Tatas aim to build aircraft for Ruag Aviation

The Tata Group on Monday said it aims to bring out a fully built aircraft for Ruag Aviation — makers of Dornier 228 new generation aircraft, parts of which are to be made in India by TASL.

Tata Advanced Systems Ltd held ground breaking ceremony in Hyderabad for manufacturing Dornier 228 fuselage and wings.

The Tata-Ruag partnership is a glowing example of cooperation between India and Europe, TASL Chairman S. Ramadorai said.

“It is our belief that this project is a significant step forward in India’s growth as a high technology, precision, manufacturing destination. Ruag has entrusted the Tatas to deliver its showcase product, the Dornier 228, at world-class standards of precision and quality,” he said.

“Our vision is to work with Ruag in having a full aircraft, equipped with systems flying out from a Tata final assembly. This will be of significant importance to the Indian Armed forces in their desire to produce products locally,” he said at the function.

Within five years, TASL has become a significant player in the Global Aerospace market by delivering successfully over 70 Sikorsky S-92 cabins, and delivered Empennage and Center Wing Box for the C-130 J aircraft through its separate JV with Lockheed Martin, Mr. Ramadorai said.

It has also made Hyderabad a premier manufacturing destination for Global OEMs, he added.

The Ruag project is the fourth Aero structures unit to be set up by TASL since 2009 in Hyderabad and the products of all the units are 100 per cent exported.

Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao, chief guest of the function, said the government will soon announce new industrial policy and consultations with stakeholders are underway.

“The goal is to make the Made in Telangana label as a globally recognised brand for its quality and innovativeness,” Mr. Rao said.

The city — hosts many research and development bodies such as DRDO, DRDL, Midhani and BDL — is ideal for setting up aerospace industries, he said.

comparision of marks

success principle

हिंदी के रचनाकार केदारनाथ सिंह को ज्ञानपीठ पुरस्कार

हिंदी की आधुनिक पीढ़ी के रचनाकार केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 के लिए देश का सर्वोच्च साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया जाएगा. वह यह पुरस्कार पाने वाले हिंदी के 10वें लेखक हैं.
सीताकांत महापात्रा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई चयन समिति की बैठक में हिंदी के जाने-माने कवि केदारनाथ सिंह को वर्ष 2013 का 49वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिये जाने का निर्णय किया गया. केदारनाथ सिंह इस पुरस्कार को हासिल करने वाले हिंदी के 10वें रचनाकार है.

इससे पहले हिंदी साहित्य के जाने माने हस्ताक्षर सुमित्रनंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सयायन अज्ञेय, महादेवी वर्मा, नरेश मेहता, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण, श्रीलाल शुक्ल और अमरकांत को यह पुरस्कार मिल चुका है. पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मलयालम के लेखक जी शंकर कुरूप (1965) को प्रदान किया गया था.

केदार सिंह का जन्म उत्तरप्रदेश के बलिया जिले के ग्राम चकिया में वर्ष 1934 में हुआ था. उनकी प्रमुख कृतियों में ‘अभी बिल्कुल अभी’, ‘जमीन पक रही है’, ‘यहां से देखो’, ‘अकाल में सारस’, ‘बाघ’, ‘सृष्टि पर पहरा’, ‘मेरे समय के शब्द’, ‘कल्पना और छायावाद’ और ‘तालस्ताय और साइकिल’ आदि शामिल हैं.

उन्‍हें इससे पहले मैथिलीशरण गुप्त सम्मान, कुमारन आशान पुरस्कार, जीवन भारती सम्मान, दिनकर पुरस्कार, साहित्य, अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान मिल पुका है. केदारनाथ सिंह की कविताओं के अनुवाद लगभग सभी प्रमुख भारतीय भाषाओं के अलावा अंग्रेजी, स्पेनिश, रूसी, जर्मन और हंगेरियन आदि विदेशी भाषाओं में भी हुए हैं. इन्‍होंने कविता पाठ के लिए दुनिया के अनेक देशों की यात्राएं की हैं.

पुरस्कार के रूप में केदारनाथ सिंह को 11 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और वाग्देवी की प्रतिमा प्रदान की जाएगी.

