Politics 4.0

History teaches us that minorities can sustain unjust equilibriums for many years. But it also teaches us that discrete events create fertile mental possibilities that combine with one big event and change history. I’d like to make the case that the prosecution of former Tamil Nadu Chief Minister J. Jayalalithaa in a disproportionate assets case makes 2014, like 1919, a year that marks the end of a joint venture between a political minorities and their chosen constituencies. In 1919, 62 years after the British empire officially began, Indian life expectancy was 27 years and only 11 per cent of men and 1.1 per cent of women could read. This empire was a joint venture with narcissist maharajas; Rajendra Singh of Patiala told a viceroy’s representative that “he worked hard spending an hour and a half every day on state business and at the end of it he was exhausted”. An extract from Bikaner’s annual budget from that period symbolises royal priorities — prince’s wedding, Rs 8.25 lakh, palace repairs, Rs 4.26 lakh, royal family, Rs 2.24 lakh, public works Rs 0.30 lakh and sanitation Rs 0.05 lakh. The turning point for our freedom struggle was Jallianwala Bagh in 1919. But the run-up was important: Gandhiji returned to India in 1915, the rift between reformists and extremists from the 1906 Surat Congress session healed in 1916, and the Bolsheviks got rid of the tsar in 1917. Historians suggest that Jallianwala Bagh happened because Indian soldiers returning from the First World War, having fought with and killed white people, asked deep questions about racial superiority that made independence mentally possible. Similarly, Jayalalithaa’s prosecution combines with recent events to make a new politics possible.

The prosecution of a sitting chief minister in a disproportionate assets case is a decision with long shadows. Accountability for corruption at high levels has been difficult because there are often no fingerprints on the murder weapon. This is not a uniquely Indian problem; even American gangster Al Capone could finally only be convicted for income tax fraud. Lately, Indian politicians have dropped the narrative of frugality and left footprints in their assets and lifestyle that are difficult to erase. Many families in Punjab, Jammu and Kashmir, Uttar Pradesh, Jharkhand, Maharashtra, Sikkim, Telangana and other states must be worried. Over the last two decades, politics has been the Indian business with the highest EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) margins and returns on invested capital. It is silly when a former Bangalore ward corporator with no previous job and a low salary declares he has more assets than Nancy Pelosi, who received a substantial salary as former head of the US Democratic Party.

Hopefully, this conviction will also make frugality fashionable in publicagain. It is a myth that political dynasties are sustained because of brand; the primary weapon for most sexually transmitted political positions is treasure. Finding money to fight elections without corruption is complicated but not impossible, and if we dry the swamp, we make it feasible to fight elections on keeping promises. Simplifying things substantially, we have had three phases in Indian politics. Politics 1.0 was the Independence struggle, which created a mass movement along with vibrant inner-party democracy for the Congress. Politics 2.0 began in 1947 and lasted till Indira Gandhi became PM; the idealism of an independent nation glowed brightly, politicians led frugal lives and political legitimacy came from building institutions. Politics 3.0 started in 1968; inner-party democracy vanished in the Congress party, the politics of poverty meant populism, corruption was necessary to sustain your political machinery, frugality became old-fashioned, so ostentatious weddings, houses and cars became common. A series of recent events — the Aam Aadmi Party, corruption investigations in telecom and coal, a massive divergence between real and nominal wages, and agriculture employing 50 per cent of workers but only generating 15 per cent of the GDP — created the churn that crystallised in a 2014 national election that was not won on populism. Combine that outcome with the prosecution of a sitting chief minister for disproportionate assets and the contours of politics 4.0 start emerging; a politics anchored in execution and keeping promises. The 2014 election was lost on positioning the state as the solution to poverty and won on the promise of keeping promises. The results were magnificently described by a British columnist as “the day the British finally left India”. Even the populist Rajasthan state government lost the assembly elections badly. Populism matters but only works if it seems sustainable. As the quip goes, you campaign in poetry but govern in prose. Populism is about governing in poetry and it isn’t working well because voters now understand that free power means no power. Central government priorities are emerging: Make in India, Skill India, Digital India, and Clean India. And the state government in Rajasthan has initiated labour law and school reform, and is building roads. Policy outcomes in the past have been patchy on the ground because governments are organised vertically but these problems are horizontal. This government’s fewer goals, clearer strategies and stronger leadership show promise. Of course, populism, corruption as a source of campaign finance and religious manipulation will not go away as political strategies in the next few elections. But I believe serious religious trouble will be avoided because this government knows that its biggest vulnerability, and its best bet, is most Indian Muslims agreeing with what Naseeruddin Shah says in his wonderful recent biography, And then One Day: “My father did not move to Pakistan because he was not a gambler. As it happened, he was not wrong in his assessment of our future chances in India”. Politicians sabotaging corruption prosecutions and offering populism not only sound like the maharaja of Patiala opposing1929 Congress resolution for Purna Swaraj, but will also be left behind by politicians focusing on execution. Like 1919, 2014 is turning out to be a great year for Indian democracy. - 

World Bank Launches Global Infrastructure Facility (GIF)

The World Bank (WB) has launched the GIF to specifically cater to the infrastructure needs of the emerging economies and developing countries. The GIF will channel money towards bankable infrastructure project in such countries. GIF also places importance on sustainable development. Its key focus will be on climate friendly infrastructureinvestments and projects that will boost trade.

The GIF will collaborate with other international and multilateral agencies which provide loans and financial assistance to countries across the globe. It will also help these agencies with its expertise in financing, supervising and implementing projects. Another areas where GIF could provide assistance it ensuring that all regulatory, environmental and social safeguards are met with while investing in large scale infrastructure projects. GIF will also work with private entities like asset management companies, private equity firms, pensions and insurance funds and commercial banks to tap into multiple sources of funding.

The risks that e-cigarettes hold

It is not a device that helps quit smoking and delivers nicotine. What the aerosol spews is not water vapour.It must be regulated quickly

In recent years the global electronic cigarette (e-cigarette) industry has evolved into a $3-billion business with 466 brands: there was only one manufacturer in 2005. Electronic nicotine delivery systems (ENDS), of which e-cigarettes are the most common prototype, are battery-powered devices that use electricity to aerosolise a nicotine-containing fluid for inhalation. Nicotine is addictive and is not harmless. But as ENDS are not made from tobacco leaves, they have largely escaped regulation. The global growth of ENDS represents an evolving frontier filled with both promise and threat for tobacco control. There is a need to regulate the use of ENDS to maximise their potential and minimise health threats.

