PM’s Inaugural Address at the Maritime India Summit, 2016

PM’s Inaugural Address at the Maritime India Summit, 2016

Hon. Governor of Maharashtra;

Hon. Chief Minister of Maharashtra;

His Excellency Mr. Kim Young-Suk, Minister of the Republic of Korea

Our Union Minister for Shipping, Mr. Nitin Gadkari

Other Dignitaries on the dais;

Delegates, Ladies and Gentlemen!

I have great pleasure in being with you and welcoming you at the Maritime India Summit. This is the first time that a global event of such a large scale is being organised by India. I extend a warm welcome to all the esteemed guests attending this event in the maritime hub of India. I am sure, this event; together with the seminars and exhibition, will showcase the emerging trends and opportunities in the maritime sector.

We all know that oceans cover more than seventy percent of the Earth's surface. We also know that oceans contain ninety-seven percent of the Earth's water. Therefore, maritime transport can be the most extensive mode of transport. It is also the most eco-friendly mode of transport. However, there is one more aspect to this fact. Which is that, oceans contain ninety nine percent of the living space on the planet. This means that our lifestyle, transport systems and trading behavior should not spoil the ecology of the oceans. Also, maritime security, freedom of navigation and safety and security of sea lanes is equally important.

The challenges of climate change have shown that even offshore human behavior can change the ecology of glaciers and oceans. This is already causing a lot of concern for island countries and coastal communities in particular. I hope this summit will deliberate on these issues while discussing economic issues related with oceans. The elimination of sea piracy, which was a big threat to international shipping a few years ago, is a good example of how joint efforts by maritime nations can achieve outstanding results.

Friends! There is a reason why this important Summit has been organised today, on the 14th of April 2016. Today is the 125th birth anniversary of a great son of India who also lived and worked in Mumbai. I am referring to Dr. B.R. Ambedkar, who was the architect of our Constitution. He is also the architect of the water and river navigation policy in India. I offer my profound respects to Dr. Babasaheb Ambedkar on this auspicious day. I also wish and pray that his wisdom continues to guide us in our efforts towards nation building.

Many of us may not know that Babasaheb created two powerful institutions related to water, navigation and power. They were:  The Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission and The Central Technical Power Board. His observations while setting up these two organizations is a testimony to his great foresight.  

I quote from his address on 3rd January, 1945:

“The objects which have led to the setting up of two organizations are to advise on how the water resources can be best utilized and how a project can be made to serve purposes other than irrigation.”

Dr Ambedkar had emphasized the importance of the new waterways policy in order to lay the foundation for a regime of prosperity for the millions of poor of our country. I am happy to state that we have embarked on the development of National Waterways in keeping with Babasaheb’s vision and foresight. With a GDP growth rate of more than seven percent, India is the fastest growing major economy today. The IMF and the World Bank have indicated even better prospects in the days to come. We are taking aggressive steps to ensure that our process of growth is both fast as well as inclusive. This summit is another step to realize Babasaheb’s dream of an economically strong, socially empowered and technologically equipped India.  

I understand that more than 4500 dignitaries and delegates from around forty countries are participating in this Summit. I am particularly happy that the Republic of Korea is the Partner Country for this event. I thank the President of Korea and also the senior Minister, Mr. Kim Young-Suk who is present here.

Friends! We Indians are inheritors of a glorious maritime heritage.  The world’s first dock was built at Lothal in Gujarat around 2500 BC during the Harappan Civilisation. This dock was equipped to berth and service ships. It was built after studying tidal flows.

In addition to Lothal, there were also some other Indian ports, which were major drivers of global maritime trade two thousand years ago. These included:

·         Barygaza - which today is known as Bharuch in Gujarat;

·         Muziris which today is known as Kodungallur near Cochin in Kerala;

·         Korkai which is today’s Tuticorin;

·         Kaveripattinam which is in Nagapattanam District of Tamil Nadu;

·         and Arikamedu which is in Ariyankuppam District of Puducherry

There are many references in ancient Indian literature and in Greek and Roman works about the vibrant maritime trade of India with Rome, Greece, Egypt and Arabia. Ancient and medieval Indian traders maintained links with countries in Southeast and East Asia, Africa, Arabia and Europe. 

Friends! Since my government took over, among other things, we have laid emphasis on building futuristic infrastructure. This includes building next generation infrastructure in many sectors. Port, Shipping and Maritime infrastructure is prominent among them. It is my Government’s endeavour to revive and restore India’s position of eminence in the global maritime sector.

Building upon our glorious maritime tradition, we are working hard to achieve new heights in this area. In the very early days of our Government, we announced the Sagarmala programme. This is aimed at leveraging our long coastline and natural maritime advantages. It also focuses on promoting port led development, energizing the coastal economy and infrastructure development in these areas. We particularly want to modernize our ports and integrate them with Special Economic Zones, Port based Smart Cities, Industrial Parks, Warehouses, Logistics Parks and Transport Corridors.

I must mention that our vast coastline of 7500 kilometers offers a huge investment opportunity. Apart from the length of the coastline, India's maritime potential also lies in its strategic location on all major shipping highways. In addition, we have an expansive and productive hinterland, through which flows a network of mighty rivers. Our maritime agenda will complement this ambitious infrastructure plan for the hinterland which is going on in parallel.

I call upon the global business community to partner with us to give shape to our process of port led development. I am sure, the long coastline of India along with diverse coastal regions and hard working coastal communities can become an engine of growth of India.

To enable the growth of the port and related sectors, we have carried out several reforms and taken a number of new initiatives.

·         Under our ‘Make in India’ approach, we have taken many steps to make India a global manufacturing hub;

·         Recently MOODY’s has appreciated the Make in India initiative;

·         We have done a lot of corrections on the front of Ease of doing business - we have jumped up 12 ranks in World Bank’s ranking;

·         A lot of simplification has happened in the processes for cross border trade;

·         We have greatly liberalized the licensing regimes; This also includes the defence sector and ship building therein;

·         We have taken almost sixty per cent of the defence items out of the licensing process

·         Most of the FDI sectors are now put on automatic approval route;

·         Shipyards are being given Infrastructure status; at par with the ports;

·         Rebate of service tax on coastal shipping has been increased to seventy per cent;

·         We have granted customs duty and central excise exemption on inputs used in ship building;

·         A scheme of financial assistance to promote ship building has been approved;  

·         Customs and central excise duties have been exempted on bunker fuel for Indian flagged container ships;

·         Tax issues of sea farers have been resolved;

·         A new company by the name of Indian Port Rail Corporation, has been established to focus on the last mile connectivity to ports.

·         We have enacted a legislation for declaring one hundred and eleven waterways as National Waterways-1.

·         We have taken up skill development activities aggressively.

The results of our initial efforts are clearly visible:

·         FDI inflows have gone up by 44 per cent since this government took over. In fact, the year 2015-16 has seen the highest ever FDI inflow into India;

·         India’s highest ever quantity of cargo handled by major ports was in 2015;

·         The port efficiency parameters have shown very good improvement;  

·         India’s fastest average turnaround time in ports was in 2015;  

·         In the last two years, our Major Ports have added 165 million tonne capacity with record additions each year; 

·         94 million tonne capacity was added by these ports in 2015-16 alone which is the highest ever;

·         The traffic in Major Ports has shown a healthy growth of more than four per cent in the last two years, despite global slowdown;

·         The performance of the Major Ports in the last two years has been remarkable;

·         Operating Profit margins which were declining, have increased;

·         In 2015-16 alone, the operating profit of the twelve Major Ports has increased by nearly 6.7 billion rupees;  

·         During 2015-16, Kandla Port in Gujarat breached the one hundred million traffic landmark and displayed twenty per cent improvement in efficiency. 

