28 March 2015

Government #transparencyindex


 India ranks 37 out of 102 countries on the Open Government Index 2015, which ranks countries on how transparent their governments are and the ease with which citizens can hold their government accountable.

The report, released on Thursday by Washington-based World Justice Project, is a perception survey on a random sample in three cities in each country, and has also interviewed experts in the field of transparency.

Those that topped the list were high income countries such as Sweden, New Zealand, Norway, Denmark and Netherlands. "Richer countries rank higher as they have more resources and more people connected to the internet. But on removing high-income countries from the list, the correlation between a country's per capita gross domestic product and its rank on the Open Government Index disappears," says Juan Carlos Botero, one of the authors of the report, told TOI.

This is evident when one compares India with China. While China is on the list of upper middle income countries and India is on the list of lower middle income countries, India outperforms China by 50 ranks when it comes to transparency in governance, with China ranking 87 on the list.

Incidentally, US ranked 11 on the index, despite it facing heat over spying on its citizens. "In other studies, such as the Rule of Law Index, the US does not fare well on privacy," says Botero.

Of the four parameters used to rank countries, India ranked 27 for publicized laws and government data. But it ranked 66 on Right to Information index. In India, the survey was carried out in Mumbai, Delhi and Bangalore, and only 1% of those studied had requested information under the Act. Botero points out that there is no correlation between a country having a RTI law and implementing it. "Countries, like Germany, do not have a freedom of information law, but score well on open governance. India, on the other hand, has a strong transparency law. It now needs to implement it," he adds. The study showed that worldwide 40% of those surveyed were aware of laws supporting their right to access government data.

Mission #Indradhanush to Put #Vaccination Efforts on High Speed 90% Children to Be Covered in Next Five Years By 2020

Vaccination is a proven and one of the most cost effective child survival interventions. All countries in the world have an immunization programme to deliver selected vaccines to the targeted beneficiaries, specially focusing on pregnant women, infants and children, who are at a high risk of diseases preventable by vaccines. The number of vaccines in the immunization programmes varies from country to country; however, there are a few selected vaccines against Diphtheria, Pertussis, Tetanus, Poliomyelitis, Measles, and Hepatitis-B which are part of immunization programmes in most of the countries in the world.
Though a proven cost-effective preventive intervention, the benefits of immunization is not reaching many children who are at the maximum risk of the diseases preventable by these vaccines. Majority of the children who do not receive these vaccines live in developing countries. Studies have revealed that children are left uncovered by the routine immunisation programme either because the parents and guardians are unaware of the drive, or there is some element of apprehension or fear due to vaccination. Both these can be effectively addressed through an awareness campaign which underlines the critical importance of vaccination, and removes any apprehension harboured by the parent or the guardian.
Indian Scenario
2.7 Crore children are born in India every year. Approximately 18.3 lakhs children die before their fifth birthday. It is the low income families who lose the most children to disease. India records 5 lakh child deaths annually due to vaccine preventable diseases. Despite high childhood mortality rates due to vaccine preventable diseases, 30 percent of Indian children miss the benefits of full immunization every year. That is, an estimated 89 lakhs children across the country that either get only a few vaccines or no vaccines at all. One out of every 3 children in India does not receive all vaccines that are available under UIP.  Five percent of children in urban areas and 8 percent in rural areas are unimmunized.
 The Government of India recognizes immunization as one of the most cost effective interventions to prevent child deaths. India’s Universal Immunization Programme is one of the largest public health interventions in the country with an extensive vaccine delivery system with 27000 vaccine storage units in 35 states across the country. 80% of vaccination takes place in the outreach sessions, held in thousands each year in more than 6 lakh villages and other urban belts.
Universal Immunisation Programme (U.I.P.)
It is one of the largest in the world in terms of quantities of vaccine used, the number of beneficiaries, the number of Immunisation session organised, the geographical spread and diversity of areas covered. The national policy of Immunisation of all children during the first year of life with DPT, OPV and BCG to complete the series of primary vaccination before reaching the age of one year was adopted in 1978 with the lunching of EPI to increase the Immunisation coverage in infancy to 80%. Universal Immunisation programme UIP was launched in 1985 in a phased manner. The measles vaccine was added in 1985 and in 1990 Vitamin A supplementation was added to the program.
The Vaccination Schedule under the UIP
1. BCG (Bacillus Calmette Guerin) 1 dose at Birth (upto 1 year if not given earlier)
2. DPT (Diphtheria, Pertussis and Tetanus Toxoid) 5 doses; Three primary doses at 6weeks,10weeks and 14 weeks and two booster doses at 16-24 months and 5 Years of age
3. OPV (Oral Polio Vaccine) 5 doses; 0 dose at birth, three primary doses at 6,10 and 14 weeks and one booster dose at 16-24 months of age
4. Hepatitis B vaccine 4 doses; 0 dose within 24 hours of birth and three doses at 6, 10 and 14 weeks of age.
5. Measles 2 doses; first dose at 9-12 months and second dose at 16-24months of age
6. TT (Tetanus Toxoid) 2 doses at 10 years and 16 years of age
7. TT – for pregnant woman two doses or one dose if previously vaccinated within 3 Year
8.  In addition, Japanese Encephalitis (JE vaccine) vaccine was introduced in 112 endemic districts in campaign mode in phased manner from 2006-10 and has now been incorporated under the Routine Immunisation Programme.
India expanded its immunization programme with the introduction of three new vaccines in 2014. There is an urgent need to ensure that the benefit of complete vaccination is provided to all children in the country.
Challenges
In spite of all positive changes, there are ongoing challenges and shortcoming in the programme. The coverage with vaccines in National Immunization Programme is suboptimal and there are inter- and intra-state variations in the coverage. There are wide variations in the proportion of partially immunized and unimmunized children within states and districts. Data recording and reporting is suboptimal and disease surveillance system desires improvement. It is critical to address these reasons and identify the districts where focused efforts, systematic immunization drive and additional resources will be required for reaching all children with all available life-saving vaccines.
The challenges faced in delivering lifesaving vaccines to the targeted beneficiaries need to be addressed from the existing knowledge and learning from the past. Though the preventive efforts from diseases were practiced in India, the reluctance, opposition and a slow acceptance of vaccination have been the characteristic of vaccination history in the country. The operational challenges keep the coverage inequitable in the country. The lessons from the past events have been analysed and interpreted to guide immunization efforts.
Mission Indradhanush
The result is the ‘Mission Indradhanush’ launched on 25th December, 2014 with an aim to cover all those children who are partially vaccinated or unvaccinated. ‘Mission Indradhanush’ is a nationwide initiative with a special focus on 201 high focus districts. These districts account for nearly 50% of the total partially vaccinated or unvaccinated children in the country. Mission Indradhanush will provide protection against seven life-threatening diseases (Diphtheria, Whooping Cough, Tetanus, Polio, Tuberculosis, Measles and Hepatitis B). In addition, vaccination against Japanese Encephalitis and Haemophilus influenza type B will be provided in selected districts of the country. Vaccination against tetanus will be provided to the pregnant women.
Between 2009-2013 immunisation coverage has increased from 61% to 65%, indicating only 1% increase in coverage every year. To accelerate the process of immunization by covering 5% and more children every year, the Mission Mode has been adopted to achieve target of full coverage by 2020. High-focus 201 districts will be taken up for implementation in the first phase. Of these, 82 districts are in just four states of UP, Bihar, Madhya Pradesh and Rajasthan and nearly 25% of the unvaccinated or partially vaccinated children of India are in these 82 districts of four states. Moreover, 297 will be targeted for the second phase. The Mission focuses on interventions to rapidly increase full immunization coverage of children by approximately 5% annually and to expand full immunization coverage from 65% in 2014 to at least 90% children in the next five years. Four special vaccination campaigns will be conducted between March and June 2015 and this will cover all children less than two years of age and pregnant women for Tetanus Toxoid vaccine. This immunization campaign will be conducted for a period of 7-10 days every month for four consecutive months.
Micro plans developed to make the Mission mode successful will draw on the lessons learned from the Polio eradication towards systems strengthening, vaccine cold chain management, regular surveillance and monitoring of the plans to reach each and every left out and uncovered child. The government has sought technical support from various external agencies like WHO, UNICEF and Rotary to achieve the goals of this programme.
Understandably, the implementation of vaccination programme and ensuring that the benefits of vaccines reach to each and every possible beneficiary is a challenging task.  Mission Indradhanush depicting seven colours of the rainbow, aims to cover all those children by 2020 who are either unvaccinated or are partially vaccinated against seven vaccine preventable diseases which include diphtheria, whooping cough, tetanus, polio, tuberculosis, measles and hepatitis B. The Mission Indradhanush initiative is a call for action by the Government of India to intensify efforts to expedite the full immunization coverage in the country. Full immunization will rescues lakhs of children from disease mortality and morbidity and is essential for social development.

