Government of India committed to accelerate efforts to fight tuberculosis in the country

Shri J P Nadda launches new initiatives to combat TB

Government of India committed to accelerate efforts to fight tuberculosis in the country: Shri J P Nadda

“The Government of India stands committed to accelerating its efforts to combat tuberculosis in the country”, stated Shri J P Nadda, Union Minister of Health and Family Welfare. He was speaking on the eve of ‘World TB Day’, here today. He stated that the process of fighting TB is continuous, hence there can be no dilution and do diversion. Our attention needs to steadfast and aggressive, stated the Health Minister. He further added that resources will not be a constraint and the Government will continue to work with all stakeholders, in devising short term and long term approaches. Shri Nadda also emphasized the need for compassion in the treatment of TB patients.

At the event, Shri J P Nadda, launched Bedaquiline – new anti-TB drug for Drug Resistant TB as part of the RNTCP. The drug is a new anti-TB drug for treatment of MDR-TB. This new class of drug is a diarylquinoline that specifically targets Mycobacterial ATP synthase, an enzyme essential for supply of energy to Mycobacterium tuberculosis and most other mycobacteria. This drug is indicated for use in the treatment of drug-resistant TB. Bedaquiline is being introduced at six identified tertiary care centres across India. These sites have advanced facilities for laboratory testing and intensive care for patients. Bedaquiline will be given to multi-drug resistant TB patients with resistance to either all fluoroquinolone and/or all second line injectables and extensive drug resistant TB.

Shri Nadda also inducted over 500 Cartridge Based Nucleic Acid Amplification Test (CBNAAT) machines in the programme. The CBNAAT is a revolutionary rapid molecular test which detects Mycobacterium tuberculosis and rifampicin drug resistance, simultaneously. This test is fully automated and provides results within two hours. It is a highly sensitive diagnostic tool and can be used in remote and rural areas without sophisticated infrastructure or specialized training. Until 2015, 121 CBNAAT sites are functional in the country largely providing decentralized testing for detection of DR TB. With the availability of these additional 500 machines, access to rapid quality assured diagnosis of DR TB and TB will be ensured in all the districts of India either directly or through a linkage by specimen transport mechanism. Additionally, the programme will be able to use this highly sensitive state-of-art technology for diagnosis of TB among key populations like children, PLHIV and extra pulmonary TB patients.

The Health Minister also released the TB India 2016 Annual Report and the Technical and Operational Guidelines for TB Control in India 2016. The comprehensive set of guidelines are for management of all forms of TB, including drug resistant TB and strategies for intensified case finding; adherence of more patient centric approaches; and single-window care for patients suffering from HIV and TB. A handbook for ‘Healthcare Worker surveillance for TB in India’ and Guidelines for Prevention and Management of Adverse reactions associated with anti-TB drugs were the other e-book launch at the event. A new radio campaign with TB ambassador Amitabh Bachchan and social media campaign, was also launched at the event.

The Minister also launched the ‘Third line ART programme for People Living with HIV’. The life-saving third line ART costs nearly Rs. 1.18 lakh per patient per year. Providing these free would not only safe lives but improve socioeconomic conditions of the patients. This initiative brings India’s ART programme at par with programmes in the developed countries.

Shri B P Sharma, Secretary (HFW) highlighted the need for collective commitment of all stakeholders. He stated that the Revised National Tuberculosis Control Program (RNTCP) is one of the most successful programmes. “The programme has made significant impact on prevalence and treatment of TB”, said Shri B P Sharma. He further added that 300 CBNAAT machines have already been installed and 200 more will be installed soon. “Quality of treatment has to be even over the public and private sectors. It has to be well supported by a strong procurement so that it can be sustained till 2030, said Shri B P Sharma. Secretary (Health) also laid emphasis on surveillance and monitoring. He said that we need new tools for diagnostics and new research. He further said that delivery mechanism should be in conformity with goals we have set for ourselves.

India’s revamped monetary panel likely to be ready by September

India should have a new monetary policy committee up and running by the end of September, coinciding with the end of central bank governor Raghuram Rajan’s current three-year term.
The panel “should be functional in the second quarter of the coming fiscal” year, economic affairs secretary Shaktikanta Das told Bloomberg News by phone on Monday. India’s financial year starts on 1 April.
A bill before India’s Parliament proposes a six-member committee, with three people picked by the central bank and three by the government. The governor’s vote would be decisive in any tied tallies. Lawmakers are expected to vote on the bill when Parliament is in session from 25 April to 13 May.
The panel, which follows the adoption of an inflation target last year, is one of the final pieces in Rajan’s plan to modernize the 80-year-old central bank and put it on par with countries such as the US and the UK Rajan praised the committee’s composition earlier this month, saying he was “absolutely on board and happy with it.”
“We are moving in the right direction and it’s going to be healthy for monetary policy formation as well as for the economy,” Anjali Verma, a Mumbai-based economist at PhillipCapital India Pvt., said by phone. “We will have to see how more representation from the government changes monetary policy. That is the key risk.”
Rajan extension
Verma said she’s not worried as long as Rajan is governor. While the former International Monetary Fund chief economist cut rates four times last year, he has also at times resisted calls from politicians to lower borrowing costs further as he battles inflation that’s still among the highest in Asia.
Prime Minister Narendra Modi’s administration hasn’t said yet whether it plans to extend Rajan’s term. Rajan has also declined to comment on the possibility of an extension when asked about his future.
The bill calls for the central government to set a consumer-price inflation target every five years in consultation with the central bank. Minutes of each meeting, including the votes of each member, will be published within two weeks of a decision.
As recently as the mid-1990s, the Reserve Bank of India reviewed policy twice annually. That expanded to quarterly meetings and then eight per year before Rajan scaled it down to every other month after taking office in September 2013. The bill says the monetary policy committee must meet at least four times a year.

Text of Dr. Ambedkar Memorial Lecture delivered by the PM

Text of Dr. Ambedkar Memorial Lecture delivered by the PM, at foundation stone laying ceremony for Dr. B.R. Ambedkar National Memorial

आज मुझे Ambedkar Memorial Lecture देने के लिए अवसर मिला है। यह छठा लेक्‍चर है। लेकिन यह मेरा सौभाग्‍य कहो, या देश को सोचने का कारण कहो, मैं पहला प्रधानमंत्री हूं जो यहां बोलने के लिए आया हूं। मैं मेरे लिए इसे सौभाग्‍य मानता हूं। और इसके साथ-साथ भारत सरकार की एक योजना को साकार करने का अवसर भी मिला है कि 26-अलीपुर जहां पर बाबा साहब का परिनिर्वाण का स्‍थल है वहां एक भव्‍य प्रेरणा स्‍थली बनेगी। किसी के भी मन में सवाल आ सकता है कि जिस महापुरुष ने 1956 में हमारे बीच से विदाई ली, आज 60 साल के बाद वहां पर कोई स्‍मारक की शुरुआत हो रही है। 60 साल बीत गए, 60 साल बीत गए।

मैं नहीं जानता हूं कि इतिहास की घटना को कौन किस रूप में जवाब देगा। लेकिन हमें 60 साल इंतजार करना पड़ा। हो सकता है ये मेरे ही भाग्‍य में लिखा गया होगा। शायद बाबा साहब के मुझे पर आशीर्वाद रहे होंगे के मुझे ये सौभाग्‍य मुझे मिला।

मैं सबसे पहले भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का हृदय से अभिनंदन करना चाहता हूं। क्‍योंकि वाजपेयी जी की सरकार ने यह निर्णय न किया होता, क्‍योंकि यह स‍ंपत्ति तो प्राइवेट चली गई थी। और जिस सदन में बाबा साहब रहते थे, वो तो पूरी तरह ध्‍वस्‍त करके नई इमारत वहां बना दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी वाजपेयी जी जब सरकार में थे, प्रधानमंत्री थे, उन्‍होंने इसको acquire किया। लेकिन बाद में उनकी सरकार रही नहीं। बाकी जो आए उनके दिल में अम्‍बेडकर नहीं रहे। और उसके कारण मकान acquire करने के बाद भी कोई काम नहीं हो पाया। हमारा संकल्‍प है कि 2018 तक इस काम को पूर्ण कर दिया जाए। और अभी से मैं विभाग को भी बता देता हूं, मंत्रि श्री को भी बता देता हूं 2018, 14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। Date तय करके ही काम करना है और तभी होगा। और होगा, भव्‍य होगा ये मेरा पूरा विश्‍वास है।

इसकी जो design आपने देखी है, इसे आप भी विश्‍वास करेंगे दिल्‍ली के अंदर जो iconic buildings है, उसमें अब इस स्‍थान का नाम हो जाएगा। दुनिया के लिए वो iconic building होगा, हमारे लिए प्रेरणा स्‍थली है, हमें अविरत प्रेरणा देने वाली स्‍थली है, और इसलिए आने वाली पीढि़यों में जिस-जिसको मानवता की दृष्टि से मानवता के प्रति commitment के लिए कार्य करने की प्रेरणा पानी होगी तो इससे बढ़ करके प्रेरणा स्‍थली क्‍या हो सकती है।

