27 March 2017

Text of PM’s address at the 80th anniversary celebrations of the Brahma Kumaris family,

Text of PM’s address at the 80th anniversary celebrations of the Brahma Kumaris family, via video conferencing


ब्रह्मकुमारी संस्था के सभी सदस्यगण, अन्तराष्ट्रीय सम्मलेन और सांस्कृतिक महोत्सव हिस्सा लेने के लिए देश-विदेश से आये हुए सभी लोगों का हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। और आप सब को भी मेरी तरफ से ॐ शांति कह करके अभिवादित करता हूँ। प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्‍वरीय विश्‍वविद्यालय के संस्‍थापक दादा लेखराज जी, आज जरूर उनकी आत्‍मा को शांति होती होगी कि जिस विचार को उन्‍होंने संस्‍थागत रूप दिया, और स्‍त्री शक्ति के माध्‍यम से उसे आगे बढ़ाया; उस आंदोलन को आज 80 वर्ष हो रहे हैं। हमारे देश में 80 वर्ष का एक विशेष महत्‍व माना जाता है। दुनिया में 25 साल, 50 साल, 75 साल, 100 साल; ये तो मनाए जाते हैं, लेकिन भारत में 80 साल का एक विशेष महत्‍व है। और जब किसी व्‍यक्ति के जीवन में या संस्‍था के जीवन में 80 साल होते हैं, मतलब कि वो सहस्र चंद्र-दर्शन का पर्व होता है। 80 साल की यात्रा में व्‍यक्ति या संस्‍था ने एक हजार बार पूर्ण चंद्र के दर्श किए होते हैं।

आज ब्रह्मा कुमारी विश्‍वविद्यालय, दादा लेखराज जी के प्रयत्‍नों से आरंभ हुआ ब्रह्मा कुमारी आंदोलन उस सहस्र चंद्रदर्शन की बेला पर है तब, विश्‍व की पूरी मानव जाति को शीतलता प्रदान करने का उसका प्रयास इस अवसर से नई ऊर्जा पा करके आगे बढ़ेगा।

गत वर्ष दादी जानकी जी ने शताब्‍दी पूरी की, एक सौ वर्ष की हैं; और आज भी एक कर्मयोगी की तरह समय दे करके हम सबको आशीर्वाद दे रही हैं। मैं दादीजी को यहां से प्रणाम करता हूं। दो दिन के बाद 'चेटी चन्न' का पर्व मनाया जाएगा। पूरे हिन्‍दुस्‍तान में संवत्‍सर का अवसर होता है। मैं आप सबको नव-संवत्‍सर की, चेटी चांद की भी बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं।

आप लोगों के बीच मुझे कई बार आने का अवसर मिला है। आप सबका मुझ पर अपार स्‍नेह रहा है। एक उच्‍च विचार के साथ संस्‍था के जीवन में 80 साल कम समय नहीं होता। आज विश्‍व की जो स्थिति है, मानव का जो स्‍वभाव बनता जा रहा है, उसमें कोई भी संगठन या व्‍यवस्‍था; 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद बिखराव शुरू हो जाता है। गुट बन जाते हैं, ग्रुप बन जाते हैं, एक में से दस संस्‍थाएं पैदा हो जाती हैं। दादा लेखराज जी की कमाल रही कि 80 साल के बाद भी, जिन आदर्शों, मूल्‍यों को ले करके ब्रह्माकुमारी विश्‍वविद्यालय, ब्रह्मा कुमारी आंदोलन को चलाया, नारी शक्त्ति को प्राधान्‍य देते हुए चलाया; और वो और वो आज भी उतने ही मनोयोग से, उतनी ही कर्मठता से, उतनी ही एकजुटता के साथ विश्‍व भर में अपना संदेश दे रहे हैं; लाखों कार्यकर्ताओं की श्रृंखला तैयार की है। ब्रह्माकुमार एवं ब्रह्माकुमारी, भारत के आध्‍यात्‍म के संदेश को विश्‍व में पहुंचा रहे हैं। आप सब बधाई के पात्र हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं।

मेरा ये सौभाग्‍य रहा है कि आप लोगों के बीच आने का कई बार मौका मिला है। आप सबकी प्रबुद्धि को मैंने निकट से देखा भी है। आपके चिंतन को मैंने समझने का प्रयास भी किया है, और एक अच्‍छा सान्निधय भी मुझे आप लोगों का मिला है।

इन दिनों जरा व्‍यस्‍तता ज्‍यादा होती है, समय की कठिनाई रहती है, इसलिए मैं रूबरू तो आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं, लेकिन मुझे video conference के माध्‍यम से आप सबके दर्शन करने का सौभाग्‍य मिला। और ब्रह्माकुमारी कार्य-योजना की विशेषताएं रहती हैं, आज एक नई विशेषता आपने दिखाई। प्रकाश के माध्‍यम से आपने सबने अभिवादन किया, और मुझे यहां, मेरे सामने आप सबको टीवी पर मैं देख रहा हूं। जिस प्रकार से आपने टॉर्च जला करके प्रकाश फैलाने का प्रयास किया, सचमुच में तो दादा लेखराज जी ने और आज दादीजी के नेतृत्‍व में ज्ञान के प्रकाश को पूरे विश्‍वभर में फैलाने के प्रयास कर रहे हैं।

हम एक ऐसे देश के प्रतिनिधि हैं, एक ऐसे देश की संतान हैं, जो कभी भी अपने विचारों को थोपने में विश्‍वास नहीं करता है। हम वो लोग हैं, जिस बात को मानते हैं कि ज्ञान को न कोई सीमाएं होती हैं, ज्ञान को न कोई समय के बंधन होते हैं, ज्ञान को न पासपोर्ट की जरूरत होती है, ज्ञान को न visa की आवश्‍यकता होती है, ज्ञान ये युगों-युगों तक मानव-संपदा होती है; वो कालातीत होती है; वो कालबाह्य होती है; वो नित्‍य नूतन होती है, और उस ज्ञान के मार्ग पर ही हम जीवन के सत्‍य को जान पाते हैं।

‍ब्रह्माकुमारी के माध्‍यम से ये जो निरंतर प्रयास चला है और भारत की विशेषता रही है। यही देश हैं जिसने विश्‍व को डंके की चोट पर कहा है ईश्‍वर एक है। विविध रूप से लोग उसको जानते हैं, हिन्‍दू का भगवान अलग; मुसलमान का भगवान अलग; ईसाई का भगवान अलग; पारसी का भगवान अलग; ये हमारा चिंतन नहीं है। और इसलिए ज्ञान के समय में भी हमारे महापुरुषों ने हमें, हमारे शास्‍त्रों ने वेदकाल से हमें यही सिखाया-

एकमसत, विप्रा: बहुधा वदन्ति

Truth is one, sages call it in different ways.


