5 December 2017

Towards a new direct tax system

Towards a new direct tax system
Higher direct tax collections could lower the tax burden on the poor by creating fiscal space for a reduction in GST rates
The second round of the great Indian tax overhaul has been flagged off. The Narendra Modi government has appointed a committee headed by Arbind Modi to review the Income Tax Act of 1961. This is a welcome move, and comes in the wake of the—admittedly rocky—transition to a new indirect tax regime with the introduction of the goods and services tax (GST). As we will explain later in this editorial, a new direct tax system could help lower GST rates in the future.
The existing direct tax law is riddled with problems. It is extremely complicated, has ambiguities that create an excess of litigation, offers scope for administrative discretion that is often the fount of corruption, imposes high costs of compliance that especially hurt those with lower incomes, and has many exemptions that hurt allocative efficiency by distorting the decisions of participants in the economy. A clean direct tax code—which will cover income tax, corporate tax, dividend distribution tax, fringe benefit tax and wealth tax—should help promote economic efficiency as well as protect horizontal and vertical equity.
Arbind Modi is a good choice to head the committee that will take a fresh look at the direct tax system. He was one of the brains behind the Direct Tax Code prepared in 2009 which, unfortunately, did not make it to Parliament. Some of the principles that were proposed to be embedded in that document need to be reiterated.
All direct taxes were to be brought under a single code with unified compliance procedures. The code was drafted in simple language to minimize ambiguities; every subsection was a short sentence to convey a single point. The code aimed at flexibility by keeping only general tax principles in the law, while details were found in the income-tax rules. The uncertainty on tax rates after every Union budget was to be dealt with by stipulating tax rates in the code itself, and these could be amended by Parliament. Taxes would not be used to meet regulatory goals, which were best served by the new sectoral regulators who have been put in place over the past two decades.
A new direct tax system can serve two very important political economy functions. First, it is no secret that too few Indians pay direct taxes. There is only one Indian filing annual tax returns for every 16 voters, and the fact that millions of voters do not earn income because of their age or gender is balanced by the fact that not every person who files his tax returns actually pays tax. As we argued in these pages earlier, this asymmetry between direct tax payers and voters has created a political system that quite naturally cares more about spending to buy votes rather than building a more effective tax system that will spur economic growth.
Second, the inability to grow the direct tax base rapidly enough—and this is what a cleaner direct tax system can achieve—has meant that the Indian state has to depend a lot on indirect taxes, which are fundamentally regressive. That is true even in the case of a value-added tax such as the GST. Almost nine out of every ten rupees collected by the government before the economic reforms came from regressive indirect taxes, a testimony to the hypocrisy of Indian socialism. There is a far better balance between direct and indirect taxes now, thanks to the tax reforms of the 1990s, but the proportion of direct taxes in the total pool has to increase further to make the tax system more progressive.
A clean direct tax code will help achieve three key goals. First, it will help make the Indian economy more competitive through tax stability, minimal exemptions and the focus on allocative efficiency. Second, it could alter the Indian social contract by increasing the number of people paying income taxes. Third, higher direct tax collections could lower the tax burden on the poor by creating fiscal space for a reduction in GST rates.
The focus right now should not be on lowering marginal tax rates, other than the commitment to bring down the corporate tax rate to globally competitive levels, but on increasing the tax base through a better direct tax system.

