22 November 2015

India has taken the initiative to organize the first "South Asian Annual Disaster Management Exercise" (SAADMEx-2015)

India to host the First South Asian Annual Disaster Management Exercise from Monday
The prevalent geo-climatic conditions as well as increased frequency of natural calamities in the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Region, especially in the wake of the recent disasters in the region, calls for enhanced levels of preparedness and risk resilience as well as collaborative action amongst member countries to individually and jointly deal with such disaster situations to prevent loss of lives and assets. Prime Minister of India Shri Narendra Modi stated at the last (18th) SAARC Summit in Kathmandu on November 26, 2014 that India's expertise in Disaster Management would always be available to South Asia, and that, equally, as India reaches out to Indians caught in conflicts and disasters around the world, India would always be there for all South Asian citizens.

The Government of India has taken the initiative to organize the first "South Asian Annual Disaster Management Exercise" (SAADMEx-2015) to provide a platform for strengthening Regional Disaster Response Mechanism amongst the SAARC countries. The main focus of SAADMEx-2015 is to test coordination efforts, create synergy and synchronize efforts to institutionalize Regional Cooperation on Disaster Response among the member countries. The Advance Coordination Conference (ACC) for this Exercise was successfully conducted with the participation of representatives from SAARC member countries on September 3-4, 2015 where the modalities and requirements of the common exercise were discussed.

The common exercise is going to commence from Monday, November 23, 2015 with the participation of delegations and rescuers from each of the eight SAARC Nations, - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The Exercise will be conducted by the National Disaster Response Force (NDRF) in Delhi - National Capital Region. On the first day, during the Table Top sessions, different kinds of disaster situations will be simulated and individual and joint response measures will get discussed. On the second day, response for Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) will be carried out at Ghaziabad to demonstrate the CSSR capabilities of participating nations which will be followed by a demonstration on Chemical Emergency Response at Greater Noida on the third day. During the course of the exercise, various types of latest gadgets and equipments as well as varied Disaster Response skill sets will be demonstrated by the teams of the participating nations. On the last day, debriefing and After Action Review (AAR) will be conducted to gather important lessons learnt which would assist the countries to augment current and joint levels of disaster response and coordination.

Union Minister of State for Home Affairs Shri Kiren Rijiju will inaugurated the SAADMEx-2015 in New Delhi on Monday, November 23, 2015. Union Home Minister Shri Rajnath Singh will be the Chief Guest in the valedictory session on Thursday, November 26, 2015 to discuss the outcomes of the exercise and provide guidance for future improvement. Secretary General-SAARC, representatives from Embassies/High Commissions of SAARC Nations in Delhi, Union Ministry of Home Affairs (MHA), Ministry of External Affairs (MEA), National Disaster Management Authority (NDMA), NDRF, National Institute of Disaster Management (NIDM) and Senior Officials from the relevant Ministries will be attending the Exercise. Officials from the States, particularly from State Response organizations will be attending the SAADMEx as well.

The Joint Exercise will be followed by a day-long SAARC Regional Workshop on Sharing Best Practices on "Disaster Risk Reduction" due to be held in New Delhi on Friday, November 27, 2015. The Regional Workshop will be inaugurated by Dr. P.K. Mishra, Additional Principal Secretary to Prime Minister of India. This workshop is also an outcome of one of the announcements made at the Conference of Cabinet Secretaries of SAARC Nations.

The aim of the Regional workshop is to provide a platform to member countries for sharing best practices in the field of Disaster Risk Reduction (DRR), experience sharing on Nepal Earthquake of April, 2015 as well as deliberating upon the outcomes of the SAADMEx. The workshop will have senior officials from all SAARC Nations, relevant Ministries of Government of India and various State Governments.

An Umbrella Scheme ‘Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries’with an Outlay of Rs. 3000 crore Proposed

An Umbrella Scheme ‘Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries’with an Outlay of Rs. 3000 crore Proposed- Radha Mohan Singh

“World Fisheries Day- 2015 Inaugurated”

Union Agriculture and Farmers welfare Minister Shri Radha Mohan Singh today here inaugurate the “World fisheries Day-2015”. Shri Singh on the occasion said that “considering the importance and growth potential of the sector, and considering the need for effective implementation of different schemes, the Ministry by merging all the existing schemes, has proposed to formulate an umbrella scheme ‘Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries’ with an outlay of Rs. 3000 crore. This umbrella scheme will cover inland fisheries, aquaculture, marine fisheries including deep sea fishing, mari-culture and all activities undertaken by the National Fisheries Development Board (NFDB) towards realizing “Blue Revolution”. Minister further said that a “focused approach of this nature shall lead to ushering in Blue Revolution through an integrated development and management of fisheries and aquaculture sector and would ensure sustained acceleration and intensification of fish production beyond the projected annual growth rate.”

Union Minister on the occasion felicitates some of the fishers/fish farmers who have come from different states of the country and released a souvenir. Minister of State Dr. Sanjeev Kumar Balyan, Secretary, Department of Animal Husbandry and Fisheries, Shri Ashok Kumar Angurana and secretary DARE, Dr. S. Ayyappan was also present on the occasion.

Full text of the speech:

“Fisheries are an important sector. Fisheries supports livelihood of almost 1.5 million peoples in our country. India is one of the leading producers of fish in the world, occupying the second position globally in terms of production.The contribution of Indian fish to the food basket of the world has been substantial. In this context, reflecting the priorities of our government towards the development of fisheries sector, during the last year on 21stNovember, 2014 we celebrated the World Fisheries Day for the first time in the country. And I am happy that today again, we all are here to celebrate theWorld Fisheries Day.

After Independence, fish production has been increased from 7.5 lakh tonnes in 1950-51 to 100.70 lakh tonnes during 2014-15, while the export earnings of 33,441 crore in 2014-15 (US$ 5.51 billion), equalled about 18% of the export earnings from the agriculture sector. Our overall fish production has crossed 10 million tons with a growth rate of over 5 % and today we are ahead of all countries except China. The export earnings of Rs. 33,441 crore in 2014-15 (US$ 5.51 billion), equaled about 18% of the export earnings from the agriculture sector.

