Mridaparikshak’, a Minilab for Soil Testing

ICAR-Indian Institute of Soil Science, Bhopal Develops ‘Mridaparikshak’, a Minilab for Soil Testing

ICAR-Indian Institute of Soil Science, Bhopal, a research institute under the Natural Resource Management (NRM) Division of Indian Council of Agricultural Research (ICAR), has developed ‘Mridaparikshak’, a MINILAB that can determine soil health. The MINILAB was presented by Shri Radha Mohan Singh, Union Minister of Agriculture in Annual General Meeting (AGM) of ICAR on 18th February, 2015. The development of the MINILAB is an outcome of the initiative of ICAR and the concerted efforts by a team of scientists of ICAR-IISS, Bhopal in collaboration with M/s Nagarjuna Agrochemicals Pvt. Ltd., Hyderabad to meet the need for having a quick, portable, scientific, and economical system of determining soil health. The Features of MRIDAPARIKSHAK include: ·         Mridaparikshak is a digital mobile quantitative minilab/soil test kit to provide soil testing service at farmers’ doorsteps. ·         Mridaparikshak determines all the important soil parameters i.e. soil pH, EC, organic carbon, available nitrogen, phosphorus, potassium, sulphur and micronutrients like zinc, boron and iron. ·         It also provides crop and soil specific fertilizer recommendations directly to farmer’s mobile through SMS. ·         It is highly compatible with soil health card. ·         Mridaparikshak comes with soil sampling tools, GPS, balance, shaker, hot plate, and a Smart Soil Pro, an instrument for determining the soil parameters and displaying of fertilizer nutrient recommendations. ·         It can be operated by young educated farmers/rural youths (11-12 Pass) with short training.

Text of PM’s address at 19th Convocation Ceremony of National Institute of Mental Health and Neuro Science (NIMHANS)