जैविक ईधन की ओर अग्रसर दुनिया

जैविक ईधन की ओर अग्रसर दुनिया
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जैविक र्इंधन कार्बन डाइआॅक्साइड का अवशोषण कर हमारे परिवेश को स्वच्छ रखता है। अगर इसका इस्तेमाल होता है तो इससे र्इंधन की कीमतें घटती हैं और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। यही नहीं, अगर भारत में कृषि क्षेत्र को जैविक र्इंधन के उत्पादन से जोड़ दिया जाए तो किसानों का भला होगा। लिहाजा, सरकार को इसे प्रचलन में लाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए।
यह स्वागतयोग्य है कि ‘कोप 23’ नाम से हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए जैविक र्इंधन के इस्तेमाल के लिए भारत समेत उन्नीस देशों ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी है। सुखद यह भी है कि इसी सम्मेलन में समृद्ध और विकसित देशों ने एकजुटता दिखाते हुए भविष्य में कोयले से बिजली उत्पादन बंद करने की भी शपथ ली। इससे संबंधित घोषणा पत्र में कहा गया है कि पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग दो डिग्री सेल्शियस से कम पर ही सीमित करने के लिए विकसित देशों को हर हाल में 2030 तक कोयले से मुक्त होना होगा। बाकी दुनिया में कोयले का इस्तेमाल बंद करने को लेकर 2050 तक की समय सीमा निर्धारित की गई है।
गौरतलब है कि जैविक र्इंधन पर सहमति जताने वाले इन उन्नीस देशों में दुनिया की आधी आबादी रहती है और अर्थव्यवस्था में इन देशों की वैश्विक हिस्सेदारी सैंतीस प्रतिशत है। अगर ये सभी देश जैविक र्इंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देते हैं तो निस्संदेह ग्लोबल वार्मिंग और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। जीवाश्म र्इंधन में सबसे अधिक गंदे और प्रदूषित कोयले से अब भी विश्व की तकरीबन चालीस प्रतिशत बिजली का उत्पादन होता है। समस्या अब तक यही रही है कि जो देश पूरी तरह से कोयले पर अपनी निर्भरता खत्म भी कर सकते थे, वे भी ‘नो कोल’ कहने से बच रहे थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि विकसित देशों का हृदय परिवर्तन हुआ है। कनाडा और ब्रिटेन समेत कई विकसित देशों ने तय किया है कि वे कार्बन डाइआॅक्साइड के उत्पादन को वातावरण में कम करने के लिए कोयले की परियोजनाओं से दूर रहेंगे।
यों हर साल 10 अगस्त, 2016 को गैर जीवाश्म र्इंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से जैव र्इंधन दिवस मनाया जाता है। दरअसल, डीजल इंजन के आविष्कारक सर रुदाल्फ डीजल ने 10 अगस्त, 1893 को ही पहली बार मूंगफली के तेल से यांत्रिक र्इंजन को सफलतापूर्वक चलाया था। उन्होंने शोध के प्रयोग के बाद भविष्यवाणी की थी कि अगली सदी में विभिन्न यांत्रिक इंजन जैविक र्इंधन से चलेंगे और इसी में दुनिया का भला भी है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र विश्व मौसम संबंधी संगठन के सालाना ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन में कार्बन उत्सर्जन के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। बीते साल धरती के वायुमंडल में जिस रफ्तार से कार्बन डाइआॅक्साइड जमा हुई, उतनी पिछले लाखों वर्षों के दौरान नहीं देखी गई।
विशेषज्ञों का मानना है कि कार्बन उत्सर्जन की यह दर समुद्र तल में बीस मीटर और तापमान में तीन डिग्री इजाफा करने में सक्षम है। अगर ऐसा हुआ तो धरती का कोई कोना और कोई जीव सुरक्षित नहीं रह सकेगा। बीते कुछ दशकों में जिस गति से वातावरण में कार्बन डाइआॅक्साइड की मात्रा बढ़ी है, वह पच्चीस लाख वर्ष पहले दुनिया से आखिरी हिम-युग खत्म होने के समय हुई वृद्धि से सौ गुना अधिक है। इससे पहले तीस से पचास लाख वर्ष पूर्व मध्य प्लीयोसीन युग में वातावरण में कार्बन डाइआॅक्साइड चार सौ पीपीएम के स्तर पर पहुंचा था। तब सतह का वैश्विक औसत तापमान आज से 2-3 डिग्री सेल्शियस अधिक था। इसके चलते ग्रीनलैंड और पश्चिमी अंटाकर्टिक की बर्फ की चादरें पिघल गर्इं। इससे समुद्र का स्तर आज की तुलना में 10-20 मीटर ऊंचा हो गया था। 2016 की ही बात करें तो कार्बन डाइआॅक्साइड की वृद्धि दर पिछले दशक की कार्बन वृद्धि दर से 50 प्रतिशत तेज रही। इसके चलते औद्योगिक काल से पहले के कार्बन स्तर से 45 प्रतिशत ज्यादा कार्बन डाइआॅक्साइड इस साल उत्सर्जित हुई। 400 पीपीएम का स्तर हालिया हिम युगों और गर्म काल के 180-280 पीपीएम से कहीं अधिक है। उसका मूल कारण यह है कि 2016 में कोयला, तेल, सीमेंट का इस्तेमाल और जंगलों की कटाई अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अल-नीनो प्रभाव ने भी कार्बन डाइआॅक्साइड के स्तर में इजाफा करने में बड़ी भूमिका निभाई है।