कभी-कभार मेरी एक शिकायत रहती है और यह शिकायत मैं कई बार बोल चुका हूं लेकिन हर बार मुझे दोहराने का मन करता है। कभी हम लोग बाबा साहब को बहुत अन्‍याय कर देते हैं जी। उनको दलितों का मसीहा बना करके तो घोर अन्‍याय करते है। बाबा साहब को ऐसे सीमित न करें। वे अमानवीय, हर घटना के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले महापुरूष थे। हर पीढ़ी, शोषित, कुचले, दबे, उनकी वो एक प्रखर आवाज़ थे। उनको भारत की सीमाओं में बांधना भी ठीक है। उनको ‘विश्‍व मानव’ के रूप में हमने देखना चाहिए। दुनिया जिस रूप से मार्टिन लूथर किंग को देखती है, हम बाबा अम्‍बेडकर साहब को उससे जरा भी कम नहीं देख सकते। अगर विश्‍व के दबे-कुचले लोगों की आवाज़ मार्टिन लूथर किंग बन सकते हैं, तो आज विश्‍व के दबे कुचले लोगों की आवाज़ बाबा साहब अम्‍बेडकर बन सकते हैं। और इसलिए मानवता में जिस-जिस का विश्‍वास है उन सबके लिए ये बहुत आवश्‍यक है कि बाबा साहेब मानवीय मूल्‍यों के रखवाले थे।

और हमें संविधान में जो कुछ मिला है, वो जाति विशेष के कारण नहीं मिला है। अन्‍याय की परंपराओं को नष्‍ट करने का एक उत्‍तम प्रयास के रूप में हुआ है। कभी इतिहास के झरोखे से मैं देखूं तो मैं दो महापुरूषों को विशेष रूप से देखना चाहूंगा, एक सरदार वल्‍लभ भाई पटेल और दूसरे बाबा साहब अम्‍बेडकर।

देश जब आजाद हुआ तब, अनेक राजे-रजवाड़ों में यह देश बिखरा पड़ा था। राजनैतिक दृष्टि से बिखराव था व्‍यवस्‍थाओं में बिखराव था, शासन तंत्र बिखरे हुए थे और अंग्रेजों का इरादा था कि यह देश बिखर जाए। हर राजा-रजवाड़े अपना सिर ऊचां कर करके, यह देश को जो हालत में छोड़े, छोड़े, लेकिन सरदार वल्‍लभ भाई पटेल थे, जिन्‍होंने राष्‍ट्र की एकता के लिए सभी राजे-रजवाड़ों को अपने कूटनीति के द्वारा, अपने कौश्‍लय के द्वारा, अपने political wheel के द्वारा और बहुत ही कम समय में इस काम को उन्‍होंने करके दिखाया। और आज से तो हिमाचल कश्‍मीर से कन्‍या कुमारी एक भव्‍य भारत माता का निर्माण सरदार वल्‍लभ भाई पटेल के माध्‍यम से हम देख पा रहे हैं। तो एक तरफ राजनैतिक बिखराव था, तो दूसरी तरफ सामाजिक बिखराव था। हमारे यहां ऊंच-नीच का भाव, जातिवाद का जहर, दलित, पीडि़त, शोषित, वंचित, आदिवासी इन सबके प्रति उपेक्षा का भाव और सदियों से यह बीमारी हमारे बीच घर कर गई थी। कई महापुरूष आए उन्‍होंने सुधार के लिए प्रयास किया। महात्‍मा गांधी ने किया, कई, यानि कोई शताब्‍दी ऐसी नहीं होगी कि हिंदु समाज की बुराईयों को नष्‍ट करने के लिए प्रयास न हुआ हो।

लेकिन बाबा साहब अम्‍बेडकर ने राजनीतिक-संवैधानिक व्‍यव्‍स्‍था के माध्‍यम से सामाजिक एकीकरण का बीड़ा उठाया, जो काम राजनीतिक एकीकरण का सरदार पटेल ने किया था, वो काम सामाजिक एकीकरण का बाबा साहब अम्‍बेडकर जी के द्वारा हुआ।

और इसलिए ये जो सपना बाबा साहेब ने देखा हुआ है उस सपने की पूर्ति का प्रयास उसमें कहीं कोताही नहीं बरतनी चाहिए। उसमें कोई ढीलापन नहीं आना चाहिए। कभी-कभार बाबा साहेब के विषय में जब हम सोचते हैं, हम में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि बाबा साहेब को मंत्रिपरिषद से इस्‍तीफा देने की नौबत क्‍यों आई। या तो हमारे देश में इतिहास को दबोच दिया जाता है, या तो हमारे देश में इतिहास को dilute किया जाता है या divert कर दिया जाता है, अपने-अपने तरीके से होता है। Hindu code bill बाबा साहेब की अध्‍यक्षता में काम चल रहा था और उस समय प्रारंभ में शासन के सभी मुखिया वगैरह सब इस बात में साथ दे रहे थे। लेकिन जब Hindu Code Bill Parliament में आने की नौबत आई और महिलाओं को उसमें अधिकार देने का विषय जो था, संपत्ति में अधिकार, परिवार में अधिकार, महिलाओं को equal right देने की व्‍यवस्‍था थी उसमें क्‍योंकि बाबा साहेब अम्‍बेडकर किसी को भी वंचित, पीडि़त, शोषित देख ही नहीं सकते थे। और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं था, टाटा, बिरला परिवार की महिलाओं के लिए भी था और दलित बेटी के लिए भी था। ये बाबा साहेब का vision देखिए। लेकिन, लेकिन उस समय की सरकार इस progressive बातों के सामने जब आवाज उठी, तो टिक नहीं पाई, सरकार दब गई कि भारत में ऐसा कैसे हो सकता है कि महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देंगे वो तो बहू बनके कहीं चली जाती हैं! तो फिर पता नहीं क्‍या हो जाएगा? समाज में कैसे बिखराव, ये सारे डर पैदा हुए, पचासों प्रकार के लोगों ने अपना डर व्‍यक्‍त किया। ऐसे समय बाबा साहेब को लगा, अगर भारत की नारी को हक नहीं मिलता है, तो फिर उस सरकार का बाबा साहेब हिस्‍सा भी नहीं बन सकते और उन्‍होंने सरकार छोड़ दी थी। और जो बातें बाबा साहेब ने सोची थीं, वो बाद में समय बदलता गया, लोगों की सोच में भी थोड़ा सुधार आता गया, धीरे-धीरे करके कभी एक चीज सरकार ने मान ली, कभी दो मान लीं, कभी एक आई, कभी दो आईं। धीरे-धीरे-धीरे करके बाबा साहेब ने जितना सोचा था, वो सारा बाद में सरकार को स्‍वीकार करना पड़ा। लेकिन बहुत साल लग गए, बहुत सरकारें आ के चली गईं।

कहने का मेरा तात्‍पर्य ये है, कि अगर में दलितों के अंदर बाबा साहेब को सीमित कर दूंगा, तो इस देश की 50 प्रतिशत जनसंख्‍या माताओं, बहनों को बाबा साहेब ने इतना बड़ा हक दिया, उनका क्‍या होगा? और इसलिए ये आवश्‍यक है कि बाबा साहेब को उनकी पूर्णता के रूप में समझें, स्‍वीकार करें।

Labour Laws, हमारे देश में महिलाओं को कोयले की खदान में काम करना बड़ा दुष्‍कर था, लेकिन कानून रोकता नहीं था। और ये काम इतना कठिन था कि महिलाओं से नहीं करवाया जा सकता। ये बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने हिम्‍मत दिखाई और महिलाओं को कोयले की खदानों के कामों से मुक्‍त कराने का बहुत बड़ा निर्णय बाबा अम्‍बेडकर ने किया था।

हमारे देश में मजदूरी, सिर्फ दलित ही मजदूर थे ऐसा नहीं, जो भी मजदूर थे, बाबा साहेब उन सबके मसीहा थे। और इसलिए 12 घंटा, 14 घंटा मजदूर काम करता रहता था, मालिक काम लेता रहता था और मजदूर को भी नहीं लगता था कि मेरा भी कोई जीवन हो सकता है, मेरे भी कोई मानवीय हक हो सकते हैं, उस बेचारे को मालूम तक नहीं था। और न ही कोई बाबा साहेब अम्‍बेडकर को memorandum देने आया था कि हमने इतना काम लिया जाता है कुछ हमारा करो। ये बाबा साहेब की आत्‍मा की पुकार थी कि उन्‍होंने 12 घंटे, 14 घंटे काम हो रहा था, 8 घंटे सीमित किया। आज भी हिन्‍दुस्‍तान में जो labour laws है, उसकी अगर मुख्‍य कोई foundation है, वो foundation के रचियता बाबा साहेब अम्‍बेडकर थे।

