RIL tanks up on biofuels to cut emissions

In this last of a 5-part series, we look at Reliance Industries and the steps it is taking to reduce its carbon footprint

 

On October 16, Mukesh Ambani and chief executives officers of nine other oil and gas companies declared to be part of a joint commitment to reduce global warming by two degrees. Under Oil and Gas Climate Initiative, 10 of the world’s largest oil and gas companies — which provide a fifth of all oil and gas production and supply, 10 per cent of the world’s energy — said they would make significant investments in natural gas, carbon capture and storage, renewable energy, and low greenhouse gas (GHG) research and development.

Reliance Industries Ltd (RIL) has projects ranging from roof-top solar photovoltaic projects and biogas generation projects to carrying out wind resource assessment for exploring possibility of installation of wind turbines. In its own business of fuel, it is experimenting with bio products. RIL's Reliance Life Sciences division has grown jatropha by itself and with inter-crops with horticulture and medicinal crops, developed high-yielding composite varieties of jatropha. RIL has commissioned a 6,500-tonnes-a-year pilot plant for biodiesel production and developed second-generation processes for production of bioethanol and biobutanol. “Research and development of biofuels are carried out at the Dhirubhai Ambani Life Sciences Center in Navi Mumbai. Agronomy activities are carried out at research farms in Kakinada, Raviguntapalli, Gandhar, and Nagothane,” says the company.

RIL did not reply to an e-mail. Reliance Life Sciences works with farmers, directly and through non-government organisations, to promote cultivation of jatropha and other crops for biodiesel. Based on lessons from a pilot project in the Nizamabad district in Andhra Pradesh, Reliance Life Sciences is working with farmers in 14 districts across Khammam and Nizamabad in Andhra Pradesh; Nanded, Parbhani and Hingoli in Maharashtra; Bilaspur and Bastar in Chhattisgarh; Junagarh and Vyara in Gujarat; and Dewas, Shajapur, Chhindwara, Seoni, and Mandla in Madhya Pradesh.

The company is using agri-residue to produce hydrocarbons. “Agri-residue is often burnt to quickly clear fields. Our technology provides a better alternative by enabling efficient conversion of this waste agri-residue into products such as kerosene,” the company said.

Research and development efforts in the areas of improvement of productivity of biofuels per unit area and production of clean energy and chemicals using renewable raw materials are closer to commercialisation. These efforts have a potential to produce significantly large quantities of clean fuels and chemicals. Through its ‘algae to biocrude’, it is aiming to establish a green platform.

TAPPING INTO MOTHER NATURE Following clean development mechanism projects at RIL are registered at UNFCCC

Jamnagar Reduction in steam consumption in stripper re-boiler through process optimisation Hazira Energy efficiency through steam optimisation Vadodara Energy efficiency through heat recovery Barabanki Biomass-based process steam generation Dahej Demand-side energy conservation and reduction Patalganga Demand-side energy-efficiency projects Allahabad Improvement in energy-efficiency of steam generation and power consumption

RIL says the firm has built capacity to develop clean development mechanism projects, and obtain registration and issuance of the same in the form of certified emission reductions from the United Nations Framework Convention on Climate Change.

NTPC takes big strides in renewable energy

For NTPC, that has often faced barbs for having a fourth of India's coal power generation capacity of 169,118 Mw, venturing into green space is a calculated move

 

 

NTPC Ltd figures among the world's top 10 coal-based power generators but in less than two years it will have an impressive portfolio of 1,000 Mw of green energy, too. It is already one of the top green power generators among the conventional power companies in the country, and soon enough will turn out to be a classic case of a "polluting" company becoming "cleaner".

Some 110 Mw of solar power generation places it next to Reliance Power that has around 185 Mw renewable energy capacity with Tata Power (read Part IV of the series) topping the list in this category. Being a government-controlled entity, most of this change is driven by directives from the Centre. It is obligated to facilitate addition of another 10,000 Mw of clean power in the next five years. For NTPC, that has often faced barbs for having a fourth of India's coal power generation capacity of 169,118 Mw, venturing into green space is a calculated move.

Though a request for an official interaction with NTPC's officiating chairman on the company's green business did not get any response, its former chairman Arup Roy Choudhary says it helps "the political dispensation of the country to tell the global audience that our biggest power producer is also into solar energy". Roy Choudhary headed the company for five years starting August 2010, a period which coincided with the Union government's focus on solar power programmes.

The diplomatic gain in climate negotiations is, however, not the only trigger. Choudhary says branching into renewable is also part of the company's social commitment. Besides, it synergises the company's target with the global requirements on diversifying into greener energy sources.

As a country, India could have done more of hydro but "we started late and now you cannot add hydropower because of rehabilitation and resettlement (R&R) issues," he says. With a growing population and pressure on land and river resources increasing, land acquisition is a major issue for hydro projects.

In NTPC's case, the company has only 800-Mw of Kol Dam project in Himachal Pradesh. Only small hydro projects with combined capacity of 8 Mw are being planned. Hydro projects below 25 Mw are counted in the renewable energy portfolio of companies.

Business strategy also demands expansion into renewable energy since it is faster to set up green capacity. The construction period for solar projects is a few months only and since they are modular, capacity can be added faster. "It is also easier to get clearances for land and environment for these projects. Besides, there is easy availability of funding," says N K Sharma, chief executive officer of NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd (NVVNL), a wholly-owned power trading subsidiary of NTPC.

NVVNL performs a crucial function in the sale of solar power in the country. It bundles such power bought at a current average rate of about Rs 10.5 a unit (kilowatt per hour) with coal-based power resulting in a bundled tariff of about Rs 4.5 a unit. Through this mechanism devised in 2010, it is currently bundling some 723 Mw of solar power. NTPC, on its own, will also be bundling 500 Mw from 10 projects to be set up at Ghani Solar Park in Andhra Pradesh under the National Solar Mission. The average tariff for 500 Mw will be Rs 4.63 per unit of electricity. NTPC has the government approval to use cheap power of Rs 1 per unit from its Singrauli coal plant in Uttar Pradesh with solar power.

According to Sharma, bundling of power has three-fold advantage. It brings down the cost of power, ensures continuous availability of electricity despite the unreliability factor in green power and eliminates the need to subsidise through generation based incentives or viability gap funding.