·         Jawaharlal Nehru Port Trust registered a net profit of ten billion rupees helped by a twelve per cent increase in efficiency.

·         Our flagship companies like the Shipping Corporation, Dredging Corporation and the Cochin Shipyard have registered higher profits as compared to the previous year.

However, this is just the beginning. We want to do more. We are enhancing our own capacities of execution and implementation. The National Perspective Plan of the Sagarmala Programme has been released today.  During the last two years, major ports have awarded 56 new Projects involving an investment of more than 250 billion rupees. This will create an additional port capacity of 317 million tonnes per annum.  Our vision is to increase port capacity from 1400 million tonnes to 3000 million tonnes by 2025. We want to mobilize an investment of one lakh crore, or one trillion rupees, in the Port Sector to enable this growth. Five new ports are planned to meet the increasing demand of the Exim trade which will rise in proportion with the fast-growing Indian economy. New ports are also being developed by several coastal States of India.

The multiple measures to promote Coastal Shipping coupled with the anticipated rise in domestic production of coal, is expected to enhance coastal transportation of coal by at least four fold by 2025. We are engaging with our immediate and regional neighbours to promote shipping and maritime security. Recently India has signed a Coastal Shipping Agreement with Bangladesh which will be mutually beneficial. India is also engaged in the development of Chahbahar Port in Iran. A special purpose vehicle by the name India Ports Global Limited has been established to take up Maritime Projects overseas.

I am informed that the Ministry of Shipping is showcasing about 250 projects with investment opportunity in the Maritime Sector. These projects include various infrastructure development opportunities in 12 Major Ports, projects in eight maritime states and other agencies. Of these, over 100 projects have been identified under the Sagarmala Programme. With more than 14,000 kilometers of navigable inland waterways in the country, there is tremendous potential for development in this sector. My Government is committed to integration in infrastructure. We are also committed to creating an enabling environment for investors and to facilitate investments with an open mind.

Friends! All this is being done to benefit the common man. This is being done to provide employment to the youth. This is particularly being done to empower coastal communities. Approximately eighteen percent of India’s population lives in 72 coastal districts. It comprises twelve percent of India’s landmass. Therefore, there is a need for holistic and sustainable development of coastal regions and communities. Development of coastal communities especially fishermen requires an integrated approach. As part of the Sagarmala programme, we will adopt a comprehensive approach with focus on capacity building and training, upgrading of technology and for improving physical and social infrastructure. This will be done in collaboration with the coastal states.

These initiatives will create employment opportunities of approximately ten million jobs over the next ten years. This includes four million direct and six million indirect jobs. To broaden livelihood opportunities further, we are planning to deploy modern and sophisticated fishing vessels. This would enable them to harness resources in India’s Exclusive Economic Zone. In addition, we are also focusing on value addition in fisheries, aquaculture and cold chain development.

The Port Sector in India is a good mix of Private and Public Ports, with both contributing to the growth of the sector. The PPP model of development has been quite successful in this sector and has helped in bringing latest technology and best practices. Private Ports have been growing at a very healthy pace and have nearly doubled their capacity in the last 5 years. They handle around 45 per cent of the total cargo. Most of these Ports are new, with modern facilities and can match the best international Ports in terms of performance and infrastructure.

Friends! India has had a glorious maritime history. We are on the path of shaping an even better maritime future. The maritime sector not only creates and facilitates economic activities; it also connects countries and civilizations. Moreover, it is the cleanest and cheapest carrier of global trade. Investing in maritime sector is not only investing in one’s own future; but in the future of the planet and that of coming generations. However, in this sector, no country can achieve the desired results in isolation. Nations have to collaborate to realize this potential and to overcome challenges in this sector. The objective of this Summit is to provide a platform and forum for such cooperation.

To conclude, I would like to say that:

·         This is the right time to come to India;

·         It is even better to come through the sea route;

·         The Indian ship is well equipped for a long haul;

·         Don’t miss it;

·         Missing it means missing a pleasant journey and a great destination.

Once you are here, I assure you that I will personally hold your hands to see that your berthing is safe, secure and satisfactory.

Text of PM's speech at inauguration of National Agriculture Marketing Scheme

Text of PM's speech at inauguration of National Agriculture Marketing Scheme

मैं देश के किसानों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि इस प्रयास से किसानों की अर्थव्यवस्था में कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है। आज डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर की 125वीं जयंती है और मैंने करीब 1 महीने पहले सार्वजनिक रूप से कहा था कि ई NAM का प्रारंभ हम डॉ. बाबा साहेब की जयंती पर करेंगे और मुझे खुशी है कि आज समय सीमा में काम प्रारंभ हो रहा है। राधामोहन सिंह जी कह रहे थे इसको हम औऱ जल्दी भी कर सकते हैं लेकिन ये काम राज्यों के सहयोग के साथ जुड़ा हुआ है। अभी भी देश के कुछ राज्य ऐसे हैं कि जहां मंडी का कोई क़ानून ही नहीं है।

अब किसानों के लिए सुनते तो बहुत हैं लेकिन ऐसे भी राज्य हैं आज भी इस देश में जहां किसानों के लिए मंडी के लिए कोई नीति निर्धारण कानून नहीं है। उन राज्यों में किसानों का exploitation कितना हो सकता है, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। मैं नाम नहीं देना चाहता हूं राज्यों का क्योंकि आजकल ऐसे विषय 24 घंटे विवादों में फंस जाते हैं तो मैं उससे बचना चाहता हूं लेकिन ऐसे सभी राज्यों से मेरा आग्रह होगा कि वे अपने यहां किसान मंडी कानून बनाएं। उसी प्रकार से जिन राज्यों में कानून है। उसमें भी अब नई Technology आई है, काफी व्यवस्थाएं पलटी हैं तो उसके अनुरूप कानून में सुधार करना आवश्यक है। मैं आशा करता हूं कि वे राज्य भी अपने-अपने यहां जो existing कानून हैं उसमें भारत सरकार ने जो सुझाव दिए हैं उसके अनुसार अगर amendment कर देंगे तो उन राज्यों में भी ई NAM का लाभ किसान को प्राप्त होगा और इसलिए मैं इन सभी राज्यों से आग्रह करता हूं कि इसको प्राथमिकता दें।

वैसे मुझे लगता है कि शायद आग्रह मुझे अब नहीं करना पड़ेगा क्योंकि जैसे ही ये 21 मंडियों की खबर आना शुरू हो जाएगा तो नीचे से ही pressure इतना पैदा होगा कि हर राज्य को लगेगा कि भई मेरा किसान तो रह गया चलो मैं भी इसमें आ जाऊं ताकि मेरे राज्य के किसान को लाभ मिले। हमारे देश में वर्षों से किसी न किसी कारण से कुछ नियम न रहें। एक राज्य में जो कृषि उत्पादन होता था वो दूसरे राज्य में ले नहीं जा सकते थे, ये भी बंधन रहते थे। कभी कानूनी तौर पर रहते थे, कभी गैर कानूनी तौर पर रहते थे क्योंकि लगता था कि भई अगर ये चला गया तो राज्य की economy को क्या होगा, राज्य की आवश्यकताओं का क्या होगा तो ये चलता रहता था और उसके कारण मैं नहीं मानता हूं, मैं इसको कोई बहुत बड़ा गुनाह के रूप में नहीं देखता हूं।

