Prime Minister to Dedicate Mouda Super Thermal Power Project to the Nation in Nagpur

Prime Minister Shri Narendra Modi, will dedicate the 1000MW ( 2X500 MW) stage I of Mouda Super Thermal Power Project to the nation in Mouda in Nagpur district of Maharashtra tomorrow, the 21st August . With an investment of Rs. 5459 crore in stage I and proposed investment of Rs. 7921 crore for stage II, the project is poised to be the biggest power station of NTPC in the State. Shri K. Sankaranarayanan, Governor of Maharashtra , Shri Prithviraj Chavan, Chief Minister of Maharashtra, Shri Nitin Gadkari, Union Minister of Road Transport and Highways, Shipping, Rural Development , Panchayati Raj, Drinking Water & Sanitation & Shri Piyush Goyal , Union Minister of State (Independent Charge) for Power, Coal and New & Renewable Energy along with other leaders and dignitaries from the State are expected to be present on the occasion. Power from Mouda stage- I is supplied to the states of Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Goa, Jammu Kashmir and UTs Daman Diu & Dadar Nagar Haveli. Situated in Nagpur Distt. of Maharashtra, the project will have ultimate capacity of 2320 MW on completion of 1320 MW ( 2X660MW) stage II of the project where construction with target commissioning in the early 13th plan. The main plant package of stage I was awarded to BHEL in 2008, the first 500MW unit of the project commenced commercial operation in March 2013 and second in March 2014. NTPC supplies about 4135 MW of power to the state of Maharashtra from its various power stations. The existing stations of NTPC in the state are 1000 MW Mouda stage I and 1967 MW Ratnagiri Gas Power station ( A JV of NTPC, GAIL , MSEB and FIs). The company has 2640 MW capacity under construction in the state at Mouda II (1320MW) and Solapur ( 1320MW) which are likely to commence commercial operations by early 13th plan. Other major `Community Development` activities being undertaken under R&R plan for Mouda project include construction of community halls in project affected villages, diversion of canal for irrigation purpose, providing drinking water facility & installation of tube wells in project affected villages, construction of internal roads in project affected villages.

NTPC’s North Karanpura Super Thermal Power project in Jharkhand :

The NTPC project, which is the first of its kind in the state is based on latest eco –friendly and efficient   supercritical technology for power generation. Air Cooled condensers have also been specified for these units for the first time in NTPC, to make itself future ready for challenges in meeting water requirement of power plants.

Former Prime Minister, Shri Atal Bihari Vajpayee laid the foundation stone for the project on 6th March 1999. Due to some technical reasons the work could not commence.      Subsequently, Cabinet Committee on Investment (CCI), cleared the North Karanpura project on 20^th February 2013 and decided in-principle to restore the original coal linkage granted to the project.  Ministry of Coal restored the coal linkage on May 2013 with the stipulation that the coal supply will commence during the 13th Five Year Plan.

NTPC has taken necessary measures to initiate the project activities for swift implementation of North Karanpura project by awarding turnkey EPC (Engineering Procurement and Construction) package to BHEL in Feb 2014. All the units are based on supercritical technology which is an efficient and environment friendly technology for power generation. Air Cooled condensers have also been specified for these units for the first time in NTPC, to make itself future ready for challenges in meeting water requirement of power plants.

NTPC is already supplying about 298 MW power to Jharkhand from its various power stations. Jharkhand will get around 230 MW from this project. In addition 354 MW has been allocated by Ministry of Power to Jharkhand from other new and under construction projects of NTPC.