Under NTPC's business plan, about 1,000 Mw capacity addition will be based on renewable resources by 2017. NTPC has already commissioned 110 Mw solar photo voltaic (PV) projects and another 15 Mw solar PV and 8 Mw Singrauli small hydro projects are under implementation. Besides, a geothermal project at Tattapani is also being developed under an agreement with the Chhattisgarh government. Since geothermal energy is derived from the heat under the Earth - which could range from shallow ground to hot water and hot rock found beneath the surface, or deeper to the very high temperatures of molten rock called magma - it is considered a clean source for power generation.

Besides grid-connected green generation, emphasis is also on off-grid decentralised power supply. The company has 16 such projects with a combined capacity of 340 kilowatt that reach out 2,280 households in four states.

The company wants to have 28 per cent of installed capacity coming from non-fossil sources by 2032 from less than one per cent now. Still, renewable portfolio, in general, will not be a challenge to coal-based generation. "Green energy will be a significant part of any conventional energy company's portfolio. It has yet not reached that stage (of being a challenge) since issues relating to availability of renewable power round the clock with storage technology still being expensive remain unresolved. There has to be a mix but the gap will be huge for some time," says Sharma.

The availability and cost factors, however, would not obviate the need to be conscious of adding to green portfolio and factoring it into corporate growth plans.

Increased use of natural gas for power generation and supercritical technology for coal-based generation will also help the company reduce its carbon footprint.

India has taken the initiative to organize the first "South Asian Annual Disaster Management Exercise" (SAADMEx-2015)

India to host the First South Asian Annual Disaster Management Exercise from Monday

The prevalent geo-climatic conditions as well as increased frequency of natural calamities in the South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC) Region, especially in the wake of the recent disasters in the region, calls for enhanced levels of preparedness and risk resilience as well as collaborative action amongst member countries to individually and jointly deal with such disaster situations to prevent loss of lives and assets. Prime Minister of India Shri Narendra Modi stated at the last (18th) SAARC Summit in Kathmandu on November 26, 2014 that India's expertise in Disaster Management would always be available to South Asia, and that, equally, as India reaches out to Indians caught in conflicts and disasters around the world, India would always be there for all South Asian citizens.

The Government of India has taken the initiative to organize the first "South Asian Annual Disaster Management Exercise" (SAADMEx-2015) to provide a platform for strengthening Regional Disaster Response Mechanism amongst the SAARC countries. The main focus of SAADMEx-2015 is to test coordination efforts, create synergy and synchronize efforts to institutionalize Regional Cooperation on Disaster Response among the member countries. The Advance Coordination Conference (ACC) for this Exercise was successfully conducted with the participation of representatives from SAARC member countries on September 3-4, 2015 where the modalities and requirements of the common exercise were discussed.

The common exercise is going to commence from Monday, November 23, 2015 with the participation of delegations and rescuers from each of the eight SAARC Nations, - Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan and Sri Lanka. The Exercise will be conducted by the National Disaster Response Force (NDRF) in Delhi - National Capital Region. On the first day, during the Table Top sessions, different kinds of disaster situations will be simulated and individual and joint response measures will get discussed. On the second day, response for Collapsed Structure Search and Rescue (CSSR) will be carried out at Ghaziabad to demonstrate the CSSR capabilities of participating nations which will be followed by a demonstration on Chemical Emergency Response at Greater Noida on the third day. During the course of the exercise, various types of latest gadgets and equipments as well as varied Disaster Response skill sets will be demonstrated by the teams of the participating nations. On the last day, debriefing and After Action Review (AAR) will be conducted to gather important lessons learnt which would assist the countries to augment current and joint levels of disaster response and coordination.

Union Minister of State for Home Affairs Shri Kiren Rijiju will inaugurated the SAADMEx-2015 in New Delhi on Monday, November 23, 2015. Union Home Minister Shri Rajnath Singh will be the Chief Guest in the valedictory session on Thursday, November 26, 2015 to discuss the outcomes of the exercise and provide guidance for future improvement. Secretary General-SAARC, representatives from Embassies/High Commissions of SAARC Nations in Delhi, Union Ministry of Home Affairs (MHA), Ministry of External Affairs (MEA), National Disaster Management Authority (NDMA), NDRF, National Institute of Disaster Management (NIDM) and Senior Officials from the relevant Ministries will be attending the Exercise. Officials from the States, particularly from State Response organizations will be attending the SAADMEx as well.

The Joint Exercise will be followed by a day-long SAARC Regional Workshop on Sharing Best Practices on "Disaster Risk Reduction" due to be held in New Delhi on Friday, November 27, 2015. The Regional Workshop will be inaugurated by Dr. P.K. Mishra, Additional Principal Secretary to Prime Minister of India. This workshop is also an outcome of one of the announcements made at the Conference of Cabinet Secretaries of SAARC Nations.

The aim of the Regional workshop is to provide a platform to member countries for sharing best practices in the field of Disaster Risk Reduction (DRR), experience sharing on Nepal Earthquake of April, 2015 as well as deliberating upon the outcomes of the SAADMEx. The workshop will have senior officials from all SAARC Nations, relevant Ministries of Government of India and various State Governments.

An Umbrella Scheme ‘Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries’with an Outlay of Rs. 3000 crore Proposed

An Umbrella Scheme ‘Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries’with an Outlay of Rs. 3000 crore Proposed- Radha Mohan Singh

“World Fisheries Day- 2015 Inaugurated”

Union Agriculture and Farmers welfare Minister Shri Radha Mohan Singh today here inaugurate the “World fisheries Day-2015”. Shri Singh on the occasion said that “considering the importance and growth potential of the sector, and considering the need for effective implementation of different schemes, the Ministry by merging all the existing schemes, has proposed to formulate an umbrella scheme ‘Blue Revolution: Integrated Development and Management of Fisheries’ with an outlay of Rs. 3000 crore. This umbrella scheme will cover inland fisheries, aquaculture, marine fisheries including deep sea fishing, mari-culture and all activities undertaken by the National Fisheries Development Board (NFDB) towards realizing “Blue Revolution”. Minister further said that a “focused approach of this nature shall lead to ushering in Blue Revolution through an integrated development and management of fisheries and aquaculture sector and would ensure sustained acceleration and intensification of fish production beyond the projected annual growth rate.”

Union Minister on the occasion felicitates some of the fishers/fish farmers who have come from different states of the country and released a souvenir. Minister of State Dr. Sanjeev Kumar Balyan, Secretary, Department of Animal Husbandry and Fisheries, Shri Ashok Kumar Angurana and secretary DARE, Dr. S. Ayyappan was also present on the occasion.

