22 November 2015

Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP model of Infrastructure Development

Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP model of Infrastructure Development submitted to the Finance Minister today in New Delhi .
In the Union Budget 2015-16, Finance Minister announced that the PPP mode of infrastructure development has to be revisited, and revitalized. In pursuance of this announcement, a Committee was constituted with the following members:
1
Dr. Vijay Kelkar, Chairman, National Institute of Public Finance & Policy, New Delhi

Chairman
2
Shri C.S. Rajan, Chief Secretary, Government of Rajasthan
Member
3
Shri S.B. Nayar, CMD, IIFCL, New Delhi
Member
4
Dr. Shekar Shah, Director General, NCAER
Member
5
Shri Pradeep Kumar, MD, CBG, State Bank of India
Member
6
Representative of Ministry of Road Transport & Highways – not below the rank of Joint Secretary
Member
7
Shri Vikram Limaye, MD, IDFC
Member
8
Shri Sudipto Sarkar, Barrister-at-law, Kolkata
Member

9
Ms. P.S. Behuria, IRS (Retd.)
Member
10
Ms. Sharmila Chavaly, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi
Member- Secretary

The Terms of Reference of the Committee are as follows:
(i) Review of the experience of PPP Policy, including the variations in contents of contracts and difficulties experienced with particular variations/conditions, if any,
(ii) Analysis of risks involved in PPP projects in different sectors and existing framework of sharing of such risks between the project developer and the Government, thereby suggesting optimal risk sharing mechanism,
(iii) Propose design modifications to the contractual arrangements of the PPP based on the above, and international best practices and our institutional context, and
(iv) Measure to improve capacity building in Government for effective implementation of the PPP projects.

The Committee had extensive consultations with various stake holders across the PPP spectrum, invited suggestions and views of experts, reviewed projects and sectors and researched best practices in India and abroad while firming up its recommendations.

Text of PM’s address after the Interactive Session with Assistant Secretaries (IAS, 2013 Batch)