Committee setup to suggest restructuring of FCI

The Government has decided to set up a High Level Committee (HLC) of distinguished persons and experts to recommend restructuring of FCI after considering various aspects of present structure and functional areas of the organization and consulting various stakeholders.    The composition of the Committee is as follows:- ·         Shri  Shanta Kumar, M.P        -                                                           Chairman ·         Chief Secretary, Govt. of Punjab or his representative -                    Member ·         Chief Secretary, Govt. of Chhattisgarh or his representative -           Member ·         Prof. G. Raghuram, Dean, IIM, Ahmedabad -                                   Member ·         Dr. Ashok Gulati, Former Chairman, Commission for Agricultural Costs & Prices,                                                    Member ·         Prof. Gunmadi Nancharaiah, Dean, School of Economics, University of Hyderabad -                                                      Member ·         Chairman-cum-Managing Director, FCI -                              Member & Convener ·         Shri Ram Sewak Sharma, Secretary (Electronics & IT) -     Special Invitee (For the use of technology)                         The terms of reference of the HLC are as under:- ·                     To examine the present day administrative, functional and financial structure of FCI and modus operandi of its various operations. ·                     To study various models of restructuring or unbundling of and to suggest a best suited model for restructuring or unbundling of FCI to improve its operational efficiency and financial management. ·                     To suggest measures for overall improvement in management of foodgrains by FCI. ·                     To define or give suggestions to reorient the role and functions of FCI in MSP operations, storage and distribution of foodgrains and food security systems of the country. ·                     To suggest a way forward for strengthening and integration of supply chain of foodgrains in the country. ·                     To suggest most efficient and cost effective model from the point of view of storage and least cost option of moving grains. ·                     To recommend scientific model of storage. ·                     To recommend rationalised mode of moving grains including tracking of carriage. ·                     To suggest the upgradation of technology in management of foodgrains.              The HLC will prepare a Consultation Paper relating to its TORs for circulation among the various stake holders as well as placing it in public domain to invite comments/suggestions.  The HLC may visit a few States of both DCP and non-DCP category and will take evidence from State Government authorities, farmers, various players of foodgrains supply chain, public persons etc.                 The Food Corporation of India (FCI) is vested with vital responsibilities of the Government, such as procurement, management of Central Pool stocks and distribution of foodgrains to State Government Agencies for various food security programmes. It is commonly perceived that FCI is plagued today with several functional and cost inefficiencies, which need to be removed for efficient management of foodgrains and saving costs.

Digital India – A programme to transform India into digital empowered society and knowledge economy ,for ias mains