Full text of the speech:

“Fisheries are an important sector. Fisheries supports livelihood of almost 1.5 million peoples in our country. India is one of the leading producers of fish in the world, occupying the second position globally in terms of production.The contribution of Indian fish to the food basket of the world has been substantial. In this context, reflecting the priorities of our government towards the development of fisheries sector, during the last year on 21stNovember, 2014 we celebrated the World Fisheries Day for the first time in the country. And I am happy that today again, we all are here to celebrate theWorld Fisheries Day.

After Independence, fish production has been increased from 7.5 lakh tonnes in 1950-51 to 100.70 lakh tonnes during 2014-15, while the export earnings of 33,441 crore in 2014-15 (US$ 5.51 billion), equalled about 18% of the export earnings from the agriculture sector. Our overall fish production has crossed 10 million tons with a growth rate of over 5 % and today we are ahead of all countries except China. The export earnings of Rs. 33,441 crore in 2014-15 (US$ 5.51 billion), equaled about 18% of the export earnings from the agriculture sector.

Coming to Aquaculture, India is the second largest producer (42. 10 lakh tonnes) of fish from aquaculture which contributes about 6.3 per cent to global aquaculture production. Keeping the recent developments and trends in fish production in view, and the previous Plan periods, it is expected that a growth rate of about 8.0 per cent can be achieved in the inland sector. The future demand for fish and fishery products has to be mostly sourced from aquaculture and culture based capture fisheries in reservoirs.

During the last two years, through National Scheme for Welfare of Fishermen, assistance has been provided for construction of 5583 fishermen-houses, training to 7720 fishermen, insurance assistance to 48 million fishermen, and assistance is provided to 7.34 million fishermen under the savings-cum-relief scheme during the fishing ban period. In these two years, approximately 4,000 traditional fishing boats have been modernized, and 7363 sea safety kits have been distributed. Nation Fisheries Development Board (NFDB)has provided assistance of Rs. 5751.18 lakh for construction of 10 wholesale markets,24 retail fish-markets,and has financed for 16,719 mobile fish-vending vehicles. NFDB has provided assistance of Rs. 1832.55 lakh to 18 statesfor seed-stocking,cage and pen-culture.NFDB has also provided assistance of Rs. 1211 lakh for ornamental fisheries and for construction of 458 backyard hatcheries etc. Apart from this, the Government has planned for providing assistance of Rs. 530 crore for construction of new hatcheries, ponds, cages etc. under NMPS and RKVY.

India has over 8000 Km. of coastal line and nearly 2 million Sq Km of EEZ and half a million Sq Km. of Continental Shelf. From these marine resources, India has an estimated fisheries potential of 4.11 million tons. Similarly, 3.0 million hectares of reservoirs, 2.5 million hectares of ponds and tanks, 1.25 million hectares of brackish water area, cold water resources of hilly states and all other inland fishery resources offer a production potential of about 15 million tons. Against this potential, the production from inland sector was 6.58 million tonnes during 2014-15. In this context, optimum utilization of resources becomes pivotal to achieve the targeted production.

So far, our country could not utilize the existing aquatic resources; however, the annual growth rate of above 5% in fisheries is indicative of the immense potential of the sector in the coming years. It is against this backdrop that we want to harness all possibilities for intensive and integrated development of fishery sector.Providing nutritious food and gainful employment are the foremost challenges in the country today. Through fisheries, these two requirements can be fulfilled.

While the required financial support is being provided to the farmers, fishermen and entrepreneurs connected with the fisheries sector through various ongoing programs namely, Centrally Sponsored Schemes, National Fisheries Development Board, Rashtriya Krishi Vikas Yojana etc. still, enhancement of productivity and production are the key challenges in achieving the targeted production.

Realizing the great scope for the Development of Fisheries, the Hon’ble Prime Minister has called for “a Revolution” in the fisheries sector and named it as “Blue Revolution”. It visualizes “Creating an enabling environment for an integrated and holistic development and management of fisheries keeping in view the sustainability, bio-security and environmental concerns”. The Blue Revolution, encompassing multi-dimensional activities, focuses mainly on increasing production from aquaculture and fisheries resources, both inland and marine. The vast fishery resources offer immense opportunities to enhance fish production through aquaculture-system diversification, species diversification, proper management, introduction of new and advanced technologies in both marine and inland sector, adoption of scientific practices and application of suitable fish health management strategies etc.

I believe that various ICAR research institutes as well as other research organizations in India have been able to develop new technologies which have the potential for enhancing productivity and production of various aquaculture and fishery resources. To make this happen, technology has to be brought to the doorstep of the user community. I urge fisheriesscientists to promote the activities for capacity building and training of the fishermen, and encourage use of new technologies enthusiastically on the ground. With a view to focus exclusively on fish production and productivity, hygienic handling and processing, value addition and marketing of fish and fishery products we have also established the National Fisheries Development Board at Hyderabad as an autonomous body under our Ministry.

Let me also emphasize that while focusing on production, there is also a need for value addition, processing, hygienic handling and promotion of domestic fish marketing including mobile fish vending units for ensuring remunerative prices to the producers along with good fish for the consumers.

I am happy to know that as part of World Fisheries Day, the DAD&F have invited eminent experts, scientists, progressive fish farmers and fishers and entrepreneurs engaged in fisheries sector and interested entrepreneurs to have first hand interaction. I have also had the honor to felicitate some of the fishers/fish farmers who have come from different states of the country. I wish that all the relevant information and knowledge available during this event should be fully availed of by fishers, fish farmers and other stakeholders to enhance their understanding on various issues of the fisheries sector. They should also take suitable advice and guidance from experts in the field.

I thank the Department of Animal Husbandry, Dairying and Fisheries for successfully organizing this ‘World Fisheries Day’ and the National Fisheries Development Board as a sponsor of this event and I wish the whole event a grand success. I thank and extend my best wishes to all of you.

Text of the Opening Statement by the PM at the ASEAN-India Summit

Text of the Opening Statement by the PM at the ASEAN-India Summit

Your Excellency Prime Minister Dato Sri Mohammad Najib bin Tun Abdul Razak,

Excellencies,

Mr. Prime Minister, thank you for hosting this Summit. I convey our deepest appreciation for the excellent arrangements and hospitality; and, for your leadership of ASEAN and East Asia Summit.

Rising from a double tragedy, Malaysia has demonstrated its resilience and resolve.

Kuala Lumpur is a symbol of Asian resurgence and of the region’s promising future.