ओजोन क्षरण हेतु उत्तरदायी चार नई गैसें

जनसंख्या, नगरीकरण और औद्योगीकरण में तीव्र वृद्धि के कारण हो रहा पर्यावरण अवनयन तथा प्रदूषण वैश्विक चिंता का विषय बना हुआ है। इसके साथ ही मानवीय गतिविधियों के फलस्वरूप उत्पन्न वैश्विक ऊष्मन तथा ओजोन परत का क्षरण वर्तमान दौर के सबसे प्रभावी मुद्दे हैं। रेफ्रिजरेटर, वातानुकूलन, हेयरस्प्रे, डिऑडरेंट, फोम तथा एयरोसोल स्प्रे आदि में व्यापक पैमाने पर उपयोग में लाए जा रहे क्लोरो-फ्लोरो कार्बन तथा हैलोजन यौगिक ओजोन परत के विघटन को बढ़ावा देकर पृथ्वी के रक्षा कवच को कमजोर कर रहे हैं। पृथ्वी से 15 से 30 किमी. की ऊंचाई पर समतापमंडल में विद्यमान ओजोन गैस की परत सूर्य से आने वाले पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित कर लेती है एवं इस प्रकार हानिकारक विकिरण के विरुद्ध धरती के जीवों के लिए यह एक रक्षा कवच का काम करती है। ओजोन परत के क्षय से त्वचा कैंसर, पौधों को क्षति, समुद्र में प्लेंक्टन (Plankton) की आबादी में कमी तथा जानवरों की प्रजनन क्षमता में कमी जैसे जैविक परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं। सबसे पहले ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वे के वैज्ञानिकों ने वर्ष 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में एक बड़े छिद्र की खोज की थी। अतः इस संबंध में अनुसंधान गतिविधियां तेज हुईं और ओजोन परत में छिद्र के लिए सर्वप्रथम क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (CFCs) को जिम्मेदार माना गया, जिसकी खोज वर्ष 1920 में हुई थी। ओजोन परत में हो रहे विघटन के संदर्भ में वैश्विक चिंता के निहितार्थ इसे सुरक्षित रखने के लिए ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों पर वर्ष 1985 में ‘वियना समझौता’और 1987 में ‘मांट्रियल संधि प्रस्ताव’ पारित हुआ, जिसमें 43 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा मांट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए गए। मांट्रियल संधि में सहभागी देश सीएफसी को वर्ष 1986 के स्तर पर रोकने तथा वर्ष 1999 तक इसके उत्पादन को 50 प्रतिशत तक कम कर देने के प्रस्ताव पर सहमत हुए थे। वर्ष 1990 में लंदन संशोधन (London Amendment to the Montreal Protocol) में हैलोजन तत्वों (क्लोरीन व ब्रोमीन) को भी ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार माना गया। भारत, मांट्रियल संधि प्रस्ताव में लंदन संशोधन के पश्चात वर्ष 1992 में शामिल हुआ था। वर्तमान समय में सीएफसी को कम हानिकारक हाइड्रो-क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (HCFCs) के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। एचसीएफसी (HCFCs), जिसमें कोई क्लोरीन या ब्रोमीन नहीं है, ओजोन रिक्तिकरण में योगदान नहीं देते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु ओजोन के अणुओं को कई अपघटनी चक्रों के द्वारा नष्ट कर देते हैं। एक परमाणु के आधार पर ओजोन को नष्ट करने में ब्रोमीन, क्लोरीन की तुलना में अधिक प्रभावी है लेकिन वर्तमान में वातावरण में कम मात्रा में ब्रोमीन है, इसके परिणामस्वरूप समग्र रिक्तिकरण में क्लोरीन व ब्रोमीन दोनों महत्त्वपूर्ण योगदान देते हैं। वर्ष 2010 में सीएफसी के उत्पादन पर वैश्विक स्तर पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

हाल ही में यूरोप और ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने चार नई गैसों की खोज की, जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही हैं। 1960 के दशक तक ये गैसें वायुमंडल में विद्यमान नहीं थीं जबकि 1990 के दशक के बाद इन गैसों का पता पहली बार लगा है। सीएफसी से मिलती-जुलती इन गैसों की उत्पत्ति का सही कारण अभी भी रहस्य है, फिर भी इनकी उत्पत्ति के लिए मानवीय गतिविधियों को जिम्मेदार माना जा रहा है।

