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6 January 2018

About ATI nainital

About ATI nainital
Avanendra Singh Nayal: Director
This institute, Dr. Raghunandan Singh Tolia Uttarakhand Academy of Administration UAoA (Uttarakhand Academy of Administration) originally established as Officers' Training School (O.T.S.) at Allahabad in 1951, was shifted to Nainital in 1971. In 1974 the institution was renamed as Administrative Training Institute (A.T.I.) and in 1988 it was raised to the status of Uttar Pradesh Academy of Administration (UPAA). In the year1999, after creation of Uttarakhand as a separate state, the academy was named as Uttarakhand Academy of Administration (UAoA).
It is the Apex training institute of the State of Uttarakhand. The Academy is recognized nationally and internationally in the areas of HRD, Trainers' Training, Development Administration, Gender Issues, Urban Development & Management, Water Supply & Sanitation (WATSAN), Forestry & Environment, Health & Family Welfare, Community Mobilization and NGO Capacity Building.
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know about Dr. R S Tolia :

know about Dr. R S Tolia :
Born in Dehra Dun, on 15 November, 1947, Dr. R S Tolia passed away on December 6, 2017 while he was enjoying third innings of his career and apart from heading Centre for Public Policy Doon University as NTPC Chair Professor he devoted most of his time to Mountain Development agenda as founding President of Integrated Mountain Initiative ( IMI). He also served as a member of a few mountain development related committees of Planning Commission.
In the second innings of his career he headed Uttarakhand Information Commission as its Chief Information Commissioner (18th October 2005 – October 2010). His five – year term of Chief Information Commissioner, Uttarakhand Information Commission (2005 – 2010) has been a highly successful one where he has activated the Commission in a pro–citizen-centric way.
He completed first innings of his career as Chief Secretary of Uttarakhand ( 2003-2005 ). During his 35 years of service in Uttar Pradesh, Government of India and Uttarakhand he has held posts related to rural, industrial and mountain development. He was closely involved with Operation Flood, consolidating Amul pattern in co-operative dairying and he was the founding Rural Development Commissioner of Uttar Pradesh. As the Hill Development Secretary, he was closely involved with the development of the 8 mountain districts, before the bifurcation of the state in 2000.
His involvement with training sector has been long and very productive; as Director of the UP Academy of Administration for more than five years ( 1995-2000 ), he was instrumental in formulation of National Training Policy and qualitative improvement in the training sector; and as Director of the State Institute of Rural Development, Bakshi Ka Talab, he supervised and activated the rural development training infrastructure.
His areas of interest include training, mountain and rural development and historical research and writing. As Hill Development Secretary he was Convenor of the ( Kaushik ) Cabinet Committee on formation of Uttarakhand and was later designated in charge of formation of the new Capital and Swearing in Ceremony of the newly formed Government of Uttaranchal in 2000. During this period Tea Development efforts in the mountain regions were revived and today Uttarakhand boasts of more than 500 hectares of best organic tea gardens. During the formative years of the newly carved hill state ( 2000-2005) he was instrumental in establishing a whole range of commodity and service Boards e.g. Medicinal & Herbal Development Board, Organic Commodities Board, Bio-fuel Board, Bamboo and Fiber Board, Livestock & Fodder Development Board, Sheep & Wool Development Board and Service Agencies like Organic Certification, Seed Certification etc. Many of these have proved to be trend-setters in the field of livelihood promotion in the mountain tracts, or model for Public Private Partnership initiatives.
Dr. R. S. Tolia belongs to Scheduled Tribe (Bhotia) of Uttarakhand. He has worked in the Scheduled Caste and Backward Caste Division (SCBCD), Ministry of Home Affairs, Government of India for two years when this Division used to look after the welfare of the Scheduled Caste and Backward Classes and matters related to Protection of Civil Rights Act during 1981 – 83. He was intimately involved in the review and monitoring of Special Component Plans (SCP) of the North Indian states from Jammu & Kashmir to West Bengal and toured northern states in connection with atrocities on SC / STs and Special Component Plans & Tribal Sub Plans. He has intimate knowledge of the difficulties and problems related to the Scheduled Caste, Backward Classes and Tribals. He was selected to hold the post of Secretary to Government of India in the Ministry of Tribal Affairs in 2005 but due to his selection by the Government of Uttarakhand as the first Chief Information Commissioner of Uttarakhand Information Commission he could not join as Secretary Tribal Affairs. Dr. Tolia is available for any suitable assignment related to the development of Scheduled Tribes or Scheduled Castes in a senior capacity.
He traveled extensively in South Asian, Far Eastern, European and North American countries, in connection with his official assignments and published follow-up literature. He has left behind a substantial number of useful literatures, all related to the subjects, wherever he happened to be posted. In Uttar Pradesh Registrar Cooperative Societies, Rural Development Commissioner, State Milk Board, Provincial Co-operative Dairy Federation ( PCDF ) and State Institute of Rural Development ( SIRD ) have a sizeable number of publications which are by way of Process Manuals, Hand Books, Directories and Permanent Circulars in Compendium form. In Uttarakhand the UP/Uttarakhand Academy of Administration has published a series of Studies, Monographs, Surveys, Workshop, Status Papers and Re-prints of valuable official records, Memorial Lectures as reading material for the Officer–Trainees and participants of training events. He regularly contributes articles on public administration, mountain and rural development, training and now on various aspects related to the RTI.
His trilogy of three books ( i ) Food For Thought and Action, ( ii ) Patwari, Gharat and Chai, and ( iii ) Inside Uttarakhand Today, are real time/on-line account of various events and initiatives which were taken in this new State ( 2000-2005), a unique case of current history, as it were. His two books on administrative history of Uttarakhand, ( i ) Some Aspects of Administrative History of Uttarakhand, and ( ii ) Founders of Modern Administration in Uttarakhand ( 1815-84), constitute a set of two books, which would serve the purpose of a Primer for all future administrative officers and public representatives as well as research scholars. As Chief Information Commissioner Uttarakhand, Dr. Tolia produced a Hand-book for Public Information Officers which has proved useful as a working manual, as well as a training material to be used by training institutions; its Hindi version proved useful for citizens and other stakeholders in equal measure. Besides these, the Uttarakhand Information Commission has brought out as many as 23 publications on various aspects dealing with the Right to Information Act implementation.
Dr. Tolia was engaged in various capacities with many multilateral, academic & civil society organizations like International Centre for Integrated Mountain Development ( ICIMOD), Kathmandu, Nepal, Sir Ratan Tata Trust ( SRTT), Mumbai, TERI, Kumaon University, CHEA, Association of British Scholars India, NIAR.
Dr. Tolia was M.Sc.( Mathematics), M.A. and Ph..D. in History. He completed a PG Course in Rural Social Development from University of Reading, United Kingdom ( Colombo Plan).,