ENDS are frequently marketed by the industry as an aid to quit smoking or as a healthier alternative to tobacco. The argument is that they don’t contain the toxic by-products found in cigarettes, such as tar, and do not produce smoke. But there has been very little research on ENDS and no convincing evidence that they are effective as a “quit-smoking device”. In fact, with almost 8000 different flavours added, including fruit and candy-like flavours, there is legitimate concern that instead of reducing the number of smokers they will serve as a gateway to nicotine addiction, and ultimately, smoking, particularly for young people. Evidence supports this — experimentation with e-cigarettes is growing among adolescents, the figures doubling between 2008 and 2012.

Existing evidence shows that ENDS aerosol is not merely “water vapour”. It contains cancer-causing agents, such as formaldehyde, which in some brands reach concentrations close to that of conventional cigarettes. They deliver nicotine, which we know is a potent vasoconstrictor that may contribute to cardiovascular disease. There is sufficient evidence to show that nicotine itself, and not just the smoke from cigarettes, can affect brain development in foetuses and among adolescents just from passive inhalation. ENDS contain varying levels of nicotine. Frequently, these levels are similar to those in cigarettes, and without regulation there is no way to control this amount. There is also evidence that the use of ENDS indoors increases second-hand exposure of non-smokers and bystanders to nicotine and a number of toxicants. While some evidence does show that ENDS are likely to be less toxic than conventional cigarettes, it is not known how much less toxic they are. Until we have sufficient evidence to determine the extent of their health impacts, the industry must be regulated. If we wait to implement regulations till research findings are available, it may be too late.

While some steps have been taken to regulate ENDS, there are huge policy variations among countries. Singapore and Brazil have banned e-cigarettes. In the WHO South-East Asia Region, many countries are considering regulations. In India, a governmental round table discussion in July 2014 decided to consider banning ENDS. While these are steps in the right direction, several countries in the developing world have no regulations or measures to regulate e-cigarettes.

It is for this reason that WHO recently released a Report on the Regulation of ENDS. It will be the primary topic of discussion at the Sixth Session of the Conference of the Parties to Framework Convention on Tobacco Control (FCTC), to be held from October 13 to 18 in Moscow. In the report, WHO calls for regulations to prohibit the addition of flavours that may make ENDS more attractive to youth, ban the use of ENDS indoors and in public and workplaces, and restrict its advertising, promotion, and sponsorship to ensure that adolescents and non-smokers are not targeted. The regulations should impede ENDS promotion to non-smokers and young people, minimise potential health risks to users and non-users, prohibit the dissemination of unproven health claims, and protect existing tobacco control efforts.

WHO is urging countries to choose the best regulatory framework available to implement the regulatory objectives. In some cases, this might be the existing tobacco control legislation, or medicines and medical devices regulations. In other cases it may be elsewhere in the government sector. Regardless, the regulations must be implemented in a timely manner to protect the public from any potential ill-harm while more tests regards the health impacts of ENDS are carried out. The regulations should be adaptable to new data as they are gathered on the health impact of ENDS.

We have made remarkable progress in terms of tobacco control, but the increasing popularity of e-cigarettes threatens to undermine years of hard work. There is urgent need therefore to act now, to protect public health.

Private cleanliness amid public squalor

To succeed, the Prime Minister’s ‘Swachh Bharat’ initiative needs a local civic dimension, wherein cities create their own plans within the larger framework of the mission. Without it, the programme will remain nothing but a grand political scheme

After my sister’s death some years ago, I had carried her ashes for immersion in the Kosi river, an insignificant mountain tributary of the Ganga. I wanted an unsullied bit of water for a religious ceremony, and so chose a secluded stretch of the river in Uttarakhand near Ranikhet. But despite the remoteness, the water and its sand bed was littered with plastic, toothpaste tubes and instant noodle packets. And as the ceremony progressed, I noticed upstream from us a group of men defecating and chatting on the river rocks.

It is no secret that India has the largest number of people defecating in the open, even when a toilet is available. Whether a rivulet along a sloped hillside in a pristine Himalayan valley, a river coursing through a city, or indeed along a coastal beach, water is as much an invitation to drink as it is to excrement. Even the Ganga functions at two levels: as religious sanctuary and India’s largest open air sewer.

Behind ‘Clean India’

Wherever you go — in city or countryside — plastic bags, tetra paks and tin cans mar the landscape. In slum areas and industrial townships, rivulets of slime snake along mud tenements. In cities, garbage overwhelms all sightlines (I recently saw a group of Japanese tourists photographing ragpickers foraging in raw sewage, next to the monument they had come to see). Just as the Mughals had decorated gateways around their settlements, entrances to Indian towns today are rife with a new 21st century sign of welcome: mountains of trash. As humans, pigs and vultures battle among the waste, there hangs over most places, a perpetual stench of decay and death.

For Prime Minister Narendra Modi’s “Clean India” campaign, a Rs.2 lakh crore expenditure is envisaged by the government to clean the country by October 2, 2019, a date to be celebrated as the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi. Part of the money is intended for drinking water and sanitation programmes and the rest for the physical clean up of Indian cities. But, so acute is the problem of waste, it is hard to believe that the mission can be anything more than a symbolic act.

Moreover, the Indian public has infinite tolerance for hackneyed political gestures — planting saplings, visiting Rajghat, laying foundation stones, conducting pujas for newly built flyovers. “Swachh Bharat” too, say critics, will only remain afloat in the big cities, till such time as the Prime Minister’s greater interest in business matters relegates it to the dung heap. The project’s farcical dimension can already be seen in the surprise inspections of government offices, and the large quantum of brooms and dustbins ordered by bureaucrats and ministers, some departments going into direct competition with each other by issuing instruction handbooks on cleanliness.

Liveability index

That the Prime Minister of a country needs to intervene on an issue as basic as public health is of course the first serious admission that the problem is way out of hand. On the world stage, India is already acknowledged as one of the dirtiest and least liveable countries in the world. In a recent survey of the liveability index of 150 world cities, Delhi, Mumbai and other Indian metros were all listed below 130, only ahead of some West African cities. (Ironically, the same survey listed Delhi as the most desirable city among the Indian low performers.) Chief among the criterion of liveability was health and sanitation, though other related conditions such as infrastructure, parks and accessibility were also spelled out.

