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25 May 2017

Continental ties - India's outreach to Africa

Continental ties - India's outreach to Africa 

Continental ties - India's outreach to Africa
he African Development Bank’s decision to hold its annual general meeting in India this month is a signal of the importance African countries attach to New Delhi’s growing role in its development. It was nearly a decade ago, in 2008, that India made a serious attempt for a strategic partnership with all of Africa, instead of just the nations it traded with, at the first India-Africa Forum Summit. At that time, India’s efforts seemed minimal, a token attempt at keeping a foothold in a continent that was fast falling into China’s sphere of influence. New Delhi had its work cut out, building a place for India as a partner in low-cost technology transfers, a supplier of much-needed, affordable generic pharmaceuticals, and a dependable donor of aid that did not come with strings attached. Over the past few years the outreach to Africa has also been driven by visits of President Pranab Mukherjee, Vice-President Hamid Ansari and Prime Minister Narendra Modi. As Mr. Modi pointed out in his speech to the AfDB in Gandhinagar on Tuesday, every country in Africa has by now been visited by an Indian Minister, highlighting the personal bonds India shares. During the India-Africa summit held in Delhi in 2015, the Centre announced a further $10 billion export credit and a $600 million grant which, despite being a fraction of the aid Africa received from China and blocs such as the European Union, was a significant sum for India.

Having established its credentials and commitment over time, the Centre is now taking its partnership beyond dollars and cents to a new strategic level. To begin with, India is working on a maritime outreach to extend its Sagarmala programme to the southern coastal African countries with ‘blue economies’; it is also building its International Solar Alliance, which Djibouti, Comoros, Cote d’Ivoire, Somalia and Ghana signed on to on the sidelines of the AfDB project. In its efforts, India has tapped other development partners of Africa, including Japan, which sent a major delegation to the AfDB meeting. It has also turned to the United States, with which it has developed dialogues in fields such as peacekeeping training and agricultural support, to work with African countries. It is significant that during the recent inter-governmental consultations between India and Germany, both countries brought in their Africa experts to discuss possible cooperation in developmental programmes in that continent. It will take more heavy-lifting to elevate India’s historical anti-colonial ties with Africa to productive economic partnerships. But it is clear that at a time when China is showcasing its Belt and Road Initiative as the “project of the century” and also bolstering its position as Africa’s largest donor, a coalition of like-minded countries such as the one India is putting together could provide an effective way to ensure more equitable and transparent development aid to Africa.

 

18 December 2015

Analysis of Essay paper(2015 IAS mains)


       Analysis of Essay paper(2015 IAS mains)

 

This time UPSC orientation is more Philosophical than last year.Except two direct essay ,they tried to provide level playing field to all aspirants.Effort of UPSC to provide level playing field to all and reducing the narrow view of preparation continued.Although good preparation and writing practice help to write better organised essay.So those who prepared well will be at advantage,but focus is on your creativity,broad thinking,ability to link the knowledge of various field in just those three hours.

                                          Section A

Q1: Lending hand to someone is better than dole.
Motivation Behind the topic: we can see people are contributing fund for swachh bharat,Namami Gange,but not participating and not following in actual scenario.People has to participate,associate till result come to see the change.
Q2: Quick but steady wins the race.
Motivation Behind the topic: this is modified and modern day reality. earlier it was slow and steady wins the race.but now days it is impossible for slow to win the race. Govt organisation has to change their attitude to wards fastening the process.Technology has changed everything.But consistency is still required in system.
Q3 :Character of institution reflected in its leader
Motivation Behind the topic: New govt and its Leadership.Political parties and their Leadership. Business and their Leader.Leader inspire,leader change the institution.scrapping of PC and establishing NITI AYOG shows influence of Leadership.
Q4: Education without values
Motivation Behind the topic: since NDA came into power ,this issue was in air,frequent article criticising govt attitude.But it was not expected.already upsc has asked same essay.Last year also they ask education related question

                                             Section B

Q1 Technology can not replace ManPower
Motivation Behind the topic:Too much emphasize by government on Make in india,manufacturing,Digital India, E governance pressurised upsc to ask such question.if Good written by candidate as there was no dearth of material will fetch good marks.
Q2:Crisis faced in India:moral or economic.
Motivation Behind the topic:PM deliver lecture   on Moral values so offten.sometime it seems that everything can be made good if every one  perform their respective duty wrt nation,society ,family and themselves morally.
Q3: Dreams which should not let india sleep.
Motivation Behind the topic:WOW!!! UPSC is impressed with Kalam sahab.A direct tribute to Kalamji.This was expected one.This essay  will fetch very good marks if  someone wrote it directly from his heart. UPSC itself is dream that didnot let candidate sleep.
Q4: Can capitalism bring inclusive growth
Motivation Behind the topic:most expected topic. everyone has prepared it well because of too much emphasize by governemnt,but twist is capitalism.hope candidate have taken care.

9 September 2015

Text of the PM’s address at special session of National Meet on Promoting Space Technology based Tools and Applications in Governance and Development