Congratulations on a historic milestone – the birth of the ASEAN Community.

As always, ASEAN is providing both inspiration and leadership for regional cooperation and integration. And, from India’s perspective, ASEAN values and leadership will remain central to integration across Asia and Pacific.

Excellencies, I am delighted to return for my second ASEAN-India Summit. At the last Summit at Nay Pyi Taw, I saw the strength of our relationship and the potential of our partnership; and, even more important, the commitment and confidence that you showed for the India-ASEAN Strategic Partnership.

We meet at a time of multiple global challenges: economic uncertainties, political turmoil and security threats.

In this difficult moment, India and ASEAN are two bright spots of optimism.

India is today the fastest growing major economy in the world. The growth rate is touching 7.5 %, and is likely to go higher. Our inflation is down as also our fiscal and external deficits. And, business and international confidence has increased sharply.

The scale of transformation in India is vast; so, the size of economic opportunities in India are huge.

And, we now have environment that is open and welcoming. This is reflected in the sharp jump in India’s ranking in the World Bank’s Ease of Doing Business. And, we will continue with our reforms with speed and boldness.

ASEAN’s economy continues to forge ahead with dynamism and energy.

I have no doubt that we will reinforce prosperity for our 1.9 billion people.

Excellencies,

I am pleased that after a temporary decline, our trade increased to about 76.5 billion U.S. dollars in 2014-15; and, so has investment in both directions. ASEAN remains the largest investment partner – both for inward and outward flows.

Much of the potential for economic partnership remains untapped. I am confident that our trade and investment will expand, as our economies grow.

Excellencies,

We can also draw confidence from the progress in our framework of cooperation. The entry into force of our Trade in Services and Investment Agreements in July 2015 is a major step forward.

We also look forward to progress in negotiations for a balanced and ambitious Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement that covers goods and services as well as investments.

Connectivity is the pathway to shared prosperity. The Trilateral Highway project is making good progress and should be completed by 2018.

We also propose to commit a Line of Credit of 1.0 billion U.S. dollars to promote projects that support physical and digital connectivity between India and ASEAN.

As in the past, we place special emphasis on our partnership with Cambodia, Laos, Myanmar and Vietnam.

Our partnership with them in capacity building projects will expand. In addition, we intend to create a Project Development Fund to develop manufacturing hubs in CLMV countries.

Excellencies, science, technology and innovation constitute a vital pillar of our cooperation and support our economic partnership. We will enlarge the ASEAN-India Science and Technology Development Fund from the current one million U.S. dollars to 5 million U.S. dollars.

We also intend to set up an ASEAN-India Innovation Platform to facilitate commercialization of low cost technologies, technology transfer and collaborative R&D projects.

Our cooperative project in Space, to be located in Vietnam, is now making concrete progress. I assure you of its early completion.

India also offers ASEAN our indigenously developed GPS Aided Geo Augmented Navigation or GAGAN services, which provides advanced navigation and location assistance and information facilities.

I also propose that we cooperate in sustainable development of Ocean or Blue Economy. This will be an increasingly important driver of our future economy, and a source of food security, medicines and clean energy. India has entered into collaboration with a number of ocean states.

Excellencies, our research and innovation efforts must cover a range of common challenges – massive urbanization and mega cities; skills for the future; food security; water; and, affordable healthcare.

An issue of global concern is climate change. India has ambitious clean energy plans: 175 GW of additional capacity of renewable energy by 2022; and, 40% of energy through non-fossil fuel by 2030.

Excellencies, we would also be happy to offer over 100 training slots in renewable energy in our institutions.

I have also proposed an international solar alliance of 122 solar-rich countries, which French President Hollande and I will launch in Paris on November 30. We look forward to your participation in the launch and the alliance.

Excellencies,

I deeply value our collective efforts to revive the cultural pillar of our relations. An international conference on ASEAN-India Cultural Links was held in New Delhi in July. We are proposing to open an ASEAN Studies Centre in our North-Eastern Hill University in Shillong, which is our Gateway to the East.

I am delighted that the first recipient of the Indian Council for Cultural Relations Distinguished Alumni Award instituted this year is H.E. Le Luong Minh, Secretary General of ASEAN.

India will soon extend electronic-visa facility to all 10 ASEAN countries.

Excellencies,

Our future prosperity rests on the foundation of security and stability in our region and the oceans, outer space and cyber world.

The first ASEAN-India Cyber Security Conference we hosted in January 2015 should be the springboard for greater cooperation in this area.

India shares with ASEAN a commitment to freedom of navigation, over flight and unimpeded commerce, in accordance with accepted principles of international law, including the 1982 UN Convention on the Law of the Sea. Territorial disputes must be settled through peaceful means.

India hopes that all parties to the disputes in the South China Sea will abide by the guidelines on the implementation of the Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea, and redouble efforts for early adoption of a Code of Conduct on the basis of consensus.

We should evolve specific plans of cooperation in maritime security, counter-piracy and humanitarian and disaster relief.

Terrorism has emerged as a major global challenge that affects us all here. We have excellent bilateral cooperation with ASEAN members. And, we should see how we can enhance our cooperation at the regional and international level, including through support for adoption of Comprehensive Convention on International Terrorism.

Excellencies, as our rapidly transforming region navigates its way through uncertain times to a peaceful and prosperous future, we look forward to ASEAN leading the way in defining the regional architecture.

Let me conclude by thanking Your Excellencies for your presence and by reaffirming that India attaches the highest priority to this partnership. In recognition of that, we have opened a permanent mission to ASEAN in Jakarta.

I look forward to hearing your thoughts on how we can further develop our collaborative agenda.

Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP model of Infrastructure Development

Report of the Kelkar Committee on Revisiting & Revitalizing the PPP model of Infrastructure Development submitted to the Finance Minister today in New Delhi .
In the Union Budget 2015-16, Finance Minister announced that the PPP mode of infrastructure development has to be revisited, and revitalized. In pursuance of this announcement, a Committee was constituted with the following members:
1
Dr. Vijay Kelkar, Chairman, National Institute of Public Finance & Policy, New Delhi

Chairman
2
Shri C.S. Rajan, Chief Secretary, Government of Rajasthan
Member
3
Shri S.B. Nayar, CMD, IIFCL, New Delhi
Member
4
Dr. Shekar Shah, Director General, NCAER
Member
5
Shri Pradeep Kumar, MD, CBG, State Bank of India
Member
6
Representative of Ministry of Road Transport & Highways – not below the rank of Joint Secretary
Member
7
Shri Vikram Limaye, MD, IDFC
Member
8
Shri Sudipto Sarkar, Barrister-at-law, Kolkata
Member

9
Ms. P.S. Behuria, IRS (Retd.)
Member
10
Ms. Sharmila Chavaly, Joint Secretary, Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, New Delhi
Member- Secretary

The Terms of Reference of the Committee are as follows:
(i) Review of the experience of PPP Policy, including the variations in contents of contracts and difficulties experienced with particular variations/conditions, if any,
(ii) Analysis of risks involved in PPP projects in different sectors and existing framework of sharing of such risks between the project developer and the Government, thereby suggesting optimal risk sharing mechanism,
(iii) Propose design modifications to the contractual arrangements of the PPP based on the above, and international best practices and our institutional context, and
(iv) Measure to improve capacity building in Government for effective implementation of the PPP projects.

