Government to Invest 10 Billion US $ in the #ChipManufacturing Facilities Coming up in Gujarat and Uttar Pradesh

Infrastructure for chip manufacturing and designing will be considerably strengthened in India to cater to the growing domestic demand and to cut down the imports in the next few years. Addressing the first Indian Electronics Expo organized by Electronics and Computer Software Export Promotion Council (ESC) in New Delhi yesterday, Secretary, Department of Electronics and Information Technology, Government of India Shri RS Sharma, revealed that the government would be investing US$ 10 billion in the chip manufacturing facilities coming up in Gujarat and UP, where a consortium of manufacturing firms have come up to set up the production bases. India would also be investing US$ 400 million in developing an Indian version of micro-processor. These are part of the initiatives that are under way to create an eco-system that lays focus on high ended innovation. A dedicated fund, known as Electronics Development Fund had been created to leverage the use of venture capital funds to promote more start-ups in the country, he added. Mentioning about the advantages that India is endowed with in the production of electronics goods in the country, Shri Sharma said that the frugal technologies that it has evolved has a higher value quotient and are suitable for many countries which are at the same level of development. The Secretary said that India provided an exciting hub for electronics investment mainly on account of the surging domestic market and infrastructure, logistics and financial support being provided to the investors, be they from India or abroad. China undoubtedly is the major producer of electronic goods in the world. Of late, many of the electronics giants are embarking on a China plus strategy, mostly focusing on India. Coupled with Make in India and Digital India program initiated recently by the government, the renewed interest in electronics production in the country can help India achieve the target set for zero import of electronics into the country by 2020. Chairman, ESC Shri Vinod Sharma, observed that India’s electronics hardware production should increase at least by 10 fold to catch up with the demand and to meet the target of achieving zero import by 2020 as envisioned by the Prime Minister. India, he said, produces many frugally designed products that would be relevant to countries in Africa, Latin America and CIS. He referred to the example of mosquito repellent, which has frugal designing and cheaply priced but highly suitable to these countries.

“Urja Sangam-2015”

Text of PM’s address at inauguration ceremony of “Urja Sangam-2015”