Coming to Aquaculture, India is the second largest producer (42. 10 lakh tonnes) of fish from aquaculture which contributes about 6.3 per cent to global aquaculture production. Keeping the recent developments and trends in fish production in view, and the previous Plan periods, it is expected that a growth rate of about 8.0 per cent can be achieved in the inland sector. The future demand for fish and fishery products has to be mostly sourced from aquaculture and culture based capture fisheries in reservoirs.

During the last two years, through National Scheme for Welfare of Fishermen, assistance has been provided for construction of 5583 fishermen-houses, training to 7720 fishermen, insurance assistance to 48 million fishermen, and assistance is provided to 7.34 million fishermen under the savings-cum-relief scheme during the fishing ban period. In these two years, approximately 4,000 traditional fishing boats have been modernized, and 7363 sea safety kits have been distributed. Nation Fisheries Development Board (NFDB)has provided assistance of Rs. 5751.18 lakh for construction of 10 wholesale markets,24 retail fish-markets,and has financed for 16,719 mobile fish-vending vehicles. NFDB has provided assistance of Rs. 1832.55 lakh to 18 statesfor seed-stocking,cage and pen-culture.NFDB has also provided assistance of Rs. 1211 lakh for ornamental fisheries and for construction of 458 backyard hatcheries etc. Apart from this, the Government has planned for providing assistance of Rs. 530 crore for construction of new hatcheries, ponds, cages etc. under NMPS and RKVY.

India has over 8000 Km. of coastal line and nearly 2 million Sq Km of EEZ and half a million Sq Km. of Continental Shelf. From these marine resources, India has an estimated fisheries potential of 4.11 million tons. Similarly, 3.0 million hectares of reservoirs, 2.5 million hectares of ponds and tanks, 1.25 million hectares of brackish water area, cold water resources of hilly states and all other inland fishery resources offer a production potential of about 15 million tons. Against this potential, the production from inland sector was 6.58 million tonnes during 2014-15. In this context, optimum utilization of resources becomes pivotal to achieve the targeted production.

So far, our country could not utilize the existing aquatic resources; however, the annual growth rate of above 5% in fisheries is indicative of the immense potential of the sector in the coming years. It is against this backdrop that we want to harness all possibilities for intensive and integrated development of fishery sector.Providing nutritious food and gainful employment are the foremost challenges in the country today. Through fisheries, these two requirements can be fulfilled.

While the required financial support is being provided to the farmers, fishermen and entrepreneurs connected with the fisheries sector through various ongoing programs namely, Centrally Sponsored Schemes, National Fisheries Development Board, Rashtriya Krishi Vikas Yojana etc. still, enhancement of productivity and production are the key challenges in achieving the targeted production.

Realizing the great scope for the Development of Fisheries, the Hon’ble Prime Minister has called for “a Revolution” in the fisheries sector and named it as “Blue Revolution”. It visualizes “Creating an enabling environment for an integrated and holistic development and management of fisheries keeping in view the sustainability, bio-security and environmental concerns”. The Blue Revolution, encompassing multi-dimensional activities, focuses mainly on increasing production from aquaculture and fisheries resources, both inland and marine. The vast fishery resources offer immense opportunities to enhance fish production through aquaculture-system diversification, species diversification, proper management, introduction of new and advanced technologies in both marine and inland sector, adoption of scientific practices and application of suitable fish health management strategies etc.

I believe that various ICAR research institutes as well as other research organizations in India have been able to develop new technologies which have the potential for enhancing productivity and production of various aquaculture and fishery resources. To make this happen, technology has to be brought to the doorstep of the user community. I urge fisheriesscientists to promote the activities for capacity building and training of the fishermen, and encourage use of new technologies enthusiastically on the ground. With a view to focus exclusively on fish production and productivity, hygienic handling and processing, value addition and marketing of fish and fishery products we have also established the National Fisheries Development Board at Hyderabad as an autonomous body under our Ministry.

Let me also emphasize that while focusing on production, there is also a need for value addition, processing, hygienic handling and promotion of domestic fish marketing including mobile fish vending units for ensuring remunerative prices to the producers along with good fish for the consumers.

I am happy to know that as part of World Fisheries Day, the DAD&F have invited eminent experts, scientists, progressive fish farmers and fishers and entrepreneurs engaged in fisheries sector and interested entrepreneurs to have first hand interaction. I have also had the honor to felicitate some of the fishers/fish farmers who have come from different states of the country. I wish that all the relevant information and knowledge available during this event should be fully availed of by fishers, fish farmers and other stakeholders to enhance their understanding on various issues of the fisheries sector. They should also take suitable advice and guidance from experts in the field.

I thank the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries for successfully organizing this ‘World Fisheries Day’ and the National Fisheries Development Board as a sponsor of this event and I wish the whole event a grand success. I thank and extend my best wishes to all of you.

Text of the Opening Statement by the PM at the ASEAN-India Summit

Text of the Opening Statement by the PM at the ASEAN-India Summit

Your Excellency Prime Minister Dato Sri Mohammad Najib bin Tun Abdul Razak,

Excellencies,

Mr. Prime Minister, thank you for hosting this Summit. I convey our deepest appreciation for the excellent arrangements and hospitality; and, for your leadership of ASEAN and East Asia Summit.

Rising from a double tragedy, Malaysia has demonstrated its resilience and resolve.

Kuala Lumpur is a symbol of Asian resurgence and of the region’s promising future.

Congratulations on a historic milestone – the birth of the ASEAN Community.

As always, ASEAN is providing both inspiration and leadership for regional cooperation and integration. And, from India’s perspective, ASEAN values and leadership will remain central to integration across Asia and Pacific.

Excellencies, I am delighted to return for my second ASEAN-India Summit. At the last Summit at Nay Pyi Taw, I saw the strength of our relationship and the potential of our partnership; and, even more important, the commitment and confidence that you showed for the India-ASEAN Strategic Partnership.

We meet at a time of multiple global challenges: economic uncertainties, political turmoil and security threats.

In this difficult moment, India and ASEAN are two bright spots of optimism.

India is today the fastest growing major economy in the world. The growth rate is touching 7.5 %, and is likely to go higher. Our inflation is down as also our fiscal and external deficits. And, business and international confidence has increased sharply.

The scale of transformation in India is vast; so, the size of economic opportunities in India are huge.

