24 November 2014

Objects of state control

The tragedy of several women dying after undergoing sterilisation operations in the Bilaspur district of Chhattisgarh has once again thrown up uncomfortable questions around India’s population programme. Although the cases are being investigated and the exact cause of the deaths has not been ascertained, the incident brings to light the abysmal conditions in which women are compelled to accept government-provided contraception.
India is a signatory to an agreement at the International Conference on Population and Development (ICPD) in 1994 that called for a reproductive health and rights approach rather than a “population control” approach, with greater attention to male responsibility and the special needs of adolescents and youth. In keeping with the ICPD, India changed its family planning programme in 1996 to a target-free approach and emphasised the assessment of community needs for reproductive and child health services in 1997-98.
Despite these tall promises, however, in practice, India continued to punish citizens who had more than the approved number of children by denying them the right to contest elections to local bodies in some states, the right to obtain maternity benefits, scholarships and educational benefits that all children should have equal claim to. The government of India continued to promote and provide sterilisation as the preferred mode of contraception. This is a surgical procedure to be performed by qualified doctors, but doctors in the under-resourced public sector are in woefully short supply. Yet, contraceptive users are not using other methods that can be provided by nurses and even frontline workers, such as condoms, oral pills and so forth. The shortage of doctors leads to large numbers of women being operated upon within a short time in “camps” that are often organised in non-hospital settings in peripheral areas.
The sub-standard conditions under which female sterilisation was performed in camps was studied in 2002 by Healthwatch Uttar Pradesh, and a writ petition was filed in the Supreme Court (Ramakant Rai and Healthwatch UP vs Union of India). The court issued orders to the government in 2005, based on which quality standards were reviewed, quality assurance committees mandated in each district and insurance coverage set up for female sterilisation acceptors by 2006. Each woman who came for sterilisation was meant to sign a consent form read out to her if she was not literate, and informed about the insurance coverage in case of adverse effects. All sterilisation acceptors are entitled to a certificate in case they need to claim compensation.
However, the experience of poor women accepting sterilisation has not changed significantly, as evident from the Bilaspur sterilisation camps. Women continue to be the focus of all drives for small families, although terminal methods for women involve opening the abdomen, and vasectomies performed upon men would be much safer and lead to far less discomfort. The community health volunteers who provide health information have never been trained to speak on vasectomy and are unable to dispel common misconceptions around vasectomy leading to impotence or “weakness” in men. Their kit does not include a supply of condoms for younger couples wanting to delay the first pregnancy or space out their children.
These health workers can easily identify the women tired of not being in control of their reproduction and aspiring for better lives and small families. Since spacing methods are not promoted, women tend to have their pregnancies in quick succession. By the time they have had two or three children, the health department recognises their need for a contraceptive. The only method offered and therefore “preferred” is female sterilisation, euphemistically and erroneously referred to as “family planning”. It is hardly surprising that India has the dubious distinction of almost 98 per cent sterilisations performed upon women. Sterilisation targets continue to exist for female sterilisation, and sub-district health functionaries are often under pressure to meet their targets by March 31. The government of India may choose to deny this, but it is accountable for this discrepancy between policy and practice since population is a Central subject.
The records of the current disaster indicate that 83 women were herded into a camp, not in the sterile conditions of a hospital operation theatre but in an abandoned building once intended to be a private hospital. The sole qualified doctor who hurriedly performed these operations barely spent a few minutes on each woman and used only one laparoscopic instrument, which was obviously not sterilised between operations. These mass surgeries are recognised and publicly rewarded by the state government when any surgeon achieves 50,000 or 1,00,000 sterilisations.
The question is, how can the government at the state and Centre condone this gross violation of a woman’s right to safe contraception as promised 20 years ago at the ICPD? We do not hear about the responsibilities of men being addressed. It is astonishing that vasectomy is not promoted even though it is safer; neither does the state health department engage with men through male functionaries who can dispel the myths around the procedure. It is also a sad truth that the middle classes do not care about this anyway, since they do not use contraceptives offered by the government. The gender injustice of the population programme leaves them untouched.
Women from the poorer classes therefore continue to be objects of state control, a state that prefers to terminate their reproductive capacity as soon as it considers that they have produced enough future citizens, but does not look after their reproductive health before or after. There is an urgent need to build greater accountability for this violation and strengthen the public health sector, so that men and women can access year-round safe contraceptive services.
The writer is convener, National Alliance for Maternal Health and Human Rights.