आप हिन्‍दुस्‍तान के 50 प्रमुख नेताओं को ले लीजिए, जिनको देश के निर्णय करने की प्रकिया में हिस्‍सा लेने का अवसर मिला है, वो कौन से निर्णय है, जिन निर्णयों ने हिन्‍दुस्‍तान को एक शताब्‍दी तक प्रभावित किया। पूरी 20वीं शताब्‍दी में जो विचार, जो निर्णय, देश पर प्रभावी रहे, जो आज 21वीं सदी के प्रारंभ में भी उतनी ही ताकत से काम कर रहे हैं। अगर आप किस-किस के कितने निर्णय, इसका अगर खाका बनाओगे, तो मैं मानता हूं कि बाबा साहेब अम्‍बेडकर नम्‍बर एक पर रहेंगे, कि जिनके द्वारा सोची गई बातें, जिनके द्वारा किए गए निर्णय आज भी relevant हैं।

आप देख लीजिए power generation, electricity, आज हम देख रहे हैं कि हिन्‍दुस्‍तान में ऊर्जा की दिशा में जो काम हुआ है, उसका अगर कोई structured व्‍यवस्‍था बनी तो बाबा साहेब के द्वारा बनी थी। और उसी का नतीजा था कि Electric Board वगैरा, electricity generation के लिए अलग व्‍यवस्‍थाएं खडी़ हुईं जो आगे चल करके देश में विस्‍तार होता गया, और भारत में ऊर्जा की दिशा में self-sufficient बनने के लिए भारत में घर-घर ऊर्जा पहुंचाने की दिशा में उस सोच का परिणाम था, कि उन्‍होंने एक structured व्‍यवस्‍था देश को दी।

आपने देखा होगा, अभी–अभी Parliament में एक bill हम लोग लाए। जब हम ये bill लाए तो लोगों को लगा होगा कि वाह! मोदी सरकार ने क्‍या कमाल कर दिया। Bill क्‍या लाए हैं, हम भारत के पानी की शक्ति को समझ करके Water-ways पर महातम्‍य देना, Water-ways के द्वारा हमारे यातायात को बढाना, हमारे goods-transportation को बढ़ाना, उस दिशा में एक बड़ा महत्‍वपूर्ण निर्णय अभी इस Parliament में किया है। लेकिन कोई कृपा करके मत सोचिए कि मोदी की सोच है। यहां हमने जरूर है, सौभाग्‍य मिला है, लेकिन ये मूल विचार बाबा साहेब अम्‍बेडकर का है। बाबा साहेब अम्‍बेडकर थे जिन्‍होंने उस समय, उस समय भारत की maritime शक्ति और भारत के Water-ways की ताकत को समझा था और उस की structured व्‍यवस्‍था की थी। और उसको वहां आगे बढ़ाना चाहते थे। अगर लम्‍बे समय उनको सरकार में सेवा करने का मौका मिलता जो निर्णय मैंने अभी किया Parliament में, वो आज से 60 साल पहले हो गया होता। यानी बाबा साहेब के न होने का इस देश को कितना घाटा हुआ है, यह हमें पता चलता है और बाबा साहेब का कोई भक्‍त सरकार में आता है, तो 60 साल के बाद भी काम कैसे होता है, ये नजर आता है।

बाबा साहेब हमें क्‍या संदेश देकर गए, और मैं मानता हूं जो बीमारी का सही उपचार अगर किसी ने ढूंढा है, तो बाबा साहेब ने ढूंढा है। बीमारियों का पता बहुतों को होता है, बीमारी से मुक्ति के लिए छोटे-मोटे प्रयास करने वाले भी कुछ लोग होते हैं लेकिन एक स्‍थाई समाधान, अगर किसी ने दिया तो बाबा साहेब ने दिया, वो क्‍या? उन्‍होंने समाज को एक ही बात कही कि भाई शिक्षित बनो, शिक्षित बनो, ये सारी समस्‍याओं का समाधान शिक्षा में है। और एक बार अगर आप शिक्षित होंगे, तो दुनिया के सामने आप आंख से आंख मिला करके बात कर पाओगे, कोई आपको नीचा नहीं देख सकता, कोई आपको अछूत नहीं कह सकता। ये, ये जो Inner Power देने का प्रयास, ये Inner Power था। उन्‍होंने बाहरी ताकतें नहीं दी थीं, आपकी आंतरिक ऊर्जा को जगाने के लिए उन्‍होंने रास्‍ता दिखाया था। दूसरा मंत्र दिया, संगठित बनो और तीसरा बात बताया मानवता के पक्ष में संघर्ष करो, अमानवीय चीजों के खिलाफ आवाज उठाओ। ये तीन मंत्र आज भी हमें प्रेरणा देते रहे हैं, हमें शक्ति देते रहे हैं। और इसलिए हम जब बाबा साहेब अम्‍बेडकर की बात करते हैं त‍ब, हमारा दायित्‍व भी तो बनता है और दायित्‍व बनता है, बाबा साहेब के रास्‍ते पर चलने का। और उसकी शुरुआत आखिरी मंत्र से नहीं होती है, पहले मंत्र से होती है। वरना कुछ लोगों को आखिरी वाला ज्‍यादा पसंद आता है, संघर्ष करो। पहले वाला मंत्र है शिक्षित बनो, दूसरे वाला मंत्र है संगठित बनो। आखिर में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो नौबत ही नहीं आयेगी। क्‍योंकि अपने आप में इतनी बड़ी ताकत होगी कि दुनिया को स्‍वीकार करना होगा। और बाबा साहेब ने जो कहा, वो जी करके दिखाया था। वरना वे भी शिक्षा छोड़ सकते थे, तकलीफें उनको भी आई थीं, मुसीबतें उनको भी आई थीं, अपमान उनको भी झेलने पड़े थे। और मुझे खुशी हुई अभी हमारे बिहार के गवर्नर एक delegation लेकर बड़ौदा गए थे और बड़ौदा जा करके सहजराव परिवार को उन्‍होंने सम्‍मानित किया। इस बात के लिए सम्‍मानित किया कि यह सहजराव गायकवाड़ थे, जिसको सबसे पहले इस हीरे की पहचान हुई थी। और इस हीरे को मुकुटमणि में जड़ने का काम अगर किसी ने सबसे पहले किया था तो सहजराव गायकवाड़ ने किया था। और तभी तो भारत को सहजराव गायकवाड़ की एक भेंट है कि हमें बाबा साहेब अम्‍बेडकर मिले। और इसलिए धन्‍यवाद प्रस्‍ताव करने के लिए सहजराव गायकवाड़ के परिवार के पास जा करके काफी समाज के लोग गए थे, और उनका सम्‍मान किया, परिवार का। वरना उस समय एक peon भी बाबा साहेब को हाथ से पानी देने के लिए तैयार नहीं था। वो नीचे रखता था, फिर बाबा साहेब उठाते थे। ऐसे माहौल में गायकडवाड़ जी ने बाबा अम्‍बेडकर साहेब को गले लगा लिया था। ये हमारे देश की विशेषता है। इन विशेषताओं को भी हमें पहचानना होगा। और इन विशेषताओं के आधार पर हमने आगे की हमारी जीवन विकास की यात्रा को आगे बढ़ाना होगा।

कभी-कभार हमारे देश में बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने जिस भावना से जिन कामों को किया, वो पूर्णतया पवित्र राष्‍ट्र निष्‍ठा थी, समाज निष्‍ठा थी। राज निष्‍ठा की प्रेरणा से बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने कभी कोई काम नहीं किया। राष्‍ट्र निष्‍ठा और समाज निष्‍ठा से किया और इसलिए हमने भी हमारी हर सोच हमारे हर निर्णय को इस तराजू से तौलने का बाबा अम्‍बेडकर साहब ने हमें रास्‍ता दिखाया है कि राष्‍ट्र निष्‍ठा के तराजू से तोला जाए, समाज निष्‍ठा के तराजू से तोला जाए, और तब जा करके वो हमारा निर्णय, हमारी दिशा, सही सिद्ध होगी।

कुछ लोगों ने एक बात, कुछ लोगों का हमसे, हम लोग वो हैं जिनको कुछ लोग पसंद ही नहीं करते हैं। हमें देखना तक नहीं चाहते हैं। उनको बुखार आ जाता है और बुखार में आदमी कुछ भी बोल देता है। बुखार में वो मन का आपा भी खो देता है, और इसलिए असत्‍य, झूठ, अनाप-शनाप ऐसी बातों को प्रचारित किया जाता है। मैं आज जब, जिन लोगों ने 60 साल तक कोई काम नहीं किया, उस 26-अलीपुर के गौरव के लिए आज यहां खड़ा हूँ तब, मुझे बोलने का हक भी बनता है।