उपस्थित सभी महानुभाव और नौजवान साथियों। आज ऊर्जा संगम भी है और त्रिवेणी संगम भी है। त्रिवेणी संगम इस अर्थ में है कि तीन महत्‍वपूर्ण initiative जिनको आज हम Golden Jubilee के रूप में मना रहे हैं। ONGC Videsh Limited, Engineer India Limited and Barauni Refinery Limited इन तीनों क्षेत्र में गत 50 वर्षों में जिन जिन महानुभाव ने योगदान दिया है। इस अभियान को आगे बढ़ाया है और भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में ताकत देने के लिए निरंतर प्रयास किया है। मैं उन तीनों संस्‍थाओं से जुड़े सभी महानुभवों को हृदय से बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूं और मुझे विश्‍वास है कि जब हम Golden Jubilee Year मना रहे हैं तब पीछे मुड़कर के वो कौन सी हमारी कार्यशैली थी, वो कौन से हमारे निर्णय थे, वो कौन सा हमारा दर्शन था, जिसके कारण हम आगे बढ़े, वो कौन सी कमियां थी, जिसके कारण अगर कोई कमी रह गई थी तो वो क्‍या थी और अब जाकर के जब हम 50 साल के turning point पर खड़े हैं तब आने वाला 50 साल का हमारा लक्ष्‍य क्‍या होगा। हमारा मार्ग क्‍या होगा, हमारी शक्ति संचय के रास्‍ते क्‍या होंगे और राष्‍ट्र को शक्तिवान बनाने के लिए हमारे पुरूषार्थ किस प्रकार का होगा, उसका भी आप लोग रोड मैप तैयार करोगे, इसका मुझे पूरा विश्‍वास है। कोई देश तब प्रगति करता है, जब विचार के साथ व्‍यवस्‍थाएं जुड़ती है, अगर विचार के साथ व्‍यवस्‍था नहीं रहती है, तो विचार बांझ रह जाते हैं, उससे आगे कुछ निकलता नहीं है और इसलिए देश को अगर प्रगति करनी है तो हर Idea को Institutionalise करना होता है और देश्‍ लम्‍बे स्‍तर से तब स्‍थाई भाव से तब प्रगति करता है जब उसका Institutional Mechanism अधिक मजबूत हो। Institutional Mechanism में auto-pilot ऐसी व्‍यवस्‍था हो कि वो नित्‍य-नूतन प्रयोग करता रहता हो। मैं समझता हूं कि हमारे पास आने वाले युग के लिए भी, नई व्‍यवस्‍थाओं के निर्माण की आवश्‍यकता है और वर्तमान में जो व्‍यवस्‍थाएं हमारे पास है जो Institutional Mechanism हैं, उस Institutional Mechanism को भी आने वाली शताब्‍दी के लिए किस प्रकार से अधिक आधुनिक बनाया जाए, नए innovation कैसे किये जाए, young man को कैसे incorporate किया जाए और न सिर्फ भारत की सीमाओं तक लेकिन Global Perspective में हम अपने विकास की दिशा कैसे तय करे और उन लक्ष्‍यों को कैसे पार करे, कैसे प्राप्‍त करे? उन बातों पर जितना हम ध्‍यान देंगे, तो विश्‍व की भारत के पास जो अपेक्षाएं हैं और दुनिया का 1/6 population, यह 1/6 population यह कहकर नहीं रोक सकता कि हमारी यह मुसीबत है, हमारी यह कठिनाई है। दुनिया के 1/6 population का तो यह लक्ष्‍य रहना चाहिए कि विश्‍व का 1/6 बोझ हम अकेले अपने कंधों पर उठाएंगे और विश्‍व को सुख-शांति देने में हमारा भी कोई न कोई सकारात्‍मक contribution होगा। यह Global Perspective के साथ भारत को अपने आप को सजग करना होगा, भारत को अपने आप को तैयार करना होगा और मुझे विश्‍वास है जिस देश के पास 65% जनसंख्‍या 35 साल से कम उम्र की हो young mind जिनके पास हो, अच्‍छे सपने देखने का जिन लोगों में सामर्थ्‍य हो ऐसी ऊर्जावान देश के लिए सपने देखना। …और सपने पूरा करना कठिन नहीं है और मुझे विश्‍वास है कि आज जब हम इस महत्‍वपूर्ण अवसर पर ऊर्जा संगम के समारोह में मिले हैं, तब कल, आज और आने वाले कल का भी संगम हमारे मन-मस्तिष्‍क में स्थिर हो, ताकि हम नई ऊंचाईयों को पार करने के लिए विश्‍व के काम आने वाले भारत को तैयार करने में सफल हो सकें और इस अर्थ में आज मुझे आपके बीच आने का सौभाग्‍य मिला मैं आपको इसके लिए हृदय से बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं और आपके आगे की यात्रा बहुत ही उत्‍तम तरीके से राष्‍ट्र की सेवा में काम आएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्‍वास है। नई सरकार बनने के बाद नये कई initiative लिये गये हैं। हम जानते हैं कि अगर हमें विकास करना है अगर हमें Global Bench Mark को achieve करना है तो हमारे लिये ऊर्जा के क्षेत्र में Self Sufficient होना बहुत अनिवार्य है। हमें किसी क्षेत्र में भी Growth करना है उसकी पहली आवश्‍यकता होती है ऊर्जा। आज Technology Driven society है और जब Technology Driven society है तो ऊर्जा ने अपनी अहम भूमिका स्‍थापित की है। ऊर्जा के स्रोत अलग-अलग हो सकते हैं, जो आज भी हमारे ध्‍यान में नहीं है वो भी शायद आने वाले दिनों में विश्‍व के सामने उजागर हो सकते है, लेकिन पूरे मानव जाति की विकास यात्रा को देखा जाए, तो ऊर्जा का अपना एक स्‍थान है, ऊर्जा एक प्रकार से विकास को ऊर्जा देने की ताकत बन जाती है और उस अर्थ में हमारे लिए ऊर्जा सुरक्षा ये आवश्‍यकता भी है और हमारी जिम्‍मेदारी भी है और उस जिम्‍मेदारी को पूरा करने की दिशा में हमने कुछ कदम उठाए हैं। पिछले दस महीनों में इस क्षेत्र में हमने जो reform को बल दिया है और reform को बल देने के कारण कई महत्‍वपूर्ण बातें सामने आई है। हमारे यहां सामान्‍य नागरिक की चिंता करना यह हमारा पहला इरादा रहता है। हमारा मकसद है कि देश के common man को अधिक से अधिक सरलता से लाभ कैसे मिले। सब्सिडी ट्रांसफर्स दुनिया की सबसे बड़ी गैसे सब्सिडी को ट्रांसफर करने की स्‍कीम में सिर्फ सौ दिन के कालखंड में हमने सफलता पाई है और मैं मानता हूं कि एक तो किसी चीज में शुरू करना, किसी चीज को achieve और किसी चीज को time-bound…समय रहते हुए चीजों को तोलते हुए देखें तो मैं विभाग के सभी मित्रों को सचिव श्री, मंत्री श्री को और उनकी टीम को सौ दिन के अल्‍प समय में दुनिया की सबसे बड़ी सब्सिडी ट्रांसफर स्‍कीम 12 करोड़ लोगों को बैंक खाते में सब्सिडी पहुंचना यह छोटा काम नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा काम है और जनधन Account जब खोल रहे थे तब तो कुछ लोग मजाक करने की हिम्‍मत करते थे, लेकिन अब नहीं करते, क्‍योंकि जनधन, जनधन के लिए नहीं था। जनशक्ति में परिवर्तित करने का प्रयास था और उसमें ऊर्जा शक्ति जोड़ने की प्रारंभ में करना था। कोई कल्‍पना कर सकता है कि beneficially को सीधा लाभ देकर के हमने कितना