मानव विकास रिपोर्ट-2014

 विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रही दुनिया में राष्ट्रों के मानव संसाधन उनकी रीढ़ हैं। ऐसे में प्रत्येक राष्ट्र अपने ‘मानव संसाधन’ के संपोषणीय एवं सृजनात्मक विकास के लिए प्रयासरत रहता है लेकिन प्रायः यह देखा जाता है कि राष्ट्र ‘विकास’ का एकआयामी दृष्टिकोण अपनाते हुए केवल ‘भौतिक एवं आर्थिक विकास’ पर जोर देते हैं, विकास के अन्य पहलू प्रायः पीछे छूट जाते हैं। विकास के अन्य पहलुओं पर विश्व के राष्ट्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’(UNDP-United Nations Development Programme) द्वारा वर्ष 1990 से लगातार वार्षिक आधार पर ‘मानव विकास रिपोर्ट’(HDR-Human Development Report) का प्रकाशन किया जाता है जिसमें विभिन्न राष्ट्रों द्वारा विकास के विभिन्न मानकों के सापेक्ष किए गए प्रयासों का एक वैश्विक विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है। UNDP का यह मानना है कि मानवीय विकास का वास्तविक आकलन प्रायः ‘सकल घरेलू उत्पाद’(GDP) या ‘प्रति व्यक्ति आय’(PCI) जैसे पारंपरिक मापकों से नहीं हो पाता इसलिए UNDP  द्वारा मानव विकास के आधारभूत पहलुओं जैसे-स्वास्थ्य, शिक्षा, आय आदि के सूचकांकों के औसत के द्वारा विभिन्न देशों का ‘मानव विकास सूचकांक’(HDI-Human Development Index) प्राप्त किया जाता है जिसे ‘मानव विकास रिपोर्ट’ शीर्षक के तहत प्रकाशित किया जाता है। मानव विकास सूचकांक की अवधारणा का विकास पाकिस्तानी अर्थशास्त्री ‘महबूब उल हक’ तथा ‘नोबेल पुरस्कार विजेता’ भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक अर्थशास्त्री ‘अमर्त्य सेन’ ने किया था। मानव विकास रिपोर्ट के पहले संस्करण का प्रकाशन वर्ष 1990 में इन्हीं दोनों अर्थशास्त्रियों की मदद से किया गया था।

•  ‘संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम’ द्वारा 24 जुलाई, 2014 को जापान की राजधानी ‘टोक्यो’ में ‘मानव विकास रिपोर्ट’, 2014 जारी की गई।
• ध्यातव्य है कि HDR संपादकीय रूप से UNDP से स्वतंत्र प्रकाशन है।
• वर्ष 2007 तथा 2008 की ‘मानव विकास रिपोर्ट’ को संयुक्त रूप से प्रकाशित किया गया था तथा वर्ष 2012 में ‘मानव विकास रिपोर्ट’ का प्रकाशन नहीं किया गया था।
•  वर्ष 2010 से HDR में मानव विकास को मापने के संदर्भ में नवीन प्रक्रिया अपनाई गई थी तथा व्यापक परिवर्तन किए गए थे।
• प्रथमतः, साक्षरता और आय पर इनके संकेतकों को नया रूप देते हुए ‘सकल नामांकन दर’ एवं ‘वयस्क साक्षरता दर’ को क्रमशः ‘स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष’ (Expected Years of Schooling) एवं ‘स्कूल अवधि के औसत वर्ष’(Mean Years of Schooling) से प्रतिस्थापित किया गया तथा ‘सकल घरेलू उत्पाद’(GDP) को ‘सकल राष्ट्रीय आय’(GNI) से प्रतिस्थापित किया गया जिसमें अंतर्राष्ट्रीय आय प्रवाहों को भी शामिल किया गया।

मानव विकास रिपोर्ट के विषय
वर्ष 1990 :मानव विकास की अवधारणा एवं मापन (Concept and Measurement of Human Development)।
वर्ष 1995 : लिंग एवं मानव विकास (Gender and Human Development)।
वर्ष 1999 :मानवीय चेहरे के साथ भूमंडलीकरण (Globalisation with Human Face)।
वर्ष 2000 : मानवाधिकार एवं मानव विकास (Human Rights and Human Development)।
वर्ष 2003 : सहस्राब्दि विकास लक्ष्य : मानव निर्धनता की समाप्ति हेतु देशों के मध्य समझौता (Millennium Development Goals : A Compact Among Nations to End Human Poverty)।
वर्ष 2010 : राष्ट्रों का वास्तविक धन : मानव विकास के मार्ग (The Real Wealth of Nations : Pathways to Human Development)।
वर्ष 2013 :     दक्षिण का उदय : विविधतापूर्ण विश्व में मानव प्रगति (The Rise of the South : Human Progress in a Diverse World)।

• द्वितीयतः HDR-2010 में तीन नए पैमाने भी प्रस्तुत किए गए थे-

         (i)  ‘बहुआयामी निर्धनता सूचकांक’(The Multidimensional Poverty Index)
        (ii)‘लैंगिक असमानता सूचकांक’(The Gender Inequality Index)
        (iii)    ‘असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक’(The Inequality-adjusted Human Development Index)

• नवीनतम मानव विकास रिपोर्ट-2014 में मानव विकास सूचकांक के साथ-साथ निम्नलिखित संकेतकों पर सूचकांक (उपर्युक्त तीन पैमानों को शामिल करते हुए) जारी किया गया है।
• ‘लैंगिक विकास सूचकांक’ (Gender Development Index)
• ‘स्वास्थ्य : शिशु एवं युवा’ (Health : Children and Youth)
• ‘वयस्क स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य व्यय’ (Adult Health and Health Expenditure)
• ‘शिक्षा’ (Education)
• ‘संसाधनों का आवंटन एवं नियंत्रण’ (Com-mand Over and Allocation of Resources)
• ‘सामाजिक सामर्थ्य’ (Social Competencies)
• ‘व्यक्तिगत असुरक्षा’ (Personal Insecurity)
• ‘अंतर्राष्ट्रीय समन्वय’ (International Integration)
• Ü’पर्यावरण’ (Environment)
• ‘जनसंख्या प्रवृत्ति’ (Population Trends)
• ‘पूरक संकेतक : सुख का अनुभव’ (Supplementary Indicators : Perceptions of Well-being).