अलग-अलग लोग उसको अलग-अलग रूप से व्याख्‍या करते हैं। लेकिन हमारा जो सत्‍य के संबंध में दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण उसी भावनाओं से भरा हुआ है।

मैंने सुना कि आज शांतिवन में आपने एक solar project का प्रारंभ किया है। मैंने आपकी शांतिवन से जुड़ी अस्‍पताल का भी भूतकाल में मुझे आने का अवसर मिला था। गरीबों की कैसी सेवा हो रही है मैंने अपनी आंखों से देखा था। आप जब solar energy के लिए इतना कर रहे हो, और मुझे याद है वहां आबू रोड पर आपको जो एक प्रकार से गतिविधि का केंद्र है, उसको तो कई वर्षों पहले आपने solar energy से चलाने का उस समय निर्णय किया था; जब दुनिया में Global Warming की इतनी चर्चा नहीं होती थी, तब आपने किया था। तो इसलिए आप लोग कितने दीर्घदृष्टि से काम करते हैं इसका ये उदाहरण है। और मुझे विश्‍वास है कि आपके मार्गदर्शन में देश में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है, मानव जीवन में एक ऐसी ऊर्जा क्रांति आ रही है; हम साफ देख रहे हैं कि प्रकृति में सौर-ऊर्जा का जितना महत्‍व है, उतना ही व्‍यक्त्वि में शौर्य ऊर्जा का महत्‍व है। और जब औज़ हो, तेज़ हो, सामर्थ्‍य हो, संकल्‍प हो, तो व्‍यक्तित्‍व नई ऊंचाइयों को पार करता है। आज आप 3 Mega Watt Solar Energy आबू जैसे स्‍थान पर ये प्रयास बहुत ही प्ररेक बनेगा, ऐसा मेरा विश्‍वास है।

पड़ोस में गुजरात में Solar Energy में एक बहुत बड़ा initiative लिया था। भारत के अंदर Solar Energy के संबंध में अलग तरीके से सोचने के लिए देश की सभी सरकारों को प्रेरित किया था। गुजरात सरकार का उपयोग बड़ा सफल रहा। और आज शांतिवन भी इस सौर-ऊर्जा के साथ जुड़ रहा है, ये प्रकृति की रक्षा का काम है। और आपने ने तो शांतिवन में Solar Plant से एक दिन में 38 हजार से ज्‍यादा लोगों का भोजन बनना संभव होगा, ये अपने-आप में प्रकृति की रक्षा के लिए कितना बड़ा काम कर रहे हैं। आपके द्वारा Solar Lantern, Home lighting systems, Solar Cooking Boxes, ये भी घर-घर पहुंचाने का एक बड़ा आंदोलन चल रहा है। तो एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में लाने का प्रयास आपके द्वारा हो रहा है। सिर्फ अध्‍यात्मिक बातें नहीं, लेकिन प्रकृति के साथ जी करके गरीब से गरीब व्‍यक्ति के जीवन में कैसे बदलाव लाया जा सकता है, उसकी दिशा में प्रयास किया है।

भारत भी दुनिया जिस संकट से जुझ रही है, Global Warming से, उसमें दुनिया के लिए भारत किस प्रकार से काम आ सकता है; भारत से संकल्‍प किया है- Twenty-Thirty- 2030 तक यानी आज से 13 साल के भीतर-भीतर भारत की जो Total ऊर्जा है, requirement है, उसमें 40 प्रतिशत 40 percent, उसकी पूर्ति non fossil fuel base, renewable energy से ही करने का हमारा लक्ष्‍य है।

2022, भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं, और जब भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं तब 2022 में हम Solar के क्षेत्र में क्‍या initiative ले सकते हैं, renewable energy में क्‍या initiative ले सकते हैं, भारत से संकल्‍प किया है 175 Giga Watt renewable energy का। बहुत बड़ा लक्ष्‍य है। सरकार, समाज, संस्‍थाएं जिस प्रकार से आज आप 3 mega watt ले करके आए हैं, जितना ज्‍यादा हम उपयोग करेंगे, मानव जाति की, प्रकृति की, परमात्‍मा की बहुत बड़ी सेवा होने वाली है। इस काम में आप भी जुडे हैं, मैं आपका बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं, और वैसे आप प्रकृति की रक्षा के लिए अनेक काम भी कर रहे हैं; उससे भी बहुत लाभ मिलेगा। उससे भी फायदा मिलेगा।

उसी प्रकार से वृक्षों की दिशा में आपका काम, हमारे यहां तो पौधे को ही परमात्‍मा माना गया है। हरित क्रांति, दुग्ध क्रांति, ऊर्जा क्रांति; कई ऐसे काम हैं जो प्रकृति की रक्षा करेंगे, मानव को भी एक नई दिशा देंगे, उस पर आप काम कर रहे हैं। मैं आपको बहुत-बहुत बधाई देता हूं। आपके द्वारा, ये पता होगा कि भारत सरकार ने एक initiative लिया है ऊर्जा की बचत के लिए LED Bulb का। ये LED Bulb करोड़ों की तादाद में आज करीब-करीब 22 करोड़ LED Bulb, नगर पालिकाओं ने, महानगर पालिकाओं ने, लोगों ने अपने घरों में लगाए हैं और इससे करीब-करीब 11 हजार करोड़ रुपये की बचत सामान्‍य मानवी को होती है।

आपका ब्रह्माकुमारी का 8500 केंद्र हैं, लाखों कार्यकर्ता हैं। जैसे आपने Solar Energy के द्वारा एक दिशा दी है, घर-घर LED Bulb के लिए भी आपके सभी ब्रह्माकुमार और ब्रह्माकुमारी देश में एक जागृति ला सकते हैं। उसके कारण ऊर्जा की बचत होगी, गरीब आदमी की जेब में पैसा बचेगा, सामान्‍य मानवी की जेब में पैसा बचेगा, Municipality, Corporation के पैसे बचेंगे; उसे और काम में ला सकते हैं। और जो एक जमाने में 400-500 में LED Bulb बल्‍ब बिकता था, आज 50-60-70 रुपये में LED Bulb मिल रहा है। तो एक बड़ा काम ब्रह्माकुमारी के द्वारा समाज में जो चल रहा है उसमें इस काम को भी जोड़ा जा सकता है।

आज हम Imported Diesel Petrol पर निर्भर करते हैं, अगर हम पवन ऊर्जा, पानी से ऊर्जा, सूर्य शक्ति से ऊर्जा, इस पर अगर हम बल देंगे तो भारत को ये बाहर से Petroleum के लिए इतने रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं; अरबों-खरबों रुपये जा रहे हैं, वो बचेंगे जो हिन्‍दुस्‍तान के गरीब के काम आएंगे। उस दिशा में आपका ये योगदान अपने-आप में एक सही दिशा का काम है। और इसलिए आप अभिनंदन के अधिकारी हैं।