आज जो अपने जीवन की नई शुरूआत कर रहे हैं ऐसे सारे विद्यार्थी मित्रों और उपस्थित सज्‍जनों, मैंने विशेष मेहमान कहा, कुछ बच्‍चों को आपने देखा होगा। मैंने एक आग्रह रखा है कि जहां भी Convocation होता है वहां पर उस शहर के 20-25 स्‍कूलों से और वो भी गरीब बच्‍चे जहां पढ़ते हो दो दो बच्‍चों को इस Convocation पर विशेष रूप से निमंत्रित करके बुलाना चाहिए। जब यह बालक इस समारोह को देखते हैं, यह वेशभूषा, यह सब, तो उनके मन में एक संस्‍कार भी जगते हैं और सहज रूप से एक inspiration सा जगता है, उनके मन में भी होता है कि काश मेरे जीवन में भी ऐसा अवसर आए और इसलिए मेरा आग्रह रहता है कि हर University में एक Convocation हो तो गरीब परिवार के 50 बालक....40-50 स्कूलों में से एक-एक दो-दो को जरूर बुलाना चाहिए। उनको यह समारोह में शरीक करना चाहिए। उसमें से एक नई प्रेरणा मिलती है और मैं भी चाहूंगा कि आज जो उर्तीण हुए हैं वो बाद में जरूर पांच मिनट उन बच्‍चों से बात करें। उसने चर्चा करें, अपने अनुभव share करें। आप देखिए आपके माध्‍यम से कितना बड़ा काम हो जाएगा। आज मुझे कुछ पूर्व Directors का सम्‍मान करने का अवसर मिला। अनेक व्‍यक्ति अपना जीवन जब खपा देते हैं, तब ऐसी संस्‍थाएं विकसित होती हैं। ऐसी व्‍यवस्‍थाएं विकसित होती हैं। पूर्व के जितने भी लोग थे और वर्तमान जितने भी लोग हैं उन सबके प्रयत्‍नों से इस संस्‍था ने एक अंतर्राष्‍ट्रीय अपना स्‍थान बनाया है। मैं उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं और जिनका स्‍वागत करने का मुझे अवसर मिला मैं अपने आप में गौरव की अनुभूति करता हूं। मित्रों मेरे मन में एक प्रश्‍न है कि अगर आपने दिमाग लगाया होता तो शायद इस Profession में नहीं आते। यहां आने से पहले आपने दिमाग से नहीं सोचा होगा यह मेरा पूरा विश्‍वास है। फिर आए क्यों? आए इसलिए हैं कि आपने दिमाग से नहीं दिल से सोचा है। काम तो दिमाग का है, लेकिन दिमाग से होने वाला नहीं है। आपने एक ऐसे Profession को तैयार किया है जिसमें दिल से ही आप Patient को ठीक कर पाते हैं, दिमाग से नहीं कर पाते और उस पर मैं कहता हूं कि आपने, आपके दिल ने आपको इस Profession में आने के लिए मजबूर किया है, अपने आपको प्रेरित किया है, आपके भीतर से वो आवाज़ उठी है और आपको लगा है कि भई यह समाज में ये लोग.. कोई तो इनकी सेवा करें और मैं जातना हूं कि यह कठिन काम है। आप जब पहली बार अस्‍पताल में डिग्री धारण करने के बाद जाएंगे तो Patient तालिया बजाएंगे कि चलो एक और आ गया। उनको तो यही लगेगा कि हमारे जैसा ही कोई आया है, फिर उसके साथ बात करना, समय बिताना, उसको समझना और फिर उसमें विश्‍वास जगाना.. बीमारी दूर करने से पहले विश्‍वास जगाना। एक ऐसा कठिन काम आपने लिया है। लेकिन मुझे विश्‍वास है कि आप, यहां जो आपको शिक्षा-दीक्षा मिली हैं, उस बदौलत और आपके दिल में जो दर्द है उसकी बदौलत आप अवश्‍य इस क्षेत्र में बहुत उत्‍तम प्रकार की सेवा कर पाएंगे। हमारे देश में Mental Health का जब Symptom दिखने लग जाते हैं, परिवार को लगता है कि यह क्‍या odd कर रहा है, तो सबसे पहले वो मंत्र तंत्र में लग जाते हैं कोई धूपधाप करता हैं, उनको लगता है कि हां यह ठीक हो जाएगा और वहीं से बर्बादी की शुरूआत हो जाती है। अंतस्‍था मरीज को और तबाह कर देती है और परिवार वालों को लगता है हां ऐसा ही