HDR-2014 के प्रमुख बिंदु

•   HDR-2014 का शीर्षक है-‘‘सतत मानव प्रगति : सुभेद्यता का न्यूनीकरण और लचीलेपन का निर्माण’’(Sustaining Human Progress : Reducing Vulnerabilities and Building Resilience)।
•   मानव विकास रिपोर्ट-2014 में वैश्विक मानव विकास की प्रवृत्ति में सकारात्मक बदलावों को चिह्नित किया गया है तथा रिपोर्ट के अनुसार, विश्व लगातार प्रगति कर रहा है फिर भी प्राकृतिक व मानवीय प्रेरक आपदाओं व संकटों के चलते लोग मर रहे हैं तथा लोगों की आजीविका खत्म हो रही है।

मानव विकास सूचकांक की नई प्रविधि

वर्ष 2009 तक मानव विकास सूचकांक (HDI) की गणना में तीन आयामों क्रमशः जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात एवं प्रौढ़ साक्षरता दर तथा प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (PPP आधारित) के माध्यम से स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता, शैक्षणिक स्तर तथा जीवन निर्वाह स्तर का मापन किया जाता है। वर्ष 2010 से मानव विकास रिपोर्ट हेतु UNDP द्वारा HDI की गणना के लिए नई प्रविधि का प्रयोग किया जा रहा है जिसके अंतर्गत तीन संकेतक शामिल हैं :

1. जीवन प्रत्याशा सूचकांक (LEI)- स्वास्थ्य एवं दीर्घजीविता के मापन हेतु पूर्ववत जन्म के समय जीवन प्रत्याशा को रखा गया है।
2. शिक्षा सूचकांक (EI) – यह दो नए आंकड़ों पर आधारित है :

(i)  स्कूल अवधि के औसत वर्ष (MYS : Mean Years of Schooling)- 25 वर्षीय वयस्क द्वारा स्कूल में बिताए                गए वर्ष तथा

(ii) स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष (EYS – Expected Years of Schooling)  – 5 वर्षीय बालक  द्वारा अपने                 जीवन में स्कूल में बिताए जाने वाले वर्ष।

3. आय सूचकांक (II- Income Index)- जीवन निर्वाह के आकलन के लिए प्रति व्यक्ति GDP (PPP आधारित) को प्रति व्यक्ति PPP आधारित सकल राष्ट्रीय आय (GNI) से प्रतिस्थापित किया गया है।

नई प्रविधि के तहत UNDP ने उपर्युक्त तीनों सूचकांकों के आयामों के लिए उच्चतम एवं निम्नतम मूल्य निर्धारित किए हैं जो कि इस प्रकार हैं-

(i)जीवन प्रत्याशा -उच्चतम 83.6 वर्ष एवं न्यूनतम 20.0 वर्ष।

(ii)स्कूल अवधि के औसत वर्ष -उच्चतम 13.3 एवं न्यूनतम शून्य।

(iii)स्कूल अवधि के अनुमानित वर्ष – उच्चतम 18 एवं न्यूनतम शून्य।

(iv)प्रति व्यक्ति GNI (PPP$) - उच्चतम 107.721 डॉलर एवं निम्नतम 100 डॉलर।

HDI के उपर्युक्त घटकों के सूचकांक निर्माण हेतु निम्न सूत्र प्रयुक्त होता है-

HDI, तीनों सूचकांकों (LEI, EI, II) का ज्यामितीय माध्य होता है।

• वर्ष 2014 की HDR में 187 देशों को वर्ष 2013 में उनके ‘मानव विकास सूचकांक’(HDI) की स्थिति के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। वर्ष 2013 की HDR में भी 187 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई थी।
• HDR-2014 में 0.944 मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य के साथ नॉर्वे मानव विकास रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है जबकि द्वितीय एवं तृतीय स्थान क्रमशः ऑस्ट्रेलिया (HDI मूल्य-0.933) एवंस्विट्जरलैंड (HDI मूल्य-0.917) को प्राप्त हुआ है।
• शीर्ष 10 में स्थान प्राप्त करने वाले अन्य देश क्रमशः (रैंक 4 से 10) हैं-नीदरलैंड्स, संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, न्यूजीलैंड, कनाडा, सिंगापुर, डेनमार्क।

