Rohingya Muslims.

new humanitarian crisis is unfolding in Myanmar after the military crackdown on “Islamist jihadists” in the Rakhine State, home to more than one million Rohingya Muslims. The military claims it began the counter-terror operation after three border security posts came under attack on October 9. But since then more than 130 people have been killed in the State and 30,000 displaced, triggering a new wave of migration of Rohingyas to neighbouring countries. The army denies targeting civilians, but satellite images taken after the start of the crackdown indicate that hundreds of buildings were burnt down; reports suggest that even those who tried to flee the country were shot dead. The migrants are not welcome in Myanmar’s neighbourhood either. The violence itself is not surprising given the record of persecution of the Rohingyas in Myanmar. Many in the Buddhist-majority country call them illegal immigrants from Bangladesh though they have been living in Rakhine for generations. Myanmar’s military started a systematic persecution of the Rohingyas in the 1970s when thousands were deported to Bangladesh. The rest were stripped of citizenship by the junta, which often used the Rohingya problem to drum up support for itself among the Buddhist majority.

What is surprising this time is the silence of the government led by Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy. Ms. Suu Kyi, the country’s de facto ruler, has not said much about the military operation in Rakhine, or spoken for the Rohingya cause. When her party took power in April, ending decades of military rule, many had hoped that it would signal the dawn of a new era of peace and democracy in Myanmar. But the government has been largely ineffective in tackling internal security and humanitarian issues. The operation in Rakhine shows the change of guard in government hasn’t brought any meaningful difference to Myanmar’s most disadvantaged sections. True, the army still remains a powerful institution. It controls the security, defence and border ministries besides wielding considerable economic power. It is also possible that the generals are escalating the conflict on their own. Even so, the government cannot remain in denial about the atrocities. Ms. Suu Kyi bears responsibility for what is happening in Rakhine now because her party rules, not the junta. For decades, Myanmar persecuted the Rohingya people while the world ignored their plight. By all accounts, that situation has not changed.

Best test series for UKPCS-2016 PRE EXAM

PV Sindhu and Sameer Verma

Sure PV Sindhu and Sameer Verma would have preferred to become first Indians to win both men’s and women’s Super Series titles since Saina Nehwal and Kidambi Srikanth at the 2015 India Open. But with a run to the finals at the $400,000 Hong Kong Open, the two have met some personal goals.
Two Super Series finals in as many weeks is no mean feat from Sindhu. Having won the China Open Super Series Premier, the 21-year-old’s immediate target was to qualify for the year-ending World Super Series finals. The inspired run in Hong Kong not only paved her way to Dubai but also got her back into the top 10.
In Sunday’s final, Sindhu lost to Chinese Taipei’s Tai Tzu Ying 15-21, 17-21. “It was a good game overall, but it was her day,” was Sindhu’s assessment.
It was Ying’s day alright. The 22-year-old had lost the last meeting against Sindhu, in the Rio Olympics round of 16. But on Sunday, she got her way with a mix of well-timed lobs and drop shots. Known to be adventurous, imaginative and unorthodox, Ying would hold the racquet up and push at the last possible moment. When back in the court, she’d trump Sindhu with disguised drops and well-placed smashes. At the net, she’d outmove the Indian and control the tempo. Sindhu’s trademark overhead smashes were few and far between, with the 5’10” Indian struggling to reach shots and stay in play.
Rightfully so, Ying became the world No. 1 with the win, after beating her predecessor and reigning Olympic champion Carolina Marin twice in two weeks. And while Marin is faltering as the year draws to a close, Sindhu, the other finalist in Rio, is finishing strong.

Coral Reef Mapping and Reef Health Monitoring

Coral Reef Mapping and Reef Health Monitoring

Figure: Distrubution of Corals along the Indian Coast.

Coral reefs are one of the most biologically diverse marine eco-systems on the Earth. Corals grow over geological time scales and have been in existence for about 200 million years. Corals reached their current level of diversity 50 million years ago. Coral reefs play an important role in marine ecosystem and support the habitats of flora and fauna in the sea. Ecologically, coral reefs are important because they are the counterpart to the tropical rain forest in terms of species diversity and biological productivity in the Ocean. The vast diversity of animal and plant species that contributes to its system and genetic heritage that it represents are increasingly at risk, since the last few decades. Coral reef enables the formation of associated eco-systems which allow the formation of essential habitats, fisheries and livelihoods. In addition, coral reefs are climatologically important because they provide an accurate long-term record of the climate change and help in extending our knowledge of seasonal climate variability in many remote tropical oceans.

