विज्ञान और तकनीक मंत्रालय की 2014 की प्रमुख उप‍लब्धियां

विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय द्वारा 2014 में पूर्ण किए गए महत्‍वपूर्ण कार्यक्रम

विज्ञान और अभियांत्रिकी शोध परिषद् का पोर्टल लांच, (आर एंड डी) रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रस्‍ताव का आवेदन ऑन लाइन प्रारम्‍भ पूर्व केन्‍द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी और पृथ्‍वी विज्ञान मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी ने विज्ञान एवं अभियांत्रिकी शोध बोर्ड (एसईआरबी) का एक अद्धितीय पोर्टल लांच किया था, जिसकी नींव 31 जनवरी, 2014 को रखी गई थी, यह विज्ञान एवं तकनीकी विभाग के लिए ऑन लाइन आवेदन प्रक्रिया का शुभारंभ था, जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए अपने प्रस्‍ताव भेज सकते हैं। इस पोर्टल के कार्यशील होने से आवेदन प्रक्रिया में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और सेवा की गति तेज हुई है। इस पोर्टल का निर्माण सीडैक, नोएडा द्वारा किया गया था और यह सभी तरह के ऑपरेटिंग सिस्‍टम जैसे- डेस्‍कटॉप, टैबलेट्स और स्‍मार्ट फोन, विंडो, लाइनक्‍स, एंड्रोयड आईओएस आदि में आसानी से संचालित किया जा जकता है। यह डाटा और एकीकृत प्रणाली के लिए बहुत ही सुरक्षित पोर्टल है। यह सिस्‍टम प्रोजेक्‍ट अन्‍वेषणकर्त्‍ताओं, वरिष्‍ठ विश्‍लेषकों को तकनीकी समिति, वित्‍तीय अनुदान की मॉनिटारिंग आदि को अपने प्रस्‍तावों को ऑनलाइन जमा कराने की बेहतरीन सुविधा उपलब्‍ध कराता है और सभी तरह के कार्यों का प्रबंधन भी करता है। यह सिस्‍टम प्रस्‍तावों के नियत समय को दर्शाता है और स्‍वमेव सूचना प्रेषित करता है।   डीबीटी द्वारा वित्‍त पोषण इंडो-डच प्रोजेक्‍ट जनसंख्‍या आधारित कोहार्ट अध्‍ययन संचालन जो अघात एवं ज्ञान आधारित सेवा का एम्‍स में द्धिपक्षीय सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत उद्घाटन पूर्व केन्‍द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्री, एस.जयपाल रेड्डी और नीदरलैंड के स्‍वास्‍थ्‍य कल्‍याण और खेल मंत्री सुश्री इडे सीपर ने संयुक्‍त रूप से 30 जनवरी, 2014 को एक अद्वितीय कार्यक्रम को लांच किया था और जिसका संचालन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान, नई दिल्‍ली और मानेसर (हरियाणा) स्थित राष्‍ट्रीय मस्तिष्‍क शोध केंद्र में संचालित है। भारत सरकार के बायो-तकनीकी विभाग द्वारा सहायता प्रदान की जा रही है।   इस प्रोजेक्‍ट को लांच करते समय यह कहा गया था कि यह एक अद्वितीय प्रोजेक्‍ट है जो कि हार्ट अटैक की तरह मस्तिष्‍क अधात को भी रोकने में कारगर साबित होगा और यह भी आशा व्‍यक्‍त की गई थी कि ऐसे ही और प्रोजेक्‍ट भारत में शुरू किए जाएं। इंडो-डच समकौते का मुख्‍य उद्देश्‍य डच वैज्ञानिकों द्वारा संचालित किए जा रहें (रोस्‍टरडम अध्‍ययन) कार्यक्रमों और उसके अनुभवों का विस्‍तार भारत में किया जाए। हमारे वैज्ञानिकों को नीदरलैंड को भी जानने का मौका मिलेगा। इसके लिए एक दूसरे देशों में वैज्ञानिकों और अन्‍वेषणकर्ताओं का दौरा कराना भी शामिल है। डा. मनमोहन सिंह ने किया जम्‍मू मे 101 वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंह ने 3 फरवरी, 2014 को जम्‍मू में 101वीं विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया था। इस मौके पर अपने संबो‍धन में उन्‍होंने कहा था कि आज यह समय की मांग है कि आधुनिक विज्ञान समाज के प्रति अपना दायित्‍व निभाए और उसके आधारभुत आविष्‍कार भारतीय परिवेश के अनुसार हो जो उसे और सुविधा प्रदान कर सके। उन्‍होंने इस बात पर जोर दिया था कि विज्ञान की तरक्‍की भारतीय सभ्‍यता की मिसाल बने और हमारे युवाओं को बेहतर अवसर उपलब्‍ध कराए। एपीजे अब्‍दुल कलाम ने 4 जनवरी, 2014 को बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन       भारत के पूर्व राष्‍ट्रपति एपीजे अब्‍दुल कलाम ने 4 फरवरी, 2014 को जम्‍मू में 101वें सत्र को संबोधित करते हुए कहा था ‘विज्ञान और तकनीकी में नए आविस्‍कार समग्र विकास के लिए किया जाए। सीएसआईआर ने क्‍लॉट स्‍टे्रपटोकिनेस विकसित करके मानवीय क्‍लीनिकल ट्रायल के दूसरे चरण में प्रवेश किया      क्‍लॉट स्‍टे्रपटोकिनेस संबंधित स्‍ट्रेपटोकिनेस जो कि बायो फार्मास्‍युटिकल थेरेपी प्रोटीन औषधि है, जिसका पेटेंट और लाइसेंस सीएसआईआर- इंस्‍टीच्‍यूट ऑफ माइक्रोबायल टेक्‍नोलॉजी (सीएसआईआर-ईएमटेक) चंडीगढ़ को प्राप्‍त हुआ है। यह वैज्ञानिक एवं औद्योगिक शोध परिषद का विधायी संस्‍थान है। जिसे ड्रग्‍स कंट्रोल जेनरल ऑफ इंडिया से दूसरे चरण के लिए मानवीय क्‍लीनिकल ट्रायल की अनुमति मिल गई है। यह अनु‍मति हृदय अधात के रोगियों में तीक्षण मायोकार्डियल भंगता टूट से संबंधित शोध के लिए है। मैसर्स सिमेट्रिक बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा क्‍लीनिकल विकास किया जा रहा है जिसे एसएमआर