•  इस वर्ष मानव विकास रैंकिंग में सबसे निचले स्थान (187वें) पर नाइजर है जिसका मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य मात्र 0.337 है।
•  इस सूची में निचले स्थान के सभी दस देश उप-सहारा अफ्रीका क्षेत्र के हैं।
• इस सूची में निचले क्रम के दस देश क्रमशः हैं-नाइजर (187वां स्थान), कांगो प्रजातांत्रिक गणराज्य (186वां स्थान), मध्य अफ्रीकी गणराज्य (185वां स्थान), चाड (184वां स्थान), सियरा लियोन (183वां स्थान), इरीट्रिया (182वां स्थान), बुर्किना फासो (181वां स्थान), बुरुंडी (180वां स्थान), गिनी (179वां स्थान) एवं मोजाम्बिक (178वां स्थान)।
•  मानव विकास रिपोर्ट-2014 में शामिल 187 देशों को उनके HDI मूल्य के आधार पर निम्नलिखित चार भागों में विभाजित किया गया है-
• (i)  0.808 और उससे अधिक – अत्यधिक उच्च मानव विकास वाले देश।
• (ii)0.700 से 0.790 तक – उच्च मानव विकास वाले देश।
• (iii)          0.556 से 0.698 तक – मध्यम मानव विकास वाले देश।
• (iv)          0.540 से कम – निम्न मानव विकास वाले देश।
• HDR-2014 के मानव विकास सूचकांक (HDI) की रैंकिंग तालिका में 1 से 49 äम संख्या तक के देश ‘अत्यधिक उच्च मानव विकास श्रेणी’ में, 50 से 102 äम संख्या तक के देश ‘उच्च मानव विकास की श्रेणी’ में, 103 से 144 äम संख्या तक के देश ‘मध्यम मानव विकास श्रेणी’ में तथा 145 से 187 äम संख्या तक के देश ‘निम्न मानव विकास श्रेणी’ में हैं।
• HDR-2014 में भारत 0.586 HDI मूल्य के साथ 187 देशों में 135वें स्थान पर है अर्थात यह ‘मध्यम मानव विकास’ वाले देशों की श्रेणी में वर्गीकृत है।
• उल्लेखनीय है कि HDR-2010 में 169 देशों में से भारत का स्थान 119वां तथा HDR-2011 में 187 देशों में से भारत का स्थान 134वां था।
• भारत का HDI मूल्य (नए संकेतकों के तहत) वर्ष 1980 में 0.369 था जो वर्ष 2000 में बढ़कर 0.483, वर्ष 2010 में 0.570 तथा वर्ष 2011 में 0.581 हो गया था।
• भारत के पड़ोसी देशों में श्रीलंका (0.750 HDI मूल्य के साथ 73वां स्थान), चीन (0.719 HDI मूल्य के साथ 91वां स्थान) तथा मालदीव (0.698 HDI मूल्य के साथ 103वां स्थान) की स्थिति भारत से बेहतर है।
• भूटान (0.584 HDI मूल्य के साथ 136वां स्थान), बांग्लादेश (0.558 HDI मूल्य के साथ 142वां स्थान), नेपाल (0.540 HDI मूल्य के साथ 145वां स्थान), पाकिस्तान (0.537 HDI मूल्य के साथ 146वां स्थान), म्यांमार (0.524 HDI मूल्य के साथ 150वां स्थान) तथा अफगानिस्तान (0.468 HDI मूल्य के साथ 169वां स्थान) की स्थिति इस संदर्भ में भारत से पीछे है।

• विश्व के अन्य प्रमुख देशों में यूनाइटेड किंगडम (0.892 HDI मूल्य के साथ 14वां स्थान), रूस (0.778 HDI मूल्य के साथ 57वां स्थान), ब्राजील (0.744 HDI मूल्य के साथ 79वां स्थान) तथा दक्षिण अफ्रीका (0.658 HDI मूल्य के साथ 118वां स्थान) की स्थिति भारत से बेहतर है।
• क्षेत्रीय रूप से उच्चतम मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य लैटिन अमेरिका तथा कैरिबियन देशों का 0.740 है तथा सबसे कम क्षेत्रीय HDI मूल्य उप-सहारा अफ्रीका का 0.502 है।
• यूरोप एवं मध्य एशिया का HDI मूल्य 0.738 है।
• दक्षिण एशिया का HDI मूल्य 0.588 है।
• अरब राष्ट्रों, यूरोप व मध्य एशिया में प्रति व्यक्ति ‘सकल राष्ट्रीय आय’(GNI) में गिरावट दर्ज हुई है।
•  HDR-2014 के अनुसार, वर्ष 1980 से 1990 के मध्य भारत का मानव विकास सूचकांक (HDI) मूल्य 1.58 प्रतिशत वार्षिक की दर से बढ़ा जबकि 1990 से 2000 की अवधि में यह वृद्धि दर 1.15 प्रतिशत तथा 2000 से 2013 की अवधि में यह वृद्धि दर 1.49 प्रतिशत थी।
•  HDR-2014 के अनुसार, भारत संबंधी अन्य प्रमुख तथ्य इस प्रकार हैं-
• भारत में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय मात्र 3.9 प्रतिशत (2011 में) है।
• भारत में 5 वर्ष से कम आयु की बाल मृत्यु दर (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर) 56 (वर्ष 2012 में) है।
• जन्म पर जीवन प्रत्याशा 66.4 वर्ष है।
• शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय जीडीपी का मात्र 3.3 प्रतिशत (2005-2012 की अवधि में) है।
• मातृत्व मृत्यु दर (प्रति 1 लाख जीवित जनसंख्या पर) 200 (वर्ष 2010 में) है।
• संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 10.9 प्रतिशत (वर्ष 2013 में) है।
• बहुआयामी निर्धनता सूचकांक 0.282 है तथा बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत 55.3 है। वर्ष 2010 में बहुआयामी निर्धनता प्रतिशत 53.7 था।
• ‘सकल प्रजनन दर’ (TFR-Total Fertility Rate) 2.5 प्रतिशत (2010 से 2015 के मध्य) है।

बहुआयामी निर्धनता सूचकांक(MPI)

UNDP के अनुसार, केवल व्यक्ति की आय के मापन से उसकी निर्धनता का समग्र अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। निर्धनता के समग्र मापन के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य एवं जीवन-स्तर के अन्य पहलुओं का मापन भी आवश्यक है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए मानव विकास रिपोर्ट में वर्ष 1997 से प्रयुक्त HPI (Human Poverty Index) के स्थान पर वर्ष 2010 से ‘बहुआयामी निर्धनता सूचकांक’(MPI-Multidimensional Poverty Index) प्रस्तुत किया गया। UNDP के सहयोग से ‘ऑक्सफोर्ड निर्धनता एवं मानव विकास पहल’(OPHI) द्वारा विकसित यह सूचकांक HDI के तीनों आयामों (शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन-यापन स्तर) के विभिन्न पहलुओं के संदर्भ में 10 वंचनों पर ध्यान केंद्रित करता है। यह 10 वंचन इस प्रकार हैं-