बड़ा leakage रोका है। मैं विशेषकर के Political पंडितों से आग्रह करूंगा कि जरा उसकी गहराई में जाए। मैं अपनी तरफ से claim करना नहीं चाहता हूं। जिस भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लड़ने के खिलाफ बाते तो बहुत होती है लेकिन भ्रष्‍टाचार से लड़ने के लिए Institutional Mechanism, Transparent Mechanism, Policy driven व्‍यवस्‍थाएं अगर निश्चित की जाए तो हम leakage को रोक सकते हैं और यह उत्‍तम उदाहरण cash transfer के द्वारा हमने सिद्ध किया है। पहले कितने सिलेंडर जाते थे अब कितने सिलेंडर जाते हैं, इससे पता चलेगा। पिछली बार हमने Parliament में एक छोटा सा उल्‍लेख किया था कि जिनको यह affordable है उन्‍होंने सब्सिडी क्‍यों लेनी चाहिए। क्‍या देश में ऐसे लोग नहीं निकल सकते कि जो कहें कि भई ठीक है, अब तो ईश्‍वर ने हमें बहुत दिया है, देश में हमें बहुत दिया है और गैस सिलेंडर के लिए सब्सिडी की जरूरत नहीं है। हम अपने पसीने की कमाई से अपना खाना पका सकते हैं और अपना पेट भर सकते हैं। छोटा सा स्‍पर्श किया था विषय पर लेकिन स्‍पर्श को भी देश के करीब 2 लाख 80 हजार लोगों ने सकारात्‍मक response किया और इस “Give it up” movement में भागीदारी हुए। सवाल यह नहीं है कि दो लाख, तीन लाख इसमें लोग जुड़े, सवाल यह है कि देश हमें चलाना है तो देश भागीदारी करने को तैयार होता है। देश का हर नागरिक भागीदारी करने को तैयार होता है। उनको अवसर देना चाहिए। देश के नागरिकों पर भरोसा करना चाहिए। हमारी सबसे बड़ी पहल यह है कि हम हिंदुस्‍तान के नागरिकों पर भरोसा कर करके आगे बढ़ना चाहते हैं और आपको जानकर के आनंद होगा कि समाज के एक वर्ग ने जिसने कहा कि हां भई हम अब सब्सिडी से गैस अब लेना नहीं चाहते, हम अपना पैसा दे सकते हैं। करीब 2 लाख 80 हजार से ज्‍यादा लोगों ने इसका एक प्रकार से देश को लाभ दिया है। उससे कम से कम 100 करोड़ रुपये की बचत होगी। यह 100 करोड़ रुपया किसी गांव में स्‍कूल बनाने के काम आएगा कि नहीं आएगा। किसी गरीब का बच्‍चा बीमार होगा तो उसके काम आएगा कि नहीं आएगा। जिसने भी यह काम किया है उसने एक प्रकार से गरीबों की सेवा करने का काम किया है। और यह जो सिलेंडर बचे हैं उन सिलेंडरों से हम पैसे बचाना नहीं चाहते, हम इसको गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आज वो धुएं में चुल्‍हा जलाते हुए जो मां परेशान रहती है उसको कोई राह मिल जाए, उसके बच्‍चे को आरोग्‍य का लाभ मिल जाए। गरीब के घर तक गैस का सिलेंडर कैसे पहुंचे इसका हमने अभियान चलाया है और मैं आज विधिवत रूप से यह सफलता देखकर पहले तो हमने ऐसा ही कहा था कि चलो जरा कहे लेकिन जो response देश ने दिया है, मैं उन दो लाख 80 हजार लोगों से अधिक इस काम का जिम्‍मा लिया मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं और देशवासियों को अपील करता हूं कि जिसके लिए भी यह संभव है अपनी जेब से.. अपना खाना पकाने की जिनकी ताकत है वो कृपया करके यह गैस सिलेंडर में सब्सिडी न लें। देने का भी एक आनंद होता है, देने का भी एक संतोष होता है और जब आप गैस सिलेंडर की सब्सिडी नहीं लेंगे तब मन में याद रखिए यह जो पैसे देश में बचने वाले हैं वो किसी न किसी गरीब के काम आने वाले हैं। वो आपके जीवन का संतोष होगा, आनंद होगा और मैं विधिवत रूप से देशवासियों से आग्रह करता हूं। जब मैं यह विचार कर रहा था, तब मैंने Department को पूछा था कि पहले जांच करो भई! मोदी के नाम का तो सिलेंडर कोई है नहीं न! मेरा सौभाग्‍य रहा कि मुझे कभी इस दुनिया से उलझना ही नहीं पड़ा है तो उसके कारण न कभी पहले लिया था न आज है तो फिर मैं एक moral ताकत से बोल सकता था हां भई हम यह कर सकते हैं और मैं आज विधिवत रूप से देशवासियों से अपील करता हूं कि अगर आपके पास इस देश ने जहां तक पहुंचाया है, देश का योगदान है। गरीब से गरीब का योगदान है आप यहां तक पहुंचने में, आपकी जेब भरने में गरीब के पसीने की महक है। आइए हम इस “Give it Up” movement में जुड़े, हम गैस सब्सिडी को छोड़ें, सामने से offer करे और इसमें भी नये नये लक्ष्‍य प्राप्‍त करके नये record स्‍थापित करे। मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं जो सिलेंडर, आप सब्सिडी छोड़ेंगे वो हम गरीबों को पहुंचाएंगे। यह गरीबों के काम आएगा। हमने एक और काम किया है....5kg का सिलेंडर। जो विद्यार्थी पढाई के लिए शहर आता है...अब वो एक पूरा सिलेंडर लेकर के क्‍या करेगा, अब बेचारा एक कमरे में रहता है या तो कोई नौकरी के लिए गये हुए लोग है। यह जो घूमन जाति के लोग है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनको 5kg का सिलेंडर मिलेगा, तो ऐसे गरीब लोगों को वो affordable भी होगा और उसकी जरूरत पूरी करने की व्‍यवस्‍था होगी। हमने उस दिशा में प्रयास किया है। हमने एक यह भी काम किया डीजल को deregulate किया। अब डीजल को deregulate करने के कारण reform के लिए एक महत्‍वपूर्ण माना जाता है। International दाम कम हुए थे तो थोड़ी सुविधा भी रही, लेकिन Market को तय करने दो, क्‍योंकि Global Market के दबाव में है और मैंने देखा है कि देश ने सहजता से इसको स्‍वीकार कर लिया है। कभी दाम ऊपर जाते हैं कभी दाम नीचे जाते हैं लेकिन लोगों को मालूम है कि भई इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। बाजार की जो स्थिति है वो उसी के साथ जुड़ गए है। तो भारत का नागरिक भी एक खरीदार के रूप में भी Global Economic का हिस्‍सा बनकर के अपनी जिम्‍मेदारियों को निभाने के लिए तैयार हुआ है। यह अपने आप में विकास के एक सकारात्‍मक दृश्‍य के रूप में मैं देख रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि उसका भी लाभ होगा। हमने एक और महत्‍वपूर्ण निर्णय किया। जब ऊर्जा के क्षेत्र में चर्चा करते समय सभी क्षेत्रों में प्रयास करना पड़ेगा। Ethanol के लिए पेट्रोल में उसको Mix करने के लिए हमने उसमें initiative लिया, विधिवत रूप से लिया। हमारे गन्‍ने की खेती करने वाले किसान परेशान है, क्‍योंकि उसकी लागत से चीनी की कीमत कम हो रही है, चीनी के कारखाने बंद हो रहे हैं। अगर उसके लिए एक नई व्‍यवस्‍था जोड़ दी जाए। अगर चीनी बनाने वाले चीनी.. उनके