Text of PM’s address after the Interactive Session with Assistant Secretaries (IAS, 2013 Batch)
उपस्थित सभी महानुभाव और साथियों,
जीवंत व्यवस्था अगर समयानुकूल परितवर्तन को स्वीकार नहीं करती है, तो उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है। और जो व्यवस्था में जीवंतता न हो, वो व्यवस्था अपने आप में बोझ बन जाती है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है - जैसे व्यक्ति के विकास की जरूरत होती है, व्यवस्थाओं के विकास की भी आवश्यकता होती है, समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कालबायी चीजों से मुक्ति के लिए बड़ा साहस लगता है। लेकिन अगर प्रयोग करते हैं, उसका सही ढंग से observation करते हैं, तो कुछ चीजें नई हम स्वीकार करने की हम मनोस्थिति भी बना लेते हैं।
आज यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो जानदार हैं, दूसरे वो जाने की तैयारी में हैं। वो इंतजार करते होंगे कि अब 16 में जाना है तो फिर क्या करेंगे, 17 में जाना है तो क्या करेंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि यहां से जाने के बाद जहां posting हो पहले क्या करूंगा और फिर क्या करूंगा, कैसे करूंगा। यानि दोनों उस प्रकार के समूहों के बीच में आज का ये अवसर है।
जब आप लोग मसूरी से निकले होंगे तब तो बिल्कुल एक ऐसा मिजाज होगा कि अब वाह अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है और फिर अचानक पता चला होगा कि नहीं-नहीं वो नहीं जाना है यहां थोड़े दिन... और पता नहीं आप पर क्या-क्या बीती होगी? और यहां से क्या होगा, समय बताएगा। पर ये विचार मेरे मन में आया तब एक विचार ये था - हम बहुत पहले एक बात बचपन में सुना करते थे कि कुछ लोग पत्थर पर तराशने का काम कर रहे थे, और किसी ने जाकर के पूछा, अलग-अलग लोगों से “क्या भाई, क्या कर रहे हो?” तो किसी ने कहा, “क्या करें भाई, गरीब के घर में पैदा हुए हैं, पत्थर फोड़ते रहते हैं, गुजार करते हैं।“ दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि “अब देखो भई पहले तो कहीं और काम करता था, लेकिन वहां ठीक से आमदनी नहीं होती थी। अब यहां आया हूं,, देखता हूं, पत्थर पर अपनी भविष्य की लकीरें बन जाएं तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं।“
तीसरे के पास गए तो उसने भी ऐसा ही कि “देखा भई अब काम मिल गया है, ऐसे ही सीखते हैं, करते हैं।“ एक के पास चले गए तो वो बड़े उमंग के साथ काम कर रहा था, करते तो वो ही था। वो भी, वो ही करता था जो पहले तीन वाले करते थे। तो उसने कहा कि “नहीं-नहीं जी मैं तो हमारे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और मैं उसमें ये पत्थर तराश करके, उस मंदिर के अंदर मैं ये हिस्सा तैयार कर रहा हूं।“
क्योंकि उसे मन का भाव ये था कि मैं एक विशाल भव्य मंदिर का काम का एक हिस्सा हूं और मैं तराश रहा हूं, तो पत्थर के एक कोने को तराश रहा हूं। लेकिन मेरा अंतिम परिणाम उस भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा है। और वो भव्य मंदिर की कल्पना उसकी थकान दूर कर देती थी, उसको बोझ नहीं लगता था पत्थर तराशना।
कभी-कभार हम भी field में जाते हैं। एक किसान कोई बात लेकर के आता है तो उसका काम करते हें। हमें लगता है कि मैंने किसान का काम किया है। किसी गांव में गए, बिजली का समस्या है तो बिजली की समस्या दूर की तो हमें लगता है मैंने बिजली की समस्या में कोई रास्ता निकाला है। लेकिन यहां तीन महीने इस परिस्थिति में रहने के बाद जब जाएँगे , आपको लगेगा कि मैंने वो जो दिल्ली में तीन महीने बिताए थे, और हिंदुस्तान का जो शक्ल-सूरत बदलने का काम है, मैं उसमें एक हिस्सा बनकर के, जिस धरती पर मैं हूं, वहां मैं contribute कर रहा हूं। और इसलिए मसूरी से निकलकर के गए हुए व्यक्ति ने किया हुआ काम, उससे मिले हुआ संतोष, और दिल्ली में बैठकर के पूरे भारत के भविष्य नक्शे को देखकर के, जाकर के अपने क्षेत्र में काम करने वाला प्रयास, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये अनुभव तीन महीने में आए हैं तो आपकी वहां कि काम करने की सोच बदल जाएगी।
अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे और उसके अंदर दो गांव ऐसे होंगे जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा होगा। लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा-अच्छा वो हिंदुस्तान के 18 हजार गांव हैं जो बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वो दो गांव मुझे पूरे करने हैं। मैं नहीं देर करूंगा, मैं पहले काम पूरा करूंगा। यानि in tune with vision, हमारा action होगा। और इसलिए एक समग्रता को किताबों के द्वारा नहीं, lecture के द्वारा नहीं, academic discussion के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रोजमर्रा के काम में काम करते-करते, अलग तरीके से सीखा जा सकता है। अब ये प्रयोग नया है तो ये भी तो विकसित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि पहले आए होंगे तो एक briefing दिया गया होगा। बीच में अचानक एक और काम आ गया होगा कि अरे भई देखो जरा इसको भी करो, क्योंकि ये एक व्यवस्था को विकसित करना है तो सुझाव जैसे आते गए जोड़ते गए।