•   शिक्षा संबंधी (प्रत्येक संकेतक का भार 1/6)

       (i)स्कूल अवधि के वर्ष-वंचन, यदि परिवार के किसी भी सदस्य ने 5 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं की है।
      (ii)बाल नामांकन – वंचन, यदि कोई स्कूल-आयु का छात्र कक्षा 1 से 8 तक स्कूल नहीं जा रहा है।

•   स्वास्थ्य (प्रत्येक संकेतक का भार 1/6)

         (iii)          बाल मृत्यु- वंचन, यदि परिवार में किसी बच्चे की मृत्यु होती है।
         (iv)          पोषण – वंचन, यदि कोई वयस्क या बच्चा कुपोषित है।

•   जीवन-यापन स्तर (प्रत्येक संकेतक का भार 1/18)

         (v)विद्युत – वंचन, यदि परिवार को विद्युत उपलब्ध नहीं है।
         (vi)          सफाई व्यवस्था – वंचन, यदि उनके पास उचित शौचालय नहीं है या शौचालय साझे में है।
         (vii)पेयजल – वंचन, यदि परिवार की पहुंच स्वच्छ पेयजल तक नहीं है या स्वच्छ जल की प्राप्ति घर से 30 मिनट की पैदल दूरी से अधिक है।

       (viii)Òर्श – वंचन, यदि घर का फर्श धूलयुक्त, गोबर का अथवा कच्चा है।
       (ix)          भोजन हेतु ईंधन – वंचन, यदि वे लकड़ी, चारकोल या गोबर से खाना पकाते हैं।
       (x)परिसंपत्ति – वंचन, यदि परिवार के पास रेडियो, टीवी, टेलीफोन, बाइक या मोटरबाइक में से एक से अधिक वस्तु नहीं है औ कार या  ट्रक का स्वामी नहीं है।

•   इन वंचन संकेतकों के आधार पर एक व्यक्ति को निर्धन माना जाएगा यदि वह इनमें से कम से कम 33.33 प्रतिशत भारित संकेतकों पर वंचित है। कोई व्यक्ति जितने अधिक संकेतकों के संदर्भ में वंचित होगा, उसकी ‘निर्धनता प्रबलता’(Intensity of Poverty) भी उतनी अधिक होगी।
•   बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की गणना निम्न प्रकार से की जाती है-
• MPI = H × A
• जहां, H = MPI निर्धन व्यक्तियों का प्रतिशत
• A = निर्धनों में MPI निर्धनता की औसत प्रबलता।
•   HDR-2014 के अनुसार, वर्ष 2005/2006 के लिए भारत का MPI मूल्य 0.282 है (वर्ष 2013-HDR में भारत का MPI मूल्य 0.283 था) तथा निर्धनता का प्रतिशत 55.3 है (वर्ष 2013 HDR में 53.7 था)।

असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक (IHDI)

• ‘असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक’ (IHDI-Inequality adjusted HDI) का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 2010 HDR में किया गया था। यह असमान समाज में लोगों के विकास स्तर को मापता है। पूर्ण समान समाज की स्थिति में HDI और IHDI के मान बराबर होंगे जबकि स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आय के विभिन्न आयामों में असमानता की स्थिति में समाज के निचले स्तर के व्यक्तियों का HDI औसत HDI से कम होगा। IHDI के HDI से कम होने की स्थिति में समाज में अधिक असमानता व्याप्त होगी। IHDI हेतु आय, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी असमानताओं के मापन के लिए ब्रिटिश अर्थशास्त्री एंथनी बार्नेस एटकिंसन (Anthony Barnes Atkinson) द्वारा विकसित प्रविधि का प्रयोग किया जाता है। HDR-2014 में 145 देशों का IHDI प्रस्तुत किया गया है (जबकि HDR-2013 में केवल 132 देशों का IHDI प्रस्तुत किया गया था) जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-
•  असमानता समायोजित मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में प्रारंभिक पांच स्थान पर क्रमशः नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड्स एवं संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।
• असमानता के कारण HDI में औसत कमी 22.9 प्रतिशत है अर्थात असमानता को समायोजित करने पर वैश्विक HDI 0.702 से गिरकर 0.541 रह जाता है, जो इसे ‘उच्च मानव विकास’ से ‘निम्न मानव विकास’ की श्रेणी में ला देता है।
• भारत का IHDI मूल्य मात्र 0.418 है जो HDI की तुलना में 28.6 प्रतिशत की गिरावट दर्शाता है। यह भारत को ‘मध्यम मानव विकास’ वाले देशों की श्रेणी से ‘निम्न मानव विकास’ वाले देशों की श्रेणी में ला देता है।
•  असमानता के कारण HDI में आई औसत कमी विभिन्न देशों में 5.5 प्रतिशत (फिनलैंड) से लेकर 44.3 प्रतिशत (सियरा लियोन) तक विस्तृत है।

लैंगिक असमानता सूचकांक (GII)

•  HDR-2010 में ‘लैंगिक असमानता सूचकांक’ (GII-Gender Inequality Index) भी प्रस्तुत किया गया था जो मानव विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में महिलाओं और पुरुषों के बीच असमानता का मापन करता है। वर्ष 2014 में यह सूचकांक 152 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया है (जबकि वर्ष 2013-HDR में यह 148 देशों के लिए प्रस्तुत किया गया था) जिसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं-
•  सर्वाधिक लैंगिक समानता वाले देशों में सर्वोच्च स्थान स्लोवेनिया का है तथा उसके बाद क्रमशः स्विट्जरलैंड, जर्मनी, स्वीडन एवं डेनमार्क आते हैं।
• मानव विकास के अधिक असमान वितरण वाले देशों में महिलाओं एवं पुरुषों के बीच असमानता भी अधिक है। ऐसे देशों में सर्वाधिक खराब स्थिति यमन (152वां स्थान), चाड (151वां स्थान), अफगानिस्तान (150वां स्थान), नाइजर (149वां स्थान) एवं माली (148वां स्थान) की है।
• भारत का लैंगिक असमानता सूचकांक (GII) मूल्य 0.563 है तथा 152 देशों में भारत का 127वां स्थान है।