Attitude to public life

Indian cities took a beating on the most rudimentary aspects of survival, and were classified more as unplanned spontaneous slums than functioning towns, with some of the highest recorded levels of toxic waste, and consequently, physical sickness. Incidents of asthma and lung infection linked directly to pollution were steadily on the rise. In most metros it was stated as 12 times the national average, and almost a third of the population suffered some form of respiratory illness; the survey also gave damning figures on waterborne diseases, and reduced eyesight, impaired mental acuity and shorter lifespans.

In most countries, public health and sanitation are taken for granted and fall squarely on urban administration. So basic are norms of healthy urban living around the world, they rarely ever make it as news items. Only in India do routine municipal issues assume national importance. Blocked drains during monsoons, road repair, malarial and dengue outbreaks, raw sewage on sidewalks, children stuck in wells, open manholes, fallen trees and collapsing buildings are all signs of a disintegrating collective life. When municipal authorities fail to oversee ordinary maintenance and are incapable of undertaking decisions on day-to-day governance, the city becomes a nightmare of incompetence and failed ideas, regressing quickly into anarchy — a battleground so scarred that the rich can only isolate themselves into private compounds, creating their own insular lives unrelated to the city; the poor are left to their own devices, living in the ruin and seeking business opportunity in the squalor and clutter. The Prime Minister’s cleanliness campaign is merely the fallout of complete municipal collapse.

While credit is certainly due to Mr. Modi for initiating the much needed push to make the country a physically healthier place, the larger thrust of the nationwide mission needs to take into account other ideas that indirectly contribute to civic grime. Cars physically choke city space, parking on sidewalks, covering up and clogging drainage systems; building materials for private construction are allowed to pile up on roads, parks are shuttered, security threatened. Cleanliness is only a small fraction of the larger aspect of urban liveability; if the Prime Minister’s mission is to succeed it must tackle the dangers of increasing urban densities, issues of public safety, misuse of public land for private use, encroachments, aspects of public transport and limits to car ownership, the removal of gated communities; and most of all, the Indian attitude to public life itself: the perpetuation of private cleanliness amid public squalor.

Individual routes to cleanliness

The campaign therefore must endorse a larger movement to improving the quality of life. If that requires serious imposition of urban limits and restrictions, so be it. Around the world, municipalities have created innovative ways to tackle their very local situations — Bangkok with waste management, Kampala with urban farming, London with congestion tax, Madrid and Barcelona with controlled pedestrianisation, Copenhagen with cycling tracks, Singapore with prohibitive litter fines. Within all these individual methods however, every city accepts the ideals on people’s safety, active public life, social tolerance, environmental friendliness, proximity to nature, affordable education and medical care and encouraging business opportunities.

Should Indian cities then similarly discover their own individual routes to cleanliness and hygiene, the way Surat did some years ago? To reduce congestion, should Delhi tax cars parked on public roads at night, or as compensation, offer them as night shelter for the homeless? Should Chennai and Mumbai residents be fined for commuting long distances and adding to pollution? Indeed should citizens who own no vehicles be allowed to travel free on public transport? What then of private homes and offices that have a larger than average carbon footprint; should the affluent directly subsidise housing for the poor? The answers may lead to an altogether new form for the Indian city.

Obviously, to succeed, the Prime Minister’s initiative needs a local civic dimension, wherein cities create their own plans within the larger framework of the “Swachh” mission. Without it, the farce may become all-out satire: bureaucrats will continue to sweep their own offices with requisitioned brooms, and “Clean India” will remain nothing but a grand political scheme.

Saansad Adarsh Gram Yojana” for holistic development of villages. Model villages will stop migration, farmers suicide and provide jobs to youth

PM launches “Saansad Adarsh Gram Yojana” for holistic development of villages. Model villages will stop migration, farmers suicide and provide jobs to youth-Gadkari

The Rural Development Minister Shri Nitin Gadkari today said that Saansad Adarsh Gram Yojana, SAGY, will change the rural landscape of India. Speaking at the launch of the project by the Prime Minister here, Shri Gadkari said, each Member of Parliament will take the responsibility of developing physical and institutional infrastructure in three villages by 2019, of which one would be achieved by 2016. Thereafter, five such Adarsh Grams (one per year) will be selected and developed by 2024. The Project launched on the occasion of birth anniversary of Lok Nayak Jai Prakash Narayan aims to keep the soul of rural India alive while providing its people with quality access to basic amenities and opportunities to enable them to shape their own destiny. Shri Gadkari said, inspired by the principles and values of Mahatma Gandhi, the Scheme places equal stress on nurturing values of national pride, patriotism, community spirit, self-confidence and on developing infrastructure. He said, the Scheme is unique and transformative as it has a holistic approach towards development. It envisages integrated development of the selected village across multiple areas such as agriculture, health, education, sanitation, environment, livelihoods etc. Far beyond mere infrastructure development, SAGY aims at instilling certain values, such as people’s participation, Antyodaya, gender equality, dignity of women, social justice, spirit of community service, cleanliness, eco-friendliness, maintaining ecological balance, peace and harmony, mutual cooperation, self-reliance, local self-government, transparency and accountability in public life, etc., in the villages and their people so that they get transformed into models for others. Shri Gadkari informed that his Ministry is running 66 schemes for the development of rural areas and villages. Speaking on the occasion, the Minister of State for Rural Development Shri Upendra Kushwaha said, the scheme will be implemented through a village development plan that would be prepared for every identified gram panchayat with special focus on enabling every poor household to come out of poverty. He said, the constituency fund, MPLADS, would be available to fill critical financing gaps. The planning process in each village will be a participatory exercise coordinated by the District Collector and the MP will play an active facilitating role in this exercise. Shri Kushwaha said that strengthening of local democracy through strong and transparent Gram Panchayats and active Gram Sabhas and facilitating good governance is also an important objective of SAGY. He said, women participation in the decision-making process will be encouraged and in fact the Scheme envisages holding Mahila Sabhas and Bal Sabhas to discuss women and children specific issues and concerns. The Members of Parliament (MPs) are the pivots this Scheme will run on. Gram Panchayat would be the basic unit for development. It will have a population of 3000-5000 in plain areas and 1000-3000 in hilly, tribal and difficult areas. In districts where this unit size is not available, Gram Panchayats approximating the desirable population size may be chosen.