कुछ हुआ है, किसी ने कुछ कर दिया है और उसी में उसकी जिंदगी तबाह होना शुरू हो जाती है। आप कल्‍पना कर सकते हैं कि मानसिक बीमारी के प्रति देखने का समाज का रवैया कैसा है और उसमें से बदलाव लाना है और ये health related विषय है, ये physical problem है, इसके solution उस रूप से निकल सकते हैं। और बीमारियों को जैसे treat किया जा सकता है, इसे भी किया जा सकता है। यह उसके दिमाग में भरना, उस परिवार के दिमाग में भरना यह भी काफी कठिन होता है। कुछ ऐसे परिवार होंगे… तो क्या होता होगा...वो नहीं चाहेंगे कि किसी को पता चले कि इसको ऐसी बीमारी है। छुपाते है, डरते हैं, क्‍यों कि समाज में अगर पता चल जाए कि इनके परिवार में एक का दिमाग ऐसा है तो बाकी सोचते है फिर तो सब item ऐसी ही होगी। इस पेड़ पर ऐसे ही फल आए होंगे और इसलिए बाकी कितना ही तंदरूस्‍त क्‍या न हो अच्‍छा डॉक्‍टर बना हो, फिर भी कोई बेटी देने से पचास बार सोचता है कि भई उसका एक भाई तो गड़बड़ है, इसको दे या न दें। यानी सामाजिक दृष्टि से भी एक ऐसी बीमारी है जो एक व्‍यक्ति को नहीं, पूरे परिवार को समाज की नजरों में गिरा देती है। कभी-कभार तो बाबा के समय कुछ हुआ हो grand-father, great grand-father.. और रिश्‍तेदारों को पता हो कि उनके भई एक दादा थे 55-60 साल की आयु में ऐसा हो गया था, तो भी उस परिवार के बच्‍चों को चार-चार पीढ़ी तक यह सुनते रहना पड़ता है...कुछ यार गड़बड़ है। कोई स्‍क्रू ढीला लगता है। यानी यह एक ऐसा patient है जिसके प्रति अज्ञान, अंधश्रद्धा और जागरूकता यह सारी चीजों ने घेर लिया है और उसमें से हमें एक वैज्ञानिक तरीके से एक patient मानकर, उसकी care करने के लिए समाज के अवरोधों के खिलाफ भी काम करना पड़ता है। बाद में स्थिति ऐसी आती है अगर कोई संभावना वाला व्‍यक्ति हो, थोड़ा समझदार हो, थोड़ा जानता हो चीजें तो फिर वो depression की दवाएं लेना शुरू कर देता है और उसका कोई end नहीं होता, doze बढ़ता ही जाता है और depression भी बढ़ता ही जाता है। यानी व्‍यक्ति स्‍वयं थोड़ा depress हो तो भी इस दिशा में जाता है और ऐसी स्थिति में जब आपके profession को काम करना हो तब वैज्ञानिक तरीकों के साथ-साथ मैंने प्रारंभ में कहा, यह दिल से ही दवाई होती है और इसलिए सामान्‍य डॉक्‍टर से भी ज्‍यादा मान्‍यवीय संवेदनाएं, सामान्‍य डॉक्‍टर से ज्‍यादा patient के प्रति sympathy, इस profession में आवश्‍यक होती है। सिर्फ ज्ञान और अनुभव, इतने से इसमें काम नहीं होता है और उस अर्थ में यहां जो आपको शिक्षा-दीक्षा मिली है। मुझे विश्‍वास है कि आप सफलतापूर्वक आगे बढ़ोगे। एक स्थिति आपके जीवन में भी ऐसी आएगी.. मैं नहीं चाहता हूं कि आए.. लेकिन आएगी, हंसी-मजाक के तौर पर आएगी लेकिन आएगी। आपकी शादी हो जाएगी और दो-चार, पांच साल के बाद जब पति या पत्‍नी रूठे हुए होंगे तो आपसे क्‍या कहेंगे? आप भी patient जैसे हो हो गए हो। इन patients के साथ रहते रहते आपका भी ऐसा ही हो गया है। यानी ऐसी अवस्‍था में आपको भी काम करना है। आपने यहां शिक्षा-दीक्षा ली है, डॉक्‍टर बनकर के आप समाज में स्‍थान प्राप्‍त करने वाले हैं। आपके मां-बाप ने कितने अरमानों के साथ आपको यहां भेजा होगा, कितनी अपेक्षाओं के साथ भेजा होगा, कितनी कठिनाईयों को झेलते हुए आपको भेजा होगा। मैं आपसे आग्रह करूंगा आपने जो कुछ भी पाया है, आपकी मेहनत