20 February 2015

Appeasement for none Intellectual property policy should focus on implementation

A preliminary draft of a new policy for India has been the occasion for much discussion. Commerce Minister even felt it necessary to assert on Twitter that the proposed revamp is not meant to appease the United States, given that this remains a major outstanding irritant in relations between the two countries. The government has argued that the major changes in the draft are directed largely at promoting and protecting indigenous innovations. However, the stress laid in the new policy on better administration and enforcement of IPR systems and safeguarding the commercial interests of intellectual property owners may address some of the key concerns of IP-intensive industries in the US and other countries. Apex bodies of sectors like pharmaceuticals, clean energy (solar) and information technology continue to lobby with the US administration to ask India to bolster its IPR regime. India is a "Priority Watch List" country, according to the Trade Representative, for its supposedly weak IPR and patents regime. Any downgrade might entail trade sanctions; the new policy might hopefully avert that threat. In any case, India's has undergone a marked change since the late-1990s. Some nine IP-related laws have either been enacted or enhanced between 1999 and 2012. These include the landmark amendment of the Indian Patents Act, 1970, which facilitated the switch-over from process patenting to product patenting. The updated IPR legal framework, the government has argued, is compliant with the provisions of the global agreement on the (TRIPs). Certainly, it has not been challenged at the (WIPO).

But beyond the law is its implementation. And this has certainly been a weak point in India. Piracy and counterfeiting are rampant - which adversely impact the commercial interests of not only foreign but also domestic IP-owners in several sectors. They also hurt the end-consumer, who suffers from want of variety and authenticity as a consequence. Since online piracy, which has blurred geographical boundaries, has also assumed significance, the new policy draft has called for strengthening the machinery for curbing it effectively and expeditiously. The two most widely discussed aspects of the Indian IPR regime relate to compulsory licensing for the local production of pharmaceutical products that are decided to be otherwise unaffordable by national authorities; and efforts to bar the extension or "evergreening" of patents on grounds that are deemed trivial, such as incremental innovation that is apparently insignificant. These provisions might well stand up to international legal scrutiny; it is unlikely that the government will concede any major ground on this front.

One of the striking features of the proposed IPR policy is the emphasis on patenting of innovative utilitarian inventions which are the result of human ingenuity and creativity. The new policy draft stipulates amendment of the present laws or enactment of a new statute to facilitate the patenting of these innovations. Perhaps this will bolster grass-roots creativity. But the exact nature of a law to protect "jugaad" innovation - which by its very nature is haphazard - is difficult to imagine. The government's IPR policy should focus harder to implement the laws India already has. That in itself will help the country address concerns around adherence to global standards.

Demystifying the Budget


Voters should demand that the Budget provide numbers and implications that are easy for them to understandIt is February, that month of the year when the annual Budget of the central government takes centre stage. Theis usually made public a day before the Budget is presented. As expected, the media coverage is already tending to be repetitive or too gushy. The hype surrounding the Budget gives it undue importance when assessed against the need for continuous government policy making and legislative, executive follow up action. This article attempts to demystify the Budget for the non-technically inclined readers of this newspaper.

The secrecy surrounding tax proposals on exemptions and concessions makes markets follow Budget announcements with trepidation. There is enough anecdotal evidence from the past to suggest that such confidentiality benefits individuals with prior access to privileged Budget information. Consequently, the broad contours of such changes, if any, should be provided well in advance of the Budget to give an opportunity to those likely to be impacted to convey their views. As for major policy reforms, these could be announced from time to time and do not have to coincide with the Budget.
Read our full coverage on Union Budget

The steep decline in oil prices has reduced India's despite merchandise exports shrinking in the third quarter of 2014-15. The other wide imperatives for the economy, namely promotion of higher growth coupled with low inflation, are usually lost in analysing the minutiae in the Budget and the extent to which stock markets rise or fall. Equity market capitalisation currently stands at about 90 per cent of and as per RBI's latest annual report only 4.1 per cent of the household sector's financial savings were invested in stocks and debentures as of 2012-13. About 57 per cent of such savings were invested in fixed deposits, 17.2 per cent with LIC and other insurance companies and 1.7 per cent in provident and pension funds.

Positive business sentiments would be promoted if this Budget includes language to resolve pending high profile tax cases. For instance, it is time to encourage foreign and domestic investment by disposing the Vodafone and several other big ticket cases involving not just foreign but also companies headquartered in India. Our revenue authorities often make highly inflated tax claims to meet over ambitious targets. It follows that such cases invariably end up in courts further clogging our sclerotic judicial system.

The Budget number which is discussed ad nauseam is the (GFD) which was projected at 4.1 per cent of GDP last year. In simplistic terms, if the number were to be driven more by well-conceived capital expenditure on infrastructure and the environment rather than on salaries, travel etc. clearly there would be positive implications over the long-term. This single number can be misleading and Table I shows the break-up over the last 10 years. In 2014-15 we expect a primary revenue deficit of 0.38 per cent of GDP. That is, we have little flexibility to invest for the future once internal debt servicing is included. The government should provide its best estimates for these numbers not just for the current year but on a rolling basis for the next three years.
If the Union Budget were to be formulated on an accrual rather than cash flow basis, as it is done now, principal repayments on internal debt and contingent liabilities of the central government would be included. It is too late for the government to move to accrual-based accounting for this year's Budget. However, voters should expect to see a discussion about the pros and cons of such an approach in the Economic Survey.

