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5 January 2018

Introduction of Indian Medical Civil Service

Introduction of Indian Medical Civil Service
There are three existing All India Civil Services, - Indian Administrative Service, Indian Police Service & Indian Forest Service.

Based on the recommendations of the Cadre Review Committee, the Central Government has sought views of all States / UT Governments on the proposal for creation of All India Medical Services.

National Water Development Agency (NWDA) has identified 30 links

National Water Development Agency (NWDA) has identified 30 links
(16 under Peninsular Component & 14 under Himalayan Component) for preparation of Feasibility Reports (FRs). The Pre-Feasibility Report (PFR) of the all 30 links have been prepared and circulated to the concerned State Governments by the NWDA

The National Perspective Plan (NPP) was prepared by the then Ministry of Irrigation, now Ministry of Water Resources, River Development & Ganga Rejuvenation (MoWR, RD & GR) in August 1980 for water resources development through inter basin transfer of water, for transferring water from water surplus basins to water-deficit basins. Under the NPP, the National Water Development Agency (NWDA) has identified 30 links (16 under Peninsular Component & 14 under Himalayan Component) for preparation of Feasibility Reports (FRs). The Pre-Feasibility Report (PFR) of the all 30 links have been prepared and circulated to the concerned State Governments by the NWDA. After survey and investigations, Feasibility Reports of 14 links under Peninsular Component and Feasibility Reports of 2 links and draft Feasibility Reports of 7 links (Indian portion) under Himalayan Component have been completed.

Presently, the survey, investigation and preparation of Pre-Feasibility Report (PFR)/ Feasibility Report (FR)/ Detailed Project Report (DPR) is being funded through River Basin Management scheme of MoWR, RD & GR. This Ministry has constituted a Group on Financial Aspects on 12.09.2017 under Task Force for Interlinking of Rivers (ILR) to consider the financial aspects of ILR projects and to suggest the funding pattern for implementing the same. Three meetings of the Group on Financial Aspects has been held on 24.10.2017, 17.11.2017 and 08.12.2017 respectively.

Funds are being released to Indirasagar Polavaram Project through Long Term Irrigation Fund, which has been created through National Bank for Agriculture and Rural Development for funding Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana projects. Polavaram Project has provision of diversion of 80 TMC of water from Godavari Basin to Krishna Basin. The Right Main Canal of Polavaram Irrigation Project is proposed as lined canal, runs for a length of 174 km for diverting 80 TMC Godavari water to Krishna river upstream of Prakasam Barrage through the existing Budameru Diversion Channel. The canal is also contemplated to irrigate 1.29 lakh ha of ayacut (3.2 lack acre) in West Godavari and Krishna districts. Polavaram Poject has been declared as National Project by the Central Government.

The Government of Andhra Pradesh has taken up Pattiseema Lift Scheme to achieve early benefits of Polavaram Irrigation Project in order to utilize the flood waters going waste into the sea. The Pattiseema Lift Scheme is envisaged to utilize the already existing Polavaram Right Canal by lifting 240 Cumecs (8500 Cusecs) of water from Akhanda Godavari Right Bank on downstream side of Polavaram dam site near Pattisam village and dropping into Polavaram Right Canal at chainage 1.50 km. The main aspect of the Lift Scheme is to transfer 80 TMC of water into Krishna River by interlinking through Polavaram Right Canal.

The Pattiseema Lift Scheme work is completed and water is being drawn from Polavaram Right Canal from the year 2015-16 onwards.

Several important schemes for development of women and children are being implemented by WCD Ministry

Several important schemes for development of women and children are being implemented by WCD Ministry
#must read
The Ministry of Women and Child Development is implementing various schemes/programmes for empowerment of women and development of children across the country. The details of those schemes are as follows:

For Women empowerment:

Beti Bachao Beti Padhao (BBBP), a comprehensive programme is being implemented to address the declining Child Sex Ratio (CSR) and related issues of empowerment of women over a life-cycle continuum.
Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana (PMMVY), {erstwhile Maternity Benefit Programme} has been contributing towards better enabling environment by providing cash incentives for improved health and nutrition to pregnant and nursing mothers.
Scheme for Adolescent Girls aims at girls in the age group 11-18, to empower and improve their social status through nutrition, life skills, home skills and vocational training.

Pradhan Mantri Mahila Shakti Kendra scheme, promote community participation through involvement of Student Volunteers for empowerment of rural women.

National Creche Scheme to provide day care facilities to children of age group of 6 months to 6 years of working women who are employed.