अफसोस की बात है कि समय-समय पर कार्बन उत्सर्जन की दर में कमी लाने का संकल्प जाहिर किया गया, लेकिन उसे मूर्त रूप नहीं दिया गया। गौर करें तो आज की तारीख में भारत और चीन जहरीली गैस सल्फर डाइआॅक्साइड के शीर्ष उत्सर्जक देशों में शुमार हैं। सल्फर डाइआॅक्साइड मुख्य रूप से बिजली उत्पादन के लिए कोयले को जलाने पर उत्पन्न होती है। इससे एसिड रेन और धुंध समेत स्वास्थ्य संबंधी कई समस्याएं जन्म लेती हैं। भारत में पिछले एक दशक में सल्फर डाइआॅक्साइड के उत्सर्जन में पचास प्रतिशत का इजाफा हुआ है। यहां समझना होगा कि चीन में कोयले का इस्तेमाल 50 प्रतिशत और बिजली उत्पादन 100 प्रतिशत बढ़ा है। इसके बावजूद चीन ने विभिन्न तरीकों से उत्सर्जन को 75 प्रतिशत तक घटाया है।
चीन ने वर्ष 2000 के बाद से ही उत्सर्जन कम करने का लक्ष्य तय करने और उत्सर्जन की सीमा घटाने के लिए कारगर नीतियों को अमल में लाना शुरू किया और वह इसमें काफी हद तक सफल रहा। भारत को भी इस दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। इसके लिए सबसे बेहतरीन उपाय जैविक र्इंधन का इस्तेमाल है। यह ऊर्जा का महत्त्वपूर्ण स्रोत है और इसका इस्तेमाल भी सरल है। इसका देश के कुल र्इंधन उपयोग में एक-तिहाई का योगदान है और ग्रामीण परिवारों में इसकी खपत तकरीबन 90 प्रतिशत है। यह प्राकृतिक तौर से नष्ट होने वाला, सल्फर और गंध से मुक्त है। जैविक र्इंधन जीवाश्म र्इंधन की तुलना में एक स्वच्छ र्इंधन है। जीवाश्म र्इंधन उसे कहते हैं जो मृत पेड़-पौधों और जानवरों के अवशेषों से तैयार होता है। जैव र्इंधन पृथ्वी पर विद्यमान वनस्पति को रासायनिक प्रक्रिया से गुजार कर तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, गन्ने के रस को अल्कोहल में बदल कर उसे पेट्रोल में मिलाया जाता है। या मक्का के दानों में खमीर उठा कर उससे र्इंधन तैयार किया जाता है। इसके अलावा जैट्रोपा, सोयाबीन और चुकंदर आदि से भी र्इंधन तैयार किया जाता है।
जैविक र्इंधन कार्बन डाइआॅक्साइड का अवशोषण कर हमारे परिवेश को स्वच्छ रखता है। अगर इसका इस्तेमाल होता है तो इससे र्इंधन की कीमतें घटती हैं और पर्यावरण को भी कम नुकसान होता है। यही नहीं, अगर भारत में कृषि क्षेत्र को जैविक र्इंधन के उत्पादन से जोड़ दिया जाए तो किसानों का भला होगा। इसलिए सरकार को इसे प्रचलन में लाने के लिए बढ़ावा देना चाहिए। गौरतलब है कि ब्राजील में जैविक र्इंधन तैयार करने के लिए पेट्रोलियम उत्पादों में बाईस प्रतिशत तक इथेनॉल मिलाया जाता है। अगर भारत भी यह रास्ता अख्तियार करे तो इससे कच्चे तेल के आयात में बाईस प्रतिशत तक की कमी आएगी और इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी।
यों केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रीय जैव र्इंधन नीति को 11 सितंबर, 2008 को ही मंजूरी दी जा चुकी है। इस नीति में परिकल्पना की गई है कि जैव र्इंधन यानी बायोडीजल और जैव इथेनॉल को घोषित उत्पादों के तहत रखा जाए, ताकि जैव र्इंधन के अप्रतिबंधित परिवहन को राज्य के भीतर और बाहर सुनिश्चित किया जा सके; जैव-डीजल पर कोई कर नहीं लगना चाहिए। यह भी सुनिश्चित हुआ है कि तेल विपणन कंपनियों द्वारा जैव इथेनॉल की खरीद के लिए न्यूनतम खरीद मूल्य उत्पादन की वास्तविक लागत और जैव-इथेनॉल के आयातित मूल्य पर आधारित होगा। बायो-डीजल के मामले में न्यूनतम खरीद मूल्य वर्तमान खुदरा डीजल मूल्य से संबंधित होगा। लेकिन महत्त्वपूर्ण बात है कि यह सारी कवायद कागजी है। जब तक इसे मूर्त रूप नहीं दिया जाएगा, तब तक जैविक र्इंधन के लक्ष्य को साधना कठिन होगा और ग्लोबल वार्मिंग या फिर वायु प्रदूषण से निपटने की चुनौती बरकरार रहेगी।