Text of the PM’s address at special session of National Meet on Promoting Space Technology based Tools and Applications in Governance and Development
साथियों, मैं 2014 जून में सरकार बनने के तुरंत बाद श्रीहरिकोटा गया था, क्योंकि इसी विभाग का मैं मंत्री भी हूं तो मंत्री के नाते भी मुझे इस विभाग के काम को समझना था, तो detailed presentation सब scientists ने मेरे सामने किया था और उस समय मैंने एक विषय रखा था कि Space technology का उपयोग सामान्य मानवी के लिए कैसे हो सकता है? हमारे सारे departments उस दृष्टि से क्या कर सकते हैं? और उसी में से तय हुआ था कि किस department में क्या हो रहा है, उसका एक लेखा-जोखा ले लिया जाए और जिन राज्यों में इस दिशा में कुछ न कुछ initiative लिए गए हैं, उसकी भी जानकारी इकट्ठी की जाए। और मेरे मन में प्रारंभ से ही था कि ज्यादातर सरकार का स्वभाव साहस का नहीं होता है। नई चीज करना, नई चीज को adopt करना, वो बहुत समय लगता है और ज्यादातर innovation होते हैं या initiative होते हैं तो एकाध उत्साही अधिकारी के आधार पर होते हैं। व्यवस्था के तहत बदलाव, व्यवस्था के तहत new initiative हो। ये जब तक हम ढांचा खड़ा नहीं करते, हम बदलते हुए युग में अपने आप को irrelevant बना देते हैं और इस बात को हमने स्वीकार करना होगा कि इस generation में हम पर technology एक driving force है, technology का बहुत बड़ी मात्रा में impact है और technology बहुत बड़ी मात्रा में solution का कारण भी है और इसलिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम इन चीजों को समझें और हमारी आवश्यकता के अनुसार, हम इसे उपयोग में लाएं।
आज पूरे विश्व में Space के क्षेत्र में भारत ने अपनी गौरवपूर्ण जगह बनाई है। हमारे scientists ने, हर हिंदुस्तानी गर्व कर सके, ऐसे achievement किए हैं लेकिन जब से भारत ने Space Science ने पैर रखा, तब से एक विवाद चलता रहा है और वो विवाद ये चला है कि भारत जैसे गरीब देशों ने इस चक्कर में पड़ना चाहिए क्या, अगर हम आज Space में नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम satellite के पीछे रुपए खर्च नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल आज भी उठाए जाते हैं। डॉ. विक्रम साराभाई ने इसके लिए शुरू में एक बात बहुत अच्‍छी तरह बताई थी। उन्‍होंने कहा था कि ये सवाल उठना बहुत स्‍वाभाविक है कि भारत जैसे गरीब देशों ने इस स्‍पर्धा में क्‍यों जाना चाहिए और उन्‍होंने कहा था कि हम स्‍पर्धा के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के सामान्‍य मानवी की आवश्‍यकता की पूर्ति के लिए, हमारे प्रयासों में हम कम नहीं रहने चाहिए, हमारे प्रयास कम नहीं पड़ने चाहिए। जितने भी तौर-तरीके हैं, जितने भी माध्‍यम है जितनी भी व्‍यवस्‍था है, जितने भी innovations है, ये सारे भारत के सामान्‍य मानवी जीवन के बदलाव में उपयोग आ सकते हैं क्‍या? और उसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए? विक्रम साराभाई ने उस समय जो दर्शन किया था, आज हम देख रहे हैं कि हम space के माध्यम से, हमारे science के माध्यम से, हमारे ISRO के माध्यम से, जो कुछ भी achieve हुआ है, आज हम देश के विकास में कहीं न कहीं इसको जोड़ने का, कम-अधिक मात्रा में सफल प्रयास हुआ है।
जब मैं ये presentation देख रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सब department अब इस बात से जुड़े हैं, कुछ department चल पड़े हैं, कुछ department दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कई department इन नई-नई चीजों को कैसे सोचे व्यवस्था को कैसा उपयोग किया जाए? मैं कुछ दिन पहले बनारस में जो Loko-shed है, वहां पर एक high power engine के लोकापर्ण के लिए गया था, तो अंदर जो उनकी सारी नई-नई व्यवस्थाएं थी, उनको देख रहा था तो मैं, मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैंने कहा हवाई जहाज में हम देखते हैं तो एक monitor होता है pilot के सामने और उसे पता रहता है कि इतने minute के बाद cloud आएगा, cloud का ये की ये घनता होगी इसके कारण जहाज में जर्क आ सकता हो वो warning भी देता है अंदर passenger को। मैंने कहा, ये technology तो है, क्या हमारे engine में, जो engine driver है, उसको हम इस प्रकार का monitor system दे सकते हैं क्या? और satellite connectivity हो और जहां भी unmanned crossing होते हैं, उसको पहले से ही warning मिले monitor पर, special प्रकार का lighting हो और horn बजे और 2-4 किलोमीटर पहले से शुरू हो सकता है क्या? वहां ऐसे ही देखते-देखते मेरे मन में विचार आया था। मैंने वहां जो, engineer वगैरह थे, उनके सामने विषय रखा। फिर हमारे scientist मिले तो मैंने उनके सामने रखा कि भई देखिए जरा इस पर क्या कर सकते हैं और मुझे खुशी है। इन 3-4 महीनों के कालखंड में उन्होंने उस काम को तैयार कर दिया और मुझे बता रहे थे कि बस आने वाले निकट दिनों में हम इसको roll-out करेंगे। unmanned crossing की समस्या का समाधान के लिए कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन क्या satellite भी unmanned crossing में सुरक्षा के लिए काम आ सकता है क्या? हमारे scientists को काम दिया गया और मैं देख रहा हूं 3-4 महीने के भीतर-भीतर वो result लेकर के आ गए।
मेरी department के मित्रों से गुजारिश है कि आप भी एक छोटा सा cell बनाइए अपने department में, जो ये सोचते रहे, जिसकी technology की nature हो कि इसका क्या-क्या उपयोग हो सकता है, कैसे उपयोग हो सकता है? अगर वो इस बात को समझ ले और वो फिर जरा discuss करे, नीचे ground reality क्या है, उसको देखें और फिर हम ISRO को कहें कि देखिए हमारे सामने ये puzzle है, हमें लगता है कि इसका कोई रास्ता खोजना चाहिए, ये-ये व्यवस्थाएं चाहिए। आप देखिए उनकी team लग जाएगी। Technology किस हद तक काम आ सकती है, data collection का काम आपका है, conversion का काम आपका है और किस प्रकार से उसके परिणाम लाए जा सकते हैं। कई नए initiative हम ले सकते हैं।
जब 2014, जून में मैं ISRO में गया था, श्री हरिकोटा में मैंने बात की थी, जैसा अभी किरण जी ने बताया कि 20 department में कम-अधिक मात्रा में काम हो रहा था। आज 60 departments में space technology के उपयोग पर pro active गतिविधि हो रही है। थोड़ा सा प्रयास हुआ, छोटी-छोटी meeting हुई department की, मैं मानता हूं शायद हिंदुस्तान में और सरकार के इतिहास में, ये पहली बड़ी घटना होगी कि केंद्र और राज्य के करीब 1600 अधिकारी पूरा दिनभर एक ही विषय पर brainstorming करते हो, workshop करते हो और जिसके पास जानकारी हो, दूसरे को दे रहा है, जिसके पास जिज्ञासा है, वो पूछ रहा है। शायद हिंदुस्तान के सरकार के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में एक ही विषय के solution के लिए ये पहले कार्यक्रम हुआ होगा। लेकिन ये एक दिन का workshop, ये एक दिन का workshop नहीं है इसके पूर्व पिछले 6-8 महीनों से लगातार हर department के साथ, हर राज्य के साथ, scientists के साथ मिलना, बातचीत करना, विषयों को पकड़ना, समस्याओं को ढूंढना, solution को ढूंढना ये लगातार चला है और उसी का परिणाम है कि आज हम एक विश्वास के साथ यहां इकट्ठा हुए हैं कि हम समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं।
Technology का सर्वाधिक लाभ कम से कम खर्च में, हो सके उतनी सरलता से, गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचे कैसे? यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और आपने देखा होगा जैसे ये हरियाणा की एक घटना बताई गई कि उन्होंने उसका election का जो I-card है, उसको ही satellite technology का उपयोग करते हुए जोडकर के, उसके जमीन के document के साथ उसको, उन्होंने जोड़ दिया है। अब ये सब चीजें पड़ी थी, कहीं न कहीं पड़ी थी लेकिन किसी ने इसको दिमाग लगाया और जोड़ने का प्रयास किया तो एक नई व्यवस्था खड़ी हो गई।
हमारे सामने नया कुछ भी न करें। मान लो हम तय करें कि इस संबंध में नया कुछ नहीं होने वाला लेकिन कुछ उपलब्ध जानकारियां हैं, उपलब्ध technology है, उसी को हमारी आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से conversion किया जाए, इस पर भी हम mind apply करें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में नए solution दे सकते हैं और easy delivery की व्यवस्था विकसित कर सकते हैं।
हमारी postal department, इतना बड़ा network है। उस network का उपयोग हम Satellite system के साथ जोड़कर के कहां-कहां कर सकते हैं? देश का सामान्‍य से सामान्‍य नागरिक और व्‍यवस्‍थाओं से जुड़ता हो या न जुड़ता हो, लेकिन वो post office से जरूर जुड़ता है। साल में एकाध बार तो उसका post office से संबंध आता ही-आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास एक ऐसी इकाई है, जो last bench तक सहजता से जुड़ी हुई है और post office एक ऐसी व्‍यवस्‍था है कि आज भी सामान्‍य मानवी को उस पर बड़ा भरोसा है। जिसको आदत होती है तो डाकिया कब आएगा वो देखता रहता है, डाकिया आया क्‍या, डाकिया गया क्‍या। भले महीने में एक बार डाक आती हो लेकिन बेटा बाहर तो डाकिया का इंतजार करती रहती है मां। ये जो विश्वास है, वो विश्वास के साथ इस technology का जुड़ना, नई-नई चीजों को जोड़ना, कितना बड़ा परिणाम दे सकता है।
जब मैं राज्य में काम कर रहा था तो ये किरण जी भी हमारे वहीं थे तो हमारी अच्छी दोस्ती थी तो मैं उनसे काफी कुछ जानता रहता था, क्या नया हो रहा है, क्या कर रहे हो, दुनिया को क्या देने वाले हो। उसमें से एक हमारा कार्यक्रम बना fishermen के लिए, fishermen को हम mobile के ऊपर जानकारी देते थे कि इतने longitude पर, latitude पर catch है और fish का एक स्वभाव रहता है कि जहां जमघट रहता है उसका तो करीब-करीब 24 घंटे वहीं रहती है और वो पहले fishing के लिए जाते थे तो घंटों तक वो boat लेके जाते थे, वो देखते रहते थे, वो जाल फेंकते रहते थे, फिर मिला, फिर आगे गए, घंटों तक उनको प्रक्रिया करनी पड़ती थी। ये व्यवस्था देने के बाद वो targeted जगह पर पहुंचता है, कम समय में पहुंचता है, डीजल-वीजल का खर्चा कम होता है और भरपूर मात्रा में cash मिलता है, fishing करके वापस आ जाता है, समय और शक्ति बच जाती है। technology वही थी, उसका उपयोग गरीब व्यक्ति के लिए कैसे होता है।