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Q. 4 जुलाई, 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू एवं कश्मीर के किस जिले में नियंत्रण रेखा के पास उरी गांव में 240 मेगावाट की उरी-2 पनबिजली परियोजना का शुभारंभ किया गया?
A.बारामूला जिले में।
Q. हाल ही में किसकी अध्यक्षता में काले धन पर विशेष जांच दल का गठन किया गया है?
A. सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एम.बी. शाह की अध्यक्षता में।
Q.  मई, 2014 को भारत के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के पश्चात नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम 15-16 जून, 2014 के मध्य किस देश की राजकीय यात्रा की थी?
A. भूटान की।
Q. हाल ही में चर्चा में रहे आतंकवादी संगठन ‘आईएसआईएस’ का पूरा नाम क्या है?
A, ‘इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया’।
Q. 18 जून, 2014 को जारी वैश्विक शांति सूचकांक में प्रथम स्थान पर कौन-सा देश है?
A. आइसलैंड।
Q. 10 जुलाई, 2014 को वित्त मंत्री अरुण जेटली द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2014-15 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा कितने प्रतिशत के स्तर पर प्रस्तावित है?
A. 4.1 प्रतिशत के स्तर पर।
Q. वर्ष 2014-15 के बजट के अनुसार क्रमशः सरकार के व्यय एवं प्राप्तियों का मुख्य घटक क्या है?
A. क्रमशः ब्याज भुगतान तथा उधार एवं अन्य देनदारियां।
Q. जुलाई, 2014 में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्ष 2013-14 में जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत के स्तर पर आकलित है?
A. 4.7 प्रतिशत के स्तर पर।
Q. 24 जून, 2014 को अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट-2014 के अनुसार सबसे बड़ी निवेश प्राप्तकर्ता अर्थव्यवस्था कौन है?
A. संयुक्त राज्य अमेरिका।
Q. 30 जून, 2014 को ‘भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन’ द्वारा प्रक्षेपित ‘ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान’ ने कितने विदेशी उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षा में स्थापित किया?
A. 5 विदेशी उपग्रहों को।
Q. 15-25 जून, 2014 के मध्य संपन्न कतर की राजधानी दोहा में विश्व धरोहर संबंधी वैश्विक समिति की बैठक में भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है?
A. ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान (हिमाचल प्रदेश) को।
Q. 1 जुलाई, 2014 को किसने अमेरिकी नौसेना के इतिहास में चार सितारा एडमिरल बनने वाली प्रथम महिला होने का गौरव प्राप्त किया है?
A. मिशेल हावर्ड ने।
Q. 3 अगस्त, 2014 को चीन के किस प्रांत में 6.1 परिमाण तीव्रता का भूकंप आया जिससे जन-धन की व्यापक क्षति हुई?
A. यून्नान प्रांत में।
Q. 14-16 जुलाई, 2014 के मध्य छठां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ?
A. फोर्टालेज़ा एवं ब्रासीलिया (ब्राजील) में।
Q. जून, 2014 में जी-7 देशों का 40वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ?
A. बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में।
Q. हाल ही में आसियान देशों का 24वां शिखर सम्मेलन कहां संपन्न हुआ?
A. म्यांमार की नई राजधानी नाय प्यी टा में।
Q. 18 जुलाई, 2014 को जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक-2014 के अनुसार भारत का 143 देशों की सूची में कौन-सा स्थान है?
A. 76वां स्थान।
Q. 23 जुलाई से 3 अगस्त, 2014 के मध्य ग्लासगो में संपन्न 20वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को कितने पदक प्राप्त हुए और वह किस स्थान पर रहा?
A. 64 पदक एवं 5वां स्थान।
Q. वर्ष 2018 में 21वें राष्ट्रमंडल खेल कहां आयोजित होंगे?
A. गोल्ड कोस्ट सिटी (ऑस्ट्रेलिया में)।
Q. हाल ही में चर्चित इबोला वायरस सर्वप्रथम किस देश में प्रकाश में आया था?
A. गिनी में।
Q. इबोला वायरस से अफ्रीका महाद्वीप का कौन-सा हिस्सा सर्वाधिक प्रभावित है?
A. पश्चिमी।
Q. जुलाई, 2014 में मालिन गांव भूस्खलन के कारण पूरी तरह तबाह हो गया, यह गांव महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है?
A. पुणे जिले में।
Q. 1 अगस्त, 2014 को विमोचित नटवर सिंह की आत्मकथा का क्या नाम है जो काफी चर्चा में रही?
A. ‘वन लाईफ इज नॉट इनफ’(One Life Is Not Enough)।
Q. जुलाई, 2014 में जारी मानव विकास सूचकांक में 187 देशों में भारत को किस स्थान पर रखा गया है?
A. 135वें स्थान पर।
Q. 20 जुलाई, 2014 को किसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का व्यक्तिगत सचिव नियुक्त किया गया है?
A. संजीव कुमार सिंगला को। प्रधानमंत्री के एक अन्य व्यक्तिगत सचिव राजीव टोपनो हैं।
Q. जुलाई, 2014 में बाल मजदूरी को वैधानिक बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन है?
A. बोलीविया।
Q. 13 जुलाई, 2014 को किस देश की फुटबॉल टीम ने फीफा विश्व कप जीता?
A. जर्मनी ने।
Q. हाल ही में किस राज्य ने राज्य पुलिस बल में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की घोषणा की?
A. गुजरात ने।
Q. जुलाई, 2014 में संपन्न इंडोनेशियाई राष्ट्रपति चुनाव में किसे राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया है?
A. जोको विडोडो को।
Q. 23 जून से 6 जुलाई, 2014 के मध्य संपन्न वर्ष 2014 की विम्बलडन चैंपियनशिप के क्रमशः पुरुष एकल एवं महिला एकल का खिताब किसने जीता?
A. क्रमशः नोवाक जोकोविक एवं पेत्रा क्विटोवा ने।
Q. जून, 2014 में वर्ष 2013 के ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया?
A. केदारनाथ सिंह को।
Q. 15 जुलाई, 2014 को गांधी शांति पुरस्कार, 2013 किसे प्रदान किया गया?
A. चंडी प्रसाद भट्ट को।
Q. 18 जुलाई, 2014 को किसे पश्चिम बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया गया है?
A. केसरी नाथ त्रिपाठी को।
Q. 3 से 4 अगस्त, 2014 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश की आधिकारिक यात्रा पर रहें?
A. नेपाल की।