The Cabinet today at the meeting chaired by the Prime Minister, Shri Narendra Modi gave its approval for Digital India – A programme to transform India into digital empowered society and knowledge economy.  This is a follow up to the key decisions taken on the design of the programme during the meeting of the Prime Minister on Digital India Programme on August 7, 2014, and to sensitize all ministries to this vast programme touching every corner of the government.  This programme has been envisaged by Department of Electronics and Information Technology (DeitY). The vision of Digital India aims to transform the country into a digitally empowered society and knowledge economy.  The programme will be implemented in phases from the current year till 2018.  The Digital India is transformational in nature and would ensure that Government services are available to citizens electronically.  It would also bring in public accountability through mandated delivery of government’s services electronically, a Unique ID and e-Pramaan based on authentic and standard based interoperable and integrated government applications and data basis. The source of funding for most of the e-Governance projects at present is through budgetary provisions of respective Ministries/ Departments in the Central or State governments. Requirements of funds for individual project(s) for Digital India will be worked out by respective Nodal Ministries/ Departments. The vision areas of Digital India: I           Infrastructure as Utility to Every Citizen: (i)            High speed internet as a core utility shall be made available in all Gram Panchayats. (ii)          Cradle to grave digital identity - unique, lifelong, online and authenticable. (iii)         Mobile phone and Bank account would enable participation in digital and financial space at individual level. (iv)         Easy access to a Common Service Centre within their locality. (v)          Shareable private space on a public Cloud. (vi)         Safe and secure Cyber-space in the country. II         Governance and Services on Demand: (i)            Seamlessly integrated across departments or jurisdictions to provide easy and a single window access to all persons. (ii)          Government services available in real time from online and mobile platforms. (iii)         All citizen entitlements to be available on the Cloud to ensure easy access. (iv)         Government services digitally transformed for improving Ease of Doing Business. (v)          Making financial transactions above a threshold, electronic and cashless. (vi)         Leveraging GIS for decision support systems and development. III        Digital Empowerment of Citizens: (i)            Universal digital literacy. (ii)          All digital resources universally accessible. (iii)         All Government documents/ certificates to be available on the Cloud. (iv)         Availability of digital resources / services in Indian languages. (v)          Collaborative digital platforms for participative governance. (vi)         Portability of all entitlements for individuals through the Cloud. Scope of Digital India: The overall scope of this programme is: (i)             to prepare India for a knowledge future. (ii)           on being transformative that is to realize IT (Indian Talent) + IT (Information Technology)  = IT (India Tomorrow) (iii)         making technology central to enabling change. (iv)         on being  an Umbrella Programme – covering many departments. ·      The programme weaves together a large number of ideas and thoughts into a single, comprehensive vision, so that each of them is seen as part of a larger goal. Each individual element stands on its own, but is also part of the larger picture. ·      The weaving together makes the Mission transformative in totality. (v)           The Digital India Programme will pull together many existing schemes which would be restructured and re-focused and implemented in a synchronized manner.  The common branding of the programmes as Digital India, highlights their transformative impact. Digital India aims to provide the much needed thrust to the nine pillars of growth areas, namely 1.      Broadband Highways, 2.      Universal Access to Mobile Connectivity, 3.      Public Internet Access Programme, 4.      e-Governance: Reforming Government through Technology, 5.      e-Kranti - Electronic Delivery of Services, 6.      Information for All, 7.      Electronics Manufacturing, 8.      IT for Jobs 9.      Early Harvest Programmes. Approach and Methodology: i             Ministries / Departments / States would fully leverage the Common and Support ICT Infrastructure established by the Government of India. ii           The existing/ ongoing e-Governance initiatives would be revamped to align them with the principles of Digital India.  Scope enhancement, Process Reengineering, use of integrated & interoperable systems and deployment of emerging technologies like Cloud & mobile would be undertaken to enhance delivery of Government services to citizens. iii             States would be given flexibility to identify for inclusion additional state-specific projects, which are relevant to their socio-economic needs. iv             e-Governance would be promoted through a centralised initiative to the extent necessary, to ensure citizen centric service orientation. v               Successes would be identified and their replication promoted proactively. vi             Public Private Partnerships would be preferred wherever feasible. vii           Adoption of Unique ID would be promoted to facilitate identification, authentication and delivery of benefits. viii         Restructuring of NIC would be undertaken to strengthen the IT support to all government departments at the Centre and State levels. ix             The positions of Chief Information Officers (CIO) would be created in at least 10 key ministries so that various e-Governance projects could be designed, developed and implemented faster.  x               DeitY would create necessary senior positions within the department for managing the programme. xi             Central Ministries / Departments and State Governments would have the overall responsibility for implementation of various Mission Mode and other projects under this Programme. Considering the need for overall aggregation and integration at the national level, it is considered appropriate to implement Digital India as a programme with well defined roles and responsibilities of each agency involved. Program Management Structure : A programme management structure would be established for monitoring implementation. Key components of the management structure would consist of the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) for according approval to projects, a Monitoring Committee headed by the Prime Minister, a Digital India Advisory Group chaired by the Minister of Communications and IT, an Apex Committee chaired by the Cabinet Secretary and the Expenditure Finance Committee (EFC) / Committee on Non Plan Expenditure (CNE). Background: Even though India is known as a powerhouse of software, the availability of electronic government services to citizens is still comparatively low. The National e-Governance Plan approved in 2006 has made a steady progress through Mission Mode Projects and Core ICT Infrastructure, but greater thrust is required to ensure effective progress in electronics manufacturing and e-Governance in the country.   The Digital India vision provides the intensified impetus for further momentum and progress for this initiative and this would promote inclusive growth that covers electronic services, products, devices, manufacturing and job opportunities. India in the 21st Century must strive to meet the aspirations of its citizens where government and its services reach the doorsteps of citizens and contribute towards a long-lasting positive impact.  The Digital India Programme aims to transform India into a digitally empowered society and knowledge economy by leveraging IT as a growth engine of new India.