पास excess है, चीनी के दाम टूट रहे हैं दुनिया में कोई Import करने वाला नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप चीनी मत बनाइये Ethanol बनाइये, कुछ मात्रा में Ethanol बनाइये, उसको प्रट्रोल में blend कर दिया जाए। किसी समय यह petroleum lobby के बारे में ऐसा कहा जाता था कि इतनी powerful होती है कि कोई निणर्य नहीं कर सकता। हमने निर्णय किया। यहां कई लोग बैठे होंगे, शायद उनको अच्‍छा नहीं भी लगेगा, लेकिन हमने निर्णय किया है और उसके कारण हम climate की भी चिंता करते हैं, environment की भी चिंता करते हैं, at the same time हम economy की भी चिंता करते हैं। और हमारा गरीब किसान, गन्‍ने का किसान है। यह ethanol के द्वारा, अब उसकी बहुत बड़ी मदद कर रहे हैं। हमारा जो sugar sector है उसको ताकत देने का एक उत्‍तम रास्‍ता हमने किया है और पहले ethanol का MSP भी नहीं था। Minimum Support Price का निर्णय नहीं था। उसका कोई Price.. कोई कीमत तय नहीं था। हमने तय कर दिया 48.50 पैसा to 49.50 पैसा तक इसका रहेगा ताकि एक राज्‍य में एक भाव हो, दूसरे राज्‍य में दूसरा हो, तो स्थिति खराब न हो और उसके कारण कोई भी company direct ले सकती है। कोई टेंडर प्रोसेस में जाना नहीं पड़ेगा, मार्केट रेट फिक्‍स कर दिया है। मैं समझता हूं कि उसके कारण भी एक और लाभ होगा। और एक काम हमने initiative लेने के लिए राज्‍यों से आग्रह किया है। जिन-जिन राज्‍यों में बंजर भूमि है। जहां पर अन्‍य फसल की संभावनाएं कम है, वहां पर Jatropha की खेती बहुत अच्‍छी हो सकती है। Jatropha की पैदावर अच्‍छी हो सकती है और Jatropha जैसे वो तिलहन है जिसमें से खाद्य तेल नहीं निकलता है, लेकिन कोई पदार्थ मिलता है, उसको बढ़ावा देना और उसको बायो डीजल के रूप में develop करना और जितनी मात्रा में हम बायो डीजल को मार्केट में लाएंगे, हमारा किसान जो खेत में पम्‍प चलाता है या ट्रेक्‍टर चलाता है उसको भी उसके कारण लाभ होगा। गरीब आदमी को किस प्रकार से लाभ हो, उस बल देने करने का हमारा प्रयास है। देश में अगर हमें विकास करना है तो भारत का..और अगर सिर्फ पश्चिमी छोर का विकास हो, तो देश का विकास कभी संभव नहीं होगा। असंतुलित विकास भी कभी-कभी विकास के लिए खुद समस्‍या बन जाता है। विकास संतुलित होना चाहिए। हर राज्‍य का 19-20 का फर्क तो हम समझ सकते हैं। लेकिन 80-20 के फर्क से देश नहीं चल सकता। और इसलिए पश्चिम में तो हमें economic activity दिखती है, लेकिन पूरब जहां सबसे ज्‍यादा प्राकृतिक संपदा है, पूर्वी भारत पूरा, जहां पर समर्थ लोग हैं, उनकी शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन उनको अवसर नहीं मिलता। देश को आगे बढ़ाना है तो हमारा लक्ष्‍य है कि भारत का पूर्वी इलाका चाहे पूर्वी उत्‍तर प्रदेश हो, बिहार हो, उड़ीसा हो, असम हो, पश्चिम बंगाल हो, north east के इलाके हों, जहां पर विकास की विशाल-विपुल संभावना है, उस पर हमने बल देने का आग्रह किया है। Second green revolution से भूमि अगर बनेगी, तो पूर्वी भारत बनेगा, मुझे साफ दिखाई दे रहा है। जहां विपुल मात्रा में पानी है, उसी प्रकार से औद्योगिकी विकास में भी बड़ा contribute करने की संभावना पूर्वी भारत में पड़ी है और इसके लिए गैस ग्रिड नेटवर्क ऊर्जा जरूरत है। अगर पटना के पास गैस पाइप लाइन से मिलेगा, तो पटना में उद्योग आएंगे। बिहार के उन शहरों में भी उद्योग जाएंगे। असम में भी जाएंगे, पश्चिम बंगाल में भी जाएंगे, कलकत्‍ता में भी नई ऊर्जा आएगी और इसलिए हमने गैस ग्रिड का पाइप लाइन के नेटवर्क का एक बहुत अभियान उठाना हमने तय किया है और इतना ही नहीं शहरों में क्‍योंकि शहरों के pollution की बड़ी चर्चा है। और उसके लिए हमने तय किया है कि हम परिवारों में पाइप लाइन से गैस का connection करें। यह हम देना चाहते है। अब तक हिंदुस्‍तान में 27 लाख परिवारों के पास पाइप लाइन से गैस connection है। हम आने वाले चार साल में यह संख्‍या एक करोड़ पहुंचाना चाहते हैं, एक करोड़ परिवार को। अब पूरे-पूरे पूर्वी भारत में गैस ग्रिड से गैस देने का हमारा लक्ष्‍य है। मैं जानता हूं हजारों करोड़ रुपये का हमारा investment है लेकिन यह investment करना है, क्‍योंकि अगर एक बार ऊर्जा के स्रोत वहां विपुल मात्रा में होंगे, तो हमारा पूर्वी भारत में भी उद्योग लगाने वाले लोग पहुंचेंगे, अगर गैस उनको मिलता है तो उद्योग लगाने के लिए जाएंगे और फिर ऊर्जा की गारंटी होनी चाहिए, उसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। हमने इस क्षेत्र में विकास करना है तो skill development में भी बल देना पड़ेगा। इस कार्यक्रम में विशेष रूप से IIT जैसे हमारे Institution के हमारे students को बुलाया है। हमारे देश में यह बहुत बड़ी challenge है कि इस क्षेत्र में innovation कैसे करें। हम अभी भी पुराने ढर्रे से चल रहे हैं। यह young mind की जरूरत है और young mind का एक लाभ है, वो बड़े साहसिक होते हैं वो प्रयोग करने के लिए ताकत रखते हैं। जो अनुभव के किनारे पहुंचे हैं वो 50 बार सोचते है कि करू या न करूं, करूं या न करूं। अच्‍छा कबड्डी का खिलाड़ी भी Retire होने के बाद जब कबड्डी का खेल देखने खड़ा होता है, तो उसको भी डर रहता है कि अरे यह कहीं गिर न जाए, वो चिंता करता रहता है और इसलिए young mind जिसकी risk capacity बहुत होती है। ऐसे young mind को आज विशेष रूप से बुलाया है। मैं आग्रह करता हूं कि इस क्षेत्र में बहुत innovation की संभावनाएं है। innovation को हम किस प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा mind apply करे। भारत को हम ऊर्जा क्षेत्र में सुरक्षित कैसे करे, स्‍वाबलंबी कैसे करें। उसकी पहली आवश्‍यकता है innovation, technology innovation, technology up-gradation, दूसरा है skill development. हमने skill development का एक अलग department बनाया है, लेकिन skill development को भी हम area specific, need specific and development specific बनाना चाहते हैं, requirement specific बनाना चाहते हैं। अब हमने एक बार हिसाब लगाया कि सिर्फ हमारे पेट्रोलियम सेक्‍टर में जो काम करते हैं जैसे गैस की पाइप लाइन लगती है, अब