हमारे शास्‍त्रों ने हमें प्रकृति का शोषण करने का हक नहीं दिया है। Exploitation of the Nature ये हमारे यहां Crime माना गया है। हमें Milking of the Nature, प्रकृति का दोहन करने का ही हक है और उस काम को करने में आपका प्रयास जरूर काम आयेगा।

ब्रह्माकुमारी संस्‍था का मंत्र -'एक ईश्‍वर, एक विश्‍व परिवार' ये मूलत: हमारे देश का चिंतन है। 'वसुधैव कुटुम्‍बकम' शायद दुनिया में इतना विशाल, व्‍यापक और चिरंतन विचार इसी धरती से पैदा हुआ है। समय-समय पर उसकी वाक्‍य रचना अलग होगी, अभिव्‍यक्ति अलग रही होगी, और इसलिए भारत विश्‍व में न्‍याय, गरिमा, अवसर और समृद्धि के लिए प्रयत्‍नशील रहता है। भारत के ही प्रयास से आज विश्‍व में International Solar Alliance के माध्‍यम से प्रकृति की रक्षा के लिए एक आंदोलन चल रहा है और दुनिया के देश हमसे जुड़ रहे हैं। आज जब सभी लोग वहां मिले हैं तब, आप 80 साल मना रहे हैं तब, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा, और आज यहां से जाने से पहले, इतना बड़़ा समारोह हो रहा है, देश भर के लोग वहां आए हैं, तब आप भी कुछ सोचिए कि 2022, भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश की आजादी के लिए मरने-मिटने वालों ने जो सपने देखे थे, क्‍या हम सबका जिम्‍मा नहीं है उन सपनों को पूरा करने के लिए कुछ करें? सामूहिक रूप से करें? संकल्‍प ले करके करें? सही दिशा में प्रयास करें? और दुनिया की इतनी बड़ी आबादी में अगर उसके जीवन में बदलाव लाते हैं तो विश्‍व का कल्‍याण करने का भी एक बहुत बड़ा आधार बन सकता है। आज जब आप इतनी बड़ी तादाद में वहां इकट्ठे हुए हैं, 2022 तक ब्रह्माकुमारी विश्‍वविद्यालय के माध्‍यम से, ब्रह्माकुमार और ब्रह्माकुमारियों के माध्‍यम से, विश्‍व में फैले हुए ब्रह्माकुमारी संगठन के माध्‍यम से, भारत में आठ हजार से ज्‍यादा आपकी इकाइयों के माध्‍यम से; दो, तीन, पांच, सात; जो भी आपको ठीक लगे, आप संकल्‍प लीजिए। 2022 तक इसको पूरा करके रहेंगे, इसका आप निर्णय कीजिए। देखिए आपका कितना बड़ा योगदान होगा। जो भारत इस प्रकार से ....... हो रहा है उसमें आप भी ऊर्जा भर देंगे, ऐसा मुझे विश्‍वास है।

अब पिछले दिनों आप लोगों ने देखा है नोटबंदी के बाद भ्रष्‍टाचार और कालेधन के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई की ओर हम आगे बढ़े हैं। देश को फिर से एक बार कालेधन की ओर जाने से बचाने में Digital Technique बहुत बड़ा काम कर सकती है। नकद की लेनदेन जितनी कम हो, जितना ज्‍यादा Digital Currency का उपयोग हो, हम देश में एक शुचिता वाली व्‍यवस्‍था को विकसित कर सकते हैं। क्‍या सभी ब्रह्माकुमार, ब्रह्माकुमारी, जहां-जहां उनका प्रभाव है; अपने Mobile Phone पर BHIM App download करके छोटे-छोटे व्‍यापारियों को Digital लेनदेन के लिए, नकद से मुक्ति की दिशा में जाने के लिए प्रयास कर सकते हैं क्‍या? मैं आज जब आपके बीच आया हूं, भले technology के माध्‍यम से आया हूं, लेकिन मेरा आपके साथ इतना नाता रहा है कि मैं आपसे हक से भी कह सकता हूं कि ब्रह्माकुमारी के द्वारा इस काम को बल दिया जाये और देश में परिवर्तन के सूत्रधार के रूप में आपकी इतनी बड़ी संस्‍कारित जो मानव शक्ति है वो काम आए।

ब्रह्माकुमारी आंदोलन में ब्रह्माकुमार तो हैं ही हैं, लेकिन ब्रह्माकुमारी बहुत सक्रिय हैं। हमारे देश में आज भी लाखों की तादाद में ऐसे बच्‍चे हैं जो टीकाकरण से वंचित हैं। और टीकाकरण से वंचित होने के कारण वो किसी न किसी गंभीर बीमारी के शिकार हो जाते हैं। माता मृत्‍युदर, शिशु मृत्‍युदर, ये चिंता का विषय होता है। कुपोषण चिंता का विषय होता है। एक इंद्रधनुष योजना के तहत भारत सरकार टीकाकरण को एक बहुत बड़ा, घर-घर को एक commitment के साथ जिम्‍मेवारी तय करना चाहती है। जब भी टीकाकरण का कार्यक्रम हो हमारे ब्रह्माकुमार और ब्रह्माकुमारीज़ एक Volunteer के रूप में उससे जुड़ जाएं, छोटे-छोटे बच्‍चों की जिंदगी बचाने के लिए काम आ जाएं, कितनी बड़ी सेवा होगी! और आप तो इसी सेवाधर्म से जुड़े हुए हैं। अगर इसको आप ले लें, बहुत बड़ा काम कर सकते हैं।