मुझे बराबर याद है, जब वाजपेयी जी की सरकार बनी तो चारों तरफ हो-हल्‍ला मचा था अब ये भाजपा वाले आ गए हैं, अब आपका आरक्षण जाएगा। जो लोग पुराने हैं उनको याद होगा। वाजपेयी जी की सरकार के समय ऐसा तूफान चलाया, गांव-गांव, घर-घर, ऐसा माहौल बना दिया जैसे बस चला ही जाएगा। वाजपेयी जी की सरकार रही, दो-टंब रही लेकिन खरोंच तक नहीं आने दी थी। फिर भी झूठ चलाया गया।

मध्‍यप्रदेश में सालों से भारतीय जनता पार्टी राज कर रही है, गुजरात में, महाराष्‍ट्र में, पंजाब में, हरियाणा में, उत्‍तर प्रदेश में, अनेक राज्‍यों में, हम जिन विचार को लेकर के निकले है, उस विचार वालों को सरकार चलाने का अवसर मिला, दो-तिहाई बहुमत से अवसर मिला, लेकिन कभी भी दलित, पीडि़त, शोषित, tribal, उनके आरक्षण को खरोंच तक नहीं आने दी है। फिर भी झूठ चलाया जा रहा है, क्‍यों? बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने जो राष्‍ट्र निष्‍ठा और समाज निष्‍ठा के आधार पर देश को चलाने की प्रेरणा दी थी, उससे हट करके सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं, वो इससे बाहर नहीं निकल पाते हैं, इसलिए से बातों को झूठे रूप में लोगों को भ्रमित करने के लिए चला रहे हैं और इसलिए मैं, मैं जब Indu Mills के कार्यक्रम के लिए गया था, चैत्य भूमि के पुनर्निर्माण के शिलान्‍यास के लिए गया था, उस समय मैंने कहा था खुद बाबा साहेब अम्‍बकेडकर भी आ करके, आपका ये हक नहीं छीन सकते हैं। बाबा साहेब के सामने हम तो क्‍या चीज हैं, कुछ नहीं हैं जी। उस महापुरुष के सामने हम कुछ नहीं हैं। और इसलिए ये जो भ्रम फैलाए जा रहे हैं, उनकी राजनीति चलती होगी, लेकिन समाज में इसके कारण दरारें पैदा होती हैं, तनाव पैदा होते हैं और समाज को दुर्बल बना करके, हम राष्‍ट्र को कभी सबल नहीं बना सकते हैं, इस बात को हम लोगों ने जिम्‍मेवारी के साथ समझना होगा।

बाबा साहेब अम्‍बेडकर का आर्थिक चिंतन और वैसे तो अर्थवेत्‍ता थे। उनकी पूरी पढ़ाई आर्थिक विषयों पर हुई और उनकी पीएचडी भी, जो लोग आज भारत की महान परंपराओं को गाली देने में गौरव अनुभव करते हैं, उनको शायद पता नहीं है, कि बाबा साहेब अम्‍बेडकर की Thesis भी भारत की उत्‍तम वैभवशाली व्‍यापार विषय को ले करके उन्‍होंने पीएचडी किया था। जो भारत के पुरातन हमारे गौरव को अभिव्‍यक्‍त करता था। लेकिन बाबा साहेब को समझना नहीं, बाबा साहेब की विशेषता को मानना नहीं, और इसको समझने के लिए सिर्फ किताबें काम नहीं आती हैं, बाबा साहेब को समझने के लिए समाज के प्रति संवेदना चाहिए और उस महापुरुष के प्रति भक्ति चाहिए, तब जा करके संभव होगा, तब जा करके संभव होगा। और इसलिए बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने अपने आर्थिक चिंतन में एक बात साफ कही थी, वो इस बात को लगातार थे कि भारत का औद्योगिकरण बहुत अनिवार्य है। Industrialisation, उस समय से वो सोचते थे, एक तरफ labour reforms करते थे, labour के हक के लिए लड़ाई लड़ते थे, लेकिन राष्‍ट्र के लिए औद्योगिकरण की वकालत करते थे। देखिए कितना बढि़या combination है। लेकिन आज क्‍या हाल है, जो labour की सोचता है वो उद्योग की सोचने को तैयार नहीं, जो उद्योग की सोचता है वो labour की सोचने को तैयार नहीं है। और वहीँ बाबा साहेब अम्‍बेडकर थे जो दोनों की सोचते थे, क्‍योंकि राष्‍ट्र निष्‍ठा की तराजू से तोलते थे। और इसलिए वो दोनों की सोचते थे, और उसी का परिणाम ये है कि बाबा साहेब औद्योगिकरण के पक्षकार थे और उनका बड़ा महत्‍वपूर्ण तर्क था, वो साफ कहते थे, कि मेरे देश के जो दलित, पीडि़त, शोषित हैं, उनके पास जमीन नहीं है और हम नहीं चाहते वो खेत मजदूर की तरह अपनी जिंदगी पूरी करें, हम चाहते हैं वो मुसीबतों से बाहर निकलें। औद्योगिकरण की जरूरत इसलिए है कि मेरे दलित, पीडि़त, शोषित, वंचित लोगों को रोजगार के नए अवसर उपलब्‍ध हो जाएं, इसलिए औद्योगिकरण चाहिए। दलित, पीडि़त, शोषितों के पास जमीन नहीं है। खेती उसके नसीब में नहीं है। खेत मजदूर के नाते जिंदगी, क्‍या यही गुजारा करेगा क्‍या? और इसके लिए बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने इन बातों को बल दिया। औद्योगिकरण को बल दिया।

इसी विज्ञान भवन में मेरे लिए एक बहुत बड़ा गौरव का दिन था, जब मैं दलित चैंबर के लोगों से यहां मिला था। मिलिंद यहां बैठा है, और देश भर से दलित Entrepreneur आए थे। और मैं तो हैरान, आनंद मुझे तब हुआ, कि दलितों में Women Entrepreneur भी बहुत बड़ी तादाद में आए थे। और उनका संकल्‍प क्‍या था, मैं मानता हूं बाबा साहेब अम्‍बेडकर को उत्‍तम से उत्‍तम श्रद्धाजंलि देने का प्रयास अगर कोई करता है, तो ये दलित चैंबर के मित्र कर रहे हैं। उन्‍होंने कहा, हम नहीं चाहते हैं कि दलित रोजगार पाने के लिए तड़पता रहे वो रोजगारी के लिए याचक बने, हम वो स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि दलित रोजगार देने वाला बने। और उन्‍होंने हमारे सामने कुछ मांगे रखी थीं। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, उस मीटिंग को चार महीने अभी तो पूरे नहीं हुए हैं, इस बजट में वो सारी मांगे मान ली गई हैं, सारी बातें लागू कर दी हैं। ये आपने अखबार में नहीं पढ़ा होगा। अच्‍छी चीजें बहुत कम आती हैं।

दलित Entrepreneurship, उसके लिए अनेक प्रोत्‍साहन, venture, capital, fund समेत कई बातें, इस field के लोगों ने जिन्‍होंने तय किया, जिनका माद्दा है कुछ करना है हमारे दलित युवाओं के लिए। वो बात इतनी ताकतवर थी कि सरकार को मांगे माने बिना, कोई चारा नहीं था जी। कोई आंदोलन नहीं किया था, कोई संघर्ष नहीं था लेकिन बात में दम था। और ये सरकार इतनी संवेदनशील है कि जिस बात से देश आगे बढ़ता है वो उसकी प्राथमिकता होती है, और हम भी उस पर चलते हैं।