Coral reefs are present in the areas of Gulf of Kutch, Gulf of Mannar, Andaman & Nicobar, Lakshadweep Islands and Malvan. Coral eco-morphological maps were produced using satellite imageries for Andaman & Nicobar, Gulf of Kutch, Gulf of Mannar and Malvan areas are produced in 1:25,000 scales. These maps indicate the condition of corals, density, etc. and will be baseline information. It is proposed to bring out such maps at periodical frequency for comparing the conditions and the extent of the corals and for taking appropriate action to protect the coral eco-system.

Major threats for the corals

• Natural: Environmental-Temperature, Sediment Deposition, Salinity, pH, etc
• Anthropogenic: Mining, Bottom Fishing, Tourism, pollution, etc.

Background

Currently, there are many global initiatives such as Global Coral Reef Monitoring Network (GCRMN), Global Coral Reef Alliance (GCRA), and International Coral Reef Initiative (ICRI) playing an important role in monitoring the reef zones and raising awareness in the public. To increase awareness regarding the importance of reefs, the ICRI has declared the year 2008 as the International Year of the Reef. Similarly, the Ministry of Environment and Forests (MoEF), India has included the studies on coral reef under the Coastal Zone Studies (CZS). Satellite Oceanography is the feasible cost-effective technology to address the mapping and monitoring aspects of the coral reefs. The baseline maps are on coral eco-morphology for the Indian Reefs except Lakshadweep have been prepared.

Functions of Coral Reefs: Coral reefs are important for many different reasons aside from supposedly containing the most diverse ecosystems on the planet. They:

• protect coastlines from the damaging effects of wave action and tropical storms
• provide habitats and shelter for many marine organisms
• are the source of nitrogen and other essential nutrients for marine food chains
• assist in carbon and nitrogen fixing
• help with nutrient recycling.

This is why large numbers of marine species live in reefs. Other reasons why they are so important include:

• The fishing industry depends on coral reefs because many fish spawn there and juvenile fish spend time there before making their way to the open sea
• The Great Barrier Reef generates more than1.5 billion dollars every year for the Australian economy, from fishing and tourism
• The study of coral reefs is important for providing a clear, scientifically-testable record of climatic events over the past million years or so. This includes records of recent major storms and human impacts that are recorded by the changes in coral growth patterns.

Importance of healthy ecosystems: Reducing biodiversity through the extinction of species inevitably leads to the breakdown in ecosystem health and function. Healthy ecosystems are essential to provide us with:

• natural resources, such as foods and drugs
• services we depend upon, such as recycling and purification of water and air, the creation of soil, and the break-down of pollutants
• social, cultural and recreational activities, such as those found in our many unique National Parks, World Heritage Areas and the other special places we like to visit
• high species diversity.

No country for the Rohingyas

new humanitarian crisis is unfolding in Myanmar after the military crackdown on “Islamist jihadists” in the Rakhine State, home to more than one million Rohingya Muslims. The military claims it began the counter-terror operation after three border security posts came under attack on October 9. But since then more than 130 people have been killed in the State and 30,000 displaced, triggering a new wave of migration of Rohingyas to neighbouring countries. The army denies targeting civilians, but satellite images taken after the start of the crackdown indicate that hundreds of buildings were burnt down; reports suggest that even those who tried to flee the country were shot dead. The migrants are not welcome in Myanmar’s neighbourhood either. The violence itself is not surprising given the record of persecution of the Rohingyas in Myanmar. Many in the Buddhist-majority country call them illegal immigrants from Bangladesh though they have been living in Rakhine for generations. Myanmar’s military started a systematic persecution of the Rohingyas in the 1970s when thousands were deported to Bangladesh. The rest were stripped of citizenship by the junta, which often used the Rohingya problem to drum up support for itself among the Buddhist majority.