एक्‍स-II के नाम से जाना जाता है। इसकी घोषणा डीएसटी और डीएसआईआर के पूर्व सचित डा. टी. रामासामी द्वारा 13 जनवरी, 2014 को नई दिल्‍ली में की गई थी। डा. रामासामी ने नॉस्‍ट्रम फार्मास्‍युटिकल और ईएमटेक दोनों को धन्‍यवाद दिया था। उन्‍होंने कहा था, ‘यह विज्ञान को प्रयोगशाला से क्‍लीनिक तक ले जाने वाला एकाग्रचित प्रयास का अच्‍छा उदाहरण है। इस सफल उपलब्धि के उपरांत सीएसएस भारत में पहला संस्‍थान बन गया जहां पेटेन्‍ट बायोफार्मास्‍युटिक्‍स औषधि का विकास हुआ है। मैं इसके लिए डा. गिरीश साहनी और उनकी आईसीएसआर- एमटेक टीम को बधाई देता हॅू और डा. मुले को भी सीएसआईआर/ ईमटेक को उसकी उपलब्धि के लिए धन्‍यवाद देता हॅू। बारहवीं योजना के तहत नैनो विज्ञान मिशन का विस्‍तार कैबिनेट ने 20 फरवरी, 2014 को बारहवीं योजना के अंतर्गत नैनो विज्ञान और तकनीकी (नैनो मिशन) के दूसरे चरण के विस्‍तार की अनुमति दे दी। इस पर 650 करोड़ रुपये खर्च होंगे। नैनो तकनीक एक ज्ञान प्रोत्‍साहन आधारित विज्ञान है जो तकनीकी को और ज्‍यादा उदार बनाता है, इससे संपूर्ण देशभर के सुदूर क्षेत्रों तक राष्‍ट्रीय र्अ‍थव्‍यवस्‍‍था और विकास को पहुंचाया जा सकेगा। इस मिशन कार्यक्रम के तहत देशभर के वैज्ञानिकों, संस्‍थानों और उद्योगों को शामिल किया गया है। इसके तहत नैनो विज्ञान प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, आधारभूत आविष्‍कार को बढ़ावा देना, मानव संसाधन का विकास करना, शोध के लिए आधारभूत ढ़ांचे का विकास कराना, अंतर्राष्‍ट्रीय सहयोग लेना, राष्‍ट्रीय स्‍तर पर संवाद स्‍थापित करना और नैनो एप्‍लीकेशन और तकनीक का विकास करना शामिल है। राष्‍ट्रीय मिशन को मान्‍यता, जिसके तहत हिमालयी पारिस्थितिकी को बनाए रखने और जलवायु परिवर्तन को राष्‍ट्रीय कार्य योजना में शामिल करना कैबिनेट ने 28 फरवरी, 2014 को राष्‍ट्रीय कार्य योजना के तहत हिमालयी पारिस्थितिकी को बरकरार रखने के लिए मिशन आलेख को पारित कर दिया था। यह मिशन राष्‍ट्रीय कार्य योजना के तहत जलवायु परिवर्तन को लेकर तैयार किया गया है जिसके लिए बारहवीं पंचवर्षीय योजना में 550 करोड़ रुपये की अनुमति दे दी गई थी। इस कार्य योजना का प्राथमिक उद्देश्‍य हिमालयी क्षेत्र की स्थिति को उसकी प्रकृति के अनुसार बरकार रखना और इस कार्य को एक निश्चित समय में पूर्ण करने की बात कही गई। डा.के. विजय राघवन, सचिव डीबीटी को संयुक्‍त राष्‍ट्र राष्‍ट्रीय विज्ञान अकेडमी (यूएसएनएएस) में चयन होने पर सम्‍मानित किया गया     तत्‍कलीन केन्‍द्रीय विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्री श्री एस. जयपाल रेड्डी ने डीबीटी के सचिव डा. के. विजय राघवन का चयन संयुक्‍त राष्‍ट्र राष्‍ट्रीय विज्ञान अकेडमी (यूएसएनएएस) में चयन होने पर उन्‍हें 9 मई, 2014 को नई दिल्‍ली में सम्‍मानित किया। बायो टेक्‍नोलॉजी विभाग, भारत सरकार के सचिव डा. के.विजय राघवन का चयन संयुक्‍त राष्‍ट्र संघ के राष्‍ट्रीय विज्ञान अकेडमी (यूएसएनएएस) में विदेशी, सहयोगी के रूप में इस माह के 4 तारीख को हुई थी। वह 2014 में चयनित 21 विदेशी सहायकों में से एक हैं। वह एनबीसीएस में विशिष्‍ठ प्रोफेसर के रूप में कार्यरत रहे थे। इसके साथ ही वह भारतीय दल से चयनित होने वाले सहयोगियों में शामिल हो गए हैं। इसके पहले एनबीसीएस के निदेशक ओबेद सिद्दिकी, राष्‍ट्रीय शोध के प्रोफेसर और वर्तमान में भारत रत्‍न से सम्‍मानित प्रो सीएनआर राव, विकासवादी जीव विज्ञानी राधवेंद्र गडकर और माधव गाडगिल के साथ ही नक्षत्र विज्ञानी रोडम नरसिम्‍हा शामिल हैं। सीएसआईआर- आईएचबीटी को अद्धितीय लाइसेंस थर्मो स्‍टेबल एसओडी एन्‍जाइम की खोज वैश्विक धाक जमी    सीएसआईआर-आईएचबीटी (ईस्‍टीच्‍यूट ऑफ हिमालयन बायरिसोर्स टेक्‍नोलॉजी, पालमपुर ने 11 मई, 2014 को कोलकाता के फीइटो बायोटेक के साथ ज्ञापन समझौते पर हस्‍ताक्षर किए जिसमें एसओडी के निर्माण के लिए तकनीकी हस्‍तांतरण का समझौता किया गया है। इसका प्रयोग कॉस्‍मेटिक पदार्थों के निर्माण खाद्य एवं फार्मास्‍युटिकल उद्योगों में किया जाता है। इससे उम्र बढ़ने से रोकने वाली क्रीम बनाने में फलों- सब्जियों को ताजा रखने में प्रयोग किया जाता है। यह लाइसेंस सीएसआर्इआर और उद्योग दोनों को वैश्विक स्‍तर का एसओडी का व्‍यवसायिक उत्‍पादन करने का आधार प्रदान करता है। इस एंजाइम की खोज सीएसआईआर- आईएचबीटी ने एक सर्वे के दौरान हिमालय क्षेत्र में 10,000 फीट की ऊंचाई पर की थी, यह पोटेंशियल शगुती एस्‍ट्रो पौबधा बर्फ के नीचे विकसित होता है। कई वर्षों तक कड़ी मेहनत के बाद इसमें से एसओडी जीन का पता चला। कुल मिलाकर कई सतत विकास प्रक्रिया से गुजारने के बाद इसके जीन की ई-क्‍लोनिंग हुई थी। इसके उपर्रान्‍त जो एन्‍जाइम प्राप्‍त हुआ वह बिल्‍कुल मौलिक था जिसके इस्‍तेमाल के बाद इस एन्‍जाइम से एकल एमीनो अम्‍ल की प्राप्ति हुई जो कि गर्मी रोकने में सहायक साबित हुआ।  