Deputy Collector batch 2012:UKPCS

Deputy Collector batch 2012:UKPCS
Meet all deputy collector selected through ukpsc 2012 at one place..
Photo Credit :Rahul Shah ,deputy collector
#motivationforukpcs
#ukpcs
known faces on left hand side in pic give immense pleasure .
samveg ias congratulates everyone and extend best wishes for great future!

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first Rurban mission in uttarakhand (in dhanolity)

मुख्यमंत्री श्री Trivendra Singh Rawat एवं राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार Dr. Satyapal Singh ने ऋषिकुल आॅडिटोरियम, #Haridwar में 918.94 करोड़ रूपये की 34 योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। जिसमें 906.11 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास एवं 12.83 करोड़ के लागत की योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि गंगा की निर्मलता एवं अविरलता के लिए प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi ने जो भगीरथ प्रयास किये हैं, उनके इन प्रयासों को सार्थक करने के लिए सबका सहयोग जरूरी है। उन्होंने कहा कि हमें प्रयास करने होंगे कि हिमालय से निकलने वाले 26 हजार जल स्रोतों की निर्मलता बनी रहे। उन्होंने कहा औद्योगिक संस्थानों, गंगा के तट पर बसे गांवों के कूड़े-कचरे, कृषि में प्रयुक्त हो रहे केमिकल्स एवं कपड़ों के प्रयोग से #Ganga अधिक प्रदूषित हो रही है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गोमुख से गंगा सागर तक गंगा के 2500 किमी के प्रवाह को अविरल एवं निर्मल बनाये रखने के लिए समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे आना होगा और नमामि गंगे योजना को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना होगा। उन्होंने कहा कि गंगा की स्वच्छता के लिए चिन्तन करने की जरूरत है, विचारधारा को परिवर्तित करने की जरूरत है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि गंगा की निर्मलता के लिए देश में #NamamiGange के तहत अनेक सेमिनार एवं संगोष्ठियां आयोजित की गई, जिसमें लोगों के अनेक सुझाव प्राप्त हुए। सुझावों में अस्थि विसर्जन कर गंगा में प्रवाहित करने के बजाय अस्थियों को किसी एक स्थान पर स्थापित कर उसके ऊपर वृक्ष लगाकर उसमें गंगा का जल प्रवाहित करने जैसे महत्वपूर्ण सुझाव भी मिले। जो पौधा अपने पूर्वजों के नाम से रोपा जायेगा उनमें पूर्वजों की छाया देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे योजना शत प्रतिशत केन्द्र पोषित योजना है। यदि समाज का प्रत्येक व्यक्ति गंगा की स्वच्छता में अपना योगदान दे तो गंगा जल्द ही अपने पुराने अविरल एवं निर्मल स्वरूप में आ जायेगी।
राज्य मंत्री जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय, भारत सरकार डाॅ० सत्यपाल सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने शपथ लेते ही गंगा के संरक्षण एवं संवर्द्धन के लिए नवीन गंगा मंत्रालय की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गंगा ने अनेक सभ्यताओं एवं संस्कृतियों को जन्म दिया। गंगा की स्वच्छता एवं निर्मलता बनाए रखने के लिए केन्द्र सरकार से धन की कभी कोई कमी नहीं होने दी जायेगी। गंगोत्री से गंगा सागर तक गंगा को पवित्र बनाने के लिए सबको संकल्प लेना होगा। डाॅ० सत्यपाल ने कहा कि गंगा की स्वच्छता के अभियान में सभी को जोड़ना जरूरी है। गंगा स्वच्छता अभियान के लिए एक-एक दिन, एक-एक घण्टा जरूरी है। उन्होंने कहा कि सम्पूर्ण देश में नमामि गंगे के लिए सबसे पहले #Uttarakhand को चुना गया है, जहां सर्वाधिक परियोजनाएं शुरू की गई हैं। उत्तराखण्ड की ये परियोजनाएं सम्पूर्ण भारत को बड़ा संदेश देगी। उन्होंने कहा कि नमामि गंगे के कार्यों की पेयजल मंत्री के स्तर पर प्रत्येक सप्ताह एवं अधिकारियों के स्तर पर प्रत्येक दिन की समीक्षा करना जरूरी है।