मेरी आप सबसे भी गुजारिश है एक तीन महीने वाला प्रयोग कैसे हो, कितने समय का हो, कैसे उसमें बदलाव लाया जाए औऱ अच्छा कैसे बनाया जाए या इसको न किया जाए, ये भी हो सकता है। ये न किया, इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा क्या किया जाए, ये पहली batch है जिसको इस प्रकार से जुड़ने का अवसर मिला है। अगर आप उस प्रकार के सुझाव department को देंगे। मुझे department बता रहे थे कि वो regular आपसे interaction करते रहते थे, आपके अनुभवों को पूछते रहते थे, बताते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हां इस व्यवस्था को और अधिक परिणामकारी बनाना है, प्राणवान बनाना है तो कैसे बनाया जाए, इस पर आप लोग सुझाव देंगे तो अच्छा होगा।
अब आप एक नई जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं। आपके मन में दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तो curiosity होगी - “यार, ठीक है, पहली बार जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में पहले तो कभी रहे नहीं। जिस जगह पर जा रहे हैं, जगह कैसी होगी, काम कैसा होगा?” और दूसरा मन में रहता होगा कि “यार कुछ करके दिखाना है।“ और ये आपके हर एक के मन में होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि जीवन में जो भी काम मिले उसको सफल होने की इच्छा हर व्यक्ति को रहती है। लेकिन संकट तब शुरू होता है कि किसी को लगता है कि मैं जाकर के कुछ कर दूंगा ते ज्यादातर लोगों के career का प्रारंभ संघर्ष में उलझ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि भई तुम तो 22, 28, 25, 30 साल के हो लेकिन वहां बैठा हुआ 35 साल से वहां बैठा हुआ है। तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से वो वहां बैठा हुआ है।
आपको लगता है कि “मैं तो बड़ा IAS अफसर बन के आया हूं” लेकिन उसको लगता होगा कि “तेरे जैसे 15 आकर के गए हैं मेरे कार्यकाल में।” और ये ego clash से शुरुआत होती है। आप सपने लेकर के गए हैं, और वो परंपरा लेकर के जी रहा है। आपके सपने और उसकी परंपरा के बीच टकराव शुरू होता है। और एक पल ऐसी भी आती है - या तो संघर्ष में समय बीत जाता है या अपने बलबूते पर आप एकाध चीज कर देते हैं। और आपको लगता है कि देखो मैंने करके दिखा दिया न। यहां बैठे ऐसे सबको अनुभव आ चुका होगा, आप उनसे बात करोगे तो पता चलेगा। क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम वहां जाकर के, क्योंकि आपके जीवन में 10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का। ये मानकर के चलिए। 10 साल से अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे वो 10 साल का ही साथ आपके पास है बाकी तो आप हैं, file है और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है, आपके 10 साल file नहीं, life जुड़ते हैं। और इसलिए जो ये 10 साल का maximum उपयोग करेगा, उसका foundation इतना मजबूत होगा कि बाकी 20-25 साल वो बहुत contribute कर पाएगा।
अगर वो धरती की चीजों से रस-कस लेकर के नही आया क्योंकि समय बीतते ही वो इस pipeline में आया है तो स्टेशन पर पहुंचना ही है उसको, वो खुद भी एक बार बोझ बन जाता है। फिर लगता है कि “भई अब क्या करें 20 साल पुराना अफसर है तो कहां रखोगे, चलो यार उस department में डाल दो, अब जाने department का नसीब जानें।“ लेकिन अगर हम कर-करके आए हैं, सीखकर के आए हैं, जी-जान से जुट गए हैं, आप देखिए आपकी इतनी ताकत होगी चीजों को जानने की, समझने की, उसको handle करने की क्योंकि आपने खुद ने किया होगा। कभी-कभार ये experience बहुत बड़ी ताकत रखते हैं।
मुझे एक मुख्यमंत्री ने एक घटना सुनाई थी, वो अपने career में बहुत सामान्य से निकले थे, वो भी police department में छोटी नौकरी करते-करते आए थे। व्यक्तित्व में काफी कुछ था, मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के बेटे का kidnapping हुआ। और बड़ा tension पैदा हो गया क्योंकि वो जिसके बेटा का kidnapping हुआ था वो दूसरे दल के थे। यह जो मुख्‍यमंत्री थे वो तीसरे दल के थे। अब मीडिया को तो भई मौज ही थी। तो लेकिन उन्‍होंने इस भारी machinery को mobilize किया। उन्‍होंने एक सूचना दी। वो बड़ा interesting था। उन्‍होंने अपने intelligence वालों को कहा कि “भई तुम जरा देखो, दूध बेचने वालों को मिलो।“ और देखिए कहां पर अचानक दूध की मांग बड़ी है। पहले 500 ग्राम लेते थे अब 2 लीटर ले रहे हैं, कहां है जरा देखो। उन्‍होंने identify किया कुछ थे जहां पर अचानक दूध ज्‍यादा लिया जा रहा था। उन्‍होंने कहा कि उसकी जरा monitoring करो और surprisingly, यह kidnap कर करके जो लोग थे, जिस जगह पर ठहरे थे, वहीं पर दूध खरीदा जाता था दो-तीन लीटर अचानक। उस एक बात को ले करके उन्‍होंने अपना पूरा जो बचपन का एक, जवानी का जो पुलिसिंग का अनुभव था, मुख्‍यमंत्री बनने के बाद काम में लगाया। और जो पूरा department के दिमाग में नहीं बैठा था, उनके दिमाग में आया, और किडनेप करने वाले सारे धरे पकड़े गए, और बच्‍चे को निकाल करके ले आये। और एक बहुत बड़े संकट से बाहर आ गए। यह क्‍यों हुआ? तो अपने जीवन के प्रांरभिक कार्यकाल में किये हुए कामों के experience से हुआ।
