5 December 2017

Bali volcano: Mount Agung spits ash 2.5 miles in sky

Bali volcano: Mount Agung spits ash 2.5 miles in sky, airport shut for a second day
Lava is welling in Mount Agung’s crater, but it remained unclear how bad the eruption might get or how long it could last
A volcano with a deadly history continued to erupt Tuesday on Bali, one of the world’s most popular resort islands, spitting ash 4,000 metres high and stranding tens of thousands of tourists for a second day. Lava was welling in its crater, but it remained unclear how bad the eruption might get or how long it could last.
Authorities have raised the alert for Mount Agung to the highest level and told 100,000 people to leave an area extending 10 kilometres from its crater as it belches grey and white plumes into the sky. Its last major eruption in 1963 killed about 1,100 people.
Officials extended the closure of Bali’s international airport for another 24 hours due to concerns that jet engines could choke on the thick volcanic ash, which was moving across the island.
Tourists waiting for planes stared at information screens reading “cancelled” for every flight. Airport spokesman Ari Ahsanurrohim said more than 440 flights were cancelled Tuesday, affecting nearly 60,000 passengers, about the same as Monday. Without aircraft, getting in or out of Bali requires travelling hours by land and boat to an airport on another island.
“I don’t know, we can’t change it,” said stranded German traveler Gina Camp, who planned to go back outside and enjoy another day on the island, which attracts about 5 million visitors a year to its famed resorts and world-class surf spots. “It’s nature and we have to wait until it’s over.”
Experts said a larger, explosive eruption is possible or Agung could stay at its current level of activity for weeks.
“If it got much worse, it would be really hard to think of. You’ve got a huge population center, nearly a million people in Denpasar and surroundings, and it’s very difficult to envision moving those people further away,” said Richard Arculus, a volcano expert at Australian National University, adding that an eruption in 1843 was even more explosive than the one in 1963.
“There are many examples in history where you have this kind of seismic buildup—steam ejections of a little bit of ash, growing eruptions of ash to a full-scale stratosphere-reaching column of ash, which can presage a major volcanic event,” he said.
A Nasa satellite detected a thermal anomaly at the crater, said senior Indonesian volcanologist Gede Swantika. That means a pathway from the storage chamber in the volcano’s crust has opened, giving magma easier access to the surface.
Indonesian officials first raised the highest alert two months ago when a rash of seismic activity was detected at the mountain. More than 100,000 people living near the volcano fled their homes, many abandoning their livestock or selling them for a fraction of the normal price. The seismic activity decreased by the end of October, causing authorities to lower the alert level.
Tremors increased again last week and officials upped the alert and ordered another large-scale evacuation, with nearly 40,000 people now staying in 225 shelters, according to the Disaster Mitigation Agency in Karangasem. But tens of thousands of villagers have remained in their homes because they feel safe or don’t want to abandon their farms and livestock.
“Ash has covered my house on the floor, walls, banana trees outside, everywhere” said Wayan Lanus, who fled his village in Buana Giri with his wife and daughter.
Flows of volcanic mud have been spotted on Agung’s slopes, and Arculus warned more are possible since it’s the rainy season on Bali.
“They’re not making a lot of noise. It’s just suddenly coming like a flash flood out of nowhere,” he said. “You do not want to be near them. Stay out of the valleys.”
Indonesia sits on the Pacific “Ring of Fire” and has more than 120 active volcanoes.