President confers #BharatRatna on #Vajpayee


Veteran Parliamentarian and former Prime Minister Atal Bihari Vajpayee, founder member of the Bharatiya Janata Party who is held in high esteem across the political spectrum, was on Friday conferred with Bharat Ratna, the country’s highest civilian award, by President Pranab Mukherjee

In a departure from protocol, Mr. Mukherjee drove to Mr. Vajpayee’s residence at Krishna Memon marg in Lutyens’ Delhi and presented to the ailing BJP leader the prestigious award, the country’s highest civilian honour.

The event, which was attended by Vice-President Hamid Ansari, Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Rajnath Singh along with some close family members, was kept away from the media glare.

Mr. Vajpayee, who was Prime Minister from 1998 to 2004, and has faded from public life due to age-related illness, is lauded as a statesman and has been often described as the moderate face of BJP.

He has been credited with taking bold initiatives, notable among them being the historic bus journey to Lahore in 1999 when he signed the landmark Lahore Declaration with Prime Minister Nawaz Sharif with both sides pledging to push for peace and security.

Later, a tea party was hosted in the lawns of the residence which was attended by union ministers and state Chief Ministers including Jammu and Kashmir’s Mufti Mohammed Sayeed.

The announcement for a Bharat Ratna for Mr. Vajpayee, the first Prime Minister from outside the Congress party to serve a full five-year term, came on December 24, a day before he turned 90.

Mr. Vajpayee’s detractors called him the “mask” of RSS but still always had good words for him.

Regarded as one of the most charismatic leaders, he was lauded as a statesman politician whose acceptability across the board broke barriers and brought BJP to centre stage of politics in the late 1980s.

'Mother India's dear son'

The Prime Minister expressed his happiness over the award that was conferred on Mr. Vajpayee by the President and said he was leader who had dedicated his entire life for the nation.

“One who dedicated his life, such Mother India’s dear son, Atal Bihari Vajpayee, we have got the privilege to confer the Bharat Ratna Award on him today.

“I express my gratitude to the President who himself came here and personally bestowed upon him, the Bharat Ratna award.

“Atalji’s life was dedicated to the nation, he lived and thought for the nation for every second. In India there are crores of workers like me in whose life Vajpayee ji is an inspiration.

“The upcoming generations will continue to be inspired by him. I will pray to God for this only that Bharat Ratna Awardee Vajpayee ji’s life continues to inspire and guide us forever,” he said.

Emerging from Mr. Vajpayee’s residence, Finance Minister Arun Jaitley told reporters that Bharat Ratna was conferred on the former Prime Minister by the President at a brief ceremony because of “Vajpayee does not go out on account of his health reasons.”

The honour is in recoognition of his services to the country as a “powerful nationalist leader, one of the longest serving Parliamentarians, a poet and a thinker who was not leader of his own party but of the entire country,” he said.

A veteran Parliamentarian, he was not only a leader of India but of the whole world. He left an indelible imprint as a philosopher, poet and Prime Minister, Mr. Jaitley said, adding, “it is an occasion of joy for each one of us.”