मेरा कहने का तात्‍पर्य ये है भाइयो, कि हमें समाज की एकता को बल देना है। और बाबा साहेब से ये ही तो सीखना पड़ेगा। आप कल्‍पना कर सकते हो कि एक महापुरुष जिसको इतना जुल्‍म सहना पड़ा हो, जिसका बचपन अन्‍याय, उपेक्षा और उत्‍पीड़न से बीता हो, जिसने अपनी मां को अपमानित होते देखा हो, मुझे बताइए ऐसे व्‍यक्ति को मौका मिल जाए तो हिसाब चुकता करेगा कि नहीं करेगा? तुम, तुम मुझे पानी नहीं भरने देते थे, तुम मुझे मंदिर नहीं जाने देते थे, तुम, मेरे बच्‍चों को स्‍कूल में admission देने से मना करते थे। मुनष्‍य को जो level है ना, वहां ये बहुत स्‍वाभाविक है। लेकिन जो मानव से कुछ ऊपर है वो बाबा साहेब अम्‍बेडकर थे, कि जब उनके हाथ में कलम थी, कोई भी निर्णय करने की ताकत थी, लेकिन आप पूरा संविधान देख लीजिए, पूरी संविधान सभा की debate देख लीजिए, बाबा साहेब अम्‍बेडकर की बातों में, वाणी में, शब्‍द में, कहीं कटुता नजर नहीं आती है, कहीं बदले का भाव नजर नहीं आता है। उनका भाव यही रहा, और वो भाव क्‍या था, मैं अपने शब्‍दों में कह सकता हूं, कि कभी-कभार खाना खाते समय दांतों के बीच हमारी जीभ कट जाती है, लेकिन हम दांत तोड़ नहीं देते हैं। क्‍यों? क्‍योंकि हमें पता हैं दांत भी मेरे हैं, जीभ भी मेरी है। बाबा साहेब अम्‍बेडकर के लिए सवर्ण भी उनके थे और हमारे दलित, पीडि़त, शोषित भी, दोनों ही उनके लिए बराबर थे, और इसलिए बदले का नामो-निशान नहीं था, कटुता का नामो-निशान नहीं था। बदले के भाव को जन्‍म न देने का और समाज को साथ ले के चलने की प्रेरणा देने वाला प्रयास बाबा साहेब अम्‍बेडकर की हर बात में झलकता है और ये देश, सवा सौ करोड़ का देश बाबा साहेब अम्‍बेडकर का हमेशा-हमेशा ऋणी रहेगा, जिसने देश की एकता के लिए अपने जुल्‍मों को दबा दिया, गाढ़ दिया। भविष्‍य भारत का देखा और बदले की भावना के बिना समाज को एक करने की दिशा में प्रयास किया है।

क्‍या हम सब, हमारे राजनीतिक कारण कुछ भी होंगे, पराजय को झेलना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जय और पराजय से भी समाज का जय बहुत बड़ा होता है, राष्‍ट्र का जय बहुत बड़ा होता है। और इसलिए उसके लिए समर्पित होना ये हम सबका दायित्‍व बनता है। इस दायित्‍व को ले करके बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने जो उत्‍तम भूमिका निभाई है, राजनीतिक कारणों से इस महापुरुष के योगदान को अगर सही रूप में उनके जीवनकाल से ले करके अब तक अगर हमने प्रस्‍तुत किया होता तो आज भी समाज में कहीं-कहीं-कहीं तनाव नजर आता है, कभी-कभी टकराव नजर आता है, कभी-कभी खंरोच हो जाती है। मैं दावे से कहता हूं, अगर बाबा साहेब अम्‍बेडकर को हमने भुला न दिया होता, तो ये हाल न हुआ होता। अगर बाबा साहेब अम्‍बेडकर को फिर से एक बार हम उसी भाव के साथ, श्रद्धा के साथ जनसामान्‍य तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे तो ये जो कमियां हैं वो कमियां भी दूर हो जाएंगी, तो ताकत उस नाम में है, उस काम में है, उस समर्पण में है, उस त्‍याग में है, उस तपस्‍या में है, उस महान चीजें जो हमें दे करके गए हैं उसके अंदर पड़ा हुआ है और उसकी पूर्ति के लिए हम लोगों का प्रयास होना बहुत आवश्‍यक है।

और इसलिए बाबा साहेब मानवता के पक्षकार थे। अमानवता की हर चीज को वो नकारते थे। उसका परिमार्जन का प्रयास करते थे और हर चीज संवैधानिक तरीके से करते थे। लोकतांत्रिक‍ मर्यादाओं के साथ करते थे। बाबा साहेब के साथ क्‍या-क्‍या अन्‍याय किया, किस-किसने अन्‍याय किया, ये हम सब भली-भांति जानते हैं। हमारा संकल्‍प ये ही रहे दलित हो, पीडि़त हो, शोषित हो, जो गण वंचित हो, गरीब हो, आदिवासी हो, गांव में रहने वाला हो, झुग्‍गी-झोंपड़ी में जीने वाला हो, शिक्षा के अभाव में तरसने वाला हो, इन सबके लिए अगर कुछ काम करना है तो बाबा साहेब अम्‍बेडकर हमारे लिए सदा-सर्वदा एक प्रेरणा हैं और वो ही प्रेरणा हमें काम करने के लिए ताकत देती है।

आप देखिए, अभी मैं एक दिन बैठा था, मैं हमारे सरकार के लोगों से हिसाब मांग रहा था। मैंने कहा कि भई कितने गांव हैं जहां अब बिजली का खंभा भी नहीं पहुंचा है। आजादी के इतने साल बाद भी हिन्‍दुस्‍तान में 18 हजार गांव ऐसे पाए कि जहां बिजली का खंभा नहीं पहुंचा है। जिस बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने power generation के लिए पूरा structure बना करके गए, 60 साल के बाद भी 18 हजार गांव में बिजली पहुंचेगी नहीं, तो बाबा साहेब अम्‍बेडकर को क्‍या श्रद्धाजंलि हम देंगे जी? हमने बीड़ा उठाया है, मैंने लालकिले से बोल दिया। जैसे आज बोल दिया न, 14 अप्रैल को मैं उद्घाटन करुंगा, 2018, लालकिले से मैंने बोल दिया 1000 दिन में मुझे 18,000 गांवों में बिजली पहुंचानी है और आप, आप अपने मोबाइल फोन पर देख सकते हैं, आज किस गांव में बिजली पहुंची। आजादी के 60 साल के बाद अब तक करीब-करीब 6000 से अधिक गांवों में बिजली पहुंच चुकी है, 18000 मुझे 1000 दिन में पूरे करने हैं, मैं देख रहा हूं शायद 18000, एक हजार दिन से भी कम समय में पूरा कर दूंगा। आप कल्‍पना कर सकते हैं, आप, आप एक साइकिल अपने पास रखो और सोच रहे हो कि भाई 2018 में स्‍कूटर लाना है। तो आप सोचते हैं किस colour का स्‍कूटर लाएंगे, किस कम्‍पनी का स्‍कूटर लाएंगे, अनेकों बार दुकान होगी तो देखते होंगे, brochure लेते होंगे, स्‍कूटर लाना है। साइकिल से स्‍कूटर जाएं तो भी एक और जिस दिन आए स्‍कूटर 10 रुपये की माला ला करके पहनाएंगे, नारियल फोड़ेंगे, मिठाई बांटेंगे, क्‍यों साइकिल से स्‍कूटर पर आए कितना आनंद होता है। 60 साल के बाद जिस गांव में बिजली आई होगी, कितना आनंद होगा, आप कल्‍पना कर सकते हैं। मैं उन 18000 गांवों को कहता हूं कि 60 साल के बाद आपके घर में भी बिजली आती है, तो मोदी का अभिनंदन मत करना, बाबा साहेब अम्‍बेडकर का करना, क्‍योंकि ये structure वो बनाके गए थे, लेकिन बीच वालों ने काम को पूरा नहीं किया। बाबा साहेब अम्‍बेडकर की इच्‍छा को मैं पूरा करने का सौभाग्‍य मानता हूं।

अभी 14 अप्रैल को मैं मऊ तो जा रहा हूं। ये पंचतीर्थ का निर्माण भी हमारे सौभाग्‍य का कारण बना है। जहां-जहां भाजपा की सरकारें हैं उन्‍हीं के समय हुआ है, ये सब। फिर भी बदनामी हमको दी जा रही है। क्‍या कारण था कि Indu Mills पर चैत्य भूमि का कार्य पहले की सरकारों ने नहीं किया। क्‍या कारण था 26-अलीपुर का फैसला आज करने की नौबत आई? क्‍या कारण है कि लंदन का मकान आज हम ले करके आए और राष्‍ट्र के लिए प्रेरणा दी? कोई भी मेरा दलित अब जाएगा लंदन उस मकान को जरूर देखने जाएगा। पढ़ने के लिए जाएगा या घूमने के लिए जाएगा, जरूर देखने जाएगा, मुझे विश्‍वास है। ये पंचतीर्थ की यात्रा, एक प्रेरक यात्रा बनी है कि समाज जीवन में कैसा परितर्वन आया और हर काम दिल्‍ली के अंदर दो स्‍मारक, 26-अलीपुर और हमारा जो मैंने 15-जनपथ जिसका मैनें, शायद एक साल हो गया और construction उसका तेजी से चल रहा है, उसका लोकार्पण तो बहुत जल्‍द होने की नौबत आ जाएगी।