बैंकिंग सुधार की कठिन डगर

बैंकिंग सुधार की कठिन डगर
मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दरकार है।
मौजूदा समय में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकारी बैंकों में आमूलचूल परिवर्तन लाने की दरकार है। समस्या की गंभीरता को देखते हुए बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार ने उन्हें 2.11 लाख करोड़ रुपए देने की योजना बनाई है। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने, विकास दर को बढ़ाने और रोजगार सृजन में बढ़ोतरी लाने के लिए बैंकों को मजबूत करना जरूरी है। सरकार के इस कदम को जीएसटी के बाद सबसे अहम सुधार माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे वित्तवर्ष 2019 में जीडीपी वृद्धि दर में बढ़ोतरी होगी और फंसे हुए कर्ज व अनुत्पादक परिसंपत्तियों की समस्या लगभग समाप्त हो जाएगी और बैंक बेसल तृतीय के विविध मानकों को आसानी से पूरा कर सकेंगे। साथ ही, आने वाले दिनों में भी बैंक सुधारात्मक कार्यों को जारी रख सकेंगे। प्रस्तावित पुनर्पूंजीकरण की व्यवस्था को तीन हिस्सों में बांटा गया है। कुल राशि में 18,000 करोड़ रुपए बजट से दिए जाएंगे; 58,000 करोड़ रुपए बाजार से इक्विटी के रूप में जुटाए जाएंगे और 1.35 लाख करोड़ रुपए सरकार द्वारा पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के रूप में उपलब्ध कराए जाएंगे। इस प्रक्रिया को दो साल में पूरा किया जाएगा, लेकिन अधिकांश पूंजी अगली चार तिमाहियों में बैंकों को दी जाएगी। जानकारों के मुताबिक वृहद आर्थिक स्थिति पर सरकार के इस कदम का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन के अनुसार, पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड से सरकारी खजाने पर 9,000 करोड़ रुपए ब्याज का बोझ पड़ेगा। सुब्रमण्यन के मुताबिक बॉन्ड से राजकोषीय घाटा बढ़ेगा या नहीं, यह अपनाई गई लेखा विधि पर निर्भर करेगा। अंतरराष्ट्रीय लेखा मानक के तहत इस तरह के बॉन्ड से राजकोषीय घाटा नहीं बढ़ता है, क्योंकि यह उसके दायरे में नहीं आता है, लेकिन लेखा की भारतीय प्रणाली को अपनाने से इस बॉन्ड से राजकोषीय घाटे में बढ़ोतरी हो सकती है। देखा जाए तो लंबी अवधि में वृहद अर्थव्यवस्था पर इसका एक ही नकारात्मक प्रभाव, सरकारी कर्ज में इजाफे के रूप में पड़ेगा, लेकिन इससे रेटिंग एजेंसियों के रुख पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।
सरकार 1.35 लाख करोड़ रुपए के बैंक पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड की पहली किस्त दिसंबर के पहले हफ्ते में जारी कर सकती है। दस साल की अवधि के बॉन्ड में दूसरी सरकारी प्रतिभूतियों के अनुरूप तकरीबन 7 प्रतिशत की ब्याज दर दी जा सकती है। अलग-अलग किस्तों की परिपक्वता अवधि अलग-अलग हो सकती है। बॉन्डों को जारी करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए सरकार बैंकों और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ बातचीत कर रही है। फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि पहली किस्त में कुल कितनी राशि के बॉन्ड जारी किए जाएंगे या फिर किन बैंकों को बॉन्ड जारी किए जाएंगे। ये बॉन्ड 2.11 लाख करोड़ रुपए के व्यापक पुनर्पूंजीकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। माना जा रहा है कि कमजोर बैंकों को प्रावधानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए पूंजी मिलेगी, जबकि मजबूत बैंकों को उनके विकास के लिए भी पूंजी दी जाएगी। सरकार 1990 के दशक के मध्य में जारी किए गए बैंक पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड की तरह ही बॉन्ड जारी करना चाहती है। ये जीरो-कूपन बॉन्ड नहीं होंगे। उस कालखंड में 20,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी किए गए थे। 1990 के दशक के मध्य में जारी किए गए बॉन्ड को बैंकों को परिपक्व होने तक अपने पास रखना था और 2007 के बाद ही द्वितीयक या शेयर बाजार में उनके कारोबार की अनुमति दी गई। नए पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड भी शुरू में इसी तरह के हो सकते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि सरकार खुद ये बॉन्ड जारी करेगी और इनके बदले बैंक के शेयरों को रखने के लिए होल्डिंग कंपनी नहीं बनाई जाएगी।