सीएसआईआर एवं आईएसमडी के बीच समझौता, घने कोहरे में भी विमानों की आवाजाही तकनीक को बढ़ाया विमान पतनन के क्षेत्र में मील का पत्‍थर तब सामने आया जब सीएसआईआर राष्‍ट्रीय ऐरोस्‍पेस प्रयोगशाला और भारतीय मौसम विभाग के बीच स‍हमति पत्र पर हस्‍ताक्षर हुए और संयुक्‍त रूप से दृष्टि उपकरण को बनाया गया जिससे यह सुविधा मिली कि कम दृश्‍यता होने के बावजूद हवाई अडृडों पर विमानों को सुरक्षित उतरने और उड़ने की सुविधा मिल गई। यह सरकारी क्षेत्र के दो सेक्‍टरों की जुगलबंदी से नई तरकीब इजाद करने का नायाब उदाहरण के समान है जो कि कुछ विकसित देशों में ही देखने को मिलता है। यह उत्‍कृष्‍ट उपलब्धि न केवल हमारे विदेशी मुद्रा को बचाने में कामयाब रहा बल्कि इससे विश्‍व में यह संदेश भी गया कि भारत अपनी सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक विकास करने में सक्षम है। 22 मई, 2014 को डा. श्‍याम सेट्टी, निदेशक सीएसआईआर- नाल और डा.एल.एस. राठौर, महानिदेशक, भारतीय मौसम विभार के बीच एक समझौते पर हस्‍ताक्षर हुए थे। इसमें मौसम विभाग के लिए उच्‍च कोटि के सेंसर के निर्माण का भी रास्‍ता साफ हुआ था। इस समझौंते के तहत दृष्टि उपकरण को विभिन्‍न हवाई अड्डों पर स्‍थापित करना था, जहां मौसम विभाग भी अपनी सेवा दे रहा है। एक अन्‍य वृहद प्रोजेक्‍ट के तहत दृष्टि को देश के विभिन्‍न 70 हवाई अड्डों पर दोनों संस्‍थानों द्वारा संयुक्‍त रूप से लगाया जाना है। डा. जितेन्‍द्र सिंह विज्ञान एवं तकनीकी राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) का कार्यभार संभाला 28 मई, 2014 को डा. जितेन्‍द्र सिंह ने विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्रालय में राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्यभार संभाला। इस अवसर पर उन्‍होंने अपने संबोधन में सीएसआईआर मुख्‍यालय, अनुसंधान भवन नई दिल्‍ली में कहा था कि सरकार ऐसी प्रोत्‍साहन नीति लाएगी जिससे युवाओं के सर्वांगीण विकास में विज्ञान की भूमिका बढ़ेगी। युवा भारतीय अन्‍वेषकों/ औषधि‍ एवं भौतिक विज्ञानी छात्रों को नोबेल विजेताओं से मिलने लिनाडु, जर्मनी जाने का सुअवसर तत्‍कालीन विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने 27 जून, 2014 को नई दिल्‍ली में भारतीय अन्‍वेषक दल के छात्रों को नोबेल विजेताओं के 64वें सम्‍मेलन में भाग लेने के लिए रवाना किया। यह सम्‍मेलन 30 जून से 5 जुलाई, 2014 तक आयोजित हुआ था। इस अवसर पर डा. सिंह ने छात्रों/ अन्‍वेषकों को उनके चयन पर बधाई देते हुए कहा था कि यह एक बेहतरीन अवसर है, जिसका सदुपयोग वे अपने शोध को और प्रखर बनाने और इस क्षेत्र में अच्‍छी उपलब्धि के लिए कर सकते है। सीएसआईआर ने स्‍वदेशी निशानेबाजी प्रशिक्षण तंत्र का विकास किया जिसे भारतीय सेना ने अपनाया देसी तकनीक आधारित निशानेबाजी प्रशिक्षण तंत्र ‘ध्‍वनि’ का विकास सीएसआईआर- नाल, बेंगलुरू द्वारा किया गया। यह निशानेबाजी की अत्‍याधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली है और निश्चित समय में प्रतिक्रिया देने में सक्षम तंत्र है। जिसे भारतीय सेना में प्रतिष्‍ठापित करने की मंजूरी मिल गई है। सैन्‍य क्षेत्र बेंगलुरू, सिकंद्राबाद और सैन्‍य स्‍कूल मऊ में कठिन परीक्षण के बाद औपचारिक रूप से ‘ध्‍वनि’ को 3 जुलाई, 2014 को भारतीय सेना को सिकंद्राबाद में सौप दिया गया है। गेहूं का संतति ब्‍ल्‍यूप्रिंट अनावरण की 18 अंतिम प्रक्रिया जुलाई, 2014 को पूर्ण, जीनोम आवरण की घोषणा   अंतर्राष्‍ट्रीय गेहूं जीनोम का अनुक्रमिका संघ (आईडब्‍ल्‍यूजीएससी) जिसमें प्रतिभागी के रूप में भारत भी शामिल है, अंतर्राष्‍ट्रीय जर्नल साइंस में रोटी गेहूं के जीनोम का विस्‍तृत आवरण अनुक्रमिका प्रकाशित हुई। 10 वर्ष पूर्व यह एक जटिल और कठिन कार्य था क्‍योकि गेहूं के जीन के बारे में समझना वैज्ञानिकों के लिए मुश्किल था। कारण यह था कि इसमें 17 हजार मिलियन विभिन्‍न प्रकार के स्‍तर थे जो उसके हरेक क्रोमोसोम से इतने मिलते जुलते थे कि इनमें अंतर करना आसान नहीं था। क्रोमोसोम आधारित ड्राफ्ट अनुक्रम की नई बनावट, तंत्र और उनका विकास, इसके विभिन्‍न विस्‍तृत रूप हैं। संसार में उत्‍पादित ज्‍यादातर गेहूं इसी श्रेणी में आते है। शोध कार्य में देश के तीन विख्‍यात संस्‍थान पंजाब कृषि विश्‍वविद्यालय लुधियाना, राष्‍ट्रीय पौध-जीव विज्ञान शोध केन्‍द्र, नई दिल्‍ली और साऊथ कैम्पस, दिल्‍ली विश्‍वविद्यालय, नई दिल्‍ली को बायोटेक्‍नालोजी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्‍तीय सहायता उपलब्‍ध कराई गई थी, ने मिलकर जिनोम की जटिल प्रक्रिया को सामने लाने में सफल रहे, जिसका नाम 2 दिया गया। इसमें 900 मिलियन स्‍तर हैं और यह मानव जीनोम की तुलना में  उसका एक तिहाई भाग है और चावल जीनोम की तुलना में ढ़ाई गुना बड़ा है। यह ब्‍लू प्रिंट वैज्ञानिकों और अन्‍वेषकों के लिए अमूल्‍य धरोहर है जो अन्‍वेषकों को नए पौधें तेयार करनें में मदद दिलाएगी। 