Government to Start Jal Gram Scheme in Every District Says Uma Bharti


Three Day National Conference Jal Manthan on Issues for Optimal use of Water Resources Concludes
This centre will start Jal Gram (Water Village) scheme next year. Announcing this here today Union Minister for Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation Sushri Uma Bharti said that initially the scheme will be implemented as a pilot project. The Minister was speaking at the concluding session of the three day national conference Jal Mathan on issues for optimal use of water resources. Sushri Bharti said that the village with utmost water scarcity in every district will be indentified as Jal Gram. She said the assistance of other central Government Ministries and voluntary organizations will also be taken in the scheme. The Minister said later the scheme will be implemented in every district of the country. She said her Ministry will celebrate next as water conservation year and during this various programmes will be organized by her Ministry in every district of the country to create awareness about water conservation.

Referring to the Ganga conservation programme the Minister said a lot of money was spent in the past in haste which did not give desired result. She said “We will do something solid on this which will have long lasting result.”

The Minister assured the participants that her Ministry will seriously consider each and every issue raised during the conference and its suggestions. She said “After two years I will invite all of you here again and explain the steps taken by my Ministry on your suggestions.”

The Minister also released a booklet about Ganga Manthan, a national dialogue on Ganga Rejuvenation which was held on 7th July this year in New Delhi. The booklet contains various suggestions and conclusions of deliberation held during the dialogue. 

Deepak Gupta made UPSC chairman,SAMVEG IAS,DEHRADUN,UTTARAKHAND

The government has appointed former IAS officer Deepak Gupta as new chairman of the Union Public Service Commission (UPSC), breaking away from the tradition of appointing the chief from the serving members of the Commission.
Gupta, a retired IAS officer of Jharkhand cadre and younger brother of former Home Secretary Madhukar Gupta, took over as the chief of UPSC on Saturday after the tenure of Rajni Razdan came to an end, official sources said. Razdan became the UPSC chairperson in August this year.
As per convention, the UPSC chief is appointed from among the members of the Commission. It is for the first time that somebody from outside has been appointed as the UPSC chairperson, the sources said.
This time it was the turn of former Madhya Pradesh cadre IAS officer Alka Sirohi, who is working as member in the Commission, to become the chairperson, they said.
The UPSC conducts the prestigious civil services examination to select IAS, IFS and IPS officers among others.
The Commission has 10 members. Besides Sirohi, academician David R Syiemlieh, retired IFS officer Manbir Singh, former CBI Director Amar Pratap Singh, former Navy Vice Chief D K Dewan, former Railway Board Chairman Vinay Mittal, educationists P Kelimsungla and Hem Chandra Gupta, and former IAS officer Chhatar Singh are members of the Commission.
परंपरा टूटी, यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए झारखंड कैडर के दीपक गुप्ता

परंपरा टूटी, यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए झारखंड कैडर के दीपक गुप्ता

परंपरा टूटी, यूपीएससी के चेयरमैन बनाए गए झारखंड कैडर के दीपक गुप्ता
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) में चेयरमैन की नियुक्ति को लेकर बरसों पुरानी परंपरा टूट गई है। आयोग में वरिष्ठ सदस्य होने के बावजूद मप्र कैडर की आईएएस अधिकारी अलका सिरोही को चेयरपर्सन नहीं बनाया गया। अब तक वरिष्ठ सदस्य को ही यूपीएससी की कमान सौंपी जाती रही है। शनिवार को केंद्र सरकार ने इस परंपरा को तोड़ते हुए झारखंड कैडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी दीपक गुप्ता को चेयरमैन नियुक्त किया। आयोग की चेयरपर्सन रजनी राजदान का कार्यकाल शनिवार को समाप्त हो गया।

वैसे गैर सदस्य को चेयरमैन नहीं बनाए जाने का कोई नियम नहीं है, लेकिन आयोग के अस्तित्व में आने के बाद से वरिष्ठ सदस्य को ही चेयरमैन बनाया जाता रहा है। वर्तमान में सिरोही आयोग की सबे वरिष्ठ सदस्य हैं। इसलिए उन्हें ही प्रमुख दावेदार माना जा रहा था। उन्हें रजनी राजदान की जगह लेनी थी, लेकिन कार्मिक मंत्रालय ने शनिवार को आयोग के चेयरमैन पद पर गुप्ता को नियुक्त कर सबको चकित कर दिया।