मैं एक और काम के लिए आज आपसे आग्रह करता हूं। ब्रह्माकुमारी विश्‍वविद्यालय, अगर ये विश्‍वविद्यालय है; आप एक ऐसा Online Course शुरू कर सकते हैं क्‍या? और जिसमें हिन्‍दुस्‍तान के लोगों को Online Exam के लिए प्रेरित करें, Certificate Course करें, Educate करें, Exam लें, और वो विषय हैं मेरे मन में Nutrition. पोषण के विषय में हमारे यहां अज्ञानता का भी एक बहुत बड़ा दुर्भाव है। इस उम्र में क्‍या खाना चाहिए, शरीर के लिए किन चीजों की जरूरत है, उसका ज्ञान का भी अभाव है। दो टाइम पेट भर लिया तो काम हो गया, बहुत-एक सोच है। जिसकी आर्थिक स्थिति ठीक है, दोनों टाइम अच्‍छा खाना खा सकता है उसको भी इसका पता नहीं है कि क्‍या खाना, क्‍या नहीं खाना और कब खाना, कैसे खाना। अगर ब्रह्माकुमार विश्‍वविद्यालय, शरीर के पोषण के लिए किन-किन चीजों की आवश्‍यकता है, शरीर में किसी चीज की कमी हो तो कैसे नुकसान होता है। अगर एक Certificate Course, Online Training, Online Examination, ये पूरा आंदोलन आप खड़ा कर सकते हैं क्‍या? हिन्‍दुस्‍तान की सभी यूनिवर्सिटियों को आपके साथ जोड़ सकते हैं क्‍या? आप एक ऐसा संगठन हैं जिसमें महिलाओं की संख्‍या ज्‍यादा है। सक्रिय भूमिका भी महिलाओं की है। और Nutrition की समस्‍या का समाधान अगर करना है, हमारे बालकों को कुपोषण से बाहर निकालना है, तो आप बहुत बड़़ा योगदान दे सकते हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसमें सोचिए। मैं भारत सरकार से भी कहूंगा, राज्‍य सरकार से भी आग्रह करूंगा कि अगर आप इस काम को लेकर आगे आते हैं तो जरूर वे भी आपको उचित मार्गदर्शन करेंगे; जो भी मदद करनी चाहिए, वो करेंगे। लेकिन एक आंदोलन हम खड़ा कर सकते हैं।

हमारी IXth, Xth, XIth, XIIth - इस कक्षा में पढ़ने वाली बच्चियां, अगर Nutrition के संबंध में शिक्षित होंगी; तो जब भी परिवार का कारोबार संभालती होंगी, Kitchen पर उनका प्रभाव रहने ही वाला है। वो Profession में जाएगी तो भी Kitchen पर उसकी बात चलने वाली है। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और ये काम आपके माध्‍यम से बहुत ही अच्‍छी तरह हो सकता है। और मैं इसके लिए 2022 एक संकल्‍प लेने के लिए आपको निमंत्रित करता हूं।

भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कदम उठाए हैं। अभी आपने देखा होगा कुछ दिन पहले जो हमारी Working Women Class जो है पूरा, डिलीवरी के बाद, प्रसूति के बाद पहले उनको सिर्फ 12 सप्‍ताह की छुट्टी मिलती थी, हमने उसको 12 सप्‍ताह से 26 सप्‍ताह कर दिया है ताकि वो अपने बालक की देखभाल करने की जब सबसे ज्‍यादा आवश्‍यकता होती है, तो मां अपने बच्‍चे के साथ रह सके, पूरा समय दे सके, और वो समय प्रारंभ के जो कुछ महीने होते हैं; जो बालक की जिंदगी में बड़े महत्‍व होते हैं, संतान की जिंदगी में बड़े महत्‍व होते हैं। मां की मौजूदगी बहुत बड़ा role कर सकती है। और दुनिया में शायद दो या तीन ही देश हैं जो 26 हफ्ते से ज्‍यादा छुट्टी देते होंगे। दुनिया के समृद्ध और प्रगतिशील देश भी 26 हफ्ते की छुट्टी नहीं दे रहे, भारत ने इतना बड़ा फैसला कर लिया है! क्‍योंकि हमारी माताओं-बहनों का सशक्तिकरण देश के सशक्तिकरण में एक नई ऊर्जा भर सकता है, नई गति भर सकता है और परिणाम की दृष्टि से काफी सफल यात्रा की ओर हमें ले जा सकता है।

सुकन्‍या समृद्धि योजना हो, गर्भवती महिलाओं के लिए बैंक खाते से तीन किश्‍तों में 6000 रुपये देने की योजना हो, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्‍व अभियान हो। अभी उज्‍ज्‍वला योजना के तहत एक बड़ा अभियान चलाया है। हमारी गरीब मां-बहनें लकड़ी का चूल्‍हा जला करके खाना पकाती थीं और Medical से जुड़े हुए लोगों का कहना है कि जब एक मां, गरीब मां लकड़ी से चूल्‍हा जला करके खाना पकाती है तो एक दिन में उसके शरीर में 400 सिगरेट का धुंआ जाता है। बच्‍चे खेलते होते हैं उनके शरीर में भी वो धुंआ जाता है। हमारी मां-बहनो की तबियत का क्‍या हाल होगा? भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा Initiative लिया है कि हमें इन गरीब माताओं को खाना पकाने के लिए लकड़ी के चूल्‍हे से मुक्ति दिलानी है। और लकड़ी के चूल्‍हे से मुक्ति दिलाने के लिए LPG Gas Cylinder का Connection देना एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। पिछले दस महीने से ये आंदोलन चलाया है, अब तक करीब-करीब दो करोड़ गरीब परिवारों में गैस के Cylinder पहुंच चुके हैं, गैस का चूल्‍हा जल रहा है; लकड़ी के चूल्‍हे से, धुंए से उनको मुक्ति मिल चुकी है। और ये तीन साल में 5 करोड़ परिवारों में पहुंचने का संकल्‍प है।

हमारी मातृ शक्ति, हमारी महिला शक्ति, उनको कैसे मदद मिले, उस पर हमारा बल चल रहा है। ब्रह्माकुमारी के द्वारा इसमें बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप भी सक्रियता से ऐसे काम; क्‍योंकि आप करते ही हैं, अनेक प्रकार के काम आप करते ही हैं। सक्रियता से इन कामों को अगर आप बल देंगे, एक बहुत बड़ा परिणाम लाने में आपका योगदान बनेगा।

आज मुझे फिर से आपके बीच में आने का अवसर मिला है। प्रकृति की रक्षा, मातृ शक्ति की रक्षा, बालकों की जिंदगी में बदलाव लाने का प्रयास, ये सारी बातें अपने-आप में एक बहुत बड़ी अमानत के रूप में हैं। और मैं आपसे, आपके बीच आया, आपका ये समागम दुनिया के जब सभी देशों से जब लोग आए हैं तब, भारत के इस महान चिंतन का विचार ले करके जाएंगे, ज्ञान का प्रकाश सब दूर पहुंचेगा, मानव कल्‍याण के लिए काम आएगा; और दादा लेखराज जी ने जो काम को आरंभ किया था, आपके प्रयत्‍नों से उसको एक नई ऊर्जा मिलेगी। 100 वर्ष के बावजूद भी इतना कठोर परिश्रम, दादी का जीवन नई पीढ़ी को प्ररेणा देता रहेगा, एक नई ऊर्जा के साथ लोगों को काम करने की ताकत मिलती रहेगी।