And, we now have environment that is open and welcoming. This is reflected in the sharp jump in India’s ranking in the World Bank’s Ease of Doing Business. And, we will continue with our reforms with speed and boldness.

ASEAN’s economy continues to forge ahead with dynamism and energy.

I have no doubt that we will reinforce prosperity for our 1.9 billion people.

Excellencies,

I am pleased that after a temporary decline, our trade increased to about 76.5 billion U.S. dollars in 2014-15; and, so has investment in both directions. ASEAN remains the largest investment partner – both for inward and outward flows.

Much of the potential for economic partnership remains untapped. I am confident that our trade and investment will expand, as our economies grow.

Excellencies,

We can also draw confidence from the progress in our framework of cooperation. The entry into force of our Trade in Services and Investment Agreements in July 2015 is a major step forward.

We also look forward to progress in negotiations for a balanced and ambitious Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement that covers goods and services as well as investments.

Connectivity is the pathway to shared prosperity. The Trilateral Highway project is making good progress and should be completed by 2018.

We also propose to commit a Line of Credit of 1.0 billion U.S. dollars to promote projects that support physical and digital connectivity between India and ASEAN.

As in the past, we place special emphasis on our partnership with Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.

Our partnership with them in capacity building projects will expand. In addition, we intend to create a Project Development Fund to develop manufacturing hubs in CLMV countries.

Excellencies, science, technology and innovation constitute a vital pillar of our cooperation and support our economic partnership. We will enlarge the ASEAN-India Science and Technology Development Fund from the current one million U.S. dollars to 5 million U.S. dollars.

We also intend to set up an ASEAN-India Innovation Platform to facilitate commercialization of low cost technologies, technology transfer and collaborative R&D projects.

Our cooperative project in Space, to be located in Vietnam, is now making concrete progress. I assure you of its early completion.

India also offers ASEAN our indigenously developed GPS Aided Geo Augmented Navigation or GAGAN services, which provides advanced navigation and location assistance and information facilities.

I also propose that we cooperate in sustainable development of Ocean or Blue Economy. This will be an increasingly important driver of our future economy, and a source of food security, medicines and clean energy. India has entered into collaboration with a number of ocean states.

Excellencies, our research and innovation efforts must cover a range of common challenges – massive urbanization and mega cities; skills for the future; food security; water; and, affordable healthcare.

An issue of global concern is climate change. India has ambitious clean energy plans: 175 GW of additional capacity of renewable energy by 2022; and, 40% of energy through non-fossil fuel by 2030.

Excellencies, we would also be happy to offer over 100 training slots in renewable energy in our institutions.

I have also proposed an international solar alliance of 122 solar-rich countries, which French President Hollande and I will launch in Paris on November 30. We look forward to your participation in the launch and the alliance.

Excellencies,

I deeply value our collective efforts to revive the cultural pillar of our relations. An international conference on ASEAN-India Cultural Links was held in New Delhi in July. We are proposing to open an ASEAN Studies Centre in our North-Eastern Hill University in Shillong, which is our Gateway to the East.

I am delighted that the first recipient of the Indian Council for Cultural Relations Distinguished Alumni Award instituted this year is H.E. Le Luong Minh, Secretary General of ASEAN.

India will soon extend electronic-visa facility to all 10 ASEAN countries.

Excellencies,

Our future prosperity rests on the foundation of security and stability in our region and the oceans, outer space and cyber world.

The first ASEAN-India Cyber Security Conference we hosted in January 2015 should be the springboard for greater cooperation in this area.

India shares with ASEAN a commitment to freedom of navigation, over flight and unimpeded commerce, in accordance with accepted principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Territorial disputes must be settled through peaceful means.

India hopes that all parties to the disputes in the South China Sea will abide by the guidelines on the implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, and redouble efforts for early adoption of a Code of Conduct on the basis of consensus.

We should evolve specific plans of cooperation in maritime security, counter-piracy and humanitarian and disaster relief.

Terrorism has emerged as a major global challenge that affects us all here. We have excellent bilateral cooperation with ASEAN members. And, we should see how we can enhance our cooperation at the regional and international level, including through support for adoption of Comprehensive Convention on International Terrorism.

Excellencies, as our rapidly transforming region navigates its way through uncertain times to a peaceful and prosperous future, we look forward to ASEAN leading the way in defining the regional architecture.

Let me conclude by thanking Your Excellencies for your presence and by reaffirming that India attaches the highest priority to this partnership. In recognition of that, we have opened a permanent mission to ASEAN in Jakarta.

I look forward to hearing your thoughts on how we can further develop our collaborative agenda.

Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP model of Infrastructure Development

Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP model of Infrastructure Development submitted to the Finance Minister today in New Delhi .
In the Union Budget 2015-16, Finance Minister announced that the PPP mode of infrastructure development has to be revisited, and revitalized. In pursuance of this announcement, a Committee was constituted with the following members:
1
Dr. Vijay Kelkar, Chairman, National Institute of Public Finance & Policy, New Delhi

Chairman
2
Shri C.S. Rajan, Chief Secretary, Government of Rajasthan
Member
3
Shri S.B. Nayar, CMD, IIFCL, New Delhi
Member
4
Dr. Shekar Shah, Director General, NCAER
Member
5
Shri Pradeep Kumar, MD, CBG, State Bank of India
Member
6
Representative of Ministry of Road Transport & Highways – not below the rank of Joint Secretary
Member
7
Shri Vikram Limaye, MD, IDFC
Member
8
Shri Sudipto Sarkar, Barrister-at-law, Kolkata
Member

9
Ms. P.S. Behuria, IRS (Retd.)
Member
10
Ms. Sharmila Chavaly, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi
Member- Secretary

The Terms of Reference of the Committee are as follows:
(i) Review of the experience of PPP Policy, including the variations in contents of contracts and difficulties experienced with particular variations/conditions, if any,
(ii) Analysis of risks involved in PPP projects in different sectors and existing framework of sharing of such risks between the project developer and the Government, thereby suggesting optimal risk sharing mechanism,
(iii) Propose design modifications to the contractual arrangements of the PPP based on the above, and international best practices and our institutional context, and
(iv) Measure to improve capacity building in Government for effective implementation of the PPP projects.