He said the function held at Mr. Vajpayee’s residence was on behalf of Rashtrapati Bhavan.

Former Prime Minister Manmohan Singh, BJP patron L K Advani, RSS Chief Mohan Bhagwat, Chief Ministers Prakash Singh Badal (Punjab), Vasundhra Raje (Rajasthan), Shivraj Singh Chouhan (Madhya Pradesh) and N Chnadrababu Naidu (Andhra Pradesh) besides JD(U) leader Sharad Yadav were among those present.

Known for bold decisions

An orator par excellence and known for taking bold initiatives, Mr. Vajpayee was widely respected within the country and abroad as a statesman of the genre of Jawaharlal Nehru.

Vajpayee’s tenure from 1998-99 as Prime Minister saw his boldness as during this period India conducted a series of successive nuclear tests at Pokhran in May 1998.

He always wanted to improve relations with Pakistan ever since he became foreign minister in the Morarji Desai Government in the late seventies.

After the Lahore bus peace overtures failed to move forward, another initiative was the historic Agra summit with General Pervez Musharraf in 2001 but that too made little headway.

A bachelor and a poet of some repute, Vajpayee was born on December 25, 1924 at Gwalior, Madhya Pradesh to Krishna Bihari Vajpayee and Krishna Devi, a Brahmin family.

With his Parliamentary career spanning over five decades, Vajpayee was first elected to Lok Sabha in 1957 on Bhartiya Jan Sangh ticket.

Since its inception, 43 people including former Prime Ministers Jawaharlal Nehru, Lal Bhadur Shastri, Indira Gandhi and Rajiv Gandhi besides singing legend Lata Mangeshkar and the batting mastreo have received the prestigious award.

The President will also confer the Bharat Ratna on Pandit Madan Mohan Malaviya (posthumously) on March 30, 2015 at Rashtrapati Bhavan along with the Civil Investiture Ceremony for the Padma Awards, it said.

Government to Invest 10 Billion US $ in the #ChipManufacturing Facilities Coming up in Gujarat and Uttar Pradesh


Infrastructure for chip manufacturing and designing will be considerably strengthened in India to cater to the growing domestic demand and to cut down the imports in the next few years. Addressing the first Indian Electronics Expo organized by Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) in New Delhi yesterday, Secretary, Department of Electronics and Information Technology, Government of India Shri RS Sharma, revealed that the government would be investing US$ 10 billion in the chip manufacturing facilities coming up in Gujarat and UP, where a consortium of manufacturing firms have come up to set up the production bases. India would also be investing US$ 400 million in developing an Indian version of micro-processor. These are part of the initiatives that are under way to create an eco-system that lays focus on high ended innovation. A dedicated fund, known as Electronics Development Fund had been created to leverage the use of venture capital funds to promote more start-ups in the country, he added.

Mentioning about the advantages that India is endowed with in the production of electronics goods in the country, Shri Sharma said that the frugal technologies that it has evolved has a higher value quotient and are suitable for many countries which are at the same level of development. The Secretary said that India provided an exciting hub for electronics investment mainly on account of the surging domestic market and infrastructure, logistics and financial support being provided to the investors, be they from India or abroad. China undoubtedly is the major producer of electronic goods in the world. Of late, many of the electronics giants are embarking on a China plus strategy, mostly focusing on India. Coupled with Make in India and Digital India program initiated recently by the government, the renewed interest in electronics production in the country can help India achieve the target set for zero import of electronics into the country by 2020.

Chairman, ESC Shri Vinod Sharma, observed that India’s electronics hardware production should increase at least by 10 fold to catch up with the demand and to meet the target of achieving zero import by 2020 as envisioned by the Prime Minister. India, he said, produces many frugally designed products that would be relevant to countries in Africa, Latin America and CIS. He referred to the example of mosquito repellent, which has frugal designing and cheaply priced but highly suitable to these countries.

“Urja Sangam-2015”

Text of PM’s address at inauguration ceremony of “Urja Sangam-2015”


उपस्थित सभी महानुभाव और नौजवान साथियों।

आज ऊर्जा संगम भी है और त्रिवेणी संगम भी है। त्रिवेणी संगम इस अर्थ में है कि तीन महत्‍वपूर्ण initiative जिनको आज हम Golden Jubilee के रूप में मना रहे हैं। ONGC Videsh Limited, Engineer India Limited and Barauni Refinery Limited इन तीनों क्षेत्र में गत 50 वर्षों में जिन जिन महानुभाव ने योगदान दिया है। इस अभियान को आगे बढ़ाया है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में ताकत देने के लिए निरंतर प्रयास किया है। मैं उन तीनों संस्‍थाओं से जुड़े सभी महानुभवों को हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्‍वास है कि जब हम Golden Jubilee Year मना रहे हैं तब पीछे मुड़कर के वो कौन सी हमारी कार्यशैली थी, वो कौन से हमारे निर्णय थे, वो कौन सा हमारा दर्शन था, जिसके कारण हम आगे बढ़े, वो कौन सी कमियां थी, जिसके कारण अगर कोई कमी रह गई थी तो वो क्‍या थी और अब जाकर के जब हम 50 साल के turning point पर खड़े हैं तब आने वाला 50 साल का हमारा लक्ष्‍य क्‍या होगा। हमारा मार्ग क्‍या होगा, हमारी शक्ति संचय के रास्‍ते क्‍या होंगे और राष्‍ट्र को शक्तिवान बनाने के लिए हमारे पुरूषार्थ किस प्रकार का होगा, उसका भी आप लोग रोड मैप तैयार करोगे, इसका मुझे पूरा विश्‍वास है।

कोई देश तब प्रगति करता है, जब विचार के साथ व्‍यवस्‍थाएं जुड़ती है, अगर विचार के साथ व्‍यवस्‍था नहीं रहती है, तो विचार बांझ रह जाते हैं, उससे आगे कुछ निकलता नहीं है और इसलिए देश को अगर प्रगति करनी है तो हर Idea को Institutionalise करना होता है और देश्‍ लम्‍बे स्‍तर से तब स्‍थाई भाव से तब प्रगति करता है जब उसका Institutional Mechanism अधिक मजबूत हो। Institutional Mechanism में auto-pilot ऐसी व्‍यवस्‍था हो कि वो नित्‍य-नूतन प्रयोग करता रहता हो।