18 जुलाई, 2014 को डी.बी.टी. के सचिव डा. विजय राघवन ने उक्‍त बातें कही थी। 'एक्‍सपो 2014' विज्ञान प्रदर्शनी में विज्ञान एवं तकनीकी के वृहद विस्‍तार पर बल तीन दिवसीय एक्‍सपो 2014 नामक एक बड़ी विज्ञान प्रदर्शनी प्रगति मैदान में आयोजित की गई थी जिसका उद्घाटन 26 जुलाई, 2014 को विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान, राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष और प्रमाणु ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने किया था। 18 विज्ञान के छात्रों को जो अंतर्राष्‍ट्रीय एवं विज्ञान अभियांत्रिकी मेला- लॉस एंजेल, यूएसऐ में भाग लिए थे, सम्‍मानित किया गया विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान, राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने 18 विज्ञान के छात्रों को जिन्‍होंने अंतर्राष्‍ट्रीय एवं विज्ञान अभियांत्रिकी मेला- लॉस एंजेल्‍स, यूएसए में भाग लिए थे, सम्‍मानित किया। यह कार्यक्रम नई दिल्‍ली में 31 जुलाई, 2014 को आयोजित हुआ था। भारत की इस टीम ने आईएसईएफ पुरस्‍कार 2014 जीता था। डीबीटी के सहयोग से 'राष्‍ट्रीय केंसर संस्‍थान' झज्‍जर, हरियाण में स्‍‍थापित     विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान, राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने 2 सितम्‍बर, 2014 को बायो टेक्‍नोलॉजी के सहयोग से और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान नई दिल्‍ली के साथ एक समझौते के तहत झज्‍जर, हरियाणा में 'राष्‍ट्रीय कैंसर संस्‍थान' की स्‍थापना की औपचारिक घोषणा की। 'राष्‍ट्रीय कैंसर संस्‍थान' झज्‍जर, डीबीटी, भारत सरकार और एम्‍स के बीच सहमति समझौते पर हस्‍ताक्षर भारत सरकार के बायो टेकनोलॉजी विभाग, भारत सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्‍थान नई दिल्‍ली, स्‍वास्‍थ्‍य एवं परिवार कल्‍याण मंत्रालय की एक स्‍वायतशासी संस्‍था है, के बीच झज्‍जर में 'राष्‍ट्रीय केंसर संस्‍थान' की स्‍थापना के लिए सहमति ज्ञापन पत्र पर 2 सितम्‍बर, 2014 हस्‍ताक्षर हुए। इसका उद्देश्‍य कैंसर की बीमारी को समय रहते इलाज करने और इसकी रोकथाम के लिए नए उपाय करने आदि शामिल हैं। स्वदेशी रोटावायरस वैक्सीन और इंजेक्‍शन द्वारा दिए जाने वाला पोलियो वैक्‍सीन डीबीटी द्वारा विकसित, स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय के द्वारा औपचारिक रूप से घोषित 3 सितम्‍बर, 2014 को ताज पैलेस होटल नई दिल्‍ली में 11वें अंतर्राष्‍ट्रीय रोटावायरस सिमपोजियम को संबोधित करते हुए तत्‍कालीन विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान, राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने कहा कि भारत में स्‍वदेशी रोटावायरस वैक्‍सीन और सूई के माध्‍यम से दिए जाने वाले पौलियों वैक्‍सीन का अविष्‍कार बायो टेकनोलॉजी विभाग के सहयोग से कर लिया गया है इसका नाम 116 ई है। रोटावायरस बच्‍चों में फैलता है तो इससे वे बीमार, उल्‍टी, दस्‍त और जोड़ों में दर्द जैसी शिकायतें होती है।     मौना की, हवाई, यूएसए में भारत ने 30 मीटर टेलिस्‍कोप प्रोजेक्‍ट में हिस्‍सा लिया       24 सितम्‍बर, 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा कैबि‍नेट की अध्‍यक्षता करते हुए इस बात की मंजूरी दी गई थी कि भारत मौना की, हवाई, यूएसए में आयोजित 30 मीटर टेलिस्‍कोप प्रोजेक्‍ट में भागीदारी करेगा जिसके लिए 1299.8 करोड़ रुपयें 2014-23 के लिए मंजूर किए गए। इसमें यूएसए, कनाडा, चीन और भारत भाग लेगा। शांति स्‍वरूप भटनागर पुरस्‍कार 2014 की घोषणा      डा. परमवीर सिंह आहुजा, महानिदेशक आद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध परिषद् ने 26 सितम्‍बर, 2014 को प्रतिष्ठित शांति स्‍वरूप भटनागर पुरस्‍कार की घोषणा 2014 के लिए की। इसके तहत 10 वैज्ञानिकों को इस वर्ष का शांति स्‍वरूप भटनागर पुरस्‍कार देने की घोषणा की गई जिसमें पांच लाख रुपये नगद, प्रशस्ति पत्र और बैज प्रदान किया जाएगा। चौथे राष्‍ट्रीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्‍ट प्रतियोगिता प्रारम्‍भ श्री अजीत कुमार सेठ, आईएएस, कैबीनेट सचिव, भारत सरकार ने चौथे राष्‍ट्रीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्‍ट प्रतियोगिता का शुभारम्‍भ किया जो 6 अक्‍टूबर, 2014 को प्रगति मैदान नई दिल्‍ली में आयोजित हुआ था। उन्‍होंने देशभर के बाल वैज्ञानिकों को द्वारा लाए गए विभिन्‍न आविष्‍कार मॉडल को हरेक स्‍टॉल पर जाकर देखा और बच्‍चों की वैज्ञानिक सोच से प्रभावित हुए और उन्‍हें प्रोत्‍साहन दिया। इसमें 10-32 वर्ष तक के नागरिक भाग लेते हैं। सीएसआईआर- न्‍यू मिलेनियम इंडियन टेक्‍नोलॉजी लीडरशिप (सीएसआईआर- एनएमआईटीएलआर्इ)- सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच एक महत्‍वाकांक्षी पीपीपी प्रोजेक्‍ट डा. जितेन्‍द्र सिंह ने विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्रालय में राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) ने 7 अक्‍टूबर, 2014 को सीएसआईआर-एनएमआईटीएलआई द्वारा विकसित ब्रॉड स्‍पेट्रम कॉन्‍फोकल माइक्रोस्‍कोप को लोकार्पित किया। उन्‍होंने कहा कि यह नैनो विज्ञान बायोलोजी आदि के क्षेत्र में महत्‍वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सीएसआईआर के तहत जम्‍मू-कश्‍मीर आरोग्‍य ग्राम योजना का शुभारम्‍भ विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान, राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने 18 अक्‍टूबर, 2014 को सीएसआईआर के सहयोग से जो कि विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, द्वारा जम्‍मू-कश्‍मीर आरोग्‍य ग्राम योजना का शुभारम्‍भ किया गया। इसके तहत जम्‍मू- कश्‍मीर के एक हजार गांवों में सुगंधित पौधों की खेती करना, यहां के स्‍थानीय किसानों को इसका लाभ दिलाना जैसे अन्‍य लाभदायक कार्यक्रम शामिल है। स्‍वच्‍छ जल तकनीकी का शुभारम्‍भ, भारत-कनाडा के बीच विज्ञान एवं तकनीकी क्षेत्र  में सहयोग के लिए समझौता पत्र पर हस्‍ताक्षर   विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान, राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने 15 अक्‍टूबर, 2014 को भारत कनाडा विज्ञान एवं तकनीकी सहयोग कार्यक्रम का शुभारम्‍भ किया जिससे स्‍वच्‍छ जल तकनीकी को बढ़ावा मिलेगा। शोध वैज्ञानिकों के फेलोशिप राशि में बढ़ोतरी विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान, राज्‍यमंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्‍य मंत्री, कार्मिक, जनशिकायत और पेंशन, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा मंत्री डा. जितेन्‍द्र सिंह ने 21 अक्‍टूबर, 2014 को नई दिल्‍ली में शोध वैज्ञानिकों के फेलोशिप में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी की घोषणा की। मंत्री ने कहा कि यह लंबे समय से युवा वैज्ञानिकों की मांग थी जिसे विज्ञान एवं तकनीकी मंत्रालय ने पूरी कर दी। डा. हर्षवर्धन ने विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभाला     10 नवम्‍बर, 2014 को डा. हर्षवर्धन ने विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार नई दिल्‍ली में संभाल लिया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए उन्‍होंने कहा ‘आज विज्ञान दिवस है जो शांति और विकास को समर्पित है अब समय आ गया है कि हम समाज और विज्ञान के बीच एक ठोस पुल का निर्माण करें। विज्ञान के क्षेत्र से होने और विज्ञान मंत्री बनने पर मुझे खुशी हुई मेरी कोशिश यही होगी कि इस मंत्रालय से आम लोगों को फायदा पहुंचे। श्री वाई.एस. चौधरी ने विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान राज्‍य मंत्री का कार्यभार संभाला      10 नवम्‍बर, 2014 को श्री वाई.एस. चौधरी ने विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान राज्‍य मंत्री का कार्यभार नई दिल्‍ली में संभाल लिया। वह 9 नवम्‍बर, 2014 को केन्‍द्रीय मंत्रि‍मण्‍डल विस्‍तार के साथ मंत्री बने है। भारत और यूके वृहद स्‍तर पर दिूपक्षीय शोध समझौता को तैयार हुए 12 नवम्‍बर, 2014 को भारत और ग्रेट ब्रिटेन ने वृहद स्‍तर पर दिूपक्षीय शोध समझौता करने को तैयार हुए। डा. हर्षवर्धन ने विज्ञान एवं तकनीकी और भू-विज्ञान मंत्री, भारत सरकार और ब्रिटेन के विश्‍वविद्यालय, विज्ञान और नगरीय मंत्री हॉन ग्रेग क्लार्क ने नई दिल्‍ली में यह निर्णय किया कि नई नीति के तहत न्‍यूटन- भाभा फंड की स्‍थापना होगी। भारत, अमेरिका विज्ञान एवं तकनीकी की तीसरी बैठक संपन्‍न   तीसरे विज्ञान एवं तकनीकी संयुक्‍त आयोग की बैठक 19 नवम्‍बर, 2014 को नई दिल्‍ली में भारत और संयुक्‍त राज्‍य अमेरिका के बीच हुई। इस संयुक्‍त बैठक की सहअध्‍यक्षता विज्ञान एवं तकनीकी राज्‍य मंत्री श्री वाई.एस. चौधरी ने की और यूएसए से हृवा‍इट हाऊस में विज्ञान एवं तकनीकी नीति के निदेशक और यूएसए के राष्‍ट्रपति के वैज्ञानिक सलाहकार डा. जॉन हॉल्‍ड्रन उपस्थित थे। यह समझौता दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं तकनीकी विकास के क्षेत्र में एक मजबूत स्‍तंभ के रूप में काम करेगा। नवीन अविष्‍कार का महत्‍व: विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा भारतीय राष्‍ट्रीय अंवेषण रिपोर्ट जारी विज्ञान एवं तकनीकी विभाग द्वारा विज्ञान एवं तकनीकी, अन्‍वेषण और ज्ञान निर्माण के लिए राष्‍ट्रीय स्‍तर पर नवीन अविष्‍कार का महत्‍व: विज्ञान एवं तकनीकी सर्वोक्षण 22 दिसम्‍बर, 2014 को एमएसएमई द्वारा सामाजिक पहलुओं को ध्‍यान में रखते हुए जारी किया गया। इस राष्‍ट्रीय रिपोर्ट में अविष्‍कार की गतिविधियां, इसके स्‍त्रोत, लिंक, मानव संसाधन और इसको प्रभावी करने वाले विभिन्‍न तत्‍वों का विश्‍लेषण किया गया है। यह सर्वेक्षण 26 राज्‍यों और पांच केन्‍द्रशासित प्रदेशों में किया गया।