Full Text of Prime Minister Shri Narendra Modi's address at the DRDO Awards Ceremony

डॉ. अविनाश जी, डॉ. मारकंडे जी और उपस्थित सभी महानुभाव। आज उपस्थित सभी जिन महानुभावों को सम्माीनित करने का मुझे सौभाग्य मिला है, उन सब का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। उनका क्षेत्र ऐसा है कि वे न तो प्रेस कॉन्फ्रे स कर सकते हैं, और न ही दुनिया को यह बता सकते हैं कि वे क्याम रिसर्च कर रहे हैं। और रिसर्च पूरी हो जाने के बाद भी, उन्हेंन दुनिया के सामने अपनी बात खुले रूप से रखने का अधिकार नहीं होता। यह अपने आप में बड़ा कठिन काम है। लेकिन यह तब संभव होता है, जब एक ऋषि-मन इस कार्य से जूझता है। हमारे देश में हजारों सालों पहले वेदों की रचना हुई और यह आज भी मानव जाति को प्रेरणा देते हैं। लेकिन किसको पता है कि वेदों की रचना किसने की? वे ऋषि भी तो वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक तरीके से समाज जीवन का दर्शन करते थे, दिशा देते थे। वैज्ञानिकों का भी वैसा ही योगदान है। वे एक लेबोरेटरी में तपस्या करते हैं। अपने परिवार तक की देखभाल भूल कर अपने आप को समर्पित कर देते हैं। और तब जाकर मानव कल्यातण के लिए कुछ चीज दुनिया के सामने प्रस्तु त होती है। ऐसी तपस्याे करने वाले और देश की ताकत को बढ़ावा देने वाले, मानव की रक्षा के लिए दृढ़ संकल्पत रखने वाले – ये सभी वैज्ञानिक अभिनंदन के बहुत-बहुत अधिकारी हैं। बहुत तेजी से दुनिया बदल रही है। युद्ध के रूप-रंग बदल चुके हैं, रक्षा और संहार के सभी पैरामीटर बदल चुके हैं। Technology जैसे जीवन के हर क्षेत्र को pre-dominantly drive कर रही है , पूरी तरह जीवन के हर क्षेत्र में बदल रही है - वैसे ही सुरक्षा के क्षेत्र में भी है। और गति इतनी तेज है कि हम एक विषय पर conceptualize करते हैं, तो उससे पहले ही दो-कदम आगे कोई product निकल आता है और हम पीछे-के-पीछे रह जाते हैं। इसलिए भारत के सामने सबसे बड़ा challenge जो मैं देख रहा हूं, वो यह है कि हम समय से पहले काम कैसे करे? अगर दुनिया 2020 में इन आयुद्धों को लेकर आने वाली है, तो क्याि हम 2018 में उसके लिए पूरा प्रबंध करके मैदान में आ सकते हैं? विश्वो में हमारी स्वीयकृति हमारी मांग किसी ने किया इसलिए हम करेंगे उस में नही है, हम visualize करें कि जगत ऐसे जाने वाला है और हम इस प्रकार से चलें, तो हो सकता है कि हम leader बन जाए। और DRDO को स्थिति को respond करना होगा, कि DRDO ने pro-active होकर एजेंडा सेट किया है। हमें ग्लोिबल कम्युपनिटी के लिए एजेंडा सेट करना है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेलेंट नहीं है, या हमारे पास रिसोर्स नहीं है। लेकिन हमने इस पर ध्या न नहीं दिया है। दूसरा जो मुझे लगता है डीआरडीओ का कंट्रीब्यूंशन कम नहीं है। इसका कंट्रीब्यूयशन बहुत महत्वeपूर्ण है। और इसे जितनी बधाई दी जाए, वह कम है। आज इस क्षेत्र में