Text of Prime Minister Shri Narendra Modi’s address at the launch of Saansad Adarsh Gram Yojana

मंत्रिपरिषद के मेरे साथी श्रीमान नितिन गडकरी जी, श्रीमान उपेंद्र जी कुशवाहा, मंचस्थ महानुभाव सभी आदरणीय सांसद महोदय और सभी देशवासी, देश आजाद हुआ तब से अब तक ग्रामीण विकास के संदर्भ में सभी सरकारों ने अपने-अपने तरीके से प्रयास किए हैं। और ये प्रयास निरंतर चलते रहने चाहिए। समयानुकूल परिवर्तन के साथ चलते रहने चाहिए। बदलते हुए युग के अनुकूल योजनाएं बननी चाहिए, बदलते हुए विश्व की गति के अनुसार परिवर्तन की भी गति तेज होनी चाहिए और ये न रुकने वाली प्रक्रिया है। लेकिन हर बार उस प्रक्रिया को और अधिक तेज बनाने के लिए, उस प्रक्रिया में प्राण-शक्ति भरने के लिए कुछ नए Element हर बार जोड़ते रहना जरूरी होता है। हमारे देश में हर राज्य में 5-10, 5-10 गांव जरूर ऐसे हैं कि जिसके विषय में हम गर्व कर सकते हैं। उस गांव में प्रवेश करते ही एक अलग अनुभूति होती है। अगर सरकारी योजना से ही ये गांव बनते, तो फिर तो और भी गांव बनने चाहिए थे। और नहीं बने, कुछ ही बने, इसका मतलब ये हुआ कि सरकारी योजनाओं के सिवाय भी कुछ है। सरकारी योजनाओं के सिवा जो है वो ही इस सांसद आदर्श ग्राम योजना की आत्मा है। योजनाएं तो सभी गांव के लिए हैं। लेकिन कुछ ही गांवों ने प्रगति की क्योंकि उस गांव में कुछ लोग थे जिनकी सोच भिन्न थी। कोई नेता थे जिन्होंने एक अलग ढंग से Lead किया और उसी के कारण ये परिवर्तन आया है। ऐसा नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं उससे भी ज्यादा अच्छे गांव नहीं हैं। उससे भी ज्यादा अच्छे गांव हैं, लोगों ने बनाए हैं। आवश्यकता ये है कि हमें अगर निर्णय की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन लाना है तो कहीं से हमें शुरू करना चाहिए। आज श्रद्धेय जय प्रकाश नारायण जी की जन्म जयंती का पावन पर्व है। आजादी के आंदोलन में मुखर युवा शक्ति, और आजादी के बाद राजनीति से अपने आप को भिन्न रखते हुए रचनात्मक कामों में अपने आप को आहूत करते हुए, उन्होंने अपने जीवन को जिस प्रकार से जिया, हम सबके लिए प्रेरणा बने हैं। जय प्रकाश जी की एक बात.. उनके विचारों पर गांधी, विनोबा की छाया हमेशा रहती थी। लोहिया की छाया भी रहती थी। उन्होंने एक बात कही कि ग्राम धर्म एक महत्वपूर्ण बात है और जब तक एक समाज की तरह गांव सोचता नहीं है, चलता नहीं है, तो ग्राम धर्म असंभव। है और अगर ग्राम धर्म संभव है, तो ग्राम नई ऊंचाईयों को पाने का रास्‍ता अपने आप चुन सकता है। महात्‍मा गांधी के जीवन में गांव का जिक्र हर बात में आता है। गांधी जी 1915 में विदेश से वापस आए। दो साल के भीतर-भीतर उन्‍होंने जो कुछ भी अध्‍ययन किया, वही बिहार के चंपारण में जाकर के गांव के लोगों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया। जन भागीदारी के साथ कर दिया। इतने बड़े आजादी के आंदोलन का बीज गांव में बोया गया था, गांधी के द्वारा। आज जयप्रकाश नारायण जी के अनन्‍य साथी श्रीमान नानाजी देशमुख की भी जन्‍म जयंति है। नानाजी देशमुख ने जयप्रकाश नारायण और उनकी श्रीमती जी प्रभा देवी, उनके नाम से चित्रकूट के पास जयप्रभा नगर के विकास के लिए अपने आप को आछूत किया था। जयप्रभा नगर के मॉडल के आधार पर उन्‍होंने उत्‍तर प्रदेश के कई गांवों में, गांवों के जीवन को self sufficient बनाना, इस मकसद को लेकर उन्‍होंने काम किया था। हमारे पूर्व राष्‍ट्रपति अब्‍दुल कलाम जी स्‍वयं उन गांवों का विजिट करने गए थे और उन्‍होंने बड़े विस्‍तार से अपनी बातों में उसका उल्‍लेख कई बार किया है। कहने का तात्‍पर्य यह है, कि आज हम जब आदर्श ग्राम योजना और वो भी सांसद के मार्गदर्शन में, सांसद के नेतृत्‍व में, सांसद के प्रयत्‍नों से, इसको हमें आगे बढ़ाना है। फिलहाल तो इस टर्म में Total 3 गांवों की कल्‍पना की है। 16 तक एक गांव का मॉडल खड़ा हो जाए, उसके अनुभव के आधार पर 19 तक दो और गांव हो जाए और आगे चलकर के फिर हर वर्ष एक गांव सांसद करे। करीब-करीब हम 800 सांसद है। अगर 19 के पहले हम तीन-तीन गांव करते हैं तो ढ़ाई हजार गांव तक पहुंच पाते हैं। इसी योजना के प्रकाश में अगर राज्‍य भी विधायकों के लिए अगर कोई स्‍कीम बनाती है, और विधायक के नेतृत्‍व में आदर्श ग्राम… तो छह-सात हजार गांव और जुड़ सकते हैं। और, अगर एक ब्‍लॉक में, एक ब्‍लॉक में, एक गांव अच्‍छा बन जाता है तो बात वहां रूकती नहीं है। अगल-बगल के गांवों को भी हवा लगती है, वहां भी चर्चा होती है कि भई देखो वहां यह हुआ, हम भी कर सकते हैं। यहां ये प्रयोग हुआ, हम भी कर सकते हैं। इसका viral effect शुरू हो सकता है। इसलिए सबसे महत्‍वपूर्ण बात हम किस प्रकार से इसकी नींव रखते है। हमारे देश में लंबे अरसे से आर्थिक क्षेत्र में चर्चा करने वाले, विकास के क्षेत्र में चर्चा करने वाले, एक बहस लगातार चल रही है। और वह चर्चा है कि भई विकास का model top-to-bottom हो कि bottom-to-top हो? यह चर्चा हो रही