गैस की पाइप लाइन लगाने वाला पानी की पाइप लाइन लगाने वाला नहीं चल सकता। उसके लिए एक special skill चाहिए। व्‍यक्ति वही होगा, extra skill की आवश्‍यकता है, value addition की आवश्‍यकता है। हमने ऐसे ही सरसरी नजर से देखा तो करीब-करीब 136 चीजें ऐसी हाथ में आई कि जो field level पर food-soldier जो है उनके skill के लिए करने की आवश्‍यकता है। हमने एक अभियान चलाया है। आने वाले दिनों में इन सभी sectors में हम skill development को बल दे और सामान्‍य गरीब मजदूर भी है जो यह पेट्रोलियम सेक्‍टर में, ऊर्जा के सेक्‍टर में मान लीजिए solar energy पर हम initiative ले रहे हैं। अगर solar energy में initiative ले तो solar energy में वो wire-man काम करेगा कि solar energy में skill development का नये सिरे से सिलेबस बने, नये सिरे से उनके लिए कहीं एक व्‍यक्ति या दो व्‍यक्ति एक साल के दो साल के जो भी आवश्‍यक हो Skill Development Mission के साथ जोड़कर के हम पेट्रोलियम सेक्‍टर में भी ऊर्जा के सेक्‍टर में भी, ऐसी कितनी भी नई चीजें – और मैं तो चाहूंगा हम कंपनियों के साथ मिलकर के इसको करें। कंपनियां भी पार्टनर बनें और कंपनियों के साथ मिलकर के करेंगे तो Human Resource Development यह भी हमारे लिए उतना ही आवश्‍यक है जिसको लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं और मुझे विश्‍वास है कि हम आने वाले दिनों में एक प्रकार से innovation के लिए पूरा-पूरा अवसर, उसी प्रकार से इसको भी पाने का अवसर..। 2022 में भारत की आजादी के 75 साल हो रहे हैं। देश आजादी का अमृत पर्व बनाने वाला है। जिन महापुरूषों ने सपने देखे थे भारत को महान बनाने के और इसके लिए आजादी भी अपने आप को बलि चढ़ा दिया था, जवानी जेल में खपा दी थी, अपने-अपने परिवारों को तबाह कर दिया था, इसलिए कि हम आजादी की सांस ले सके, हम आजाद भारत में पल-बढ़ सके। हम वो भाग्‍यशाली लोग हैं, जो उनकी तपस्‍या और त्‍याग के कारण आज आजादी का आनंद ले रहे हैं। क्‍या हमारा जिम्‍मा नहीं है कि जिन महापुरूषों ने देश के लिए इतना बलिदान दिया हम उनको कैसा भारत समर्पित करेंगे। कैसा भारत देंगे। 2022 जबकि हिंदुस्‍तान की आजादी के 75 साल है। इस ऊर्जा के संगम में जो लोग आएं हैं मैं आपसे आग्रह करता हूं कि 2022 में जब देश आजादी का अमृत पर्व मनाए तब आज हम ऊर्जा के क्षेत्र में करीब 77% import करते हैं। तेल और गैस और पेट्रोलियम सेक्‍टर में। क्‍या आजादी के 2022 के पर्व पर, अमृत पर्व पर हम यह 77 में से कम से कम मैं ज्‍यादा नहीं कर रहा हूं, 10% import कम करेंगे, हम उतना 10% growth करेंगे, स्‍वाबलंबी बनेंगे यह सपना लेकर के आज हम कट कर सकते हैं क्‍या। एक बार हम 2022 में 10% import कमी करने में सफल हो जाते हैं, 10% growth करके हम उस ऊंचाई को पार कर सकते हैं तो मैं आपको विश्‍वास दिलाता हूं कि 2030 में हम यह import को 50% तक ला सकते हैं। लेकिन First Break-through होता है, पहला Break-through और मैं मानता हूं कि आजादी के दीवानों से बड़ी प्रेरणा क्‍या हो सकती है। आजादी के मरने-मिटने वालों को याद करके कह कि मैं इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं, मैं मेरे देश को यह देकर के रहूंगा, आने वाले पांच-सात साल मेरे पास हैं। मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और मैं देश में यह स्थिति पैदा करूं, ये सपने हम देखे कितने क्षेत्रों में initiative लिये है। हम मेगावाट से बाहर नहीं निकलते, हम गीगावाट की चर्चा करने लगे हैं। 100 गीगावाट solar energy, 60 giga-watt renewable energy, wind energy की दिशा में जाना यह अपने आप में बहुत बड़े सपने हमने देखे हैं। इन सपनों से आगे बढ़ेंगे तो हमारा import कम होगा। और 10% Growth...वो तो हमारी growth requirement है..लेकिन हमारा जो Growth होगा वो 10% से ज्‍यादा लगेगा, तब जाकर के हम 77% से 10% कम कर सकते हैं। तो हमारे लक्ष्‍य ऊंचे होंगे, तब जाकर के हम इसको पूरा कर सकेंगे और मैं चाहूंगा कि उसके लिए हम प्रयास करें। एक क्षेत्र की जितनी कंपनियां है, समय की मांग यह है कि हमारी ऊर्जा क्षेत्र की जितनी कंपनियां है Government हो चाहे वो Private कंपनियां हो, हम भारत के दायरे में ही अपने कारोबार को चलाकर के गुजारा करे यह enough नहीं है। हमारी इन कंपनियों को target करना चाहिए, जल्‍द से जल्‍द वो Multinational बने, क्‍योंकि ऊर्जा का एक पूरा Global Market बना हुआ है। एक मैं देख रहा हूं कि इन दिनों energy diplomacy एक नया क्षेत्र उभर गया। वैश्विक संबंधों में energy diplomacy एक requirement बन गई है। हमारी कंपनियां जितनी Multinational बनेगी, उतना मैं समझता हूं इस क्षेत्र में अपनी पहुंच बना पाएंगे, अपनी जगह बना पाएंगे। उसी प्रकार से ऊर्जा के क्षेत्र में India and Middle East, India and Central Asia, India and South Asia Corridor बनाना और उसको गति देना हमारे लिए बहुत आवश्‍यक है। आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में काम करने वाले हमारे सभी महानुभव इन चीजों पर focus करके कैसे काम करे। कुछ ऐसे अनछुए क्षेत्र हैं, जिसमें हम अपना पैर पसार सकते हैं, कि North America और Africa में Gas Power के रूप में हम स्‍थापित कर सकते हैं क्‍या? मुझे विश्‍वास है कि अगर इन सपनों को लेकर के हम अगर आगे बढ़ते हैं, उसी प्रकार से हमारे जो बंदरगाह है उसके साथ LNG terminal का network उसके साथ हम कैसे जोड़ सकते हैं। कई ऐसे विषय है कि जिसको अगर हम बल देंगे तो मैं समझता हूं कि हम इन चीजों को पार कर सकते हैं और यह बात निश्चित है कि ऊर्जावान भारत ही विश्‍व को नई ऊर्जा दे सकता है। अगर भारत ऊर्जावान बनेगा तो विश्‍व को नई ऊर्जा मिलने की संभावना है, तो 1/6 population के नाते दुनिया हमारे लिए क्‍या करती है इन सपनों से बाहर निकलकर के हम विश्‍व के लिए क्‍या करते हैं, यह सपने देखकर के चलेंगे तो देश का अपने आप भला होगा। मैं फिर एक बार इन तीनों संस्‍थाओं को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं, विभाग के इन सभी साथियों को उनके achievement के लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