मैं समझता हूं कि हमारे पास आने वाले युग के लिए भी, नई व्‍यवस्‍थाओं के निर्माण की आवश्‍यकता है और वर्तमान में जो व्‍यवस्‍थाएं हमारे पास है जो Institutional Mechanism हैं, उस Institutional Mechanism को भी आने वाली शताब्‍दी के लिए किस प्रकार से अधिक आधुनिक बनाया जाए, नए innovation कैसे किये जाए, young man को कैसे incorporate किया जाए और न सिर्फ भारत की सीमाओं तक लेकिन Global Perspective में हम अपने विकास की दिशा कैसे तय करे और उन लक्ष्‍यों को कैसे पार करे, कैसे प्राप्‍त करे? उन बातों पर जितना हम ध्‍यान देंगे, तो विश्‍व की भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं और दुनिया का 1/6 population, यह 1/6 population यह कहकर नहीं रोक सकता कि हमारी यह मुसीबत है, हमारी यह कठिनाई है। दुनिया के 1/6 population का तो यह लक्ष्‍य रहना चाहिए कि विश्‍व का 1/6 बोझ हम अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे और विश्‍व को सुख-शांति देने में हमारा भी कोई न कोई सकारात्‍मक contribution होगा। यह Global Perspective के साथ भारत को अपने आप को सजग करना होगा, भारत को अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे विश्‍वास है जिस देश के पास 65% जनसंख्‍या 35 साल से कम उम्र की हो young mind जिनके पास हो, अच्‍छे सपने देखने का जिन लोगों में सामर्थ्‍य हो ऐसी ऊर्जावान देश के लिए सपने देखना।

…और सपने पूरा करना कठिन नहीं है और मुझे विश्‍वास है कि आज जब हम इस महत्‍वपूर्ण अवसर पर ऊर्जा संगम के समारोह में मिले हैं, तब कल, आज और आने वाले कल का भी संगम हमारे मन-मस्तिष्‍क में स्थिर हो, ताकि हम नई ऊंचाईयों को पार करने के लिए विश्‍व के काम आने वाले भारत को तैयार करने में सफल हो सकें और इस अर्थ में आज मुझे आपके बीच आने का सौभाग्‍य मिला मैं आपको इसके लिए हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके आगे की यात्रा बहुत ही उत्‍तम तरीके से राष्‍ट्र की सेवा में काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्‍वास है।

नई सरकार बनने के बाद नये कई initiative लिये गये हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें विकास करना है अगर हमें Global Bench Mark को achieve करना है तो हमारे लिये ऊर्जा के क्षेत्र में Self Sufficient होना बहुत अनिवार्य है। हमें किसी क्षेत्र में भी Growth करना है उसकी पहली आवश्‍यकता होती है ऊर्जा। आज Technology Driven society है और जब Technology Driven society है तो ऊर्जा ने अपनी अहम भूमिका स्‍थापित की है। ऊर्जा के स्रोत अलग-अलग हो सकते हैं, जो आज भी हमारे ध्‍यान में नहीं है वो भी शायद आने वाले दिनों में विश्‍व के सामने उजागर हो सकते है, लेकिन पूरे मानव जाति की विकास यात्रा को देखा जाए, तो ऊर्जा का अपना एक स्‍थान है, ऊर्जा एक प्रकार से विकास को ऊर्जा देने की ताकत बन जाती है और उस अर्थ में हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा ये आवश्‍यकता भी है और हमारी जिम्‍मेदारी भी है और उस जिम्‍मेदारी को पूरा करने की दिशा में हमने कुछ कदम उठाए हैं।

पिछले दस महीनों में इस क्षेत्र में हमने जो reform को बल दिया है और reform को बल देने के कारण कई महत्‍वपूर्ण बातें सामने आई है। हमारे यहां सामान्‍य नागरिक की चिंता करना यह हमारा पहला इरादा रहता है। हमारा मकसद है कि देश के common man को अधिक से अधिक सरलता से लाभ कैसे मिले।

सब्सिडी ट्रांसफर्स दुनिया की सबसे बड़ी गैसे सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्‍कीम में सिर्फ सौ दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है और मैं मानता हूं कि एक तो किसी चीज में शुरू करना, किसी चीज को achieve और किसी चीज को time-bound…समय रहते हुए चीजों को तोलते हुए देखें तो मैं विभाग के सभी मित्रों को सचिव श्री, मंत्री श्री को और उनकी टीम को सौ दिन के अल्‍प समय में दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर स्‍कीम 12 करोड़ लोगों को बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना यह छोटा काम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम है और जनधन Account जब खोल रहे थे तब तो कुछ लोग मजाक करने की हिम्‍मत करते थे, लेकिन अब नहीं करते, क्‍योंकि जनधन, जनधन के लिए नहीं था। जनशक्ति में परिवर्तित करने का प्रयास था और उसमें ऊर्जा शक्ति जोड़ने की प्रारंभ में करना था। कोई कल्‍पना कर सकता है कि beneficially को सीधा लाभ देकर के हमने कितना बड़ा leakage रोका है। मैं विशेषकर के Political पंडितों से आग्रह करूंगा कि जरा उसकी गहराई में जाए। मैं अपनी तरफ से claim करना नहीं चाहता हूं। जिस भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लड़ने के खिलाफ बाते तो बहुत होती है लेकिन भ्रष्‍टाचार से लड़ने के लिए Institutional Mechanism, Transparent Mechanism, Policy driven व्‍यवस्‍थाएं अगर निश्चित की जाए तो हम leakage को रोक सकते हैं और यह उत्‍तम उदाहरण cash transfer के द्वारा हमने सिद्ध किया है। पहले कितने सिलेंडर जाते थे अब कितने सिलेंडर जाते हैं, इससे पता चलेगा।