वहां की सरकारों को practical problem रहता था कि भई ये चीज मेरे यहां उत्पादन होती है। मेरे यहां से बाहर चली गई तो मेरे यहां तो लोगों को कुछ मिलेगा ही नहीं तो ये उसकी चिंता बड़ी स्वाभाविक थी लेकिन उसका परिणाम ये होता था कि किसान को protection नहीं मिलता था। किसान के लिए मजबूरी हो जाती थी कि अपने 12-15-20-25 किलोमीटर के area में जो market है, वो जो दाम तय करता था। उसको उसी दाम पर बेचना पड़ता था और उसी से अपनी रोजी-रोटी कमानी पड़ती थी। किसान की समस्या ये भी रहती थी कि उसको कोई choice नहीं रहता था। एक बार घर से बैलगाड़ी में माल लेकर गया मंडी में और मंडी वालों को लगा कि आज दाम गिरा दो। अब वो बेचारा सोचता है कि भई अब मैं वापस इसको कहां ले जाऊंगा, 25 किलोमीटर कहां उठाकर ले जाऊंगा तो वो मजबूरन उनके हाथ-पैर जोड़कर कहता था चलिए जी ले लीजिए, 5 रुपए कम दे दीजिए, ले लीजिए मैं कहाँ ले जाऊँगा । ये हाल किसान का हमारे यहां market में रहा।

ये योजना ऐसी है कि जिस योजना से किसान का तो भरपूर फायदा है लेकिन ये ऐसी योजना नहीं है जो सिर्फ किसान का फायदा करती है। ऐसी व्यवस्था है, जिस व्यवस्था की तरफ जो थोक व्यापारी है, उनकी भी सुविधा बढ़ने वाली है। इतना ही नहीं ये ऐसी योजना है, जिससे उपभोक्ता को भी उतना ही फायदा होने वाला है। यानि ऐसी market व्यवस्था बहुत rare होती है कि जिसमें उपभोक्ता को भी फायदा हो, consumer को भी फायदा हो, बिचौलिए जो बाजार व्यापार लेकर के बैठे हैं, माल लेते हैं और बेचते हैं, उनको भी फायदा हो और किसान को भी फायदा हो। होता क्या है आज दुर्भाग्य से हमारे देश में कृषि उत्पादन का real time data अभी भी नहीं होता है। कभी हमें लगे कि फलां राज्य में गेंहू की जरूरत है तो सरकार सोचती है अच्छा भई क्या करेंगे, इनको गेंहू की जरूरत है लेकिन उसे पता नहीं होता कि दूसरे राज्य में गेहूं surplus पड़े हैं।

कभी गेंहू surplus हैं और वहां पहुंचाने हैं लेकिन उस समय ट्रेन की व्यवस्था नहीं मिलती माल ले जाने के लिए और वहां consumer परेशान रहता है, यहां किसान परेशान होता है, माल बेचना है। ये क्यों... वो जो structure ऐसा बना हुआ था कि जिस structure में वो बंध गया था, उसके बाहर नहीं जा पाता था। आज ई NAM के कारण। अभी तो प्रारंभ में 25 कृषि उत्पादन चीजें इस ई NAM पर बिकेंगी, सौदा होगा और 21 मंडी में होगी लेकिन बहुत ही निकट भविष्य में शायद 250 तक तो पहुंच जाएगी क्योंकि कुछ राज्यों ने कानून में जो सुधार करना चाहिए, वो कर दिया है। Technology के लिए ये कोई बड़ा मुश्किल काम नहीं है। वहां एक लैब बनेगी, उस लैब के कारण quality of agro product ये तय होगा। अब व्यापारी हाथ में पकड़कर के तय करेगा, नहीं यार तेरा माल तो ठीक नहीं है और किसान कहेगा नहीं-नहीं साहब बहुत ठीक है पहले जैसा ही है और आखिरकार उस बेचारे को लगता था कि चलो बेच दो। आज laboratory कहेगी कि तुम्हारा जो product है A grade का है, B grade का है, C grade का है औऱ वो नेशनली certified मान्यता होगी उसको।

अगर मान लीजिए बंगाल से चावल खरीदना है और केरल को चावल की जरूरत है तो बंगाल का किसान online जाएगा और देखेगा कि केरल की कौन सी मंडी है जहां पर चावल इस quality का चाहिए, इतना दाम मिलने की संभावना है तो वो online ही कहेगा कि भई मेरे पास इतना माल है और मेरे पास ये certificate और मेरे ये माल ऐसा है, बताइए आपको चाहिए और अगर केरल के व्यापारी को लगेगा कि भई 6 लोगों में ये ठीक है तो उससे सौदा करेगा और अपना माल मंगवा देगा। कुछ व्यापारी क्या करेंगे बंगाल से माल खरीदेंगे, खरीदने वाला केरल से होगा लेकिन उसको बंगाल में market मिल जाए तो वहीं पर उसको बेच देगा। मेरा कहना का तात्पर्य ये है कि इतनी transparency होगी इस व्यवस्था के कारण कि जिसके कारण हमारा किसान ये तय कर पाएगा और माल, अपना product बैलगाड़ी में चढ़ाने से पहले या ट्रैक्टर में चढ़ाने से पहले तय कर पाएगा कि मेरे product का क्या होगा।

पहले तो क्या होता था सारी मेहनत करके 25 किलोमीटर दूर मंडी में गए उसके बाद तय होता था भविष्य क्या है। आज अपने घर में, अपने मोबइल फोन पर वो तय कर सकता है कि मैं कहां जाऊं, थोड़ा मैं मानता हूं हमारे देश का सामान्य से सामान्य व्यक्ति शायद वो साक्षर न हो लेकिन बुद्धिमान होता है। जैसे ही उसको पता चलेगा, वो monitor करेगा कि मंडी का trend क्या है, तीन दिन देखेगा बराबर और फिर trend के अनुसार तय करेगा कि हां अब लगता है कि market पक गया है तो तुरंत अंदर enter कर जाएगा और अपने माल बेचेगा। आज किसान निर्णायक होगा, किसान निर्णायक होगा। जो मंडी में बैठे हुए व्यापारी हैं, उन व्यापारियों के लिए भी ये सुविधाजनक होगा क्योंकि उसको लगता है कि भई जो जहां से पहले मैं खरीदता था तो वहां तो इस बार ये चावल पैदा ही नहीं हुई है तो सालभर क्या करूंगा, मैं तो चावल की व्यापारी हूं लेकिन अब उसको बैठे रहना नहीं पड़ेगा, वो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से अपनी आवश्यकता के अनुसार चावल का ऑर्डर देकर के दूसरे व्यापारी से वो ले सकता है, दूसरे किसान से भी वो ले सकता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।