आपके जीवन में आप उस अवस्‍था में है, उस अवस्‍था में है। इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए कि साथियों को लगना चाहिए कि यार यह बड़ा अफसर ऐसा है खुद बड़ा मेहनत करता है तो औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है। सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे कि समय पर ऑफिस आना चाहिए। उसकी इतनी ताकत नहीं कि आप समय के पहले पांच मिनट पहले पहुंच जाए, उसकी ताकत है। आप अफसरों को कहे कि सप्‍ताह में एक दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रूकना चाहिए, दो दिन रूकना चाहिए। उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जा करके रूके।
हमारे पूर्वजों ने जो व्‍यवस्‍थाएं विकसित की होगी, वो निकम्‍मी नहीं हो - यह मानकर चलिए। उसके पीछे कोई न कोई logic होंगे, कोई न कोई कारण होंगे। मूलभूत बातों का अपना सामर्थ्‍य होता है। हम उसको religiously follow कर सकते हैं? Religiously हम follow करे लेकिन उसकी बुद्धिशक्ति को जोड़ करके उसमें से outcome की दिशा में हम प्रयास करें। और अगर यह हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम सचमुच में परिणाम ला रहे हैं। अब आप लोग जो हैं करीब-कीरब आने वाले 10 साल में हिंदुस्‍तान के one-fifth districts को संभालने वाले लोग हैं यहाँ। Next ten year हिंदुस्‍तान के one-fifth district का भाग्‍य बदलने वाले है! आप कल्‍पना कर सकते हैं कि देश के one-fifth district को यह टीम अगर बदल दें, तो मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्‍तान को बदलने में कोई रूकावट आ सकती है। आपके पास व्‍यवस्‍था है, आपके पास निर्णय करने का अधिकार है, आपके पास टीम है, resources... क्‍या नहीं है? सब कुछ है।
दूसरा, कम से कम संघर्ष, कम से कम। यह तो मैं नहीं कह सकता कि कहीं कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो कोई हो सकता है। लेकिन Team formation की दिशा में प्रयास। पुराने अनुभवियों को पूछना। जिस district में आपको लगाया जाएगा, हो सकता है यहां पर बैठे हुए कोई लोग भी ऐसे होंगे जो उस district में काम करके आया होगा, अपनी career की शुरूआत में। तो जरा ढूंढिए न कि भई पिछले 25 साल में आप जहां गए हैं, वहां पहले कौन-कौन अफसर आ करके गए हैं। चिट्ठी लिखिए उनको, संपर्क करने की कोशिश करिए कि आप जब आए थे तो क्‍या विशेषता थी, कैसे हुआ। आपको 25 साल का पूरा History, आप बड़ी आसानी से सब कर लेंगे। आप एक continuity में जुड़ जाएंगे। और बहुत लोग होंगे।
एक मनुष्‍य जीवन भी बहुत बड़ी विशेषता है, उसका फायदा भी लिया जा सकता है। इंसान जब निवृत्ति होती है, और जब पेंशन आता है तो वो पेंशन बौद्धिक रूप जैसा होता है। पूरा ज्ञान उभर करके पेंशन के साथ आ जाता है। और वो इतने सुझाव-सलाह देते हैं – ऐसा करते तो अच्‍छा होता, ऐसा करते तो अच्‍छा होता। अब यह गलत कर रहे थे, मेरा मत नहीं है। अपने समय में कर नहीं पाए, लेकिन उनको यह पाता था कि यह करने जैसा था। कुछ कारण होंगे नहीं कर पाए। अगर आपके माध्‍यम से होता है तो वो चाहता है यार कि तुम यह करो। इसलिए उनके जो ज्ञान संपूर्ण है वो हमें उपलब्‍ध होता है। अगर आपके जिस इलाके में काम किया वहां आठ-दस अफसर पिछले 20-22 साल में निकले होंगे, आज जहां भी हो समय ले करके फोन पर, चिट्ठी लिख करके, “मुझे आपका माग्रदर्शन चाहिए। मैं वहां जा रहा हूं, आपने इतने साल काम किया था, जरा बताइये।“ वो आपको लोगों के नाम बताएंगे। “देखों उस गांव में जो वो दो लोग थे वो बहुत अच्‍छे लोग थे। कभी भी काम आ सकते हैं। हो सकता है आज उनकी उम्र बड़ी हो गई हो, वे काम आएंगे।“ आपको यह qualitative यह अच्‍छी विरासत है। यह सरकारी फाइल में नहीं होती है बात, और न ही आपके दफ्तर में कोई होगा जो आपकी उंगली पकड़ करके ले जाए। यह अनुभव से निकले हुए लोगों से मिलती है। क्‍या हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए, क्‍या हम इसमें कुछ जोड़े? हम यह मानकर चले कि सरकार की ताकत से समाज की ताकत बहुत ज्‍यादा होती है। सरकार को जिस काम को करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, अगर समाज एक बार साथ जुड़ जाए, तो वो काम ऐसे हो जाता है पता तक नहीं चलता है। हमारे देश का तो स्‍वभाव है, natural calamity आती है। अब सरकारी दफ्तार में मान लीजिए food packet पहुंचाने है, तो कितनी ही management करे - budget खर्च करे दो हजार, पांच हजार, लेकिन समाज को कह देगा कि भई देखिए food packet लगाइये लोग पानी आया है परेशान है। आप देखिए food packet को वितरित करने में हमारी ताकत कम पड़ जाए इतने लोग भेज देते हैं। यह समाज की शक्ति होती है।