Rastriya Mahila Kosh (RMK) to provide micro-credit to poor women for various livelihood support and income generating activities at concessional terms in a client-friendly procedure to bring about their socio-economic development.
Swadhar Greh to provide relief and rehabilitation to destitute women and women in distress.

Ujjawala, a Comprehensive Scheme for prevention of trafficking and for rescue, rehabilitation, re-integration and repatriation of victims of trafficking for commercial sexual exploitation.

Working Women Hostels for ensuring safe accommodation for women working away from their place of residence. Under this scheme, 2 new proposals have been received and 2 sanctioned in Himachal Pradesh during last three years.

Schemes of One Stop Centre (OSC) and Women Helpline (WH) are being implemented to facilitate access to an integrated range of services including medical aid, police assistance, legal aid/ case management, psychosocial counseling and temporary support services to women affected by violence.

Gender Budgeting Scheme is being implemented as a tool for mainstreaming gender perspective at various stages of planning, budgeting, implementation, impact assessment and revisiting of policy/programme objectives and allocations. The Scheme helps in strengthening of institutional mechanisms and training of various stakeholders so as to mainstream gender concerns in Central and State Governments.
For Child Development

Integrated Child Development Services (ICDS) Scheme is being implemented through States/UTs with the aim of holistic development of children upto 6 years of age and to meet nutritional needs of pregnant women and lactating mothers.

Integrated Child Protection Scheme (ICPS) (now Child protection Services) is being implemented through the State Government/UT Administrations to create a safe and secure environment for overall development of children in need of care and protection in urban and semi-urban areas.

National Nutrition Mission (NNM): The Government of India has approved setting up of National Nutrition Mission (NNM) commencing from 2017-18. The NNM, as an apex body, will monitor, supervise, fix targets and guide the nutrition related interventions across the Ministries. The programme through the targets will strive to reduce the level of stunting, under-nutrition, anaemia and low birth weight babies.

राजनीतिः असम क्यों सुलग रहा है

राजनीतिः असम क्यों सुलग रहा है
बांग्लादेश को छूती हमारी जमीनी और जल-सीमा लगभग खुली पड़ी है। इसका फायदा उठाकर बांग्लादेश के लोग बेखौफ यहां आते रहे हैं। विडंबना यह है कि हमारी अदालत किसी व्यक्ति को गैरकानूनी बांग्लादेशी घोषित कर देती है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार यह कहकर उसे वापस लेने से इनकार कर देती है कि भारत के साथ उसका इस तरह का कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है।
बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय नागरिक पंजी यानी एनआरसी का पहला प्रारूप आते ही सीमावर्ती राज्य असम में तनाव बढ़ गया है। सूची में घोषित आतंकी व लंबे समय से विदेश में रहे परेश बरुआ, अरुणोदय दहोटिया के नाम तो हैं लेकिन दो सांसदों व कई विधायकों के नाम इसमें नहीं हैं। अपना नाम देखने के लिए केंद्रों पर भीड़ है, तो वेबसाइट ठप हो गई। इस बीच सिलचर में एक व्यक्ति ने अपना नाम न होने के कारण आत्महत्या कर ली। हजारों मामले ऐसे हैं जहां परिवार के आधे लोगों को तो नागरिक माना गया और आधों को नहीं।
हालांकि प्रशासन कह रहा है कि यह पहला प्रारूप है और उसके बाद भी सूचियां आएंगी। फिर भी कोई दिक्कत हो तो प्राधिकरण में अपील की जा सकती है। यह सच है कि यह दुनिया का अपने आप में ऐसा पहला प्रयोग है जब साढ़े तीन करोड़ से अधिक लोगों की नागरिकता की जांच की जा रही है। लेकिन इसको लेकर कई दिनों से राज्य के सभी कामकाज ठप हैं। पूरे राज्य में सेना लगा दी गई है।
असम समझौते के पूरे अड़तीस साल बाद वहां से अवैध बांग्लादेशियों को निकालने की जो कवायद शुरू हुई, उसमें राज्य सरकार ने सांप्रदायिक तड़का दे दिया, जिससे भय, आशंकाओं और अविश्वास का माहौल है। असम के मूल निवासियों की कई दशकों से मांग है कि बांग्लादेश से अवैध तरीके से घुसपैठ कर आए लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जाए। इस मांग को लेकर आॅल असम स्टूडेंट्स यूनियन (आसू) की अगुआई में 1979 में एक अहिंसक आंदोलन शुरू हुआ था। आंदोलनकारियों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद हालात और बिगड़े। 1983 में हुए चुनावों का इस आंदोलन के नेताओं ने विरोध किया था।