गुप्ता केंद्र सरकार के पूर्व गृह सचिव मधुकर गुप्ता के छोटे भाई हैं। उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है। बताया जा रहा है कि आईएएस ऑफिसर की सिविल लिस्ट में गुप्ता आयोग की सबसे वरिष्ठ सदस्य अलका सिरोही से सीनियर हैं। लेकिन यूपीएससी में अलका सिरोही वरिष्ठ सदस्य हैं।

इस फैसले से ऐसा संदेश जा रहा है कि केंद्र किसी अफसर को उपकृत करने के लिए दशकों पुरानी परंपरा भूल गई। ऐसे में आयोग द्वारा किए जा रहे चयन पर भी भविष्य में सवाल उठ सकते हैं। 

Coastal Security Network Must Ensure Zero Tolerance to Error: Parrikar


The Defence Minister Shri Manohar Parrikar today inaugurated the Indian Navy and Coast Guard’s joint operations facility, called the Information Management and Analysis Centre (IMAC), at Gurgaon.

Set up to provide coastal security and to avert tragic incidents like the 26/11 terror attack on Mumbai, the IMAC is the nodal centre of the National Command Control Communications and Intelligence Network (NC3I Network), and is a joint initiative of Indian Navy, Coast Guard and Bharat Electronics Ltd to improve coastal surveillance.

Describing it as ‘a bold initiative’ and ‘a reply of this great nation to the Mumbai attack, Shri Parrikar was candid to admit that the surveillance network has still some gaps which need to be plugged. He said this is an enormous task considering the fact that there are about two to three lakh fishing boats operating in our coast lines and the active cooperation of the state governments is required to achieve one hundred percent success. He also called for a change in mindset to correlate the data that would be available through the massive surveillance network to ensure ‘zero tolerance to error’.

Shri Parrikar said, besides coastal security, we have to protect our interests in the Exclusive Economic Zone (EEZ).

Shri Parrikar said some of our neighbours are trying to get their navies in the Indian Ocean and our Navy must be watchful of their activities. “We do not want to be offensive but we must be strong enough to deter our enemies from casting an evil eye upon us”, he said.

The NC3I network links 51 Naval and Coast Guard stations, located along the coast and on island territories. The network provides these stations coastal surveillance information obtained from various sensors such as the coastal radar chain of the Indian Coast Guard and automatic tracking systems as well as electro-optical cameras. The network rides on dedicated terrestrial data circuits, as well as, satellite communication, which helps the stations in remote locations to be networked. The IMAC is the centre where data from various sensors and databases is aggregated, correlated and then disseminated to various stations for enhanced awareness. The software on which the coastal surveillance will be carried out incorporates hi-tech features like data fusion, correlation and decision support features thus facilitating better decision making.

The entire NC3I Network has been integrated by Bharat Electronics Limited, Bangalore. The project was sanctioned in Mar 12 and is presently fully functional. The IMAC construction began in Oct 12 and was completed in Jan 14.

The NC3I network and IMAC are also linked with the prestigious National Maritime Domain Awareness (NMDA) project. In the NMDA project, the NC3I network will function as the communication backbone and the IMAC will continue to be the nodal centre but will be rechristened as the NMDA Centre.

The Naval Chief Admiral RKDhowan in his opening address said this project will go a long way in beefing up the maritime surveillance, thereby, enhancing the National Maritime Domain Awareness Project.

Amongst others, the function was attended by the Minister of State for Defence Rao Inderjit Singh, Defence Secretary Shri RKMathur and CMD, Bharat Electronics Limited, Shri SK Sharma. 

Government convenes all Party meet on CSAT exam issue Parties to submit their views on five issues in two weeks ,SAMVEG IAS,DEHRADUN


Parties appreciate government’s approach on the sensitive issue
The Government today discussed the issues concerning the Civil Services Aptitude Test (CSAT) with leaders of various parties in both the Houses of Parliament. The meeting was convened by the Parliamentary Affairs Minister Shri M.Venkaiah Naidu in pursuance of the assurance given by the Government during the last Budget session of Parliament. Home Minister Shri Rajnath Singh and Finance Minister Shri Arun Jaitely, Minister of State in PMO Dr.Jitendra Singh, Ministers of State for Parliamentary Affairs –Shri Rajiv Pratap Rudy and Shri Mukhtar Abbas Naqvi besides leaders of 26 parties represented in both the Houses of Parliament.