तो है ही है। यहां पर शिक्षा-दीक्षा देने वालों की मेहनत भी है, आपके यार-दोस्‍तों का भी कोई न कोई योगदान है। लेकिन उन परिवारजनों ने जिन्‍होंने बड़े आशा, अरमानों के साथ आपको यहां भेजा है। अब तक तो आप विद्यार्थी थे और इसलिए वो भी सोचते थे कि मुझे देना है, लेकिन अब कल से वो भी आपकी तरफ दूसरे नजरिए से देखेंगे। अब तो भई मेरे से हुआ जो हुआ, मैंने तुम्‍हें पढ़ाया, कर्ज करके पढ़ा दिया, सब कर लिया अब तो तुम तुम्‍हारा करो कुछ.. अपेक्षाएं एक नया रूप लेंगी। मैं आशा करता हूं कि आप अपने सामर्थ्‍य से आगे बढ़ करके, अपने माता-पिता की जो आशाएं, आकांक्षाएं, अपेक्षाएं हैं आपके प्रति उसे पूरा करने की ईश्‍वर आपको पूरी ताकत दें और बिना समय बीते, वे गर्व से जी सकें इस प्रकार से आपका जीवन व्‍यवहार, आपके जीवन की सिद्धियां.. उनके जीवन के उस आधार को और अधिक जीने योग्‍य बना दें ऐसी मेरी आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएं। कभी-कभार हमें यह भी लगता है कि हम यहां पहुंचे, बेंगलुरू तक आ गए.. दो किलोमीटर दूर से, पांच सौ किलोमीटर दूर से, हजार किलोमीटर दूर से पढ़ाई के लिए आ गए। पैसे थे, admission मिल गया था, अच्‍छे marks थे, पढ़ रहा हूं, परमात्‍मा ने दिमाग ठीक दिया है तो अच्‍छी तरह पढ़ लेता हूं। क्‍या कभी सोचा है क्‍या सिर्फ इन कारणों से आप इस जगह पर पहुंचे हैं। अगर आप सोचेंगे तो पता चलेगा कि नहीं। इसका तो स्‍थान बहुत कम है। आपके पैसे, आपका समय, आपकी बुद्धि, आपके परिवार का योगदान, आपके शिक्षकों का योगदान यह कहां जाता है। लेकिन आपको यहां तक पहुंचाने के लिए जिन-जिन लोगों ने योगदान दिया है कभी उनको भी याद कीजिए और जीवन में हर पल याद कीजिए। फिर आपको जीवन कैसे जीना चाहिए, यह सीखने के लिए किसी महापुरूष को याद नहीं करना पड़ेगा, किसी किताब का reference नहीं देखना पड़ेगा। अपने जीवन की ही घटनाएं, आपके जीवन की प्रेरणा बन सकती है। याद कीजिए जिस दिन पहली बार आप बेंगलुरू आए होंगे और कोई ऑटो रिक्‍शा वाला आपको यहां तक ले आया होगा, जरा उसका चेहरा याद कीजिए और यह सोचिए कि आप तो नये आए थे, लेकिन इसने आपसे अधिक पैसे नहीं मांगे थे, उतने ही पैसे लिए थे जितना कि यहां पहुंचने का किराया होता था। आपको याद आएगा कि देखों भई मेरी जिंदगी की शुरूआत जब मैं बेंगलुरू पहली बार आया था, लेकिन एक ऑटो रिक्‍शा वाला था जो मुझे समय जगह पर, सही समय पर पहुंचाया था। क्‍या आपका यहां तक पहुंचने में उसका कोई योगदान नहीं है, अगर उसका योगदान है तो क्‍या मेरी जिंदगी में उस कर्ज को चुकाने का योगदान होना चाहिए कि नहीं? और मैं मानता हूं जिंदगी को आगे बढ़ाने का तरीका यही होता है। हम किस के कारण कहां-कहां पहुंचे हैं। कभी यहां भी पढतें होंगे, कभी थकान भी महसूस होती होगी, exam के दिन होंगे और मन कर गया होगा कि रात को 12 बजे जाकर के कहीं चाय पीएं और hostel से बाहर निकल कर किसी पेड़ के नीचे चाय बेचने वाला बैठा होगा, बिचारा सोया होगा, आपने उसे जगाया होगा कि यार कल exam है जरा चाय पिला दो न और उसने अपनी नींद छोड़कर के आपके लिए चाय बनाई होगी। और वो चाय पीकर के आपने रात को फिर दो घंटा पढ़ा होगा और सुबह आपका पेपर बहुत अच्‍छा गया होगा। क्‍या उस चाय वाले का आपके जीवन में कोई योगदान है कि नहीं है? मैंने कहने का तात्‍पर्य यह है कि हम जीवन में आगे बढ़ते हैं