Pollution-choked India importing dirty fuel ‘petcoke’ from US

Pollution-choked India importing dirty fuel ‘petcoke’ from US
In 2016, the US sent more than 8 million metric tons of petcoke to India — about 20 times more than in 2010, and enough to fill the Empire State Building eight times
US oil refineries that are unable to sell a dirty fuel waste product at home are exporting vast quantities of it to India instead.
Petroleum coke, the leftover from refining Canadian tar sands and other heavy crude, is cheaper and burns hotter than coal. But it also contains more planet-warming carbon and far more heart- and lung-damaging sulfur — a key reason few American companies use it.
Refineries are sending it around the world instead, especially to energy-hungry India, which last year got almost a fourth of the fuel grade “petcoke” the US ships, an AP investigation found. In 2016, the US sent more than 8 million metric tons of petcoke to India — about 20 times more than in 2010, and enough to fill the Empire State Building eight times.
The petcoke burned in countless factories and plants is contributing to dangerously filthy air in India.
Resident Satye Bir doesn’t know why Delhi’s air is so dirty, but feels fury and resignation.
“My life is finished....My lungs are finished,” said Bir, 63, wheezing and reaching for an inhaler. “This is how I survive. Otherwise, I can’t breathe.”
Tests on imported petcoke used near the capital found 17 times more sulfur than the limit for coal, according to India’s Environmental Pollution Control Authority. India’s own petcoke, produced domestically, adds to the pollution.
Industry officials say petcoke has been an important fuel for decades, and its use recycles a waste product.
Health and environmental advocates say the US is exporting an environmental problem. The US is the biggest producer and exporter of petcoke in the world.
“We should not become the dust bin of the rest of the world,” said Sunita Narain, a pollution authority member who heads the Center for Science and the Environment. “We’re choking to death already.”
Oil refining is a lifeline in America’s industrial heartland. In northwest Indiana, a refinery and steel mills dominate the Lake Michigan shoreline, and smokestacks still symbolize opportunity.
Workers cheered when the BP Whiting refinery invested $4.2 billion to process crude extracted from Canada’s tar sands.
Dozens of US refineries built units called cokers to process heavy crude into petroleum products, but huge amounts of petcoke remained.
The American Fuel and Petrochemical Manufacturers told the AP that cokers “allow the United States to export petroleum coke to more than 30 countries to meet growing market demand.”
But experts say it’s not market forces that are driving US refiners to sell this waste product. They say refineries just need to get rid of it, and are willing to discount it steeply.
“It’s like the Wild West,” said oil analyst Stuart Ehrenreich, who once managed Koch Industries petcoke export terminals.
Petcoke is sold around the world. Among the largest traders are Oxbow Energy Solutions and Koch Carbon, led by members of the politically conservative Koch family.
Neither they nor a dozen US oil companies and traders contacted by the AP would talk about petcoke. They cited past controversies over waste storage at Midwest refineries or wanted to avoid angering business partners.
In India, no factory managers would allow AP access, and the country’s federal officials did not respond to interview requests.
Petcoke, critics say, is making a bad situation worse across India.
About 1.1 million Indians die prematurely as a result of outdoor air pollution every year, according to the nonprofit Health Effects Institute.
“Fifty percent of children in Delhi have abnormalities in their lung function — asthma, bronchitis, a recurring spasmodic cough. That’s 2.2 million children,” said Dr. Sai Kiran Chaudhuri, the Delhi Heart & Lung Institute’s pulmonary chief.
It’s impossible to gauge how much pollution is from petcoke versus other sources. But experts say it is contributing to the problem. Last year, 65 percent of India’s petcoke came from the U.S., according to trade data provider Export Genius.