Consumer भी देख सकता है कि किस मंडी में किस रूप से बाजार चल रहा है और इसलिए अपने यहां कोई locally ही exploit करने जाता है तो कहता है, झूठ बोल रहे हो मैंने देखा है ई NAM पर तुमने तो माल लिया है थोडा बहुत तो ले सकतो हो लेकिन इतना क्यों ले रहे हो। यानि उत्पादन का balance use इसके लिए भी ई NAM portal एक बहुत बड़ी सुविधा बनने वाला है और मैं मानता हूं किसान का जैसे स्वाभाव है। एक बार उसको विश्वास पड़ गया तो वो उस भरोसे पर आगे बढ़ने चालू कर जाएगा। बहुत तेज गति से ई NAM पर लोग आएंगे, transparency आएगी। इस market में आने के कारण भारत सरकार बड़ी आसानी से, राज्य सरकारें भी monitor कर सकती हैं कि कहां पर क्या उत्पादन है, कितना ज्यादा मात्रा में है। इससे ये भी पता चलेगा transportation system कैसी होनी चाहिए, godown का उपयोग कैसे होना चाहिए, इस godown में माल shift करना है या उस godown में, यानि हर चीज एक portal के माध्यम से हम वैज्ञानिक तरीके से कर सकते हैं और इसलिए मैं मानता हूं कि कृषि जगत का एक बहुत बड़ा आर्थिक दृष्टि से आज की घटना एक turning point है।

एक मोड़ पर ले जा रही है हमें, जो पहले से कभी हम इंतजार कर रहे थे या हमारे सामने संभावना नजर नहीं आ रही थी। एक सप्ताह के भीतर-भीतर ये भी पता चलेगा कि जब इतनी बड़ी मात्रा में बाजार खुल जाता है तो competition बहुत बड़ा जाती है। खरीदने वाला ज्यादा दाम देकर के अच्छी quality खऱीदने की कोशिश करेगा। बेचने वाला कम पैसे में किस जगह से माल मिलता है, वो खोजेगा तो दूर-सुदूर भी जिसको market नहीं मिलता था, उसके लिए market सामने से invitation भेजेगा कि भई देखो तुम वहां बैठे हो सिलीगुड़ी में लेकिन तुम्हारी चीज कोई लेता नहीं, मैं यहां बैठा हूं अहमदाबाद में, मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये इतनी बड़ी संभावना, हम कल्पना कर सकते हैं कि हमारे किसान को पहली बार ये तय करने का अवसर मिला है कि मेरे माल कैसे बिकेगा, कहां बिकेगा, कब बिकेगा, किस दाम से बिकेगा, ये फैसला अब हिंदुस्तान में किसान खुद करेगा।

अब वो किसी से आश्रित नहीं रहेगा, वो मोहताज नहीं रहेगा और जब ये पता औरों को चलेगा इतनी बड़ी competition शुरू हो गई है तो स्वाभाविक है कि बाकी राज्य जो अभी पीछे हैं, मुझे विश्वास है कि नीचे से ऐसा pressure पैदा होगा कि अब वो जल्दी कानून में भी सुधार करेंगे और ई NAM portal पर सारी मंडियां आएंगी और ये मेरा पूरा विश्वास है। मेरा आग्रह है और मैं मानता हूं कि कृषि को टुकड़ों में नहीं देखना चाहिए और इसलिए हमने हमारे मंत्रालय का नाम भी, इसके साथ किसान कल्याण जोड़ा है। हम उसको जब तक holistic approach नहीं होगा, हम किसानों की स्थिति में सुधार नहीं ला सकते हैं और holistic approach लेना है तो मान लीजिए जैसे आज solar revolution हो रहा है। किसान को तो लगता होगा कि ये तो कोई industry का काम चल रहा है, कोई उद्योगकारों का काम चल रहा है। कोई तो उसको समझाए ये solar revolution भी तेरे लिए है भाई।

अगर उसको पानी के लिए solar pump मिल गया, वो अपने ही खेत में solar panel लगा दिया तो उसको जो आज डीजल का खर्चा करना पड़ता है, नहीं करना पड़ेगा। आज solar revolution हो रहा है। जो बड़ा किसान हैं वो उच्च technology का उपयोग करता हैं। cutter लाते हैं, बाकी चीजें लाते हैं, वो बिजली से चलती हैं। जिस दिन उसको पता चलेगा, अब ये सारे जो साधन हैं, वो भी solar से चलने वाले आ गए हैं, उसका खर्चा कम हो जाएगा और साधन उसका सूर्य प्रकाश से चलने लग जाएगा। यानि जो technology का development हो रहा है। उसके साथ हमारे किसान की उपयोगी चीजों को कैसे जोड़ा जाए। अगर हमें ज्यादा उत्पादन करना है तो flood irrigation का जमाना चला गया है और अब ये विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि flood irrigation से कोई अच्छी खेती होती नहीं लेकिन किसान का स्वभाव है कि जब-जब खेत, जब तक खेत पानी से लबालब भरा न हो, सारे पौधे डूबे हुए नजर न आए तो उसको लगता है, पौधा भूखा मर रहा है, वो खुद बेचारा परेशान हो जाता है क्योंकि उसकी भावना जुड़ी हुई है, वो अपने आप को रात को सो नहीं सकता है कि यार जितना पानी चाहिए था, उतना नहीं है, वो परेशान हो जाता है लेकिन अगर उसको विज्ञान का पता हो per drop, more crop.

हमारे उत्पादनों को पानी में डुबोए रखने की जरूरत नहीं है। हम सालों से मानकर के आए कि गन्ने की खेती करनी हो तो भरपूर पानी चाहिए। अब धीरे-धीरे अनुभव आ गया कि sprinkler से गन्ने की खेती बहुत अच्छी हो सकती है और sprinkler से गन्ने की खेती करें तो सामान्य गन्ने में जो sugar contain होता है, उससे sprinkler या drip से किए हुए गन्ने में sugar contain ज्यादा होता है, उसमें से ज्यादा चीनी निकलती है तो किसान को दाम भी ज्यादा मिलता है और आपने देखा होगा flood irrigation से गन्ने का जो डंडा होता है उसकी size और sprinkler से हुआ उसकी size देखते ही पता चलता है कि कितना बड़ा फर्क आया है। अब किसान को समझना होगा और मैं मानता हूं कि ये बात उन तक पहुंचाई जा सकती है और इसलिए मेरा मिशन है per drop, more crop एक-एक बूंद पानी से हम समृद्धि पैदा कर सकते हैं, हम भविष्य पैदा कर सकते हैं।

कभी-कभी मैं किसानों के साथ बैठना का स्वभाव रखता था तो काफी बातें करता था, जब गुजरात में था। मैं उनको कहता था और मैं आज उसको दुबारा कहना चाहूंगा, मैं उनको कहता था, मान लीजिए आपका बच्चा बीमार है और 3 साल की आय़ु हो गई, 5 साल की आयु हो गई, 7 साल की आय़ु हो गई लेकिन न वजन बढ़ रहा है, न चेहरे पर मुस्कान आ रही है, ऐसे ही दुबला-पतला, ऐसे ही पड़ा रहता है। अब आप सोचिए कि आपके बच्चे का ये हाल है और आप सोचें कि एक बाल्टी भर दूध लेंगे, उसमें केसर, बादाम, पिस्ता सब डालेंगे और रोज बच्चे को इस दूध से नहलाएंगे, उसकी तबीयत पर कोई फर्क पड़ेगा क्या, पड़ेगा क्या, मेरे किसान भाई पड़ेगा क्या लेकिन एक चम्मच में थोड़ा-थोड़ा दूध लेकर के 100 ग्राम, 100 ग्राम उसको शाम तक पिला दो, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। जो बच्चा का है, वो ही पौधे का है। जो स्वभाव बच्चे का है, वो ही स्वभाव पौधे का है।