The Committee had extensive consultations with various stake holders across the PPP spectrum, invited suggestions and views of experts, reviewed projects and sectors and researched best practices in India and abroad while firming up its recommendations.

Text of PM’s address after the Interactive Session with Assistant Secretaries (IAS, 2013 Batch)

Text of PM’s address after the Interactive Session with Assistant Secretaries (IAS, 2013 Batch)
उपस्थित सभी महानुभाव और साथियों,
जीवंत व्यवस्था अगर समयानुकूल परितवर्तन को स्वीकार नहीं करती है, तो उसकी जीवंतता समाप्त हो जाती है। और जो व्यवस्था में जीवंतता न हो, वो व्यवस्था अपने आप में बोझ बन जाती है। और इसलिए ये बहुत ही आवश्यक होता है - जैसे व्यक्ति के विकास की जरूरत होती है, व्यवस्थाओं के विकास की भी आवश्यकता होती है, समयानुकूल परिवर्तन की आवश्यकता होती है। कालबायी चीजों से मुक्ति के लिए बड़ा साहस लगता है। लेकिन अगर प्रयोग करते हैं, उसका सही ढंग से observation करते हैं, तो कुछ चीजें नई हम स्वीकार करने की हम मनोस्थिति भी बना लेते हैं।
आज यहां दो प्रकार के लोग हैं। एक वो हैं जो जानदार हैं, दूसरे वो जाने की तैयारी में हैं। वो इंतजार करते होंगे कि अब 16 में जाना है तो फिर क्या करेंगे, 17 में जाना है तो क्या करेंगे। और आप लोग सोचते होंगे कि यहां से जाने के बाद जहां posting हो पहले क्या करूंगा और फिर क्या करूंगा, कैसे करूंगा। यानि दोनों उस प्रकार के समूहों के बीच में आज का ये अवसर है।
जब आप लोग मसूरी से निकले होंगे तब तो बिल्कुल एक ऐसा मिजाज होगा कि अब वाह अब तो सब कुछ हमारी मुट्ठी में है और फिर अचानक पता चला होगा कि नहीं-नहीं वो नहीं जाना है यहां थोड़े दिन... और पता नहीं आप पर क्या-क्या बीती होगी? और यहां से क्या होगा, समय बताएगा। पर ये विचार मेरे मन में आया तब एक विचार ये था - हम बहुत पहले एक बात बचपन में सुना करते थे कि कुछ लोग पत्थर पर तराशने का काम कर रहे थे, और किसी ने जाकर के पूछा, अलग-अलग लोगों से “क्या भाई, क्या कर रहे हो?” तो किसी ने कहा, “क्या करें भाई, गरीब के घर में पैदा हुए हैं, पत्थर फोड़ते रहते हैं, गुजार करते हैं।“ दूसरे के पास पूछा तो उसने कहा कि “अब देखो भई पहले तो कहीं और काम करता था, लेकिन वहां ठीक से आमदनी नहीं होती थी। अब यहां आया हूं,, देखता हूं, पत्थर पर अपनी भविष्य की लकीरें बन जाएं तो मैं वो कोशिश कर रहा हूं।“
तीसरे के पास गए तो उसने भी ऐसा ही कि “देखा भई अब काम मिल गया है, ऐसे ही सीखते हैं, करते हैं।“ एक के पास चले गए तो वो बड़े उमंग के साथ काम कर रहा था, करते तो वो ही था। वो भी, वो ही करता था जो पहले तीन वाले करते थे। तो उसने कहा कि “नहीं-नहीं जी मैं तो हमारे जीवन का एक बड़ा सौभाग्य है, एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बन रहा है और मैं उसमें ये पत्थर तराश करके, उस मंदिर के अंदर मैं ये हिस्सा तैयार कर रहा हूं।“
क्योंकि उसे मन का भाव ये था कि मैं एक विशाल भव्य मंदिर का काम का एक हिस्सा हूं और मैं तराश रहा हूं, तो पत्थर के एक कोने को तराश रहा हूं। लेकिन मेरा अंतिम परिणाम उस भव्य मंदिर के निर्माण का हिस्सा है। और वो भव्य मंदिर की कल्पना उसकी थकान दूर कर देती थी, उसको बोझ नहीं लगता था पत्थर तराशना।
कभी-कभार हम भी field में जाते हैं। एक किसान कोई बात लेकर के आता है तो उसका काम करते हें। हमें लगता है कि मैंने किसान का काम किया है। किसी गांव में गए, बिजली का समस्या है तो बिजली की समस्या दूर की तो हमें लगता है मैंने बिजली की समस्या में कोई रास्ता निकाला है। लेकिन यहां तीन महीने इस परिस्थिति में रहने के बाद जब जाएँगे , आपको लगेगा कि मैंने वो जो दिल्ली में तीन महीने बिताए थे, और हिंदुस्तान का जो शक्ल-सूरत बदलने का काम है, मैं उसमें एक हिस्सा बनकर के, जिस धरती पर मैं हूं, वहां मैं contribute कर रहा हूं। और इसलिए मसूरी से निकलकर के गए हुए व्यक्ति ने किया हुआ काम, उससे मिले हुआ संतोष, और दिल्ली में बैठकर के पूरे भारत के भविष्य नक्शे को देखकर के, जाकर के अपने क्षेत्र में काम करने वाला प्रयास, ये दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है। अगर ये अनुभव तीन महीने में आए हैं तो आपकी वहां कि काम करने की सोच बदल जाएगी।