The Committee had extensive consultations with various stake holders across the PPP spectrum, invited suggestions and views of experts, reviewed projects and sectors and researched best practices in India and abroad while firming up its recommendations.

Text of PM’s address after the Interactive Session with Assistant Secretaries (IAS, 2013 Batch)

Text of PM’s address after the Interactive Session with Assistant Secretaries (IAS, 2013 Batch)
उपस्थित सभी महानुभाव और साथियों,
जीवंत व्यवस्था अगर समयानुकूल परितवर्तन को स्वीकार नहीं करती है, तो उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है। और जो व्यवस्था में जीवंतता न हो, वो व्यवस्था अपने आप में बोझ बन जाती है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है - जैसे व्यक्ति के विकास की जरूरत होती है, व्यवस्थाओं के विकास की भी आवश्यकता होती है, समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कालबायी चीजों से मुक्ति के लिए बड़ा साहस लगता है। लेकिन अगर प्रयोग करते हैं, उसका सही ढंग से observation करते हैं, तो कुछ चीजें नई हम स्वीकार करने की हम मनोस्थिति भी बना लेते हैं।
आज यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो जानदार हैं, दूसरे वो जाने की तैयारी में हैं। वो इंतजार करते होंगे कि अब 16 में जाना है तो फिर क्या करेंगे, 17 में जाना है तो क्या करेंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि यहां से जाने के बाद जहां posting हो पहले क्या करूंगा और फिर क्या करूंगा, कैसे करूंगा। यानि दोनों उस प्रकार के समूहों के बीच में आज का ये अवसर है।
जब आप लोग मसूरी से निकले होंगे तब तो बिल्कुल एक ऐसा मिजाज होगा कि अब वाह अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है और फिर अचानक पता चला होगा कि नहीं-नहीं वो नहीं जाना है यहां थोड़े दिन... और पता नहीं आप पर क्या-क्या बीती होगी? और यहां से क्या होगा, समय बताएगा। पर ये विचार मेरे मन में आया तब एक विचार ये था - हम बहुत पहले एक बात बचपन में सुना करते थे कि कुछ लोग पत्थर पर तराशने का काम कर रहे थे, और किसी ने जाकर के पूछा, अलग-अलग लोगों से “क्या भाई, क्या कर रहे हो?” तो किसी ने कहा, “क्या करें भाई, गरीब के घर में पैदा हुए हैं, पत्थर फोड़ते रहते हैं, गुजार करते हैं।“ दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि “अब देखो भई पहले तो कहीं और काम करता था, लेकिन वहां ठीक से आमदनी नहीं होती थी। अब यहां आया हूं,, देखता हूं, पत्थर पर अपनी भविष्य की लकीरें बन जाएं तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं।“
तीसरे के पास गए तो उसने भी ऐसा ही कि “देखा भई अब काम मिल गया है, ऐसे ही सीखते हैं, करते हैं।“ एक के पास चले गए तो वो बड़े उमंग के साथ काम कर रहा था, करते तो वो ही था। वो भी, वो ही करता था जो पहले तीन वाले करते थे। तो उसने कहा कि “नहीं-नहीं जी मैं तो हमारे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और मैं उसमें ये पत्थर तराश करके, उस मंदिर के अंदर मैं ये हिस्सा तैयार कर रहा हूं।“
क्योंकि उसे मन का भाव ये था कि मैं एक विशाल भव्य मंदिर का काम का एक हिस्सा हूं और मैं तराश रहा हूं, तो पत्थर के एक कोने को तराश रहा हूं। लेकिन मेरा अंतिम परिणाम उस भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा है। और वो भव्य मंदिर की कल्पना उसकी थकान दूर कर देती थी, उसको बोझ नहीं लगता था पत्थर तराशना।
कभी-कभार हम भी field में जाते हैं। एक किसान कोई बात लेकर के आता है तो उसका काम करते हें। हमें लगता है कि मैंने किसान का काम किया है। किसी गांव में गए, बिजली का समस्या है तो बिजली की समस्या दूर की तो हमें लगता है मैंने बिजली की समस्या में कोई रास्ता निकाला है। लेकिन यहां तीन महीने इस परिस्थिति में रहने के बाद जब जाएँगे , आपको लगेगा कि मैंने वो जो दिल्ली में तीन महीने बिताए थे, और हिंदुस्तान का जो शक्ल-सूरत बदलने का काम है, मैं उसमें एक हिस्सा बनकर के, जिस धरती पर मैं हूं, वहां मैं contribute कर रहा हूं। और इसलिए मसूरी से निकलकर के गए हुए व्यक्ति ने किया हुआ काम, उससे मिले हुआ संतोष, और दिल्ली में बैठकर के पूरे भारत के भविष्य नक्शे को देखकर के, जाकर के अपने क्षेत्र में काम करने वाला प्रयास, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये अनुभव तीन महीने में आए हैं तो आपकी वहां कि काम करने की सोच बदल जाएगी।
अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे और उसके अंदर दो गांव ऐसे होंगे जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा होगा। लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा-अच्छा वो हिंदुस्तान के 18 हजार गांव हैं जो बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वो दो गांव मुझे पूरे करने हैं। मैं नहीं देर करूंगा, मैं पहले काम पूरा करूंगा। यानि in tune with vision, हमारा action होगा। और इसलिए एक समग्रता को किताबों के द्वारा नहीं, lecture के द्वारा नहीं, academic discussion के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रोजमर्रा के काम में काम करते-करते, अलग तरीके से सीखा जा सकता है। अब ये प्रयोग नया है तो ये भी तो विकसित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि पहले आए होंगे तो एक briefing दिया गया होगा। बीच में अचानक एक और काम आ गया होगा कि अरे भई देखो जरा इसको भी करो, क्योंकि ये एक व्यवस्था को विकसित करना है तो सुझाव जैसे आते गए जोड़ते गए।