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,first Rurban mission in uttarakhand (in dhanolity)
धनोल्टी के 10 ग्राम पंचायतों के 13 गांवों के क्लस्टर का खासतौर पर विकास किया जायेगा। सभी गांवों में बुनियादी सुविधाओं के साथ थीम के आधार पर (गांव की विशेष पहचान) विकास किया जायेगा। पर्यटन के लिहाज से ये गांव माॅडल बनेंगे। मुख्य सचिव श्री Utpal Kumar Singh सचिवालय में नेशनल ररबन मिशन के बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। कहा कि क्लस्टर का विकास इस अनूठे ढंग से किया जाय कि पर्यटक आकर्षित हों। गांव के लोगों की आमदनी बढ़े।
बैठक में बताया गया कि इन गांवों में कौशल विकास, सड़क, सम्पर्क मार्ग, गैस कनेक्शन, साॅलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सुविधा, स्कूलों का अपग्रेडेशन, स्वच्छता, कृषि, प्रसंस्करण सहित अन्य बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जायेंगी। एग्रो टूरिज्म के रूप में इन गांवों का विकास किया जायेगा। इसके लिए गांवों का डोर टू डोर सर्वेक्षण कर लिया गया है। योजना के अनुसार गांव के लोगों को हाॅस्पिटलिटी, योगा, पंचकर्मा की ट्रेनिंग दी जायेगी। स्थानीय संस्कृति, संगीत, व्यंजन, वेशभूषा के अनुरूप होम स्टे विकसित किया जायेगा। सभी गांवों में वाईफाई होगा। गांव वालों को डिजिटल लिटरेट किया जायेगा। गांवों की थीम संगीत, वाद्य यंत्र, एग्रो टूरिज्म, योग, एंडवेचर, आभूषण एवं कला, हिमालयी पक्षी, जड़ी-बूटी, मसाले, फल और फल पट्टी, फूल, पशु आदि पर होगी। बताया गया कि नेशनल ररबन मिशन के तहत भारत सरकार 90:10 के अनुपात में क्रिटिकल गैप फंडिंग करेगा। इसके लिए 66 करोड़ रूपये की योजना बनाई गई है।

UKPCS Pre exam मे कितने मार्क्स चाहिए SELECTION के लिए

UKPCS Pre exam मे कितने मार्क्स चाहिए SELECTION के लिए
BY SAMVEG IAS

SCIENCE CITY IN DEHRADUN

SCIENCE CITY IN DEHRADUN
#Uttarakhand में विश्वस्तरीय साइंस सिटी की स्थापना की जाएगी। इसके बनने के बाद #Dehradun कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद और कपूरथला के बाद देश की पांचवीं साइंस सिटी होगी। देहरादून की तरह #Almora में भी आंचलिक विज्ञान केंद्र का संचालन शुरू किया जाएगा। इस समय झाझरा में चल रहे आंचलिक विज्ञान केंद्र में हिमालयन गैलरी, तारामंडल, फन गैलरी, नव प्रवर्तन केंद्र, थ्री डी विज्ञान प्रदर्शनी, फ्रंटियर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑडिटोरियम सहित तमाम आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं

‘‘त्रिवेन्द्र एक जिन्दगीनामा-खैरासैंण का सूरज’’