पौधे को भी अगर पानी से नहला दोगे तो पौधा मजबूत होगा, ऐसा नहीं है। एक-एक चम्मच से एक-एक बूंद पानी पिलाओगे तो आप देखते ही देखते देखोगे कि पौधा कितना ताकतवर बन जाता है और इसलिए हमने... बातें छोटी होती हैं लेकिन उनकी ताकत बड़ी होती है। हमने देखा है कि हमारे किसान का सबसे बड़ा नुकसान किससे हो रहा है। वो जो देखता है उसमें विश्वास करता है, जो सुनता है उस पर किसान कभी विश्वास नहीं करता। एक प्रकार से अच्छी चीज भी है। वो जब तक खुद अपनी आंखों से नहीं देखता है, भरोसा नहीं करता है लेकिन उसके कारण उसका misguide ऐसा हो जाता है कि अगर वाले खेत में किसी किसान ने लाल डिब्बे वाली दवा डाली तो वो भी सोचता है कि लाल डिब्बे वाली होती है तो वो भी जाकर के लाल डिब्बे वाली ले आता है। अगर उसने देखा बगल वाला दो बोरी fertilizer डालता है तो वो भी दो बोरी डाल देता है और उसको तो ज्यादा वो रंग से ही जानता है लाल डिब्बे वाली दवा, काले डिब्बे वाली दवा, लंबे डिब्बे वाली दवा या छोटे डिब्बे वाली उसी से वो उसका कारोबार चलता है जी, उसना अपना ये विज्ञान develop किया है।

ये गलती क्यों होती है। उसे पता नहीं है कि वो जिस जमीन पर काम कर रहा है, उसकी प्रकृति कैसी है। ये धरा हमारी मां है, ये भूमि हमारी मां है, कहीं बीमार तो नहीं हो गई है, हमने ज्यादा तो इसका शोषण नहीं किया है, उसका भी कोई ख्याल रखा है कि नहीं रखा है, ज्यादा अनुभव आता है कि हम धरा के साथ क्या करते हैं, फसल के संदर्भ में धरा के साथ जो करना होता है, करते हैं। धरा की तबीयत, चिंतन करनी चाहिए, इस भूमि की चिंता करनी चाहिए, इस पर हमारा ध्यान नहीं होता है और अगर बीमार धरा हो, कितना ही अच्छा बीज बोएं, इच्छित परिणाम नहीं मिलता है और इसलिए हमारे कृषि जगत को बदलना है तो हमारी धरा की तबीयत और उसके लिए अब सरल उपाय है Soil health card, laboratory में धऱा की test करवानी चाहिए और उसमें जो guidelines दें, उस प्रकार का पालन करना चाहिए। वरना कुछ लोग होते हैं कि डॉक्टर के पास जाएं, तबीयत दिखाएं। डॉक्टर कहे डायबीटीज है लेकिन घर में आकर के बताते ही नहीं हैं कि डायबीटीज है क्योंकि मिठाई खाने का शौक होता है तो फिर वो laboratory काम नहीं आती है।

अगर laboratory ने कहा कि डायबीटीज है तो फिर मिठाई छोड़नी पड़ती है। उसी प्रकार से धरा को check करने के बाद पता चला कि ये बीमारियां हैं, उस फसल के लिए आपकी धरा ठीक नहीं है, वो fertilizer आपकी धरा के लिए ठीक नहीं है, वो दवाई आपकी धरा को बर्बाद कर देगी तो मेरा किसानों से प्रार्थना होगी कि उसमें जो सुझाव देते हैं, उन सुझाव को religiously follow करना चाहिए। देखिए विज्ञान की बड़ी ताकत होती है, विज्ञान की बड़ी ताकत होती है। इन चीजों को अगर हमने ढंग से कर लिया तो आप देखना... कभी-कभार मैंने देखा है, हमारे पंजाब, हरियाणा में, इधर पश्चिम उत्तर प्रदेश में वो पुरानी पद्धति फसल निकालने के बाद बाद में जो रह जाता है उसको मुझे हिंदी शब्द तो मालूम नहीं है, उसको जला देते हैं। अब हमें मालूम नहीं है ये मूल्यवान fertilizer है, उसके छोटे-छोटे टुकड़े करके उसी जमीन में दबा दीजिए, वो आपकी जमीन के लिए, वो खुराक बन जाएगा लेकिन जल्दबाजी होती है, दुबारा फसल के लिए काम करना है, कौन करेगा इसलिए डालते नहीं हैं।

मैं समझता हूं जिस चीज के लिए जो नियम हैं, प्रकृति ने बनाए हैं, उसका अगर हम थोड़ा सा पालन करें तो पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है और दिल्ली वाले चिल्लाते हैं कि धुँआ बहुत हो गया है, वो बंद भी हो जाएगा और मेरे किसान को ये फायदा  होगा। मुझे स्मरण है जो केले की खेती करते हैं। केला पकने के बाद, वो केले का जो पेड़ रह जाता है, उसको निकालने के लिए वो पैसे देते हैं लोगों को कि भाई उसको जरा आप साफ करके दे दो और पहले ये एक-एक एकड़ पर 15-20 हजार रुपए खेत खाली करने पर ये उनका खर्च होता था। बाद में उनके ध्यान में आय़ा कि ये तो most valuable है और आपको हैरानी होगी केला पकने के बाद वो जो खड़ा रह गया, बाकी बचा हुआ पुर्जा है, उसको आप कहीं गाड़ दें और वहां पर कोई पौधा लगा दें 90 दिन तक पानी की जरूरत नहीं पड़ती, उसी से पानी मिल जाता है, इतनी ताकत होती है उसमें। जब ये पता चला तो उन्होंने फिर से उसे फिर जमीन में गाड़ दिया और उनकी जमीन इतनी गीली होने लगी कि बीच में वो एक extra फसल करने लगे जो 60-70 दिन में पैदा होने वाली होगी, उस फसल का उपयोग करने लगे, उनकी income में पहले से डेढ़ गुना-ढ़ाई गुना तक फर्क होने लगा क्यों, उनको समझ आय़ा कि भई इसका उपयोग है।

हम अगर उन छोटे-छोटे प्रयाग हैं। हमारे किसान इसको समझ भी सकता है, उसको कैसे पहुंचाए, हम उसके उत्पादन की ओर बढ़ें। हमारे देश का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है किसी न किसी कारण से टोडर मल ने जमीनों को नापने का बहुत बड़ा काम किया था। उसके बाद उसके प्रति बड़ी उदासीनता रखी गई। सरकारों में नियम था कि 30 साल में एक बार जमीन नापने का काम regular होना चाहिए लेकिन शायद पिछले 100-150 साल में ये परंपरा dilute हो गई और उसके कारण exact पता नहीं है जमीन की स्थिति का। किसान conscious है कोई जमीन ले न जाए इसलिए वो क्या है बाड़ करता है। नाप का ठिकाना नहीं, कागज पर exact नाप नहीं है तो बाड़ लगाता है, वो बाड़ लगाने में एक मीटर जमीन इसकी खराब होती है, एक मीटर जमीन दूसरी वाली खराब होती है। हर खेत के border पर दो मीटर जमीन खराब होना यानि पूरे देश में देखें हम तो लाखों square meter जमीन इसी में बर्बाद होती होगी।