अगर आप जिस क्षेत्र में जाएंगे और उसके अंदर दो गांव ऐसे होंगे जहां बिजली का खंभा भी नहीं लगा होगा। लेकिन अब जब जाएंगे तो आपको लगेगा अच्छा-अच्छा वो हिंदुस्तान के 18 हजार गांव हैं जो बिजली के खंभे नहीं लगे हैं, वो दो गांव मुझे पूरे करने हैं। मैं नहीं देर करूंगा, मैं पहले काम पूरा करूंगा। यानि in tune with vision, हमारा action होगा। और इसलिए एक समग्रता को किताबों के द्वारा नहीं, lecture के द्वारा नहीं, academic discussion के द्वारा नहीं, प्रत्यक्ष रोजमर्रा के काम में काम करते-करते, अलग तरीके से सीखा जा सकता है। अब ये प्रयोग नया है तो ये भी तो विकसित हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि पहले आए होंगे तो एक briefing दिया गया होगा। बीच में अचानक एक और काम आ गया होगा कि अरे भई देखो जरा इसको भी करो, क्योंकि ये एक व्यवस्था को विकसित करना है तो सुझाव जैसे आते गए जोड़ते गए।
मेरी आप सबसे भी गुजारिश है एक तीन महीने वाला प्रयोग कैसे हो, कितने समय का हो, कैसे उसमें बदलाव लाया जाए औऱ अच्छा कैसे बनाया जाए या इसको न किया जाए, ये भी हो सकता है। ये न किया, इसका कोई लाभ नहीं है। ऐसा क्या किया जाए, ये पहली batch है जिसको इस प्रकार से जुड़ने का अवसर मिला है। अगर आप उस प्रकार के सुझाव department को देंगे। मुझे department बता रहे थे कि वो regular आपसे interaction करते रहते थे, आपके अनुभवों को पूछते रहते थे, बताते थे। लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि हां इस व्यवस्था को और अधिक परिणामकारी बनाना है, प्राणवान बनाना है तो कैसे बनाया जाए, इस पर आप लोग सुझाव देंगे तो अच्छा होगा।
अब आप एक नई जिम्मेवारी की ओर जा रहे हैं। आपके मन में दो प्रकार की बातें हो सकती हैं। एक तो curiosity होगी - “यार, ठीक है, पहली बार जा रहे हैं। सरकारी व्यवस्था में पहले तो कभी रहे नहीं। जिस जगह पर जा रहे हैं, जगह कैसी होगी, काम कैसा होगा?” और दूसरा मन में रहता होगा कि “यार कुछ करके दिखाना है।“ और ये आपके हर एक के मन में होगा, ये नहीं है कि नहीं होगा क्योंकि हर व्यक्ति को लगता है कि जीवन में जो भी काम मिले उसको सफल होने की इच्छा हर व्यक्ति को रहती है। लेकिन संकट तब शुरू होता है कि किसी को लगता है कि मैं जाकर के कुछ कर दूंगा ते ज्यादातर लोगों के career का प्रारंभ संघर्ष में उलझ जाता है। उसे पता नहीं होता है कि भई तुम तो 22, 28, 25, 30 साल के हो लेकिन वहां बैठा हुआ 35 साल से वहां बैठा हुआ है। तुम्हारी उम्र से ज्यादा सालों से वो वहां बैठा हुआ है।
आपको लगता है कि “मैं तो बड़ा IAS अफसर बन के आया हूं” लेकिन उसको लगता होगा कि “तेरे जैसे 15 आकर के गए हैं मेरे कार्यकाल में।” और ये ego clash से शुरुआत होती है। आप सपने लेकर के गए हैं, और वो परंपरा लेकर के जी रहा है। आपके सपने और उसकी परंपरा के बीच टकराव शुरू होता है। और एक पल ऐसी भी आती है - या तो संघर्ष में समय बीत जाता है या अपने बलबूते पर आप एकाध चीज कर देते हैं। और आपको लगता है कि देखो मैंने करके दिखा दिया न। यहां बैठे ऐसे सबको अनुभव आ चुका होगा, आप उनसे बात करोगे तो पता चलेगा। क्या ये आवश्यक नहीं है कि हम वहां जाकर के, क्योंकि आपके जीवन में 10 साल से अधिक समय नहीं है काम करने का। ये मानकर के चलिए। 10 साल से अधिक समय नहीं है। जो कुछ भी नया कर पाओगे, जो कुछ भी नया सीख पाओगे, जो भी प्रयोग करोगे वो 10 साल का ही साथ आपके पास है बाकी तो आप हैं, file है और कुछ नहीं है। लेकिन ये 10 साल वो नहीं है, आपके 10 साल file नहीं, life जुड़ते हैं। और इसलिए जो ये 10 साल का maximum उपयोग करेगा, उसका foundation इतना मजबूत होगा कि बाकी 20-25 साल वो बहुत contribute कर पाएगा।
अगर वो धरती की चीजों से रस-कस लेकर के नही आया क्योंकि समय बीतते ही वो इस pipeline में आया है तो स्टेशन पर पहुंचना ही है उसको, वो खुद भी एक बार बोझ बन जाता है। फिर लगता है कि “भई अब क्या करें 20 साल पुराना अफसर है तो कहां रखोगे, चलो यार उस department में डाल दो, अब जाने department का नसीब जानें।“ लेकिन अगर हम कर-करके आए हैं, सीखकर के आए हैं, जी-जान से जुट गए हैं, आप देखिए आपकी इतनी ताकत होगी चीजों को जानने की, समझने की, उसको handle करने की क्योंकि आपने खुद ने किया होगा। कभी-कभार ये experience बहुत बड़ी ताकत रखते हैं।
मुझे एक मुख्यमंत्री ने एक घटना सुनाई थी, वो अपने career में बहुत सामान्य से निकले थे, वो भी police department में छोटी नौकरी करते-करते आए थे। व्यक्तित्व में काफी कुछ था, मुख्यमंत्री बने। उनके मुख्यमंत्री काल में एक बहुत बड़े दिग्गज नेता के बेटे का kidnapping हुआ। और बड़ा tension पैदा हो गया क्योंकि वो जिसके बेटा का kidnapping हुआ था वो दूसरे दल के थे। यह जो मुख्‍यमंत्री थे वो तीसरे दल के थे। अब मीडिया को तो भई मौज ही थी। तो लेकिन उन्‍होंने इस भारी machinery को mobilize किया। उन्‍होंने एक सूचना दी। वो बड़ा interesting था। उन्‍होंने अपने intelligence वालों को कहा कि “भई तुम जरा देखो, दूध बेचने वालों को मिलो।