डाॅ० नंदन सिंह बिष्ट ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के जीवन संघर्ष पर उनके द्वारा लिखित पुस्तक ‘‘त्रिवेन्द्र एक जिन्दगीनामा-खैरासैंण का सूरज’’ का लोकार्पण मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र के जन्मदिन के अवसर पर बुधवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री Yogi Adityanath तथा मुख्यमंत्री श्री Trivendra Singh Rawat की उपस्थिति में भी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी द्वारा ‘‘खैरासैंण का सूरज’’ की सराहना की गयी तथा मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र के जन्मदिन के अवसर पर पुस्तक के विमोचन को सराहनीय प्रयास बताया।
,,,,,,,,,,,,,,,,,,SOME EFFORT FOR USE OF TECHNOLOGY IN UTTARAKHAND
#Uttarakhand में जैविक खेती के व्यवसायीकरण की भी अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने 25 दिन में खाद्य तैयार करने की विधि भी किसानों को बताई। उन्होंने कहा कि I.I.P. द्वारा विकसित इस आधुनिक गुड़ भट्टी से प्रदूषण भी कम होगा। भट्टी से जो गुड़ बनाया जा रहा, इसमें प्रयुक्त होने वाले गन्ने के उत्पादन में भी जैविक खेती का प्रयोग किया गया है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि 25 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर सूर्यधार बांध का शिलान्यास किया जायेगा। लगभग 60 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले इस बांध से डोईवाला और उसके आसपास के क्षेत्रों में पूर्ण ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध होगा, जबकि लगभग 900 करोड़ रूपये की लागत से बनने वाले सौंग बांध से #Dehradun में पूर्ण ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध होगा। इससे भू-जल स्तर में आ रही गिरावट को कम करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष सोंग नदी पर बांध बनाने की शुरूवात हो जायेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की योजना है कि देहरादून से ऋषिकेश तक लोगों को पूरी ग्रेविटी का पेयजल उपलब्ध हो सके। लोगों को ट्यूबबेल के पानी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। पानी के लिए लोगों को बिजली पर निर्भर भी नहीं रहना पड़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अकेले ट्यूबबेलों की विद्युत खपत पर ही वर्तमान में 221 करोड़ रूपये का व्यय भार आ रहा है जिसमें से लगभग 65 करोड़ रूपये अकेले देहरादून के ट्यूबबेलों का है। ग्रेविटी आधारित पेयजल की आपूर्ति से विद्युत पर होने वाला व्यय भार भी बचेगा। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी 2018 से देहरादून में सेन्ट्रल इंस्टीट्यूट आॅफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालाॅजी(सीपैट) की कक्षाएं भी शुरू कर दी जायेंगी। शीघ्र ही प्रदेश में नेशनल इंस्टीट्यूट आॅफ फैशन टेक्नालाॅजी(निफ्ट) की भी शुरूवात की जायेगी। जिसके लिए रानीपोखरी में भूमि उपलब्ध करायी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि चीड़ की पत्तियों से तारपीन के तेल निकालने एवं उसके कचरे से बाॅयोफ्यूल तैयार करने के लिए आईआईपी से उत्तराखण्ड सरकार का MOU हुआ है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि यह वेस्ट को बेस्ट में परिवर्तित करने का एक प्रयास है। इससे गर्मियों में पिरूल के जंगलों में वनाग्नि से बचाव होगा। जंगल एवं जीव जन्तुओं का भी संरक्षण होगा। इससे जहां सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, वहीं स्थानीय लोगों को बेहतर रोजगार भी मिलेगा। राज्य के आठ पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा, चमोली, नैनीताल, पौड़ी, रूद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, टिहरी एवं उत्तरकाशी में पिरूल के कलेक्शन सेंटर स्थापित किये जायेंगे। पिरूल एकत्रित करने वालों को इंसेटिव भी दिया जायेगा। इसके लिए आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जायेगा। तारपिन आॅयल एवं बाॅयोफ्यूल का औद्योगिक क्षेत्र में भी प्रयोग किया जा सकेगा।