पिछली बार हमने Parliament में एक छोटा सा उल्‍लेख किया था कि जिनको यह affordable है उन्‍होंने सब्सिडी क्‍यों लेनी चाहिए। क्‍या देश में ऐसे लोग नहीं निकल सकते कि जो कहें कि भई ठीक है, अब तो ईश्‍वर ने हमें बहुत दिया है, देश में हमें बहुत दिया है और गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हम अपने पसीने की कमाई से अपना खाना पका सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। छोटा सा स्‍पर्श किया था विषय पर लेकिन स्‍पर्श को भी देश के करीब 2 लाख 80 हजार लोगों ने सकारात्‍मक response किया और इस “Give it up” movement में भागीदारी हुए। सवाल यह नहीं है कि दो लाख, तीन लाख इसमें लोग जुड़े, सवाल यह है कि देश हमें चलाना है तो देश भागीदारी करने को तैयार होता है। देश का हर नागरिक भागीदारी करने को तैयार होता है। उनको अवसर देना चाहिए। देश के नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी पहल यह है कि हम हिंदुस्‍तान के नागरिकों पर भरोसा कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको जानकर के आनंद होगा कि समाज के एक वर्ग ने जिसने कहा कि हां भई हम अब सब्सिडी से गैस अब लेना नहीं चाहते, हम अपना पैसा दे सकते हैं। करीब 2 लाख 80 हजार से ज्‍यादा लोगों ने इसका एक प्रकार से देश को लाभ दिया है। उससे कम से कम 100 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह 100 करोड़ रुपया किसी गांव में स्‍कूल बनाने के काम आएगा कि नहीं आएगा। किसी गरीब का बच्‍चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा। जिसने भी यह काम किया है उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया है। और यह जो सिलेंडर बचे हैं उन सिलेंडरों से हम पैसे बचाना नहीं चाहते, हम इसको गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आज वो धुएं में चुल्‍हा जलाते हुए जो मां परेशान रहती है उसको कोई राह मिल जाए, उसके बच्‍चे को आरोग्‍य का लाभ मिल जाए।

गरीब के घर तक गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसका हमने अभियान चलाया है और मैं आज विधिवत रूप से यह सफलता देखकर पहले तो हमने ऐसा ही कहा था कि चलो जरा कहे लेकिन जो response देश ने दिया है, मैं उन दो लाख 80 हजार लोगों से अधिक इस काम का जिम्‍मा लिया मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी यह संभव है अपनी जेब से.. अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है वो कृपया करके यह गैस सिलेंडर में सब्सिडी न लें। देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे तब मन में याद रखिए यह जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं। वो आपके जीवन का संतोष होगा, आनंद होगा और मैं विधिवत रूप से देशवासियों से आग्रह करता हूं।

जब मैं यह विचार कर रहा था, तब मैंने Department को पूछा था कि पहले जांच करो भई! मोदी के नाम का तो सिलेंडर कोई है नहीं न! मेरा सौभाग्‍य रहा कि मुझे कभी इस दुनिया से उलझना ही नहीं पड़ा है तो उसके कारण न कभी पहले लिया था न आज है तो फिर मैं एक moral ताकत से बोल सकता था हां भई हम यह कर सकते हैं और मैं आज विधिवत रूप से देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर आपके पास इस देश ने जहां तक पहुंचाया है, देश का योगदान है। गरीब से गरीब का योगदान है आप यहां तक पहुंचने में, आपकी जेब भरने में गरीब के पसीने की महक है। आइए हम इस “Give it Up” movement में जुड़े, हम गैस सब्सिडी को छोड़ें, सामने से offer करे और इसमें भी नये नये लक्ष्‍य प्राप्‍त करके नये record स्‍थापित करे। मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं जो सिलेंडर, आप सब्सिडी छोड़ेंगे वो हम गरीबों को पहुंचाएंगे। यह गरीबों के काम आएगा।

हमने एक और काम किया है....5kg का सिलेंडर। जो विद्यार्थी पढाई के लिए शहर आता है...अब वो एक पूरा सिलेंडर लेकर के क्‍या करेगा, अब बेचारा एक कमरे में रहता है या तो कोई नौकरी के लिए गये हुए लोग है। यह जो घूमन जाति के लोग है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको 5kg का सिलेंडर मिलेगा, तो ऐसे गरीब लोगों को वो affordable भी होगा और उसकी जरूरत पूरी करने की व्‍यवस्‍था होगी। हमने उस दिशा में प्रयास किया है।

हमने एक यह भी काम किया डीजल को deregulate किया। अब डीजल को deregulate करने के कारण reform के लिए एक महत्‍वपूर्ण माना जाता है। International दाम कम हुए थे तो थोड़ी सुविधा भी रही, लेकिन Market को तय करने दो, क्‍योंकि Global Market के दबाव में है और मैंने देखा है कि देश ने सहजता से इसको स्‍वीकार कर लिया है। कभी दाम ऊपर जाते हैं कभी दाम नीचे जाते हैं लेकिन लोगों को मालूम है कि भई इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। बाजार की जो स्थिति है वो उसी के साथ जुड़ गए है। तो भारत का नागरिक भी एक खरीदार के रूप में भी Global Economic का हिस्‍सा बनकर के अपनी जिम्‍मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हुआ है। यह अपने आप में विकास के एक सकारात्‍मक दृश्‍य के रूप में मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि उसका भी लाभ होगा। हमने एक और महत्‍वपूर्ण निर्णय किया। जब ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चा करते समय सभी क्षेत्रों में प्रयास करना पड़ेगा।