अगर हम उसका रास्ता निकालें। आज देश को टिम्बर import करना पड़ता है। अगर हम हमारे border पर बाड़ करने के बजाए टिम्बर के पेड़ लगा दें। बेटी पैदा हो, उस दिन अगर पेड़ लगाया तो शादी करने का पूरा खर्चा एक पेड़ दे देगा। वो पेड़, बेटी बड़ी होगी उसके साथ-साथ बड़ा होगा और जब वो टिम्बर बेचोगे। आज हिंदुस्तान फर्नीचर के लिए टिम्बर दुनिया से import करता है, मेरा किसान अपने border पर, बाड़ पर ये काम कर सकता है आराम से कमा सकता है। उसके कारण जो waste of land है, वो हमारा बचा जाएगा। solar हम खेती के साथ solar बिजली पैदा कर-करके बेच सकते हैं। मैंने ऐसे किसान देखें हैं जो अपनी cooperative society बना रहे हैं और पड़ोस के किसान मिलकर के कोने पर बिजली पैदा कर रहे हैं और राज्य सराकारों को बेच रहे हैं, ये सब संभव है। मैं हैरान हूं दुनिया भर में honey का बहुत बड़ा market है, बहुत बड़ा market है और honey एक ऐसी चीज है शहद, जो सालों तक घर में रहे, जितना पुराना हो तो ज्यादा पैसा मिलता है और किसान अगर अपने खेत में साथ-साथ शहद का भी काम करें तो जो मधुमक्खी है वो भी फसल को ताकत देती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर बैठती हैं तो फसल को नई ताकत देती हैं। simple चीजें हैं, जब मैं कहता हूं double income संभव है, मेरे दिमाग में बहुत साफ है क्या-क्या प्रयोग करने से income double हो सकती है।

चाहे Fisheries का काम हो, milk production का काम हो, पशु का रखरखाव हो, इन सारी चीजों में से income बढ़ सकती है और हम आधुनिक वैज्ञानिक तरीक से खेती करना शुरू करें तो हम देश की economy को भी बहुत बड़ा बल दे सकते हैं। मेरे देश के किसानों ने एक बार तय किया कि अब देश का पेट भरने के लिए बाहर से अन्न नहीं आएगा, हिंदुस्तान के किसानों ने कर दिया है। आज Pulses हमें बाहर से लाना पड़ता है दलहन, क्यों न हमारे किसानों को संदेश जाए कि जहां पर पानी बहुत कम है, वहां और प्रयोग मत करिए, आप दलहन पर चले जाइए ताकि आपकी भी गारंटी होगी और भारत सरकार उसमें आपकी मदद करेगी और भारत को अब दलहन बाहर से नहीं लाना चाहिए दाल क्यों बाहर से लानी पड़े, मूंग क्यों बाहर से लानी पड़े, चना क्यों बाहर से लाना पड़े, उड़द क्यों बाहर से लाना पड़े। हम ये अपने संकल्प कर लें तो मैं नहीं मानता हूं इस देश को... और अभी गया था सऊदी अरबिया, उसके पहले मैं गया था यूएई, वहां के लोगों ने जो बात कही, मैं समझता हूं कि मेरे देश के किसान इसको भलीभांति समझें, वो कह रहे हैं कि हमारे पास तो बारिश ही नहीं है, हमारे पास खेती योग्य जमीन नहीं है, हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, पूरे गल्फ की countries में, हम भविष्य में हमारा पेट भरने के लिए अनाज पर भारत पर ही depend करेंगे, हमें वहीं से import करना पड़ेगा।

आज भी हमारा सबसे ज्याजा अच्छा चावल उन्हीं देशों में जाता है। इसका मतलब ये हुआ अगर हम quality product की तरफ जाएंगे तो गल्फ का एक बहुत बड़ा market, agriculture product के लिए हमारा इंतजार करके बैठा है। वे ware house के लिए cold storage के लिए तैयार है, वो गारंटी के साथ माल खऱीदने के लिए तैयार है यानि भारत की कृषि भी एक global requirement के संदर्भ में उसे हम एक नया मोड़ दे सकते हैं, हम उसमें बदलाव ला सकते हैं और उस बदलाव लाने की दिशा में हमें प्रयास करना चाहिए। अभी इस बजट में एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया, उस निर्णय की चर्चा बहुत कम आई है क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं, जिसे लोगों को समझते-समझते दो साल चले जाते हैं इसलिए वो बात शायद पब्लिक में आई ही नहीं।

भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय़ किया कि Agro processing में हम 100 percent foreign direct investment को हम स्वागत करते हैं। अब कुछ लोगों का दिमाग शायद ऐसा है कि FDI का नाम आते ही उनको लगता है ये कुछ उद्योग वाला हो गया।

ये food processing की सारी process किसान को बहुत बड़ी ताकत देती है। अगर वो कोई ऐसी पैदावार करता है और उसका  technology solution से valuable addition होता है तो income बहुत बढ़ जाती है और उसके लिए पूंजी निवेश के लिए दुनिया से पैसे आते हैं तो किसान की ताकत बढ़ने वाली है। आप कच्चे आम बेचो तो कम पैसा आता है, पके हुए बेचो तो थोड़ा ज्यादा आता है। कच्चे आम बेचो लेकिन आचार बनाकर बेचो और पैसा आता है। आचार भी बढ़िया सी बोतल में pack करके बेचो तो और ज्यादा पैसा आता है और बोतल की advertisement कोई नट या नटी करती हो तो औऱ ज्यादा पैसा मिल जाता है। value addition कैसे होता है, food processing का value addition कैसे होता है और इसलिए अभी हमने कोका कोला कंपनी के साथ महाराष्ट्र government का एक agreement करवाया। मैंने इन सारी कंपनियों कहा है कि आप जो पेप्सी, कोका कोला ये सब पानी बेचते हो colorful होता है, tasty होता है लोगों को आदत हो गई है अरबों-खरबों का बाजार है। मैंने कहा मेरे देश के किसानों के लिए आप एक नियम बनाइए कि कम से कम 5 percent, कम से कम 5 percent natural fruit juice आप इस aerated water में mix करोगे।