सरकार और समाज के बीच की खाई - यह सिर्फ politician भर नहीं सकते। और हमने हमारा स्‍वभाव बदलना पड़ेगा। हम elected body के द्वारा ही समाज से जुड़े, यह आवश्‍यक नहीं है। हमारी व्‍यवस्‍था का सीधा संवाद समाज के साथ होना चाहिए। दूसरी कमी आती है कभी established कुछ पुर्जे होते हैं, उसकी के through हम जाते हैं, उससे ज्‍यादा फायदा नहीं होता है। क्‍येांकि उनका establishment हो गया है, तो उनका दायरा भी fix हो जाता है। हम सीधे सीधे संवाद करे, नागरिकों के साथ सीधे-सीधे संवाद करें, आप देखिए इतनी ताकत बढ़ जाएगी। इतनी मदद मिलेगी, जिसकी आप कल्‍पना नहीं कर सकते।
आपके हर काम को वो करके देते हैं। अगर आपको शिक्षा में काम लेना है तो आप आपने सरकारी अधिकारियों के माध्‍यम से जाएंगे, या टीचर के साथ बैठ लेंगे एक बार? अब देखिए वो अपने आप में एक शक्ति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का तात्‍पर्य है कि हम अपने आप को हमारे दफ्तर से अगर बाहर निकाल सकते हैं, हम हमारी व्‍यवस्‍थाओं को दफ्तरों से बाहर निकाल करके जोड़ सकते हैं। अब यह अनुभवी अफसरों ने जो योजना बनाई थी और आप लोगों को जो मैंने सुझाव दिया था, सिन्‍हा जी को जरा इनको एक देखिए वो बराबर इसका discussion करे और क्‍या कमियां है इनको ढूंढकर लाइये, अब आपकी presentation में वो सारी बातें उजागर की है। और आपका जितना अनुभव था जिस circumstances में आपने काम किया, अपने सुझाव भी दिए। मैं चाहूंगा कि department के लोग जरा इसको एक बार seriously proper forum में देखें कि क्‍या हो सकता है। हो सकता है कि दस में से दो होगा लेकिन होगा तो सही।
यह प्रक्रिया, क्‍या आप यही प्रक्रिया, क्‍या आप यही परंपरा आप जहां जाए एक अलग-अलग layer के जो एकदम fresh जो हो, कोई पांच साल के अनुभवी, कोई सात साल के, उनको एक-आध दो समस्‍या अगर उस इलाके की नजर आती है – major दो समस्‍या। और अगर आपको लगता है कि मुझे दो-ढाई साल यहां रहना है यह दो समस्‍या को मुझे address करना है। उनको बिठाइये, बोलिये “अरे, देखो भाई जरा study करके बताइये। हम बातचीत पहुंचा क्‍यों नहीं पा रहे? क्‍या उपाय करे, कैसे सुधार करे, तुम मुझे सुझाव दो।“ आप देखिए वो आपकी टीम के ऐसे हिस्‍से बन जाएंगे, जो आपको शायद खुद जा करके छह महीने study में लगेगा, वो आपको एक सप्‍ताहभर के अंदर दे देंगे। हम हमारी टीम को अलग-अलग layer कैसे तैयार करे, expansion कैसे करे। यह अगर हमारी administration में लचीलापन हम लाते हैं, आप देखिए आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके जिम्‍मे हैं... मैं आज उन बातों को करना नहीं चाहता हूं कि भारत सरकार की यह योजना है उसको यह लागू करो, फलाना लागू करो। वो सरकारी अफसर का स्‍वभाव होता है कि अगर ऊपर से कागज़ आए तो उसके लिए वो बाइबल हो जाता है। लेकिन कभी-कभार उसमें ताकत भरने की जिम्‍मेारी व्‍यक्ति-व्‍यक्ति पर होती है। और हम उस बात को करे, तो आप अच्‍छा परिणाम दे सकते हैं।
कभी-कभार हम देखते हैं कि भई दो-चार लोग बीमार मिल जाते हैं तो प‍ता चल जाता है कि क्‍या है, “वायरल चल रहा है।“ वायरल है इसके कारण बीमार है। लेकिन at the same time हम देखते हैं कि वायरल होने के बाद भी बहुत लोग हैं जो बीमार नहीं है। बीमार इसलिए नहीं है कि इनकी immunity है, उनकी inherent ताकत है जिसके कारण वायरल उनको effect नहीं करता। क्‍या हम जहां जाएं वहां, वायरल चाहे जो भी हो - आलस का हो सकता है वायरल, उदासीनता का हो सकता है वायरल, corruption का हो सकता है वायरल – होंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ताकत ले करके जाता हूं। अपने आप वायरल होने के बाद भी, एक दवाई की गोली वायरल के होने के बाद भी टिका सकती है। तो जीता-जाता इंसान उस वायरल वाली अवस्‍था में भी स्थिति को बदल सकता है। अगर एक टिकिया इतना परिवर्तन ला सकती है, तो मैं तो इंसान हूं। मैं क्‍यों नहीं ला सकता? रोने बैठने से होता नहीं है।
लेकिन तनाव और संघर्ष के साथ स्थितियां बदली नहीं जा सकती है। आप लोगों को कितना जोड़ते है, उतनी आपकी ताकत ज्‍यादा बढ़ती है। आप कितने शक्तिशाली अनुभव कराते हैं, उससे उतना परिणाम नहीं मिलता है कि जितना कि लोगों को जोड़ने से मिलता है। और इसलिए आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं जो जिम्‍मेवारियां निभाने जा रहे हैं... राष्‍ट्र के जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं, जो हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आज वैश्विक परिवेश में मैं अनुभव करता हूं कि इस कालखंड का ऐसी golden opportunity को भारत को खोने का कोई अधिकार नहीं है। न सवा सौ करोड़ देशवासियों को ऐसी golden opportunity को भारत को खोने का कोई अधिकार है, न व्‍यवस्‍था में जुड़े हुए हम सबको इस golden opportunity को खोने का अवसर है। ऐसे अवसर वैश्विक परिवेश में बहुत कम आते हैं, जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। जो आया है, यह हाथ से निकल न जाए। यह मौके का उपयोग भारत को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए कैसे हम करें? स्थितियों का हम फायदा कैसे उठाए? और हम जो जहां है वहां, जितनी उसकी जिम्‍मेवारी है, जितनी उसकी ताकत है, हम उसका अगर पूरा भरपूर उपयोग करेंगे और तय करेंगे, नहीं नहीं मुझे आगे ले जाना है। आप देखिए देश चल पड़ेगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