Ethanol के लिए पेट्रोल में उसको Mix करने के लिए हमने उसमें initiative लिया, विधिवत रूप से लिया। हमारे गन्‍ने की खेती करने वाले किसान परेशान है, क्‍योंकि उसकी लागत से चीनी की कीमत कम हो रही है, चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं। अगर उसके लिए एक नई व्‍यवस्‍था जोड़ दी जाए। अगर चीनी बनाने वाले चीनी.. उनके पास excess है, चीनी के दाम टूट रहे हैं दुनिया में कोई Import करने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप चीनी मत बनाइये Ethanol बनाइये, कुछ मात्रा में Ethanol बनाइये, उसको प्रट्रोल में blend कर दिया जाए। किसी समय यह petroleum lobby के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इतनी powerful होती है कि कोई निणर्य नहीं कर सकता। हमने निर्णय किया। यहां कई लोग बैठे होंगे, शायद उनको अच्‍छा नहीं भी लगेगा, लेकिन हमने निर्णय किया है और उसके कारण हम climate की भी चिंता करते हैं, environment की भी चिंता करते हैं, at the same time हम economy की भी चिंता करते हैं। और हमारा गरीब किसान, गन्‍ने का किसान है। यह ethanol के द्वारा, अब उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारा जो sugar sector है उसको ताकत देने का एक उत्‍तम रास्‍ता हमने किया है और पहले ethanol का MSP भी नहीं था। Minimum Support Price का निर्णय नहीं था। उसका कोई Price.. कोई कीमत तय नहीं था। हमने तय कर दिया 48.50 पैसा to 49.50 पैसा तक इसका रहेगा ताकि एक राज्‍य में एक भाव हो, दूसरे राज्‍य में दूसरा हो, तो स्थिति खराब न हो और उसके कारण कोई भी company direct ले सकती है। कोई टेंडर प्रोसेस में जाना नहीं पड़ेगा, मार्केट रेट फिक्‍स कर दिया है। मैं समझता हूं कि उसके कारण भी एक और लाभ होगा।

और एक काम हमने initiative लेने के लिए राज्‍यों से आग्रह किया है। जिन-जिन राज्‍यों में बंजर भूमि है। जहां पर अन्‍य फसल की संभावनाएं कम है, वहां पर Jatropha की खेती बहुत अच्‍छी हो सकती है। Jatropha की पैदावर अच्‍छी हो सकती है और Jatropha जैसे वो तिलहन है जिसमें से खाद्य तेल नहीं निकलता है, लेकिन कोई पदार्थ मिलता है, उसको बढ़ावा देना और उसको बायो डीजल के रूप में develop करना और जितनी मात्रा में हम बायो डीजल को मार्केट में लाएंगे, हमारा किसान जो खेत में पम्‍प चलाता है या ट्रेक्‍टर चलाता है उसको भी उसके कारण लाभ होगा। गरीब आदमी को किस प्रकार से लाभ हो, उस बल देने करने का हमारा प्रयास है।

देश में अगर हमें विकास करना है तो भारत का..और अगर सिर्फ पश्चिमी छोर का विकास हो, तो देश का विकास कभी संभव नहीं होगा। असंतुलित विकास भी कभी-कभी विकास के लिए खुद समस्‍या बन जाता है। विकास संतुलित होना चाहिए। हर राज्‍य का 19-20 का फर्क तो हम समझ सकते हैं। लेकिन 80-20 के फर्क से देश नहीं चल सकता। और इसलिए पश्चिम में तो हमें economic activity दिखती है, लेकिन पूरब जहां सबसे ज्‍यादा प्राकृतिक संपदा है, पूर्वी भारत पूरा, जहां पर समर्थ लोग हैं, उनकी शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। देश को आगे बढ़ाना है तो हमारा लक्ष्‍य है कि भारत का पूर्वी इलाका चाहे पूर्वी उत्‍तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, north east के इलाके हों, जहां पर विकास की विशाल-विपुल संभावना है, उस पर हमने बल देने का आग्रह किया है।

Second green revolution से भूमि अगर बनेगी, तो पूर्वी भारत बनेगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जहां विपुल मात्रा में पानी है, उसी प्रकार से औद्योगिकी विकास में भी बड़ा contribute करने की संभावना पूर्वी भारत में पड़ी है और इसके लिए गैस ग्रिड नेटवर्क ऊर्जा जरूरत है। अगर पटना के पास गैस पाइप लाइन से मिलेगा, तो पटना में उद्योग आएंगे। बिहार के उन शहरों में भी उद्योग जाएंगे। असम में भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे, कलकत्‍ता में भी नई ऊर्जा आएगी और इसलिए हमने गैस ग्रिड का पाइप लाइन के नेटवर्क का एक बहुत अभियान उठाना हमने तय किया है और इतना ही नहीं शहरों में क्‍योंकि शहरों के pollution की बड़ी चर्चा है। और उसके लिए हमने तय किया है कि हम परिवारों में पाइप लाइन से गैस का connection करें। यह हम देना चाहते है। अब तक हिंदुस्‍तान में 27 लाख परिवारों के पास पाइप लाइन से गैस connection है। हम आने वाले चार साल में यह संख्‍या एक करोड़ पहुंचाना चाहते हैं, एक करोड़ परिवार को। अब पूरे-पूरे पूर्वी भारत में गैस ग्रिड से गैस देने का हमारा लक्ष्‍य है। मैं जानता हूं हजारों करोड़ रुपये का हमारा investment है लेकिन यह investment करना है, क्‍योंकि अगर एक बार ऊर्जा के स्रोत वहां विपुल मात्रा में होंगे, तो हमारा पूर्वी भारत में भी उद्योग लगाने वाले लोग पहुंचेंगे, अगर गैस उनको मिलता है तो उद्योग लगाने के लिए जाएंगे और फिर ऊर्जा की गारंटी होनी चाहिए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने इस क्षेत्र में विकास करना है तो skill development में भी बल देना पड़ेगा।