और जब स्‍वच्‍छ भारत अभियान मैं चला रहा था तो दादीजी हमारी Ambassador रहीं हैं। दादीजी ने ब्रह्माकुमारियों के द्वारा स्‍वच्‍छता अभियान को बल दिया है। और मुझे विश्‍वास है कि सफेद वस्‍त्रों में हमारे जो ब्रह्माकुमार, ब्रह्माकुमारी हैं, वे स्‍वच्‍छता के आंदोलन को बहुत ताकत दे सकते हैं।

2022 तक ऐसे कुछ संकल्‍प ले करके चलें। 2019, महात्‍मा गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं। जब गांधी को 150 वर्ष हो रहे हैं तो भारत में स्‍वच्‍छता के विषय में जन-जन की आदत कैसे उसको बने, ये आंदोलन आदत में कैसे परिवर्तित हो, उसको हमें परिणाम पर ले जाना है।

मैं आज आप सबके बीच आया हूं तो मैं आपसे कुछ बातों के लिए आग्रह कर रहा हूं। और मुझे विश्‍वास है कि आप इसको करके दिखाएंगे। आप के पास सामर्थ्‍य है, संगठन है, संकल्‍प है। पवित्र कार्य से प्रेरित आप लोग हैं। आपसे परिणाम मिलने की संभावना है। मैं फिर एक बार विश्‍वभर से आए हुए सभी महानुभावों का हृदय से स्‍वागत करता हूं और ये ज्ञान का प्रकाश सब दूर फैलाने में आपका भी योगदान मिलता रहे।

आप सबके बीच आने का मुझे मौका मिला, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं, आप सबको मेरी तरफ से ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 

Why care about inequality?

Why care about inequality?

In the real world, accumulated inequalities of outcomes can, and do, become embedded in inequalities of opportunity and access
Why care about inequality? Unlike our friends on the left, who take it for granted that inequality of outcome, rather than of opportunity, is ipso facto undesirable, for those of us who place ourselves on the classical liberal or libertarian end of the spectrum, this is a serious and important question which does not have obvious and easy answers. It helps to start from first principles.
Thus, if unequal outcomes across individuals are the result of individual effort, or the differences in individual endowments, and, crucially, if these differential outcomes arise through competition on a level playing field in which the rules are fair and transparent and the same for everyone, there should be no prima facie case to be concerned about inequality of outcome, assuming equality of opportunity and access have been ensured. Thus, in the classical world of atomistic competition of economics textbooks, the laissez faire outcome is not only efficient (which can be proved mathematically, in the absence of market failures), but, for classical liberals and libertarians, it is also equitable, fair and just.
Leave this fictitious textbook world, however, and the tale becomes twisted. Thus, in the real world, accumulated inequalities of outcomes can, and do, become embedded in inequalities of opportunity and access.
So, a Sidwell- and Harvard-educated patrician whose family sailed on the Mayflower in 1620 (such people do exist—one went to school with a cousin of mine and is a famous economics professor) automatically starts out at an advantage compared to someone with public school and college credentials from the blighted inner cities.
Crucially, this advantage is not reflective purely of differences in effort or natural endowment, but of inequality occluded over centuries. The game is simply not played on a level playing field to start with, and so we cannot blithely assert that differences in outcomes are ethically irrelevant and can safely be ignored.
A perceptive former student of mine once said, aptly, that the classical liberal postulate, that only equality of opportunity matters and inequality of outcome may be ignored, really only applies to frontier societies, in which it may safely be assumed that everyone is starting, roughly, on an even playing field. Elsewhere, the assumption, and the ethics which flow from it, are treacherous.
Yet a different perspective arises if we change the unit of analysis. Thus, classical political theory focuses on inequality at the level of the individual person (or, perhaps, of the individual household, which is already a fudge), but suppose we shift our attention to units of governance? Thus, if we consider the planet as a whole, we observe staggering inequalities among nations.
In the absence of a world government, such inequalities must, perforce, be accepted, although they may not be deemed morally neutral. Thus, for instance, the fact that India today is poorer than Great Britain is not merely an ethically irrelevant accident of history, but reflective of the history of war, colonization, loot, plunder, enforced mass starvation, and so forth.
Move down to the level of the nation-state, which, starting with the Treaty of Westphalia (1648), has been the basic political construct of our modern world, and we may observe similar inequalities, not just amongst individuals, but amongst sub-national units of governance, such as states or provinces. Peel away a further layer, and one will discover inequalities at the sub-sub-national level, such as districts in India, counties in the US, and so forth. Indeed, in the case of India, in particular, Praveen Chakravarty and I have documented such pervasive inequalities in a series of writings, including in this newspaper. These inequalities, too, are not merely accidental, but reflect differences of history, geography, even climate. Thus, for instance, a body of research suggests that regions of India ruled by “native princes” have fared better, even into the present, than regions ruled directly by British colonial authorities.
Likewise, even earlier in history, peninsular India was spared the impact of land-based invasions, and still today, peninsular India is much more prosperous than the landlocked hinterland of north India, which suffered repeated depredations over the centuries.
Whatever the reasons, and they are not fully understood, present-day India, in particular, is characterized by large and skyrocketing inequalities at the state and district levels—in marked contrast to other federal economic and political unions, where such inequalities have become attenuated over time.
While we can engage in endless philosophical rambling on whether we ought to care about inter-personal inequality, it is self-evident, in the context of a federal union, that large and rising inter-state inequality is relevant, at a minimum, in a political economy sense, if not necessarily in a wider ethical sense. That is, the ties that bind an economic and political union together may begin to fray if income and other gaps grow out of control.
We need urgently to turn our attention to widening income gaps at the regional level in India, as these will surely begin to colour the political economy of the federation in years to come.