मेरी आप सबसे भी गुजारिश है एक तीन महीने वाला प्रयोग कैसे हो, कितने समय का हो, कैसे उसमें बदलाव लाया जाए औऱ अच्छा कैसे बनाया जाए या इसको न किया जाए, ये भी हो सकता है। ये न किया, इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा क्या किया जाए, ये पहली batch है जिसको इस प्रकार से जुड़ने का अवसर मिला है। अगर आप उस प्रकार के सुझाव department को देंगे। मुझे department बता रहे थे कि वो regular आपसे interaction करते रहते थे, आपके अनुभवों को पूछते रहते थे, बताते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हां इस व्यवस्था को और अधिक परिणामकारी बनाना है, प्राणवान बनाना है तो कैसे बनाया जाए, इस पर आप लोग सुझाव देंगे तो अच्छा होगा।
अब आप एक नई जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं। आपके मन में दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तो curiosity होगी - “यार, ठीक है, पहली बार जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में पहले तो कभी रहे नहीं। जिस जगह पर जा रहे हैं, जगह कैसी होगी, काम कैसा होगा?” और दूसरा मन में रहता होगा कि “यार कुछ करके दिखाना है।“ और ये आपके हर एक के मन में होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि जीवन में जो भी काम मिले उसको सफल होने की इच्छा हर व्यक्ति को रहती है। लेकिन संकट तब शुरू होता है कि किसी को लगता है कि मैं जाकर के कुछ कर दूंगा ते ज्यादातर लोगों के career का प्रारंभ संघर्ष में उलझ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि भई तुम तो 22, 28, 25, 30 साल के हो लेकिन वहां बैठा हुआ 35 साल से वहां बैठा हुआ है। तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से वो वहां बैठा हुआ है।
आपको लगता है कि “मैं तो बड़ा IAS अफसर बन के आया हूं” लेकिन उसको लगता होगा कि “तेरे जैसे 15 आकर के गए हैं मेरे कार्यकाल में।” और ये ego clash से शुरुआत होती है। आप सपने लेकर के गए हैं, और वो परंपरा लेकर के जी रहा है। आपके सपने और उसकी परंपरा के बीच टकराव शुरू होता है। और एक पल ऐसी भी आती है - या तो संघर्ष में समय बीत जाता है या अपने बलबूते पर आप एकाध चीज कर देते हैं। और आपको लगता है कि देखो मैंने करके दिखा दिया न। यहां बैठे ऐसे सबको अनुभव आ चुका होगा, आप उनसे बात करोगे तो पता चलेगा। क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम वहां जाकर के, क्योंकि आपके जीवन में 10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का। ये मानकर के चलिए। 10 साल से अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे वो 10 साल का ही साथ आपके पास है बाकी तो आप हैं, file है और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है, आपके 10 साल file नहीं, life जुड़ते हैं। और इसलिए जो ये 10 साल का maximum उपयोग करेगा, उसका foundation इतना मजबूत होगा कि बाकी 20-25 साल वो बहुत contribute कर पाएगा।
अगर वो धरती की चीजों से रस-कस लेकर के नही आया क्योंकि समय बीतते ही वो इस pipeline में आया है तो स्टेशन पर पहुंचना ही है उसको, वो खुद भी एक बार बोझ बन जाता है। फिर लगता है कि “भई अब क्या करें 20 साल पुराना अफसर है तो कहां रखोगे, चलो यार उस department में डाल दो, अब जाने department का नसीब जानें।“ लेकिन अगर हम कर-करके आए हैं, सीखकर के आए हैं, जी-जान से जुट गए हैं, आप देखिए आपकी इतनी ताकत होगी चीजों को जानने की, समझने की, उसको handle करने की क्योंकि आपने खुद ने किया होगा। कभी-कभार ये experience बहुत बड़ी ताकत रखते हैं।
मुझे एक मुख्यमंत्री ने एक घटना सुनाई थी, वो अपने career में बहुत सामान्य से निकले थे, वो भी police department में छोटी नौकरी करते-करते आए थे। व्यक्तित्व में काफी कुछ था, मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के बेटे का kidnapping हुआ। और बड़ा tension पैदा हो गया क्योंकि वो जिसके बेटा का kidnapping हुआ था वो दूसरे दल के थे। यह जो मुख्‍यमंत्री थे वो तीसरे दल के थे। अब मीडिया को तो भई मौज ही थी। तो लेकिन उन्‍होंने इस भारी machinery को mobilize किया। उन्‍होंने एक सूचना दी। वो बड़ा interesting था। उन्‍होंने अपने intelligence वालों को कहा कि “भई तुम जरा देखो, दूध बेचने वालों को मिलो।“ और देखिए कहां पर अचानक दूध की मांग बड़ी है। पहले 500 ग्राम लेते थे अब 2 लीटर ले रहे हैं, कहां है जरा देखो। उन्‍होंने identify किया कुछ थे जहां पर अचानक दूध ज्‍यादा लिया जा रहा था। उन्‍होंने कहा कि उसकी जरा monitoring करो और surprisingly, यह kidnap कर करके जो लोग थे, जिस जगह पर ठहरे थे, वहीं पर दूध खरीदा जाता था दो-तीन लीटर अचानक। उस एक बात को ले करके उन्‍होंने अपना पूरा जो बचपन का एक, जवानी का जो पुलिसिंग का अनुभव था, मुख्‍यमंत्री बनने के बाद काम में लगाया। और जो पूरा department के दिमाग में नहीं बैठा था, उनके दिमाग में आया, और किडनेप करने वाले सारे धरे पकड़े गए, और बच्‍चे को निकाल करके ले आये। और एक बहुत बड़े संकट से बाहर आ गए। यह क्‍यों हुआ? तो अपने जीवन के प्रांरभिक कार्यकाल में किये हुए कामों के experience से हुआ।