It would be useful if the Budget documents were to provide a summary table on central government tax revenues for the last five years in a few countries e.g. Brazil, Turkey, South Africa, China and Indonesia. We can, of course, obtain these numbers from the web-sites of the ministries of finance of these countries. We should seek this information in the Economic Survey as it would focus Indian attention on why central governments of several countries at comparable levels of development have tax to GDP ratios of around 20 per cent while for India this number is close to 10 per cent (Source: World Development Indicators - World Bank).

The Indian rupee has appreciated substantially against all major trading partner currencies in the last several years. Obviously, corporate borrowings in hard currencies are low cost if the rupee appreciates. The rupee is not on a free float with the capital account only marginally open for Indians. It is a managed float, the management of which should be the subject of close consultation between the government and RBI. This is different from the management of domestic interest rates about which government follows a hands-off approach. In this context, it is surprising that major daily newspapers have referred to India's foreign exchange reserves having reached record levels on several occasions in the last one month. It is unclear why FX reserves numbers are repeatedly quoted without reference to short-term (defined as residual maturity of one year) external debt, trade volumes or in months of import cover. The Economic Survey should address the extent of what appears to be significant rupee overvaluation, adequacy of FX reserves and associated risks in some detail.

To summarise, voters should demand that the Ministry of Finance provide Budget numbers that are easy to understand for the lay person. And, it should be one of the primary tasks of the Budget to explain the implications of the projected numbers.

India-Israel likely to sign $ 2 bn defence deal Defence deals worth $2 billion likely to be inked in the next few years

Israel Defence Minister Moshe Ya’alon met Prime Ministeron Thursday and it is expected both sides will sign defence deals worth about $2 billion in the next few years. Israel is also seeking greater cooperation with India in the fields of agriculture, water management and environment.

During Thursday’s meeting, Modi is believed to have expressed “satisfaction” over the cooperation between the two countries across sectors. He also discussed the matters raised during his meeting with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu in New York in September last year.

This is the first visit by a high-level Israeli official to India since both countries established full diplomatic ties in 1992.

“Israel is very optimistic in implementing Prime Minister Modi’s ‘Make In India’ initiative…We are ready to share our technology and defence preparedness in government-to-government interactions with India,” Ya’alon said at an event organised by the Observer Research Foundation  on Thursday.

Modi and Ya’alon discussed ways to increase collaboration in the field of defence, considering India has increased the foreign direct investment (FDI) limit in this sector from 26 per cent to 49 per cent. Matters related to national security and counter-terrorism were also discussed.

India has already inked a deal to buy ‘Spike’ anti-tank missiles worth $525 million from Israel. On condition of anonymity, a senior official told Business Standard defence deals worth $2 billion were in the pipeline. On Thursday, the Kalyani Group announced a tie-up with Israel’s Rafael Advanced Defence Systems to jointly develop high-tech defence equipment such as advanced missile systems and remote weapons at a facility near Hyderabad.

“When it comes to India-Israel ties, the sky is the limit,” Ya’alon said. India is biggest purchaser of defence equipment from Israel, while Israel is India’s second-largest supplier of defence equipment, after Russia.

“The relationship between India and Israel is not against anyone. We aspire for peace. We see India as a partner and friend. We hope India can act as a bridge between Israel and other hostile countries,” the minister said.

On Wednesday, the Israeli minister had a brief meeting with Modi on the sidelines of the ‘Aero India’ show in Bengaluru. At that event, he also held a meeting with Defence Minister Manohar Parrikar.

“Israel had expressed desire to share cutting-edge weapons technologies with India. Both countries are willing to move forward. During my visit to Israel in November last year, I had invited Israel to become a partner in the ‘Make in India’ initiative in the defence sector,” Home Minister Rajnath Singh said on Twitter after a meeting with Ya’alon on Thursday.

In an effort to seek greater cooperation with India in the field of water management and environment, Ya'alon said Israel was short of water and land, hence, they made desert bloom by melons and watermelons through technological innovation.

Slew of New Initiatives to Boost HAL Capability


Among the leading participants at Aero India 2015 exhibition is Hindustan Aeronautics Limited (HAL), torch-bearer of India’s aerospace sector in aircraft manufacturing since over seven decades.

On the side-lines of Aero India 2015, HAL Chairman and Managing Director, Dr T Suvarna Raju spelt out some of the initiatives the DPSU has embarked upon to take on current challenges in the rapidly proliferating aerospace sector.

A ‘green-field facility’ for manufacture of Light Utility Helicopter (LUH) and Naval Multi-role Helicopter (NMRH) in Timkur District, Karnataka is one such proposal.

HAL and National Aeronautical Laboratory (NAL) will jointly take up design, development and manufacture of 70 to100-seater regional civil aircraft through a Special Purpose Vehicle (SPV), he also said.

Towards narrowing the gap in skill requirements in the sector, now a meagre two percent when compared to Germany (75 percent), Korea (96), Japan (80) and UK (68), HAL has tied up with Bangalore Chambers of Industry & Commerce (BCIC) and Society of Indian Aerospace Technologies & Industries (SIATI) for skill development in aerospace sector.

This aerospace skill council will firm up the skill requirements in long term of this highly technology intensive sector.

A Design & Development Management Board (DDMB) under the chairmanship of HAL with members from DRDO Labs, Department of Defence Production and Services for synergizing the R&D efforts in country is also among the new initiatives.

New manuals for purchase, system audit, accounts, outsourcing policy, indigenization policy, R&D policy, Employee Handbook have been released to align business processes towards better operational efficiencies, he also said.