How corruption fuels climate change

How corruption fuels climate change

To sustain progress in the fight against climate change and corruption, environmental and anti-corruption movements will have to work together
Anti-corruption campaigners achieved a number of crucial victories in 2016, not least by ensuring accountability for one of Big Oil’s most crooked deals: the acquisition of Nigerian offshore oil block OPL 245 in 2011 by Royal Dutch Shell and Eni, Italy’s largest corporation. Last December, Nigeria’s Economic and Financial Crimes Commission indicted some of the Nigerians involved, and Italian prosecutors then concluded their own investigation, bringing the executives and the companies responsible for the deal closer to standing trial.
Several months earlier, in June 2016, the US Securities and Exchange Commission (SEC) published a rule, under Section 1504 of the 2010 Dodd-Frank Act, requiring oil, gas and mining companies to disclose all payments made to governments on a project-by-project basis. If the SEC had issued its rule earlier, Shell and Eni most likely would not have gone ahead with the OPL 245 deal, because they would have had to disclose their payment. But opposition from the oil industry delayed the rule, so the companies were able to conceal their payment.
Last year also marked the first time in millions of years that the concentration of CO2 in the atmosphere reached 400 parts per million (ppm). While the Paris climate agreement was hailed as a major success when it was concluded in December 2015, many signatories have displayed a remarkable lack of ambition in upholding their carbon-reduction commitments. To understand why is to see the sheer extent to which our systems of government have been captured by the corrupting influence of vested interests.
The story of OPL 245 began in 1998, when the Nigerian dictator Sani Abacha awarded the block to Malabu Oil and Gas, which was secretly owned by Dan Etete, Abacha’s own oil minister. Thus, Etete had essentially given OPL 245 to himself. But after the Abacha regime fell, the block was taken from Malabu and awarded to Shell. This triggered a series of legal battles between Malabu, Shell and the Nigerian government that ended only with the corrupt Shell-Eni deal in 2011.
Public documents show that the $1.1 billion that Shell and Eni paid to the Nigerian government for the deal was, in reality, being paid to Malabu. Both companies knew that this payment method, through an account created by JP Morgan in London, was in breach of the Nigerian constitution, and that the funds would end up in private hands.
Eni claims that it investigated the deal and found “no evidence of corrupt conduct in relation to the transaction”. Shell, for its part, says that it only paid the Nigerian government, and that it does “not agree with the premise behind various public statements made by Global Witness about Shell companies in relation to OPL 245”. But Italian prosecutors have now requested a trial for several senior Eni executives as well as Etete and several others; and they are pursuing separate charges against four senior Shell executives.
Whether or not these prosecutions succeed, for now we can no longer celebrate the SEC’s disclosure rule, or the US’ renewed support in creating a global standard of transparency for the extractive industries. With Donald Trump’s presidency and a Republican-controlled Congress, the SEC rule was immediately vacated under the Congressional Review Act, an obscure law that had been used only once before.
Trump’s frequently racist and misogynist campaign promised to “drain the swamp” of corruption in Washington politics. But congressional Republicans’ decision to scrap the SEC rule, which Trump quickly signed into law, was an act of pure cynicism that helps perpetuate the “corrupt” system that Trump claims he ran against.
After the oil and gas industry failed to block Section 1504 through legal action, it appealed to its friends in Congress for help. And the arguments used by its congressional proxies would be risible had the consequences not been so tragic. Senator James Inhofe, a notorious climate-change denier who has received more than $3 million in campaign contributions from the fossil-fuel industry, led the charge.
To fulfil the Paris agreement, efforts to combat corruption and climate change must go hand in hand. Corruption, in the widest sense of the word, is the glue that holds the “system” together, that ensures that moneyed and powerful interests are free from rules that are meant to hold them in check. It is why governments that pledged to make large reductions in greenhouse-gas emissions have been unable to meet their commitments.
Shell, Exxon and most other major oil and gas companies knew decades ago that their products were fuelling climate change. But instead of acting on that knowledge, and changing their business model, they embarked on a massive campaign to deceive the public and lure policymakers into complacency. Not surprisingly, Shell is one of 47 major hydrocarbon producers now being investigated by the Filipino government for its role in contributing to human-rights violations stemming from climate change.
To sustain progress in the fight against climate change and corruption, environmental and anti-corruption movements will have to work together, and play to their respective strengths. If nothing else, Trump’s election, and the possibility of more populist victories in Europe this year, have given us a wake-up call

China benefits from nuclear disorder

China benefits from nuclear disorder

China’s acts of commission and omission in enabling Pakistan and North Korea to build nuclear arsenals pose twin threats to the post-Cold War nuclear order
The rise in global nuclear disorder and its increasing disconnect from world order is epitomized in the nuclear weapon programmes of two weak and potentially failing states—Pakistan and North Korea. While both these countries might understandably perceive some advantage to having acquired nuclear weapons, the real beneficiary is China.
Beijing’s acts of commission and omission in enabling both these crises-instigating states to build nuclear arsenals pose twin threats to the post-Cold War nuclear order. First, the proliferation activities of these countries present an existential challenge to the tottering nuclear non-proliferation regime. Second, these actions in turn also challenge the status of the US as the traditional custodian of the nuclear order; by enabling two weak states to acquire nuclear weapons, the Washington-led regime has been thrown into disarray.
While it could be argued (as non-proliferation purists are prone to do) that New Delhi’s arsenal is equally culpable in creating nuclear disorder, India, as the world’s largest liberal democracy, the fifth largest economy, and a member of every existing and emerging global regime, has more stakes in upholding and enhancing the evolving liberal world order.
Besides, in the process of accomplishing the 123 agreement for civil nuclear cooperation with the US (and similar agreements with Canada, France, Japan, Russia and the UK), separating its military and civil nuclear facilities, and signing an additional protocol for inspection of its declared civil nuclear facilities with the International Atomic Energy Agency, not to mention attaining a hard-fought waiver from the Nuclear Suppliers Group, India has undergone a gruelling agni-pariksha to prove its commitment to upholding the non-proliferation regime.
In contrast, China’s proliferation activities vis-à-vis Pakistan and North Korea have been unmasked on several occasions both before and after Beijing joined the nuclear Non-Proliferation Treaty in 1992. In the most recent revelation, the Institute for Science and International Security alleged that China had allowed the export of material (in violation of UN sanctions) to North Korea, which would enable Pyongyang to build hydrogen bombs.
China’s active and tacit support of the nuclear programmes of Pakistan and North Korea respectively might be considered a form of extended deterrence (as the US has done by ensuring that its nuclear arsenal also covers its allies). However, China, by enabling the nuclear arsenals of its two neighbours, has not only violated the non-proliferation regime but also created two nuclear armed states that refuse to adhere to the traditional rules of deterrence.
Classic nuclear deterrence is premised on the basic assumption that nuclear weapons will only be used to deter other nuclear weapons. However, Pakistan has used its nuclear umbrella to instigate conventional conflict (in Kargil in 1999) and sub-conventional attacks with non-state actors (in Mumbai in 2008). North Korea has similarly used its nuclear shield to conduct provocative acts (such as the assassination of Kim Jong-nam) and to proliferate.
Apart from the unorthodox use of their nuclear capabilities, they also pose new threats for the US and India—the two-leading democratic established and emerging powers—while allowing China to present itself as a peacemaker and upholder of the new nuclear order.
This has become evident in the latest confrontation on the Korean peninsula, where the US has been pitted against North Korea, and China has eagerly donned the mantle of a mature mediator. When Rex Tillerson, the neophyte US foreign secretary, arrived on his first trip to the region, he pronounced that the era of “strategic patience” was over and warned that “all options (including military action) are on the table”. In a telling response, the spokesperson for the Chinese foreign ministry chastised both the US and North Korea, asking them not to “escalate towards conflict and potential war” and patronizingly suggesting they “cool down” and seek a political and diplomatic resolution. In doing so, Beijing absolved itself of any responsibility in the imbroglio and deftly presented itself as a responsible custodian of the nuclear order.
By the time Tillerson arrived in Beijing he had fallen for the Chinese ploy (despite an unsolicited cautionary tweet from President Donald Trump warning: “North Koreans are behaving badly and China has done little to help”).
In Beijing, Tillerson shocked seasoned observers when he made no mention of the crisis with North Korea (let alone the “all option” statement) and described the relationship with China as “very positive” and “built on non-confrontation, no conflict, mutual respect, and always searching for win-win solutions”. While these catchphrases have echoes of the China-India Panchsheel agreement, they are entirely alien to the US vocabulary in dealing with China. If former president Barack Obama was accused of bowing too low on his first visit to Beijing in 2009, then Tillerson is guilty of bending over backwards.
If the Trump administration is keen to seek a new approach to deal with the nuclear dangers posed by North Korea and Pakistan, then the first step is to recognize that China is part of the problem, not the solution. The second crucial step would be to develop a backbone to stand up to Beijing. US experts like Robert Blackwill have recognized this imperative and suggest a policy of “engage and contain” towards China. However, it is uncertain that the Trump administration is capable of implementing it.