19 November 2015

Moving back to a regressive tax system

The Swachh Bharat cess imposed by the Narendra Modi government is part of a continuum of moves that is making the Indian tax system even more regressive.
Let us rewind to 1991. Socialist India had one of the most regressive tax regimes in the world. Four out of every five rupees collected as tax by the government came from indirect taxes, which are considered regressive because their burden is shared by citizens irrespective of income. This was one of the less noticed hypocrisies of successive socialist governments that taxed the poor even while pretending to serve them. One of the key goals of the subsequent tax reforms was to make the tax system more progressive by increasing the importance of direct taxes.
The tax reforms of the early 1990s were an eventual success on this front. More moderate tax rates, a cleaner tax system with fewer exemptions and better tax administration helped. The share of direct taxes in the total kitty steadily went up over the years. Corporate taxes led the increase. An important inflection point was reached in fiscal year 2009, when the share of corporate taxes became higher than the share of indirect taxes, for perhaps the first time in our fiscal history. The Indian tax system finally became more progressive.
There are now disturbing signs that the process is reversing. A story by the Mint data journalism team in May showed that the share of indirect taxes have gone up by six percentage points since fiscal 2010 while the share of direct taxes began to come down by the same proportion. Direct taxes still dominate—by eight percentage points—but it may be a matter of time before the clock is turned back.
Part of this problem is undoubtedly because of the sluggish growth in corporate taxes as a result of the pressure on profits in recent years. There was a splendid surge in corporate tax collections during the four years of unprecedented economic expansion after 2004. Then the financial crisis stopped Indian companies in their tracks. So it is fair to assume that there will be a recovery in corporate tax collections once the economic recovery gathers steam. Meanwhile, the drop in input and financing costs could support corporate profits in the coming quarters. The business cycle may thus explain some of the reversal seen in recent years, but the recent tax decisions by the government are a much deeper cause for worry.
The finance ministry has clearly depended on indirect tax hikes to support its revenues, which is one of the main reasons why the latest budget numbers for this year show a robust growth in indirect taxes compared to sluggishness in direct tax collections. Some of these tax hikes, especially on energy, are justified because they reverse some of the tax cuts by the previous government when global oil prices were shooting up, and because more expensive energy can help India meet some of its climate change commitments.
Yet, the bottom line is that indirect taxes grew by 36.9% in the first seven months of the current fiscal year, partly because of the pick-up in economic activity but largely due to higher tax rates (which is one reason why gross domestic product at market prices came down in the first quarter even as gross value added accelerated).
There have been several criticisms of the Swachh Bharat cess—from its impact on fiscal federalism to the distortions it will introduce at a time when India wants to move to a single goods and services tax (GST). These are valid criticisms. An equally important worry is that the cess is the latest in a series of tax moves that will make the tax system less progressive. It is a worry that goes beyond the usual budget calculus or even the denial of revenue to states.
Is Swachh Bharat cess a good idea for the Indian tax system?

India climbs six places on WEF’s gender index

India climbs six places on WEF’s gender index

India has jumped to 108th spot, courtesy political representation, but remains laggard on economic, health fronts
At 108 out of 145 countries, India’s ranking in the global gender index, compiled every year by the World Economic Forum (WEF), has climbed six places, primarily on account of political representation, but continues to be abysmal on the economic and health fronts.
India’s improved overall ranking (up from 114 of the 142 countries examined last year) reflects the fact that there are more women in positions of political leadership, particularly ministers and members of Parliament. With the number of women ministers jumping from 9% to 22% of the cabinet, India ranks among the most improved countries in the region in terms of political representation.
Prime Minister Narendra Modi’s cabinet has six women ministers, including in the key portfolio of external affairs. The 16th Lok Sabha also saw a rise in the number of women parliamentarians from 11.4% to 12.15%.
That’s the good news.
Equally, there are many causes for concern.
India fell five places in terms of women in the workforce to hit nearly the bottom of the rankings at 139 of 145 countries, its worst rank in this category since 2006.
Indian women have also regressed in terms of health and survival, placed at a lowly 143 out of 145. India is one of the three countries that have declined the furthest on the health and survival sub-index, the other two being China and Albania.
The WEF’s assessment of India’s ranking in terms of sex ratio at birth (143), a sub-indicator in the health and survival category, is unchanged from last year and is ahead only of China and Armenia.
On educational attainment—a fourth parameter in the overall gender index after political representation, economy and health—India has improved marginally, going up one place from 126 in 2014 to 125 this year.
The report said the female to male ratio in India’s labour force participation is 0.35 now against 0.36 last year. Income disparity is also high, with women earning an estimated average of $2,257 per year, compared with $9,175 for men. While South Africa has narrowed its labour force participation gap by 18% and Japan by 11%, in India, the gap has widened by 7%.
Overall, India’s fall in rank is not only relative to other countries, it also marks a decline in absolute terms—the gap is wider today than 10 years ago.
Ironically, even as India’s gender ranking in education reflects an improvement—119 in primary education enrolment, 118 for secondary and 104 for tertiary education—women continue to be missing from the workforce.
At 53 percentage points, India has one of the worst gender gaps in the world when it comes to labour force participation, 2015 World Bank data shows. Not only other countries in the BRICS (Brazil, Russia, China and South Africa) grouping, but other emerging economies in Asia such as Indonesia fare much better than India when it comes to employing women, according to the World Bank data.
India’s female labour force participation rate fell nearly seven percentage points to 22.5% between 2004-05 and 2011-12, according to India’s NSSO data(http://bit.ly/1jenLeB), Mint reported in November 2013.
In a paper titled Labour Force Participation of Women in India: Some Facts, Some Queries, published by the London School of Economics’ Asia Research Centre, Surjit Bhalla and Ravinder Kaur point out that discrimination against women, starting from practices such as sex-selective abortion, is a possible reason for poor participation of women in the workforce.
In addition, the lack of safety and supporting infrastructure plays a role in deterring many educated, urban women from pursuing careers.
“India is a very peculiar case where despite increases in incomes and the economy, female labour-force participation has declined. Barring a few metros and some companies, workspaces are not women-friendly. Lack of safety and infrastructural issues have been reasons why women are staying away,” said Shamika Ravi, a fellow at Brookings India, a think tank.
Some have questioned the WEF’s methodology, which they say is anomalous because it looks at political empowerment through representation even though Parliament itself has failed for 20 years to pass a bill seeking to reserve 33% parliamentary seats for women.
“I am not sure how much weightage can be given to having a female prime minister or president as there is no direct link with women in power and feminist notions of empowerment,” said Mary E. John, senior fellow and associate professor, Centre for Women’s Development Studies at Delhi University.
Globally, the gender gap has closed by 4% in the 10 years since WEF began measuring the global gender gap in 2006.
The economic gap has closed only by 3% with wage equality and labour force parity stalling from 2009-10.
The WEF estimates that at this rate, the economic gender gap worldwide will not be bridged until 2033.
As with India, globally, too, the area where the most progress has been made over the past decade is political representation.
For 2015, the top 10 ranked countries in terms of gender include the Scandinavian trio of Iceland, Finland and Norway.
One African country, Rwanda, comes in at No 7 and an Asian country, the Philippines ranks 9.
The Asia-Pacific top 10 include two South Asian countries—Bangladesh at 64 and Sri Lanka at 84.