लगे हुए छोटे-मोटे हर व्य क्ति अभिनंदन के योग्य। है। लेकिन कभी उन्हें वैज्ञानिक तरीके से भी सोचने की आवश्यलकता है। अभी मैं इमरान जी से चर्चा कर रहा था। डीआरडीओ और इससे जुड़े हुए साइंटिस्टोंइ को तो हम सम्माान दे रहे हैं और यह अच्‍छा भी है, लेकिन मुझे लगता है कि भविष्यस में डीआरडीओ एक दूसरी कैटेगिरी के अवार्ड की व्यहवस्थाज करे, जिसका डीआरडीओ से कोई भी लेना देना नहीं होगा। जिसने डीआरडीओ के साथ कभी काई काम नहीं किया है, लेकिन इस फील्डे में रिसर्च करने में उन्होंेने दूसरे को कॉन्ट्री्ब्यूसशन किया है- प्रोफेसर के रूप में, आईटी के क्षेत्र में। ऐसे लोगों को भी खोजा जाए, परखा जाए तो हमें एक टेलेंट जो डीआरडीओ के पास है उनका भी पूल बनाने की हमें संभावना खोजनी चाहिए। और इसलिए हमें उस दिशा में सोचना चाहिए। तीसरा मेरा एक आग्रह है कि हम कितने ही रिसर्च क्यों न करें। लेकिन आखिरकार चाहे जल सेना हो, थल सेना हो, या नौसेना हो सबसे पहले नाता उसका आता है, क्योंखकि उसी से उसका गुजारा होता है और ऑपरेट भी उसी को करना है। लेकिन सेना के जवान और अफसर रोजमर्रा की उस जिंदगी को जीते हैं। काम करते वक्तल उसके मन में भी बड़े इनोवेटिव आइडियाज आते हैं। जब वो किसी चीज को उपयोग करता है तो उसे लगता है कि इसकी बजाय ऐसा होता तो अच्छाय होता। उसको लगता है कि लेफ्ट साइड दरवाजा खुलता है तो राइट साइड होता तो और अच्छा होता। यह कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं होगा। क्याह हम कभी हमारे तीनों बलों को जल सेना, थल सेना और नौसेना उनमें से भी जो आज सेवा में रत है, उनको कहा जाए कि आप में कोई इनोवेटिव आइडिया होंगे तो उनको भी शामिल किया जाएगा। आप जैसे अपना काम करते हैं। जैसे एजुकेशन में बदलाव कैसे आ रहा है। एक टीचर जो अच्छेम प्रयोगकर्ता है, वो आगे चलकर के आइडिया इंस्टीाट्यूशन और वो आगे आने वाली पीढि़यों के लिए काम आता है। वैसे ही सेना में काम करने वाले टेकनिकल पर्सन और सेवा में रत लोग हैं। हो सकता है पहाड़ में चलने वाली गाड़ी रेगिस्ताटन में न चले तो उसके कुछ आइडियाज होंगे। हमें इसको प्रमोट करना चाहिए और एक एक्सकटेंशन डीआरडीओ टाइप हमें इवोल्वय करना चाहिए। अगर यह हम इवोल्व़ करते हैं तो हमारे तीनों क्षेत्रों में काम करने वाले इस प्रकार के टेलेंट वाले जो फौजी है। अफसर है मैं मानता हूं, वे हमें ज्यातदा प्रेक्टिकल सोल्यूइशन दे सकते हैं या हमें वो स्पेैसिफिक रिसर्च करने के लिए वो आइडिया दे सकते हैं कि इस समस्याक का समाधान डीआरडीओ कर सकता है। उस पर हमें सोचना चाहिए। चौथा, जो मुझे लगता है कि हम डीआडीओ के माध्याम से समाज में किस प्रकार, जैसे हमने इतने साइंटिस्टोंस का सम्मा न किया। क्याा हम देशभर में से इस क्षेत्र में रूचि रखने वाली अच्छीै युनिवर्सिटी हो उनकी पहचान करें और एक साल के लिए विशेष रूप से इन साइंटिस्टों को उन विश्व विद्यालयों के साथ अटैच करें। उन विश्वटविद्यालयों