Does good economics make for good politics in India?

Does good economics make for good politics in India?

A Mint analysis of 18 major Indian states shows that governments which deliver better growth may have a greater chance of being re-elected\
The choice of the controversial rabble-rouser and Hindutva mascot, Yogi Adityanath, as the chief minister of Uttar Pradesh has once again rekindled an old debate on the relative importance of economic performance and extra-economic considerations in Indian politics.
While conventional wisdom suggests that identity always triumphs economics in Indian elections, there is some evidence to suggest that economic growth may have become more important than before in recent years.
Mint analysis of 18 major Indian states shows that governments which deliver better growth may have a greater chance of being re-elected. The analysis considers all state assembly elections held after 2001, and classifies the states intro three buckets: moderate incumbency states (such as Andhra Pradesh and Punjab) where an incumbent party (or alliance) has been voted back to power once, strong incumbency states (such as Odisha, Gujarat, and Bihar) where incumbent parties have been voted back to power more than once, and strong anti-incumbency states (such as Kerala, Uttar Pradesh, and Rajasthan) where incumbents have not lasted more than one term at a time over the past 15 years.
As the charts below show, of the five moderate incumbency states, three experienced higher economic growth during the period of incumbency than in the corresponding years before incumbency. The growth effect is markedly stronger in case of the strong incumbency states—all the six states have witnessed higher growth during the period of incumbency than before.
But what about the strong anti-incumbency states? While in a majority of such cases the incumbents have delivered lower growth than before, in 40% of such cases, the incumbents have delivered better growth than before and still faced the boot.
For many decades, political scientists had lamented the fickle nature of the Indian voter, who seemed to throw out incumbents on a whim. New research suggests that this began to change since the turn of the century. A 2013 research paper by Sanjay Kumar, Shreyas Sardesai and Pranav Gupta showed that the tendency to vote out incumbents was low during the early decades of India’s independence (when most state governments were re-elected) and rose to its peak during the 1990s before declining thereafter.
The researchers attribute the change to the ability of incumbents to deliver on growth and development. A 2015 research paper by the political scientists Milan Vaishnav and Reedy Swanson arrived at similar conclusions. The paper shows that if one considered all elections between 1980 and 2012, one would not find any correlation between growth and electoral performance. But in the 2000s (and not in the previous decades), there is a positive relationship between growth and the chances of re-election.
While the evidence so far points to a modest link between growth and re-election prospects, it is difficult to conclusively establish a causal link between the two. As the economist and Mint columnist Vivek Dehejia pointed out in an earlier article, whether or not one finds a link between growth and re-election depends to some extent on the sample of states, the time-frame, and the methodology one adopts.
It will take a few more years and several more rounds of elections before we can conclusively say that growth performance wins elections in India. Nonetheless, the superior growth performance of incumbents which have been re-elected more than once seems to suggest that growth performance may be one of the key determinants, if not the only determinant, of re-election.

Building a legal ecosystem for Aadhaar

Building a legal ecosystem for Aadhaar

There is an untenable tension between the approaches of the executive and the judiciary to Aadhaar


For all the scandals and misgovernance that marked the United Progressive Alliance’s second term, it took one crucial step: It started the Aadhaar programme. The National Democratic Alliance (NDA) government continued the good work. Its Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Bill, passed last year, gave statutory backing to a programme that has the potential to be transformative for governance. But the NDA’s recent move to make an individual’s Aadhaar number mandatory for filing tax returns or obtaining and retaining a PAN card shows that ambiguities remain.
The tax returns move comes soon after the Union government notified the expansion of Aadhaar to cover over 30 schemes. An Aadhaar number will now be mandatory for ex-gratia payments to Bhopal gas leak victims, the Sarva Shiksha Abhiyan, Bonded Labour Rehabilitation Scheme, National Action Plan for Skill Training of Persons with Disabilities and National Health Mission, for instance. The diverse nature of the schemes makes it clear that the government sees it as an essential tool that can be used at nearly any point of contact between state and citizen.
We have noted the many benefits of the Aadhaar programme in these pages. That has not changed. It presents a unique opportunity to improve governance processes and outcomes. Bridging the many gaps in existing benefits systems helps citizens on multiple levels. It ensures delivery of benefits to those who need them. By preventing leakages and siphoning of funds, it saves taxpayer money. And by underwriting the shift to direct benefits transfers, it reduces the points of contact between state and citizens, thus reducing retail corruption, the most persistent and intrusive form of corruption.
But it is incumbent upon the government to ensure that Aadhaar is statutorily foolproof. It has not managed to do so. There are two main issues here. The first is that the government’s approach is at odds with the Supreme Court’s. In August 2015, a three-judge Supreme Court bench allowed the government to use Aadhaar for the public distribution system and for distributing liquefied petroleum gas cylinders. In October that same year, the Supreme Court also allowed the government to use Aadhaar for the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme and the Prime Minister’s Jan Dhan Yojana, among a handful of schemes. In both instances, however, it stipulated that the Aadhaar scheme must remain voluntary and could not be made mandatory until such time as the matter was finally decided.
The government’s ignoring of this stipulation sets up an untenable tension between the approaches of the executive and the judiciary to Aadhaar. The increasingly expansive nature of the scheme and its growing pervasiveness in citizens’ lives mean that its legal status and limits cannot be ambiguous. The responsibility for finding a modus vivendi admittedly does not rest entirely with the executive; the judiciary has been tardy in hearing Aadhaar cases and taking a final call. With chief justice of India J.S. Khehar saying that a five-judge bench will hear Aadhaar cases from May, there is movement on this front. Until such time as there is legal clarity, the government cannot simply ignore court directives. Doing so leaves the scheme open to potentially disruptive litigation; it sets an undesirable precedent; and it entrenches the idea that citizens’ rights are an acceptable price to pay for efficient governance.
The second issue pertains to Aadhaar’s growth beyond subsidies and benefits in a legal environment that lacks an essential component for such an expansion. As far as making Aadhaar mandatory for tax returns goes, this is not without logic; it is a more certain method of tackling tax evasion than the PAN card. But there are also questions. What will be the threshold of suspicion of tax evasion beyond which investigations will be launched? Given the particularly sensitive context, what will be the regulations on database sharing? Meanwhile, expansion in other areas—such as mandatorily linking Aadhaar to mobile phone numbers, as the Supreme Court has ordered in contravention of its own prior judgments—is both puzzling and unnecessary.
Legal checks and balances are essential here. A right to privacy is the most important—and best—answer. At a hearing in July 2015 pertaining to various petitions challenging the validity of the Aadhaar project, attorney general Mukul Rohatgi asserted that the Indian Constitution does not guarantee a right to privacy. He is correct. In 1954 and then in 1964, benches of eight and seven judges, respectively, ruled that there was no fundamental right to privacy. The government has said that it is drafting a privacy Bill to address the issue—but its failure to provide a timeline or show any urgency points to its disinterest.
The current issues with Aadhaar do not prove malicious intent on the part of the government. Portraying it as a tool for the establishment of a quasi-police state, as some of the scheme’s detractors have done, is absurd. But where the government has faltered is in adopting a predominantly instrumentalist approach. In a matter of such scope and importance—for governance and individuals alike—that is insufficient. A legal ecosystem for Aadhaar that is grounded in constitutionality is essential. The Aadhaar Bill was a good first step—but neither the government nor the Supreme Court have followed up adequately.
Should Aadhaar be made mandatory for filing income-tax returns? 