What is surprising this time is the silence of the government led by Aung San Suu Kyi’s National League for Democracy. Ms. Suu Kyi, the country’s de facto ruler, has not said much about the military operation in Rakhine, or spoken for the Rohingya cause. When her party took power in April, ending decades of military rule, many had hoped that it would signal the dawn of a new era of peace and democracy in Myanmar. But the government has been largely ineffective in tackling internal security and humanitarian issues. The operation in Rakhine shows the change of guard in government hasn’t brought any meaningful difference to Myanmar’s most disadvantaged sections. True, the army still remains a powerful institution. It controls the security, defence and border ministries besides wielding considerable economic power. It is also possible that the generals are escalating the conflict on their own. Even so, the government cannot remain in denial about the atrocities. Ms. Suu Kyi bears responsibility for what is happening in Rakhine now because her party rules, not the junta. For decades, Myanmar persecuted the Rohingya people while the world ignored their plight. By all accounts, that situation has not changed.

PMs Speech at a function to commemorate Constitution Day, at Parliament House Annexe, 26 Nov 2016

Text of PMs Speech at a function to commemorate Constitution Day, at Parliament House Annexe, 26 Nov 2016

आदरणीय सुमित्रा जी एवं उपस्थित सभी वरिष्‍ठ महानुभाव

26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में मनाना 2015 से प्रारंभ किया| कल्‍पना ये है कि हमारी नई पीढ़ी इस सविंधान के साथ उसकी प्रक्रिया के साथ उसके उद्देश्‍यों के साथ कनेक्‍ट रहनी चाहिए |ऐसा न हो कि सब कुछ चलता है लेकिन कैसे चलता है पता ही न हो| और ऐसी चीजों का एक निरंतर पुन: स्‍मरण आवश्‍यक होता है | जो मूल तत्‍वों का बार बार स्‍मरण करते हैं तो तत्‍कालीन समय के संदर्भ में करते हैं।

जिस विषय का अर्थ आज से 40 साल पहले होता होगा हो सकता है उसी बात का अर्थ दस साल के बाद अलग रूप में दिखेगा एक progressive format होता है लेकिन वो तब होता है जब इन मूलभूत चीजों के साथ हम हर चीज को कसते रहेगें, तौलते रहेंगें। हमारे स्‍कूल कॉलेजो के सभी बालकों को संविधान का preamble कम से कम साल में एक बार सामूहिक रूप से उसका पठन हो, उद्घोष हो, व्‍याख्‍या हो इससे लाभ ये होगा कि संविधान के महात्‍मय का सामान्‍य जीवन में एक स्‍थान बनेगा | बहुत कम देशों के जीवन में ऐसी घटना शायद घटती है कि जिसमें संविधान का उल्‍लेख बार-बार आता है लेकिन भारत एक देश ऐसा है कि जहां जब-जब हम संविधान का स्‍मरण करते हैं हमें डॉ बाबा साहेब अम्‍बेडकर का पुण्‍य स्‍मरण साथ-साथ याद आता है यानि बाबा साहेब और संविधान| संविधान यानि बाबा साहेब, बाबा साहेब यानि  संविधान| ऐसी जीवन की सिद्धि किसी भी व्‍यक्ति के जीवन में असंभव है जो बाबा साहेब अम्‍बडेकर के जीवन में हम आज अनुभव कर रहे हैं बाबा साहेब ने नहीं कहा था| उनके कालखंड में शायद किसी ने इतना  recognize  भी नहीं किया होगा लेकिन जैसे समय बीतता गया हम सबको लग रहा है कि कितना महान काम हम लोगों के लिए हो रहा है|