Prime Minister inaugurates #UrjaSangam 2015 - India’s Global Hydrocarbon Summit

Prime Minister inaugurates #UrjaSangam 2015 - India’s Global Hydrocarbon Summit

Launches LPG ‘Subsidy-Give It Up’ movement Government trying to explore long term financing mechanism for infrastructure projects: Arun Jaitley Hon’ble Prime Minister, Shri Narendra Modi inaugurated ‘Urja Sangam 2015’ today at Vigyan Bhavan, New Delhi, which is India’s biggest global hydrocarbon meet, aimed at shaping India’s energy security. Highlighting the import dependence of the nation, Shri Modi emphasized on working together to achieve energy security of the country. He urged all stakeholders to increase the domestic production of Oil and Gas to reduce import dependence from 77 % to 67% by the year 2022, when India celebrates its 75 years of independence, which he called as Amrit Parv. He added that by achieving the target, the citizens would pay a true homage to our freedom fighters who sacrificed their lives for the sake of the country. He further said that import dependence should be brought down to 50 % by the year 2030. He said that the western part of the country is having more economic activities whereas the eastern parts of the country have to be focused for development as eastern states are rich in natural resources.  For National growth a balance growth of every state and each part of the Country is required. Focusing on achieving equitable and balanced national growth, he said that the Government is committed to expanding its National gas grid network from its current length of 15,000 kms pipeline to 30,000 kms cross country gas pipeline. The said move would help connect Eastern states with the rest of the country which will boost industrial development. Shri Modi also called for growing Jhatropa in non-agriculture and barren lands, which could be used for production of bio-diesel. He also emphasized the need to promote skill development in important trades to ensure development. There are ample opportunities for innovation in the energy sector that need to be explored, added Prime Minister. The PM lauded execution of world’s largest cash transfer LPG subsidy scheme PAHAL in a time bound manner. Talking of its remarkable success, he stated that cash benefits 12,000 crore were made available to customers within a span of just 100 days, arresting leakage and bringing transparency. Speaking on the occasion Hon’ble Minister of State for Petroleum & Natural Gas [ I/C] Shri Dharmendra Pradhan talked about the initiatives the government has taken under the leadership of Prime Minister , Shri Modi. He emphasized the role of Petroleum companies in the national economy and underlined the need of Energy Security of the country. He also complimented OVL, EIL and Indian Oil’s Barauni Refinery for their 50 years of dedicated service to the nation. Later, speaking at a Ministerial Session on ‘Framing Energy Security – Sustainability & Responsible Energy Investments, Smt. Nirmala Sitharaman said that India currently has 99 trillion cubic feet of shale gas reserves and 800 MMT of oil reserves, and that it has the potential to produce 20 million CUM of gas by 2020. She also added that India has created storage space for strategic oil reserves of 5.33 million tonnes at three locations. She also stressed on the fact that solar power needs lot of innovative interventions. At the valedictory session, Shri Arun Jaitley said that the focus should be on oil and gas exploration to reduce oil import. He also added that the government is also trying to explore long term financing mechanism for infrastructure projects. Urja Sangam aims to showcase India’s potential in the hydrocarbon sector to the world and create an investor-friendly atmosphere, besides positioning India’s thought leadership by creating a new “Energy Security” platform. On the global level, the summit aims to firm up cooperation agreements with key global players.

Saudi Arabia along with GCC launches military operation against Houthi rebels in Yemen

Saudi Arabia along with Gulf Cooperation Council (GCC) and several other countries have started military operations against #Houthi rebels in Yemen. The operations were stated after Yemeni President Abd Rabbuh Mansur Hadi had requested to counter radical Houthi movement in the country and to defend and support the legitimate government of Yemen. The military operation included series of airstrikes which targeted Presidential Palace in Yemen’s capital Sanaa. The countries included in the operation led by Saudi Arabia are Jordan, Sudan, Morocco, Egypt and Pakistan along with GCC member countries. GCC members involved are United Arab Emirates (UAE), Bahrain, Qatar and Kuwait. United States also has announced authorised logistical and intelligence support to Saudi Arabia led military operations, but has clearly mentioned that its forces will not participate in operations directly. Indian Government also has issued advisory asking Indian nationals in Yemen to leave the country in view of the continuing fragile situation there.

 Background The security situation in Yemen deteriorated after the Shia Houthis rebels had seized power by dissolving Yemen’s government and parliament in January 2015. Since then rebels had taken control of key government buildings in capital Sanaa including Presidential Palace. They also had taken control and seized city of Taiz, third largest city of Yemen.

Chinese Takeaway: Border Paradox

As it looks at the southwestern frontiers with India and its neighbours in the subcontinent, China stares at a paradox. China has ambitious plans to develop mega trans-border projects with Myanmar in the east and Pakistan in the west. China has already built a twin pipeline system running from Myanmar’s Bay of Bengal coast to the Yunnan province. It is now ready to pour massive resources into the development of a Pakistan-China economic corridor. China has long seen Myanmar and Pakistan as gateways to the Indian Ocean.

Beijing has a settled boundary with Myanmar and has no arguments with Pakistan about their frontier. But political turbulence has made China’s borders with Myanmar and Pakistan increasingly insecure. Despite anxieties on frequent incursions across the disputed portions of the Sino-Indian border, there is no violence on the undemarcated Line of Actual Control that separates Indian and Chinese forces in the Himalayas. Yet, there has been no serious effort to change the economic nature of the Sino-Indian frontier.

In India’s east, the ongoing war between Yangon and ethnic Chinese rebels, called the Kokang, in northern Myanmar has spilled over into the bordering Yunnan province in China. Earlier this month, the two sides agreed to jointly investigate an incident in which Myanmarese bombs fell on the Chinese side of the border, killing a few farmers. This has put Beijing in a dilemma. Beijing can’t appear to be soft in the face of presumed violations of its territorial sovereignty. Chinese leaders also can’t be seen as doing nothing when ethnic Chinese groups are a target of state violence. At the same time, a muscular response will inflame nationalism in Myanmar and make matters worse. It will add Myanmar to the list of Asian countries, including Japan, the Philippines and Vietnam, which have deepening border disputes with China. Beijing had tried in the past to mediate between the Myanmar government and the Kokang.