“The year 2015 is going to be a very special year for HAL as we will be celebrating 75 years of our existence and we are proud that we have been contributing to the nation’s defence needs and ‘Make in India’ concept over several decades,” he said.

It may be recalled that Defence Minister Shri Manohar Parrikar on January 17, handed over the first series production (SP-1) Light Combat Aircraft, Tejas to the Indian Air Force. Tejas is among the star attractions at the Aero India 2015 air show.

HAL has successfully absorbed the technology for manufacturing Su-30 MKI, a 4.5 generation fighter and is manufacturing the aircraft from raw material stage onwards. Till date 150 Su-30 MKIs have been delivered to IAF since 2005.

In addition, the first overhauled Su-30 MKI aircraft was also handed over to IAF on January 9, from HAL’s newly established overhaul facility at Nashik.

With the establishment of this facility, HAL has developed capacities and capabilities to support Su-30 fleet for next 30 to 40 years, he asserted. This will have significant export prospects since nearly ten countries operate the Su-30 fleet.

. HAL’s foray into the realm of space includes significant contributions to the successful Mars Orbiter Mission and GSLV Mk-III launch. HAL’s Integrated Cryogenic Engine Manufacturing (ICEM) facility at Bangalore will manufacture, integrate and test the cryogenic engine CE20 and semi-cryogenic engine SE2000 for launch of GSLV MKII and GSLV MKIII launch vehicles.

Besides Tejas, HAL-built Light Combat Helicopter (LCH) Technology Demonstrator TD-3 that made its maiden flight on November 12, 2014, is also among the display aircraft that is captivating audiences at the ongoing air show. 

Eleven government services launched on eBiz Portal



Mission mode project a paradigm shift in Government’s approach in providing G2B services for investor and business communities
The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry today announced the launch of 11 Central Government Services on eBiz portal. These services are required for starting a business in the country - four services from Ministry of Corporate Affairs, two services of Central Board of Direct Taxes, two services of Reserve Bank of India and one service each from Directorate General of Foreign Trade, Employees’ Provident Fund Organisation and Petroleum & Explosives Safety Organisation.  A business-user today avails these services either from the portal of respective Ministry/Department or by physical submission of forms. With the integration of these services on eBiz portal, he/she can avail all these services 24*7 online end-to-end i.e., online submission of forms, attachments, payments, tracking of status and also obtain the license/permit from eBiz portal. 
Through eBiz portal, a business user can fill the eForms online/offline, upload the attachments, make payment online and submit the forms for processing of the department. He will be provided with copy of challan, which he can save or print, acknowledgement of submission and tracking of status of the form besides receiving sms alerts on important notifications. The certificate/clearance can be downloaded from eBiz. The eBiz platform, thus, enables a transformational shift in the Governments’ service delivery approach from being department-centric to customer-centric as a single window portal.
eBiz – India’s Government-to-Business (G2B) portal  was conceptualized with support from National Institute of Smart Government (NISG) as the consulting partner and developed by M/s. Infosys Ltd., Bangalore in a Public Private Partnership (PPP) Model for a period of 10 years. The first three years of the term would be the pilot phase, while the remaining seven years will be the expansion phase. During the pilot phase, 50 (26 central + 24 state) services are being implemented across ten pilot states viz., Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Maharashtra, Tamilnadu, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. It is envisaged that during the next few years, more than 200 services related to investors and businesses will be rolled-out across the country.
One of the salient features of eBiz is its payment gateway solution. With integration of PSU banks, government fees are transferred on ‘T+1’ basis. For eBiz transactions, an electronic PAO system (ePAO) has been set up in DIPP which will make booking and reconciliation of all Central Government fees received through eBiz portal. The Comptroller General of Accounts has given approval to establish the electronic system of collection, apportionment and remittance of fees collected under the eBiz portal. It is for the first time in the country that collection of fees through credit and debit cards for different services have been permitted making it very convenient for business to deposit fees.
Speaking on the occasion the Minister of Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting Shri Arun Jaitley, said, “We are firmly committed to wide-ranging initiatives aimed at fostering the business environment in the country in a holistic manner. Our approach includes leveraging technology to bring transparency, improve efficiency and promote convenience. eBiz is an important step in this direction. With the integration of 11 services, an important milestone in the electronic service delivery mechanism between the citizens’ and Governments Departments has been achieved”. The Minister of State (Independent Charge), Commerce & Industry Smt. Nirmala Sitharaman said “Now, irrespective of the level of computerization at the Department’s end, whether online or not, eBiz platform will provide end-to-end online submission and processing of forms including online payment. This marks the highest level of maturity in web-based eGovernance applications as it strives to achieve horizontal integration across various verticals of Central government, State governments and Para-statal agencies. The integrated payment gateway, which is also the first of its kind in the country, provides for debiting from and crediting to multiple sources in a completely automated manner. Such a gateway can serve as the universal gateway for all eGovernance applications. All that would be required is integration of the department or the particular service with the eBiz portal.” Also present in the function, the Minister of State (Independent Charge), Labour & Employment Shri Bandaru Dattatreya said “we had earlier launched the ‘Employer Registration’ service of Employees’ State Insurance Corporation on eBiz portal in December, 2014 and with today’s launch of Employees’ Provident Fund Organisation’s service, another milestone has been achieved by the Ministry in creating conducive atmosphere for doing business with ease in the country.”