आप देखिए एक तो जो पीता है उसको फायदा होगा, कम से कम 5 percent तो माल अच्छा जाएगा शरीर में लेकिन उसके कारण किसान जो फल पैदा करता है, उसको तुरंत market मिल जाएगा,  वरना संतरा कोई पैदा करेगा, एकाध दिन में तो संतरा खराब हो जाएगा लेकिन संतरे का जूस अगर उसमें मिलना शुरू हुआ तो संतरे को market मिलना शुरू हो जाएगा, Apple को market मिल जाएगा, केले को market मिल जाएगा और इसलिए वो चीजें जो हमारे किसान को ताकत दें, ऐसे कई initiative लिए हैं और उस initiative के परिणाम मैं कहता हूं कि आने वाले दिनों में किसानों का भविष्य उज्जवल बनाया जा सकता है, सोची-समझी व्यवस्था के तहत बनाया जाता है और अब ये मंडी के माध्यम से, ई NAM के माध्यम से जो प्रयास किया है इस ई NAM के माध्यम से, मैं विश्वास से कहता हूं कि मेरा किसान अब तय करेगा कि उसका माल कहां बिकेगा, कब बिकेगा, कितने दाम से बिकेगा इसका फैसला अब मेरा किसान करेगा और consumer को कभी कोई बोझ नहीं होगा, ये मेरा भरोसा है। consumer को कभी कोई मुसीबत नहीं होगी, ये मेरा पूरा भरोसा है। मैं देश के किसानों को आज 14 अप्रैल बाबा साहेब अंबेडकर की जन्म जयंती पर जिनका empowerment of poor people वाला हमेशा रहा था, मेरा किसान empower हो इसलिए एक महत्वपूर्ण project आज प्रारंभ हो रहा है, मैं कृषि मंत्रालय को मंत्री के विभाग के सभी साथियों को हृदय से बहुत-बहुत बधाई देता हूं, मेरे देश के किसानों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। असम का आज नया वर्ष है, असम का नववर्ष है, उस बिहू के मौके पर भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

Text of the Joint Statement on Sixth Annual India-US Economic and Financial Partnership

Text of the Joint Statement on Sixth Annual India-US Economic and Financial Partnership

The Union Finance Minister Shri Arun Jaitley and U.S Treasury Secretary Mr Jacob J. Lew met for the Sixth Annual U.S.-India Economic and Financial Partnership (EFP) in Washington D.C. yesterday.

Following the conclusion of the dialogue, Minister Shri Jaitley and Secretary Mr Lew released the following Joint Statement:

“We were pleased to participate in the sixth annual ministerial meeting of the Economic and Financial Partnership and to welcome Federal Reserve Chair Janet Yellen, Reserve Bank of India Governor Raghuram Rajan and other participants.

The United States Treasury and India’s Ministry of Finance launched our Economic and Financial Partnership in 2010 as a framework commensurate with the growing importance of our economic relationship and the significant business and cultural ties that already exist between our two nations. At this meeting, the last for the Obama Administration, we took stock of the impressive efforts that have been undertaken by both sides to deepen mutual understanding, and to improve cooperation across a wide range of bilateral and multilateral issues. We reiterated that the U.S.-India partnership will be one of the defining relationships of the 21st century.

Contributing to our bilateral relationship, five work streams have been underway at the sub-cabinet level in India and the United States. Progress has been made on all fronts.

Over the past year, our tax authorities resolved a significant portion of bilateral tax disputes between the United States and India. In addition, our governments have begun to accept bilateral Advance Pricing Agreement applications by companies in both jurisdictions in an effort to enhance cross-border business processes and strengthen our commercial ties.

We have noted the progress in sharing of financial information between the two countries under the Inter-Governmental Agreement pursuant to Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA). The two sides will continue to engage in discussions on full reciprocal arrangement on FATCA. We look forward to increased cooperation in sharing of cross-border tax-information.

We are committed to continued collaboration and sharing of experience in tackling offshore tax evasion and avoidance, including joint tax audits and tax examination abroad. We look forward to the Competent Authorities of the two countries engaging in bilateral dialogue to move forward cooperation in these areas.

Earlier this year, in India, the U.S.-India Financial Regulatory Dialogue brought together our respective financial regulators to discuss a range of issues pertinent to our domestic financial sectors and to financial stability, including banking sector reform and development of capital markets. In addition, expert staff from Treasury and the Ministry of Finance are having consultations on the United States experience and international perspectives on the regulatory design for India’s recently launched payment banks.

Under the U.S.-India Investment Initiative launched in January 2015, our governments have worked in collaboration with private sector to identify specific policies, regulatory reforms, and technical collaboration aimed at mobilizing capital from both domestic and foreign investors to build infrastructure and create jobs. We are working together to support India’s National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) in order to increase financing options for India’s infrastructure growth. We look forward to continuing discussions in areas such as municipal finance under the future work of the Initiative. The next meeting of the Investment Initiative will be in the United States later in 2016.

Public debt management is an area of focus for India. India believes in continued efforts for more efficient debt and cash management, as well as the development of a deeper and more robust domestic debt market. It presents an opportunity for India’s Ministry of Finance and the U.S. Treasury’s Office of Technical Assistance to engage in knowledge and information sharing in India’s government debt management program. Accordingly, a Terms of Reference was signed between the two to collaborate on India’s government debt program.

We have enhanced our cooperation in tackling money laundering and combating the financing of terrorism through increased information sharing and cooperation, including a dialogue held recently in India. We both agree on the importance of fighting illicit finance in all forms as an important means of tackling global terrorism.

Finally, we are committed to further deepen our understanding of each other’s economies. As partners and peers, we are committed to working together to collaborate in multilateral fora, such as the G20, to steer our economies toward stronger, sustainable, and balanced growth. Under the aegis of our Economic and Financial Partnership, we held a sub-cabinet level discussion among our Deputies in India in early 2016.

We are encouraged with the developments that have taken place since the launch of the Economic and Financial Partnership and look forward to continued engagement in an effort to strengthen our relationship, our economies, and the global economy.”

How climate change relates to oceans

Oceans are a global force of nature that form the foundation of the blue planet on which we live. They cover 71% of our planet’s surface and make up 95% of all the space available to life. They are a life-support system for Earth and a global commons that provide us with free goods and services, from the food we eat to the oxygen we breathe.

The oceans also regulate the global climate; they mediate temperature and drive the weather, determining rainfall, droughts, and floods. They are also the world’s largest store of carbon, where an estimated 83% of the global carbon cycle is circulated through marine waters.

But the interaction between these two natural forces is altering, and the exchange is intensifying. We’re seeing the consequences of this around the world. In the last 200 years, the oceans have absorbed a third of the CO2 produced by human activities and 90% of the extra heat trapped by the rising concentration of greenhouse gases.

As the climate responds to decades of increasing carbon emissions, the store of energy and heat from the atmosphere builds up in the ocean. If we reach a tipping point, we will likely see more extreme weather events, changing ocean currents, rising sea levels and temperatures, and melting of sea ice and ice sheets—all of which aggravate the negative impacts of overfishing, illegal fishing, pollution, and habitat degradation.

white tern flying over the ocean© Martin Harvey / WWF-Canonwhale© Florian Schulz / visionsofthewild.com

But perhaps of greatest concern is that the basic chemistry of oceans is changing faster than it ever has over the past 65 million years. The continual absorption of CO2 increases acidity levels, and—when combined with the warming of our oceans—more coral reefs are dying off and can no longer offer a healthy ocean habitat for the species that rely on them for food and protection. Scientists estimate if the current rates of temperature increase continue, the oceans will become too warm for coral reefs by 2050.

But even though the challenge of addressing climate change seems immense, solutions are possible to secure a living ocean for a healthy global climate.