Landmark Initiatives Towards Achieving 24x7 Power for All

YEAR ENDER 2014 - POWER With an objective to provide 24x7 power across the country by 2019, the government has taken several landmark decisions for generation of power, strengthening of transmission and distribution, separation of feeder and metering of power to consumers. Special focus was given to north east by giving approval to the north eastern power system improvement project and comprehensive scheme for strengthening of transmission and distribution in the north eastern states. In the reform and restructuring front, various amendments are being brought in the Electricity Act and Tariff policy. For the power sector, the methodology for e-auction of coal blocks will be completely transparent , encourages greater competition and efficiency and optimizes power tariffs.       Comprehensive state-specific action plans for 24x7 power to all homes is being prepared in partnership with respective states, encompassing generation, transmission and distribution. The power ministry has signed a memorandum of understanding with the Andhra Pradesh government under its `Power for all` initiative that aims to cover the entire state by October 2016. Plans for Delhi & Rajasthan are already complete and ready for implementation. For other states are being readied.    The commissioning of one 765kV Raichur-Solapur transmission line by POWERGRID in December,2013 and synchronous interconnection of Southern Regional (SR) grid with the rest  of the grid was achieved, accomplishing the long cherished dream of ‘One Nation-One Grid-One Frequency’. The second circuit of 765kV Raichur – Solapur transmission line implemented through Private Sector Participation has been completed on 30th  June 2014 with active  guidance from POWERGRID. With both the 765 kV transmission lines now in operation, the interconnection has helped achieving a pan-India synchronous grid of 249GW and one of the largest synchronous operating grids in the world. A National Smart Grid Mission is going to be launched to address key issues of Smart Grid Initiatives on a large scale in the country and to make the Indian Power infrastructure cost effective, responsive and reliable. A 20 year Prespective Plan for integrated inter-regional , inter-state and intra-state transmission network for the country as whole has been formulated. This will be a crucial backbone for the vision of 24x7 power for all homes in India.   The details of the major initiatives of Ministry of Power to achieve “24 x7 Power for all”  in the country are as follows: 1.   Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana: Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana (DDUGJY), announced in the budget 2014-15 envisages feeder separation, strengthening of sub-transmission & distribution network including metering at all levels for the rural areas. The major components of the scheme are : feeder separation ,strengthening of sub-transmission and  distribution network, metering at all levels, including input points, feeders and distribution transformers, micro grid and off grid distribution network and rural electrification to complete already sanctioned projects. This scheme will help in round the clock power to rural households and adequate power to agricultural consumers. The estimated cost of the scheme is Rs.43, 033 crore which includes the requirement of budgetary support of Rs 33,453 crore from GOI over the entire implementation period. 2.   Integrated Power Development Scheme : The integrated power development scheme envisages strengthening of sub-transmission and distribution network including metering at all levels in the urban areas. The major components of the project include strengthening of sub-transmission and distribution network, metering, IT application-ERP and customer care services, provisioning of solar panels and completion of the ongoing works of the Restructured Accelerated Power Development and Reforms programme (R-APDRP). The estimated cost of the project is Rs 32,612 crore . 3. North Eastern Region Power System Improvement Project: The North Eastern Region Power System Improvement Project (NERPSlP) is for the six States of Assam, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Tripura and Nagaland for strengthening of the Intra State Transmission and Distribution System at an estimated cost of Rs.5111.33 crore including capacity building expenditure of Rs.89 crore. The scheme is to be implemented with the assistance of World Bank loan and the budget of MoP. Implementation of this project will create a reliable State power grid and improve its connectivity to the upcoming load centres, and thus extend the benefits of the grid connected power to all the consumers. This project is a major step towards meeting the national objective of "Power to All" through enhancement in access of consumers to grid connected power supply through improving its availability and reliability, thereby facilitating inclusive growth. This shall also increase the per capita power consumption of these States, which is lagging behind the average national consumption and shall contribute to the economic development of the North-Eastern Region.           Another major decision taken by the government was the “Comprehensive Scheme for Strengthening of Transmission & Distribution System in Arunachal Pradesh & Sikkim”. Presently, only 5 out of 20 districts of Arunachal Pradesh are connected to transmission network at 132/220 KV. The project is to be implemented within 48 months from the first fund release to PGCIL.  4.Regulatory Reforms: The Electricity (Amendment) Bill, 2014 was introduced in the Lok Sabha  by the Minister of State (IC) for Power, Coal and New& Renewable Energy Shri. Piyush Goyal on the 19th December ,2014.  The proposed amendments in the Electricity Act ,2003 will usher in much needed further reforms in the power sector. The amendments will also promote competition, efficiency in operations and improvement in quality of supply of electricity in the country resulting in capacity addition and ultimate benefit to the consumers.  5.         Advisory Group for Integrated Development of Power, Coal & New Renewable Energy: The Advisory Group has presented its final report, which covers contemporary issues and challenges in respect of the Ministries of Power, Coal & New & Renewable Energy. 6.      