To our west, China is troubled by the deepening turbulence in Afghanistan and Pakistan, and its impact on the stability of the Xinjiang province, where Muslim Uighurs have become increasingly restive. In order to secure its southwestern frontiers, China is expanding its involvement in the Afghan peace process. It is trying to facilitate a dialogue between the Afghan government and the Taliban, and promote reconciliation between Kabul and Rawalpindi.But Myanmar does not see China as a neutral party and believes there is considerable support from across the Chinese border to the Kokang.

Many analysts around the world believe that Beijing is in a much better position than Washington to nudge all parties towards peace in Afghanistan, given its special relationship with Pakistan — often described as “higher than the Himalayas and deeper than the Indian Ocean”. Others are not so certain. They see the Pakistan army using China to promote Rawalpindi’s interests across the Durand Line, rather than China’s. Put simply, China could merely end up replacing America as Rawalpindi’s new sucker in Afghanistan.

Money and Love
Recent developments in Myanmar and Sri Lanka have undermined the proposition that China can buy political love in the subcontinent by simply investing large sums of money in mega infrastructure projects. It has been conventional wisdom for a while that China is the closest external partner to Yangon and Colombo. But internal political change in both countries has put some key Chinese projects on hold. Uncertainty in Beijing’s bilateral political relations with Yangon and Colombo has inevitably followed.

More broadly, China’s cheque-book diplomacy and project-building in distant lands have come under stress as many of its partners — from Ukraine to Venezuela and Ecuador to Argentina — drift into financial straits and find themselves unable to repay loans. Meanwhile, others in Sri Lanka have questioned the terms and viability of Chinese-supported projects.

Massive hard currency reserves and excess industrial capacity at home, it appeared, had put Beijing in a powerful position to take up ambitious infrastructure projects beyond its borders. But politics and economics continue to complicate the translation of Chinese assets into concrete outcomes.

India Option
As New Delhi and Beijing seek a productive economic agenda for Prime Minister Narendra Modi’s visit to China in May, there is no way of missing the fit between China’s capacities and India’s infrastructure needs, both at home and across borders. While China has been seeking India’s support for its Silk Road initiatives, Delhi has been reluctant to get on board. Modi, however, has signalled a more open approach to economic engagement with China.

Unlike many other countries where China is making risky investments, Delhi is a more credible long-term economic partner for Beijing. If China is ready for a genuine consultative approach with India and is willing to facilitate serious tie-ups between companies in both countries, Modi should embrace President Xi Jinping’s Silk Road initiative.

#Reservations, questions

The Supreme Court judgment in Ram Singh and Ors vs Union of India is a welcome check on the arbitrary ways in which caste groups have been included in the #OBC lists. The judgment recognises that the demand for inclusion is driven in some cases by the pure political power of a group. Such inclusions make a mockery of reservations. They deny other backward groups fair opportunity. They muddy the normative objective of reservation policy. By insisting on standards of justification, the judgment will hopefully slow down the tendency to indiscriminately include politically powerful groups under the OBC ambit. The judgment is salutary in its appreciation of changing social realities and the need for more sophistication in thinking about the criteria used to include new groups. But in this judgment, and other recent ones, there are new frameworks struggling to come out. The implications of these frameworks are not clear.

The first is the framework of historical injustice. In one careful formulation, the court says that keeping in mind “only historical injustice would certainly result in under-protection of the most deserving class of backward citizens”. But in a slightly more far-reaching formulation, it says the “attention of the state must be concentrated to discover such [meaning new] groups rather than to enable groups of citizens to recover ‘lost ground’ in claiming preference or benefits on the basis of historical prejudice”. In the context of this case, this is a surprising claim. Historical injustice was never the dominant argument in the case of OBCs. They managed to appropriate a narrative of victimhood and discrimination that, in the fullest measure, belonged to Dalits. That even the Supreme Court manages to conflate them is a measure of the success of that ideological appropriation. The scope of the court’s claim is not clear. Presumably, it does not mean that historical injustice is not sufficient for SCs. If interpreted in the broad way that it is written then the judgment is not just a rationalisation of who gets included in the OBC category; it could be the first judicial step in dismantling the current structure of SC reservation. But the distinction between SCs and OBCs should remain judicially important.

The second issue is the knowledge production framework on caste. One of the issues in contention was whether the government could override the recommendations of the National Commission for Backward Classes (NCBC). Under the NCBC Act, the government can override the recommendations of the commission, provided it has compelling reasons. The court did not find the government’s reasons compelling. Part of the issue at stake is, who is the authoritative producer of knowledge on this subject? There are many entities: professional academic studies, commissioned agencieslike the Indian Council of Social Science Research (ICSSR), previous government reports, the NCBC itself as an arbiter of knowledge, submissions by citizens themselves and, in the final analysis, the court taking a call on whether certain reasons are compelling in light of available knowledge. Part of what seems to be at play is the way in which none of these institutions seems to establish its credibility; each is impugning the other on some ground. The NCBC does not trust some academic surveys, ostensibly because they were biased (in a conflation of reason and identity, if a Jat does a survey on Jats, it appears to be suspicious). The state governments weigh knowledge differently, the ICSSR is non-committal, citizen data has to be mediated and finally the Supreme Court decides, without argument, that 10-year-old data cannot be validly invoked (the court clearly has no sense of just how difficult empirical research is).

But there is a deeper problem. There is a range of criteria for backwardness at play, from economic power to social mores. The question of what weight to allot different criteria depends on your assumptions about social change and normative commitments. The significance of data is not independent of a framework. These are never made explicit in a methodologically rigorous way. The court has decided the government cannot be trusted mediate between different knowledge producing entities. But is there any reason to suppose that the court is in any better position? This point is of wider relevance since the court is now doing so much knowledge mediation, without the tools to do so.

The third area is the framework of categories that capture backwardness. In both Ram Singh and the now notorious K.P. Manu vs Chairman Scrutiny Committee, the court seems to be pushing this thought. There are deprived and discriminated groups that are not captured by our traditional categories of caste, nor are those groups confined to one religion. Transgenders are cited as one example. What conceptual framework, beyond caste and religion, will capture them? Manu, however, was caught in other absurdities, that a “reconvert” can claim their former caste status if the “former” caste accepts them back into their fold. Whether or not you are entitled to reservation in this instance depends, not on discrimination and deprivation, but on whether a community accepts you back into its fold. This is distinctly odd. But along with Ram Singh, it is acknowledging the need for new categories.