“ और देखिए कहां पर अचानक दूध की मांग बड़ी है। पहले 500 ग्राम लेते थे अब 2 लीटर ले रहे हैं, कहां है जरा देखो। उन्‍होंने identify किया कुछ थे जहां पर अचानक दूध ज्‍यादा लिया जा रहा था। उन्‍होंने कहा कि उसकी जरा monitoring करो और surprisingly, यह kidnap कर करके जो लोग थे, जिस जगह पर ठहरे थे, वहीं पर दूध खरीदा जाता था दो-तीन लीटर अचानक। उस एक बात को ले करके उन्‍होंने अपना पूरा जो बचपन का एक, जवानी का जो पुलिसिंग का अनुभव था, मुख्‍यमंत्री बनने के बाद काम में लगाया। और जो पूरा department के दिमाग में नहीं बैठा था, उनके दिमाग में आया, और किडनेप करने वाले सारे धरे पकड़े गए, और बच्‍चे को निकाल करके ले आये। और एक बहुत बड़े संकट से बाहर आ गए। यह क्‍यों हुआ? तो अपने जीवन के प्रांरभिक कार्यकाल में किये हुए कामों के experience से हुआ।
आपके जीवन में आप उस अवस्‍था में है, उस अवस्‍था में है। इतना पसीना बहाना चाहिए, इतना पसीना बहाना चाहिए कि साथियों को लगना चाहिए कि यार यह बड़ा अफसर ऐसा है खुद बड़ा मेहनत करता है तो औरों को कभी कहना नहीं पड़ता है। सब लोग दौड़ते हैं। आप अगर बोर्ड लगाओगे कि समय पर ऑफिस आना चाहिए। उसकी इतनी ताकत नहीं कि आप समय के पहले पांच मिनट पहले पहुंच जाए, उसकी ताकत है। आप अफसरों को कहे कि सप्‍ताह में एक दिन दौरा करना चाहिए, रात को गांव में रूकना चाहिए, दो दिन रूकना चाहिए। उतनी ताकत नहीं है कि जब तक हम जा करके रूके।
हमारे पूर्वजों ने जो व्‍यवस्‍थाएं विकसित की होगी, वो निकम्‍मी नहीं हो - यह मानकर चलिए। उसके पीछे कोई न कोई logic होंगे, कोई न कोई कारण होंगे। मूलभूत बातों का अपना सामर्थ्‍य होता है। हम उसको religiously follow कर सकते हैं? Religiously हम follow करे लेकिन उसकी बुद्धिशक्ति को जोड़ करके उसमें से outcome की दिशा में हम प्रयास करें। और अगर यह हम करेंगे तो हमें लगेगा कि हम सचमुच में परिणाम ला रहे हैं। अब आप लोग जो हैं करीब-कीरब आने वाले 10 साल में हिंदुस्‍तान के one-fifth districts को संभालने वाले लोग हैं यहाँ। Next ten year हिंदुस्‍तान के one-fifth district का भाग्‍य बदलने वाले है! आप कल्‍पना कर सकते हैं कि देश के one-fifth district को यह टीम अगर बदल दें, तो मैं नहीं मानता हूं कि हिंदुस्‍तान को बदलने में कोई रूकावट आ सकती है। आपके पास व्‍यवस्‍था है, आपके पास निर्णय करने का अधिकार है, आपके पास टीम है, resources... क्‍या नहीं है? सब कुछ है।
दूसरा, कम से कम संघर्ष, कम से कम। यह तो मैं नहीं कह सकता कि कहीं कोई हो ही नहीं सकता। थोड़ा बहुत तो कोई हो सकता है। लेकिन Team formation की दिशा में प्रयास। पुराने अनुभवियों को पूछना। जिस district में आपको लगाया जाएगा, हो सकता है यहां पर बैठे हुए कोई लोग भी ऐसे होंगे जो उस district में काम करके आया होगा, अपनी career की शुरूआत में। तो जरा ढूंढिए न कि भई पिछले 25 साल में आप जहां गए हैं, वहां पहले कौन-कौन अफसर आ करके गए हैं। चिट्ठी लिखिए उनको, संपर्क करने की कोशिश करिए कि आप जब आए थे तो क्‍या विशेषता थी, कैसे हुआ। आपको 25 साल का पूरा History, आप बड़ी आसानी से सब कर लेंगे। आप एक continuity में जुड़ जाएंगे। और बहुत लोग होंगे।
एक मनुष्‍य जीवन भी बहुत बड़ी विशेषता है, उसका फायदा भी लिया जा सकता है। इंसान जब निवृत्ति होती है, और जब पेंशन आता है तो वो पेंशन बौद्धिक रूप जैसा होता है। पूरा ज्ञान उभर करके पेंशन के साथ आ जाता है। और वो इतने सुझाव-सलाह देते हैं – ऐसा करते तो अच्‍छा होता, ऐसा करते तो अच्‍छा होता। अब यह गलत कर रहे थे, मेरा मत नहीं है। अपने समय में कर नहीं पाए, लेकिन उनको यह पाता था कि यह करने जैसा था। कुछ कारण होंगे नहीं कर पाए। अगर आपके माध्‍यम से होता है तो वो चाहता है यार कि तुम यह करो। इसलिए उनके जो ज्ञान संपूर्ण है वो हमें उपलब्‍ध होता है। अगर आपके जिस इलाके में काम किया वहां आठ-दस अफसर पिछले 20-22 साल में निकले होंगे, आज जहां भी हो समय ले करके फोन पर, चिट्ठी लिख करके, “मुझे आपका माग्रदर्शन चाहिए। मैं वहां जा रहा हूं, आपने इतने साल काम किया था, जरा बताइये।“ वो आपको लोगों के नाम बताएंगे। “देखों उस गांव में जो वो दो लोग थे वो बहुत अच्‍छे लोग थे। कभी भी काम आ सकते हैं। हो सकता है आज उनकी उम्र बड़ी हो गई हो, वे काम आएंगे।“ आपको यह qualitative यह अच्‍छी विरासत है। यह सरकारी फाइल में नहीं होती है बात, और न ही आपके दफ्तर में कोई होगा जो आपकी उंगली पकड़ करके ले जाए। यह अनुभव से निकले हुए लोगों से मिलती है। क्‍या हमारी यह कोशिश रहनी चाहिए, क्‍या हम इसमें कुछ जोड़े? हम यह मानकर चले कि सरकार की ताकत से समाज की ताकत बहुत ज्‍यादा होती है। सरकार को जिस काम को करने में लोहे के चने चबाने पड़ते हैं, अगर समाज एक बार साथ जुड़ जाए, तो वो काम ऐसे हो जाता है पता तक नहीं चलता है। हमारे देश का तो स्‍वभाव है, natural calamity आती है। अब सरकारी दफ्तार में मान लीजिए food packet पहुंचाने है, तो कितनी ही management करे - budget खर्च करे दो हजार, पांच हजार, लेकिन समाज को कह देगा कि भई देखिए food packet लगाइये लोग पानी आया है परेशान है। आप देखिए food packet को वितरित करने में हमारी ताकत कम पड़ जाए इतने लोग भेज देते हैं। यह समाज की शक्ति होती है।