आज जैसे अभी बताया। मध्य प्रदेश ने आदिवासियों को, जमीन के पट्टे देने में इसका उपयोग किया। इससे भी एक कदम आगे हम काम कर सकते हैं। कई लोग, कई आदिवासी claim करते हैं कि भई यहां हम खेती करते थे, ये हमारी जमीन है, ये हमको मिलना चाहिए। गांव के लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, खेती नहीं करता था बेकार में जमीन हड़प करना चाह रहा है, उसका तो पैतृक जगह वो है, वहां करता था अब बच्चे बेकार में अलग हो गए हैं, सब झगड़े चलते रहते थे। लेकिन अब satellite से, पुरानी तस्वीरों को आधार पर उसको photographic system से, comparison से उसको बता सकते हैं कि यहां पर पहले forest था या खेती होती थी या कोई काम होता था, सारी चीजें निकालकर के हम उसको proof provide कर सकते हैं, एक आदिवासी hub को हम establish कर सकते हैं, just with the help of satellite. जिस scientist ने जिस समय satellite के लिए काम किया होगा तब उसे भी शायद पता नहीं होगा कि दूर-सुदूर जंगलों में बैठे हुए किसी आदिवासी के हक की लड़ाई, वो satellite के माध्यम से लड़ रहा है और उसको हक दिला रहा है, ये ताकत technology की है। जिस scientist ने उस काम को किया होगा, उसको जब पता चलेगा, अरे वाह मैने तो इस काम के लिए किया था, आदिवासी के हक के लिए मैं सफल हो गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारा ये काम रहता है कि हम इन चीजों को कैसे उपयोग में लाएं। हम बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का involvement करना चाहिए, क्या हर department, ideas के लिए young generation को invite कर सकते हैं कि भई हमारे सामने ये issue हैं, हमें technology के लिए, satellite या space system के लिए कैसे रास्ता निकालना चाहिए, आप student के सामने छोड़ दीजिए। आप देखिए वे exercise करेंगे, वो online आपके साथ जुड़ेंगे और नए-नए ideas देंगे। Department में एक cell बनाइए और young generation तो आजकल बड़ी techno-savvy होती है, उसमें से बनाइए, उसको कहिए कि देखे भाई आप जरा mind apply किजिए, आपको जरूर नए-नए ideas मिलेंगे और आपको इसका परिणाम भी मिलेगा।
हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ दिमाग apply करने का स्वभाव रखता है। अगर भारत, innovative भारत इस पर अगर काम किया जाए, तो मैं नहीं मानता हूं कि हम कहीं पीछे नजर आएगें। हर प्रकार के, आपने देखा होगा कि कई अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई किसान अपने खेत का पानी का पंप घर से ही operate करता है कैसे? Mobile Phone से operate करता है, उसने खुद ने technology develop की और mobile technology का उपयोग करता है और अपने घर से ही उसे पता चलेगा, बिजली आई है, तो अपने घर से ही वो पंप चालू कर देता है और पानी का काम शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो खेत चला जाता है।
मुझे एक बार किसी ने बताया, कैसे दिमाग काम करता है सामान्य व्यक्ति का, वो व्यक्ति जिसने अपने घर में bio-gas का एक unit लगाया था, गांव के अंदर, किसान ने और अपने जो पशु थे उसका गोबर वगैरह डालता था, अपने घर में Kitchen में जो काम होता था वो गोबर डालता था और गैस पैदा करता था। अपने चूल्‍हे में requirement से भी ज्‍यादा गैस होने लगा। उसने बुद्धि का उपयोग कैसे किया, उसने tractor की tube में, अब tractor की tube कितनी बड़ी होती है, हमें अंदाजा है, वो गैस उसमें भर लेता था वो और scooter पर उसको उठाकर के, अब scooter पर कोई tractor की tube ले जाता है तो देखकर के डर लगता है कि क्या होगा, गैस tractor की tube में transport करके अपने खेत पर ले जाता था और अपने raw-wisdom से, उस गैस से वो अपना diesel engine को, जो उसने modify किया था, चलाता था और पानी निकालता था। अब देखिए कोई विज्ञान के तरीके, यानि सामान्य मानवी को भी ये मूलभूति सिद्धांत हो गए, वो उसमें से अपना रास्ता खोजता है और चीजों को apply करता है। हम किस प्रकार से इन चीजों पर सोचें नहीं तो ये सारा ज्ञान-विज्ञान भंडार बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन सामान्य मानवी की आवश्यकताओं के लिए हमारा विभाग क्या करता है।
आज हमारी education quality हमें ठीक करनी है, ये ठीक है, कोई कहेगा कि इतने गांवों में बिजली नहीं है तो कैसे करोगे? इतने गांवों में broadband connectivity नहीं है तो कैसे करोगे? इतने गोवों में optical fiber network नहीं है, तो कहां करोगे? जिसको ये सोचना है, वो ये सोचेगा लेकिन ये भी तो सोचो कि भई इतने गांवों में है, इतने शहरों में है। कम से कम वहां long distance education के द्वारा the best quality of the teachers और हिंदुस्तान के बड़े शहर में बैठकर के studio में वो बच्चों को पढ़ाएं, मैं समझता हूं कि उस teacher को भी quality education की तरफ, उसका भी training होगा और long distance education वो करेगा और दूर-सुदूर जंगलों में भी, हमारे गांवों में हम अच्छी शिक्षा को improve कर सकते हैं।
अभी मुझे किरण जी बता रहे थे, हमारे health secretary ने जो कहा कि उनको broadband capacity की कोई समस्या है, मैं उनको पूछ रहा थे कि as per health is concerned हमारे पास access capability है। अगर हम इसका उपयोग करने के लिए सोचें, हमारे सेना के जवान सीमा पर हैं, उनको इसका उपयोग कैसे हो, उनकी requirement के लिए हम इस technology को कैसे जोड़ें? हम सीमा की सुरक्षा का बहुत बड़ा काम, हम इस technology के माध्यम से कर सकते हैं।
कभी-कभार जैसे हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम लेकर के चले हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सफलता का सबसे पहला कोई कदम है तो हमारे space technology का उपयोग है। हम बढिया सा contour तैयार कर सकते हैं, गांव का contour तैयार कर सकते हैं और उसके आधार पर तैयार कर सकते है कि पानी का प्रवाह किस तरफ है, पानी का quantum कितना हो सकता है, rain fall कितना हो सकता है और इसके आधार पर भविष्य की पूरी design हम technology के आधार पर हम बना सकते हैं। एक प्रकार से ये science Good Governance के लिए एक अहम role पैदा कर सकता है। पहले हम planning करते थे तो सामान्य अपने अनुभव के आधार पर करते थे। आज satellite के माध्यम से हम वो planning कर सकते हैं कि जिसके कारण हमारा खर्च भी बच सकता है, समय भी बच सकता है और आज road network बनाना है। आज आप देखिए दशरथ मांझी इतना बड़ा popular हो गया है, लेकिन कारण क्या था, सरकार ने road ऐसा बनाया कि एक गांव से दूसरे गांव जाना था तो पहाड़ के किनारे-किनारे जाता था और 50-60 किलोमीटर extra जाता था। दशरथ मांझी का raw-vision कहता था, जन्‍म से लाया होगा GIS system वो, उसको लगता था यहां सीधा चला जाउं तो दो किलोमीटर में पहुंच जाउंगा। और अपने हथोड़े से उसने वो रास्‍ता बना दिया। आज technology इतनी available है कि कोई दशरथ मांझी को अपनी जिन्‍दगी खपानी नहीं पड़ेगी। आप shortest way में अपना रास्‍ता खोज सकते हो, बना सकते हो।
हम इस technology का कैसे उपयोग करें? और उपयोग कर-करके हम इसे। देखिए हमारे यहां canal भी बनती है। ऐसे-ऐसे-ऐसे जब हेलीकॉप्‍टर या हवाई जहाज से जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि ये canal भी इतने-इतने सांप की तरह क्‍यों जा रही है। तो एक तो बनाते समय देखा होगा कि चलो यहां से चले जाएं, या तो कोई decision making पर कोई pressure आया होगा कि यार इसका खेत बचाना है, जरा उधर ले जाओ तो सांप की तरह हम लेते चले गए लेकिन हमने अगर technology का प्रयोग करते, उस समय technology करने का अवसर मिला हो तो perfect alignment के साथ हम काम कर सकते थे।
हमारे जितने भी, अब देखिए encroachment का highways पर बड़े encroachment की चिंता होती है, satellite के द्वारा हम regular monitor कर सकते हैं कि हमारे highway पर encroachment हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, हम आराम से कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं रास्ता।
हमारी wild life, हमारी wildlife क्यों गिनती करना का, पांच साल में एक बार करते हैं और wildlife की गिनती के लिए भी पचासों प्रकार के सवाल आते हैं, Camera लगते हैं, कोई उसके पैर का नाप ले लेता है, मैं मानता हूं हम satellite system से महीने भर observe करें तो हम चीजों को खोज सकते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे wildlife हैं, इस प्रकार यहां रहता है, इनकी movement का ये area है, आप आराम से इन चीजों को गिन सकते हैं।
Technology का उपयोग इतनी सहजता से, सरलता से हो सकता है और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे departments इस पर कैसे काम करें। हमारे पास बंजर भूमि बहुत बड़ी मात्रा में है। एक-एक इंच जमीन का सदुपयोग कैसे हो, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं।
हमारे जंगल कभी कट गए, इसकी खबर आती है। Red चंदन जहां, वहां कहते हैं कि कटाई बहुत होती है। क्या हमारा permanent high resolution वाले camera, regular हमें update नहीं दे सकते क्या कि भई Red चंदन वाला इलाका है, यहां कोई भी movement होगी तो हमें तुरंत पता चलेगा।
Mining..mining की विशेषता क्या होती है कि वो सारे system तो perfect होते हैं कागज पे, उसको mining का मिल जाता है contract मिल जाता है लेकिन जो उसको two square kilometer by two square kilometer area, मिला होगा, वो वहां शुरू नहीं करता है, उसके बगल में खुदाई करता है। अब कोई जाएगा तो उसको भी लगता है कि यार उसको तो contract मिला हुआ है, वो थोड़ा नापता है कि कितने फुट कहां है? लेकिन उसको अगर satellite system से watch किया जाए तो एक इंच इधर-उधर नहीं जा सकता, जो जगह उसको तय हुई है, वहीं पर ही mining कर सकता है और हम उसके vehicles को track कर सकते हैं कि दिन में कितने vehicle निकले, कितना गया और taxation system के साथ उसको जोड़ा जा सकता है, ये आराम से काम हो सकता है।
हमारे यहां road tax लेते हैं। कभी-कभार road tax में, हम technology का उपयोग करके, बहुत मात्रा में leakages बचा सकते हैं, just with the help of technology और हम बहुत व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं।
मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है और एक लंबे अर्से तक हमारे scientists ने पुरुषार्थ करके इसको पाया है, हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको सहज रूप से कैसे अपने यहां लागू करें और जो भी विभाग इसका आदि होगा, जिसको जरा स्वभाव होगा। आपने देखा होगा कि उसको लगता है कि इसने तो मेरे पूरे काम को बड़ा easy बना दिया है, बड़ा सरल कर दिया है. तो वो उसमें फिर involve होता चला जाएगा। जिसको ये पता नहीं कि भई इसका क्या है, अब दो साल के बाद retire होना है, तो मेरा क्या, छोड़ो यार, तुम कर लेना। जो ऊर्जा खो देते हैं जी, वो retire होने के बाद भी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते हैं और इसलिए हम हर पल, हर पल भले ही हम senior most हैं, जिंदगी के आखिरी पड़ाव आता है, तो भी हम ऐसी कोई foot-print छौड़कर के जाएं ताकि हमारे बाद की नई पीढियों को सालों तक काम करने का अवसर मिले।
ये जो आज प्रयास किया उसमें मैने एक प्रकार से तीन पीढ़ी को इकट्ठा किया है। जो fresh अभी-अभी मसूरी से निकले हैं, वो नौजवान भी यहां बैठे हैं और जो सोचते होंगे कि भई 30 तारीख को retire होना है, अगली 30 तारीख को होना है, वो भी बैठे हैं, यानि एक प्रकार से तीन पीढ़ी यहां बैठी हैं, मैंने सबको इकट्ठा करने का प्रयास यही था कि junior लोगों को ज्यादा यहां बिठाए, उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि ये legacy आगे बढ़े, ऐसा न हो फिर नई team आए, उनको चिंता न हो कि क्या करें यार, पुराने वाले तो चले गए या पुरान वाले सोचें कि अब आखिर क्या करें कि अब एक बार चला लें।
हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, हर department एक-एक छोटा काम सोचें कि हम 2015 में, अभी भी हमारे पास तीन-चार महीने है। एक चीज identify करें। हमें लगता है कि सैटेलाइट सिस्‍टम से हम इसको उपयोग कर सकते हैं और फिर उसके लिए outsource करना पड़े, कुछ नौजवानों की मदद लेनी पड़े तो हम ले लेकिन कुछ करके दिखाएं। उसी प्रकार से, जैसा ये एक पूरे देश का workshop हुआ है। राज्‍यों से भी मेरा आग्रह है कि राज्‍य भी अपने राज्‍य की इसी प्रकार की दो-तीन पीढ़ियों को इकट्ठी करके एक पूरे दिन का brainstorming करें, भारत सरकार के कोई न कोई अधिकारी वहां जाएं और वे भी अपने लिए plan workout करें।
तीसरा मुझे आवश्‍यक लगता है कि ये सब होने के बाद भी decision making करने वालों को अगर हम sensitize नहीं करेंगे। उनको अगर परिचित नहीं करवाया कि ये चीजे क्‍या है। गांव का जो प्रधान है, वहां से ले करके MLA तक जितने भी elected लोग है, उनको कभी न कभी ऐसे institutions दिखाने का कार्यक्रम करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि देखिए भई आपके गांव की इतनी चीजों को satellite से हम organize कर सकते हैं। उसका विश्‍वास बढ़ जाएगा और वो इन चीजों को करेगा। एक बार हम और गांव के प्रधान को बुलाएंगे, तो वहां के पटवारी को भी आप जरूर बुलवाएंगे। तो एक गांव की पांच-सात प्रमुख लोगों की team होती है, जो सरकार को represent करती है, वे sensitize हो जाएगी। हमें इस चीज को नीचे तक percolate करना है। अगर हमें नीचे तक percolate करना है, तो मैं चाहूंगा कि इसके कारण हम कर सकते हैं। हम ये मानकर चले कि Good Governance के लिए, transparency के लिए, efficiency के लिए, accountability के लिए, real time delivery के लिए, real time monitoring के लिए technology हमारे पास सबसे ताकतवर माध्‍यम होता है। अगर हम Good Governance की बात करते हैं तो उसकी शुरूआत होती है perfect planning. perfect planning के अंदर आपको इतना बढ़िया database मिले, आपको maps मिले, आपको 3 D resolutions मिले, मैं नहीं मानता हूं कि planning में कोई कमी आ सकती है। अगर perfect planning है और proper road-map है implementation का और time frame में आपका goal set किए हैं, मैं मानता हूं कि हम जो चाहे वो परिणामों को technology के माध्‍यम से हमारा समय का span कम करते हुए, qualitative improvement करके हम परिणाम ला सकते हैं।
पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो ऐसी घटनाएं हुईं जो हमारे यहां बहुत ज्‍यादा notice में नहीं आईं है। लेकिन उसने हजारों लोगों की जिन्‍दगी को बचाया है, लाखों करोड़ो रुपयों का नुकसान बचाया है। पिछले वर्ष, नेपाल में, पहाड़ों में बर्फ की शिलाएं गिरी और बर्फ की शिलाएं गिरने के कारण जो पानी का प्रवाह बह रहा था वो सारा chock हो गया। अब बर्फ थे तो वो जम गए और उधर पानी जो रुकता गया वो भी जमता गया। अब हमारे सामने challenge ये आई कि जब गर्मी शुरू होगी और मान लीजिए ये पहाड़ जो बर्फ के पड़े हैं, वो एकदम से टूट गए और ये पूरा flow चल पड़ा तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। बड़े-बड़े बर्फ के पहाड़ फिसलकर के नीचे आएंगे और गांव के गांव तबाह कर देंगे। हमारे यहां से NDRF की टीम गई, सेना के लोग गए, नेपाल सरकार को मदद की और bombarding करना पड़ा। हेलीकॉप्‍टर... कठिन था इलाका, गए हमारे जवान, bombarding करना पड़ा और उन पहाड़ों को शिलाओं को, बर्फ की शिलाओं को तोड़ा और पानी का प्रवाह शुरू किया। ये सारा संभव इसलिए हुआ कि satellite के द्वारा image मिली कि ये एक नया blockage शुरू हो रहा है। दू
सरी समस्‍या आई कोसी नदी पर। नेपाल में कोसी का जो हिस्‍सा है, landslide हुआ, पानी का प्रवाह बंद हो गया। उधर पानी जमता गया। मानते हैं, कल्‍पना कर सकते हैं मिट्टी का Dam बन जाए और पानी भर जाए और जिस दिन खुलेगा तो क्‍या होगा। सबसे पहले NDRF की टीमों को यहां से बिहार भेजा और कोसी के रास्‍ते पर जितने गांव थे सारे के सारे गांव खाली करवाए। लोग गुस्‍सा भी कर रहे थे, भई पानी तो है नहीं बारिश तो हो नहीं रही, आप क्‍यों खाली करवा रहे हो? उनको बड़ी मुश्‍किल से समझाया, दबाव भी डाला, उनको हटाया और उधर की तरफ उस पानी के प्रवाह को चालू करने के लिए रास्‍ते खोजते रहे, किस प्रकार से क्‍या समस्‍या का समाधान किया जाए। सदनसीब से रास्‍ते निकले और धीरे-धीरे-धीरे पानी का बहाव शुरू हुआ और हम एक बहुत बड़े संकट से बच गए और ये भी तब संभव हुआ, satellite का regular imaginary monitoring हो रहा था उससे पता चला कि इतना बड़ा संकट आने वाला है।
पिछले दिनों आपने देखा होगा, Vizag में जो हुदहुद आया और हमारे विभाग के लोग, राठौड़ यहां बैठे हैं। इतना perfect information दिया उन्‍होंने कि cyclone कितना दूर है, कितनी intensity है, किस angle से जा रहा है और कब वो आकर के Vizag को परेशान करेगा। मैं मानता हूं इतना perfect information था और just with the help of satellite technology और उसका परिणाम हुआ कि इतना बड़ा हुदहुद Vizag में आया, कम से कम नुकसान हुआ। हम disaster management की दृष्‍टि से, early warning की दृष्‍टि से, preparedness की दृष्‍टि से मानव जाति के कल्‍याण का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इसलिए हम इन विषयों में जितने हम sensitize होते हैं, हमारे सारे department उस दिशा में सोचने लगते हैं कि हां भाई हमारे यहां ये young team है, दो-चार लोगों को हम लगाएंगे।
मैं यह भी चाहता हूं कि ISRO भी जिस प्रकार से हमारे यहां अलग-अलग कार्यक्रम चलते हैं। हमारी space technology आखिर है क्या, हम students को तैयार करें, students को नीचे lecture देने के लिए भेजें, slideshow करें, एक अच्छी video बनाएं, लोगों को समझाएं कि भई क्या चीज है, कैसे काम आ सकती हैं, एक mass-education का कार्यक्रम ISRO ने initiate करना चाहिए, HRD ministry और बाकी ministry और state government इनकी मदद लेनी चाहिए, इनके लिए एक programming तैयार करना चाहिए और students, हमारे students को तैयार करना चाहिए, उनसे 1-2 week मांगने चाहिए कि भई आप 1 week, 2 week दीजिए, 10 स्कूल-कॉलेज में आपको जाना है, ये lecture देकर के आ जाइए, तो हमारी एक generation भी तैयार होगी इस चीजों से और जो सुनेंगे, उनको थोड़ा-थोड़ा परिचय होगा कि भई ये-ये चीजें हैं, ये करने वाला काम मुझे लगता है।
अभी 15 अगस्त को मैंने लालकिले पर से कहा था Start-up India-Stand up India, अभी जो बताया गया slide में करीब 3 हजार छोटे-मोटे private unit हैं जो हमारी इस गतिविधि के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि, मैं कोई scientist तो नहीं हूं लेकिन इस क्षेत्र में विकास के लिए sky is the limit, हम इस प्रकार के हमारे जो scientific temper के जो नौजवान हैं, उनको Start-up के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्या? हम उनको blue print दे सकते हैं क्या? कि भई ये 400 प्रकार के काम ऐसे हैं कि नौजवान आगे आए और वो कुछ उसमें innovation करे, कुछ manufacturing करे, कुछ चीजें बनाए, हमारे space science के लिए बहुत काम आने वाली हैं, या हमारे space science की utility के लिए नीचे काम आने वाली है या तो हम upgrade जाने के लिए करें या downgrade जाने के लिए करें लेकिन हम दोनों रास्ते पर कैसे काम करें हम इस पर सोच सकते हैं क्या? अगर हम इस व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं तो Start-up India-Stand up India ये जो एक dream है उसमें innovation technology का भरपूर हम उपयोगक कर-करके और financial institution भी, वे भी इस दिशा में सोचें कि इस प्रकार से Start-up के लोग आते हैं जो science में कुछ न कुछ contribute करने वाले हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ISRO के साथ मिलकर के की जाए, आप देखिए हमको एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।
हर एक department की चिंता था कि capacity building की, ये बात सही है कि हम स्वभाव से इन चीजों को स्वीकार करने के आदि न होने के कारण इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। हम जब recruitment करें, हमारे नए लोगों को तो recruitment करने पर इस प्रकार के विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा लें, ताकि हमें capacity building के लिए सुविधा रहे। हमारे यहां पूछा जाए department में कि भई हमारे यहां department में कितने लोगों कि इस-इस चीज में रुचि है। तो फिर इनको 7 दिन, 10 दिन का एक course करवाया जा सकता है। अगर हम इस व्यवस्था का, human resource development अगर हो गया तो institutional capital building अपना आप आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ financial resources से institutional capacity नहीं आती है, institutional capability का आधार structure नहीं होता है, building कैसा है, वो नहीं होता है, equipment कैसे होते हैं, वो नहीं होता है, financial arrangement कैसे हैं, वो नहीं होता है, उसका मूल आधार होता है, human resource कैसा है। अगर आपके पास उत्तम प्रकार का human resource होता है, तो आप में से कभी, मैं तो चाहता था कि यहां एक slide दिखानी चाहिए थी। भारत Space Science में गया और जिसका आज इतना बड़ा नाम होता है। पहला जो हमारा space का जो छोड़ने का था, उसकी पहली फोटो है तो साईकिल पर एक मजदूर उठाकर के ले जा रहा है। भारत का पहला जो space प्रयोग हुआ, वो एक गैराज के अंदर trial हुआ था। यानि उसकी गतिविधि गैराज में हुई थी और साईकिल पर उसका shifting होता था ले जाने का यानि वहां से अगर, इसका मतलब ये हुआ कि और व्यवस्थाओं की ताकत कम होती है, human resource की ताकत ज्यादा होती है, जिसने हमें आसमान की ऊंचाइयों को सैर करने के लिए ले गए, जबकि जमीन पर उसको साईकिल पर उठाकर ले जाया गया। ये दो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं हमारे लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि हमारे science में, हमारे भीतर की जो ताकत है, वो कितना बड़ा contribution कर सकती है, ये संभावनाएं हमारे पास पड़ी हुई हैं।
अच्छे planning के लिए, समय सीमा में implementation के लिए, हम इसका भरपूर उपयोग करें और मुझे विश्वास है कि आज पूरे दिनभर ये जो exercise हुई है, करीब 1600 अधिकारी और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले अधिकारियों के ये मंथन आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि space technology in common man के बीच space रह जाए और इसलिए हमारा काम है common man और space technology के बीच में space नहीं रहना चाहिए। ये सपना पूरा करें, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।