के छात्रों के साथ के डायलॉग हों, मिलना-जुलना हो। दो चार यूनिवर्सिटी हो जाएं उनमें डायलॉग हों, उनके लिए साइंटिस्ट् बहुत बड़ा इन्सलप्रेशन बन जाएगा। जो सोचता था मैं अपना करियर यह बनाऊंगा। उसमें अपना जीवन खपा दिया। मैं भी अपने आप को खपा दूं। पर हो सकता है वो देश को कुछ देकर जाए। यह जो हमारा काम है संस्काकर-संक्रमण का एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। हमारी यह समर्थकों कैसे परप्लेसट भी करे और डेवलप भी करे और यह काम जब तक हम मैकेनिज्मस नहीं बनाएंगे यूनिवर्सिटी में हम कन्वो केशन में किसी साइंटिस्टे को बुला लेंगे। लेकिन हम उनके टेलेंट और उनकी तपश्चिर्या और उनके योगदान को किस प्रकार से उनके साथ जोड़ें कि हो सकता है वो आपके बहुत काम आएगा। क्याे इन साइंटिस्टों को सिविल के साथ इन्टकरेक्शोन करने का मौका मिलता है, क्यों्कि इतने लोगों ने रिसर्च की है। सेना के जवान को मिलने से रक्षा का विश्वानस पैदा होता है। क्यास कभी सेना के जवान ने उस ऋषि को देखा है, जिसने उसकी रक्षा के लिए 15 साल लेबोरिटी में जिदंगी गुजारी है। जिस दिन सेना में काम करने वाला व्यसक्ति उस ऋषि को और उस साइंटिस्ट् को देखेगा, आप कल्पदना कर सकते हैं और इसलिए हमारी पूरी व्य वस्थाट इस अंधेरे से बाहर निकल करके जिस में ह्यूमन टच हो, एक इन्समप्रेशन हो, उस दिशा में कैसे ले जा सके। अगर उस विषय को मैं मानता हूं कि अभी जिन लोगों का सम्मा न हुआ, उनकी स्पेशशिलिटी और उसका इस्ते माल करने वाले इंटररेक्शनन करके देंखे। आपको अनुभव होगा कि इस फंक्शकन से भी उसका इंप्रेशन हाई हो जाएगा कि वो काम करने वाले को भी प्रेरणा देगा और जिसने उनके लिए काम किया है उसका भी इन्साप्रेशन हाई हो जाएगा। उसी प्रकार से डीआरडीओ को अपना लेयर बढ़ाना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्यों कि इसमें मेरा ज्यासदा अध्यकयन नहीं है एक तो है हाईटेक की तरफ जाना और बहुत बड़ा नया इनोवेशन करना है लेकिन एट द सेम टाइम रोजमर्रा की जिदंगी जीने वाला जो हमारा फौजी है, उसकी लाइफ में कम्फ र्ट आए। ऐसे साधनों की खोज उसका निर्माण यह एक ऐसा अवसर है। आज उसका वाटर बैग तीन सौ ग्राम का है तो वो डेढ सौ ग्राम का ऐसा बैग होने, आज उसके जूते कितने वेट के हैं। पहाड़ों में एक तकलीफ रहती है, रेगिस्ता न में दूसरी तकलीफ होती है। इसमें भी बहुत रिसर्च करना है। क्यार कभी जूते बनाने वाली कंपनी और डीआरडीओ के साथ इनका भी कभी इन्ट रफेस होता है। क्या ये रिसर्च करके देते हैं। ये लोग डीआरडीओ को एक लैब से बाहर निकल करके और जो उनकी रोजमर्रा की जिदंगी है। अब देखिए हम इतने इनोवेशन के साथ लोग आएंगे, इतनी नई चीजें देंगे। जो हमारी समय की सेना के जवानों के लिए बहुत ही कम्फ र्टेबल व्यीवस्थाे उपलब्ध करा सकते हैं। बहुत लाभ कर सकता है। इस दिशा में क्यार कुछ सोचा जा सकता है। एक और विषय मेरे मन में आता है कि आज डीआरडीओ के साथ करीब 