आपके जीवन में आप उस अवस्‍था में है, उस अवस्‍था में है। इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए कि साथियों को लगना चाहिए कि यार यह बड़ा अफसर ऐसा है खुद बड़ा मेहनत करता है तो औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है। सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे कि समय पर ऑफिस आना चाहिए। उसकी इतनी ताकत नहीं कि आप समय के पहले पांच मिनट पहले पहुंच जाए, उसकी ताकत है। आप अफसरों को कहे कि सप्‍ताह में एक दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रूकना चाहिए, दो दिन रूकना चाहिए। उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जा करके रूके।
हमारे पूर्वजों ने जो व्‍यवस्‍थाएं विकसित की होगी, वो निकम्‍मी नहीं हो - यह मानकर चलिए। उसके पीछे कोई न कोई logic होंगे, कोई न कोई कारण होंगे। मूलभूत बातों का अपना सामर्थ्‍य होता है। हम उसको religiously follow कर सकते हैं? Religiously हम follow करे लेकिन उसकी बुद्धिशक्ति को जोड़ करके उसमें से outcome की दिशा में हम प्रयास करें। और अगर यह हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम सचमुच में परिणाम ला रहे हैं। अब आप लोग जो हैं करीब-कीरब आने वाले 10 साल में हिंदुस्‍तान के one-fifth districts को संभालने वाले लोग हैं यहाँ। Next ten year हिंदुस्‍तान के one-fifth district का भाग्‍य बदलने वाले है! आप कल्‍पना कर सकते हैं कि देश के one-fifth district को यह टीम अगर बदल दें, तो मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्‍तान को बदलने में कोई रूकावट आ सकती है। आपके पास व्‍यवस्‍था है, आपके पास निर्णय करने का अधिकार है, आपके पास टीम है, resources... क्‍या नहीं है? सब कुछ है।
दूसरा, कम से कम संघर्ष, कम से कम। यह तो मैं नहीं कह सकता कि कहीं कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो कोई हो सकता है। लेकिन Team formation की दिशा में प्रयास। पुराने अनुभवियों को पूछना। जिस district में आपको लगाया जाएगा, हो सकता है यहां पर बैठे हुए कोई लोग भी ऐसे होंगे जो उस district में काम करके आया होगा, अपनी career की शुरूआत में। तो जरा ढूंढिए न कि भई पिछले 25 साल में आप जहां गए हैं, वहां पहले कौन-कौन अफसर आ करके गए हैं। चिट्ठी लिखिए उनको, संपर्क करने की कोशिश करिए कि आप जब आए थे तो क्‍या विशेषता थी, कैसे हुआ। आपको 25 साल का पूरा History, आप बड़ी आसानी से सब कर लेंगे। आप एक continuity में जुड़ जाएंगे। और बहुत लोग होंगे।
एक मनुष्‍य जीवन भी बहुत बड़ी विशेषता है, उसका फायदा भी लिया जा सकता है। इंसान जब निवृत्ति होती है, और जब पेंशन आता है तो वो पेंशन बौद्धिक रूप जैसा होता है। पूरा ज्ञान उभर करके पेंशन के साथ आ जाता है। और वो इतने सुझाव-सलाह देते हैं – ऐसा करते तो अच्‍छा होता, ऐसा करते तो अच्‍छा होता। अब यह गलत कर रहे थे, मेरा मत नहीं है। अपने समय में कर नहीं पाए, लेकिन उनको यह पाता था कि यह करने जैसा था। कुछ कारण होंगे नहीं कर पाए। अगर आपके माध्‍यम से होता है तो वो चाहता है यार कि तुम यह करो। इसलिए उनके जो ज्ञान संपूर्ण है वो हमें उपलब्‍ध होता है। अगर आपके जिस इलाके में काम किया वहां आठ-दस अफसर पिछले 20-22 साल में निकले होंगे, आज जहां भी हो समय ले करके फोन पर, चिट्ठी लिख करके, “मुझे आपका माग्रदर्शन चाहिए। मैं वहां जा रहा हूं, आपने इतने साल काम किया था, जरा बताइये।“ वो आपको लोगों के नाम बताएंगे। “देखों उस गांव में जो वो दो लोग थे वो बहुत अच्‍छे लोग थे। कभी भी काम आ सकते हैं। हो सकता है आज उनकी उम्र बड़ी हो गई हो, वे काम आएंगे।“ आपको यह qualitative यह अच्‍छी विरासत है। यह सरकारी फाइल में नहीं होती है बात, और न ही आपके दफ्तर में कोई होगा जो आपकी उंगली पकड़ करके ले जाए। यह अनुभव से निकले हुए लोगों से मिलती है। क्‍या हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए, क्‍या हम इसमें कुछ जोड़े? हम यह मानकर चले कि सरकार की ताकत से समाज की ताकत बहुत ज्‍यादा होती है। सरकार को जिस काम को करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, अगर समाज एक बार साथ जुड़ जाए, तो वो काम ऐसे हो जाता है पता तक नहीं चलता है। हमारे देश का तो स्‍वभाव है, natural calamity आती है। अब सरकारी दफ्तार में मान लीजिए food packet पहुंचाने है, तो कितनी ही management करे - budget खर्च करे दो हजार, पांच हजार, लेकिन समाज को कह देगा कि भई देखिए food packet लगाइये लोग पानी आया है परेशान है। आप देखिए food packet को वितरित करने में हमारी ताकत कम पड़ जाए इतने लोग भेज देते हैं। यह समाज की शक्ति होती है।