है। अब चर्चा करने वालों का काम… चर्चा करनी भी चाहिए। उसमें से नई-नई चीजें निकलती हैं। लेकिन काम वालों का काम है – कि चलो भाई, हम कहीं से शुरू तो करें। तो top-to-bottom जाना है कि bottom-to-top जाना है, वह चर्चा जहां होती है, होती रहे। देखिए हम तो कम से कम bottom में बैठकर के एक गांव को देखें तो सही। इसका सबसे बड़ा लाभ यह होने वाला है, जिसका अंदाजा बहुत कम लोगों को है। आज सांसद अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने क्षेत्र की जन समस्‍याओं के लिए जुटा रहता है, किसी भी दल का क्‍यों न हो, वह accountable होता है, उसे काम करते रहना पड़ता है। हर पल उसको जनता के बीच रहना पड़ता है। लेकिन ज्‍यादातर उसकी शक्ति और समय तत्‍कालीन समस्‍याओं को सुलझाने में जाता है। दूसरा, उसका शक्ति और समय सरकार से काम निकलवाने के लिए अफसरों के पीछे लगता है। मैं आज एकदम से इन स्थितियों को बदल पाऊंगा या नहीं, कह नहीं रहा। लेकिन इस प्रयोग के कारण… MPLADS fund होता है, उसमें भी होता क्‍या है? उसको, इलाके के लोग कहते हैं, मुझे यह चाहिए, यह चाहिए। फिर वो बांट देता है। सरकारी अफसर को दे देता है, देखों भाई ज्‍यादा से ज्‍यादा गांव खुश हो जाए ऐसा कर लेना जरा। छोटी-छोटी स्कीम… आखिरकार होता यही है। ये काम ऐसा है कि जहां आज उसको एक Focussed activity के द्वारा ये लगने लगेगा कि, हां भई, उस गांव के साथ आने वाले दशकों तक उसका नाम जुड़ने वाला है। वो गांव हमेशा याद करेगा कि, भई, पहले तो हमारा गांव ऐसा था लेकिन हमारे एक MP बने थे, उनके रहते हुए ये बदलाव आ गया। आज सरकारी योजनाएं बहुत सारी हैं। टुकड़ों में शायद एक सांसद उन योजनाओं से संपर्क में आता है लेकिन सभी योजनाओं की धाराएं एक जगह पर ले जाने में कठिनाइयां क्या हैं? कमियां क्‍या हैं? और अच्छा बनाने का रास्ता क्या है? ये सारी बातें, जब एक सांसद एक गांव को लेकर चर्चा शुरू करेगा, तो सरकारी व्यवस्थाओं की बहुत सी कमियां उजागर होने वाली हैं। ये मैंने छोटा Risk नहीं लिया है। लेकिन बहुत समझदारी, जानकारी और अनुभव के आधार पर मैं कहता हूं - एक बार सांसद जब उसमें जुड़ेगा, सारी कमियां उभरकर के सामने आएगीं। और फिर जाकर के व्यवस्था में परिवर्तन शुरू होगा। फिर सबको लगेगा, “हां देखो यार! उस गांव में हमने इतना बदल किया तो सब जगह पर हम कर सकते हैं।“ आज होता क्या है, एक गांव में एक योजना होती है, टंकी एक जगह पर बन जाएगी, पानी का ट्यूबवैल दूसरी जगह पर होगा। जहां टंकी वहां ट्यूबवैल नहीं, जहां ट्यूबवैल है वहां टंकी नहीं। खर्चा हुआ? हुआ! Output हुआ? हुआ! Outcome हुआ? नहीं हुआ! इसलिए, Outcome पर Focus देने के लिए एक बार सांसद, गांव के जीवन की सभी बातों से वो जुड़ने वाला है। इसमें इतनी Flexibility है, इस कार्यक्रम में, कि वो अपनी मर्जी से कोई गांव चुन ले। हो सके तो तीन हजार, पांच हजार की बस्ती में हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कहीं 2800-2600 हैं तो लेना नहीं। और कहीं 5200 हो गए तो हाथ मत लगाओ। यह Flexible है लेकिन मोटा-मोटा अंदाज रहे कि तीन हजार-पांच हजार की बस्ती रहे तो एक व्यवस्था गढ़ी जाए। जहां पहाड़ी इलाके हैं, Tribal इलाके हैं वहां इतने बड़े गांव नहीं होते, तो वहां एक हजार और तीन हजार के बीच की संख्या हो। सिर्फ एक शर्त रखी है मैंने, वो शर्त ये रखी है कि ये उसका अपना गांव नहीं होना चाहिए। या अपना सुसराल नहीं होना चाहिए। इसके सिवाए वो कोई भी गांव Select कर ले। वहां के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकर के करे। मुझे भी बनारस के लिए गांव अभी Select करना बाकी है। आज एक Guidelines आ गई हैं। मैं भी बनारस जाऊंगा, बात करूंगा और सबका मन बनाकर के मैं भी एक गांव Select करूंगा। ये पूरी योजना.. आजकल हमारी एक सबसे बड़ी समस्या ये रही है कि हमारा विकास का मॉडल Supply-driven रहा है। दिल्ली में या लखनऊ में या गांधीनगर में योजना बन गई। फिर वही Inject करने का प्रयास होता है। हम इस आदर्श ग्राम के द्वारा Supply-driven से Shift करके Demand-driven बनाना चाहते हैं। गांव में urge पैदा हो। गांव कहे कि हां, ये करना है। अब ये चीज ऐसी नहीं, गांव में एक Bridge बना देना है या गांव के अंदर एक बुहत बड़ा तालाब बना देना है। इस प्रकार का नहीं है। हमारी आज के स्थितियों में बदलाव लाया जा सकता है कि नहीं लाया जा सकता है। अब कोई मुझे बताए, गांव के स्कूल हों, गांव का पंचायत घर हो, गांव का कोई मंदिर हो, गांव का कोई और तीर्थ क्षेत्र हो, पूजाघर हो - कम से कम वहां सफाई हो। अब इसके लिए बजट लगता है क्या? लेकिन मैं खुद गांवों में जाता था। मेरा ये भाग्य रहा है कि शायद, शायद राजनीतिक जीवन में काम करने वालों में बहुत कम लोगों को ये सौभाग्य मिला होगा, जो मुझे मिला है। मैंने 45 साल तक भ्रमण किया है। मैं 400 से अधिक गांवों में… Sorry, 400 से अधिक जिलों में… मुझे हिंदुस्तान में रात्रि मुकाम का अवसर मिला है। इसलिए मुझे, मुझे धरती की सच्चाई का पता है। गुजरात के बाहर कम से कम 5000 से अधिक गांव ऐसे होंगे, जहां कभी न कभी मेरा जाना हुआ होगा। और इसलिए मैं स्‍व-अनुभव से इन चीजों को जानता हूं, समझता हूं। और उसके आधार पर मैं कहता हूं कि हम एक बार गांव में विश्‍वास पैदा करें। गांव को तय करवायें कि हां, ये करना है। अब मुझे बताइए, किसी गावं में, 3000-5000 की बस्‍ती हो, एक साल में डिलीवरी कितनी होती है। Maximum 100। उसमें 50-60 महिलाएं ऐसी होंगी, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्‍छी होगी। 