23 July 2015

संघ-राज्य संबंध : सुधारों की आवश्यकता

केंद्र में मोदी सरकार के गठन के साथ ही संघ-राज्य संबंधों में सुधारों की आवश्यकता एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसा माना जा रहा है कि एक मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री इन जरूरतों से रूबरू रहे हैं और वे इसमें खासी दिलचस्पी लेंगे। योजना आयोग के स्थान पर नवगठित संस्था नीति आयोग में गवर्निंग कौंसिल को स्थान देना इसी दिशा में एक कदम है। संघ-राज्य संबंध : सुधारों की आवश्यकता पर पद्मभूषण डॉ. सुभाष काश्यप का आलेख यहां प्रस्तुत है।
भारत में संघ को मजबूत करने का एकमात्र उपाय यह है कि वह अपनी शक्तियों में कमी करे और मुख्य बातों की ओर ही ध्यान दे। आर्थिक उदारीकरण के साथ राजनीतिक शक्ति और व्यवस्था का विकेंद्रीकरण आवश्यक हो गया है। भारत संघ को फेडरल संघ का रूप देने के लिए यह जरूरी है कि वह स्वायत्तशासी इकाइयों के रूप में काम करे। इस व्यवस्था में शासन के अनेक स्तर हो सकते हैं-पंचायतों से संसद और संघ सरकार तक। प्रस्तावित शासन-संगठन संकेंद्रित वृत्तों से युक्त होने के कारण गांधीजी के आदर्श के निकट होगा। शक्तियों का वितरण इस तरह होना चाहिए कि हर उच्चतर स्तर की प्रशासनिक इकाई को कम से कम आवश्यक शक्तियां दी जाएं, जो काम तृणमूल धरातल की संस्थाएं कर सकें, वह उनके हाथ में छोड़ देना चाहिए। उच्च स्तर की सरकार को यह शक्ति नहीं होनी चाहिए कि वह निम्न स्तर की विधिवत निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर दे।
यदि हम सचमुच बहुस्तरीय शासन की स्थापना करना चाहते हैं और तृणमूल धरातल पर लोगों को सत्ता सौंपना चाहते हैं तो संविधान के अनुच्छेद 245, 246 तथा अन्य प्रासंगिक अनुच्छेदों तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन कर संघ, राज्यों और पंचायतों तथा नगरपालिकाओं की स्थानीय सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण करना होगा। इससे संविधान के बुनियादी ढांचे अथवा संसदीय प्रणाली पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके कारण सुशासन तथा आर्थिक विकास में सहायता ही मिलेगी।
अब समय आ गया है कि संघ-राज्य संबंधों तथा स्थानीय शासन-संस्थाओं की व्यापक समीक्षा की जाए। इस विषय में कोई सर्वतः स्वीकृत प्रतिमान नहीं हो सकता। भारत को स्थायित्व, सुरक्षा और विकास की आवश्यकता है। यह लक्ष्य एकात्मक और फेडरल राज्य-व्यवस्था के बीच समन्वय स्थापित करने से प्राप्त हो सकता है। सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि राजनीतिक व्यवस्था में स्थिरता बनी रहे। इसके साथ ही वह लोगों के प्रति उत्तरदायी भी होनी चाहिए। नया फेडरल राज्य स्वायत्तशासी इकाइयों का संयुक्त राज्य बनेगा। ये स्वायत्तशासी इकाइयां संघ की अधीन या सहायक इकाइयां नहीं होंगी। वे विभिन्न धरातलों पर फेडरेशन की भागीदार होंगी। भारत फेडरल संघ होगा जिसमें शासन के अनेक स्तर होंगे। सत्ता की शृंखला पंचायतों से शुरू होकर संसद तक पहुंचेगी।
(i) पृथक राज्यों की राजनीतिक मांगों को जातीय आकांक्षाओं से अलग करके देखना चाहिए। सिद्धांततः सुशासन की दृष्टि से बढ़ती हुई आबादी के कारण छोटे-छोटे राज्य अच्छे हो सकते हैं। संख्या में अधिक राज्य संघ को मजबूती देंगे। कुछ स्थितियों में नए राज्यों का निर्माण करने की अपेक्षा उप राज्य संरचनाओं का गठन किया जा सकता है। संपूर्ण देश को 4-5 जोनों तथा 40-50 छोटे-छोटे राज्यों में बांटना हितकर होगा। ये राज्य यथा-संभव समान आकार के होने चाहिए तथा इन्हें संसद के दोनों सदनों में या कम से कम एक सदन में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होना चाहिए। आशा की जा सकती है कि प्रस्तावित परिवर्तनों से ज्यादा स्थिरता, जवाबदारी, मजबूत संघ, सुशासित, विकसित और तेजी से विकाशील राज्यों का पथ प्रशस्त होगा।
(ii) राज्यपालों की नियुक्ति के मानदंडों में परिवर्तन होने चाहिए। सरकारिया आयोग की सिफारिशों की परीक्षा होनी चाहिए और उन्हें कार्यान्वित किया जाना चाहिए।
(iii) अनुच्छेद 356 से संबंधित समस्याएं अनुच्छेद 256, 257, 355, 356 और 365 के अनुचित क्रियान्वय के कारण पैदा हुई हैं। इन सब अनुच्छेदों को एक साथ पढ़ने की जरूरत है। अनुच्छेद 355 के अधीन संघ सरकार, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन लागू किए बिना राज्य के प्रति कुछ दायित्वों का निर्वहन कर सकती है।
(iv) अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के कारण केंद्रीय नियंत्रण की आवश्यकता नहीं रहती। आय कर, निगम कर और परोक्ष करों को समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया जा सकता है। इससे कर-प्रणाली में सुधार और समन्वय होगा।
(v) संघ-राज्य संबंधों पर समग्र दृष्टि से विचार करने की आवश्यकता है। राजनीतिक सत्ता चार स्तरों पर विभक्त होनी चाहिए। विभिन्न समूहों को शासन में भागीदार बनाने की जरूरत है। इससे संघ मजबूत बनेगा और राष्ट्र में भावनात्मक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से निखार आएगा। शक्तियों का वितरण ऐसा होना चाहिए कि शासन के प्रत्येक उच्चतर स्तर को न्यूनतम आवश्यक शक्तियां दी जाएं। उदाहरण के लिए ग्राम पंचायतें या नगरपालिकाएं जैसी तृणमूल संस्थाएं जो काम कर सकें वह काम पूरी तरह उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए। उच्चतर स्तर की सरकार को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह अपने से नीचे स्तर की विधिवत निर्वाचित सरकार को बर्खास्त कर सकें। कुशल राज्यकर्मचारी लोकतंत्रात्मक विकेंद्रित शासन का स्थान नहीं ले सकते।
(vi) ग्यारहवीं और बारहवीं अनुसूची को आदेशात्मक बना देना चाहिए। इन दोनों अनुसूचियों को मिलाकर एक सामान्य सूची का निर्माण करना चाहिए। संसद सदस्यों तथा विधायकों को जिला विकास प्रक्रिया का भाग नहीं होना चाहिए। विधि और व्यवस्था के कार्य स्थानीय निर्वाचित निकायों को ही सौंपना ठीक होगा। ग्राम सभा और ग्राम पंचायतों की शक्तियों का वर्गीकरण करना आवश्यक होगा। स्थानीय निकायों के लिए स्थानीय कर्मचारी रखे जाने चाहिए।
(vii) संसद सदस्यों की क्षेत्रीय विकास योजना शक्तियों के वितरण के फेडरल सिद्धांत के प्रतिकूल है।
(viii) उत्तर-पूर्वी राज्यों में अवैध देशांतरण को रोकना चाहिए। शासन की स्थानीय परंपरागत संस्थाओं को आधुनिक रूप देने और महिलाओं के साथ न्याय करने की आवश्यकता है। इन परंपरागत संस्थाओं को शासन की संस्थाएं बनाया जा सकता है। राज्य सरकार, स्वायत्तशासी जिला परिषदों और शासन की परंपरागत प्रणाली के अधिकार-क्षेत्र एक-दूसरे से मिलते हैं। इससे अनेक समस्याएं पैदा होती हैं। अधिकार क्षेत्र की इस परस्पर-व्याप्ति को रोकने की आवश्यकता है। प्रत्येक स्तर की अधिकारिता का स्पष्ट रूप से निरूपण करना उचित है। छठीं अनुसूची में संशोधन कर स्वायत्तशासी जिला परिषदों को अधिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए। स्वायत्तशासी जिला परिषदों में गैर-कबाइली लोगों की भागीदारी का प्रश्न विचारणीय है। परंपरागत संस्थाओं, स्वायत्तशासी जिला परिषदों तथा अधीन न्यायपालिका के परस्पर-व्याप्त अधिकार-क्षेत्र के कारण न्याय-प्रशासन में दिक्कतें पैदा हो रही है। उन्हें सुलझाने की आवश्यकता है। मानव अधिकारों तथा कबाइली अधिकारों के संघर्ष और संरक्षण विधियों को भी समझने और सुलझाने की जरूरत है।