इधर, बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार ने रिजर्व बैंक से विशेष लाभांश मांगा है। इस मुद््दे पर सरकार की रिजर्व बैंक के साथ बातचीत चल रही है। पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया में किस बैंक को कितनी पूंजी मिलेगी यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस बैंक ने फंसी परिसंपत्तियों की समस्या से निपटने के लिए क्या कदम उठाए हैं। इस क्रम में दिवालिया कानून के तहत भेजे गए मामलों की क्या स्थिति है और दिवालिया कानून के प्रावधान कितने कारगर साबित हो रहे हैं इस पर भी विचार किया जाएगा। पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड की कुल राशि को दो हिस्सों में बांटा जाएगा, जिसमें एक हिस्सा प्रावधान के लिए होगा और दूसरा हिस्सा विकास की जरूरतों को पूरा करने के लिए। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव राजीव कुमार ने साफ तौर पर कहा है कि पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया बिना शर्त नहीं होगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए बैंकों को अपने प्रदर्शन सुधारने होंगे। बैंकों को पुनर्पूंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले अपने फंसे कर्ज का कुछ हिस्सा बट्टे खाते में डाल कर अपने बहीखाता को साफ-सुथरा करना होगा।
सवाल यह भी उठ रहा है कि सरकार के इस कदम से निजी बैंकों और एनबीएफसी (गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों) पर क्या असर पड़ेगा। माना जा रहा है कि इस सरकारी मदद के बाद भी शीर्ष तीन सरकारी बैंकों के अलावा शेष बैंक केवल 6 से 8 प्रतिशत आरओई (इक्विटी पर प्रतिफल) हासिल कर सकेंगे। वे ऋण-वृद्घि में बहुत तेजी नहीं ला पाएंगे। ऋण के मामले में बड़े सरकारी बैंक पहले की तरह बड़े तथा मझोले आकार के कॉरपोरेट ऋण पर ही ध्यान केंद्रित करेंगे, लेकिन इस क्षेत्र में गलाकाट प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ शुद्घ ब्याज मार्जिन बहुत कम है। साथ ही, इस क्षेत्र को दिए जा रहे ऋण के फंसने की प्रबल आशंका है, जबकि असुरक्षित खुदरा ऋण, सूक्ष्म वित्त, सस्ते आवास, सूक्ष्म और छोटे मझोले उद्यम आदि क्षेत्रों में निजी क्षेत्र का ध्यान बना रहेगा, जिसके कारण उनके क्रेडिट विकास की अपार संभावनाएं बनी रहेंगी और उनके कर्ज के भी फंसने की संभावना न्यून रहेगी। लिहाजा, वर्तमान परिवेश में सरकारी बैंकों को भी चाहिए कि वे निजी क्षेत्र की तरह ऊर्जा, बुनियादी क्षेत्र और बड़ी परियोजनाओं को ऋण देने के बजाय खुदरा कर्ज बाजार पर ध्यान केंद्रित करें।
पुनर्पूंजीकरण की पहल से सरकारी बैंकों के शेयरों की कीमतों में बढ़ोतरी जरूर हुई, लेकिन यह बढ़ोतरी एकतरफा कारणों से हुई। सरकारी बैंकों में फंसे हुए कर्ज की समस्या दिनोंदिन गहराती जा रही है। चालू वित्तवर्ष की सितंबर तिमाही में 38 सूचीबद्ध बैंकों के समग्र फंसे हुए कर्ज में 1.32% की बढ़ोतरी हुई, जो राशि में 8.40 खरब रुपए है, जिसमें सरकारी बैंकों का हिस्सा 7.34 खरब रुपए है।
सरकार अब भी सरकारी बैंकों में अपनी हिस्सेदारी को कम नहीं करना चाहती है, क्योंकि ऐसा करने से उसके लिए सामाजिक सरोकारों को पूरा करना संभव नहीं हो सकेगा। बहरहाल, सरकार के ताजा कदम से अर्थव्यवस्था में मजबूती, कीमतों में स्थिरता, रोजगार सृजन में तेजी, विकास दर आदि में इजाफा हो सकता है, साथ ही इससे बैंक पूंजी-पर्याप्तता अनुपात, बेसल तृतीय के विविध मानकों और जोखिम के मानकों को पूरा करने में समर्थ हो सकेंगे।
आज बैंकों में आमूलचूल सुधार लाने की जरूरत है। सबसे महत्त्वपूर्ण तकाजा मानव संसाधन और संचालन सुधार का है। क्या सरकारी बैंकों के प्रदर्शन को बेहतर करने के लिए विशिष्ट कौशल वाले पेशवरों को लाना चाहिए? क्या निर्णय प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप को खत्म करने की जरूरत है? बैंकों के बोर्ड या वरिष्ठ प्रबंधन को क्या और स्वायत्तता दी जानी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं, जिनके ठोस जबाव सरकार को ही खोजने होंगे। सरकारी बैंकों को बार-बार पूंजी उपलब्ध कराना समस्या का समाधान नहीं है।