25-30 महिलाएं ऐसी होगी, जिनको इस गर्भावस्‍था में, अगर पोषण की व्‍यवस्‍था गांव कर दे, तो कभी भी कुपोषित बच्‍चा पैदा होने की संभावना नहीं है। माता के मरने की संभावना नहीं है। अगर यही काम भारत सरकार को करना है तो Cabinet का note बनेगा, Department का Comment आएगा, Cabinet पास करेगी, Tender निकलेगा, Tender निकलने के बाद क्‍या होगा, सबको मालूम है। फिर छह महीने के बाद अखबार में खबर आएगी कि ये हुआ। इसमें न Tender लगेगा न बजट लगेगा, न कोई Cabinet की जरूरत पड़ेगी, न मंत्री की जरूरत पड़ेगी। गांव के लोग मिलके तय करेंगे कि हर वर्ष 25 महिलाएं अगर गर्भावस्‍था है, गरीब है तो उनको तीन महीने-चार महीने Extra Nutritional food के लिए हम गांव के लोग मिलकर के काम करेंगे। मैं बताता हूं, यह काम आसान है साथियों। हमें मिजाज बदलने की आवश्‍यकता है। हमें जन-मन को जोड़ने की आवश्‍यकता है। और सांसद महोदय भी, यूं Political Activity करते होंगे, लेकिन उस गांव में जब जाएंगे, तो No Political Activity। पारिवारिक संबंध, पूरा परिवार जाए, बैठे, गांव के लोगों के साथ बैठे। आप देखिए, चेतना आएगी, गांव जुड़ जाएगा। समस्‍याओं का समाधान हो जाएगा। हमारे यहां सरकार की योजना से मध्‍याह्न भोजन चलता है। अच्‍छी बात है, चलाना भी चाहिए। लेकिन गांव में भी 80-100 परिवार ऐसे होते हैं जो अपना जन्‍मदिन, अपने पिताजी की पुण्‍यतिथि, कुछ-न-कुछ मनाते हैं। अगर थोड़ा उनसे संपर्क कर कहा जाए कि आप भले मनाते हो, लेकिन आपको जीवन का अच्‍छा प्रसंग हो तो आप परिवार के साथ स्‍कूल में आइए। घर से कुछ मिठाई-विठाई लेकर के आइए। और बच्‍चे जब मध्‍याह्न भोजन करते हैं, आप भी उनके साथ बैठिए, आप भी अपना कुछ साथ बांटिए। मुझे बताइए, Social Harmony का कितना बढि़या Movement चल सकता है। At the same time, मध्‍याह्न भोजन की Quality में change लाने के लिए यह Input काम में आ सकता है कि नहीं आ सकता है? कोई बहुत बड़े circular की जरूरत नहीं पड़ती है। बहुत बड़ी योजना की जरूरत नहीं पड़ती। ये तिथि भोजन का कार्यक्रम हम आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते हैं? गांवों में सरकार की योजना है, गोबर गैस के प्‍लांट लगाने की। होता क्‍या है, हम सबको मालूम है। कोई बेचारा एक-आध व्‍यक्ति लगा देता है, पैसे हैं, सरकारी पैसा लाने की ताकत है, लगा देता है, लेकिन गोबर नहीं मिलता है। फिर साल, दो साल में वो स्‍मारक बन जाता है। अब ये स्‍मारक बनाना, कितना बनाते रहोगे आप? लेकिन अगर मान लीजिए, गांव की ही गोबर बैंक बना दी जाए। एक जगह पर, गांव में जितना गोबर हो, जिस तरह बैंक रुपया जमा करते है, गोबर बैंक में गोबर जमा करा दें, उसका एक common Gas Plant बने। पूरे गांव में Gas supply हो, धुएं से चूल्‍हें में काम करते-करते हमारी माताएं-बहनें परेशानी झेलती हैं, बिना खर्च के संभावना है कि नहीं है? पूरी संभावना मैं देख रहा हूं। और जो गोबर जमा करे, जब खेती का मौसम आए तो उतना ही गोबर उसे वापस दे दिया जाए Fertilizer के रूप में। गांव की गंदगी जाएगी। Fertilizer मिल जाएगा। Gas मिल जाएगा। और पूरा गांव साफ-सुथरा होने के कारण जो Health Parameter में सुधार आएगा, वह Extra Benefit है। मेरा कहने का तात्पर्य ये है, कि हम खुद Interest लेकर के गांव में एक माहौल बनाएं। मैं कभी सोचता हूं, कि गांव के लोग अपने गांव के प्रति गर्व करें, ऐसा माहौल हम बनाते हैं क्या? जब तक हम ये पैदा नहीं करेंगे, बदलाव नहीं आएगा जी। ये बहुत आवश्यक होता है। गांव का अपना भी तो जन्मदिन होता है। उसको एक उत्सव के रूप में गांववाले क्यों न मनाएं? उस गांव के लोग पढ़े-लिखे जितने शहरों में गए हैं उस दिन खास गांव में क्यों न आएं? सब मिलकर के आएंगे तो सोचेंगे, “यार अपने गांव में ये नहीं है, चलो मिलकर के ये कर दें। ये गांव में ये कर दें, ये कर दें।