तो ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सरकार बनाने का सौभाग्‍य मिला तब हुए हैं। और इसलिए क्‍योंकि हमारी ये श्रद्धा है। अभी 14 अप्रैल को मैं मऊ तो जा रहा हूं, लेकिन उस दिन हम एक बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, मुंबई में। कौन सा कार्यक्रम? बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने जो सपना देखा था भारत की जल शक्ति का maritime का water-way का। हम एक Global Conference 14 अप्रैल को पानी के संदर्भ में मुंबई में करने जा रहे हैं, वो भी बाबा साहेब अम्‍बेडकर की जन्‍म-जयंती पर तय की है।

मैं मऊ में कार्यक्रम launch करने वाला हूं। हमारे देश के किसानों को, क्‍योंकि बाबा साहेब अम्‍बेडकर का आर्थिक चिंतन बड़ा ताकतवर चिंतन है जी और आज भी relevant है। बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने किसानों की चिंता की है, अपने चिंतन में। किसान जो पैदावार करता है उसकी market को ले करके बहुत बड़ी कठिनाइयां हैं। और बेचारा घर से निकलता है मंडी में जाता है तब तक मंडी में कोई लेने वाला नहीं होता है। आखिरकार अपनी सब्‍जी वहीं पशुओं को खाने के लिए छोड़ करके घर वापिस चला जाता है, ये हमने देखा है। 14 अप्रैल को हम एक E-market , E-platform तैयार कर रहे हैं, जो हमारा किसान अपने मोबाइल फोन पर तय कर पाएगा कि किस मंडी में क्‍या दाम है, और कहां माल बेचने से ज्‍यादा पैसा मिल सकता है, वो मेरा किसान तय कर सकता है, ये भी, ये भी 14 अप्रैल, बाबा साहेब की जन्‍म-जयंती के दिन हम लोग उसका प्रारंभ करने वाले हैं।

कहने का मेरा तात्‍पर्य ये है कि उस दिशा में देश को चलाना है। ऐसे महापुरुषों के चिंतन वो हमारी प्रेरणा हैं, हमें ताकत देते हैं और हम उनसे सीखते हैं। और मजा ये है कि उनकी बातें आज भी relevant हैं। उन बातों को ले करके चल रहे हैं और राष्‍ट्र के निर्माण के लिए, राष्‍ट्र के कल्‍याण के लिए ये ही सही राह है। एस: पंथ:, ये ही एक मार्ग है। उस मार्ग को ले करके हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आप सब के बीच आने का मुझे सौभाग्‍य मिला और ये 60 साल से जो निर्णय नहीं हो पा रहा था, वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था, उस सपने को पूरा करने का सौभाग्‍य हमें मिला है। मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं कि 14 अप्रैल, 2018, आप सब मौजूद रहिए। फिर एक बार उस भव्‍य स्‍मारक को बनाएंगे। बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

The politics of water

The politics of water

If developing countries with shared river basins embrace transboundary cooperation, their GDP growth could rise by a percentage point

This year’s World Water Day, on 22 March, provides an opportunity to highlight what in many countries has become a grim reality: The availability of fresh water is increasingly a defining strategic factor in regional and global affairs. Unless water resources are managed with extraordinary care, the consequences could be devastating.

Last year, the United Nations World Water Development Report once again highlighted how the growing gap between supply and demand could create conflict. The World Economic Forum has ranked water crises as the most worrying global threat, more dangerous than terrorist attacks or financial meltdowns, and more likely to occur than the use of weapons of mass destruction. And research by the Strategic Foresight Group has shown the importance of wise management: Countries engaged in the joint stewardship of water resources are exceedingly unlikely to go to war.

West Asia serves as a tragic example of what can happen when regional cooperation is lacking. Iraq, Syria and Turkey have fought over every cubic metre of the Tigris and Euphrates rivers. All have lost as a result. Non-state actors control important parts of the two river basins. And water shortages have aggravated the region’s refugee crisis (itself the apotheosis of poor governance).

The bitterest part of the tragedy is that it could have been avoided. In 2010, at the West Asia-North Africa Forum in Amman, we proposed the creation of “circles of cooperation”, which would have institutionalized collaboration among Iraq, Jordan, Lebanon, Syria and Turkey on water and environmental issues. A similar arrangement would have helped manage environmental resources shared by Jordan, Israel and Palestine.

If a supranational organization had been created, it could have introduced joint strategies to manage drought, coordinate crop patterns, develop common standards to monitor river flows and implement investment plans to create livelihoods and develop water-treatment technologies.

Other regions have done exactly that. Countries sharing rivers in Africa, South-East Asia and Latin America have recognized that national interests and regional stability can be mutually reinforcing if human needs are given priority over chauvinism.

Last fall, the international community adopted the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs), which promise to “ensure availability and sustainable management of water and sanitation for all”. Part of this pledge is a commitment to “expand international cooperation”.

Those in charge of implementing this commitment must bear in mind that water cooperation is not merely about signing treaties and holding meetings. It also entails jointly planning infrastructure projects, managing floods and droughts, developing an integrated strategy to combat climate change, ensuring the quality of water courses and holding regular summits to negotiate trade-offs between water and other public goods.

The Water Cooperation Quotient, a measure of collaboration created by the Strategic Foresight Group, can help countries sharing river basins and lakes monitor the intensity of their cooperation. Out of 263 shared river basins, only a quarter benefit from properly functioning collaborative organizations. It is crucial that such organizations be extended to cover every shared river basin in the world by the SDGs’ target year, 2030.

For poor people in the developing world, such transboundary cooperation generates significant dividends. When countries agree on the construction and management of critical infrastructure, there are no delays. Costs are saved. Benefits are shared in an optimum way. If all developing countries with shared river basins embraced transboundary cooperation, their GDP growth easily could rise by a percentage point.

The international community should encourage countries to embrace such cooperation by creating financial instruments that make concessional and preferential funds available. A global Marshall Plan for shared river basins might at first seem like an expensive proposition; but the cost of inaction—consider the threat to Europe alone posed by massive refugee inflows—easily could be several orders of magnitude higher.

Likewise, the international community should act promptly to save critical water infrastructure from acts of violence and terrorism. Many rivers, including the Tigris and the Euphrates, have been and continue to be cradles of human civilization. The UN should consider creating special peacekeeping forces to protect them.

Finally, international law should be designed to prevent, not just resolve, conflicts. In particular, a robust global treaty is needed to regulate emissions into bodies of water. Today, most disagreements over water concern quantity. In the future, conflicts will increasingly be about water quality, as irrigation practices, industrialization and urbanization contribute to rising pollution levels.

World Water Day is the ideal occasion to launch a new agenda for water wisdom. But every day must be a day we work together to manage one of the planet’s most important resources.

Abel prize for ‘stunning proof

Andrew Wiles, British mathematician, has won the 2016 Abel prize for his “stunning proof of Fermat’s last theorem by way of the modularity conjecture for semistable elliptic curves, opening a new era of mathematics,” (to quote from the citation). Awarded by the Norwegian Academy of Science and Letters, the Abel prize is an international award given for outstanding scientific work in the field of mathematics, including mathematical aspects of computer science, mathematical physics, probability, numerical analysis, scientific computing, statistics and also mathematical applications in the sciences.

Fermat’s last theorem, which looks deceptively simple, is the statement that the equation xⁿ + yⁿ = zⁿ, where x, y and z are positive whole numbers, has no solution for n larger than 2. In what can only be described as tenacious, Professor Wiles worked on this single problem for nearly a decade before making a breakthrough, in the process having to develop a lot of mathematics. Efforts to solve the problem go back 350 years: Pierre de Fermat first formulated the theorem in the 17th century, and he himself proved the claim for n = 4; Leonhard Euler proved the case of n = 3 and Sophie Germain generalised it to infinitely many prime exponents. While Ernest Kummer’s attempts led to major revelations, the bounty of a full proof eluded all concerned until Professor Wiles proved it in 1994. R. Balasubramanian, a well-known number theorist and former director of Institute of Mathematical Sciences, Chennai, declares his happiness at the award to professor Wiles: “He more than deserves the award, and I can’t think of anyone else who is better qualified [for the award]. It is a herculean task and he worked on this problem alone for the last ten years!... he proved the Shimura-Taniyama-Weil conjecture to the extent needed and for this he had to develop a lot of mathematics… which has applications to the Diophantine equations,” he says.

A story of Wiles' pursuit of thesolution, well known among mathematicians, can be narrated: While at Princeton, Andrew Wiles started his work on this problem and for seven years worked alone, in his attic, without telling anyone and after seven years, announced that he had solved it, in a conference in Cambridge, U.K., only to have a serious mistake pointed out by a colleague a few months later. He was not to be outdone and with help from his former student Richard Taylor, he patched up the gap and proved it successfully a year later. “Many people believe that if only he had been less than 40 years , he would have surely won the Fields Medal. This is a fantastic proof,” says Prof. Balasubramanian. According to an article in Nature, the two papers he published on this work in 1995 took up the entire issue of Annals of Mathematics.