चुनाव के बाद जमकर हिंसा शुरू हो गई। इस हिंसा का अंत तत्कालीन केंद्र सरकार के साथ 15 अगस्त 1985 को हुए एक समझौते (जिसे असम समझौता कहा जाता है) के साथ हुआ। इस समझौते के अनुसार, जनवरी 1966 से मार्च 1971 के बीच प्रदेश में आए लोगों को यहां रहने की इजाजत तो थी, लेकिन उन्हें आगामी दस साल तक वोट देने का अधिकार नहीं था। समझौते में केंद्र सरकार ने यह भी स्वीकार किया था कि 1971 के बाद राज्य में घुसे बांग्लादेशियों को वापस अपने देश जाना होगा। इसके बाद असम गण परिषद (जिसका गठन आसू के नेताओं ने किया था) की सरकार भी बनी। लेकिन इस समझौते को पूरे अड़तीस साल बीत गए हैं और बांग्लादेश व म्यांमा से अवैध घुसपैठ जारी है। यही नहीं, घुसपैठ करने वाले लोग बाकायदा भारतीय नागरिकता के दस्तावेज भी बनवा रहे हैं।

सन 2009 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनआरसी बनाने का काम शुरू हुआ तो जाहिर है कि अवैध घुसपैठियों में भय तो होगा ही। लेकिन असल तनाव तब शुरू हुआ जब राज्य-शासन ने नागरिकता कानून संशोधन विधेयक विधानसभा में पेश किया। इस कानून के तहत बांग्लादेश से अवैध तरीके से आए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है। यही नहीं, घुसपैठियों की पहचान का आधार वर्ष 1971 की जगह 2014 किया जा रहा है। जाहिर है, इससे अवैध घुसपैठियों की पहचान करने का असल मकसद तो भटक ही जाएगा। हालांकि राज्य सरकार के सहयोगी दल असम गण परिषद ने इसे असम समझौते की मूल भावना के विपरीत बताते हुए सरकार से अलग होने की धमकी भी दे दी है। हिरेन गोहार्इं, हरेकृष्ण डेका, इंदीबर देउरी, अखिल गोगोई जैसे हजारों सामाजिक कार्यकर्ता भी इसके विरोध में सड़कों पर हैं, लेकिन राज्य सरकार अपने कदम पीछे खींचने को राजी नहीं है।

बांग्लादेश को छूती हमारी 170 किलोमीटर की जमीनी और 92 किमी की जल-सीमा लगभग खुली पड़ी है। इसका फायदा उठाकर बांग्लादेश के लोग बेखौफ यहां आते रहे हैं, बस जाते रहे हैं। विडंबना यह है कि हमारी अदालत किसी व्यक्ति को गैरकानूनी बांग्लादेशी घोषित कर देती है, लेकिन बांग्लादेश की सरकार यह कहकर उसे वापस लेने से इनकार कर देती है कि भारत के साथ उसका इस तरह का कोई द्विपक्षीय समझौता नहीं है। असम में बाहरी घुसपैठ एक सदी से अधिक पुरानी समस्या है। सन 1901 से 1941 के बीच भारत (अविभाजित) की आबादी में वृद्धि की दर जहां 33.67 प्रतिशत थी, वहीं असम में यह दर 103.51 फीसद दर्ज की गई थी। सन 1921 में विदेशी सेना द्वारा गोलपाड़ा पर कब्जा करने के बाद ही असम के कामरूप, दरांग, शिवसागर जिलों में म्यांमा व अन्य देशों से लोगों का आना शुरू हो गया था। सन 1931 की जनगणना में साफ लिखा था कि आगामी तीस सालों में असम में केवल शिवसागर ऐसा जिला होगा, जहां बहुसंख्यक आबादी असम मूल की होगी।

असम में विदेशियों के शरणार्थी बन कर आने को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है- 1971 की लड़ाई या बांग्लादेश बनने से पहले और उसके बाद। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 1951 से 1971 के बीच 37 लाख 57 हजार बांग्लादेशी, जिनमें अधिकतर मुसलमान थे, अवैध रूप से असम में घुसे व यहीं बस गए। सन 1970 के आसपास अवैध शरणार्थियों को भगाने के कुछ कदम उठाए गए तो राज्य के तैंतीत मुसलिम विधायकों ने देवकांत बरुआ की अगुआई में तत्कालीन मुख्यमंत्री विमल प्रसाद चालिहा के खिलाफ ही आवाज उठा दी। उसके बाद कभी किसी भी सरकार ने इतने बड़े वोट-बैंक पर टिप्पणी करने की हिम्मत नहीं जुटाई। शुरू में कहा गया कि असम में ऐसी जमीन बहुत-सी है जिस पर खेती नहीं होती है, और ये घुसपैठिये इस पर हल चला कर हमारे ही देश का भला कर रहे हैं।