List of 11 services

0S. No.
Ministry/ Dept. Name
Service  Name
1
Ministry of Corporate Affairs
Name Availability
2
Ministry of Corporate Affairs
Director Identification Number
3
Ministry of Corporate Affairs
Certificate of Incorporation
4
Ministry of Corporate Affairs
Commencement of Business
5
Central Board of Direct Taxes

Issue of Permanent Account Number (PAN)
6
Central Board of Direct Taxes
Issue of Tax Deduction Account Number (TAN)
7
Reserve Bank of India
Advanced Foreign Remittance (AFR)
8
Reserve Bank of India
Foreign Collaboration-General Permission Route (FC-GPR)
9
Employees’ Provident Fund Organization
Employer Registration
10
Petroleum and Explosives Safety Organization
Issue of Explosive License
11
Directorate General of Foreign Trade
Importer Exporter Code License

PM gives slogan: "Swasth Dharaa. Khet Haraa." - Healthy Earth. Green Farm.

PM launches 'Soil Health Card scheme', presents Krishi Karman Awards from Suratgarh, Rajasthan

PM gives slogan: "Swasth Dharaa. Khet Haraa." - Healthy Earth. Green Farm.


The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today called for focusing attention on the health of soil in agricultural areas across the country, to boost productivity and bring about increased prosperity.

He was speaking after launching the Union Government`s nationwide `Soil Health Card` Scheme from Suratgarh, Rajasthan. He described agriculture as the key to poverty eradication.

Referring to the song "Vande Mataram," he said that in order to achieve land that is truly "Sujalam, Suphalam," it is necessary to nurture the soil. He said the soil health card scheme is a step towards fulfilling this dream.

Calling for soil testing to be made a regular feature, the Prime Minister said a new class of entrepreneurs could set up soil testing labs even in small towns.

The Prime Minister said schemes such as the soil health card scheme, and the recently launched Beti Bachao, Beti Padhao scheme were relevant across the country. Therefore he had recently launched the Beti Bachao, Beti Padhao scheme in Haryana, and was now launching this scheme in Rajasthan. He said it was essential to save both "Beti" and "Dharti Ma."

The Prime Minister also spoke of the importance of water. He said that it was essential to use water judiciously and not waste even a drop. He said excess and scarcity of water were both dangerous, and therefore, the key to good agriculture was drops of water - "boond-boond paani." Prime Minister said he had asked each state to come up with agriculture plans under the aegis of the NITI Aayog.

14 crore Soil Health Cards are envisaged to be issued over the next 3 years. 

Text of PM’s address on launching of the 'Soil Health Card' Scheme




उपस्थित सभी मंचस्थ वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों से पधारे हुए कृषि मंत्री, सरकारी अधिकारी, देश के अलग अलग कोने से आए हुए प्रगतिशील किसान, और प्यारे मेरे किसान भाईयों और बहनों,

भारत सरकार आज से एक नवीन योजना का आरंभ कर रही है। इस योजना का आज इस धरती से आरंभ हो रहा है, वह योजना हिंदुस्तान के सभी किसानों के लिए है।

आमतौर पर भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के विज्ञान भवन में कुछ लोगों को बुला करके कार्यक्रमों को करने की आदत रखती है। लेकिन मैं पुरानी आदतों को बदलने में लगा हूं। कुछ समय पहले भारत सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ इस अभियान का प्रारंभ किया। कई योजनाओं का प्रारंभ किया। लेकिन हमने तय किया कि योजनाएं हरियाणा में लागू की जाएं, शुरूआत वहां से की जाए क्योंकि हरियाणा में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम है और हरियाणा के लोगों को बुला करके बात बताई।

आज ये कार्यक्रम राजस्थान की धरती पर हो रहा है। अभी हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बता रही थीं कि हमारे पास केवल एक प्रतिशत पानी है। अब एक प्रतिशत पानी है तो हमने कुछ रास्ते भी तो खोजने पड़ेंगे। राजस्थान को प्यासा तो नहीं रखा जा सकता। ..और यही तो राजस्थान है जहां कोई लाखा वणजारा हुआ करता था। जो जहां पानी नहीं होता था। वहां पहुंच जाता था, बावड़ी बनवाता था और प्यासे को पानी पहुंचाता था।

जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते से काम करता था, मेरा ये सौभाग्य था कि दक्षिण राजस्थान में नर्मदा का पानी गुजरात से राजस्थान पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला और उस समय हमारे भैरोसिंह जी मुझे कहा करते थे कि नरेंद्र भाई राजस्थान को कोई रूपया दे दे, पैसा दे दे, हीरा दे दे, उसके लिए इतनी पूजा नहीं होती है, जितनी पूजा कोई पानी दे दे तो होती है।

पानी ये परमात्मा का प्रसाद है। जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, गुरूद्वारे में प्रसाद मिलता है और एक दाना भी हम ज़मीन पर नहीं गिरने देते। अगर गिर जाए तो लगता है, पाप कर दिया है। ये पानी के संबंध में हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि अगर एक बूंद भी पानी बरबाद हुआ, गलत उपयोग हुआ तो हमने कोई न कोई पाप किया है, परमात्मा की क्षमा मांगनी पड़ेगी।