9 मार्च, 2014 को शोध जर्नल ‘नेचर जियोसांइस’(Nature Geoscience) में प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, वायुमंडल में चार नई गैसों की पहचान की गई है जो ओजोन रिक्तिकरण (Ozone Depletion) के लिए जिम्मेदार हैं।
ब्रिटेन स्थित ‘यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया’ के वैज्ञानिकों द्वारा किए गए शोध से पता चलता है कि 74 हजार टन से अधिक मात्रा में तीन नई क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (CFC : Chlorofluorocarbons) तथा एक नई हाइड्रो-क्लोरो-फ्लोरो कार्बन (HCFC : Hydrochloroflurocarbon) गैसें वायुमंडल में छोड़ी गई हैं।
वैज्ञानिकों द्वारा इन गैसों की पहचान सीएफसी-112(CFC : Tetrachloro-1, 2-Difluoroethane or freon-112), सीएफसी-112ए (CFC-112a : Tetrachloro-1, 1-Difluoroethane or freon-112a), सीएफसी-113ए (CFC-113a: 1, 1,1- Trichloro-2,2,2- trifluoroethane or freon-113a) तथा एचसीएफसी-133ए(HCFC-133a : Mono chlorotrifluoroethane) के रूप में की गई है।
यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया के स्कूल ऑफ इंवॉयरमेंटल साइंसेज के मुख्य शोधकर्ता डॉ. जोहानिस लाबे के अनुसार, वर्ष 1960 तक ये चारों गैसें पर्यावरण में मौजूद नहीं थीं इसलिए यह मानव निर्मित भी हो सकती हैं।
उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिकों ने वर्तमान में विद्यमान वायु और ‘ध्रुवीय फर्न बर्फ’ (Polar Firns Snow) में फंसी वायु के नमूनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इन गैसों की खोज की है।
ध्यातव्य है कि ध्रुवीय फर्न बर्फ से निकाली गई वायु के विश्लेषण से यह पता लगाया जा सकता है कि आज से एक शताब्दी पहले वायुमंडल किस तरह का रहा होगा।
वैज्ञानिकों द्वारा ध्रुवीय फर्न बर्फ से तुलनात्मक अध्ययन के लिए मौजूदा वायु के नमूने तस्मानिया के सुदूरवर्ती क्षेत्रों से लाए गए।
इसके लिए प्रदूषण रहित सुदूरवर्ती क्षेत्र (तस्मानिया) में वर्ष 1978 से 2012 के मध्य के वायु के नमूने इकट्ठे किए गए।
शोधकर्ताओं के निष्कर्ष में जिन चार गैसों की खोज की गई है, उनमें सीएफसी-113ए ओजोन रिक्तिकरण के लिए अधिक जिम्मेदार मानी जा रही है।
नई खोजी गई गैसें वायुमंडल में बहुत धीरे-धीरे नष्ट होती हैं, इसलिए ओजोन रिक्तिकरण के लिए प्रभावी रूप से जिम्मेदार मानी जा रही है।
शोध में कीटनाशकों के निर्माण में उपयोग होने वाला कच्चा माल तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के अवयवों की धुलाई में प्रयोग होने वाले विलायकों को इन गैसों का संभावित स्रोत माना जा रहा है।
कृषि क्षेत्र में व्यापक रूप से प्रयोग किए जाने वाले कीटनाशक ‘पायरेथ्रॉयड’ के निर्माण में प्रयुक्त एग्रोरसायन को सीएफसी-113 ए की उत्पत्ति का कारण माना जा रहा है।
सीएफसी-113 ए के साथ एचसीएफसी-133 ए के उत्पत्ति का कारण रेफ्रिजरेटर की शीतलन प्रणाली निर्माण में किए गए इसके प्रयोग को माना जा रहा है।
सीएफसी-112 और सीएफसी-112 ए के उत्पत्ति का कारण इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की धुलाई में प्रयोग होने वाले विलायकों के निर्माण में इसके इस्तेमाल को माना जा रहा है।

Government Accepts the Report of the Committee for Rationalising the Definition of FDI and FII

The Government of India had constituted a Committee for rationalising the definition of FDI and FII as per the announcement of the then Union Finance Minister during the Budget Speech 2013-14 (Para No. 95) which reads as follows: 

“In order to remove the ambiguity that prevails on what is Foreign Direct Investment (FDI) and what is Foreign Institutional Investment (FII), I propose to follow the international practice and lay down a broad principle that, where an investor has a stake of 10 percent or less in a company, it will be treated as FII and, where an investor has a stake of more than 10 percent, it will be treated as FDI. A committee will be constituted to examine the application of the principle and to work out the details expeditiously.”