संविधान, समय ऐसा बदला है कि संविधान में तो हर कोई अपने अधिकार ढूंढता रहता है अपने अधिकारों को और अधिक हवा भरने का भी प्रयास करता है | बड़े चतुर लोग संविधान को ही आधार बनाकर के अधिकार का दुरूपयोग करने की हद तक भी कभी-कभी सीमांए लांघ देते हैं|इससे एक anarchy पैदा होती है और बाबा साहेब अम्‍बेडकर grammar of  anarchy की बात करते थे| ये हम सबका दायित्‍व होता है नागरिक हो , शासन व्‍यवस्‍था हो सरकार हो, शासन व्‍यवस्‍था के भिन्‍न-भिन्‍न अंग हों। हर एक के बीच तालमेल बिठाने का सबसे बड़ा अगर source है तो हमारा संविधान है| Lubrication करने की ताकत भी है तो संविधान में हैं, रक्षा करने की ताकत है तो वो संविधान में है और इसलिए इन संविधान की आत्‍मा के साथ हमारा जुड़ना बहुत जरूरी है, सिर्फ धाराओं के साथ जुड़ने से बात चलती नहीं है | Spirit of the constitution और इसलिए आज उसकी प्रोसेस की जो किताब निकली है  वो शायद spirit of the constitution के लिए उस एक पन्‍ने को खोलने के लिए शायद हमें काम आ सकता है तो मैं इसका भी स्‍वागत करता हूं|

ये बात सही है कि देश आजाद हुआ कर्तव्‍य भावना की उत्‍कृष्‍ट अभिव्‍यक्ति के बाद| देश का हर नागरिक आजादी के आंदोलन को अपना कर्तव्‍य मानता है| देश आजाद होने तक कर्तव्‍य का भाव इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था जो बेमिसाल था और शताब्‍दी से भी ज्‍यादा अधिक समय तक वो भाव लोग जीते थे। लेकिन आजादी के तुरंत बाद उस ऊंचाई से अचानक हम ऐसे नीचे आए कि कर्तव्‍य का सारा भाव अधिकार में परिवर्तित हो गया और अघिकार, हक, मेरा क्‍या इसने इस प्रकार से जीवन को ग्रथित कर लिया कि कर्तव्‍य का लोभ होता चला जा रहा है |

हम संविधान के माध्‍यम से कर्तव्‍य और अधिकार का संतुलन कैसे बिठाए देश के सामने चुनौती है| और उस दिशा में इस प्रकार के प्रयत्‍नों से रास्‍ते खोजे जा रहे हैं| हम 26 जनवरी बड़े गर्व के साथ मनाते हैं लेकिन हम न भूलें कि 26 नवंबर के बिना 26 जनवरी अधूरी है | 26 जनवरी की ताकत 26 नवंबर में है और इसलिए इस 26 नवंबर संविधान दिवस के रूप में नई पीढ़ी के लिए विशेष रूप से उसका पुण्‍य स्‍मरण करते हुए उसकी बारिकियों को जानने का प्रयास अलग-अलग जगह पर अलग-अलग काम हो करते रहना चाहिए|

ऑनलाइन काम्‍पीटिशन हो कभी संविधान पर बालकों के लिए essay writing competition हो| यही चीजें हैं आखिरकर लोगों को इसके साथ जोड़ती है| इन दिनों भ्रष्‍टाचार, काला धन उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई है देश लड़ रहा है देश का सामान्‍य नागरिक इस लड़ाई का सिपाही बना है | उसको लगता है कि सत्‍तर साल तक इसी कानूनों नियमों का दुरूपयोग करने वालों ने देश को भ्रष्‍टाचार में डुबो दिया है | संविधान कानून का दुरूपयोग करके किया है | इस सरकार के इस निर्णय के संबंध में बहुत कम आलोचना हो रही है लेकिन कुछ लोगों की आलोचना क्‍या है, आलेचना ये है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की।