India is an amazing contry with unlimited potential: Zuckerberg

Prime Minister Modi is committed to connecting villages online and we are excited to see how Facebook can help," the Facebook co-founder said

Seeing exponential growth potential for Facebook in India, its co-founder Mark Zuckerberg on Thursday said he will discuss with Prime Minister Narendra Modi ways to connect villages with the digital world.

The CEO of the California-headquartered firm, who is on his first visit to India, said he is excited to help the government in its ambitious Digital India programme.

“India is an amazing country with unlimited potential. It is a place of big ambitions and Facebook is deeply committed to the country. We see lot of growth for us here. Tomorrow I’m meeting the Prime Minister. He is committed to connecting villages online and we are excited to see how Facebook can help,” Mr. Zuckerberg said here.

India has about 243 million Internet users and have 100 million plus Facebook users, but there are over a billion people in the country who do not have access to the net, he added.

He is the third high profile CEO of a US-based firm, after Amazon’s Jeff Bezos and Micrsoft’s Satya Nadella, to visit India in last few days.

Mr. Zuckerberg announced that Facebook is creating a $ 1 million fund to help developers develop apps for farmers, migrants and women. This will be a contest to drive new apps and services in local languages.

“Since 2007, Facebook has been working on new apps and services in local languages. About 65 per cent use Facebook in a language other than English, including 10 Indian languages,” he added.

On barriers in Internet penetration, he said: “There are three major barriers to connectivity network, affordability and content.”

Mr. Zuckerberg, counted among the youngest tech billionaires, said free basic internet access should be like dialing 911 in the US or 100 in India.

Technology has to serve the society, he said adding that connectivity cannot be a privilege of the rich and powerful.

“When the benefits of technology are shared across the whole society, we can make the big leap. Because India has embraced science, the next generation has the opportunity to bring the world to India and India to the world,” he added.

Mr. Zuckerberg said through Internet.org, the industry aims to make Internet access affordable for people across the globe.

Focused on enabling the next five billion people without Internet access to come online, the founding members of the project include Facebook, Ericsson, MediaTek, Nokia, Opera, Qualcomm and Samsung.

The partners are collaborating on developing lower-cost, higher-quality smart phones and deploying Internet access in under-served communities.

French novelist Patrick Modiano wins Nobel in Literature

Patrick Modiano of France, whose work focuses on the Nazi occupation and its effect on his country, was awarded the Nobel Prize in Literature on Thursday.

The Swedish Academy gave the 8 million kronor ($1.1 million) prize to Modiano “for the art of memory with which he has evoked the most ungraspable human destinies and uncovered the life—world of the occupation.”

Modiano, 69, whose novel “Missing Person” won the prestigious Prix Goncourt in 1978 was born in a west Paris suburb two months after World War II ended in Europe in July 1945.

Jewishness, the Nazi occupation and loss of identity are recurrent themes in his novels, which include 1968’s “La Place de l’Etoile” later hailed in Germany as a key Post—Holocaust work.

Modiano owes his first big break to a friend of his mother’s, French writer Raymond Queneau, who first introduced him to the Gallimard publishing house when he was in his early twenties.

Modiano, who lives in Paris, is known to shun media, and rarely accords interviews. In 2012, he won the Austrian State Prize for European Literature.

Canadian writer Alice Munro won the literature prize last year.

This year’s Nobel Prize announcements started Monday with a U.S.—British scientist splitting the medicine prize with a Norwegian husband—and—wife team for brain research that could pave the way for a better understanding of diseases like Alzheimer’s.

Two Japanese researchers and a Japanese—born American won the physics prize for the invention of blue light—emitting diodes, a breakthrough that spurred the development of LED as a new light source.

The chemistry prize on Wednesday went to two Americans and a German researcher who found new ways to give microscopes sharper vision, letting scientists peer into living cells with unprecedented detail to seek the roots of disease.

The announcements continue Friday with the Nobel Peace Prize and the economics award on Monday.

As always, the awards will be presented on Dec. 10, the anniversary of prize founder Alfred Nobel’s death in 1896.

Sardar Patel Urban Housing Mission: Housing for all by 2022

The Centre will soon roll out the ‘Sardar Patel Urban Housing Mission’, which will ensure 30 million houses by 2022, mostly for the economically weaker sections and low income groups. On Thursday, Union Minister for Housing and Poverty Alleviation and the Urban Development M. Venkaiah Naidu said the

Mission is in keeping with Prime Minister Narendra Modi’s direction of Har Parivar ko Ghar (a house for every family).

To be built through public-private-partnership, interest subsidy and increased flow of resources to the housing sector, these houses are also aimed at creating slum free cities across the country. “Government’s urban development and housing initiatives will aim at social inclusion so as to benefit all sections of urban residents including slum dwellers,” said the Minister, speaking at ‘World Habitat Day - Voices from Slums’ a programme, organised by the HUPA Ministry.