सरकार और समाज के बीच की खाई - यह सिर्फ politician भर नहीं सकते। और हमने हमारा स्‍वभाव बदलना पड़ेगा। हम elected body के द्वारा ही समाज से जुड़े, यह आवश्‍यक नहीं है। हमारी व्‍यवस्‍था का सीधा संवाद समाज के साथ होना चाहिए। दूसरी कमी आती है कभी established कुछ पुर्जे होते हैं, उसकी के through हम जाते हैं, उससे ज्‍यादा फायदा नहीं होता है। क्‍येांकि उनका establishment हो गया है, तो उनका दायरा भी fix हो जाता है। हम सीधे सीधे संवाद करे, नागरिकों के साथ सीधे-सीधे संवाद करें, आप देखिए इतनी ताकत बढ़ जाएगी। इतनी मदद मिलेगी, जिसकी आप कल्‍पना नहीं कर सकते।
आपके हर काम को वो करके देते हैं। अगर आपको शिक्षा में काम लेना है तो आप आपने सरकारी अधिकारियों के माध्‍यम से जाएंगे, या टीचर के साथ बैठ लेंगे एक बार? अब देखिए वो अपने आप में एक शक्ति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का तात्‍पर्य है कि हम अपने आप को हमारे दफ्तर से अगर बाहर निकाल सकते हैं, हम हमारी व्‍यवस्‍थाओं को दफ्तरों से बाहर निकाल करके जोड़ सकते हैं। अब यह अनुभवी अफसरों ने जो योजना बनाई थी और आप लोगों को जो मैंने सुझाव दिया था, सिन्‍हा जी को जरा इनको एक देखिए वो बराबर इसका discussion करे और क्‍या कमियां है इनको ढूंढकर लाइये, अब आपकी presentation में वो सारी बातें उजागर की है। और आपका जितना अनुभव था जिस circumstances में आपने काम किया, अपने सुझाव भी दिए। मैं चाहूंगा कि department के लोग जरा इसको एक बार seriously proper forum में देखें कि क्‍या हो सकता है। हो सकता है कि दस में से दो होगा लेकिन होगा तो सही।
यह प्रक्रिया, क्‍या आप यही प्रक्रिया, क्‍या आप यही परंपरा आप जहां जाए एक अलग-अलग layer के जो एकदम fresh जो हो, कोई पांच साल के अनुभवी, कोई सात साल के, उनको एक-आध दो समस्‍या अगर उस इलाके की नजर आती है – major दो समस्‍या। और अगर आपको लगता है कि मुझे दो-ढाई साल यहां रहना है यह दो समस्‍या को मुझे address करना है। उनको बिठाइये, बोलिये “अरे, देखो भाई जरा study करके बताइये। हम बातचीत पहुंचा क्‍यों नहीं पा रहे? क्‍या उपाय करे, कैसे सुधार करे, तुम मुझे सुझाव दो।“ आप देखिए वो आपकी टीम के ऐसे हिस्‍से बन जाएंगे, जो आपको शायद खुद जा करके छह महीने study में लगेगा, वो आपको एक सप्‍ताहभर के अंदर दे देंगे। हम हमारी टीम को अलग-अलग layer कैसे तैयार करे, expansion कैसे करे। यह अगर हमारी administration में लचीलापन हम लाते हैं, आप देखिए आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके जिम्‍मे हैं... मैं आज उन बातों को करना नहीं चाहता हूं कि भारत सरकार की यह योजना है उसको यह लागू करो, फलाना लागू करो। वो सरकारी अफसर का स्‍वभाव होता है कि अगर ऊपर से कागज़ आए तो उसके लिए वो बाइबल हो जाता है। लेकिन कभी-कभार उसमें ताकत भरने की जिम्‍मेारी व्‍यक्ति-व्‍यक्ति पर होती है। और हम उस बात को करे, तो आप अच्‍छा परिणाम दे सकते हैं।
कभी-कभार हम देखते हैं कि भई दो-चार लोग बीमार मिल जाते हैं तो प‍ता चल जाता है कि क्‍या है, “वायरल चल रहा है।“ वायरल है इसके कारण बीमार है। लेकिन at the same time हम देखते हैं कि वायरल होने के बाद भी बहुत लोग हैं जो बीमार नहीं है। बीमार इसलिए नहीं है कि इनकी immunity है, उनकी inherent ताकत है जिसके कारण वायरल उनको effect नहीं करता। क्‍या हम जहां जाएं वहां, वायरल चाहे जो भी हो - आलस का हो सकता है वायरल, उदासीनता का हो सकता है वायरल, corruption का हो सकता है वायरल – होंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ताकत ले करके जाता हूं। अपने आप वायरल होने के बाद भी, एक दवाई की गोली वायरल के होने के बाद भी टिका सकती है। तो जीता-जाता इंसान उस वायरल वाली अवस्‍था में भी स्थिति को बदल सकता है। अगर एक टिकिया इतना परिवर्तन ला सकती है, तो मैं तो इंसान हूं। मैं क्‍यों नहीं ला सकता? रोने बैठने से होता नहीं है।
लेकिन तनाव और संघर्ष के साथ स्थितियां बदली नहीं जा सकती है। आप लोगों को कितना जोड़ते है, उतनी आपकी ताकत ज्‍यादा बढ़ती है। आप कितने शक्तिशाली अनुभव कराते हैं, उससे उतना परिणाम नहीं मिलता है कि जितना कि लोगों को जोड़ने से मिलता है। और इसलिए आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं जो जिम्‍मेवारियां निभाने जा रहे हैं... राष्‍ट्र के जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं, जो हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आज वैश्विक परिवेश में मैं अनुभव करता हूं कि इस कालखंड का ऐसी golden opportunity को भारत को खोने का कोई अधिकार नहीं है। न सवा सौ करोड़ देशवासियों को ऐसी golden opportunity को भारत को खोने का कोई अधिकार है, न व्‍यवस्‍था में जुड़े हुए हम सबको इस golden opportunity को खोने का अवसर है। ऐसे अवसर वैश्विक परिवेश में बहुत कम आते हैं, जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। जो आया है, यह हाथ से निकल न जाए। यह मौके का उपयोग भारत को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए कैसे हम करें? स्थितियों का हम फायदा कैसे उठाए? और हम जो जहां है वहां, जितनी उसकी जिम्‍मेवारी है, जितनी उसकी ताकत है, हम उसका अगर पूरा भरपूर उपयोग करेंगे और तय करेंगे, नहीं नहीं मुझे आगे ले जाना है। आप देखिए देश चल पड़ेगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत-बहुत धन्‍यवाद।