अपने कारण नहीं अपनों के कारण भी नहीं, अनगिनत लोगों के कारण आगे बढ़ते हैं और जो भी समाज या आखिरी छोर पर बैठे हुए लोगों के कारण बनते हैं और इसलिए जीवन जीते समय, क्‍योंकि दीक्षांत समारोह है, आज अपनी शिक्षा-दीक्षा के साथ आज समाज के उच्‍च स्‍थान पर विराजित होने वाले हैं, तब जिनके कारण हम यहां पहुंचें हैं उनको जीवन में कतई नहीं भूलेंगे। उनके लिए जीने का कुछ पल तो हम प्रयास करेंगे। मुझे विश्‍वास है कि तब जीवन बहुत धन्‍य हो जाता है। आखिरकार धनी से धनी व्‍यक्ति.. आप जिस profession में हैं ऐसे लोग आपको मिलेंगे, पैसों का ढेर होगा, बच्‍चे होंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, सब होगा और आपको आकर के कहेंगे कि यार डॉक्‍टर साहब रात को नींद नहीं आती है, पता नहीं क्‍या तकलीफ है। बहुत विचार मंथन चला रहता है, मन शांत नहीं रहता। ऐसे patient आएंगे आपके पास। सब कुछ है धन है, दौलत है, वैभव है, पैसे हैं, सब है.. मतलब यह हुआ इन चीजों से जीवन में सुख नहीं मिलता है, सुख कहीं और से मिलता है और इसलिए स्‍वांत: सुखाय मेरे भीतर के मन को आनंद दें इस प्रकार की जिंदगी जीने का प्रयास मुझे जो ईश्‍वर ने कार्य क्षेत्र दिया है उस कार्य क्षेत्र जिसको मैंने चुना है, और जिन लोगों के लिए मैं जी रहा हूं मेरे लिए यही स्‍वांत: सुखाय है। आप देखिए जिंदगी में कैसे नया रंग भर जाता है। और इसलिए उस उमंग और उत्‍साह के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाने का प्रयास अगर हम निरंतर करते रहेंगे, मैं विश्‍वास से कहता हूं कि आप जिस क्षेत्र में आए हैं उस क्षेत्र से आप समाज को अवश्‍य कुछ न कुछ दे सकते हैं। Patient... हमारे यहां तो कहा है... नर सेवा और नारायण सेवा....सेवा परमोधर्म यहा कहा गया है। और medical profession ऐसा है कि जिसके कार्य को ही सेवा माना गया है। वो पैसे लेकर के करे तो भी पैसे न लेकर के करे तो भी उस काम को सेवा माना गया है। बहुत कम लोग होते हैं जिनको जीवन में सेवा ही सेवा या अवसर मिलता है। आप वो बिरादरी के लोग हैं जिनका जीवन का हर कार्य सेवा माना जाएगा और जब जैसे मंदिर में पूजा करने वाले के लिए कि परमात्‍मा को पूजा करना व्‍यवसाय नहीं है, वो पुजारी की खुद की चेतना जगाने का कार्य होता है, वैसे ही सेवा परमोधर्म है, इस प्रकार से जो patient के प्रति भाव रखता है तो उसके जीवन में उस प्रकार के आनंद की अनुभूति होती है, वो आनंद की अनुभूति आपको भी मिलती रहेगी। मुझे विश्‍वास है कि आपके जीवन में कभी भी थकान महसूस नहीं होगी, कभी रूकावाट नहीं महसूस होगी। कभी यह नहीं लगेगा काश यह न होता तो अच्‍छा होता, जहां होंगे वहीं अच्‍छे की अनुभूति होगी और वही तो जीवन का आनंद होता है। आप यहां से जाएंगे, समाज आपको देखेगा, सिर्फ patient ही आपको देखेगा ऐसा नहीं समाज भी देखेगा। समाज के कारण हम पहुंचे हैं, उस समाज के लिए हम कुछ न कुछ तो करेंगे। जी-जान से करेंगे, जी-भरकर करेंगे। अगर यह मन का भाव रहा तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। आज मैं इन सभी जो award winners है, जिन्‍होंने विशेष अंक प्राप्‍त किए है उनको भी हृदय से बधाई देता हूं और आज उर्तीण होकर के एक नये जीवन की शुरूआत कर रहे हैं, उनको भी मेरी बहुत-बहुत शुभकामना देता हूं। मुझे आज यहां आने का अवसर मिला, इसलिए मैं आप सबका बहुत आभारी हूं।