Old but not gold

Old but not gold


More than one person has asked me what happened to the idea of repealing old laws. I am a bit surprised, because that information is in the public domain. It is just that the media hasn’t picked it up. First, the Law Commission reports: In September 2014, the 248th report of the Law Commission was submitted. This gave us a database of 1,086 Union laws. This database excludes the 253 laws that were recommended for repeal earlier, but still continue to be on the statute books. It excludes the 34 statutes that have been repealed — though some government ministries and departments don’t know that these have been removed from the law books. The database also excludes the appropriation acts. The 248th report recommended the repeal of 72 statutes and identified another 261 for further scrutiny. In October 2014, the 249th report of the Law Commission was submitted. This identified 77 more statutes for repeal. There were separate recommendations on partial repeal and on the 11 World War II ordinances. In October 2014, there was also the 250th report of the Law Commission. This identified 73 more statutes for repeal. Without getting into the details of how the numbers add up, with these three reports, 258 statutes have been identified for repeal. Further, in November 2014, there was the 251st report of the Law Commission. With 30 more statutes added, the number of laws identified for repeal now went up to 288. 

That still doesn’t answer the original question. Commission reports are fine. What about action? In fairness, after a report is submitted, there is a process for repeal that has to be followed. One needs to write to the Union government ministries and state governments. One can only draft a bill to repeal a law after this process of receiving comment is over. Thus, on May 13 came the first Repealing and Amending Act (Act No 17 of 2015). This repealed 35 statutes (mostly amending statutes) and amended two others. Then, on May 14, there was the Repealing and Amending (Second) Act (Act No 19 of 2015). This repealed 90 statutes (amending statutes) and amended two. It is certainly true that getting rid of amending acts is an easier task. Repealing principal acts is more complicated, and especially for the 250th and 251st reports, feedback from the Union ministries and state governments is still pending. But at least some people know of the four Law Commission reports. I find it strange that few know of the R. Ramanujam Committee, though that information is also in the public domain. This was set up by the prime minister’s office in September 2014. It submitted a mammoth four-volume report, more comprehensive than the Law Commission exercise. Thus, we know that since 1834, 6,612 Central statutes have been enacted. 

At some point or the other, 3,831 have been repealed. We are left with 2,781 Central statutes (as of October 2014), including amending legislation and appropriation acts. Of these, the Ramanujam Committee identified 1,741 Central acts for repeal. (The committee is also undertaking a consolidation exercise, but let’s ignore that.) Of the 1,741 statutes, 777 need to be repealed by the Union government; 83 by state legislatures, since these are Central acts on state subjects; 624 are Central appropriation acts; and 257 are Central appropriation acts on state subjects, which, therefore, have to be repealed by state legislatures. If one ignores those that have to be repealed by the state legislatures, the 125 statutes that have already been repealed — 90 by the Repealing and Amending (Second) Act, 2015, and 35 by the Repealing and Amending Act, 2015 — must be benchmarked against the 1,401 acts that have been identified for repeal (777 plus 624). It is true that we haven’t even done 10 per cent yet. But that doesn’t mean nothing is being done.

 Let’s get the appropriation acts out of the way first, because those are easier to handle. There are 902 of them, including railway and state appropriation acts. Once legal opinion has been obtained, these will go — it is only a matter of time. Looking at the Law Commission and Ramanujam Committee reports together,  the picture is something like this: 637 acts can be repealed by Parliament (once the ministries send in their views); 84 acts have to be repealed by state legislatures; 58 acts can be repealed by Parliament, but only in consultation with state governments; and for 28 acts, which have something or the other to do with state reorganisation, the views of the home ministry are essential. Out of this complicated agenda, I suspect one will soon have a third repealing and amending act, whereby another 197 of those old statutes will be junked. I don’t think the process is taking inordinately long. It is also an exercise that should have been undertaken in 1950, when the Constitution came into effect, and not in 2015. 

Having said this, it is important to appreciate another aspect. It isn’t always the case that a statute can be repealed in its entirety. There are cases where a statute needs to be retained, but has sections that should be scrapped. There are instances where a consolidation and harmonisation exercise is required. There are also instances where repeal has to be matched with new legislation to plug the gaps. These take more time than outright repeal. If media reportage has been tardy on this repealing exercise, it has been tardier on a parallel and ongoing exercise in Rajasthan. The Rajasthan law reform project is not only about labour legislation. There, too, there is outright repeal, consolidation and harmonisation of rules as well as of acts. Some statutes have already been repealed and one is left with roughly 600 state-level statutes, 400 principal and 200 amending. At least 10 per cent of the former and 100 per cent of the latter are likely to go soon. The writer is member, Niti Aayog. 

7 July 2015

Why everyone loves ‘good governance

Democracy without politics and citizenship without rights are the twin pillars of ‘good governance’.