5 January 2018

डैशबोर्ड क्या है----

डैशबोर्ड क्या है----
1. डैशबोर्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जहां से सभी कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति पर एक साथ नजर रखी जा सकती है।
2. यानि किस किस योजना की क्या प्रगति है, लोगों को उस योजना का कितना फायदा मिल रहा है, विभाग किस गति से काम कर रहे हैं, किन क्षेत्रों में सुधार की जरूरत है...इन तमाम बातों पर मुख्यमंत्री एक ही जगह से नजर रख सकते हैं।
3. डैशबोर्ड से सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की निगरानी और विभागों की समयबद्ध समीक्षा हो सकती है।
3. सीएम डैशबोर्ड पूरी तरह आईटी पर आधारित होता है... जहां सारे विभाग ऑनलाइन जुड़े होते हैं।
4. उत्तराखंड के सीएम डैशबोर्ड को उत्कर्ष नाम दिया गया है।
5. उत्कर्ष का पूरा नाम UttaraKhand Achieving Results in Systematic and Holistic Way है।
6. जैसा कि इसके नाम से साबित हो रहा है कि यह डैशबोर्ड सेल्फ असेसमेंट के जरिए परिणाम प्राप्त करने का एक माध्यम है।
7. अभी इसकी शुरुआत में 14 अलग अलग विभाग इस डैशबोर्ड के साथ जुड़े हैं। भविष्य में अन्य विभागों को भी इसमें शामिल किया जाना है।
8. डैशबोर्ड से मुख्यमंत्री पता कर सकते हैं कि, किस विभाग की कौन सी योजना की क्या प्रगति है।
9. विभागों और योजनाओं के लिए स्वीकृत बजट में कितना खर्च हुआ है, और कहां कहां खर्च हुआ है।
10. डैशबोर्ड से यह भी पता लग सकता है कि, राज्य में मानव विकास सूचकांक, इकोनॉमिक इंडेक्स आदि सूचनाओं की क्या स्थिति है।
11. मसलन पेयजल विभाग के तहत कितने घरों में पानी के कनेक्शन दिए गए हैं...कितने घरों में बिजली पहुंच चुकी है।
12. कितने स्कूलों में छात्र-शिक्षक अनुपात संतुलित है, कितने स्कूलों में छात्र संख्या कम है आदि।
13. इसी तरह डैशबोर्ड से यह भी पता चलेगा कि राज्य में कितने बच्चों और कितनी गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण हुआ, कितनी महिलाओं का सुरक्षित प्रसव हुआ...कितने लोगों तक जीवनरक्षक दवाएं पहुंच रही हैं..आदि।
14. यानि राज्य में योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता को मिल रहा है या नहीं और अगर मिल रहा है तो कहां तक मिला है, यह सब डैशबोर्ड से पता किया जा सकेगा।
15. डैशबोर्ड का एक और फायदा ये होगा कि इससे रियल टाइम डाटा जुटाया जाएगा । यह गाउंड लेवल का डाटा जिलों, ब्लॉकों और गांवों से एकत्र डाटा रहेगा. जिसके जरिए अधिकारियों के कार्यों और योजनाओं की ऑनलाइन समीक्षा हो सकेगी।
16. आप जानते हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक स्थितियों के कारण कई बार अधिकारियों के साथ एक जगह पर बैठक नहीं हो पाती, लेकिन डैशबोर्ड के जरिए उनके कामकाजों की समीक्षा आसानी से हो जाएगी।
17. सबसे अहम बात ये है कि भ्रष्टाचार मिटाने की दिशा में डैशबोर्ड फायदेमंद साबित होगा।
18. अगर किसी विभाग में भ्रष्टाचार कि शिकायत होती है, या उसके कामकाज को लेकर सवाल उठते हैं तो, मुख्यमंत्री को यह बात विभाग की परफॉरमेंस रिपोर्ट देखकर पता चल जाएगी।
19. यानी सचिवालय से लेकर जिलों तक किसी भी विभाग या अधिकारी ने लापरवाही बरती तो उस पर सीधी नजर रखी जा सकेगी।

UKPSC MAINS EXAM PATTERN II उत्तराखंड मुख्य परीक्षा का पैटर्न

UKPSC MAINS EXAM PATTERN II उत्तराखंड मुख्य परीक्षा का पैटर्न
by samveg ias
blob:https://www.youtube.com/f097f58c-f0cb-4ba2-b9de-1868d9994e6f

UKPSC Mains exam cut off Rule II UKPCS में विषयवार कट ऑफ का नियम

UKPSC Mains exam cut off Rule II UKPCS में विषयवार कट ऑफ का नियम



UKPSC CUT OFF MARKS FOR DEPUTY COLLECTOR II डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए कितना नंबर चाहिए BY SAMVEG IAS

UKPSC CUT OFF MARKS FOR DEPUTY COLLECTOR II डिप्टी कलेक्टर बनने के लिए कितना नंबर चाहिए
BY SAMVEG IAS
https://youtu.be/85nTRtRE5EQ

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we should make it world class winter game complex in future

we should make it world class winter game complex in future
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NEW WORK STARTED BY GOVT #CURRENT AFFAIRS