Shri Rajnath Singh and Shri Venkaiah Naidu said that the CSAT issue is a sensitive one and the Government would like to have the benefit of considered views of all parties.

A detailed presentation was made by Secretary (DoPT) on the origin and evolution of the civil services examination over the years being conducted every year by the Union Public Services Commission. Dr.Jitendra Singh sought the views of different parties on five proposals. This followed expression of views by leaders of various parties, who said they need to consult their party colleagues in the sensitive matter.

Shri M.Venkaiah Naidu informed the leaders that they will be circulated a detailed note in the matter in three days and suggested that may furnish their views in two weeks on the following five issues:

1.On continuation of English Language Comprehension Skills in Paper – II

2. Reduced weightage of analytical component

3. To make Paper-II qualifying

4.Revert back to Optional Paper

5. Any other alternative. 

21 November 2014

रोसेटा : किसी धूमकेतु की कक्षा में पहुंचने वाला पहला अंतरिक्षयान

र्तमान में खगोलविदों के सामने जो पहेलियां हैं उनमें प्रमुख हैं, सौरमंडल का जन्म कैसे हुआ और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई? वैज्ञानिकों को विश्वास है कि धूमकेतुओं के प्रेक्षण से उन्हें इन पहेलियों को सुलझाने में मदद मिल सकती है।
सौरमंडल की उत्पत्ति हुए लगभग 450 करोड़ वर्ष हो चुके हैं लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि धूमकेतु संभवतः अभी भी अपने मूल रूप में ही मौजूद हैं और उनमें अधिक विकास नहीं हुआ है। इस कारण धूमकेतु सौरमंडल की उत्पत्ति के समय की रासायनिक और भौतिक संरचना के बारे में जानकारी जुटाने में महत्त्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इसके अलावा धूमकेतु एक और गुत्थी सुलझाने में मददगार हो सकते हैं, वह ये कि, पृथ्वी पर जीवन के पनपने के लिए सहायक कारक क्या धूमकेतुओं से प्राप्त हुए?
वैज्ञानिकों का तो मानना है कि पृथ्वी पर पानी का आगमन धूमकेतुओं के जरिए ही हुआ है। आरंभ में पृथ्वी की भौतिक परिस्थितियां ऐसी नहीं थीं कि यहां जीवन के उद्भव एवं विकास के लिए अत्यावश्यक दो तत्व-पानी एवं कार्बनिक अणु टिके रह सकें। धूमकेतुओं में ये दोनों ही चीजें उपस्थित हैं। धूमकेतुओं में लगभग 40 प्रतिशत पानी और लगभग 15 प्रतिशत कार्बनिक पदार्थ होते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि पृथ्वी के वायुमंडल में धूमकेतुओं के बर्फीले पिंडों की वर्षा से पानी व कार्बन-युक्त अणु यहां पहुंचे। अब तक अमेरिका, रूस एवं जापान के अतिरिक्त यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने धूमकेतुओं के अध्ययन के लिए मिशन संचालित किए हैं। इनमें से अधिकतर मिशन धूमकेतुओं के निकट से गुजरकर (Flyby) या उनसे टकराकर (Impact) महत्त्वपूर्ण जानकारियां जुटाने का प्रयास कर चुके हैं। रोसेटा (Rosetta) ऐसा पहला रोबोटिक मिशन है जिसे किसी धूमकेतु की कक्षा में प्रवेश (Orbit) तथा फिर उसकी सतह पर लैंड (Land) कर अन्वेषण करने हेतु प्रक्षेपित किया गया था।
  •  ’67पी/चुर्युमोव-गेरासिमेंको (67P/Churyu-mov-Gerasimenko) नामक धूमकेतु (Comet) के विस्तृत अध्ययन हेतु रोसेटा रोबोटिक मिशन को 2 मार्च, 2004 को एरियन 5G+ रॉकेट द्वारा फ्रेंच गुयाना के कौरू स्थित प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था।
  •  यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा संचालित इस मिशन में रोसेटा नामक ‘ऑर्बिटर’ (Orbiter) के अतिरिक्त एक रोबोटिक लैंडर भी शामिल है जिसे फिले (Philae) नाम दिया गया है।
  •   मिशन को रोसेटा नाम ‘रोसेटा पत्थर’ (Rosetta Stone) के नाम पर दिया गया है।
  •  उल्लेखनीय है कि वर्ष 1799 में नील नदी के मुहाने के पास रोसेटा नामक स्थान पर नेपोलियन की सेना के एक सिपाही को पत्थर की एक शिला मिली थी।