India remains a bright spot in IMF’s global economic forecast

IMF retained India’s growth forecast for 2016-17 at 7.5% but lowered global growth forecast to 3.2% in 2016

India continues to remain a bright spot in the otherwise bleak global economic forecast of the International Monetary Fund (IMF). India will be the fastest growing major economy in 2016-17 growing at 7.5%, ahead of China, at a time when global growth is facing increasing downside risks, as per the World Economic outlook released by the IMF.

The April 2016 World Economic outlook titled ‘Too slow for too long’ retained India’s growth forecast while lowering global growth projections pointing out that volatility in financial markets and non-economic risks posed by migration and terrorism are increasing risks of a derailed recovery.

The world economy will grow at 3.2% in 2016 and 3.5% in 2017, IMF said, lowering its earlier projection by 0.2 and 0.1 percentage points respectively. It also marginally increased its growth projections by 0.2% percentage points for China to 6.5% and 6.2% in 2016 and 2017 respectively citing resilient domestic demand.

“Global growth continues, but at an increasingly disappointing pace that leaves the world economy more exposed to negative risks. Growth has been too slow for too long,” said Maurice Obstfeld, economic counsellor at the IMF.

“With its downside possibilities, the current diminished outlook calls for an immediate, proactive response. To repeat: there is no longer much room for error. But by clearly recognizing the risks they jointly face and acting together to prepare for them, national policymakers can bolster confidence, support growth, and guard more effectively against the risk of a derailed recovery,” he said.

IMF said global growth will strengthen from 2017 aided by the gradual increase in the global weight of fast-growing countries such as China and India.

India’s growth will continue to be driven by private consumption, which has benefited from lower energy prices and higher real incomes, IMF said, adding that “With the revival of sentiment and pickup in industrial activity, a recovery of private investment is expected to further strengthen growth.”

India expects to grow in a wide range of 7-7.75% in 2016-17 as against a projected 7.6% growth in 2015-16.

IMF, however, flagged the slowing trade growth as one of the risk factors to growth.

“Growth in China and India has been broadly in line with projections, but trade growth has slowed down noticeably. The trade slowdown is related to the decline in investment growth across emerging market economies, which reflects rebalancing in China but also the sharp scaling down of investment in commodity exporters, particularly those facing difficult macroeconomic conditions,” it said.

Though India has benefitted from falling global oil prices given its status as a net importer of crude oil, its trade balance has not improved much, given that Indian exports have been contracting for 15 consecutive months.

IMF stressed the need for India to continue with fiscal consolidation through revenue reforms and further reduction in subsidies. “Sustaining strong growth over the medium term will require labour market reforms and dismantling of infrastructure bottlenecks, especially in the power sector,” it added.

IMF said India’s inflation based on the consumer price index is projected to be around 5.3% in 2016 though there are upside risks like an unfavourable monsoon and expected public sector wage increase consequent to the recommendations of the seventh pay commission.

“In India, lower commodity prices, a range of supply-side measures, and a relatively tight monetary stance have resulted in a faster-than-expected fall in inflation, making room for nominal interest rate cuts, but upside risks to inflation could necessitate a tightening of monetary policy,” it said.

IMF’s growth predictions are largely in line with projections made by other global agencies. Last month, Asian Development Bank, in its annual outlook report said India will grow at 7.4% in 2016-17, marginally lower than the 7.6% in 2015-16. Global rating agency Fitch was more optimistic about India’s growth prospects, projecting a 7.7% growth in 2016-17.

India, US agree ‘in principle’ to sign logistics support pact

Both nations seek to initiate discussions on submarine safety, anti-submarine warfare and maritime security

 India and the United States on Tuesday agreed to ramp up defence ties, agreeing “in principle” to sign a key agreement that will give the two nations access to logistics support from each other besides refuelling and berthing facilities.

The Logistics Support Agreement (LSA) will be concluded “in the coming months,” defence minister Manohar Parrikar told reporters in New Delhi at a joint press conference with visiting US defence secretary Ashton Carter.

The US has been keen that India signs the LSA as well as the two other pacts that allows the two militaries to work in closer coordination with each other.

“We have agreed in principle that all the issues are resolved,” Carter said. India was previously wary that the logistics pact would make it seem align closer to the US and undermine its traditional autonomy but Indian officials said India’s concerns had been discussed with the US.

The two sides also announced the launch of two dialogues—one between the two navies on submarine safety and anti-submarine warfare and the other a maritime security dialogue between officials of the defence and foreign ministries of the two countries.

Carter added that the two countries would “soon” conclude a commercial shipping information exchange agreement.

The forging of closer India-US defence ties comes amid attempts by both countries to counter a rising China.

According to a US department of defense (DoD) statement ahead of Carter’s arrival in India on Sunday, one of the aims of the US defence secretary’s visit to India and then the Philippines—is to advance the solidification of the US’ rebalancing towards the region.

The US’ rebalancing towards Asia, announced in 2011, means assigning higher priority and more political, economic and security resources to the Asia-Pacific region because of its dynamism and the increased assertiveness of China, watched warily by many countries in the region.

It includes forging stronger relationships with allies like Australia and partners like India and Indonesia, a more extensive and structured relationship with the Association of Southeast Asian Nations (Asean), drawing these countries into the US’ economic sphere of influence, as well as maintaining a stable relationship with China.

“Secretary Carter and defence minister Parrikar reaffirmed the importance of safeguarding maritime security and ensuring freedom of navigation and over flight throughout the region, including in the South China Sea. They vowed their support for a rules-based order and regional security architecture conducive to peace and prosperity in the Asia-Pacific and Indian Ocean, and emphasized their commitment to working together and with other nations to ensure the security and stability that have been beneficial to the Asia-Pacific for decades,” a joint statement issued at the end of Carter’s visit said.

The India-US statement came on a day when China expressed anger at the Group of Seven (G7) advanced economies opposing “any intimidating coercive or provocative unilateral actions that could alter the status quo and increase tensions” in the East and South China Seas.

China claims almost the entire South China Sea and is building islands on reefs to bolster its claims. Brunei, Malaysia, the Philippines, Taiwan and Vietnam also have claims to parts of the waters, through which an estimated $5 trillion in trade is shipped every year.

According to Parrikar, a “stronger India-US partnership will promote peace, stability and progress in our region and the world.”

On the bilateral front, Parrikar said the two countries had agreed to take forward discussions under the Defence Technology and Trade Initiative (DTTI) between the two countries “more aggressively” in areas like jet engine technology. “We will also continue our very useful and productive discussions on cooperation...on aircraft carriers.”

In his remarks, Carter said India and the US had agreed to two new projects under the DTTI. These were the Digital Helmet Mounted Displays and the Joint Biological Tactical Detection System, the joint statement said.

“Both sides agreed to encourage their respective defence industries to develop new partnerships in the pursuit of a range of cutting-edge projects. In support of Make in India, the United States shared two proposals to bolster India’s suite of fighter aircraft for consideration of the government of India,” it added.

India has been keen establishing a fighter production line under the Make in India programme. India has been in favour of the F/A-18 Super Hornets manufactured by Boeing rather than the F-16s manufactured by Lockheed Martin. This comes against the backdrop of the Indian Air Force looking for replacements for its ageing fleet. India requires 45 fighter squadrons to counter a “two-front threat,” but the air force has only about 30 active fighter units.