NEW WORK STARTED BY GOVT
#CURRENT AFFAIRS

मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि प्रदेश में कृषि एवं ग्राम्य विकास के लिये किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से कृषकों को 02 प्रतिशत ब्याज पर एक लाख रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराने हेतु "दीन दयाल उपाध्याय किसान कल्याण योजना" शुरू की गई है। अब तक लगभग एक लाख किसानों को सस्ता ऋण उपलब्ध कराया जा चुका है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भी प्रभावी प्रयास किये जा रहे है। 13 जिलों में 13 नये पर्यटन गंतव्य बनाये जा रहे है। वर्ष 2017 में लगभग 22 लाख से अधिक पर्यटक चारधाम यात्रा में आये। प्रदेश में अधिक से अधिक पर्यटक आये इसके लिये केदारनाथ व बदरीनाथ के सौन्दर्यीकरण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोटद्वार में, कोटद्वार इको टूरिज्म सर्किट विकास एवं सफारी वाहनों का संचालन शुरू किया गया है। ऊर्जा के क्षेत्र में उत्तराखण्ड की लंबित 33 जल विद्युत परियोजनाओं के संचालन में केन्द्रीय ऊर्जा और जल संसाधन मंत्री द्वारा सकारात्मक सहयोग दिया जा रहा है। राज्य में 25000 मेगावाट विद्युत उत्सर्जन क्षमता है, किन्तु अभी हम 4000 मेगावाट का ही उत्पादन कर पा रहे है। उत्तराखण्ड को ऊर्जा प्रदेश बनाने के लिये हमारे प्रयास जारी है। L.E.D बल्बों का सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों में उपयोग अनिवार्य किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रभावी पहल करते हुए राज्य के दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में "ई-हैल्थ सेंटर" की शुरूआत के लिये राज्य सरकार द्वारा देश की प्रमुख I.T. Company के साथ MOU किया गया। राज्य के 35 अस्पतालों में टेली रेडियोलाॅजी एवं टेली मेडिसिन योजना प्रारम्भ की गई है। सभी जिला चिकित्सालयों मे न्यूनतम 2 बैड के I.C.U. की स्थापना का निर्णय लिया गया है। बड़ी संख्या में डाक्टरों व नर्सों की तैनाती पर्वतीय क्षेत्रों में की जा रही है। जल संरक्षण के लिये देहरादून में रिस्पना नदी व अल्मोड़ा में कोसी नदी के पुनर्जीवीकरण हेतु अभियान प्रारंभ किया गया है। आगामी 5 वर्षों में हमने 5 हजार प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा है। रिस्पना के पुनर्जीवीकरण के लिए एक दिन में उद्गम से संगम तक वृक्षारोपण और साफ-सफाई अभियान का भी हमारा लक्ष्य है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कौशल विकास के क्षेत्र में आगामी तीन वर्षों में एक लाख से अधिक युवाओं को स्किल्ड बनाने की दिशा में हमने कदम बढ़ाये हैं। इसके लिये 02 आवासीय कौशल विकास केन्द्र स्थापित किये जा रहे है। उद्योगों की आवश्यकता के अनुसार आई०टी०आई० और पाॅलिटेक्निक में नये ट्रेड का प्रशिक्षण एवं राज्य कौशल योजना को पुनर्गठित कर, पण्डित दीन दयाल उपाध्याय राज्य कौशल योजना प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया है। राज्य में साॅफ्टवेयर टैक्नोलाॅजी पार्क आॅफ इण्डिया(STPI) की स्थापना के साथ ही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत स्टेट कम्पोनेंट में देश का प्रथम प्रशिक्षण केन्द्र उत्तराखण्ड में शुरू हो गया है। राज्य में Central Insititute of Plastic Engg. & Tech. (सीपैट) तथा नेशनल फैशन टेक्नोलाॅजी संस्थान, के लिये भवन एवं भूमि चिन्हित कर अगले वर्ष से कक्षाओं की शुरूआत करने की योजना गतिमान है। उच्च शिक्षा के लिये #Haridwar में (NIELIT) नेशनल इन्स्टीटयूट आॅफ इलेक्ट्रोनिक्स एण्ड एनफाॅरमेशन सेन्टर, अल्मोड़ा में एन.आई.ई.एल.आई.टी. का सब सेन्टर तथा उत्तराखण्ड में हाॅस्पिटेलिटी यूनिवर्सिटी भी स्थापित की जा रही है। इसके अतिरिक्त सेन्ट्रल इंस्टीटयूट प्लास्टिक इंजीनियरिंग एण्ड टैक्नोलाॅजी(सीपैट) की भी प्रदेश में स्थापना की जा रही है।
सड़क एवं रेल परिवहन की मजबूती के साथ ही गढ़वाल एवं कुमाॅऊ को जोड़ने वाला कण्डी मार्ग का निर्माण सरकार की प्राथमिकता हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल मार्ग, देवबन्द-रूड़की रेल मार्ग का निर्माण राज्य के विकास में और अधिक गति प्रदान करेगा। चारधाम आल वेदर रोड का कार्य प्रगति पर है, शहरी विकास के अन्तर्गत देहरादून को स्मार्ट सिटी एवं माॅडल सिटी बनाने की दिशा में कार्य आरम्भ किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में खुले में शौचमुक्त करने में उत्तराखण्ड देश का चौथा राज्य बन गया है। 2018 तक 92 शहरी निकायों को #ODF का हमारा लक्ष्य है। मार्च 2018 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के एक लाख लक्ष्य के अनुपात में आवास निर्माण योजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश को प्रगतिशील बनाने के लिए निरंतर प्रयास किये जा रहे है