The Committee has now submitted its report which has been accepted by the Government .Report of the Committee is available on the web-site of Ministry of Finance- www.finmin.nic.in. Major features of the report are as follows:

The core recommendation of the committee is that it should be the endeavour to simplify the classification of foreign investment and enable basically two classes of foreign investors in the long run viz. Portfolio Investors and FDI Investors, and at best carve outs therein for NRIs, in view of their special status.

The committee adopted the conceptual framework that Foreign Direct investment (FDI) is characterised by a lasting interest i.e. existence of a long term relationship, significant degree of influence. Normally, ownership of 10 percent or more of the ordinary shares OR voting power signifies this relationship and it involves both initial and subsequent transactions. On the other hand Portfolio Investment is characterised by the largely anonymous relationship between the issuers and holders, and the degree of trading liquidity in the instruments. Further it covers, but is not limited to securities traded on organized or other financial markets.

The Committee has recommended the merger of the FII and Qualified Foreign Investors (QFI) regimes under the new “Foreign Portfolio Investors” (FPI) regime, and this has been notified by SEBI and RBI in their respective regulations.

The FPI regime will be subject to the prevailing SEBI (SAST) Regulations to prevent persons acting in concert. There is no change proposed in the monitoring mechanism. However, it has been proposed in addition, that the onus of adherence to the aggregate FPI limit will also be cast on the Investee Company, which can be asked to get the compliance to the foreign investment limit verified by the Statutory Auditor on a half-yearly basis.

Foreign investment of 10 percent or more through eligible instruments made in an Indian listed company would be treated as FDI. All existing foreign investments below the threshold limit made under the FDI Route shall however, continue to be treated as FDI. Foreign Investment in an unlisted company irrespective of threshold limit may be treated as FDI. An investor may be allowed to invest below the 10 percent threshold and this can be treated as FDI subject to the condition that the FDI stake is raised to 10 percent or beyond within one year from the date of the first purchase. The obligation to do so will fall on the company. If the stake is not raised to 10% or above, then the investment shall be treated as portfolio investment. In case an existing FDI falls to a level below 10 percent, it can continue to be treated as FDI, without an obligation to restore it to 10% or more. In a particular company, an investor can hold the investments either under the FPI route or under the FDI route, but not both.

A relook at the Foreign Venture Capital Investors (FVCI) scheme is called for since these investors are basically in the nature of FDI.

Regarding NRI investors, they have a special place in the foreign investment regime since NRI funds flow even through deposits and remittances. Special privileges are also available to NRIs in terms of the Overseas Citizenship Act and the provision to make ‘non-repatriable’ investments. This position would remain and to reinforce the same, it may be further examined if non-repatriable investment by an NRI can be treated as “domestic” as also an enabling mechanism to enable such investment to come through via a corporate form.

PSLV-C23 Launch Scheduled on June 30

The launch of ISRO’s Polar Satellite Launch Vehicle, PSLV-C23, is scheduled on June 30, 2014 (Monday) from Satish Dhawan Space Centre SHAR, Sriharikota. The vehicle lift-off time is scheduled at 09:49 hrs IST. 

PSLV-C23 will carry a 714 kg French Earth Observation Satellite SPOT-7 as the main payload. Also, the 14 kg AISAT of Germany, NLS7.1 (CAN-X4) & NLS7.2 (CAN-X5) of Canada each weighing 15 kg, and the 7 kg VELOX-1 of Singapore are being carried as co-passengers. These five satellites are being launched under commercial arrangements that ANTRIX has entered with the respective foreign agencies.

All the five satellites have been integrated with PSLV-C23 and the final phase of checks is progressing. The Mission Readiness Review (MRR) Committee and the Launch Authorisation Board (LAB) are meeting on June 27, 2014 to review the progress of prelaunch activities. After the clearance from LAB, the 49 hour count down for the mission will commence at 08:49 hrs IST on June 28, 2014.