19 November 2015

Moving back to a regressive tax system

The Swachh Bharat cess imposed by the Narendra Modi government is part of a continuum of moves that is making the Indian tax system even more regressive.
Let us rewind to 1991. Socialist India had one of the most regressive tax regimes in the world. Four out of every five rupees collected as tax by the government came from indirect taxes, which are considered regressive because their burden is shared by citizens irrespective of income. This was one of the less noticed hypocrisies of successive socialist governments that taxed the poor even while pretending to serve them. One of the key goals of the subsequent tax reforms was to make the tax system more progressive by increasing the importance of direct taxes.
The tax reforms of the early 1990s were an eventual success on this front. More moderate tax rates, a cleaner tax system with fewer exemptions and better tax administration helped. The share of direct taxes in the total kitty steadily went up over the years. Corporate taxes led the increase. An important inflection point was reached in fiscal year 2009, when the share of corporate taxes became higher than the share of indirect taxes, for perhaps the first time in our fiscal history. The Indian tax system finally became more progressive.
There are now disturbing signs that the process is reversing. A story by the Mint data journalism team in May showed that the share of indirect taxes have gone up by six percentage points since fiscal 2010 while the share of direct taxes began to come down by the same proportion. Direct taxes still dominate—by eight percentage points—but it may be a matter of time before the clock is turned back.
Part of this problem is undoubtedly because of the sluggish growth in corporate taxes as a result of the pressure on profits in recent years. There was a splendid surge in corporate tax collections during the four years of unprecedented economic expansion after 2004. Then the financial crisis stopped Indian companies in their tracks. So it is fair to assume that there will be a recovery in corporate tax collections once the economic recovery gathers steam. Meanwhile, the drop in input and financing costs could support corporate profits in the coming quarters. The business cycle may thus explain some of the reversal seen in recent years, but the recent tax decisions by the government are a much deeper cause for worry.
The finance ministry has clearly depended on indirect tax hikes to support its revenues, which is one of the main reasons why the latest budget numbers for this year show a robust growth in indirect taxes compared to sluggishness in direct tax collections. Some of these tax hikes, especially on energy, are justified because they reverse some of the tax cuts by the previous government when global oil prices were shooting up, and because more expensive energy can help India meet some of its climate change commitments.
Yet, the bottom line is that indirect taxes grew by 36.9% in the first seven months of the current fiscal year, partly because of the pick-up in economic activity but largely due to higher tax rates (which is one reason why gross domestic product at market prices came down in the first quarter even as gross value added accelerated).
There have been several criticisms of the Swachh Bharat cess—from its impact on fiscal federalism to the distortions it will introduce at a time when India wants to move to a single goods and services tax (GST). These are valid criticisms. An equally important worry is that the cess is the latest in a series of tax moves that will make the tax system less progressive. It is a worry that goes beyond the usual budget calculus or even the denial of revenue to states.
Is Swachh Bharat cess a good idea for the Indian tax system?

India climbs six places on WEF’s gender index

India climbs six places on WEF’s gender index

India has jumped to 108th spot, courtesy political representation, but remains laggard on economic, health fronts
At 108 out of 145 countries, India’s ranking in the global gender index, compiled every year by the World Economic Forum (WEF), has climbed six places, primarily on account of political representation, but continues to be abysmal on the economic and health fronts.
India’s improved overall ranking (up from 114 of the 142 countries examined last year) reflects the fact that there are more women in positions of political leadership, particularly ministers and members of Parliament. With the number of women ministers jumping from 9% to 22% of the cabinet, India ranks among the most improved countries in the region in terms of political representation.
Prime Minister Narendra Modi’s cabinet has six women ministers, including in the key portfolio of external affairs. The 16th Lok Sabha also saw a rise in the number of women parliamentarians from 11.4% to 12.15%.
That’s the good news.
Equally, there are many causes for concern.
India fell five places in terms of women in the workforce to hit nearly the bottom of the rankings at 139 of 145 countries, its worst rank in this category since 2006.
Indian women have also regressed in terms of health and survival, placed at a lowly 143 out of 145. India is one of the three countries that have declined the furthest on the health and survival sub-index, the other two being China and Albania.
The WEF’s assessment of India’s ranking in terms of sex ratio at birth (143), a sub-indicator in the health and survival category, is unchanged from last year and is ahead only of China and Armenia.
On educational attainment—a fourth parameter in the overall gender index after political representation, economy and health—India has improved marginally, going up one place from 126 in 2014 to 125 this year.
The report said the female to male ratio in India’s labour force participation is 0.35 now against 0.36 last year. Income disparity is also high, with women earning an estimated average of $2,257 per year, compared with $9,175 for men. While South Africa has narrowed its labour force participation gap by 18% and Japan by 11%, in India, the gap has widened by 7%.
Overall, India’s fall in rank is not only relative to other countries, it also marks a decline in absolute terms—the gap is wider today than 10 years ago.
Ironically, even as India’s gender ranking in education reflects an improvement—119 in primary education enrolment, 118 for secondary and 104 for tertiary education—women continue to be missing from the workforce.
At 53 percentage points, India has one of the worst gender gaps in the world when it comes to labour force participation, 2015 World Bank data shows. Not only other countries in the BRICS (Brazil, Russia, China and South Africa) grouping, but other emerging economies in Asia such as Indonesia fare much better than India when it comes to employing women, according to the World Bank data.
India’s female labour force participation rate fell nearly seven percentage points to 22.5% between 2004-05 and 2011-12, according to India’s NSSO data(http://bit.ly/1jenLeB), Mint reported in November 2013.
In a paper titled Labour Force Participation of Women in India: Some Facts, Some Queries, published by the London School of Economics’ Asia Research Centre, Surjit Bhalla and Ravinder Kaur point out that discrimination against women, starting from practices such as sex-selective abortion, is a possible reason for poor participation of women in the workforce.
In addition, the lack of safety and supporting infrastructure plays a role in deterring many educated, urban women from pursuing careers.
“India is a very peculiar case where despite increases in incomes and the economy, female labour-force participation has declined. Barring a few metros and some companies, workspaces are not women-friendly. Lack of safety and infrastructural issues have been reasons why women are staying away,” said Shamika Ravi, a fellow at Brookings India, a think tank.
Some have questioned the WEF’s methodology, which they say is anomalous because it looks at political empowerment through representation even though Parliament itself has failed for 20 years to pass a bill seeking to reserve 33% parliamentary seats for women.
“I am not sure how much weightage can be given to having a female prime minister or president as there is no direct link with women in power and feminist notions of empowerment,” said Mary E. John, senior fellow and associate professor, Centre for Women’s Development Studies at Delhi University.
Globally, the gender gap has closed by 4% in the 10 years since WEF began measuring the global gender gap in 2006.
The economic gap has closed only by 3% with wage equality and labour force parity stalling from 2009-10.
The WEF estimates that at this rate, the economic gender gap worldwide will not be bridged until 2033.
As with India, globally, too, the area where the most progress has been made over the past decade is political representation.
For 2015, the top 10 ranked countries in terms of gender include the Scandinavian trio of Iceland, Finland and Norway.
One African country, Rwanda, comes in at No 7 and an Asian country, the Philippines ranks 9.
The Asia-Pacific top 10 include two South Asian countries—Bangladesh at 64 and Sri Lanka at 84.

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