अच्छी चीज़ों से सीखना चाहिए लेकिन बात तो तब बनेगी जब हम भी करके दिखाएँ
अहमदाबाद में मुख्यमंत्री श्री Trivendra Singh Rawat ने काकड़िया झील का निरीक्षण किया। उन्होंने झील परिसर में पर्यटन विकास सेे सम्बंधित योजनाओं एवं अन्य गतिविधियों का मुख्य सचिव एवं पर्यटन सचिव के साथ स्थलीय निरीक्षण भी किया। उन्होंने काकड़िया झील की तरह #Uttarakhand की झीलों में भी पर्यटन विकास की सम्भावनायें तलाशे जाने के लिये कार्ययोजना बनाने के निर्देश अधिकारियों को दिये।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि उत्तराखण्ड में पर्यटन विकास की अपार संभावनाएं हैं। उत्तराखण्ड पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए नए प्रयासों की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए सरकार की ग्रामीण पर्यटन व संस्कृति ग्राम जैसी योजना कारगर साबित हो सकती है, इसके माध्यम से पर्यटकों को उत्तराखण्ड की संस्कृति, सभ्यता और विशिष्टताओं के बारे में एक ही स्थान पर अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध हो सकेगी।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि काकड़िया गुजरात की सबसे बड़ी झील है जो 3 किलोमीटर की परिधि में फैली है। काकड़िया झील अहमदाबाद में काफी लोकप्रिय है तथा पर्यटकों के आकर्षण का भी केन्द्र है। इस झील में वर्तमान में, पर्यटकों के लिए एक एक्टीविटी सेंटर के तौर पर स्थापित किया गया है जहां कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध है। यहां बाल वाटिका है जो विशेष तौर पर बच्चों के लिए बनाई गई है। यहां एक बोट क्लब भी है जहां आकर पर्यटक, बोटिंग का लुफ्त भी उठा सकते है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने काकड़िया झील परिसर में प्रधानमंत्री श्री Narendra Modi द्वारा स्थापित किड सिटी का भी अवलोकन किया। उन्होंने कहा कि यहां पर बच्चों के कैरियर कौशल विकास की भी व्यवस्था बनाई गई है। बच्चे भविष्य में क्या बनना चाहेंगे, क्या कैरियर अपनाना चाहेंगे, इसकी भी तालीम की व्यवस्था है, इसके लिये यहां पर सम्बंधित विषयों के जानकार उपलब्ध रह कर बच्चों को उनके कैरियर चुनाव में मदद करते है, तथा उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान करते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने साबरमती रिवर फ्रंट में आयोजित फ्लावर शो का भी अवलोकन किया, इस फ्लावर शो में गुजरात के साथ ही राजस्थान, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र के नर्सरी उत्पादकों द्वारा प्रतिभाग किया गया। मुख्यमंत्री ने अपने भ्रमण के दौरान एशिया के सबसे बड़े रेपटाइल पार्क का भी अवलोकन किया तथा इसके रख रखाव आदि की जानकारी प्राप्त की।
झील के चारों ओर व आसपास स्थित टूरिस्ट स्पॉट के दर्शन कराने के लिए यहां अटल एक्सप्रेस नाम से टॉय ट्रेन भी संचालित की जाती है। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने इस अवसर पर इस टाॅय ट्रेन की सवारी भी की। मुख्यमंत्री श्री रावत ने कहा कि राज्य की झीलों आदि में इस प्रकार के प्रयोग बच्चों के लिये शिक्षाप्रद होने के साथ ही पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बन सकते है।
पर्यटकों को आकर्षित करने और यहां की संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में यहां काकड़िया कार्निवल मनाया जाता है। कार्निवल में कल्चरल, आर्ट और कई सोशल इवेंट्स होते हैं। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत इस कार्निवाल में भी सम्मिलित हुए।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड में टिहरी, नैनीताल, नानक सागर, कालागढ़ के साथ ही सूर्यधार झील परियोजना व सौंग बांध आदि का इसी लेक की तर्ज पर पर्यटन व अन्य गतिविधियों के लिये विकसित किया जा सकता है, इसके लिये विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश उन्होंने दिये हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड का नैसर्गिंक सौन्दर्य पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। यहां की झीलों के साथ ही रमणीय बुग्यालों, ओली, मुनस्यारी के बर्फीले तल, चारधाम के अलावा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को भी देश व दुनिया के सामने लाने की जरूरत है। इस दिशा में यदि प्रभावी पहल की जाये तो उत्तराखण्ड पर्यटन प्रदेश बनने के साथ ही प्रदेश की आर्थिकी का भी मजबूत आधार बन सकता है। इसी दिशा में प्रदेश के 13 जनपदों में 13 नये गतंव्य स्थापित किये जा रहे है।
मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र ने कहा कि रोजगार उपलब्ध कराने के लिए राज्य के 670 न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेंटर खोले जायेंगे, जिसमें 15 सेन्टर रेडिमेट गारमेंट के शुरू किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि #Dehradun में पिरूल रिसर्च सेन्टर खोला जायेगा। जिसमें तारपीन का तेल निकाला जायेगा, इसकी सारी तैयारी कर ली गई है तथा 10 महीने के भीतर इस पर कार्य शुरू कर दिया जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि LED बल्ब एवं लड़िया अधिक कीमतों पर बाजार से खरीदी जाती है। इसके लिए राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि न्याय पंचायतों में ग्रोथ सेन्टर खोले जायेंगे, जिसमें गांव की महिलाओं को पांच दिन का प्रशिक्षण देकर गांव की महिलायें वहीं पर LED बल्ब एवं लड़िया बनायेंगी। उन्होंने कहा कि गांव से पलायन रोकने के लिए गांव में ही रोजगार के साधन उपलब्ध हो इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में आंगनबाड़ी केन्द्र के कुपोषित बच्चों को ऊर्जा पोषाहार भी वितरित किये, साथ ही गंगा डेरी योजना के तहत पात्र किसानों को 40-40 हजार रूपये चेक भी वितरित किये। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई ‘‘कृषि रैबार’’ पत्रिका का भी विमोचन किया।