In Moradabad, dozens of factories buy petcoke from middlemen, according to Sarvesh Bansal, who leads the local environmental group WatAir.
“We want the factories moved very far away from here,” said rice farmer Mohammad Sarfaraz, 25, who lives in nearby Farid Nagar. He and others don’t know what pollutants are being spewed, but they protested at factories a few years ago. “Many illnesses occur because of the factories.”
India’s petcoke appetite prompted it to begin producing its own. Still, U.S. petcoke remains popular.
J.P. Gupta, whose Moradabad factory makes acrylic fibres for clothing, said he burns Indian petcoke. The factory spent about $300,000 to control sulfur, he said, but would have spent 50 percent more on pollution controls for U.S. petcoke, which he says is dirtier.
“There are some who are not bothering about the pollution,” he said.
At an open-air brick kiln down the road, workers shoveled petcoke and coal into a furnace. Such small factories account for at least a quarter of India’s energy generation.
But few adhere to pollution standards, said Ajay Mathur, head of The Energy Research Institute.
The Indian environment ministry has denied petcoke threatens New Delhi’s public health. However, National Green Tribunal judges demanded in May that the government investigate petcoke’s health impacts. And the Supreme Court later banned petcoke use by some industries in states surrounding the capital and demanded pollution standards that could further limit use nationwide.
The ministry refused interview requests.
If pollution limits affect India petcoke use, U.S. refiners will find new customers, perhaps in Asia and Africa, experts and environmentalists said.
“It’s a classic case of environmental dumping,” said Lorne Stockman, director of the environmental group Oil Change International. “They need to get rid of it, so it’s dumped into a poor, developing country
अमेरिकी कंपनियां आवोहवा के लिए बेहद खतरनाक पेट्रोकोक या पेट्रोलियम कोक का निर्यात करती हैं। इसमें कार्बन और सल्फर की मात्रा खतरनाक स्तर तक ज्यादा होती है। इससे फेफड़ों को काफी नुकसान पहुंचता है। कनाडाई कोलतार या टार सैंड्स क्रूड को रिफाइन करने के बाद बचे पेट्रोकोक का भारत में निर्यात कर दिया जाता है। अक्टूबर-नवंबर में दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब हो गई थी। यहां तक कि कई विदेशी राजनयिकों को दिल्ली से बाहर जाना पड़ा था। वायु प्रदूषण के कारण होने वाली बीमारियों के चलते भारत में सालाना 11 लाख लोगों की असमय मौत हो जाती है।
पेट्रोकोक में कार्बन और सल्फर की ज्यादा मात्रा होने के चलते अमेरिका में इसका इस्तेमाल बेहद कम होता है। सख्त प्रावधानों के कारण भी कंपनियां इसका प्रयोग करने से बचती हैं। इसके चलते इसका निर्यात किया जाता है। एनर्जी की कमी से जूझ रहा भारत इसके प्रमुख बाजारों में से एक है। अमेरिका में उत्पादित कुल पेट्रोकोक में से एक चौथाई का भारत आयात करता है। वर्ष 2016 में अमेरिका ने भारत को 80 मिलियन मीट्रिक टन पेट्रोकोक निर्यात किया था। साल 2010 की तुलना में यह 20 गुना अधिक है। यह मात्रा इतनी है कि ऐतिहासिक एंपायर स्टेट बिल्डिंग को आठ बार भरा जा सकता है।
फैक्टरियों द्वारा पेट्रोकोक के अंधाधुंध इस्तेमाल से पहले से ही वायु प्रदूषण की समस्या से जूझ रहे भारत की स्थिति और गंभीर हो गई है। हालांकि, अभी यह तय नहीं है कि पिछले महीने दिल्ली में पैदा संकट में पेट्रोकोक की कितनी हिस्सेदारी थी, लेकिन विशेषज्ञ इसे भी जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। नई दिल्ली में इस्तेमाल किए जा रहे पेट्रोकोक की जांच में खतरनाक परिणाम सामने आए हैं। इसमें कोयले की तुलना में सात गुना और डीजल की तुलना में 1380 गुना ज्यादा सल्फर पाया गया है। कोर्ट द्वारा नियुक्त एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल अथॉरिटी की पड़ताल में यह बात सामने आई है।
कोयले की तुलना में ज्यादा सस्ता और ज्यादा ऊर्जा देने के कारण भारतीय औद्योगिक इकाइयों में इसके इस्तेमाल का चलन बढ़ा है। इसके अलावा आयात शुल्क कम होने की वजह से भी इसे बढ़ावा मिल रहा है। स्वास्थ्य और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभावों के चलते अमेरिकी कंपनियां इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती हैं। अमेरिका पेट्रोकोक का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की सुनीता नारायण ने कहा कि भारत इसे ज्यादा नहीं झेल सकता है, यहां के लोग पहले से ही वायु प्रदूषण से परेशान हैं।