इस कार्यक्रम में विशेष रूप से IIT जैसे हमारे Institution के हमारे students को बुलाया है। हमारे देश में यह बहुत बड़ी challenge है कि इस क्षेत्र में innovation कैसे करें। हम अभी भी पुराने ढर्रे से चल रहे हैं। यह young mind की जरूरत है और young mind का एक लाभ है, वो बड़े साहसिक होते हैं वो प्रयोग करने के लिए ताकत रखते हैं। जो अनुभव के किनारे पहुंचे हैं वो 50 बार सोचते है कि करू या न करूं, करूं या न करूं। अच्‍छा कबड्डी का खिलाड़ी भी Retire होने के बाद जब कबड्डी का खेल देखने खड़ा होता है, तो उसको भी डर रहता है कि अरे यह कहीं गिर न जाए, वो चिंता करता रहता है और इसलिए young mind जिसकी risk capacity बहुत होती है। ऐसे young mind को आज विशेष रूप से बुलाया है।

मैं आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत innovation की संभावनाएं है। innovation को हम किस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा mind apply करे। भारत को हम ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षित कैसे करे, स्‍वाबलंबी कैसे करें। उसकी पहली आवश्‍यकता है innovation, technology innovation, technology up-gradation, दूसरा है skill development. हमने skill development का एक अलग department बनाया है, लेकिन skill development को भी हम area specific, need specific and development specific बनाना चाहते हैं, requirement specific बनाना चाहते हैं।

अब हमने एक बार हिसाब लगाया कि सिर्फ हमारे पेट्रोलियम सेक्‍टर में जो काम करते हैं जैसे गैस की पाइप लाइन लगती है, अब गैस की पाइप लाइन लगाने वाला पानी की पाइप लाइन लगाने वाला नहीं चल सकता। उसके लिए एक special skill चाहिए। व्‍यक्ति वही होगा, extra skill की आवश्‍यकता है, value addition की आवश्‍यकता है। हमने ऐसे ही सरसरी नजर से देखा तो करीब-करीब 136 चीजें ऐसी हाथ में आई कि जो field level पर food-soldier जो है उनके skill के लिए करने की आवश्‍यकता है।

हमने एक अभियान चलाया है। आने वाले दिनों में इन सभी sectors में हम skill development को बल दे और सामान्‍य गरीब मजदूर भी है जो यह पेट्रोलियम सेक्‍टर में, ऊर्जा के सेक्‍टर में मान लीजिए solar energy पर हम initiative ले रहे हैं। अगर solar energy में initiative ले तो solar energy में वो wire-man काम करेगा कि solar energy में skill development का नये सिरे से सिलेबस बने, नये सिरे से उनके लिए कहीं एक व्‍यक्ति या दो व्‍यक्ति एक साल के दो साल के जो भी आवश्‍यक हो Skill Development Mission के साथ जोड़कर के हम पेट्रोलियम सेक्‍टर में भी ऊर्जा के सेक्‍टर में भी, ऐसी कितनी भी नई चीजें – और मैं तो चाहूंगा हम कंपनियों के साथ मिलकर के इसको करें। कंपनियां भी पार्टनर बनें और कंपनियों के साथ मिलकर के करेंगे तो Human Resource Development यह भी हमारे लिए उतना ही आवश्‍यक है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे विश्‍वास है कि हम आने वाले दिनों में एक प्रकार से innovation के लिए पूरा-पूरा अवसर, उसी प्रकार से इसको भी पाने का अवसर..।

2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व बनाने वाला है। जिन महापुरूषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के और इसके लिए आजादी भी अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने-अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल-बढ़ सके। हम वो भाग्‍यशाली लोग हैं, जो उनकी तपस्‍या और त्‍याग के कारण आज आजादी का आनंद ले रहे हैं। क्‍या हमारा जिम्‍मा नहीं है कि जिन महापुरूषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे। कैसा भारत देंगे। 2022 जबकि हिंदुस्‍तान की आजादी के 75 साल है। इस ऊर्जा के संगम में जो लोग आएं हैं मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए तब आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 77% import करते हैं। तेल और गैस और पेट्रोलियम सेक्‍टर में। क्‍या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर हम यह 77 में से कम से कम मैं ज्‍यादा नहीं कर रहा हूं, 10% import कम करेंगे, हम उतना 10% growth करेंगे, स्‍वाबलंबी बनेंगे यह सपना लेकर के आज हम कट कर सकते हैं क्‍या। एक बार हम 2022 में 10% import कमी करने में सफल हो जाते हैं, 10% growth करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं तो मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं कि 2030 में हम यह import को 50% तक ला सकते हैं। लेकिन First Break-through होता है, पहला Break-through और मैं मानता हूं कि आजादी के दीवानों से बड़ी प्रेरणा क्‍या हो सकती है। आजादी के मरने-मिटने वालों को याद करके कह कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं मेरे देश को यह देकर के रहूंगा, आने वाले पांच-सात साल मेरे पास हैं। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं देश में यह स्थिति पैदा करूं, ये सपने हम देखे कितने क्षेत्रों में initiative लिये है।

हम मेगावाट से बाहर नहीं निकलते, हम गीगावाट की चर्चा करने लगे हैं। 100 गीगावाट solar energy, 60 giga-watt renewable energy, wind energy की दिशा में जाना यह अपने आप में बहुत बड़े सपने हमने देखे हैं। इन सपनों से आगे बढ़ेंगे तो हमारा import कम होगा। और 10% Growth...वो तो हमारी growth requirement है..लेकिन हमारा जो Growth होगा वो 10% से ज्‍यादा लगेगा, तब जाकर के हम 77% से 10% कम कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्‍य ऊंचे होंगे, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम प्रयास करें।

एक क्षेत्र की जितनी कंपनियां है, समय की मांग यह है कि हमारी ऊर्जा क्षेत्र की जितनी कंपनियां है Government हो चाहे वो Private कंपनियां हो, हम भारत के दायरे में ही अपने कारोबार को चलाकर के गुजारा करे यह enough नहीं है। हमारी इन कंपनियों को target करना चाहिए, जल्‍द से जल्‍द वो Multinational बने, क्‍योंकि ऊर्जा का एक पूरा Global Market बना हुआ है।