India is in the throes of a fierce passion for governance. Not just any governance but ‘maximum governance’; preferably in a combo with ‘minimum government’. We are the only country in the world that officially celebrates Christmas as ‘Good Governance Day’. Nobody speaks of the need for a good government anymore – only good governance.
Behind this mass enthusiasm for the virtues of ‘good governance’ is none other than the prime minister himself. His own website says so: “It is due to Narendra Modi that governance has become the talking point all over the country; from the conversations teenagers have over a cup of coffee to heated debated in newsrooms.”
While the degree to which adolescents obsess about good governance may be a matter of debate, there is no doubt that it occupies pride of place in the publicity spiels of the Modi regime — so much so that it’s now a truism that the Modi mandate of the 2014 polls is “a mandate for good governance” (http://tinyurl.com/pwyotg2)
But what exactly does ‘good governance’ mean? According to Mr. Modi, “good governance is putting people at the centre of the development process”.
Well, if that is what it is, then some obvious questions pop up, such as: Is it good governance to eliminate the need for people’s consent in land acquisition, as the NDA’s land bill amendments want to do?
Mr. Modi has also said that good governance must be ‘pro-people’ and ‘pro-active’. If so, then is pro-actively cutting public expenditure on health and education, as has been done in this year’s budget, good governance? Or, for that matter, is the dilution of the rights of industrial workers, which is what the proposed labour reforms seek to do, good governance?
The short answer to all these questions is a resounding yes. For the long answer, we need to visit the history of the concept of governance itself, and how it has come to occupy such a central place in development discourse.
A brief history of ‘governance’
The term ‘governance’ was first used — in the sense in which it is deployed today — by the World Bank in a 1989 report on African economies. Trying to account for the failure of its Structural Adjustment Programmes (SAPs), the World Bank put the blame on a “crisis of governance.”
But ‘crisis of governance’ doesn’t convey much unless one defines ‘governance’. The World Bank initially defined it simply as “the exercise of political power to manage a nation’s affairs”. This early definition is quite indicative of the animating logic and future discursive career of governance: it is silent on the legitimacy or otherwise of the political power in question. So whether the Bank’s client was a democracy or a dictatorship didn’t matter. What mattered for governance is that efficient management must trump politics. Efficient management, just to be clear, means the withdrawal of the state in favour of the market.
Over the years, the World Bank expanded its ‘governance’ model to include elements of a liberal democracy, such as a legal framework for enforcement of contracts, accountability, etc. At the same time, it brokered a marriage between governance and development. Nations deemed to be in need of ‘development’ could now be told that the only way to get ‘development’ is through ‘governance’ — that is, by embracing the free market.
But for this, it was necessary to first create a demand for good governance. That meant identifying the markers of ‘bad governance’. Unfortunately, what constitutes ‘bad governance’ in the neo-liberal text book — an activist state trying to even out socio-economic disparities through distributive justice — is rather popular among the masses, especially the poor. In an electoral democracy, a direct attack on welfare was never going to resonate beyond the rich and middle-classes, as successive governments in India have found to their cost.
Corruption and governance
Enter corruption, the godfather of good governance. ‘Corruption’ is not an ahistorical, value-neutral descriptor. Even in the short span of India’s post-independence history, it has been deployed in different ways in the service of different political agendas. Matthew Jenkins, a historian of corruption, has written about how, for instance, in JP Narayan’s movement for ‘total revolution’ in the 1970s, corruption denoted something very different from what it did in the Anna Hazare-led anti-corruption agitation of 2011.
For Narayan, corruption was a moral evil. As Jenkins puts it, Narayan “viewed the capitalist system itself as corrupt”. He cites Narayan’s famous quote that “wealth cannot be amassed except by exploitation.” But the anti-corruption discourse that grew around the Hazare movement did not share Narayan’s reservations about the corrupting influences of the profit motive. Corruption as a morally charged idea had disappeared altogether. What replaced it was a narrow, technical idea of corruption as bribery, which went well with the economistic notion of man as a rational agent who responds to incentives.
Overnight, the entire political class, the bureaucracy, and social infrastructure (such as the public distribution system, for instance), began to be deemed as hotbeds of corruption and held solely responsible for the state’s failures to deliver the benefits of economic growth. Conversely, any government engaged in the delivery of socially critical economic goods was held to be offering incentives for corruption.
In other words, it is not neo-liberal economic polices but corruption that is to blame for the benefits of economic growth not trickling down — or not trickling down enough — to the masses.
Now that corruption had been identified as the biggest hurdle to economic development, the stage was set for its antidote: good governance. This trajectory – of aspirations first raised and then betrayed by economic reforms, leading to mass discontent, which zeroes in on corruption as the problem, with good governance presented as the solution – is very evident in recent Indian history. But it is by no means unique to India. As Jenkins points out, the “international anti-corruption consensus” has been a powerful vehicle for manoeuvring recalcitrant nations onto the neo-liberal track.
With the UPA II regime showing no signs of progress on the second wave of economic reforms, the demon of corruption was summoned to boot it out. And in its place, we now have the NDA, which is good governance incarnate, and invested with the mandate to roll out the next phase of reforms that its predecessor could not.
Elements of good governance
So, what’s definitely out is welfare expenditure, for not only is it a bad idea economically, it also represents what everyone hates – corruption. Also out is political interference in policy-making – which can lead to distortions to please vote banks. Major policy measures shall be decided by unelected experts, who don’t have to worry about winning the next election.
What’s in are accountability, transparency, empowerment, and citizen participation – all of which are key elements of Mr. Modi’s ‘good governance’ agenda. On the face of it, these don’t seem like bad ideas. But like development, they all have a dual meaning – one in the context of social transformation, another in the neo-liberal vision of good governance.
So if we take, for instance, accountability, good governance doesn’t mean accountability to the people – it is about accountability to business and to investors, who are risking their money with expectations in return.
Similarly, transparency doesn’t necessarily mean that the state should render its decision-making transparent to its citizens — if that were the case, a regime going gaga over good governance wouldn’t have kept the post of Chief Information Commissioner vacant for nine months. Again, the transparency in question is with regard to business, especially foreign investors, who are tired of trying to find their way through the intricate webs of political patronage (also known as corruption) and often lose out to domestic capital, which enjoys a cultural advantage (so-called crony capitalism).
As for empowerment, the good governance version of it, which imagines the state giving power to the disempowered, say, through technology (e-governance, m-governance), is a cruel joke on the original meaning of the term.
In human history, there has never been an instance of a powerful political group voluntarily giving up its power. Which is why real empowerment is always an outcome of political confrontation and struggle – the civil rights movement, the women’s rights movement, and all other rights-based movements are examples of attempts to empower people through the institution of legally enforceable rights. The good governance model of empowerment is allergic to any rights-based empowerment. It conceives of empowerment in individualistic-consumerist rather than collective terms. It offers little scope, for instance, to remedy the social disempowerment caused by caste.
Finally, we come to citizen participation. In social movements, citizenship was a powerful tool for obtaining political and economic rights for the marginalised, such as refugees, or the displaced. But in the good governance model, citizenship essentially means ‘market citizenship’ – the individual’s acquisition of the legal and other paraphernalia required for accessing the market.
Participation means participation in the market – as a wage-earner, consumer, producer. It could also mean participation in the limited domain of project implementation, which serves the purpose of conferring a sheen of democratic legitimacy on development projects decided and designed by an elite. It certainly does not mean participation in the sense of political contestation – of having a say on the model of development to be adopted.
To sum up, good governance is today a major discursive tool enabling the global transition of democracies to a form of government that some academics have labelled “soft authoritarianism”. A more accurate description would be “authoritarianism with a democratic face”.
Good governance entails the substitution of politics – which is what democracy is all about — with management. It seeks to insulate policy-making from the chaotic pressures of democracy.
So what kind of a government does good governance mandate? Given that there is only one model of development possible in the good governance framework – market-led development – a government that upholds good governance will have to cease being a guarantor of the citizens’ socio-economic rights. It would instead function as a facilitator and enabler of the market, which would deliver these goods and services to those who can afford them.
As for those who can’t afford them, if they behave well, they might get the carrot of cash/credit, which is essential to function as a market citizen. If they misbehave, the stick of repression is an ever-present threat. Democracy without politics, and citizenship without rights — these are the twin pillars of good governance as it’s advocated today. The beauty of it is that everyone seems to love it.

1 July 2015

Essay on Needed, a new urban vision

Dear
 candidate write an essay  in about 1000 words on

  • "India's cities needed a new urban vision"

6 February 2015

Essay2/2015

write an essay in 1000-1200 word .


Three dimensions of sustainability – economic, ecological and social. sustainable policies and idea of maximum  welfare are twin solution for future sustainability.

18 January 2015

The curse of jugaad The philosophy of 'make do' that Indians thrive on will be disastrous if the country wants to be recognised globally for its products and services, writes Mihir S Sharma in his new book, Restart: The Last Chance For The Indian Economy

The philosophy of 'make do' that Indians thrive on will be disastrous if the country wants to be recognised globally for its products and services, writes Mihir S Sharma in his new book, Restart: The Last Chance For The Indian Economy

'Jugaad' is a curse. No, I am not being too harsh. Think for yourself: what else is that pernicious, disgusting wordjugaad? Once it was a mark of pride, demonstrating that in a tough, socialist society with very little on offer we nevertheless managed, we made do. We held things together with cello-tape and paan stains and prayer, and we kept them working.

But what is jugaad, really? Today? It's contentment. It's self-satisfaction and self-praise when what you have produced is clearly substandard. Are you a car company? Make cars considered unsafe in any other country in the world, free-ride on government diesel subsidies, and try to make money through selling official spare parts at outrageous prices when your useless cars collapse after they meet their first monsoon pothole. Do not focus on quality; do not try to open up the markets abroad for the smaller cars, the ones with greater endurance, the ones cheaper to run, that you know you can make.

Having viciously attacked car companies all this while, let me now quote a guy who runs one. (This is to pretend I am being fair.) Here's Anand Mahindra, who runs one of the few car companies that has done well of late, on what ails his sector: 'does imply a positive 'can-do' attitude, but unfortunately, also involves a 'make-do' approach. It can, hence, lead to compromises on quality and rarely involves cutting edge or breakthrough technology.'