मैं समझता हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि सरकार ने पूरी तैयारी नहीं की। ऐसे लोगों की पीड़ा इस बात की है कि सरकार ने किसी को तैयारी करने का समय नहीं दिया। दुख इस बात का है अगर उनको एक 72 घंटे भी तैयारी के मिल जाते तो तो वाह-वाह मोदी जैसा कोई नहीं, कितना बड़ा अहम कदम उठाया है और इसलिए फिर भी इतना बड़ा देश है निर्णय बहुत बड़ा है देश का उज्‍जवल भविष्‍य देखनें वालो से इतनी अपेक्षा है कि आइए हम सब मिलकर के सामान्‍य मानवीय की कठिनाइयों को दूर करें| इस महायज्ञ में सफल होकर के विश्‍व के सामने भारत को एक ताकतवर देश के रूप में हम उभारें, सारा देश,  सारी दुनिया जब सर्वे होता है भ्रष्‍टाचार की कतार में बहुत अग्रिम पंक्ति में भारत का नाम नजर आता है, भारत को नीचा देखना पड़ता है। हमने गर्व से माथा ऊंचा करना है और इसलिए फैसले लेने होते हैं और फैसलों को अनुपालन करके सिद्धियां भी प्राप्‍त करनी होती हैँ और मैं निमंत्रण देता हूं सभी राजनीतिक दलों को सामाजिक संस्‍थाओं को, मीडिया को दूसरा डिजिटल करेंसी हर किसी को उसके पैसों का हक है, हर किसी को उसके पैसों को उपयोग करने का हक है कोई रोकता नहीं है लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार नोट हाथ में हो तभी उपयोग हो आज व्‍यवस्‍थाएं बहुत उपलब्‍ध है| आप अपने मोबाइल फोन से भी अपने सारे रुपये जहां खर्च करने हैं कर सकते हो, आपके पाई-पाई पर आपका हक है मैं इस माध्‍यम से जब संविधान की चर्चा हो रही है संविधान इन व्‍यवस्‍थाओं को विरक्षक है।

 मैं देशवासियों से और खासकर के समाज का नेतृत्‍व करने वाले हर शख्‍स से मैं मीडिया से आग्रह करता हूं जिस देश के पास पैंसठ प्रतिशत नौजवान हो 35 से कम उम्र के नौजवान हो, जिस देश में 100 करोड़ से ज्‍यादा मोबाइल फोन हो जिस देश में अब टेक्‍नोलॉजी मोबाइल फोन से भी कारोबार करने के लिए सुविधा उपलब्‍ध हो सभी बैंक की अपनी एप हो तो हम क्‍यों न लोगों को प्रेरित करें, लोगों को प्रशिक्षित करें और ये कोई कठिन काम नहीं है जब आज हम व्‍हाटपअप कहां सीखने गये थे कि किसी इंजीनियर कॉलेज में जाकर के आइटी कॉलेज में जाकर के अनपढ़ भी अनपढ़ आदमी को मालूम है कि व्‍हॉटसअप कैसे देखना है व्‍हॉटसअप कैसे फॉरवर्ड करना है जितनी सरलता से व्‍हॉटसअप फॉरवर्ड होता है उतनी ही सरलता से हम शॉपिंग भी कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से| देश का उज्‍ज्‍वल भविष्‍य के लिए हमने ट्रांसपेरेंसी लाने की आवश्‍यकता है, डिजिटल करेंसी की ओर जाने की आवश्‍यकता है और हिन्‍दुस्‍तान की 500 शहर, 500 शहर अगर एक हफ्ते में अगर चाहे तो इस काम को कर सकते हैं। आपको हैरानी होगी 8 नवंबर के इस निर्णय के परिणाम का सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया मैंने कल हिसाब लिया |कुछ नगरपालिका, महानगरपालिकाओं का बहुत कम ईनी-गिनी पलिका, महानगरपालिका | कोई 40-50 का मुझे बताया गया | पहले तीन साढे तीन हजार करोड़ टेक्‍स आता था 8 नवंबर के बाद 13 हजार करोड़ उनके खजाने में जमा हो गया| ये पैसा किसके काम आएगा उस गांव में गरीब बस्‍ती में कहीं रास्‍ते बनेंगे, कहीं बिजली लगेगी कहीं पानी के नल लगेंगे एक समाज जीवन में क्रांति की दिशा में काम कर रहा है| और इसलिए राजनीति के ऊपर भी समाज जिनके बहुत काम करने होते हैं संविधान हमें वो प्ररेणा देता है| संविधान हमें हमारी विरासतों को संभालने की जिम्‍मेदारी देता है|  लिखा हुआ है उसमें हमारी महान विरासतों को संभालना ये हमारी जिम्‍मेदारी है|

 आइए हम सब मिलकर के बाबा साहेब अम्‍बेडकर ने जो महान कार्य किया है उसके शब्‍दों को और भावों को पीढ़ी दर पीढ़ी समयानुकूल संदर्भ में हम उसको जीके सीखें, जीना सीखें, जीकर के दिखाएं और देश को हर पल नई ताकत, नई ऊर्जा देते रहे|