मिलिए उत्तराखंड PSC(UKPSC) के नये CHAIRMANJI से

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आशा है की मुख्यमंत्रीजी की बातों (गुज़ारिश) का ख़्याल रखेंगे
#UKPCS CHAIRMAN
मुख्यमंत्री श्री Trivendra Singh Rawat से मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मेजर जनरल(से.नि.) आनंद सिंह रावत ने शिष्टाचार भेंट की तथा नववर्ष की बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री त्रिवेन्द्र ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से आयोग के अधीन होने वाली चयन प्रक्रियाओं में तेजी लाए जाने की अपेक्षा की।
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model village in uttarakhand

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dehradun is 6th most polluted city in india per cpcb

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,भारत सरकार के आर्थिक मामले एवं वित्त मंत्रालय और एशियाई विकास बैंक द्वारा #Uttarakhand को बेस्ट परफाॅर्मिंग प्रोजेक्ट अवार्ड प्रदान किया गया है। 10 विभिन्न संकेतकों में उत्तराखण्ड इमरजेंसी असिस्टेंस प्रोजेक्ट को अवार्ड दिया गया। देश की 84 परियोजनाओं में इस परियोजना का चयन किया गया। यह जानकारी मुख्य सचिव श्री Utpal Kumar Singh की अध्यक्षता में सचिवालय में आयोजित उत्तराखण्ड इमरजेंसी असिस्टेंस की उच्चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक में दी गयी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों की थर्ड पार्टी मूल्यांकन कराया जाय। प्रस्तावित S.D.R.F. के भवन का निर्माण पर्वतीय स्थापत्य से कराया जाय। जिन विभागों की परिसंपत्तियों का सृजन हुआ है, उन्हें हस्तांतरित किया जाय। आगे से जो भी निर्माण कार्य हों, उनमे नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाए।

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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,तीन महीने के अंदर Centre for Good Governance का Concept Paper प्रस्तुत करें। Concept Paper(विचार पत्रक) बनाने के पहले विशेषज्ञों और प्रतिष्ठित संस्थाओं से विचार विमर्श करें। सुशासन केंद्र को और अधिक आधुनिक और बेहतर बनाना है। केंद्र को सुझाव देना है कि नए विचार और नए सफल प्रयोगों को राज्य सरकार लोगों की बेहतरी के लिए कैसे कर सकते हैं। मुख्य सचिव श्री Utpal Kumar Singh सचिवालय में Centre for Good Governance (C.G.G.) के Board of Governors की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।
मुख्य सचिव ने कहा कि जन-कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए केंद्र महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। खासतौर से महिला स्वास्थ्य, बच्चों के कुपोषण को दूर करने के उपाय, लिंग अनुपात और स्वच्छता के लिए जन जागरूकता, जल की स्वच्छता और उपलब्धता, मानव संसाधन प्रबंधन आदि क्षेत्रों में दूसरे राज्यों के सफल प्रयोग पर सुशासन केंद्र को गंभीरता के साथ कार्य करना है। इसके लिए प्रतिष्ठित संस्थानों का सहयोग लेना होगा। विषय विशेषज्ञों को केंद्र के साथ जोड़ना होगा।

water conservation in uk

6 December 2017

COMPOSITION OF UTTARAKHAND PSC (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग)

COMPOSITION OF UTTARAKHAND PSC (उत्तराखंड लोक सेवा आयोग)
CHAIRMAN & 6 MEMBER ALONG WITH CM OF UTTARAKHAND
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ukpc2016 mains paper v :social &economic development

ukpc2016 mains paper v :social &economic development
we are very glad that almost all our may be questions are there in paper. i am sure that all our students may have done well . questions may not be in same section but we have framed the same question .
हमें बहुत खुशी है कि जैसे हमने सोचा था paper बिल्कुल वैसा ही था /
कठिन परिश्रम का कोई विकल्प नही है!!!

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5 December 2017

UKPCS 2016 MAINS PAPER :ESSAY

UKPCS 2016 MAINS PAPER :ESSAY
#ukpcsmains2016
आशा है सब ने अच्छा ही लिखा होगा
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UKPCS2012 FINAL RESULT SAMVEG IAS DEHRADUN

    Heartfelt congratulations to all my dear student .this was outstanding performance .this was possible due to ...