एक मैं देख रहा हूं कि इन दिनों energy diplomacy एक नया क्षेत्र उभर गया। वैश्विक संबंधों में energy diplomacy एक requirement बन गई है। हमारी कंपनियां जितनी Multinational बनेगी, उतना मैं समझता हूं इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बना पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे। उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में India and Middle East, India and Central Asia, India and South Asia Corridor बनाना और उसको गति देना हमारे लिए बहुत आवश्‍यक है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी महानुभव इन चीजों पर focus करके कैसे काम करे। कुछ ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं, जिसमें हम अपना पैर पसार सकते हैं, कि North America और Africa में Gas Power के रूप में हम स्‍थापित कर सकते हैं क्‍या? मुझे विश्‍वास है कि अगर इन सपनों को लेकर के हम अगर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो बंदरगाह है उसके साथ LNG terminal का network उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। कई ऐसे विषय है कि जिसको अगर हम बल देंगे तो मैं समझता हूं कि हम इन चीजों को पार कर सकते हैं और यह बात निश्चित है कि ऊर्जावान भारत ही विश्‍व को नई ऊर्जा दे सकता है। अगर भारत ऊर्जावान बनेगा तो विश्‍व को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है, तो 1/6 population के नाते दुनिया हमारे लिए क्‍या करती है इन सपनों से बाहर निकलकर के हम विश्‍व के लिए क्‍या करते हैं, यह सपने देखकर के चलेंगे तो देश का अपने आप भला होगा।

मैं फिर एक बार इन तीनों संस्‍थाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विभाग के इन सभी साथियों को उनके achievement के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

Prime Minister inaugurates #UrjaSangam 2015 - India’s Global Hydrocarbon Summit

Prime Minister inaugurates #UrjaSangam 2015 - India’s Global Hydrocarbon Summit

Launches LPG ‘Subsidy-Give It Up’ movement
Government trying to explore long term financing mechanism for infrastructure projects: Arun Jaitley
Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated ‘Urja Sangam 2015’ today at Vigyan Bhavan, New Delhi, which is India’s biggest global hydrocarbon meet, aimed at shaping India’s energy security. Highlighting the import dependence of the nation, Shri Modi emphasized on working together to achieve energy security of the country. He urged all stakeholders to increase the domestic production of Oil and Gas to reduce import dependence from 77 % to 67% by the year 2022, when India celebrates its 75 years of independence, which he called as Amrit Parv. He added that by achieving the target, the citizens would pay a true homage to our freedom fighters who sacrificed their lives for the sake of the country. He further said that import dependence should be brought down to 50 % by the year 2030.
He said that the western part of the country is having more economic activities whereas the eastern parts of the country have to be focused for development as eastern states are rich in natural resources.  For National growth a balance growth of every state and each part of the Country is required.
Focusing on achieving equitable and balanced national growth, he said that the Government is committed to expanding its National gas grid network from its current length of 15,000 kms pipeline to 30,000 kms cross country gas pipeline. The said move would help connect Eastern states with the rest of the country which will boost industrial development. Shri Modi also called for growing Jhatropa in non-agriculture and barren lands, which could be used for production of bio-diesel. He also emphasized the need to promote skill development in important trades to ensure development. There are ample opportunities for innovation in the energy sector that need to be explored, added Prime Minister.
The PM lauded execution of world’s largest cash transfer LPG subsidy scheme PAHAL in a time bound manner. Talking of its remarkable success, he stated that cash benefits 12,000 crore were made available to customers within a span of just 100 days, arresting leakage and bringing transparency.
Speaking on the occasion Hon’ble Minister of State for Petroleum & Natural Gas [ I/C] Shri Dharmendra Pradhan talked about the initiatives the government has taken under the leadership of Prime Minister , Shri Modi. He emphasized the role of Petroleum companies in the national economy and underlined the need of Energy Security of the country. He also complimented OVL, EIL and Indian Oil’s Barauni Refinery for their 50 years of dedicated service to the nation.
Later, speaking at a Ministerial Session on ‘Framing Energy Security – Sustainability & Responsible Energy Investments, Smt. Nirmala Sitharaman said that India currently has 99 trillion cubic feet of shale gas reserves and 800 MMT of oil reserves, and that it has the potential to produce 20 million CUM of gas by 2020. She also added that India has created storage space for strategic oil reserves of 5.33 million tonnes at three locations. She also stressed on the fact that solar power needs lot of innovative interventions. At the valedictory session, Shri Arun Jaitley said that the focus should be on oil and gas exploration to reduce oil import. He also added that the government is also trying to explore long term financing mechanism for infrastructure projects.
Urja Sangam aims to showcase India’s potential in the hydrocarbon sector to the world and create an investor-friendly atmosphere, besides positioning India’s thought leadership by creating a new “Energy Security” platform. On the global level, the summit aims to firm up cooperation agreements with key global players.

Saudi Arabia along with GCC launches military operation against Houthi rebels in Yemen


Saudi Arabia along with Gulf Cooperation Council (GCC) and several other countries have started military operations against #Houthi rebels in Yemen. The operations were stated after Yemeni President Abd Rabbuh Mansur Hadi had requested to counter radical Houthi movement in the country and to defend and support the legitimate government of Yemen. The military operation included series of airstrikes which targeted Presidential Palace in Yemen’s capital Sanaa. The countries included in the operation led by Saudi Arabia are Jordan, Sudan, Morocco, Egypt and Pakistan along with GCC member countries. GCC members involved are United Arab Emirates (UAE), Bahrain, Qatar and Kuwait. United States also has announced authorised logistical and intelligence support to Saudi Arabia led military operations, but has clearly mentioned that its forces will not participate in operations directly. Indian Government also has issued advisory asking Indian nationals in Yemen to leave the country in view of the continuing fragile situation there.
 Background The security situation in Yemen deteriorated after the Shia Houthis rebels had seized power by dissolving Yemen’s government and parliament in January 2015. Since then rebels had taken control of key government buildings in capital Sanaa including Presidential Palace. They also had taken control and seized city of Taiz, third largest city of Yemen.



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    Heartfelt congratulations to all my dear student .this was outstanding performance .this was possible due to ...