पानी का इतना महातम्य..और हम राजस्थान और गुजरात के लोग तो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बिना पानी जि़ंदगी कितनी कठिन होती है, ये हम लोगों ने अनुभव किया है। .. और इसलिए आज किसानों के लिए ये कार्यक्रम का आरंभ हमने उस धरती से शुरू किया है, जहां मरूभूमि है, जहां पानी की किल्लत है, जहां का किसान दिन रात पसीना बहाता है, उसके बाद भी पेट भरने के लिए तकलीफ होती है.. उस राजस्थान की धरती से देश के किसानों को संदेश देने का प्रयास ..और इसलिए मैं आज राजस्थान के किसानों के चरणों में आ करके बैठा हूं।

हमें हमारे कृषि विकास को, परंपरागत कृषि पद्धतियों से बदलना पड़ेगा और इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। एक समय था, हमारे देश में बीमारू राज्य जैसा एक शब्द प्रयोग हुआ करता था..बीमारू! जिसमें कि पिछले 20 साल से ये शब्द प्रयोग चल रहा है। बीमारू राज्य का मतलब होता था- बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश..ये बीमारू राज्य हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, देखते ही देखते ये राजस्थान बीमारू श्रेणी से बाहर निकल जाएगा।

मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मध्यप्रदेश की गिनती भी बीमारू राज्य में होती थी। लेकिन मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चैहान के नेतृत्व में आर्थिक विकास का एक अभियान चला और उसका परिणाम ये आया कि आज मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य में गिने नहीं जाते। उन्होंने जो विशेषता की, क्या की? मध्यप्रद्रेश ने जो सबसे बड़ा काम किया है, इसके लिए .. शिवराज जी तो आज आ नहीं पाए, लेकिन उनके राज्य को प्रथम नंबर का अवार्ड प्राप्त हुआ, तो सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए हुआ। कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की। उन्होंने सिंचाई की योजनाओं को आधुनिक बनाया, उन्होंने फसल को किसान के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़कर develop किया..और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा-यमुना के प्रदेशी कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, मध्यप्रदेश ने गंगा और यमुना के प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया और आज देश में नबंर एक पर आकर खड़ा हो गया। वही एक ताकत थी जिसके कारण मध्यप्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया।

राजस्थान में भी हम कृषि को, किसान को, गांव को, गरीब को.. एक के बाद एक जो कदम ले रहे हैं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिल करके जो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे मुझे विश्वास है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी इसी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान अब बीमारू नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है।

मैं चुनाव में आया तब भी, कैंसर स्पेशल की चर्चा मैंने की थी। यहां की ट्रेन “कैंसर स्पेशल” के नाम से चर्चित हो गई थी। ये स्थितियां बदलनी हैं। मैंने अभी एक नीति आयोग के तहत सभी राज्यों को अपने अपने राज्य में कृषि को लेकर एक “हाई पावर कमेटी” बनाने के लिए कहा है; “एक्सपर्ट कमेटी” बनाने के लिए कहा है। नीति आयोग को भी कहा है कि वो भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। राज्य अपने राज्य की कृषि समस्याओं को ले करके, अपने राज्य में कृषि विकास के रास्ते तय करते हुए, वे अपनी योजना बनाएं। देश के सभी राज्य और भारत सरकार मिल करके उसमें से common minimum चीज़ों को छांट लें और पूरे देश में इसे कैसे लागू किया जाए..। अब तक top to bottom दूनिया चलती थी, अब हम bottom to top चलाने जा रहे हैं। पहले राज्य कृषि के विषय में योजना बनाएंगे, फिर भारत सरकार उनके साथ बैठ करके बनाएगी और वो काम अभी प्रारंभ हो चुका है।

इसी तरह पानी .. राज्यों के बीच कुछ न कुछ समस्याएं हैं। उन राज्यों का फैसला हो जाए, बातचीत हो जाए। बैठ करके, बातचीत करके रास्ते खोजे जाएं और देश की समृद्धि की यात्रा में छोटी मोटी जो भी कठिनाईयां हैं, उन कठिनाईयों से रास्ते निकाल करके हम तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। देश को तेज़ गति से नई ऊंचाईयों पर ले जाना चाहते हैं।

आज Soil Health Card.. पूरे देश के लिए इस योजना का आरंभ हो रहा है। और Soil Health Card के लिए उसका घोष वाक्य है- “स्वस्थ धरा, खेत हरा”। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता है। खातर कितना ही डाल दें, खाद कितना ही डाल दें, बीज कितना ही उत्तम से उत्तम ला दें, पानी में धरती को डूबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती। कम फसल पैदा होती है। हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पर वो मेहनत कर रहा है, उस मां की तबीयत कैसी है? ये धरा मेरी मां है। अगर घर में मेरी बूढ़ी मां अगर बीमार है, तो मैं चैन से सो नहीं सकता हूं। मैं तो किसान हूं, धरती का बेटा हूं, मैं धरती की बेटी हूं, अगर ये धरा बीमार हो तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूं और इसलिए.. हमारी धरा, हमारी माता, ये हमारी मिट्टी, इसको बीमार नहीं रहने देना चाहिए। उसको और बीमार नहीं होने देना चाहिए। उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उसकी जो कमियां हैं, उन कमियों की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिएं।