Independent Company for Power Reforms (POSOCO)       The government has decided to set up of Power System Operation Corporation (POSOCO) as an Independent Government Company. In the process, the institutional framework for an independent, secure and reliable power system operation entity at the national level has been put in place as mandated under the Electricity Act 2003. POSOCO operates the National Load Despatch Centre (NLDC) and Regional Load Despatch Centres (RLDCs) which are also responsible for operating the vibrant electricity market working in the country. POSOCO is also designated as the nodal agency for major reforms in the power sector such as the Renewable Energy Certificate (REC) Mechanism, transmission pricing, short term open access in transmission, Deviation Settlement Mechanism, Power System Development Fund (PSDF), etc. 7.            Rs 200 crore  for strengthening power transmission system in Delhi: The Government has approved a Scheme and sanctioned an amount of Rs. 200 crore  for the power transmission system strengthening in Delhi during 2014-15. The implementation of the scheme will enhance the reliability of power supply to Consumers in Delhi areas. 8.   Important projects - dedicated to Nation or foundation stone laid  by Prime Minister Shri.Narendra Modi : ·                   240 MW URI-II Power Station of NHPC located in Baramulla district of Jammu and Kashmir. It is  a run of the river scheme on the Jhelum River built at a cost of around Rs. 2300 crore ·                      44 MW Chutak hydroelectric Project located in Kargil District of Jammu & Kashmir. The project is a run-off-river scheme on the river Suru, to generate 216 MU. ·                        45 MW Nimoo-Bazgo Hydro electric Project. This project is a Run of the River scheme to harness the potential of river Indus in Leh district of Ladakh region. The project is designed to generate 239 MUs of energy. ·                     Laid foundation stone for the first power transmission line from Leh to Kargil and Kargil to Srinagar. This 375 KM transmission line with four 220/33kV Sub-stations at Drass, Kargil, Leh and Khalsti will connect Leh/ Kargil area in Ladakh with Northern Region Grid at 220kV level.  ·                  Raichur-Sholapur 765 kilovolt (kV) transmission line in Maharashtra. This transmission line hasestablished the infrastructure for transfer of power from the regional grids of Northern, Eastern, Western and North-eastern regions to Southern region . ·                     Mouda Super Thermal Power Project Stage-I (1000 MW) situated in Nagpur Distt. of Maharashtra.The project will have ultimate capacity of 2320 MW on completion of 1320 MW ( 2X660MW) Stage-II. ·                     765 kV Ranchi-Dharamjaygarh-Sipat transmission line in Jharkhand and initiated the commencement of work on 3x660 MW North Karanpura Super Thermal Power Project.  This line is the first 765kV inter-regional link between Eastern Region and Western Region. ·                     The 110 MW unit II of Muzzafarpur Thermal Power station (Stage I ) of Kanti Bijlee Utpadan Nigam Limited and the first 660 MW unit of NTPC`s Barh Super Thermal Power Station commenced commercial generation with the declaration of Commercial Operation by Shri Piyush Goyal, Union Minister of State ( IC) for Power, Coal, New& Renewable Energy, in Bihar.  The project has 2 X 195 MW capacity under construction at present. Bihar will get 484MW from the project (220 MW from stage-I and 264 MW from stage II) which is 80% of the project capacity.  9.    Transmission : ·                     Ministry of Environment and Forests modified the guidelines for laying of transmission lines enabling all private transmission developers to be treated at par with the public sector developers in respect of compensatory afforestation.  ·                     Nine Transmission schemes worth Rs.12,272 crore have been approved to be implemented under Tariff Based competitive bidding. ·                     Operationalization of Power System Development Fund (PSDF) of around Rs.7,500 crore for installation of protection systems in the power grid.  10.  Electricity Distribution: A National Smart Grid Mission is going to be launched to address key issues of Smart Grid Initiatives on a large scale in the country and to make the Indian Power infrastructure cost effective, responsive and reliable. 11 .  Energy Efficiency: ·            Government has approved the National Mission on Enhanced Energy Efficiency (NMEEE) in August 2014 with an outlay of Rs.775 crore. NMEEE covers - Perform, Achieve and Trade framework for energy efficiency in industrial units; Venture Capital Fund and Partial Risk Guarantee Fund for funding energy efficiency projects; and Super Efficient Electrical Appliances (SEEP). ·            Guidelines for Energy Efficient Residential Apartments issued in August 2014. ·              Energy Efficiency Rating Programme for Diesel Generator sets and hospital buildings notified in August 2014. 12.  LED Replacement: All the Ministries/Departments of Government of India, including attached/subordinated office have been requested to replace CFL/Incandescent bulls with LED bulbs. Ministry of Finance has been requested to issue directives to all departments of the Government to procure LED bulbs instead of CFLs/ICLs for their procurements. Similarly, DGS&D has also been requested to include LED bulbs on their stock so as to ensure availability for Government procurement. After the recent devastating Hudhud cyclone in Vizakhapattanam,  Energy Efficiency Services Limited  has replaced 91,000 street lights with LED lights. 13. Approval for signing of "SAARC Framework Agreement for Energy Cooperation : The agreement was signed among the SAARC Member States during the 18th SAARC Summit held at Kathmandu, Nepal on 26-27 November, 2014.  The Agreement is expected to improve the power availability in the entire SAARC region. It would facilitate integrated operation of the regional power grid. 14. Signing of pact with Nepal:           An Agreement between the Government of Nepal and the Government of the Republic of India on “Electric Power Trade Cross – Border Transmission Interconnection and Grid connectivity” was signed by the Secretary, Ministry of Energy, Government of Nepal and Secretary (Power) Government of India on 21.10.2014 at Kathmandu in Nepal.

Major Policy Initiatives, Programmes/Schemes Announced and Achievements Made with Regard to the Ministry of Finance in Last Seven Months

Nutritional intake grows in India’

However, the data says the implications are unclear

Per capita calorie intake in India grew marginally for the first time in 30 years, new official data shows, and protein intake grew for the first time in over a decade.

The National Sample Survey Office’s (NSSO) 2011-12 data on Nutritional Intake was released earlier this week. The data shows that per capita calorie consumption rose to 2099 kilocalories per day in rural areas and 2058 kilocalories per day in urban areas. Both numbers are still below a Planning Commission benchmark of 2,400 kilocalories per day.