“His work has made it easier to study elliptic curves and modular forms. It is a step ahead towards the Langlands programme,” says Prof. Balasubramanian, naming some sought-after areas of mathematics. Professor Wiles now aims to work on the Birch and Swinnerton-Dyer conjecture — a problem which has a million dollar prize attached. It is one of the seven millennium problems, only one of which, the Poincare conjecture, has been solved by Grigori Perelman, so far.

One cannot help but recall John Nash here who won the prize last year, and also that once the prize has gone to an Indian-origin mathematician Srinivasa Varadhan.

India’s carbon strategy to counter climate change

Low oil prices make it the right time to introduce a variable stabilizing carbon tax 

The environment ministry’s special secretary, Susheel Kumar, said earlier this week that the Indian government is now looking to retrofit existing national action plans on climate change while building new ones. With the date of signing of the historic Paris climate change agreement in April approaching fast, and its ratification to follow soon, that’s good to hear. But the entire process will require care and finesse—particularly the groundwork for integration with the world’s networked carbon market.

This is a necessary condition for getting adequate circulation of the new carbon currency founded in Paris—internationally transferred mitigation outcomes. To de-jargonize: in a world carbon balance sheet with a fixed net carbon credit, countries will be allowed to trade their credits to other nations if they do not use up their Assigned Amount Units due to lower emissions. This might be due to adjustment of anthropogenic emissions at source or removal by sinks.

A third of the nations which announced their intended nationally determined contributions (INDC) before the Paris talks have already concurred on setting up of carbon markets. But these are not the only possible model. While they consist of governments determining the quantitative cap and markets determining price—allowing domestic trade in carbon credits—the alternative of carbon taxation has the government fixing the upstream price of fossil fuels, allowing markets to determine the optimal quantity of use.

The latter Pigouvian tax (named after English economist Arthur Pigou) to mould optimal social outcomes and choices is the most suited option for the Indian scenario. The average Indian’s carbon footprint is below the average per capita emission of many other countries. And Indian techniques are still struggling to keep pace with the decarbonizing rates of the developed world. Capping carbon without alternatives can thus compromise development. The right carbon tax levels, meanwhile, can internalize the social externality of emissions and make it part of an individual’s choice set in a more optimal manner.

But this also points to the core problem. India—and developing countries in general—got the raw end of the deal at Paris with an entirely disproportionate burden in the context of historical emission trends and development needs. Not acting is not an option either; various studies have shown that the long-term costs of climate change in developing economies significantly outweigh the short-term costs of climate change mitigation efforts. The trick, then, is to find the correct balance that does not impose disproportionately heavy costs in the near future.

The commodities crash has presented the government with that opportunity. The current tax levels—India has a de facto carbon tax on its petroleum and oil products and a green tax on coal—do not adequately consider the intensity of emissions in the country. The prevailing low oil prices make it the right time to remedy this by introducing a variable stabilizing carbon tax—one which rises when fuel prices fall and falls when fuel prices rise. This can ensure that the polluter will pay, keep emissions in check and incentivize the right innovation and the right kind of energy—all without hitting the pace of development too hard.

That said, this alone will not suffice. Fuel is less price elastic and more income elastic in India. This implies increasing carbon taxes alone will be insufficient to reduce emissions as income levels rise. The price inelasticity is mainly due to the absence of alternative energy sources and, in the past, fuel subsidies. The International Solar Alliance and Make in India for low-cost renewable technologies are good policy initiatives in the right direction; they must be given greater impetus.

There are a host of complementary measures to consider as well—from decarbonizing production of electricity to research and development aimed at improving energy and resource efficiency; from reducing waste to preserving and increasing carbon sinks.

If New Delhi has to achieve its INDC target—reduction by 33-35% of the 2005 levels by 2030—and hook itself into the international carbon market, a long-term strategy with the variable carbon tax at its core is a must.

Do you think India’s carbon taxation regime is sufficient to meet its INDC target?

Savarkar unplugged: From film and science to caste and Hindutva

 

Born in Nashik in 1883, Vinayak Damodar Savarkar is one of the most controversial figures in the history of the Indian Independence movement. His fraught relationship with the Congress party and Mahatma Gandhi, and his conceptualization of the idea of Hindutva and Hindu nationalism, lends him perennial relevance in Indian politics.

However, as in the case of many other contemporaneous leaders, debates on Savarkar are often shallow because the bulk of his writing was in his mother tongue, Marathi. These essays have rarely been translated.

In this first of a new series of translated journalism for Mint on Sunday, we publish translated excerpts from Savarkar’s speeches, interviews and essays. These provide insights into Savarkar, who died in 1966, as a modernist, a rationalist and a strong supporter of social reform.

We would like to thank Ranjit Savarkar of the Savarkar Smarak in Mumbai, for giving us the permission to translate the originals.

On film

In this undated interview to a Marathi journalist that has been republished in a book of his essays, Vividha Lekh, or Various Essays, Savarkar spoke about the virtues of modern cinema.

“The movies are one of the beautiful gifts of the 20th century. This is the machine age. We are surrounded by things that have been made with the help of machines. The world of entertainment cannot be an exception to this rule. Please understand that I refuse to condemn the advances made in technology. I would like modern machines to spread rapidly so that the whole of humanity is happier.”

“I dislike any restrictions on the innovative spirit of the human mind. That is because modern progress and modern culture have emerged out of innovation. The very essence of the progress made by humanity over the past many years in science and knowledge can be found in contemporary cinema. There is no better example of the use of modern technology than the movies, and that is why I will never back any restrictions on them.”

These remarks by Veer Savarkar are a stinging answer to the contempt with which Mahatma Gandhi has spoken about movies. When I asked Savarkar whether he was implicitly criticizing Gandhi, he asked me: “Is there anything common between Gandhi and me?”

“I saw my first silent movie when I was a student in London, and I liked it immensely. I have seen some talkies as well, but not too many.”

“I doubt the theatre can compete with the movies. It will barely survive in a corner just as the folk arts barely survive in our villages today. But its best days are behind it.”

“There is no need to feel bad about this. What is the use of the wooden plough in the age of the tractor? The wooden plough will be used only where there are no tractors. I deeply oppose the charkha philosophy of going back to nature.”

“Films are even superior to novels. However well written be the biographies of national heroes such as Shivaji, Pratap or Ranjit, there is no doubt their stories will be more enjoyable and impactful on the screen.”

“Films can even be used to educate our youth. We see life reflected very well on screen. It is better to borrow a good thing rather than have nothing at all. But one should neither blindly copy the work of others.”

“As in all other fields, it is essential that our people are nationalists in the field of cinema as well. Everything else comes after that. The film industry too should believe that it will do everything possible for the progress of the entire nation.”

“Our movies should focus on the positives of the country, keep aside the negatives and have pride in its victories. There is no value in making movies on national defeat or on our failings. These should be forgotten. Our youth should be inspired by movies that focus on the positive side of things.”

On the Constitution of free India

In his presidential address to the annual session of the Hindu Mahasabha held in Calcutta in 1939, Savarkar spoke about how Hindus and Muslims could bury their historical differences in a common Hindustani constitutional state.

The National Constitution of Hindustan: The Hindu Sanghanists Party aims to base the future constitution of Hindustan on the broad principle that all citizens should have equal rights and obligations irrespective of caste or creed, race or religion, provided they avow and owe an exclusive and devoted allegiance to the Hindustani State. The fundamental rights of liberty of speech, liberty of conscience, of worship, of association, etc., will be enjoyed by all citizens alike. Whatever restrictions will be imposed on them in the interest of the public peace and order of National emergency will not be based on any religious or racial considerations alone but on common National grounds.

No attitude can be more National even in the territorial sense than this and it is this attitude in general which is expressed in substance by the curt formula ‘one man one vote’. This will make it clear that the conception of a Hindu Nation is in no way inconsistent with the development of a common Indian Nation, a united Hindustani State in which all sects and sections, races and religions, castes and creeds, Hindus, Muslims, Christians, Anglo-Indians, etc., could be harmoniously welded together into a political State on terms of perfect equality.

But as practical politics require it, and as the Hindu Sanghanists want to relieve our non-Hindu countrymen of even a ghost of suspicion, we are prepared to emphasize that the legitimate rights of minorities with regard to their religion, culture and language will be expressly guaranteed: on one condition only that the equal rights of the majority also must not in any case be encroached upon or abrogated. Every minority may have separate schools to train up their children in their own tongue, their own religious or cultural institutions and can receive Government help also for these, but always in proportion to the taxes they pay into the common Exchequer. The same principle must, of course, hold good in case of the majority too.

On Muslims and modernization

At the very end of a sharp essay on the religious idiocies of the Hindus and Muslims, published in the May 1935 issue of the magazine Manohar, Savarkar asked Indian Muslims to “for the sake of their humanity” learn from Turkey under Kemal Ataturk.