जैसे शरीर बीमार होता है और उसमें कभी डाक्टर कहते हैं- ये खाओ, ये न खाओ। कभी डाक्टर कहते हैं- ये दवाई लो, ये दवाई मत लो। कभी डाक्टर कहते हैं- थाड़े दिन आराम करो। जैसा शरीर के लिए नियम होते हैं न, वैसे ही सारे नियम ये मां के लिए भी होते हैं, ये मिट्टी के लिए भी होते हैं। ये हमारी मां हमने ऐसे वैसे नहीं कहा है। हमने उस मां की चिंता करना छोड़ दिया! क्योंकि हमें लगा- मां है, बेचारी क्या बोलेगी, जितना निकाल सकते हैं, निकालो! पानी निकालना है, निकालते चलो! यूरिया डाल करके फसल ज्यादा मिलती है, लेते रहो! मां का क्या होता है! कौन रोता है! हमने मां की परवाह नहीं की। आज समय की मांग है कि हम धरती मां की चिंता करें। अगर हम धरती मां की चिंता करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, ये धरती मां हमारी चिंता करेगी।

जिस मनोभाव से मैंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का काम चलाया है, उतने ही मनोभाव से ये धरती रूपी मां को बचाने के लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ है और मुझे मेरे किसान भाईयों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए ये, मां को बचाने है, ये मिट्टी को बचाना है, ये धरा को बचाना है और तब जा करके हम सुजलाम सुफलाम भारत का सपना देख सकते हैं। वंदे मातरम गाते ही कितना गर्व होता है, लेकिन वंदे मारतम हमें संदेश देता है ‘सुजलाम सुफलाम’ भारत माता का। ‘सुजलाम सुफलाम’ भारत माता! तब तक ‘सुजलाम सुफलाम’ नहीं बन सकती, जब तक इस माटी के प्रति हमारी ममता न हो, ये मां के प्रति हमारा प्रेम न हो। ये मां की रक्षा करने के लिए हम कदम न उठाएं। इस दायित्व को पूरा करने के लिए Soil Health Card एक उपाय है।

आज से 40 साल 50 साल पहले अगर हम बीमार होते थे तो गांव का वैद्यराज भी कोई जड़ी बूटी देता था, हम ठीक हो जाते थे। लेकिन वक्त बदल गया। बड़े से बड़े डाक्टर के पास जाते हैं, तो भी वो दवाई पहले देता नहीं है। आपको जांच करने के बाद कहता है- ऐसा करो, ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, यूरिन टेस्ट करा के ले आओ, कफ का टेस्ट कारा के ले आओ और हम लेबोरेट्री में जा करके रक्त परीक्षण करवाते हैं, लोहे का, हमारे रक्त का परीक्षण करवाते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर डाक्टर तय करता है कि आपकी ये समस्या है। आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना होगा ..ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर करता है। जैसा शरीर का है, ब्लड टेस्ट कराने के बाद डाक्टर दवाई देता है, वैसे ही किसान को भी अपनी धरती की ये टेस्टिंग कराना ज़रूरी है.. किस उसमें कोई बीमारी तो नहीं है? कोई कमी तो नहीं आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं हो गई है? और अगर हो गई है, तो धरा के भी डाक्टर होते हैं? वो हमें बताएंगे कि ये..ये करिए, आपकी मिट्टी के लिए ये काम आएगा। अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन अब हमें करना होगा ताकि इसके कारण हमारी मेहनत बच जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा साल बच जाएगा और हम फसल जितनी चाहते हैं, उतनी प्राप्त कर सकते हैं।

और किसान को..अब परिवार बढ़ता जा रहा है। पहले दो भाईयों के बीच में दस बीघा ज़मीन होगी, तो अब पांच भाईयों के बीच में दस बीघा ज़मीन हो जाती है तो फसल ज्यादा पैदा किए बिना किसान का परिवार ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसलिए ये Soil Health Card, जिसका मंत्र है- “स्वस्थ धरा” और जिसका संदेश है- “खेत हरा”। “स्वस्थ धरा, खेत हरा”, ये सपना साकार करने के लिए मेरा सभी किसान भाईयों से आग्रह है कि हम हर वर्ष अपनी धरती का, अपनी खेती की ज़मीन का मिट्टी के नमूने का परीक्षण करवाएं। सरकार इस योजना को देश व्यापी लागू कर रही है। उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। जैसे आजकल हर छोटे मोटे शहर में ब्लड टेस्ट की लेबोरेट्री होती है, पेथालाजी लेबोरेट्री होती है, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लाखों की तादात में ऐसे नए entrepreneur तैयार हों, जिनको ये सायल टेस्टिंग का काम आता हो। वे अपनी लेबोरेट्री बनाएं और वे किसानों को लैब में परीक्षण करके दें। जहां एपीएमसी है, एपीएमसी के लोग भी अपने यहां एक लैब बनाएं और जितने किसान आते हैं, उनको माटी का परीक्षण करके देने की व्यवस्था खड़ी करें। इतना ही नहीं, मैं देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने राज्य में 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, कालेज, जहां भी ज्ञान की स्कूल है, वहां पर लेबोरेट्री होती है। स्कूल की लेबोरेट्री फरवरी महीने से जून महीने तक बंद रहती है, क्योंकि बच्चे exam में लग जाते हैं, बाकी vacation शुरू हो जाता है। स्कूल की लेबोरेट्री को ही vacation के समय में soil टेस्टिंग लेबोरेट्री में convert करें। हम 10वीं- 12वीं कक्षा के बच्चों को soil टेस्टिंग सिखाएं। vacation में उन गरीब बच्चों की इनकम भी होगी और जो विज्ञानशाला होगी उसको कमाई भी होगी और उस इलाके के जो किसान होंगे, उनकी मिट्टी का परीक्षण भी हो जाएगा। एक पंथ, अनेक काज, हम एक के बाद एक काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चल करके यही विद्यार्थी, अगर ये विषय उनको आ गया तो स्वयं अपनी लेबोरेट्री खोल सकते हैं। वो अपना व्यापार धंधा इसी में शुरू कर सकते हैं और मेरा अनुभव है, जब मैं गुजरात में था, मैंने पूरे गुजरात में soil हैल्थ कार्ड लागू किया था। उसका परिणाम ये आया कि किसान मुझे कहने लगा कि साब हमें तो मालूम नहीं था कि हमारी मिट्टी ऐसी है। हम तो हर साल फसल डालते थे और हमारे रिश्तेदारों को तो ज्यादा फसल होती थी, हमारी नहीं होती थी। अब पता चला कि तकलीफ क्या थी। किसी ने कहा कि भई मैं तो ये दवाई डालता था, ये मिट्टी का परीक्षण करने के बाद पता चला कि मैं बेकार में दस हज़ार रूपए की दवा फालतू में डाल देता था। किसी ने देखा कि मैं फलाना फर्टिलाइज़र डालता था, ये परीक्षण के बाद पता चला कि मुझे तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं थी। हम जो फालतू खर्चा करते हैं, ये मिट्टी परीक्षण के कारण हमारा फालतू खर्चा अटक जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माटी परीक्षण के द्वारा हमें जो सूचना मिली हो अगर उस पद्धति से हम खेती करेंगे, उस पद्धति से फसल का फैसला करेंगे, उस पद्धति से पानी का उपयोग करेंगे, उस पद्धति से दवाई और फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे, बिना मेहनत, अगर तीन एकड़ भूमि होगी तो किसान कम से कम 50 हज़ार रूपया बच जाएगा, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं.. जो कि फालतू में ही जाता था ..। एक किसान का 50 हज़ार रूपया बच जाना, मतलब उसकी जि़ंदगी में बहुत बड़ी जीत हुई है।