Bali volcano: Mount Agung spits ash 2.5 miles in sky

Bali volcano: Mount Agung spits ash 2.5 miles in sky, airport shut for a second day
Lava is welling in Mount Agung’s crater, but it remained unclear how bad the eruption might get or how long it could last
A volcano with a deadly history continued to erupt Tuesday on Bali, one of the world’s most popular resort islands, spitting ash 4,000 metres high and stranding tens of thousands of tourists for a second day. Lava was welling in its crater, but it remained unclear how bad the eruption might get or how long it could last.
Authorities have raised the alert for Mount Agung to the highest level and told 100,000 people to leave an area extending 10 kilometres from its crater as it belches grey and white plumes into the sky. Its last major eruption in 1963 killed about 1,100 people.
Officials extended the closure of Bali’s international airport for another 24 hours due to concerns that jet engines could choke on the thick volcanic ash, which was moving across the island.
Tourists waiting for planes stared at information screens reading “cancelled” for every flight. Airport spokesman Ari Ahsanurrohim said more than 440 flights were cancelled Tuesday, affecting nearly 60,000 passengers, about the same as Monday. Without aircraft, getting in or out of Bali requires travelling hours by land and boat to an airport on another island.
“I don’t know, we can’t change it,” said stranded German traveler Gina Camp, who planned to go back outside and enjoy another day on the island, which attracts about 5 million visitors a year to its famed resorts and world-class surf spots. “It’s nature and we have to wait until it’s over.”
Experts said a larger, explosive eruption is possible or Agung could stay at its current level of activity for weeks.
“If it got much worse, it would be really hard to think of. You’ve got a huge population center, nearly a million people in Denpasar and surroundings, and it’s very difficult to envision moving those people further away,” said Richard Arculus, a volcano expert at Australian National University, adding that an eruption in 1843 was even more explosive than the one in 1963.
“There are many examples in history where you have this kind of seismic buildup—steam ejections of a little bit of ash, growing eruptions of ash to a full-scale stratosphere-reaching column of ash, which can presage a major volcanic event,” he said.
A Nasa satellite detected a thermal anomaly at the crater, said senior Indonesian volcanologist Gede Swantika. That means a pathway from the storage chamber in the volcano’s crust has opened, giving magma easier access to the surface.
Indonesian officials first raised the highest alert two months ago when a rash of seismic activity was detected at the mountain. More than 100,000 people living near the volcano fled their homes, many abandoning their livestock or selling them for a fraction of the normal price. The seismic activity decreased by the end of October, causing authorities to lower the alert level.
Tremors increased again last week and officials upped the alert and ordered another large-scale evacuation, with nearly 40,000 people now staying in 225 shelters, according to the Disaster Mitigation Agency in Karangasem. But tens of thousands of villagers have remained in their homes because they feel safe or don’t want to abandon their farms and livestock.
“Ash has covered my house on the floor, walls, banana trees outside, everywhere” said Wayan Lanus, who fled his village in Buana Giri with his wife and daughter.
Flows of volcanic mud have been spotted on Agung’s slopes, and Arculus warned more are possible since it’s the rainy season on Bali.
“They’re not making a lot of noise. It’s just suddenly coming like a flash flood out of nowhere,” he said. “You do not want to be near them. Stay out of the valleys.”
Indonesia sits on the Pacific “Ring of Fire” and has more than 120 active volcanoes.