India re-elected as Member of International Maritime Council for two years (2018-19)

India re-elected as Member of International Maritime Council for two years (2018-19)
India has been re-elected to the Council of the International Maritime Organization [IMO] under Category “B” at the 30th session of the Assembly of the IMO held in London on 01 December, 2017. The IMO Council consists of 40 member countries. In Categories “A” and “B” there are 10 members each and in Cateogary “C” 20 members, who are elected by the IMO Assembly. IMO Council plays a crucial role to play in deciding various important matters within the mandate of the IMO, in relation to the global shipping industry, including its work programme strategy and budget.
Unlike in the past where India was re-elected to the IMO Council un-opposed, this time, for the 10 seats under Category “B” two new entrants, i.e. UAE, a non-member of the IMO Council so far and Australia, presently a member of the IMO Council under Category “C” had filed their nomination and this had necessitated holding of the election. India, however, emerged a winner in the keenly contested election.
The 30th Session of the IMO Assembly is being held at IMO Headquarters London from 27 November to 06 December, 2017. The Assembly session is being attended by a high level Indian delegation led by Shri Nitin Gadkari, Minister of Shipping, Road Transport & Highways, Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Shri Gopal Krishna, Secretary (Shipping), Shri Amitabh Kumar, Additional Director General of Shipping, Capt. Jayakumar, Deputy Nautical Advisor, Directorate General of Shipping and representative of the Indian Register of Shipping.
India has a large merchant marine fleet of 1359 vessels, both on foreign going and coastal operations, with a combined Gross Tonnage of 12.2 million. Nearly 90% of India’s overseas trade by volume is carried through maritime transport. Nearly 92% of these goods are carried through foreign flag vessels. With the Indian economy poised to grow at a faster pace, there exist more opportunities for both the Indian and foreign flag vessels, to carry large volumes of goods, to and from the Indian coasts. India has a strong contingent of more than 145,000 active seafarers who continue to be the preferred choice for specialized vessels.
India has been one of the earliest members of the IMO, having ratified its Convention and joined it as a member-state in the year 1959. India has had the privilege of being elected to and serving the Council of the IMO, ever since it started functioning, and till date, except for two years for the period 1983-1984.
India is a party to 34 IMO Conventions and protocols and is currently in the advanced stage of ratifying Ballast Water Convention and Bunker Convention. India has already deposited with the ILO, instrument of ratification of the Seafarers’ Identity Documents Convention (revised), 2003 and Maritime Labour Convention, 2006.
India continues to provide services of its expert manpower to the IMO, as and when required. The IMO’s panel of auditors for the Voluntary IMO Member State Audit Scheme (VIMSAS) and Goal Based Standards (CBS) has a number of auditors from India. A number of domain experts also participate in the meetings of working groups constituted by IMO Committees.
With re-election in IMO, India will continue to engage with the international maritime community to further her maritime interests and promote the welfare of her citizens.

Hornbill Festival

President of India inauguratesPresident of India inaugurates Hornbill Festival and State Formation Day celebrations of Nagaland
The President of India, Shri Ram Nath Kovind, inaugurated the Hornbill Festival and State Formation Day celebrations of Nagaland today (December 1, 2017) in Kisama.
Speaking on the occasion, the President said that the Hornbill Festival is the perfect showcase of rich Naga culture and traditions, preserved over the years in the form of music, dance and food. The Hornbill Festival at Kisama and the International Music Festival represent the diversity of Naga society.
The President said that the past half-century has been one of both achievements and difficulties for Nagaland. The people of the state have come through many trials, but their essential talent and wisdom, and their essential goodness, has been so apparent. Today Nagaland is at the edge of making history. After years of insurgency, there is hope. With the support of the people of the state, of civil society institutions and all stake-holders, there is an opportunity for lasting peace. He expressed confidence that a final agreement – one that is fair to all and meets the expectations and aspirations of all – will be reached soon.
The President said that the youth of Nagaland are the pride of the country. They are the true legatees of Dr T. Ao, the doctor-sportsperson who was the first captain of our national football team after Independence, leading the team in the London Olympics of 1948. Young people from Nagaland are role models for the rest of India. An illustrious daughter of this state, Temsutula Imsong has won the hearts of the nation for her remarkable work in cleaning the ghats of the river Ganga in Varanasi. Another Naga girl – Chiewelou Thele – was adjudged the best trainee commando in her batch of police officers of Delhi Police. And as Supreme Commander of the Armed Forces, the President said he is immensely proud of our Naga soldiers and officers. They are among the best we have.
The President said that Nagaland has so much to offer. The strength of the state lies in its organic farm produce, flowers and fruits. Nagaland has rare medicinal plants and herbs that can help create jobs and boost the economy. He mentioned Naga jolokia, called King Chilli locally, one of the hottest chilli peppers of the world, and said we need to bottle it into one of the hottest selling sauces of the world. He stated that Nagaland has also the potential to be an attractive tourist destination, offering a unique blend of heritage and culture and spectacular natural beauty.
The President said that our country is making great strides and is among the world’s fastest growing economies. We are also a diverse nation. Our linguistic, ethnic, religious and geographical variety makes India special – and this is our biggest strength. It is an exciting time to be an Indian. And it is an exciting time to be a Naga. Nagaland and the Northeast are central to the India story. Without the development of Nagaland, the development of India will be incomplete.