हम वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। फसल ज्यादा होगी, वो अलग, कमाई ज्यादा होगी वो अलग। फालतू खर्चा बच जाएगा। इसलिए मैं यहां आग्रह करने आया हूं कि जैसे हम बीमार होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आप हमारी इस माटी का भी प्रतिवर्ष, खेती का सीज़न शुरू होने से पहले, उसका सायल टेस्टिंग कराना चाहिए। सरकार उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाने वाली है, आप उसको सहयोग दीजिए।

दूसरी बात है, पानी। एक बात हमें समझनी होगी, पानी का अभाव जितना खतरनाक है, उतना ही पानी का प्रभाव भी खतरनाक होता है। हम पानी के अभाव के लिए तो रोते रहते हैं, लेकिन पानी के प्रभाव के कारण होने वाली परेशानियां.. उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। मुझे बताईए, हमारे गंगानगर इलाके में क्या हुआ? पानी तो था! लेकिन पानी का जो अनाप-शनाप उपयोग किया और उसके कारण हमारी मिट्टी का हाल क्या हो गया। सारा साल्ट मिट्टी पर कब्जा करके बैठ गया है। पूरी मिट्टी बरबाद कर दी, पानी ने बरबाद कर दी! क्यों? हमने पानी का अनाप-शनाप उपयोग किया। इसलिए मेरे भाईयों बहनों! पानी का अभाव और पानी का प्रभाव दोनों से बच करके चलना अच्छी खेती के लिए आवश्यक है और पानी के प्रभाव से बचना है तो हमें drip irrigation को लेना होगा। हमें पानी के अभाव से बचना है तो भी drip irrigation काम आएगा। हम micro irrigation पर चलें, स्प्रींकलर पर चलें।

इस्राइल! इस्राइल के अंदर राजस्थान से ज्यादा बारिश नहीं होती है। मैं और वसुंधरा जी दोनों इस्राइल गए थे। क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों जगह पर बारिश कम है, हम चाहते थे कि पानी कम है तो खेती हमें आगे बढ़ानी है। और वहां से जो लाए हम.. आपने देखा होगा, आपके यहां olive की खेती हो रही है। इसी बेल्ट में हो रही है, आपके यहां खजूर की खेती हो रही है और आने वाले दिनों में राजस्थान खजूर export करने लग जाएगा। एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा परिवर्तन लाता है, वो राजस्थान की धरती ने देखा है। अगर हम, जो इस्राइल ने किया है, drip irrigation के द्वारा.. टपक सिंचाई..बूंद बूंद पानी..। कभी कभी मैं ये बात बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं, अगर फसल भी, जैसे घर में बच्चों को बड़ा करते हैं न.. वैसा ही काम है। बालक को बड़ा करने के लिए जितनी care करनी पड़ती है, फसल को भी बड़ा करने के लिए उतनी ही care करनी पड़ती है। अब मुझे बताइए मेरे किसान भाईयों बहनों, मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रखता हूं। मैं आशा करता हूं, ज़रा गौर से सुनिए। मान लीजिए आपके घर में तीन साल का बच्चा है। लेकिन उसके शरीर में उसका विकास नहीं हो रहा है, ऐसे ही मरा पड़ा रहता है, बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, उसके साथ खेलने का मन भी नहीं करता है, कभी हंसता नहीं है, ऐसी मरी पड़ी सूरत ले करके पड़ा रहता है, तो मां बाप को लगता है, कि बच्चे को कोई बीमारी है, कुछ करना चाहिए। मान लो, आपको, उस बच्चे का वजन बढ़े ऐसी इच्छा है, बच्चा तंदूरूस्त है, ऐसी इच्छा है तो कोई मां ये कहेगी कि बाल्टी भर दूध ले करके, दूध में केसर पिस्ता डाल करके, बढि़या सा दूध तैयार करके, फिर उस दूध में बच्चे को नहलाएगी? और रोज़ एक एक बाल्टी दूध से नहलाएगी! क्या बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा क्या? माताएं बताएं, आएगा क्या? बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा? बाल्टी भर रोज़ केसर का दूध, उसको नहलाते चले जाएं, बच्चे के शरीर में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा न? लेकिन एक चम्मच ले करके दो दो बूंद दूध उसको पिलाएंगे, दिन में 10 बार-12 बार पिलाएंगे तो महीने भर में उसके शरीर में बदलाव आना शुरू होगा कि नहीं होगा? बाल्टी भर दूध नहलाने से उसका शरीर नहीं बनता है। दो दो बूंद पिलाने से उसका शरीर बनने लग जाता है।