बैंकिंग सुधार की कठिन डगर

बैंकिंग सुधार की कठिन डगर
मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दरकार है।
मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दरकार है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार ने उन्हें 2.11 लाख करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, विकास दर को बढ़ाने और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी लाने के लिए बैंकों को मजबूत करना जरूरी है। सरकार के इस कदम को जीएसटी के बाद सबसे अहम सुधार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे वित्तवर्ष 2019 में जीडीपी वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी और फंसे हुए कर्ज व अनुत्पादक परिसंपत्तियों की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी और बैंक बेसल तृतीय के विविध मानकों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। साथ ही, आने वाले दिनों में भी बैंक सुधारात्मक कार्यों को जारी रख सकेंगे। प्रस्तावित पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था को तीन हिस्सों में बांटा गया है। कुल राशि में 18,000 करोड़ रुपए बजट से दिए जाएंगे; 58,000 करोड़ रुपए बाजार से इक्विटी के रूप में जुटाए जाएंगे और 1.35 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रक्रिया को दो साल में पूरा किया जाएगा, लेकिन अधिकांश पूंजी अगली चार तिमाहियों में बैंकों को दी जाएगी। जानकारों के मुताबिक वृहद आर्थिक स्थिति पर सरकार के इस कदम का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के अनुसार, पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड से सरकारी खजाने पर 9,000 करोड़ रुपए ब्याज का बोझ पड़ेगा। सुब्रमण्यन के मुताबिक बॉन्ड से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या नहीं, यह अपनाई गई लेखा विधि पर निर्भर करेगा। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक के तहत इस तरह के बॉन्ड से राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ता है, क्योंकि यह उसके दायरे में नहीं आता है, लेकिन लेखा की भारतीय प्रणाली को अपनाने से इस बॉन्ड से राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है। देखा जाए तो लंबी अवधि में वृहद अर्थव्यवस्था पर इसका एक ही नकारात्मक प्रभाव, सरकारी कर्ज में इजाफे के रूप में पड़ेगा, लेकिन इससे रेटिंग एजेंसियों के रुख पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सरकार 1.35 लाख करोड़ रुपए के बैंक पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड की पहली किस्त दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। दस साल की अवधि के बॉन्ड में दूसरी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुरूप तकरीबन 7 प्रतिशत की ब्याज दर दी जा सकती है। अलग-अलग किस्तों की परिपक्वता अवधि अलग-अलग हो सकती है। बॉन्डों को जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत कर रही है। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि पहली किस्त में कुल कितनी राशि के बॉन्ड जारी किए जाएंगे या फिर किन बैंकों को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड 2.11 लाख करोड़ रुपए के व्यापक पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। माना जा रहा है कि कमजोर बैंकों को प्रावधानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी मिलेगी, जबकि मजबूत बैंकों को उनके विकास के लिए भी पूंजी दी जाएगी। सरकार 1990 के दशक के मध्य में जारी किए गए बैंक पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड की तरह ही बॉन्ड जारी करना चाहती है। ये जीरो-कूपन बॉन्ड नहीं होंगे। उस कालखंड में 20,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किए गए थे। 1990 के दशक के मध्य में जारी किए गए बॉन्ड को बैंकों को परिपक्व होने तक अपने पास रखना था और 2007 के बाद ही द्वितीयक या शेयर बाजार में उनके कारोबार की अनुमति दी गई। नए पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड भी शुरू में इसी तरह के हो सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार खुद ये बॉन्ड जारी करेगी और इनके बदले बैंक के शेयरों को रखने के लिए होल्डिंग कंपनी नहीं बनाई जाएगी।
इधर, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक से विशेष लाभांश मांगा है। इस मुद््दे पर सरकार की रिजर्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है। पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया में किस बैंक को कितनी पूंजी मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस बैंक ने फंसी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस क्रम में दिवालिया कानून के तहत भेजे गए मामलों की क्या स्थिति है और दिवालिया कानून के प्रावधान कितने कारगर साबित हो रहे हैं इस पर भी विचार किया जाएगा। पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड की कुल राशि को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें एक हिस्सा प्रावधान के लिए होगा और दूसरा हिस्सा विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया बिना शर्त नहीं होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों को अपने प्रदर्शन सुधारने होंगे। बैंकों को पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने फंसे कर्ज का कुछ हिस्सा बट्टे खाते में डाल कर अपने बहीखाता को साफ-सुथरा करना होगा।
सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार के इस कदम से निजी बैंकों और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) पर क्या असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस सरकारी मदद के बाद भी शीर्ष तीन सरकारी बैंकों के अलावा शेष बैंक केवल 6 से 8 प्रतिशत आरओई (इक्विटी पर प्रतिफल) हासिल कर सकेंगे। वे ऋण-वृद्घि में बहुत तेजी नहीं ला पाएंगे। ऋण के मामले में बड़े सरकारी बैंक पहले की तरह बड़े तथा मझोले आकार के कॉरपोरेट ऋण पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ शुद्घ ब्याज मार्जिन बहुत कम है। साथ ही, इस क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण के फंसने की प्रबल आशंका है, जबकि असुरक्षित खुदरा ऋण, सूक्ष्म वित्त, सस्ते आवास, सूक्ष्म और छोटे मझोले उद्यम आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का ध्यान बना रहेगा, जिसके कारण उनके क्रेडिट विकास की अपार संभावनाएं बनी रहेंगी और उनके कर्ज के भी फंसने की संभावना न्यून रहेगी। लिहाजा, वर्तमान परिवेश में सरकारी बैंकों को भी चाहिए कि वे निजी क्षेत्र की तरह ऊर्जा, बुनियादी क्षेत्र और बड़ी परियोजनाओं को ऋण देने के बजाय खुदरा कर्ज बाजार पर ध्यान केंद्रित करें।
पुनर्पूंजीकरण की पहल से सरकारी बैंकों के शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन यह बढ़ोतरी एकतरफा कारणों से हुई। सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज की समस्या दिनोंदिन गहराती जा रही है। चालू वित्तवर्ष की सितंबर तिमाही में 38 सूचीबद्ध बैंकों के समग्र फंसे हुए कर्ज में 1.32% की बढ़ोतरी हुई, जो राशि में 8.40 खरब रुपए है, जिसमें सरकारी बैंकों का हिस्सा 7.34 खरब रुपए है।
सरकार अब भी सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को कम नहीं करना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने से उसके लिए सामाजिक सरोकारों को पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा। बहरहाल, सरकार के ताजा कदम से अर्थव्यवस्था में मजबूती, कीमतों में स्थिरता, रोजगार सृजन में तेजी, विकास दर आदि में इजाफा हो सकता है, साथ ही इससे बैंक पूंजी-पर्याप्तता अनुपात, बेसल तृतीय के विविध मानकों और जोखिम के मानकों को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।
आज बैंकों में आमूलचूल सुधार लाने की जरूरत है। सबसे महत्त्वपूर्ण तकाजा मानव संसाधन और संचालन सुधार का है। क्या सरकारी बैंकों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए विशिष्ट कौशल वाले पेशवरों को लाना चाहिए? क्या निर्णय प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप को खत्म करने की जरूरत है? बैंकों के बोर्ड या वरिष्ठ प्रबंधन को क्या और स्वायत्तता दी जानी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं, जिनके ठोस जबाव सरकार को ही खोजने होंगे। सरकारी बैंकों को बार-बार पूंजी उपलब्ध कराना समस्या का समाधान नहीं है।

India re-elected as Member of International Maritime Council for two years (2018-19)