18 November 2015

वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा-2015 हेतु आॅन लाईन आवेदन पत्र

वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा-2015 हेतु आॅन लाईन आवेदन पत्र
grade pay -- Rs 4800
total post --62 (gen-38)
last date: 5th dec

Uttarakhand PCS Mains initiative

Uttarakhand PCS Mains initiative

This is a Free initiative where your participation and answer writing practice(a way of contribution) will be help full to all UK PCS mains candidate.we will review the answers written by candidates and will give feedback and one best answer out of all will be posted.

It has been long journey from advertisement of ukpcs exam  to  pre result and then  waiting for mains exam.mains exam was supposed to be happen in may , 2015, but due to a case in high court wrt  rajya andolankari ,it could not happen till date.Now Uttarakhand government has passed bill regarding reservation .So chances of conduction of exam by ukpsc seems reality (we have to wait for time table) .
when we interacted with  numbers of candidates,we heard their problems regarding vast syllabus of UKPSC mains exam,we identified few key problems
Voluminous syllabus (nearly 20 pages). everything related to subject matter has been written in syllabus(seems just  copy & paste from various competative books,but ensured that nothing should be left otherwise “Log kya kahenge ki ukpsc ne kam syllabus diya hai”) .
Is everything that is written in syllabus should be prepared as they again made tough provision through variety of questions (2marker,5marker.8marker,16 marker) .they tried to ensure that you could not think to left any topic( anyatha itana bada syllabus dena ka fayada kya hoga?)
How to prepare uttarakhand related topic?they have ensured sufficient syllabus of uttarakhand  in each paper.there is no comprehensive book.by seeing uttarakhand material in Pariksha vani/winsar, “aisa lagata hai ki isase kuchh nahi hoga ,aur kya read kiya jaye”People are suggesting various books for different topic.(we will provide strategy for this).
Various topic in polity paper, economy paper, science and technology are not given in conventional book.what and from where it should be prepared.
How to MANAGE TIME  to answer all questions.
What type of current affairs should be prepared?
such a vast syllabus has been described by UKPSC for mains that a student not prepared very well will feel that  hamse na hoga itnaukpsc has prescribe every minute aspect of topic so that you can not leave any part of syllabus(That means you have not to read any thing extra beyond syllabus).strictly follow the  the syllabus.
we are here to  make  small contribution with respect to how you simply and exactly deliver whatever you know.every one knows how much is important to do the writing practice. Since uk psc is conducting mains exam in this format (allGS) first time so every one is bothered what level/type  question paper they will ask.This is sure that they will not ask question at par UPSC .
Their questions will be a mixed bag of simple,moderate and some good question like upsc/ias exam. second challenge will be completion of paper within time.if you have practised  many good questions during your preparation stage ,you can easily manage the time,quality of answer in those three hours.