On the steps being initiated to replace slums with low cost houses, the Minister said the focus is on in-situ development of slums by encouraging vertical construction. “Slum dwellers are entitled to not only a roof over their heads but also, a safe and healthy environment, affordable transport and energy, safe and clean drinking water, employment and empowerment,” the Minister said.

An investment of about Rs. 50 lakh crore would be required over the next few years for various initiatives including Housing for All (Rs. 22.50 lakh crore), urban infrastructure development (Rs. 16.50 lakh crore), urban sanitation (Rs. 62,000 crore) and building smart cities, the Minister said.

Politics without opposition

In the new political mode, the universalism and integrative capacity of the development discourse sits well with the homogenisation of the cultural sphere, and therefore with the project of radical Hinduisation

The new political dispensation is caught between two visible political discourses that do not look compatible at the moment but the political experiment to find a middle ground that obliterates the tension between them is on. The conflict is between development and governance on the one hand and communalism on the other, where the former is ostensibly universal and all-inclusive, while the latter is divisive, discriminatory and sectarian.

The possible way to balance this is to browbeat the religious minorities in terms of their claims to an independent cultural identity and visible religious practices; thus the announcement by the Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) chief that “all Indians are Hindus” or Narendra Modi’s refusal to wear the skullcap, while making appeals to Muslims and attempts to reach out to them to be a part of the new development agenda. Therefore, it is important to claim that Muslims in Gujarat are better off than under any other government that claims to be secular. This resonates with the slogan that the Bharatiya Janata Party (BJP) went to the polls with — “Sabka Saath Sabka Vikas.”

Onus on minorities

Cultural subjugation is sought to be made good through economic integration. This trade-off also lays the onus on Muslims to carry out internal reforms within their community to be eligible to be a part of the modern education and economic opportunities available due to ongoing market reforms and efficient governance. Here the claims to a separate cultural identity begin to look out of place since it can be very easily perceived not only as anti-development but also as anti-national in its “refusal” to get integrated, thereby becoming obstructionist to modern development.

This further leads to the BJP’s claims that while it is prepared to integrate the religious minorities, it is they who are unprepared to do so. If there is tension between communities or between the discourse of the government and the minority community, the blame can squarely be laid on the latter. In this new mode, the universalism and integrative capacity of the development discourse sits well with the homogenisation of the cultural sphere, and therefore with the project of radical Hinduisation. Further, secular discourse here signifying protective policies and social welfare schemes for specific communities can easily be made to look like appeasement and unsustainable doles, in place of an efficient and robust economy. Secularism is therefore an outmoded discourse of the Nehruvian era that holds back economic advancement.

This logic however does not or cannot be limited to the religious minorities but needs to necessarily be inclusive of the Other Backward Classes (OBC), Dalits and also tribals. In only such an inclusion can the discourse look universal and all encompassing. It is in order to make this adjustment that the BJP has to reach out to OBCs, Dalits and tribals. It is this project which is visible in the anointment of Mr. Modi as the prime ministerial candidate of the BJP, signifying a process of the Bahujanisation of the Hindu right-wing party. The BJP, as is widely believed, is the first party to have taken upon itself to make an OBC the Prime Minister, unlike all other mainstream political parties, including the Left parties. Representation trumps all other forms of pursuing social justice. It is to further this very mode of pursuing a new kind of politics that Mr. Bhagwat has recently and for the first time publicly supported the policy of reservations for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes at an event in Delhi marked by the release of three volumes on the history of three Scheduled Castes that included the Balmikis, the Khatiks and the Charmakars.

Equality is alien

These volumes have been authored by Vijay Sonkar Shastri, a Dalit and a former MLA with the BJP from Uttar Pradesh. They broadly make the claim that there was no untouchability in the Vedic ages and it was a later day practice that came into existence with the “Muslim invaders.” The volumes further claim that while the Khatiks were originally Brahmins, the Balmikis and the Charmakars were Khastriyas. Since these were the warrior communities which refused to convert to Islam, they were assigned menial jobs such as scavenging, dealing with leather and sweeping. Some of them were prisoners of war who were forced to do manual work and forcefully segregated from the rest of the society, and thereby introduced to the hitherto unknown practice of untouchability.

The volume on Charmakars claims that the word “chamar” is an Arabic word, denoting those dealing with leather work. It was with the advent of the British, colonial rule and the process of codification, that the practice of untouchability against the depressed classes came to be rigid. The volumes make a further claim that Buddhism, Sikhism and Jainism are all variants of Hinduism; therefore, there were no forced conversions in any of these religions; in fact, even Brahmins willingly converted to these “forms” of practising Hinduism. The volumes make a further plea to write a more detailed history of the tribals also (which the RSS has already taken up). As these were the communities that also resisted attempts at conversion but were unable to resist the might of the “Muslim invaders,” they chose to run away into the forests in order to protect themselves. It is these Hindu communities that began to inhabit forests that are the tribes of today and who have been deprived of the benefits of modern development.

The volumes suggest an interesting way out of the current logjam. They argue that the idea of equality is alien to our culture as it promotes antagonism, and what our civilisation is based on is cultural diversity. Therefore, what we need is not equality — Samantha, but Samarastha — social harmony. The volumes further suggest that by repeatedly referring to certain castes as being Dalits, we only further reinforce their demeaned status. Instead, we need to look at the history of how they have come to be one and pull them out. Therefore, we need to preserve our cultural and community differences but also fight against untouchability, resonating the Gandhian strategy (which partly explains the newfound love of the current dispensation for Gandhi). We also need to celebrate the glorious legends of/in each of the castes in order to restore to them their original pride in Hindu society. These volumes clearly reflect a move towards a de-Brahmanising of the Hindu religion by finding a place of pride for Dalit castes, while blaming the Muslim rulers and not the Hindu sacred scripts or ritual hierarchy or other Brahmanical practices.