50 लेबो‍रेट्री भिन्नआ- भिन्ना क्षेत्रों में काम कर रही है। क्या हम एक काम कर सकते हैं कि मल्टीस टैलेंट का उपयोग करने वाली पांच लैब हम ढूंढे और खुली हवा में डिसीजन लें कि पांच लेयर ऐसी होंगी, जिसमें नीचे से ऊपर एक भी व्यखक्ति 35 साल से ऊपर की उम्र का नहीं होगा सब के सब बिलो 35 होंगे। अल्टीकमेट डिसिजन लेने वाले भी 35 ईयर से नीचे के होंगे। यह कार्य हिम्म5त के साथ हिन्दुकस्तान की यंगेस्टव टीम होगी और उनको अवसर दें। दुनिया वाले देखेंगे कि मैं विश्वा5स के साथ कहता हूं कि देश के टेलेंट में दम है, जो हमें बहुत कुछ नई चीजें दे सकता है। अब साईबर सिक्योूरिटी की बहुत बड़ी लड़ाई हैं। मैं मानता हूं कि 20-25 साल का नौजवान बहुत अच्छे ढंग से यह करके दे देगा। क्योंहकि उसका विकास इस दिशा में हुआ है क्योंयकि ये चीजें उसके ध्या न में आतीं हैं। यहां हम पांच लेयर टोटली डेडिकेटिड टू 35 ईयर्स। डिसिजन मैकिंग प्रोसेस आखिर तक 35 से नीचे के लोगों के हाथों में दे दी जाए। हम रिस्क ले लेंगे हमने बहुत रिस्के लिए हैं। एक रिस्‍क और लेंगे। आप देखिए एक नई हवा की जरूरत है। एक फ्रेश एयर की जरूरत है। अब फ्रेश एयर आएगी। हमें लाभ होगा। डिफेंस सिक्यो रिटी को लेकर हमे सामान्यय स्टु डेंट्स को भी तैयार करना चाहिए। क्याो कभी हमने सरकार के द्वारा, स्कूहलों के द्वारा साइंस को बढ़ाया है। क्या कभी उनको कहा है कि यह साइंस फोर 2015 विद डेलीकेटिड टू डिफेंस रिलेटिड इशूज। हम योजना खोजेगे नहीं टीचर इन्ट्रे स्टा लेग, इशूज पर स्टिडीज होगा, प्रोजैक्टक रिपोर्ट बनेंगे। हमारे स्टूेडेंस को रिपोर्ट करनी होगी। टेक्नो लॉजी एक बहुत बड़ा काम है। डिफेंस रिसर्च एक बड़ा काम है। उसके सोचने की खिड़की खुल जाएगी। हो सकता है दो चार लोग ऐसे निकल आएं जिनको काम सौंपा जाए और जिनको विशेष कैटेगिरी माने। हमें देखना है कि आजकल टेक्निकल यूनि‍वर्सिटीज की ग्लोशबल रॉबोट ओलंपिक होता है। क्याड हम उसको स्पेजशली डीआरडीओ से लिंक करके ये दोनों टोटली डेलिकेडिड टू डिफेंस। अब ये देखिए जो ये नौजवान है रॉबोर्ट के द्वारा फुटबाल खेलते हैं रॉबोर्ट के द्वारा क्रकिेट खेलते हैं। हम देखते हैं कि प्लीॉज स्टे्प अहेड, प्ली ज स्टेेप अहेड। ये चीजें हम कर सकते हैं क्या । एक नये तरीके से एक नई सोच के साथ वहां सभी लोगों को जोड़ पूरी व्यीवस्थाट को विकसित करना होगा। यह समय की मांग है। दुनिया हमारा इंतजार नहीं करेंगी। हमे सोचना होगा कि जो कुछ भी करें तत्काील करे। दुनिया बहुत आगे बढ़ जाएगी। डीआरडीओ के कुछ लोगों से मुझे मिलने का अवसर मिला है, उन्होंुने इतना उत्‍तम काम किया है। लोग कहते हैं- मोदी जी आपकी सरकार से हमें अपेक्षाएं बहुत हैं। जो करेगा, उसी से अपेक्षा होती है। जो नहीं करेगा- उससे क्याव अपेक्षा। डीआरडीओ से भी मेरी बहुत अपेक्षा है। डीआरडीओ में सामर्थ्यर है। फिर एक बार देश के वैज्ञानिकों को उत्तडम कार्य करने के लिए बधाई देता हूं।