Strategy for Preparation:

  • First of all read the syllabus carefully.
  • Identify your strong and weak areas.identify what you can write easily,on what you can write littlebit and where you can write nothing.
  • Prepare the list of topics that you feel you does not have sufficient material ,search in google for basic (donot search for Ph.D) so that you can write upto 250 words.
  • Read basic uttarakhand state information ( geography , economy,history)
  • Think what can ukpsc  ask,how will you respond.
  • Read old papers of OPTIONAL subjects of  UKPSC to have various dimension and depth of question level that can be asked .
  • Revise static part regularly and do writing practice in time bound manner.
  • Learn to write same question in 20 words,50 words,125words and 250 words.
  • Do not be panic to prepare very much about uttarakhand special.Avoid reading any special book for uttarakhand history or geography at this moment.Read Pariksha vani many times and have factual information so that you can use it as per your requirement.

Why one should not read special book for uttarakhand?

From Pariksha vani you can easily answer 2 marker and 5 markers.in case of 125 word/250 word you have to attempt 5 questions out of 7 question.if you have prepared whole syllabus clearly ,you can easily avoid uttarakhand related question. Uttarakhand related big question can not be more than 2 /3 questions in section C /D. even in case of 250 words question also you can write good answer in less word with the help of  Pariksha vani.

Time bound Practice?

if there is no time limitation most of you can write better answer.when ever you practice answer writing ,you should take care of time limitation.during practice you should allot 1 minute for 1 marks.In exam start writing with speed from start itself.

Ukpsc is conducting mains exam in new format for first time.where candidate has to write answer in given space within words of limit. The pattern of mains question paper ukpsc will follow is like this..

15 questions-2 markers——30 marks(each of 20 words)

10 questions -5 markers—– 50 marks(each of 50 words)

7 questions- 8 markers ——40 marks ( each of 125 words,only 5 question is to be attempted)

7 questions- 16 markers ——80 marks ( each of 250 words,only 5 question is to be attempted)

Answer writing practice for UKPCS-2012 mains exam

we will start  answer writing practice for ukpcs -2012 mains exam  topic wise  from 21st November. every day questions will be posted ,candidate can write answer and can get feedback.First we will focus on uttarakhand related question  in various paper.strategy for syllabus in various paper  will be given Later on.

UK PCS MAINS Writing Practice -21st Nov,2015


Working together to solve global problems

Working together to solve global problems
Individual states are driven by their own policy objectives
The deadly terrorist attack by the Islamic State in Paris on Friday, which has claimed at least 129 innocent lives, serves as a grim reminder of the kind of challenges that the world is facing today. Global leaders gathered soon after the Paris incident in Antalya, Turkey, for the G20 summit. While the G20 is a forum for enhancing economic cooperation, the Paris attack shifted the attention to issues related to terrorism and security. Leaders of the G20 were united in condemning the incident and have issued a “strong statement on the fight against terrorism”.
The statement called for preventing and suppressing “terrorist acts through increased international solidarity and cooperation, in full recognition of the UN’s central role...as well as through the full implementation of the relevant international conventions, UN Security Council Resolutions and the UN Global Counter Terrorism Strategy”. However, differences often emerge when it’s time for action against the perpetrators of terrorism and those who support such acts. The G20 statement does not reflect any major change in strategy to collectively deal with terrorist organizations such as the Islamic State.
In fact, Russia is unilaterally acting against the Islamic State in Syria and now claims that some countries in the G20 are funding the organization. There are vast differences among global powers on the issue of Syria and how to deal with the Islamic State. This is the reason why it has been able to gain so much ground. Also, Russia’s intervention in the region is widely seen as an attempt to help Syrian dictator Bashar al-Assad, who the western powers want to go; and they have been helping the rebel forces in the region to attain this objective. Certainly, despite renewed commitment, things are not going to be easy either in Syria or the fight against terrorism in general.
Such differences are not restricted to matters of security and are equally profound in the area of economics and finance. Essentially, what the world needs is better coordination in dealing with the emerging economic and geopolitical challenges. The joint communique at the end of the two-day G20 summit, for example, pledged to promote financial stability, clearly communicating policy action to avoid uncertainty, and resist protectionism. However, the reality is that the individual states are driven by their own policy objectives and are not necessarily worried about the consequences on the rest of the world. Several large economies today have the lowest possible interest rates and are using quantitative easing to competitively depreciate their currency, creating distortions in other parts of the world. Leverage has increased significantly in the emerging market economies which can pose a threat to financial stability. There is no system in place today to check the excesses of monetary easing by some and its impact on others. Further, trade restrictions have grown in recent times which can have long-term consequences for the global economy.
Another area where the global leaders will have to coordinate and cooperate is climate change. Leaders will meet in Paris later this month to adopt a framework to restrict global warming. G20 has committed itself to a successful outcome of the Paris conference. Again, this will not be easy and would require a fair amount of flexibility on the part of both the developed and developing countries. Developed countries will also have to commit to transfer of technology and resources to the developing countries in order to attain the climate change objectives.
From geopolitics to economic growth and financial stability, the challenges and complexities for the world have increased a great deal, and it requires greater coordination among nation states at various levels. One of the ways to attain this is by strengthening and expanding the role of global institutions such as the UN and the International Monetary Fund so that they are in a position to devise rules which are fair to all and monitor implementation.
The war against terror or maintaining global economic and financial stability are not the responsibilities of one country or a small group of countries alone. In an interconnected and interdependent world, such challenges can only be met with greater international coordination through capable institutions.
Do countries need better coordination in dealing with emerging global challenges?

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