But the proportion of acutely under-nourished people seems to be declining; the proportion of Indians who get less than 80 per cent of the recommended nutritional intake has declined to under one in five in rural areas.

The implications of this change are, however, unclear. For one, India’s most developed states have the lowest average calorie consumption, pointing to the fact that higher calorie intake may not be a direct predictor of well-being. While Kerala, Tamil Nadu and Maharashtra saw slight increases in their per capita calorie consumption between 2009-10 and 2011-12, the number fell in rural Gujarat.

Karnataka’s per capita income is nearly twice that of Jharkhand, but both have nearly the same average calorie consumption in rural areas. Calorie consumption does rise steadily with family incomes, however, in both rural and urban India. The top five per cent of rural Indians consume double the calories as the bottom five per cent.

Several experts The Hindu spoke to were unwilling to comment on the new data, because the implications of calorie consumption has been fiercely disputed by economists over the last few years.

Economists Angus Deaton and Jean Dreze noted in a 2009 Economic and Political Weekly article that calorie intake had declined in a period of rising incomes, and a possible explanation could be lower levels of physical activity.

These possible explanations apart, the Indian population undoubtedly suffered from severe nutritional deficits, they said, of this “puzzle”.

The share of cereals in total calorie intake has steadily declined, the data shows, and is down to just over 60 per cent in rural Indian and 50 per cent in rural India. The share of meats and dairy has grown only slightly, while the share of oils and fats has grown sharply.

While protein intake has grown on average, there are mixed trends among States. Protein intake fell in Bihar, Gujarat, Haryana and Rajasthan, but rose in Kerala, Andhra Pradesh and Tamil Nadu.

Isro puts up a great show India is the first Asian country and Isro is the fourth space agency to send a satellite to Mars

The year 2014 was extraordinary in the history of the Indian space and science programme, say officials of the Indian Space Research Organisation (Isro). The year will be remembered not for the number of rockets or satelliteslaunched by Isro, but the technical maturity it obtained after several years of hard work.

India's premier space research organisation has become the sixth agency to join an elite league with the successful Mars Mission, after the US, Russia, Japan, China and France.

Isro also proved its cost efficient technologies. For instance, its Mars mission cost only a fourth of NASA's, which means more countries will turn towards India to place their satellites.

Isro has mastered different space technologies: inter-planetary, flight testing of the cryogenic engine and testing its heaviest rocket for stability during flight (which will be the first major step towards a human space mission).

The application of satellites for human welfare has also been quite impressive. For instance, INSAT-3D, which became operational in January this year, played an important role in tracking Cyclone Hudhud which hit the east coast of India in October. During Cyclone Phailin, which also hit the east coast at the same time last year, images from Kalpana played a vital role.

"The year 2014 was an excellent year on the technological and other fronts," said K Radhakrishnan, chairman, Isro.

The new government's support was also fully extended with the budget for space research increased by 50 per cent to $1 billion during this financial year, though this is low compared to other countries.

The year started with the successful launch of the GSLV (geosynchronous satellite launch vehicle) rocket powered by an indigenously developed cryogenic engine. This was followed by the launch of two navigational satellites.

In June, Isro launched PSLV C23, carrying Spot-7 (French Earth Observation Satellite along with four passenger satellites), which was witnessed by Prime Minister Narendra Modi. He asked Isro to develop satellites India could gift to SAARC countries. During his Myanmar visit Modi announced that the services of the SAARC satellite would be extended to that country too. This will be benefit Myanmar in the fields of health, telemedicine and long-distance education.

The much celebrated event this year was the insertion of the Mars Orbiter on September 24, 2014. The event made the world turn its attention towards India, which is the first country to successfully carry out such a mission in its maiden attempt.

The $74 million mission is the cheapest so far. NASA's Mars Atmosphere and Volatile Evolution (MAVEN), which reached Mars on September 21, cost $617 million.

India is the first Asian country and Isro is the fourth space agency to send a satellite to the Mars. European, US and Russian probes have managed to orbit or land on the planet, but only after several attempts, while China is yet to make any inroads.

The year concluded with the launch of GSAT-16, a communication satellite, and the successful testing of GSLV Mark III, mainly for launching heavy satellites. India pays over Rs 500 crore to Ariane to launch communication satellites. If GSLV Mark III comes into play, India can save this money.

Isro has been chosen for this year's Indira Gandhi prize for peace. It has been chosen for strengthening international cooperation in peaceful uses of outer space.

Radhakrishnan said India would launch five foreign satellites next year, including three from the UK, and would be completing the seven satellite constellation for India's own navigation system. These apart, the GSAT-6 and GSAT-15 communication satellites and Astrosat will also be launched.

Isro has 188 transponders, automatic receivers and transmitters of communication signals, and GSAT-16 will add another 48. In 2015, the GSAT-15 satellite will add 24 transponders.

The construction of the second vehicle assembly building at Sriharikota in Andhra Pradesh will increase the number of launches from the second launch pad. "A study on the third launch pad is under way. We have to take into consideration the kind of launch vehicles and other future rockets to be developed while building the third launch pad," Radhakrishnan said.

Isro also said it would continue to work on the second moon mission 'Chandrayaan 2'. "In this area of scientific exploration, we have of course the 'Chandrayaan 2', with the Indian lander and the Indian rover, which are to be put in place in another three years' time," Radhakrishnan said.

According to him, "what we are now looking for is a major scientific mission and, when that can happen will depend upon the mission, could be in 2018 or 2020."\\

Ordinance gives Irda more teeth

The insurance ordinance promulgated by the President gives more teeth to the insurance regulator, the Insurance Regulatory and Development Authority (IRDA). As per a release by the finance ministry, the newly ordained ordinance gives IRDA room to enhance regulations in areas of solvency, investments and keep a strict vigil on the expenses and commissions given out to middlemen and agents.

"The ordinance will also substantially enhance penalty provisions to ensure compliance with insurance laws by companies, which is essential to uphold the consumer interest," said a release by the ministry.

The ordinance was approved by the Cabinet and signed by the President to enhance the foreign equity cap from 26 per cent to 49 per cent with proper safeguards on control of the insurance companies by the Indian entities.