The problem with Indian companies, according to the Japanese academic Shoji Shiba, who has spent difficult decades trying to save this country's factories, is that they think manufacturing is just the act of production. Nobody is interested in quality, and few in innovation: "Very few companies at the top of the pyramid have some R&D, and build their own products," he told Business Todaymagazine. (Even "on the operations side, efficiency and productivity is not enough. Happiness of the workers is also important.") But the problem is that is not something that we believe is needed in order to improve a product; innovation is jugaad, merely a process that reduces the cost to produce it.

One understands the need for jugaad, if you are a small entrepreneur in a small village, with no capital and no institutional support and no electricity and no roads and a caste system that oppresses you. You come up with solutions that are shaped by your constraints. This is a valuable skill.

But it is ridiculous to suppose only Indians have it. It happens everywhere. Come on! Is there something that is, perhaps, 'expensive innovation'? Is it meaningful to talk of 'wasteful innovation? Then what on earth are we talking about when we talk about frugal innovation? An innovation is only a usable innovation if it reduces costs. 'Frugal innovation' is like 'alternative medicine'; if it works, it's just 'medicine'. Or 'innovation'.

So what is our real uniqueness when it comes to jugaad? The same things that set us apart as a country: our hideous mess of regulations and prohibitions; and our absence of infrastructure; and our sensitivity to cost. In other words, Indian jugaad is about cutting corners. We can even take this attitude with us, I fear, to countries that have rules that people follow, and which have infrastructure they value. People who grew up in communist East Germany, recent behavioural research into Berliners' values discovered, cheat more and with less compunction. Indian innovation, which grew up in a resource-poor, trust-deficient, regulation-heavy environment, is as unable to leave behind its past. Until it does, it will remain low-cost, corner-cutting, making do.

Jugaad is a terrible, terrible thing to be proud of. Let us hope that the rest of the world has a terrible memory and doesn't remember what it means. Because, after all, at some point, we have to start selling them things. We have to ensure that 'Made in India' isn't a joke; but it will be, if people look at the things we make and say: Ha, I wonder exactly how many corners they cut to make this.
EXISTING LABOUR LAWS ENCOURAGE LAWLESSNESS
'Labour law reform' is what we keep hearing about; labour law reform is the biggest way in which the state intrudes upon factories, keeps them small and relatively unproductive. It has to go. If you run a factory, you should be able to take on extra workers when you get a big order, while telling them it's just temporary.

Actually, that can happen today, too; contract workers are everywhere in certain industries. But it's both illegal and unfair. It's illegal because the Supreme Court has said that you can't have contract workers in your 'core business' under current law. Everyone has the option to do so nevertheless - but at the cost of being harassed by the cops and the inspectors. In other words, we have effortlessly found the worst of both worlds. And it's unfair because you then have 'permanent' workers and workers on contract working the same assembly line, doing the same job, but with one of them being paid five times the other.

It takes a lot of energy to ignore unfairness. Unless unfairness is somehow sanctified by irrational belief, whether religious or ideological, it is dangerous. People can't come face to face with it every day and be unchanged. The kind of unfairness produced by India's labour law is particularly pernicious. There is no reason that a contract worker can give to himself to rationalize why he is struggling and his colleague is not. There is no explanation that his foreman can give him that is satisfactory. The foreman usually knows this. And, perhaps consequently the foreman is as often as not brutal and arbitrary when dealing with the contract worker - almost as if to make up for the fact that the permanent worker is un-fire-able. It is pretty obvious how the tension inherent in these relations can escalate into confrontation, or explode into violence.

So, restrictive labour law creates unfairness, and it induces violence.

Branding an emerging economy is never easy. 'Made in China', for example, is not considered to be a guarantor of quality. The Chinese, for a decade, have been selling us things that we grit our teeth and buy because it is cheap, not because we want to. Today, even when they are beginning to make mobile phones, for example, that can match anything made in Korea or the West, they have a massive trust deficit to make up, even in a country that is silly enough to be proud of jugaad.

Once a country's brand percolates into peoples' skulls, it stays there. In 2013, one pretty popular Hindi-film hit song even was titled 'Pyaar China ka maal hai' - 'Love is made in China'. That's was not, as you can imagine, a compliment. The lyrics went on: 'In love, there's no guarantee; there's no warranty; there's not even a formal bill.' Ouch.

The rebranding exercise takes ages, but it eventually happens. In the 1950s and 1960s, 'Made in Japan' meant, in the West, 'cheap and tacky'. Perhaps, 'Made in China' is going through the same ascension. But 'Made in India'? Don't hold your breath. Not while we're proud of putting quality last.

Ban ki-Moon: We must continue Mahatma Gandhi's battle for equality

is one of India's most outstanding features. It is home to a mosaic of peoples from different cultures, ethnic groups, religions and languages.

In and all countries, individuals are born free and equal. People deserve respect, dignity and security regardless of their ethnicity, religion, sexual orientation or gender identity. The (UN) defends those rights everywhere - north, south, east and west. Development models must reach all groups. Inclusive growth brings shared prosperity. India has already lifted hundreds of millions of people out of poverty and it can bring the benefits of inclusive growth to millions more.

Yesterday, I visited Mahatma Gandhi's Sabarmati Ashram in Gujarat. I was deeply moved by how they are conserving Gandhi's letters and other precious artefacts. And I reflected on our collective responsibility to conserve the spirit of Gandhi's teachings. He confronted many forms of injustice, including against people who were then called "untouchables". His struggle led to the historic resolution banning discrimination based on caste. Today, India has laws that not only enshrine equality, but also take positive steps to address past discrimination. But millions of Dalits, tribals and others still face discrimination, especially the women. In too many communities, religious minorities also suffer. We must continue Gandhi's battle for equality.

Since, as a young diplomat, I visited Raj Ghat many times, whenever VIPs came, I escorted. As Secretary-General and as foreign minister, I paid my own tribute. If politicians, businessmen or scientists, or whatever professions they do, they practise what he said, I think this world will be most harmonious, and there will be no conflict, no corruption.

I just admire, at that time already, he taught us to keep all this. When I went to the Ashram yesterday, again, I was humbled and inspired. Yesterday, in my speech, I told world leaders: "Let his teachings inspire all of us."

The world faces a global pandemic of violence against women. India has a special challenge. The UN will do everything possible to support government efforts to prevent this violence, protect women and punish the perpetrators. I started a global campaign called the "HeforShe" campaign to change mindsets and mobilise men for gender equality. I thank Prime Minister (Narendra) Modi for his support.

No country can advance as long as its women are held back. I have been saying that, while in our world we use lot of different resources, technologies, the least-utilised resource in our human lives is women. More than half the world's population are women. Then it is only natural that if we cannot give more, then at least they should be given equal treatment, equal status. That is why, as Secretary-General, I have been promoting gender and empowerment. I am proud to tell you the UN has changed a lot since I became Secretary-General. Lakshmi Puri is now deputy head of UN-Women [United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women]. It was I who established UN-Women. There were some fractured departments, offices, small or big. I just combined all of them together to establish one big huge department: UN-Women. I applaud the many civil society groups across India that work to empower women and minority groups. Two years ago, Justice J S Verma delivered valuable recommendations to end violence against women in India. I count on the government to act on them.

India has long displayed a commitment to gender equality. The world can thank a daughter of India, Hansa Mehta, for replacing the phrase in the Universal Declaration of Human Rights. It said: "All men are born free and equal." Now, it is changed: "All human beings are born free and equal". How appropriate, how fitting it is.

The third area where I see potential in India is sustainable development. When it comes to sustainable development and climate change, I become much more energised than when talking about security issues, because I see much more possibility and hope in the UN's contribution to sustainable development.

The world is now shaping a new agenda to succeed the Millennium Development Goals. I count on India to engage fully in this process. I welcome "Make in India" - I thought it was "Made in India", now it is "Make in India". It is a very good policy of Prime Minister Modi - this national programme to turn this country into a manufacturing hub of the world. I saw the possibilities of this yesterday in Gujarat at the Vibrant Gujarat Summit meeting. It was really vibrating. I think the whole world is now vibrating with this dynamism and vibration.

But, I would add two words to "Make in India" - "Make it Green in India". What about it? "Make it Green in India".

By respecting the environment, India can grow economically while enjoying greater human progress overall.

Climate action can power growth, reduce poverty, improve health and increase energy security. Renewable energy offers huge business opportunities. Energy efficiency reduces emissions and pollution, while increasing productivity.

This year, the world must seize the chance to achieve a meaningful global agreement at the Paris climate conference. That agreement can trigger large investment flows, spark innovation and push low-carbon technologies into global markets. India can be a major part of this new flow of goods and resources.

India has shown remarkable global leadership from Gandhi's time until today. I applaud India for its commitment to the UN. India is ranked at the top of our troop-contributing countries, our corporate Global Compact members, our contributors to the UN Democracy Fund and many other UN initiatives.

The challenges here mirror our global challenges: poverty, gender inequality, discrimination, environmental degradation, extremism and other security threats. The UN is mobilising countries to rise to these challenges in this, our seventieth anniversary year. 2015 is a time for global action. If we rise to the moment, we can address suffering that has engulfed our planet for too long

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