New opportunities

While development and governance promise to be inclusive of everyone including the tribals and also Muslims — even if they are reminded against brandishing their religious symbols as that alone is arguably the cause of communal tensions — a de-Brahmanised Hinduisation that talks of Samarastha is sought to be inclusive of all caste groups.

The recent shift in leadership in the BJP is a pointer to this, and undoubtedly presents new opportunities to the caste groups that were perhaps kept at some distance in the past by the BJP that was known as the Brahmin-Bania party. It was in this context that Dalit-Bahujan scholar Kancha Ilaiah, in a recent interview, remarked that “if Modi starts the liberation of backward classes, castes and tribes, he can become a cult-figure for backwards” and can be comparable to Abraham Lincoln. With no effective imagination outside modern development and growth, and little reason to have effective opposition to a more representative and de-Brahmanised Hindusim pursued by the BJP-RSS combine, there is a clear possibility of moving towards a new kind of politics without opposition. There is no doubt that the current dispensation is being reasonable in expecting itself to be playing a long innings.

How we get a sense of place and navigate

Results from functional imaging (fMRI) studies on human brains demonstrate the existence of place cells and grid cells

The Nobel Prize in Physiology or Medicine 2014 has been divided among three scientists with one half being awarded to John O'Keefe of University College, London, and the other half shared by May-Britt Moser of the Centre for Neural Computation, Trondheim, Norway and Edvard I. Moser of Kavli Institute for Systems Neuroscience, Trondheim, Norway “for their discoveries of cells that constitute a positioning system in the brain.”

Their discoveries tell us how we are able to get a sense of place in any given environment and an ability to navigate. If the sense of place gives us a perception of the position with respect to the environment, the ability to navigate is linked to the direction and distance from the previous positions. In effect, the two together provide us with an internal positioning or “inner GPS” with respect to the environment.

American experimental psychologist Edward Tolman was the first to propose, as early as 1948, a concept of a map-like representation of a place in the brain. However, he did not propose where these functions were located in the brain and how they functioned.

Place cells

The first success in understanding the sense of place came from O’Keefe’s experiments using freely moving animals. The cellular activity in the brain of these animals as they moved allowed him to find the unique place fields and relate the neural activity to the sense of place. The neural activity was seen in the hippocampus of the brain.

O’Keefe also showed that a specific rearrangement of place cells in different settings, called remapping, could be learned, the reason why we are able to place ourselves in an environment and navigate after some time. In effect, the place cells acted as a substrate for memory process, where memory of an environment was based on specific combination of place cells.

Seminal work

Although O’Keefe was not the first to propose that the hippocampus was responsible for spatial navigation, it was received with scepticism. It soon came to be accepted that the hippocampus contains the mental map or inner map. The discovery of place cells and the demonstration that they represented a mental map, together with the proposal that the hippocampus containing the neural cells provides the inner map that store information of the environment were seminal.

O’Keefe’s work led to a flood of studies, both experimental and theoretical, including those of the Moser couple.

Despite the notion that the place cells originated within the hippocampus, May-Britt Moser and Edvard I. Moser went beyond O’Keefe’s work. They looked for areas in the brain outside the hippocampus where place cell firing was generated. After all, the entorhinal cortex, which lies on the dorsal side of the hippocampus, provided a major input to the hippocampus.

According to the Nobel Prize site, “A large part of the output from the entorhinal cortex projects to the dentate gurus in hippocampus, which in turn connect to the region in the hippocampus called CA3, and further to CA1 in the dorsal hippocampus.” The place cells are found in the CA1.

The two scientists were prompted to look for place coding cells in the entorhinal cortex as it was directly and reciprocally connected to CA1 through CA3. Like others before them, May Britt Moser and Edvard Moser established that entorhinal cortex contained cells that “shared characteristics” with the place cells in the hippocampus.

Grid cells

Looking for place cells in the entorhinal cortex, these two researchers discovered a novel cell type — grid cells. The gird cells together with the place map provide the inner map. If the place cells provide the spatial map, the grid cells provide the navigation or path integration system.

A single grid cell fires when an animal reaches particular locations in an arena. These locations are arranged in a hexagonal pattern. They also showed that the grid formation did not arise out of a simple transformation of sensory or motor signals, but out of complex network activity.

“They concluded that the grid cells were part of a navigation or path integration system. The grid system provided a solution to measuring movement distances and added a metric to the spatial maps in the hippocampus,” notes the advanced information provided by the Nobel Prize site.

They also found that the grid cells were “embedded in a network in the medial entorhinal cortex of head direction cells and border cells, and in many cases, cells with a combined function.” The head-direction cells are like a compass that becomes active when the animal’s head turns in certain direction. The border cells, on the other hand, provide a reference to the wall or boundary of a room or environment.

All the three cells — the grid cells, the head-direction cells and border cells — projected to the hippocampus place cells.

The Mosers’ discovery of the gird cells, its spatial metric co-ordination system and the identification of the medial entorhinal cortex as a computational centre for spatial representation has been a breakthrough.

Though the presence of place cells and grid cells were identified experimentally in rats, such a system is found in other animals too, including humans. The hippocampal-entorhinal structure is found in all mammals and a hippocampal-like structure is found in non-mammals with navigational capacity. This suggests that the functional and robust grid-place cells system in vertebrates must have been conserved.

The existence of place-like cells in the hippocampus and grid-like cells in the entorhinal cortex has been identified in the human brains of patients with epilepsy. Results from functional imaging (fMRI) studies on human brains have provided support for the existence of place cells and grid cells in humans. Also, studies of patients undergoing neurosurgery have strengthened the evidence of place cells and grid cells in humans.

The discovery of place cells and grid cells and their role in spatial mapping and navigation have great implications in medicine. The reason why patients with Alzheimer’s disease often lose their way and cannot recognise the environment becomes clear as the hippocampus and entorhinal cortex, where the place cells and grid cells are located, are frequently affected at an early stage.