A neutral Internet

A neutral Internet
The Telecom Regulatory Authority of India (TRAI) finally came out with clear guidelines in favour of Net neutrality that are consistent with its earlier stand on Facebook’s Free Basics proposal. After consultation papers issued in May 2016 and this January, the regulator reiterated that there cannot be discriminatory treatment of websites on the Internet by service providers. In particular, TRAI warned providers against the practice of blocking certain websites and tinkering with content speeds. This, in a nutshell, means that service providers such as telecom companies cannot stand in the way of a consumer’s access to content that would otherwise be provided to her without any undue hindrance. They cannot, for instance, charge consumers for access to certain content, or receive payment from websites promising greater promotion of their product over the rest. Quite notably, TRAI’s decision comes in the wake of international focus on the U.S. Federal Communications Commission’s decision to scrap regulations on service providers imposed during the Obama administration. While batting for the right to an open Internet, however, TRAI has been careful to allow some exceptions that allow companies to discriminate between content if it helps them regulate the flow of traffic or offer “specialised services”.
While TRAI’s new guidelines will help the cause of building the Internet as a public platform with open access to all, the concerns of service providers should not be dismissed altogether. The Internet has spread all over the world, so widely that many believe it is now an essential good. But the infrastructure that serves as the backbone of the Internet has not come without huge investments by private service providers. So any regulation that severely restricts the ability of companies to earn sufficient returns on investment will only come at the cost of the welfare of the public. In this connection, TRAI has been open to adopting a nuanced view that differentiates between various forms of content instead of imposing a blanket ban on all forms of price differentiation. The new policy, for instance, will still allow companies to justify the costs incurred in providing niche content to consumers. At the same time, TRAI’s measured response is likely to effectively address the problem of anti-competitive practices adopted by certain providers. Interestingly, it has left it, with important caveats, to the government to decide on services that count as “specialised” and deserve exceptional treatment by regulators. To this end, a proper mechanism needs to be instituted to make sure that the exceptions are not used as loopholes by the big Internet players. Policymakers will also need to think hard about creating an appropriate legal framework to prevent the capture of regulation by special interests.

UKPCS 2016 MAINS PAPER :ESSAY

UKPCS 2016 MAINS PAPER :ESSAY
#ukpcsmains2016
आशा है सब ने अच्छा ही लिखा होगा
No automatic alt text available.

Cabinet approves setting up of National Nutrition Mission

Cabinet approves setting up of National Nutrition Mission
The Union Cabinet chaired by Prime Minister Shri Narendra Modi yesterday has approved setting up of National Nutrition Mission (NNM) with a three year budget of Rs.9046.17 crore commencing from 2017-18.
Features:
The NNM, as an apex body, will monitor, supervise, fix targets and guide the nutrition related interventions across the Ministries.
The proposal consists of
· mapping of various Schemes contributing towards addressing malnutrition
· introducing a very robust convergence mechanism
· ICT based Real Time Monitoring system
· incentivizing States/UTs for meeting the targets
· incentivizing Anganwadi Workers (AWWs) for using IT based tools
· eliminating registers used by AWWs
· introducing measurement of height of children at the Anganwadi Centres (AWCs)
· Social Audits
· setting-up Nutrition Resource Centres, involving masses through Jan Andolan for their participation on nutrition through various activities, among others.
Major impact:
The programme through the targets will strive to reduce the level of stunting, under-nutrition, anemia and low birth weight babies. It will create synergy, ensure better monitoring, issue alerts for timely action, and encourage States/UTs to perform, guide and supervise the line Ministries and States/UTs to achieve the targeted goals.