  •  इस शिला पर यूनानी लिपि और प्राचीन मिस्र की दो अज्ञात लिपियों में अभिलेख खुदे हुए थे।
  •  पत्थर पर खुदे इन तीन अभिलेखों की आपस में तुलना कर इतिहासकार प्राचीन मिस्र की रहस्यमयी ‘हाइरोग्लिफिक लिपि’ (Hieroglyphic Script) के गूढ़ अर्थ को समझने में सफल हुए थे।
  •  मिशन में शामिल ‘लैंडर’ (Lander) का नाम मिस्र के नील नदी क्षेत्र में स्थित ‘फिले द्वीप’ (Philae Island) के नाम पर रखा गया है।
  •  ज्ञातव्य है कि फिले द्वीप पर पाए गए एक सूची स्तंभ से फ्रांसीसी इतिहासकार ‘जां-फ्रांस्वा शांपोल्यों’ (Jean – Francois Champollion) को रोसेटा पत्थर पर खुदे अभिलेखों के गूढ़ अर्थ को समझने के ‘अंतिम सूत्र’ (Final Clues) प्राप्त हुए थे।
  •  प्रक्षेपण के समय रोसेटा अंतरिक्षयान का कुल द्रव्यमान 3000 किग्रा. था जबकि उसमें संलग्न लैंडर का वजन 100 किग्रा. है।
  •  ऑर्बिटर में 11 उपकरण संलग्न हैं जबकि लैंडर 10 उपकरणों से लैस है।
  •  10 उपकरणों से युक्त लैंडर धूमकेतु की सतह और ‘अधस्थल पदार्थ’ (Subsurface Material) के संगठन तथा संरचना का विश्लेषण करने में सक्षम है।
  •  रोसेटा मिशन में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने भी अपना योगदान दिया है।
  •  नासा के वैज्ञानिक मिशन में शामिल चार उपकरणों यथा- MIRO (Microwave Spectrometer for the Rosetta Orbiter), ALICE (Ultraviolet Imaging), IES (Ion and Electron Sensor- RPC उपकरण समूह का अंग) एवं ROSINA (Rosetta Orbiter Spectrometer for Ion and Neutral Analysis) की मदद से किए जा रहे अनुसंधान कार्यों में शामिल हैं।
  •  इसके अतिरिक्त नासा का ‘डीप स्पेस नेटवर्क’ (Deep Space Network) अंतरिक्षयान की ट्रैकिंग और नैविगेशन के लिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के ‘ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क’ (Ground Station Network) को सहयोग प्रदान कर रहा है।
  •  उल्लेखनीय है कि ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क रोसेटा अंतरिक्षयान से प्राप्त होने वाले वैज्ञानिक डाटा के संग्रहण और अनुसंधानकर्ताओं को उनके वितरण के लिए उत्तरदायी है।
  •  ग्राउंड स्टेशन नेटवर्क जर्मनी के ‘डर्मस्टेट’ (Darmstadt) स्थित ‘यूरोपियन स्पेस ऑपरेशंस सेंटर’ (ESOC : European Space Operations Centre) में स्थित है।
  •  प्रक्षेपण के 10 वर्ष, 5 माह और 4 दिन के उपरांत ‘घुमावदार पथ’ (Circuitous Route) पर लगभग 6.4 बिलियन किमी. की यात्रा कर रोसेटा अंतरिक्षयान 6 अगस्त, 2014 को अपने लक्ष्य अर्थात 67पी/चुर्युमोव-गोरासिमेंको धूमकेतु तक पहुंच गया।
  •  धूमकेतु के निकट पहुंचकर अंतरिक्षयान उसकी सतह से 100 किमी. की दूरी पर ‘त्रिभुजाकार कक्षा’ (Triangular Orbit) में स्थापित हो गया।
  • इसके उपरांत अंतरिक्षयान धूमकेतु की सतह से 30 किमी. की दूरी पर पहुंचकर ‘वृत्ताकार कक्षा’ (Circular Orbit) में स्थापित होने का प्रयास करेगा।
  • इसके बाद फिले लैंडर को धूमकेतु की सतह पर उतारने का कार्य प्रारंभ हो जाएगा।
  • लैंडर नवंबर, 2014 में धूमकेतु की सतह पर उतरेगा और वर्ष 2015 के अंत तक कार्यरत रहेगा।
  • इस प्रकार किसी धूमकेतु की कक्षा में स्थापित और उसकी सतह पर लैंड होने वाला यह पहला मिशन होगा।
  •  चूंकि कोई प्रक्षेपणयान रोसेटा अंतरिक्षयान को धूमकेतु की कक्षा में सीधे स्थापित करने में सक्षम नहीं था इसलिए इस हेतु मंगल एवं पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की मदद ली गई।
  •  मंगल के निकट से एक बार (वर्ष 2007 में) तथा पृथ्वी से निकट से तीन बार (वर्ष 2005, 2007 एवं 2009 में) गुजरकर रोसेटा अंतरिक्षयान ने धूमकेतु की कक्षा में प्रवेश करने हेतु पर्याप्त गति हासिल की।
  • अपने इस मिशन के दौरान रोसेटा अंतरिक्षयान ‘मुख्य क्षुद्रग्रह घेरे’ (Main Asteroid Belt) में स्थित दो क्षुद्रग्रहों यथा 2867 स्टेंस (2867 Steins) तथा 21 ल्यूटेशिया (21 Lutetia) के निकट से गुजरा।