India re-elected as Member of International Maritime Council for two years (2018-19)
India has been re-elected to the Council of the International Maritime Organization [IMO] under Category “B” at the 30th session of the Assembly of the IMO held in London on 01 December, 2017. The IMO Council consists of 40 member countries. In Categories “A” and “B” there are 10 members each and in Cateogary “C” 20 members, who are elected by the IMO Assembly. IMO Council plays a crucial role to play in deciding various important matters within the mandate of the IMO, in relation to the global shipping industry, including its work programme strategy and budget.
Unlike in the past where India was re-elected to the IMO Council un-opposed, this time, for the 10 seats under Category “B” two new entrants, i.e. UAE, a non-member of the IMO Council so far and Australia, presently a member of the IMO Council under Category “C” had filed their nomination and this had necessitated holding of the election. India, however, emerged a winner in the keenly contested election.
The 30th Session of the IMO Assembly is being held at IMO Headquarters London from 27 November to 06 December, 2017. The Assembly session is being attended by a high level Indian delegation led by Shri Nitin Gadkari, Minister of Shipping, Road Transport & Highways, Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Shri Gopal Krishna, Secretary (Shipping), Shri Amitabh Kumar, Additional Director General of Shipping, Capt. Jayakumar, Deputy Nautical Advisor, Directorate General of Shipping and representative of the Indian Register of Shipping.
India has a large merchant marine fleet of 1359 vessels, both on foreign going and coastal operations, with a combined Gross Tonnage of 12.2 million. Nearly 90% of India’s overseas trade by volume is carried through maritime transport. Nearly 92% of these goods are carried through foreign flag vessels. With the Indian economy poised to grow at a faster pace, there exist more opportunities for both the Indian and foreign flag vessels, to carry large volumes of goods, to and from the Indian coasts. India has a strong contingent of more than 145,000 active seafarers who continue to be the preferred choice for specialized vessels.
India has been one of the earliest members of the IMO, having ratified its Convention and joined it as a member-state in the year 1959. India has had the privilege of being elected to and serving the Council of the IMO, ever since it started functioning, and till date, except for two years for the period 1983-1984.
India is a party to 34 IMO Conventions and protocols and is currently in the advanced stage of ratifying Ballast Water Convention and Bunker Convention. India has already deposited with the ILO, instrument of ratification of the Seafarers’ Identity Documents Convention (revised), 2003 and Maritime Labour Convention, 2006.
India continues to provide services of its expert manpower to the IMO, as and when required. The IMO’s panel of auditors for the Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) and Goal Based Standards (CBS) has a number of auditors from India. A number of domain experts also participate in the meetings of working groups constituted by IMO Committees.
With re-election in IMO, India will continue to engage with the international maritime community to further her maritime interests and promote the welfare of her citizens.

Hornbill Festival

President of India inauguratesPresident of India inaugurates Hornbill Festival and State Formation Day celebrations of Nagaland
The President of India, Shri Ram Nath Kovind, inaugurated the Hornbill Festival and State Formation Day celebrations of Nagaland today (December 1, 2017) in Kisama.
Speaking on the occasion, the President said that the Hornbill Festival is the perfect showcase of rich Naga culture and traditions, preserved over the years in the form of music, dance and food. The Hornbill Festival at Kisama and the International Music Festival represent the diversity of Naga society.
The President said that the past half-century has been one of both achievements and difficulties for Nagaland. The people of the state have come through many trials, but their essential talent and wisdom, and their essential goodness, has been so apparent. Today Nagaland is at the edge of making history. After years of insurgency, there is hope. With the support of the people of the state, of civil society institutions and all stake-holders, there is an opportunity for lasting peace. He expressed confidence that a final agreement – one that is fair to all and meets the expectations and aspirations of all – will be reached soon.
The President said that the youth of Nagaland are the pride of the country. They are the true legatees of Dr T. Ao, the doctor-sportsperson who was the first captain of our national football team after Independence, leading the team in the London Olympics of 1948. Young people from Nagaland are role models for the rest of India. An illustrious daughter of this state, Temsutula Imsong has won the hearts of the nation for her remarkable work in cleaning the ghats of the river Ganga in Varanasi. Another Naga girl – Chiewelou Thele – was adjudged the best trainee commando in her batch of police officers of Delhi Police. And as Supreme Commander of the Armed Forces, the President said he is immensely proud of our Naga soldiers and officers. They are among the best we have.
The President said that Nagaland has so much to offer. The strength of the state lies in its organic farm produce, flowers and fruits. Nagaland has rare medicinal plants and herbs that can help create jobs and boost the economy. He mentioned Naga jolokia, called King Chilli locally, one of the hottest chilli peppers of the world, and said we need to bottle it into one of the hottest selling sauces of the world. He stated that Nagaland has also the potential to be an attractive tourist destination, offering a unique blend of heritage and culture and spectacular natural beauty.
The President said that our country is making great strides and is among the world’s fastest growing economies. We are also a diverse nation. Our linguistic, ethnic, religious and geographical variety makes India special – and this is our biggest strength. It is an exciting time to be an Indian. And it is an exciting time to be a Naga. Nagaland and the Northeast are central to the India story. Without the development of Nagaland, the development of India will be incomplete.

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UKPCS2012 FINAL RESULT SAMVEG IAS DEHRADUN

    Heartfelt congratulations to all my dear student .this was outstanding performance .this was possible due to ...