Books for UKPCS MAINS,SAMVEG IAS

Dear candidate

we are providing detailed list of books for preparation of ukpcs mains

Paper 1-General hindi: Dr vasudev nandan presad/P N PANDEY/LUCENT

PAPER2-HISTORY: MODERN-SPECTRUM, ANCIENT AND MEDIVAL-OLD NCERT

PAPER 3- INDIAN POLITY AND IR: M.LAKSHMI KANT,IYB,INTERNET

PAPER 4-GEOGRAPHY:MUKESH BARNWAL/DR KHULLAR(11TH,12TH)

PAPER 5: ECONOMICS - RAMESH SINGH/ECONOMIC SURVEY& CURRENT AFFAIR

PAPER 6- GENERAL SCIENCE & SCIENCE AND TECHNOLOGY -LUCENT AND SPECTRUM

PAPER 7-MATH AND ETHICS-R S SHARMA/RAJESH VERMA/CHRONICLE LEXICON /SUBBARAO&CHAUDHARY

UTTARAKHAND SPECIAL: PARIKSHA VANI/WINSAR/INTERNET


Dear friends you can follow any other book if you feel that content and quality is better than these books.

IFoS -2014 RESULT OUT.

CONGRATS TO ALL THOSE WHO GOT SELECTED IN FINAL LIST.

http://www.upsc.gov.in/…/fina…/ifs/2014/IFS_2014_FN_Engl.pdf

Brightening the future with the sun and wind

Renewables can play a greater role in a sustainable energy future, but proper accounting and specialised effort to understand their grid implications and scalability are necessary

The Renewable Energy (RE) Global Investor’s Meet inaugurated by Prime Minister Narendra Modi on February 15 invited participation in funding India’s RE growth ambitions, which include almost 1,00,000 MW of growth in solar power in just seven years (about 40 per cent of today’s total installed capacity) and some 50,000 MW of wind power. This is bold and ambitious to say the least. The event was a success, finding investment commitments for some 2, 60,000 MW of RE!

But a serious question facing Indians is whether at a time when most people are struggling to keep the lights on at home, because of the shortage of power, do citizens really care about carbon emissions and climate change, which have become the primary rationale for pushing green energy? Also if Indians are as notoriously price-sensitive as pundits claim, how much of a premium will they be willing to pay for RE?

Let’s not beat around the bush — RE, attractive as it might sound and improving in price performance every year, does require support. Support isn’t inappropriate, especially given the benefits of RE, but there are also externalities of another kind including implications for the rest of the grid. This needs deeper analysis.

In the West, utilities are already worrying about the Utility Death Spiral, where RE and storage and smart grids mean some consumers reduce, if not cut off, their utility purchases. This raises costs for the rest of the grid, which must still keep the system in balance and stable, and also serve the least profitable consumers. This prompts others to exit the system, and so on. While India isn’t quite there yet, we must first understand that an end consumer opting for RE and finding it worthwhile is based on his/her comparing retail tariff with generation costs, which aren’t comparable. First, distribution has its own costs, even after accounting for savings in distribution losses. Second, retail tariffs for so-called paying customers (especially commercial and industrial) are artificially high, since they cross-subsidise other users.

Contextualising RE

Renewables in India are different from renewables deployed in the U.S. and Europe, and understanding the differences is the key to viable policies. The triad of “usual” challenges of renewables remains in India, such as: intermittency/variability; location-specific potential (concentrated in areas sometimes away from consumers or the grid); and higher costs. However, there are specific differences and needs that demand deeper analysis for the long-term viability of renewable energy.

In India, our peak demand is mostly in the evening, and the sun surely isn’t very bright at 7 p.m. Storage technologies are niche and expensive today, so solar power helps with energy (kilowatt-hour) needs, but not with our capacity needs. Wind is not much better, given its seasonality.

“Renewables in India are different from renewables deployed in the U.S. and Europe, and understanding the differences is the key to viable policies”

One of the typical calculations that power systems operators do is estimate how much RE the grid can handle. Typical figures from elsewhere are in the range of 20-30 per cent, with more requiring significant investments in transmission or peaker plants. India is different because its grid is very weak and unstable, and instead of having a reasonable reserve margin (which is typically 15-20 per cent in the West), there is a shortfall in the grid, officially in the range of 5 per cent or so, but actually much higher. The grid is kept afloat through massive “load-shedding” (feeder-level cut outs of supply).

There are other technical reasons why the Indian grid is weak, including lack of ancillary services (systems designed to keep the grid stable, instead of just pricing kilowatt-hours), and even a lack of time-of-day pricing for bulk procurement of power. There are few peaker plants (which would operate only some 5-10 per cent of hours in a year), since there isn’t sufficient incentive for these. Without incentives for plants that can ramp up quickly but may not get used much, how will the grid handle 20 per cent renewables?

Even worse, the types of plants capable of fast ramping are limited in near-term growth in India — hydropower (due to land and social/environmental challenges) and natural gas (due to supply constraints). Hydropower has an additional constraint when considering peaking or storage — its additional duty for water management (irrigation) limits when water can be stored versus released. Also, natural gas has overwhelmingly been built for baseload needs (with combined cycle plants), which cannot meet peaking requirements.