E3 R&D centre to come up at Gambheeram

With allotment of 13 acres at Gambheeram on the city outskirts, the Central Government will be grounding India’s first Centre for Electromagnetic Environmental Effects (E3) at an investment of Rs.80 crore.

The project of this kind, which is available only in few advanced countries like the US and the UK, will be useful for E3 tests and electromagnetic interference (EMI) of various electronic instruments and systems of daily and specialised use, including underwater warfare weapons.

The facility is set up by the Society for Applied Microwave Electronics Engineering and Research (SAMEER), which is under the Department of Electronics & IT (DeitY), Ministry of Communications & IT.

SAMEER has centres at Mumbai for microwave research, Chennai for electromagnetic research and Kolkata for millimetre wave research.

Programme Director of Centre for Electromagnetic Environmental Effects B. Subba Rao told The Hindu on Wednesday that the facility coming up in the city would be one-stop solution for all electromagnetic compatibility (EMC) needs. It would be made operational in one to one and a half years and fully operational in three years from taking possession of the land.

He said SAMEER had been in the forefront of R&D activities in the area of electromagnetic interference and compatibility studies. It had state-of-the-art infrastructure and a large pool of seasoned scientists in the field of EMI/EMC.

“E3 in Vizag will meet the growing demand from manufacturers/industries, Defence services for EMI/EMC R&D, test, measurement and consultancy services. It will be fully equipped with state-of-the-art test facilities/instrumentation to meet the needs as per international EMC standards,” he stated.

The primary objectives of the Vizag facility will be E3 R&D, EMC compliance testing, scientific publication, evolving standards and test specifications, E3 prediction, analysis, design consultancy and hardening services, training and education and EM modelling and analysis. The Centre has recently opened its temporary office on the premises of Symbiosys Technologies, Rushikonda.

Factors affecting urban warming

In a recent paper in Nature by Xhiu Lee and colleagues at Yale University, the role of local background climate in creating a difference in temperature between urban and surrounding rural area (Urban Heat Island or UHI effect) was studied.

For 65 selected cities across North America the annual mean midnight and mid-day difference between urban and rural temperature (delta T) were studied.

While midnight difference between urban and rural temperature was positively linked to population but not precipitation, solar radiation and air temperature, the mid-day difference was strongly correlated with precipitation and weakly linked to population size.

The relation of the urban heat island with population at night is indirect — i.e., through the number of buildings and their height. The long wave or infrared radiations get reflected into each other and back into the streets and are not lost to the free atmosphere. This happens at night because during the night, there is no heating from the sun and the buildings and the surfaces emit long wave or infrared from the heat they have built up during the day.

“The buildings are unable to send heat radiation upwards as the rooftop area can be much smaller than that of the sides of the buildings,” notes Dr. Raghuram Murtugudde, a climate scientist based in the U.S., in an email to this Correspondent.

Dr. Murtugudde explains that there are two kinds of UHI —atmospheric UHI and surface UHI. Atmospheric UHI peaks during the night because of the lack of evaporative cooling as in rural areas and due to the longwave radiation being bounced into each other and down to the street by the buildings as opposed to being lost to the free atmosphere. Surface Urban Heat Island Effect is there during day and night because of the heat capacity of the materials used for pavements, buildings, roofs, and so on.

“This is why the midnight temperature difference is related to population and not background climate but the midday difference is strongly correlated with background climate but not population,” clarifies Dr. Murtugudde.

In wetter climates, rural areas have more vegetation and thus higher surface roughness than urban areas and thus more turbulence and heat loss. In drier background climate, rural areas have less vegetation and are thus smoother than urban areas and create less turbulence and thus lose less heat so urban areas can in fact be cooler. This is the cause for the cities in eastern U.S., where the climate is wet and have densely vegetated rural surroundings to experience a greater delta T than cities of the American Southwest where the vegetation consists of bushes and scrub and the landscape is mostly desert with low levels of precipitation. In fact, Las Vegas is cooler than the surrounding desert which has a smooth topography and the value of delta T is negative.

What can be done to mitigate the heat island effect which takes a toll on the health of urban residents? One suggestion by the authors is to make rooftops reflective by painting them in bright colours to reflect back the radiated solar heat to the atmosphere (albedo effect).