मैं सुमित्रा जी का हद्य से अभिनंदन करता हूं इस बार पार्लियामेंट नहीं थी 26 तारीख को छुट्टी थी फिर भी उन्‍होंने इस संविधान दिवस के महात्‍मय को बरकरार रखने के लिए इतना बड़ा प्रकल्‍प किया|  स्‍टेट में भी उसका initiative लिया गया, स्‍कूल कॉलेज में initiative लिया गया और धीरे-धीरे करके ये भी एक महत्‍वपूर्ण अवसर के रूप में बनेगा ये विश्‍वास है हमें इस समय मुझे आने का अवसर मिला मेरे समय की कठिनाई के कारण आपको भी जरा जल्‍दी-जल्‍दी आना पड़ा इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं|

Millennium Development Goals

Millennium Development Goals

                                                                    

                                                                    

The Government of India is implementing the following interventions under the National Health Mission (NHM) all across the country, including the State of Uttar Pradesh, to strengthen primary health care services, while maintaining a continuum of care from community to facility in order to reduce child mortality rate:

        i.            Promotion of Institutional deliveries through cash incentive under Janani Suraksha Yojana (JSY) and Janani Shishu Suraksha Karyakaram (JSSK) which entitles all pregnant women delivering in public health institutions to absolutely free  delivery including Caesarean section, post-natal care and treatment of sick infants till one year of age.

      ii.            Strengthening of delivery points for providing comprehensive and quality Reproductive, Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health (RMNCH+A) Services, establishment of Maternal and Child Health (MCH) Wings at high caseload facilities, ensuring essential newborn care at all delivery points, establishment of Special Newborn Care Units (SNCU), Newborn Stabilization Units (NBSU) and Kangaroo Mother Care (KMC) units for care of sick and small babies.

    iii.            Early initiation and exclusive breastfeeding for first six months and appropriate Infant and Young Child Feeding (IYCF) practices are promoted in convergence with Ministry of Women and Child Development. Village Health and Nutrition Days (VHNDs) are observed for provision of maternal and child health services and creating awareness on maternal and child care including health and nutrition education. Ministry of Health and Family Welfare launched MAA-Mothers’ Absolute Affection programme in August 2016 for improving  breastfeeding practices (Initiate Breastfeeding within one hour, Exclusive Breastfeeding up to six months and complementary Breastfeeding up to two years) through mass media and capacity building of health care providers in health facilities as well as in communities.

    iv.            Universal Immunization Programme (UIP) is being supported to provide vaccination to children against many life threatening diseases such as Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Tuberculosis, Measles, Hepatitis B, Meningitis and Pneumonia due to Haemophilus Influenza type B. The Government of India has also launched Mission Indradhanush to reach unreached children. In addition, vaccination against Japanese Encephalitis is carried out in endemic districts and vaccination against Rotavirus diarrhoea is provided in select states.

      v.            Name based tracking of mothers and children till two years of age is done to ensure complete antenatal, intranatal, postnatal care and complete immunization as per schedule.

    vi.            Rashtriya Bal Swasthya Karyakram (RBSK) for health screening, early detection of birth defects, diseases, deficiencies, development delays including disability and early intervention services has been operationalized to provide comprehensive care to all the children in the age group of 0-18 years in the community.

        i.            Some other important interventions are Iron and folic acid (IFA) supplementation for the prevention of anaemia among the vulnerable age groups, annual deworming on National Deworming Day (NDD), home visits by ASHAs under Home Based Newborn Care (HBNC) to promote community care practices and early referral of sick newborns and promote use of ORS and Zinc for management of diarrhoea in children.

      ii.            Various trainings are being conducted to train doctors, nurses and ANMs for antenatal, intranatal and post-natal care, essential newborn care, early diagnosis and case management of common ailments of children.

    iii.            To sharpen the focus on the low performing districts, 184 High Priority Districts (HPDs) at National level and 19 High Priority Districts (HPDs) in the state of Uttar Pradesh have been prioritized for Reproductive Maternal Newborn Child Health+ Adolescent (RMNCH+A) interventions for achieving improved maternal and child health outcomes.