Making RE sustainable

Renewables can and should play a greater role in our sustainable energy future, but we need proper accounting and specialised effort to understand their grid implications and scalability. As part of a recent book on Making Renewable Power Sustainable in India, launched by Piyush Goyal, Minister for Power, Renewables, and Coal, we at Brookings India identified a number of policy imperatives for making RE sustainable. While the technical details need working out, especially in terms of regulations, support and incentive mechanisms, grid management, etc., we also identified a need to ramp up skills and innovation. All solar cells are imported today — this shouldn’t remain so. The first step towards making RE sustainable is a nuanced examination of the issues and trade-offs, and dialogue among all the stakeholders, especially state utilities, which ultimately deliver electricity to consumers.

Renewables have a bright future, and must play a leading role in India’s power security and growth. They aren’t a silver bullet, but a vital tool in the broader spectrum of India’s energy future. Most importantly, renewables should not be viewed in isolation, as a drop-in supply-side solution, but rather as part of a transition if not transformation of the grid, which includes variable and dynamic pricing, distributed generation, storage technologies and smart grids. If RE is referred to as the energy source of the future, that future is well-nigh.

Seven more genes tied to brain disability affecting men

Defective genes on the X chromosome cause the disability, which is passed on in a recessive manner

Scientists have identified seven more genes that can cause X-linked intellectual disability, which predominantly affects men.

Defective genes on the X chromosome cause the disability. As men have only one X chromosome, the disability is passed on in a recessive manner. Women are affected only if both their X chromosomes carry the defective genes. Women with one healthy and one mutated X chromosome are usually free of the disability, but have a 50 per cent chance of passing the mutated chromosome on to their offspring.

Because of the highly variable symptoms of the disability, the search for its genetic cause was tedious until a few years ago. An international research team headed by Vera Kalscheuer from the Max Planck Institute for Molecular Genetics, Berlin, analysed 405 families with cases of the disability.

Discovery

“In addition to the known disease-related genes, we have discovered seven novel genes as the cause of X-linked intellectual disability and analysed what signalling pathways in the cells each protein is involved in,” Ms. Kalscheuer said.

Researchers said the symptoms and severity of the disorder depended on the responsible gene and the nature of the mutation. For example, if the mutation was located in a region important for brain development and protein function, the severity will be high.

With the help of systematic re-sequencing of all the X-linked genes, the genetic defect could be identified in around 60 per cent of the families with the disability.

For some years now, scientists have been aided in their research of genetic diseases by high-throughput sequencing, a technology which allows sequencing of many DNA segments simultaneously and helps identify genetic defects more easily. Using this method, the scientists investigated all DNA regions of the X chromosome containing protein-relevant information.

A flawed approach to food security

With India continuing to be plagued by malnutrition, it is foolhardy to use the changed food production situation in the domestic economy as a reason for dismantling the FCI

Within months of assuming office, the BJP-led National Democratic Alliance government set up a High Level Committee (HLC) in August 2014 to restructure, reorient and reform the Food Corporation of India (FCI). The eight-member HLC was chaired by senior BJP leader, Shanta Kumar, and included prominent economist Ashok Gulati. On January 22, 2015, the HLC submitted its report to the government and made its recommendations public.

In the short run, the committee recommends that the National Food Security Act (NFSA) 2013 be curtailed. In particular, the NFSA entails providing subsidised food to about 67 per cent of the population, and the committee recommends that the coverage be brought down to 40 per cent. In the medium run, the committee recommends that the current public distribution system (PDS) be replaced by a cash transfer system. This will mean that the state will no longer have to be responsible for distributing food to vulnerable sections of the population. Hence, the state will no longer need to procure food from farmers, and store it. Since the current system of procurement, storage and transportation is primarily managed by the FCI, the medium term vision of the HLC implies that the FCI can, in due course, be folded up.

The overall thrust of the HLC’s recommendations, if implemented, would whittle down the operation of the FCI in the short run and completely dismantle it in the medium run. The HLC has advanced two broad set of arguments as justifications for its recommendations. Critical scrutiny shows that both are fallacious.