“ ये जब तक हमारा मिजाज नहीं बने… और मैं मानता हूं, आदर्श ग्राम योजना के मूल में सरकारी योजनाएं पहले भी थीं, परिवर्तन नहीं आया है। जो कमी थी उसको भरने के लिए ये “एक” प्रयोग है। यही एक Ultimate है, ये अगर मैं सोचूंगा, तो मैं मुनष्य की बुद्धि शक्ति पर ही भरोसा नहीं करता हूं, ये अर्थ होता है। कोई पूर्ण सोच नहीं होती है। हर सोच पूर्णतया की ओर आगे बढ़ती है। इसलिए मैं उस तत्व में विश्वास करता हूं कि कुछ भी Ultimate नहीं है। जो जब तक हुआ, अच्छा है। जो आज हो रहा है, एक कदम आगे है। आगे कोई और आएगा और अच्छा करेगा। अगर हम इसी को पूर्ण विराम मानेंगे तो काम नहीं चलता। लेकिन कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि एक… वहां की Requirement के अनुसार, लचीलेपन के साथ सरकारी तंत्र भी हुक्म से काम न करवाए, प्रेरित करे। प्रेरित करके करवाएं। मैं विश्वास से कहता हूं, 2016 के बाद जिस सांसद ने काम किया होगा वो अपने रिश्तेदारों के लिए हमेशा उस गांव को तीर्थ क्षेत्र के रूप में बनाएगा। रिश्तेदारों को कहेगा कि चलो-चलो मैंने जो गांव बनाया है, देखने के लिए आइए। ये जो Satisfaction level है ना, वो किसी भी व्यक्ति को जीवन में समाधान देता है। जय प्रकाश नारायण जी ने एक महत्वपूर्ण बात बताई थी। मैं समझता हूं, आज के युग में ये बहुत ही हम लोगों के लिए प्रेरक है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र का स्वभाविक स्वभाव है, राजनीति का होना। ये आवश्यक है। लेकिन गंदी राजनीति के कारण हम परेशान हैं। गंदी राजनीति के कारण बदनामी हुई। पूरे राजनीतिक क्षेत्र की बदनामी हुई है। मुद्दा ये पार्टी, वो पार्टी नहीं है। एक विश्वास के माहौल को चोट पहुंची है। तो जय प्रकाश नारायण जी ने एक अच्छी बात बताई थी। उन्होंने कहा था कि राजनीति से मुक्ति, ये मार्ग नहीं है। मार्ग ये है, गंदी राजनीति की जगह उदार और अच्छी राजनीति इतनी तेजी से आए कि उसकी जगह ले ले। मैं मानता हूं, सांसद आदर्श ग्राम योजना एक रचनात्मक राजनीति का नया द्वार खोल रही है। उस गांव में हमें वोट मिले या न मिले, उस गांव की कोई बिरादरी हमारा सहयोग करे या न करे, मेरी उस गांव के किसी नेता के साथ पटती हो या न पटती हो, इन सबसे परे होकर के, एक गांव के लिए.. एक गांव के लिए ये सारे बंधन, सब गांव के बाहर छोड़कर आ जाऊंगा। यहां तो गांव एक Community है, वो एक सामूहिक समाज है, एक रस समाज है, एकत्व की अनुभूति से काम करने वाला है और सपनों को पूर्ति करने के लिए मैं एक catalytic agent के रूप में, मैं एक Facilitator के रूप में, मैं उनका साथी बनकर के काम कर सकता हूं क्या। जब 2016 में, इस अनुभव के आधार पर, जब संसद में चर्चा होगी.. मैं जानता हूं कि इस अनुभव के बाद जो सांसद Parliament में बोलेगा, अनुभव के आधार पर बोलेगा - कितनी भी असंवेदनशील सरकार होगी उसको भी उस सांसद के अनुभव को मानना पड़ेगा। कितनी भी बहुमत वाली सरकार क्यों न हो, उसको अपनी नीतियों को बदलना पड़ेगा। सांसद की बात का महात्‍म्‍य बढ़ जाने वाला है। कोई सरकार नकार नहीं पाएगी.. कि भई तुम तो फलानी पार्टी के हो, ठीक है आलोचना कर दो। नहीं होने वाला है..क्योंकि वो कह रहा है, मैं उस गांव में गया था, मैं काम कर रहा हूं, मेरे गांव में ये दिक्कत आ रही है, आपकी सरकार की नीतियां गलत हैं, आपकी योजनाएं गलत हैं, आपको अफसरों को समझ नहीं है… वो बोलेगा! उस बोलने में जो वजन होगा, जो ताकत होगी वो सरकार की नीतियां बदलने के लिए कारण बन जाएगी और ये देश को… Bottom-to-top वाला जो रास्ता हैं न, वो उसी से चुना जाने वाला है। Academic world में Bottom to top, Top to bottom चर्चा होती रहेगी। हम कहीं से शुरूआत करना चाहते हैं और इसलिए मैं कहता हूं Supply-Driven नहीं, Demand-Driven हम विकास को ले जा सकते हैं। सरकार के द्वारा नहीं, समाज के द्वारा विकास का रास्ता चुन सकते हैं क्या? सरकारी सहायताओं के साथ-साथ जन-भागीदारी के महत्व को बढ़ा सकते हैं क्या? हम अभी एक आंध्र के गांव को देख रहे थे। इतने छोटे से गांव में उन्होंने 28 कमिटियां बनाई हैं। सारी कमिटियां functional हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ मालाएं पहनने के लिए। सारी कमिटियां Functional है और उन्‍होंने इन काम को करके दिखाया है। अगर हम ये प्रेरणा दें। और अगर आज सांसद के द्वारा, कल MLA के द्वारा, अगर हर वर्ष हम सात-आठ हजार गांवों को आगे बढ़ाते हैं, देखते-ही-देखते ऐसा Viral effect होगा कि हम पूरे ग्रामीण परिसर के विकास के Model को बदल कर रख देंगे। हम यह समझ कर चलें कि गांव के व्‍यक्ति के aspirations भी शहर के लोगों से कम नहीं हैं। वह दुनिया देख रहा है। वह अपनी Quality of life में बदलाव चाहता है। उसको भी बच्‍चों के लिए अच्‍छी शिक्षा चाहिए। उसको भी अगर long distance education मिलता है, तो उसको चाहिए। अब हम मानो, कहते हैं कि भाई, Drip irrigation। पानी का संकट है दुनिया में कौन इंकार करता है? हर कोई कहता है, पानी का संकट है। क्‍या मैं जिस आदर्श ग्राम को चुनूंगा, वहां पर जितने किसान होंगे, वहां का एक भी खेत ऐसा नहीं होगा, जहां पर मैं drip irrigation न लगवाऊं। सरकार की जितनी स्‍कीमें होंगी, वो लाऊंगा। बैंक वालों से बोल कर उनको Loan दिलवा दूंगा। लेकिन Drip irrigation करके मैं उनके Product को बढ़ावा दे सकता हूं क्‍या? गांव की Economy बदल जाएगी। वहां भी पशुपालन होगा। Milk productivity बढ़े, पशु की स्थिति में सुधार आए, उसका scientific development हो - मैं