67पी/चुर्युमोव-गेरासिमेंको
   67पी/चुर्युमोव-गेरासिमेंको एक धूमकेतु है जो 6.6 वर्षों में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। इस धूमकेतु की खोज वर्ष 1969 में ‘कीव खगोलीय वेधशाला’ (Kiev Astronomical Observatory) के खगोलविदों ‘क्लिम चुर्युमोव’ तथा ‘स्वेतलाना गेरासिमेंको’ ने की थी। इस धूमकेतु का व्यास लगभग 4 किमी. है। अपनी कक्षा में सूर्य के परिक्रमण के दौरान जब ये बृहस्पति ग्रह से आगे निकल जाता है तो ये सूर्य से अधिकतम दूरी (Aphelion) पर होता है जबकि मंगल और पृथ्वी की कक्षाओं के बीच में आने पर इसकी दूरी सूर्य से न्यूनतम (Perihelion) होती है।
  •  इस मिशन के दौरान 8 जून, 2011 से 20 जनवरी, 2014 तक रोसेटा अंतरिक्षयान ‘अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था’ (Hibernation) में रहा।
  •  इसे अस्थायी रूप से निष्क्रिय करना इसलिए जरूरी था क्योंकि मिशन के दौरान सौरमंडल में इसका रास्ता इसे सूर्य से इतना दूर ले जाने वाला था कि इसके सौर पैनल बहुत कम ऊर्जा पैदा कर पाते।
  • अंतरिक्षयान की अस्थायी रूप से निष्क्रिय अवस्था के दौरान सभी उपकरण और लगभग सभी नियंत्रण प्रणालियां निष्क्रिय रहीं।
  • इस दौरान कंप्यूटर और कुछ हीटर ही सक्रिय रहे और यान अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहा।
  • उल्लेखनीय है कि रोसेटा मुख्य क्षुद्रग्रह घेरे के पार जाने वाला ऐसा पहला अंतरिक्षीय मिशन है जो ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु पूरी तरह सौर सेलों पर निर्भर है।
  • पूर्व में जितने भी मिशन मुख्य क्षुद्रग्रह घेरे के पार भेजे गए हैं, उन सभी में ऊर्जा उत्पादन हेतु नाभिकीय रेडियो आइसोटोप थर्मल जेनरेटरों का प्रयोग किया गया था।
  •  रोसेटा अंतरिक्षयान में लगे नवीन प्रौद्योगिकी आधारित सौर सेल उसे सूर्य से 800 मिलियन किमी. दूर होने पर भी परिचालन (Operate) में सक्षम बनाते हैं, जहां सूर्य के प्रकाश का स्तर पृथ्वी की तुलना में केवल 4 प्रतिशत होता है।
  •  रोसेटा मिशन का अनुमानित जीवनकाल लगभग 12 वर्ष है जिसमें से 10 वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो चुका है।
  • अपनी कक्षा में परिक्रमण के दौरान धूमकेतु 67पी/चुर्युमोव-गेरासिमेंको 13 अगस्त, 2015 को सूर्य से निकटतम बिंदु (Perihelion) पर होगा और उसके बाद बाह्य सौरमंडल की ओर प्रस्थान करना प्रारंभ कर देगा।
  •  इसी के बाद दिसंबर, 2015 में रोसेटा मिशन औपचारिक रूप से समाप्त हो जाएगा

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