लेकिन आज हालात इतने बदतर हैं कि काजीरंगा नेशनल पार्क को छूते कई सौ किलोमीटर के राष्ट्रीय राजमार्ग के दोनों ओर केवल झुग्गियां दिखती हैं, जिनमें ये बिन बुलाए मेहमान डेरा डाले हुए हैं। इनके कारण राज्य में संसाधनों का टोटा तो पड़ ही रहा है, वहां की पारंपरिक संस्कृति, संगीत, लोकाचार, सभी कुछ प्रभावित हो रहा है। हालात इतने खराब हैं कि कोई आठ साल पहले राज्य के राज्यपाल व पूर्व सैन्य अधिकारी रहे ले.ज. एसके सिन्हा ने राष्ट्रपति को भेजी एक रिपोर्ट में साफ लिखा था कि राज्य में बांग्लादेशियों की इतनी बड़ी संख्या बसी है कि उसकी छानबीन करने व फिर वापस भेजने के लायक हमारे पास मशीनरी नहीं है।

एनआरसी के पहले मसौदे के कारण लोगों में बैचेनी की बानगी केवल एक जिले नवगांव के आंकड़ों से भांपी जा सकती है। यहां कुल 20,64,124 लोगों ने खुद को भारत का नागरिक बताने वाले दस्तावेज जमा किए थे। लेकिन पहली सूची में केवल 9,11,604 लोगों के नाम शामिल हैं। यानी कुल आवेदन के 55.84 प्रतिशत लोगों की नागरिकता फिलहाल संदिग्ध है। राज्य में 1.9 करोड़ लोग ही पहली सूची में हैं जबकि नागरिकता का दावा करने वाले 1.39 करोड़ लोगों के नाम नदारद हैं। ऐसी हालत कई जिलों की है। इनमें सैकड़ों लोग तो ऐसे भी हैं जो सेना या पुलिस में तीस साल नौकरी कर सेवानिवृत्त हुए, लेकिन उन्हें इस सूची में नागरिकता के काबिल नहीं माना गया। भले ही राज्य सरकार संयम रखने व अगली सूची में नाम होने का वास्ता दे रही हो, लेकिन राज्य में बेहद तनाव और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसे में कुछ लोग अफवाहें फैला कर भी माहौल खराब कर रहे हैं।

The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED),

The Tribal Cooperative Marketing Development Federation of India Limited (TRIFED), a multi-State Cooperative Society under the Ministry of Tribal Affairs, is promoting and marketing tribal products, tribal art and crafts within the country and abroad by providing marketing support to tribal products through its network of 31 retail outlets “TRIBES INDIA”, 37 consignment outlets of various State Emporia and 16 franchisee outlets. It also organizes exhibitions like National Tribal Craft Expo called “Aadi Mahotsav” etc. in which it promotes and markets tribal products. It also facilitates the participation of tribal artisans to enable them to interact directly with art lovers to assess the market needs. In the last three years, it has begun providing e-commerce platforms to the tribal artisans to sell their products. Towards this, TRIFED has entered into agreements with e-commerce platforms like Snapdeal and Amazon who will offer their customers various tribal products and produce through their portals www.snapdeal.com and www.amazon.com respectively to facilitate online sale. On the request of the Ministry of Tribal Affairs, Ministry of Commerce has also made provision for sale of tribal products through TRIFED on www.gem.gov.in.

Ministry of Tribal Affairs is implementing a Central Sector Scheme ‘Support to Tribal Research Institutes (TRIs), under which financial assistance is provided to TRIs to carry out various activities to preserve and promote tribal culture and heritage across the country through research and documentation, maintenance and preservation of art & artifacts, setting up of tribal museum, exchange visits for the tribals to other parts of the State, organizing tribal festivals etc. During the last three years, this Ministry has released an amount of Rs.4689.67 lakh to State Governments. In addition, Ministry of Tribal Affairs organizes annual festival showcasing Tribal culture and heritage. Participating in Republic Day functions also helps promote our rich tribal culture. Further, Ministry of Tribal Affairs has developed a web page for use as tribal repository (www.tribal.nic.in/repository) in which documents, folk songs, photos, videos etc. received from the State Government have been uploaded. State Governments continue to provide database of Tribes of India including their evolution, place of origin, lifestyle, eating habits, architecture, education level, traditional art, folk dances and other anthropological details for uploading on the webpage.