The court hints at a new paradigm of backwardness that, while not ignoring caste, goes beyond it. It does not want backwardness to be based on perception. Backwardness cannot be determined merely on the basis of comparison with existing groups in flawed lists. More intriguingly, it says backwardness cannot be based on “mathematical formulae evolved by taking into account social, economic or educational indicators”. It is not clear what this means. It seems to rule out most current methodologies for identifying backwardness. On one interpretation, the court seems to be saying that in aproper reservation scheme, mere underrepresentation, though relevant, should not be sufficient. There has to be some judgement on the causes. A community that remains backward because misogyny prevents female education requires different remedies from a community actively discriminated against. But how much space is it opening up for new criteria? Rakesh Basant has, for example, proposed that the level of parents’ education is a good predictor of opportunity and is also easy to operationalise as a criteria for who should get benefits. Would that pass these tests?

In its plea to identify new groups rather than historical ones, the court seems to be moving towards the thought that discrimination needs to be part of the judgement of which groups are entitled. But the irony of reservations is that it counted heads, but never tackled the problem of discrimination. The only thing certain about the reservation debate is that every judgment opens more questions than it answers.

The postmodern #leader

It is a measure of Lee Kuan Yew’s stature that he has, to use W.H. Auden’s phrase for Sigmund Freud, become a whole climate of opinion. The achievements are easy to list. Here was a leader who transformed a tiny resource-starved patch of land that was wrecked by race riots into a nation — a prosperous and relatively meritocratic economic powerhouse with a sense of order and purpose. He gave Singapore an unusual degree of civic identity, which allowed it to navigate the triple challenges of multiculturalism, transition to modernity and the treacherous shoals of international politics. Singapore, unlike many other regimes, became a sort of model that many wanted to emulate. It has punched far above its weight. The criticisms are also easy to articulate. Lee was no democrat or defender of liberty. He was impatient with democratic checks and balances, exuberance and unruliness. He often displayed a clever ruthlessness that would have done Machiavelli proud.

For all its economic dynamism and strong civic commitment, Singapore feels like an economic Sparta to many. It has the completeness of a state that has probably eschewed the complexity of human nature. Some, like The Economist, wonder what Lee would have done had fate dealt him a bigger power to lead. But equally, there is the quip, probably apocryphal, attributed to Deng Xiaoping, that Lee would have made a capable mayor of a Chinese city. What one makes of him depends partly on what one makes of the Singapore experience. But also partly on what one makes of the modern democratic experience.

Like all leaders, Lee had an unusual sense of authenticity and purpose. He created that rare thing: a sense of public purpose in the state. Singapore is famous for its economic liberalism. But behind that was the recognition that a competent economy requires a deeply competent state. Unlike our reformers, for whom reform means delegitimising the state, Lee thought that the state needed to establish its authority through sheer achievement. But what makes him an inescapable figure is not just the important achievement of creating modern Singapore. The reason he draws so much attention is that he represents, in many ways, modernity’s unfulfilled subconscious, something that both attracts and repels at the same time.

The elements of this subconscious of modernity are plenty. Lee is often derided for creating a muscular, punitive state: harassing political opponents out of existence, equipped with strong penal traditions and a disciplinarian culture. But in a way, even the most advanced democracies have not escaped the tension between democracy and a strong state. And faced with challenges, many have opted for the latter. In an age where democracies have total surveillance, detention without trial, mass incarceration systems as in the United States, an inability to control civil society violence and deep regulation of public protest, Lee’s repression often benefits by comparison. The West loved to hate him, not because he was repressive, but because he managed to create an attractive version of soft authoritarianism. He stood his ground and, in doing so, questioned the very hypocrisy at the heart of so many established democracies.

The second element of this modernity is this: it requires lowering expectations from politics. The modern democratic project was premised on the idea that if we take controversial subjects like religion off the political agenda, we could create peaceful societies. We will disagree on redemption and all such grand claims, but we could probably agree on more mundane earthly matters like keeping the peace, security and economic wellbeing. In a sense, Singapore was a kind of radicalisation of that model. You could keep the peace by concentrating on some basic ingredients of prosperity — focus on bread and eschew the circus. Of course, just like keeping religion out of politics involves constantly policing the boundaries of what is permissible, keeping controversy and division out of the political arena also required constant policing. It is easy to say, let us focus on basic instrumental goods like prosperity. But it is harder to admit that producing a culture that believes that about itself, that is pragmatic in this sense, also requires a wholescale cultural transformation. That is exactly what Lee grasped and produced.

The third feature of modernity that he radicalised was an instrumentalism about culture itself. He used to be described as an Englishman; then he became the stand-in for Confucian values. He was probably neither. Lee was ruthlessly functional and instrumental in the elements of culture he appropriated. If English could give Singapore a common lingua franca and open it to the world, so be it. If Confucian discipline was a good brand to sell, bring it on. If Indian unruliness could be re-coded as a sign of inventiveness, why not? All of Asia has undergone a deep transition to modernity. But it is hard to think of many places that have both appropriated cultures and denuded them of any deep historical significance. More than a harbinger of Asian values, Lee was a quintessential postmodern figure. Culture was an instrument to be used, not a weight to be carried. It is perhaps not an accident that Singapore is one of the few places in Asia that is still not burdened, at least in self-conception, by the weight of its historical past. It is also perhaps not an accident that this very virtue strikes many as its weakness. The lack of historical resentment, unusual in Asia, has made it pragmatically open. On the other hand, it also projects a sense of culture that has too few layers that can be articulated, even if the individual biographies are interesting.

Lee, opinionated, clever, insightful, frank and deeply pragmatic, was a significant figurebecause he had the power of an idea behind him. That idea holds a mirror to modern civilisation. At one level, a polity that is pragmatic, eschews historical depth, focuses on material wellbeing and individual physical security, is driven by an acute knowledge of a modern economy and keeps out debilitating dissent is a deeply attractive one. For societies burdened by too much history, too much otherworldly stuff, physical insecurity, a tendency to dissolve economics into metaphysics, and where the line between dissent and sheer rancour is never clear, such a vision is indeed attractive. Lee’s greatest achievement was to make such a vision workable and attractive. But how much of that vision will still remain attractive will depend on how Singapore endures its next, and more deepening, round of political challenges.