Benefits & Coverage:
More than 10 crore people will be benefitted by this programme. All the States and districts will be covered in a phased manner i.e. 315 districts in 2017-18, 235 districts in 2018-19 and remaining districts in 2019-20.
Financial Outlay:
An amount of Rs. 9046.17 crore will be expended for three years commencing from 2017-18. This will be funded by Government Budgetary Support (50%) and 50% by IBRD or other MDB. Government budgetary support would be 60:40 between Centre and States/UTs, 90:10 for NER and Himalayan States and 100% for UTs without legislature. Total Government of India share over a period of three years would be Rs. 2849.54 crore.
Implementation strategy and targets:
Implementation strategy would be based on intense monitoring and Convergence Action Plan right upto the grass root level. NNM will be rolled out in three phases from 2017-18 to 2019-20. NNM targets to reduce stunting, under-nutrition, anemia (among young children, women and adolescent girls) and reduce low birth weight by 2%, 2%, 3% and 2% per annum respectively. Although the target to reduce Stunting is atleast 2% p.a., Mission would strive to achieve reduction in Stunting from 38.4% (NFHS-4) to 25% by 2022 (Mission 25 by 2022).
Background:
There are a number of schemes directly/indirectly affecting the nutritional status of children (0-6 years age) and pregnant women and lactating mothers. Inspite of these, level of malnutrition and related problems in the country is high. There is no dearth of schemes but lack of creating synergy and linking the schemes with each other to achieve common goal. NNM through robust convergence mechanism and other components would strive to create the synergy.

..........................................Cabinet approves Rs9,046 crore National Nutrition Mission
Under the mission, the government is targeting a reduction of 2% a year in stunting, undernutrition and low birthweight among 100 million people
The cabinet has approved the setting up of a National Nutrition Mission (NNM) with a three-year budget of Rs9,046.17 crore, to rein in malnourishment and stunted growth.
Under the mission, the government is targeting a reduction of 2% a year in stunting, undernutrition and low birthweight among 100 million people. It aims to reduce anaemia among young children, women and adolescent girls by 3% a year. The programme would be undertaken in a phased manner, covering 315 districts in 2017-18, 235 districts in 2018-19 and the remaining districts in 2019-20.
Minister for women and child development Maneka Gandhi said NNM will address three aspects—the food that should be given to rein in stunting, undernourishment, low birthweight and anaemia; the delivery system required for it; and monitoring of the entire process.
“PM feels to tackle these questions and undernutrition problem in the country, various ministries need to work in convergence and not silos and NNM will be a platform (to do so),” she said.
Health and family welfare minister J.P. Nadda said macro-nutrition was being monitored by the women and child development ministry while his ministry was concentrating on micro-nutrition and infections. NNM will ensure convergence, and lead to better results.
The government, in a statement, said the implementation strategy for NNM would be based on intense monitoring and a convergence action plan up to the grass-roots level.
The women and child development ministry’s secretary Rakesh Srivastava said NNM would be implemented using information technology as the basic tool; workers at anganwadis (women and child development centres) would be given smartphones and their supervisors smart tablets to monitor daily activities and compile reports. The move will be a deviation from the old practice of maintaining registers and will also help to reduce pilferage.
Under NNM, the ministries of women and child development, health and family welfare, and water and sanitation will work together. The mission will form an apex body that would fix targets and monitor, supervise and guide nutrition-related interventions across the ministries.
The mission would include several components like an ICT (information and communications technology)-based real-time monitoring system, incentivizing of states and Union territories to meet their targets, social audits, and setting up of nutrition resource centres.
“It is very important to invest in nutrition in India because balanced diet and healthy nutrition plays a pivotal role in overall development of women and children,” said Shikha Khanna, senior dietician and head of the department (nutrition and dietetics) at Ram Manohar Lohia Hospital. “Healthy women deliver healthy children and nurture a good society, and healthy and nourished children are the country’s future. We have a long way to go in terms of nutrition of women and children.”

Featured post

UKPCS2012 FINAL RESULT SAMVEG IAS DEHRADUN

    Heartfelt congratulations to all my dear student .this was outstanding performance .this was possible due to ...