Tamil Nadu’s Amma canteen concept catches on in other states

Tamil Nadu’s Amma canteen concept catches on in other states

Karnataka, Madhya Pradesh, Delhi, Andhra Pradesh have started their own versions of Tamil Nadu’s Amma canteens that provide food at heavily subsidized rates
The late J. Jayalalithaa’s government in Tamil Nadu had launched Amma Unavagam (Mother’s canteen) with much fanfare in 2013.
Meant to provide wholesome food at heavily subsidized rates, the canteens which are run by the government but staffed by women from self-help groups have been a runaway success. Meals are priced at Re1, Rs3 and Rs5 and the menu includes idli, pongal, pre-mixed rice and chapatis which are served with complimentary dal. Such has been the success of these canteens that states like Rajasthan, Madhya Pradesh, Odisha, Andhra Pradesh have also started their own versions of subsidized food canteens. Now Karnataka too has announced the launch of Namma Canteens in the state.
The nomenclature varies from state to state; so in Rajasthan it is the Annapurna Rasoi Yojana where breakfast is served for Rs5 and lunch for Rs8. In Madhya Pradesh, it is christened the Deendayal Canteen; in Andhra Pradesh, the NTR Anna Canteens and in Delhi, the Aam Aadmi canteens were launched in January where the state aims to provide a wholesome nutritious meal for Rs10. Whatever the names, the end objective is the same, to meet the nutrition requirements of the poor at a minimal rate in clean, hygienic surroundings.
It would be easy to dismiss the scheme as populist, especially given that Jayalalithaa’s party’s success in the 2016 elections was attributed to all the schemes which had been started in the years before, ranging from giving free laptops, mixer-grinders and of course the canteens, but a bigger purpose is also being met.
According to the National Family and Health Survey conducted in 2015, Indians still continue to struggle with BMI (body mass index) and anaemia. In states like Andhra Pradesh, 14.8% of men and 17.6% of women were found to be underweight. In Madhya Pradesh the numbers were 28.4% and 28.3%.
“In India, nutrition is a big issue, low BMI is a concern even for adults. In such a scenario, a balanced wholesome meal is part of the state’s responsibility but it has to be done well to succeed,” says Dipa Sinha, a right to food campaigner and assistant professor at Ambedkar University, Delhi. She cites the example of Brazil’s popular restaurant and community kitchens that serves nutritious food at affordable costs.
It is, however, not a simple matter of launching a subsidized food scheme. There are several other factors that need to be taken into account like the kind of food being served, the condition under which it is served and the overall hygiene of the place. One of the other advantages of the Amma Canteen is the employment it provides to a large number of women. “At a time when we are looking with worry at the declining number of women in the workforce in India, schemes like this are a great way to bring more women into the work-force,” says Sinha.
In most states, the food that is served in these canteens is keeping in mind the local diet and preferences. So in Odisha, the canteens will serve dalma, a traditional lentil dish with vegetables. In Rajasthan, the Annapurna canteens list traditional fare like khichda, rice and dal on the menu. In Andhra Pradesh, idli and curd rice can be found on the menu while in Delhi, the Aam Aadmi Canteen provides roti, rice, dal and vegetables. Basanta Kumar Kar, chief executive of Coalition for Food and Nutrition Security (India), calls this “adding colour to the plate. It is not just about giving food to eat but meeting the body’s requirements also. Vegetables, lentils, rice, food grains integral to our diet are important if we want to combat India’s food issues.”
According to Kar, around 15% of India’s population is food-insecure. He is quoting from the report, The State of Food Insecurity in the World released in 2015 by the Food and Agriculture Organization of the United Nations. “In India 194.6 million people are mal-nourished. Another big issue in India is anemia. More than 50% of women in the age group of 15-39 are anemic and more than 20% men. When we talk about these schemes, we need to know this background,” says Kar. He is responding to concerns about schemes like these being populist in nature and a burden on the exchequer. In 2015, the Comptroller and Auditor General of India’s report on local bodies had stated that the expenditure on Amma canteens crossed Rs100 crore in Chennai though the revenue continues to be far less than that amount. “These programmes are important because of the lifestyle, migration, job compulsions of people,” says Kar. It is a point Sinha is in agreement with, taking it a step further. “In Chennai, children of domestic workers come to eat at these canteens. The mother doesn’t have time to cook and instead of eating less healthy food, these canteens offer a great alternative.”
But just the like the proof of the pudding lies in the eating, the success of subsidized food canteens lies in their running. And to run a scheme properly, it requires political commitment. “A self-centred government, focused on its own needs which has failed to strengthen systems in a place cannot be expected to deliver. Any sort of a scheme relies on investment in infrastructure, a culture of accountability. If these are not met then it just becomes an unimaginative, copycat decision by a government,” says Bengaluru-based economist S.L. Rao

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