Just as it is my duty to repeatedly tell the Hindu nation to abandon its silly religious customs, observances and opinions in this age of science, so I will also tell Muslim society, which is an inevitable part of the Hindustani nation, that it should abandon as quickly as possible its troublesome habits as well as religious fanaticism for its own good—not as a favour to the Hindus, not because the Hindus are scared of your religious aggression, but because these practices are a blot on your humanity, and especially because you will be crushed in the age of science if you cling on to an outdated culture.

You should abandon the belief that not even a word in the Quran can be questioned because it is the eternal message of God, even as you maintain respect for the Quran. But the norms that seemed attractive to an oppressed but backward people in Arabia at a time of civil strife should not be accepted as eternal; accept the habit of sticking to only that which is relevant in the modern age...

Oh Muslims, just think what the Europeans reduced you to after they escaped from the clutches of the Bible, to master the sciences that are beneficial for our times. You were pushed out of Spain, you were subjected to massacres, you were crushed in Austria, Hungary, Serbia and Bulgaria. Your control over Mughal India was snatched away. They are ruling you in Arabia, Mesopotamia, Iraq and Syria.

Just as our yagnyas, prayers, Vedas, holy books, penances, curses could not harm the Europeans, so too will your Quran, martyrdoms, namaaz, religious lockets will make no difference to them.

Just as the maulvis sent armies to war in the belief that the men who fought under the banner of Allah would never lose, so did our pundits peacefully sit back to repeat the name of Rama a million times. But none of this prevented the Europeans, with their advanced weapons; they not only decimated the Muslim armies, but they even toyed with the fallen flag of Allah.

And that is why Kemal Ataturk has broken the bonds of all religious laws that have kept the Turkish nation backward. He has borrowed civil law, criminal law and military law from Switzerland, France and Germany, to replace the rules in the Quran.

The literal meaning of what is said in the Quran no longer matters. The only question today is what is essential for national advancement in the light of modern science. Turkey can hold its own against Europe today because Kemal has given primacy to modern science in his nation. If Turkey had remained bound within the covers of the Quran, as it was during the reign of Kemal Sultan or the Khalifa, then the Turks would still be licking the boots of the Europeans, as the Indian Muslims are doing today.

If they want to advance as the Turks have done, Indian Muslims should abandon the religious fanaticism that has been nurtured over a thousand years, and accept modern science.

On the age of machines

Savarkar often called on his supporters to welcome the age of the modern machine. Here, in an essay published in the magazine Kirloskar, and republished in a book of his essays on the scientific approach, he argued that India would continue to lag behind Europe as long as its leaders believed in superstition rather than science.

It was 200 years ago that Europe entered the era that our country is now entering. This means we are two centuries behind Europe. We are entering what economists describe as the age of the machine. The spread of machines some 200 years ago in Europe challenged traditional beliefs and habits.

There were fears that humanity would lose its essence in the machine age, religion would be undermined, humans would begin to act like machines, our bodies would shrivel and the prosperity that was promised with the use of machines would itself be destroyed. Men would be reduced to being paupers rather than eating well. Such shrill warnings were spread across Europe by a class that stuck to tradition and religious naiveté.

The reason machines are not more widely used by our people is because of the religious beliefs in our society. Europe too did not accept machines 200 years ago because of the power of Christian religious beliefs. There was a massive earthquake in Lisbon in the 18th century. The religious leaders of Europe preached to the people that the earthquake was the result of the Protestant perfidy against the religious beliefs of the Roman Catholics. It was a punishment because Protestant marriage ceremonies were led by women, Protestant priests were allowed to marry, the words of the Pope are not considered infallible. It was in reaction to these reasons that the people decided to protect themselves against future earthquakes by trying to finish off the Protestants.

Such naive people were incapable of even understanding that there were physical explanations for earthquakes, let alone trying to use seismology to design machines that could perhaps help them predict the risk of an earthquake. Europe could truly embrace the machine age only when its religious beliefs were demolished by the scientific approach.

But in India, even someone as influential as Gandhiji swears by his “inner voice” to say that the Bihar earthquake is a punishment for the caste system. And that he is still waiting for his inner voice to tell him why Quetta was rocked by an earthquake. And then there are Shankaracharya and other religious leaders who swear by the religious books that the earthquake was caused by attempts to do away with the caste system.

What can one say about the religious naiveté of the ordinary people in a country when its prominent leaders hold such views? Europe is in the year 1936 while we are in the year 1736.

On the unpopular tasks of the social reformer

In the same collection of essays on the scientific approach, where he also mocked those whose religious sentiments get hurt very easily, Savarkar wrote about how the true social reformer has to accept unpopularity.

And that is why any reformer who seeks to root out harmful social practices or preach new truths has first of all to compromise his popularity. That is what Jesus meant when he told the majority who opposed him: “Ye build sepulchres unto those whom your fathers stoned to death!” Jesus, Buddha and Mohammad are today the gods and prophets of millions of people, but look at how they were treated by their contemporaries. Jesus was killed. Buddha had to face a murderous attack. Mohammad had to flee, was injured in battle, was condemned as a traitor.

So, reformers who rock the boat, who become unpopular, who disturb the social balance, who hurt religious sentiments, who turn their back on majority opinion, who think rationally—all these reformers face the inevitable consequences of their actions. Every reformer has had to face these challenges. This is because social reform—by definition rooting out any evil social custom—means taking on the persistent social beliefs of the majority.

And the reformer who pits himself against the religious practices of millions will be the most unpopular. And the man who has made popularity his business will give in to the popular will out of fear, but who wants to do some good, will eventually be overcome by his fear, will leave the road to social and religious reform.

A true social or religious reformer should only be driven by the desire to do good. As far as I am concerned, so that I am not torn about the choice between popularity and public good, I have this stamped on my mind: Varam Janahitam Dhyeyam Kevala Na Janstuti (It is best to think only of the welfare of people, not praise them).

On untouchability

Savarkar was a strong opponent of the caste system. He repeatedly argued that what the religious books say about untouchability is irrelevant. The social practice was unfit for a modern society. In his collection of essays on breaking the caste system, he welcomed the constitutional provision that made untouchability a crime.

“Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden The enforcement of any disability arising out of Untouchability shall be an offence punishable in accordance with law”

—Article 17 of the Indian Constitution

It was a golden day for all humankind and Hindu Sanghatan when the Constituent Assembly unanimously took this decision. These words should now be carved on some eternal pillar like the Ashoka Pillar, so important are they.

This historic decision should be seen as the success of the hundreds of saints, social reformers and political leaders who worked so hard over the centuries to break the shackles of untouchability. The practice of untouchability is now not just an evil that has to be criticized but a crime that will be punished. Citizens are now not just been advised to abandon the practice of untouchability, but have been told that it is against the law to practise it.

Article 17 of the Indian Constitution has used the word untouchability in the singular. There should have been an explanatory note in the interests of clarity. After all, there could be instances when untouchability has to be practised for medical or personal reasons. These may not be damaging to society. Of course, Article 17 is meant to deal with only that untouchability that men and women have to face if they are born into a particular caste...

Besides untouchability, social cleavages and hierarchies of all types have been frowned upon. These practices may not be punishable but will be looked down upon. This is implicit in Article 17, given the fundamental rights guaranteed in the Constitution and in its preamble. And later, in the sections about fundamental rights, it is clearly stated that no citizen of the Indian state will be discriminated against on the basis of religion, race, caste, gender or place of birth. They are all equal under the law. In this way, the Constitution has taken the wrecking ball to the edifice of social discrimination.

On revolution

In 1952, Savarkar went to Pune to announce the closure of Abhinav Bharat, the revolutionary outfit that he had set up as a student to fight for independence. In a public speech, he said that revolutionary organizations have no place in a constitutional state, echoing the views of his friend B.R. Ambedkar.

The end of the age of revolution and the coming of swarajya means that our primary national duty in the new age is to abandon the methods of rebellion so that constructive and lawful politics will gain primacy. To overthrow foreign rule, we had to inevitably have secret societies, armed revolt, terrorism, civil disobedience; these were holy. But if we stick to these methods after we have got our freedom, then the damage we will inflict will be worse that what even are enemies can do...

The establishment of swarajya does not mean that Ramrajya will follow immediately.

(After explaining how 200 years of colonial rule had damaged India, Savarkar says) ...it is our duty as citizens to support our national government that we should at least for some time bear whatever pain lies ahead. So that the national government gets time to address important questions. We should support the government with our hard work and patience. There is a lot of criticism of the mistakes the government has made... The people have still decided to hand power to the Congress. They have not snatched power from you. It is only fair to point out that had the difficult task of setting matters right not been given to the Congress, but to the socialists, communists or Hindutva parties, they too would have made similar mistakes, either because of inexperience or the lust for power.