Changed situation

The first set of arguments of the HLC relates to changes in the situation in the country as regards food production and consumption since the crisis period of the mid-1960s. Today, India produces more food grains than it consumes, even exporting substantial amounts to the world market. It has a large public stockholding of food grains and is comfortably placed as regards foreign exchange reserves. All this is in stark contrast to the situation in the mid-1960s. Moreover, consumption patterns of households have displayed a shift away from cereals. This changed situation, in the opinion of the HLC, calls for a change in the role of the FCI.

“Excessive stocks of food grains on the one hand, and prevalence of widespread hunger and malnutrition on the other, call for an expansion of the PDS operations”

The HLC, however, has ignored the fact that India continues to be plagued by large scale hunger and malnutrition. Data from the National Sample Survey (NSS) shows that in 2009-10 the vast majority of the population was consuming less than the 2010 Indian Council of Medical Research calorie norms. If we look at trends over time, the same data also shows that average calorie and protein intake have declined over the past few decades. Evidence on more direct measures of under-nutrition – like the proportion of underweight and stunted children – are equally grim.

Fulfilling its objectives

Given these well known facts and trends on hunger and malnutrition, it seems foolhardy to use the fact of a changed production situation in the domestic economy to argue for the dismantling the FCI. A more sensible route would be to use increased domestic production to directly address the problems of hunger and malnutrition. In this strategy, the FCI is bound to play a more rather than less important role.

The second set of arguments given by the HLC as justification relate to the claim that the FCI has not been fulfilling its three key objectives in recent years: providing price support to farmers, delivering food through the PDS, and reducing volatility of food prices (and addressing food security) through public stockholding. According to the HLC, failure to meet the objective of providing price support is shown by the fact that in 2012-13 only six per cent of agricultural households sold any food grains to procurement agencies. Failure on the PDS front is attested by massive leakages from the system. Food grains rotting in FCI warehouses highlight the failure of the system of public stockholding.

The fact that only six per cent of agricultural households sold paddy or rice to any procurement agency in 2012-13 is really striking. The Situation Assessment Survey of Agricultural Households conducted by the National Sample Survey Organisation during the 70th Round (2013) of the NSS – the data source that allowed the HLC to compute the figure of six per cent – shows why. The NSS data reveals that the vast majority of agricultural households were not aware of the existence of minimum support price (MSP), and an even larger proportion were not aware of procurement agencies (about 80 per cent for paddy and 70 per cent for wheat). Of the households that were aware of MSP but did not sell to procurement agencies, a large proportion did so for lack of procurement infrastructure at the local level. Moreover, if we go back 10 years and look at data from the previous (and first) Situation Assessment Survey of Farmers in 2003, we see a large variation across States in awareness of MSP, with Haryana, Kerala, Punjab and Tamil Nadu showing high awareness.

One can see that the reason for low use of procurement is lack of information. The other reason is lack of enabling infrastructure at the local level. States which have managed to put such infrastructure in place and disseminate information about procurement saw greater participation. Thus, the HLC’s conclusion that the procurement system is not working is misleading.

The second claim of the HLC is that the PDS is a failure because of massive leakage. But, what do we know about the extent of leakage, its spatial and temporal patterns?

The existing literature on PDS in India has highlighted three important patterns. First, there is a secular decline in leakage over the past decade. Second, there is a large variation in the extent of leakage across states with some States like Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Karnataka, Kerala and Tamil Nadu consistently reporting low leakage. Third, and more interestingly, many States like Bihar, Assam, Chhattisgarh, Jharkhand and Uttarakhand, have improved considerably over time with respect to leakage from the PDS. The conclusion that would be consistent with the findings of this literature is not that the system needs to be dismantled but that the strategies adopted by successful states are replicated in the other States.

The third claim of the HLC is that the FCI has ended up with excess stocks of food grains. Since storage of food grains is costly, it represents a waste of resources that could have been used elsewhere and in more productive ways. We agree with this and would go further to argue that excessive stocks of food grains on the one hand, and prevalence of widespread hunger and malnutrition on the other immediately call for an expansion of the PDS operations.

To sum up, neither the changed situation with respect to domestic food production nor the functioning of the FCI with respect to meeting its key objectives lends credence to the argument that the FCI, and with it the whole food management system, needs to be curtailed.