फसल का भी .. किसानों की सोच ऐसी है कि खेत लबालब पानी से भरा होगा पूरी फसल डूबी हुई होगी। पानी ही पानी नज़र आएगा तब फसल होगी। ये वैसी ही सोच है, जब बीमार बच्चे को दूध से नहलाते हैं। फसल को आप पानी से नहलाओ, ये ज़रूरी नहीं है। फसल को एक बूंद पानी पिलाना पड़ता है, एक-एक बूंद पानी पिलाना पड़ता है और इसलिए बूंद बूंद पानी से ही फसल अच्छी होती है। Flood-Irrigation से नहीं होता है। इसलिए मैं किसानों से आग्रह करने आया हूं कि भारत जैसे देश को यदि आगे बढ़ना है, तो हमें पानी बचाना पड़ेगा। “per drop more crop”.. एक एक बूंद पानी से अधिकतक फसल कैसे प्राप्त करें, ये ले करके हमें चलना है, तब जा करके हम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं।

ये Soil Health Card की बात हो, पानी बचाने की बात हो, कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास हो। मैं मेरे देश के किसानों से कहना चाहता हूं.. मैं पूरी तरह समझता हूं कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, तो हिंदुस्तान में गांव को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गांव को को अगर आगे बढ़ना है तो किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और किसान को अगर आगे बढ़ना है तो हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी पड़ेगी। इसलिए मेरी सरकार.. गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अगर सबसे बड़ा कोई ताकतवर हथियार है तो वो हमारी खेती है, हमारे किसान हैं, हमारी कृषि है, हमारी माटी है, हमारी फसल है। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना, कृषि क्षेत्र को ताकतवर बनाना, इसी पर हमने केंद्रित की है और वैज्ञानिक आधुनिक कृषि के लिए आज हमें वैज्ञानिक योजनाएं ले करके, आज राजस्थान की धरती से उसका आरंभ कर रहें हैं।

आने वाले दिनों में, मैं किसानों से भी कहना चाहता हूं, हमें हमारी कृषि को आर्थिक रूप से भी अब जोड़ना चाहिए, उसका आर्थिक बैलेंस भी करना चाहिए। हमें अगर आगे बढ़ना है, तो किसानों को तीन भाग में खेती करनी चाहिए, तीन भाग में। एक तिहाई जो वो खेती करता है, अपनी परंपरागत करता रहे, उसमें आधुनिकता लाए, वैज्ञानिकता लाए, technology लाए। एक तिहाई हम वृक्षों की खेती करें, पेड़ की की खेती करें। आज हमारे देश में इतना टिम्बर इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमारे खेत के किनारे पर हम बाड़ लगाते हैं और दो दो फीट दोनों किसानों की ज़मीनें खराब करते हैं। उस बाड़ की जगह पर अगर हम पेड़ लगा दें तो 15-20 साल के बाद वो पेड़ हमें लाखों रूपया दे सकते हैं। ज़मीन भी खराब नहीं होगी। पेड़ लगने से ज़मीन को भी लाभ होगा और हमारी फसल को भी लाभ होगा। एक तिहाई पेड़,एक तिहाई हमारी रेग्यूलर खेती और एक तिहाई पशु पालन, poultry farm , fisheries , इन कामों पर लगाया जाए। दूध उत्पादन करें, पाल्ट्री फार्म चलाएं, फिशरीज वाला काम करें। आप देखिए, किसान को कभी रोने की नौबत नहीं आएगी, गांव की economy बदल जाएगी। इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि हम एक नए तरीके से कृषि जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे काम करें। इसीलिए आज जब Soil Health Card आपके यहां आरंभ हो रहा है।

श्रेष्ठ कृषि करने वाले देश के किसानों को आज सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। हम उनसे सीखें, वो किस प्रकार की फसल उगाए हैं, क्या प्रयोग किए हैं, हम उनसे जानें और हमारे इलाके में हम उनको लागू करें। मैं फिर एक बारे वसुंधरा जी का आभारी हूं, उन्होंने भारत सरकार का इतना बड़ा समारोह अपने यहां organize किया, इतनी बड़ी सफलता के साथ organize किया। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी बातें आपने उठाई हैं, उन सारी बातों का समाधान हम मिल-जुल करके करेंगे और राजस्थान को नई ऊंचाईयों पर ले जाने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपकों विश्वास दिलाता हूं। 

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