अफसरों को लाउंगा, समझाऊंगा, मैं खुद उनको समझाऊंगा। मैं बदलाव ला सकता हूं। मित्रों, मैं मानता हूं ग्रामीण परिसर के जीवन को बदला जा सकता है। जो लोग शहर से MP चुनकर आए हैं - एक भी गांव नहीं है। मेरी उनसे प्रार्थना है, आप अपने शहरी क्षेत्र के नजदीक का कोई गांव है, उसकी तरफ ध्‍यान दीजिए। आप जिम्‍मा लीजिए। आप उसपे काम कीजिए। जो राज्‍यसभा के मित्र हैं, वे उस राज्‍य के अंदर, जहां से वे चुनकर आए हैं, जो भी उनको मनमर्जी पड़े गांव select कर लें, जो Nominated MPs है, वे हिंदुस्‍तान में जहां उन्‍हें ठीक लगे, कोई गांव पसंद करें। एक गांव को करें। लेकिन हम सब मिलके एक रचनात्‍मक राजनीति का द्वार खोलने का काम करेंगे और राजनीतिक छूआछूत से परे हो के काम करेंगे। जयप्रकाश नारायण जी का, महात्‍मा गांधी का, राम मनोहर लोहिया जी का, पंडित दीन दयाल उपाध्‍याय जी का। ये ऐसी पिछली शताब्‍दी की विचार धारा का प्रतीक है, जिनकी छाया किसी न किसी राजनीतिक जीवन पर आज भी है। सबकी सब पर नहीं होगी, लेकिन किसी ना किसी की किसी पर है। उनसे प्रेरणा लेकर के हम इस काम को आगे बढ़ाये, यही मेरी आपसे अपेक्षा है। मैंने 15 अगस्‍त को कहा था कि 11 अक्‍टूबर, जयप्रकाश जी के जन्‍म दिन पर इसकी guidelines पेश करेंगे। कुछ मित्रों में मुझे उसी शाम को Email करके, कि मैंने एक गांव Select किया है, ऐसा मुझे बताया था। और वे भाजपा के ही लोग थे, ऐसा नहीं है। भाजपा के सिवा MP ने भी, कॉंग्रेस के MPs ने भी मुझे लिखकर के दिया है। तभी मुझे लगा था कि बात में दम है। राजनीति से परे होकर के सबको इसको गले लगा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे… जैसे मुझे, मुझे भी अभी गांव तय करना, मेरे इलाके में अभी बाकी है। क्योंकि मैं भी चाहता था कि Guidelines तय होने के बाद मैं, मेरे बनारस के लोगों से मिलकर के, बैठकर के, वहां के अफसरों से भी मिलकर के, बैठकर के एकाध गांव Select करूंगा। आने वाले 15-20 दिन में मैं जरूर कर लूंगा। लेकिन हम मिलकर के अपने यहां विश्वास जताएं कि हम करेंगे और उनको विश्वास भेजिए, कि आप MP रहेंगे तो आगे भी और गांव होंगे। एक model बन रहा है। और फिर और गांववालों को उस model को दिखाने के लिए लाने का प्रबंध करोगे तो अपने आप में बदलाव आ जाएगा। लेकिन हम अपने प्रयत्नों से ग्राम विकास.. यह मूल मद्दा है। अपने प्रयत्नों से, अपने हुक्म से नहीं। चिट्ठी लिख दी ये बात छूटी, ये ऐसा नहीं है। ये काम, मैं एक MP के नाते सवाल पूछ लूं पूरा हो जाए, ऐसा नही है। हम मिलकर के एक गांव करेंगे। मैं समझता हूं भारत मां की बहुत बड़ी सेवा करने का एक नया तरीका हम आजमा रहे हैं। मैं सभी सांसदों का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने बड़े उमंग के साथ सभी दल के महानुभावों ने इसको स्वीकार किया है, स्वागत किया है और सबके मार्गदर्शन में… यह कोई योजना Ultimate नहीं है, इसमें बहुत बदलाव आएंगे। बहुत सुधार आएंगे, बहुत Practical बातें आएंगी। लेकिन ये रुपए-पैसों वाली योजना नहीं है। यह योजना People-Driven है, People's Participation से होने वाली है और सांसद मार्गदर्शन में होने वाली है। उसको आगे बढ़ायें, इसी अपेक्षा के साथ, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। फिर एक बार जय प्रकाश जी को आदरपूर्वक नमन करता हूं।

Kailash Satyarthi: The activist who made child rights fashionable

Possibly India’s best known face against child labour, Kailash Satyarthi shares this year’s Nobel Peace Prize with Pakistani child rights activist Malala. He and his organisation, Bachpan Bachao Andolan (BBA) — the Save Childhood Movement, have single-handedly brought to centre-stage the debate on child rights in India.

Mr. Satyarthi and the BBA have so far freed 80,000 children from servitude, including bonded labourers, and helped in their successful re-integration, rehabilitation and education.

Officially there are only about five million child workers in India, but NGOs and others say the actual figure is ten times as much.

The Delhi-based Satyarthi (60) has been a persistent campaigner worldwide on social issues involving children.

Mr. Satyarthi gave up a promising career as an electrical engineer at the age of 26, has since highlighted child labour as a human rights issue as well as a welfare matter and charitable cause. He has argued that it perpetuates poverty, unemployment, illiteracy, population growth and other social problems.

Several prestigious awards have been conferred on him, including Defenders of Democracy Award (2009-US), Alfonso Comin International Award (2008-Spain), Medal of the Italian Senate (2007-Italy), and Robert F. Kennedy International Human Rights Award (US).