सरकार और समाज के बीच की खाई - यह सिर्फ politician भर नहीं सकते। और हमने हमारा स्‍वभाव बदलना पड़ेगा। हम elected body के द्वारा ही समाज से जुड़े, यह आवश्‍यक नहीं है। हमारी व्‍यवस्‍था का सीधा संवाद समाज के साथ होना चाहिए। दूसरी कमी आती है कभी established कुछ पुर्जे होते हैं, उसकी के through हम जाते हैं, उससे ज्‍यादा फायदा नहीं होता है। क्‍येांकि उनका establishment हो गया है, तो उनका दायरा भी fix हो जाता है। हम सीधे सीधे संवाद करे, नागरिकों के साथ सीधे-सीधे संवाद करें, आप देखिए इतनी ताकत बढ़ जाएगी। इतनी मदद मिलेगी, जिसकी आप कल्‍पना नहीं कर सकते।
आपके हर काम को वो करके देते हैं। अगर आपको शिक्षा में काम लेना है तो आप आपने सरकारी अधिकारियों के माध्‍यम से जाएंगे, या टीचर के साथ बैठ लेंगे एक बार? अब देखिए वो अपने आप में एक शक्ति में बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मेरा कहने का तात्‍पर्य है कि हम अपने आप को हमारे दफ्तर से अगर बाहर निकाल सकते हैं, हम हमारी व्‍यवस्‍थाओं को दफ्तरों से बाहर निकाल करके जोड़ सकते हैं। अब यह अनुभवी अफसरों ने जो योजना बनाई थी और आप लोगों को जो मैंने सुझाव दिया था, सिन्‍हा जी को जरा इनको एक देखिए वो बराबर इसका discussion करे और क्‍या कमियां है इनको ढूंढकर लाइये, अब आपकी presentation में वो सारी बातें उजागर की है। और आपका जितना अनुभव था जिस circumstances में आपने काम किया, अपने सुझाव भी दिए। मैं चाहूंगा कि department के लोग जरा इसको एक बार seriously proper forum में देखें कि क्‍या हो सकता है। हो सकता है कि दस में से दो होगा लेकिन होगा तो सही।
यह प्रक्रिया, क्‍या आप यही प्रक्रिया, क्‍या आप यही परंपरा आप जहां जाए एक अलग-अलग layer के जो एकदम fresh जो हो, कोई पांच साल के अनुभवी, कोई सात साल के, उनको एक-आध दो समस्‍या अगर उस इलाके की नजर आती है – major दो समस्‍या। और अगर आपको लगता है कि मुझे दो-ढाई साल यहां रहना है यह दो समस्‍या को मुझे address करना है। उनको बिठाइये, बोलिये “अरे, देखो भाई जरा study करके बताइये। हम बातचीत पहुंचा क्‍यों नहीं पा रहे? क्‍या उपाय करे, कैसे सुधार करे, तुम मुझे सुझाव दो।“ आप देखिए वो आपकी टीम के ऐसे हिस्‍से बन जाएंगे, जो आपको शायद खुद जा करके छह महीने study में लगेगा, वो आपको एक सप्‍ताहभर के अंदर दे देंगे। हम हमारी टीम को अलग-अलग layer कैसे तैयार करे, expansion कैसे करे। यह अगर हमारी administration में लचीलापन हम लाते हैं, आप देखिए आप बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। आपके जिम्‍मे हैं... मैं आज उन बातों को करना नहीं चाहता हूं कि भारत सरकार की यह योजना है उसको यह लागू करो, फलाना लागू करो। वो सरकारी अफसर का स्‍वभाव होता है कि अगर ऊपर से कागज़ आए तो उसके लिए वो बाइबल हो जाता है। लेकिन कभी-कभार उसमें ताकत भरने की जिम्‍मेारी व्‍यक्ति-व्‍यक्ति पर होती है। और हम उस बात को करे, तो आप अच्‍छा परिणाम दे सकते हैं।
कभी-कभार हम देखते हैं कि भई दो-चार लोग बीमार मिल जाते हैं तो प‍ता चल जाता है कि क्‍या है, “वायरल चल रहा है।“ वायरल है इसके कारण बीमार है। लेकिन at the same time हम देखते हैं कि वायरल होने के बाद भी बहुत लोग हैं जो बीमार नहीं है। बीमार इसलिए नहीं है कि इनकी immunity है, उनकी inherent ताकत है जिसके कारण वायरल उनको effect नहीं करता। क्‍या हम जहां जाएं वहां, वायरल चाहे जो भी हो - आलस का हो सकता है वायरल, उदासीनता का हो सकता है वायरल, corruption का हो सकता है वायरल – होंगे। लेकिन अगर मैं एक ऐसी ताकत ले करके जाता हूं। अपने आप वायरल होने के बाद भी, एक दवाई की गोली वायरल के होने के बाद भी टिका सकती है। तो जीता-जाता इंसान उस वायरल वाली अवस्‍था में भी स्थिति को बदल सकता है। अगर एक टिकिया इतना परिवर्तन ला सकती है, तो मैं तो इंसान हूं। मैं क्‍यों नहीं ला सकता? रोने बैठने से होता नहीं है।
लेकिन तनाव और संघर्ष के साथ स्थितियां बदली नहीं जा सकती है। आप लोगों को कितना जोड़ते है, उतनी आपकी ताकत ज्‍यादा बढ़ती है। आप कितने शक्तिशाली अनुभव कराते हैं, उससे उतना परिणाम नहीं मिलता है कि जितना कि लोगों को जोड़ने से मिलता है। और इसलिए आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं जो जिम्‍मेवारियां निभाने जा रहे हैं... राष्‍ट्र के जीवन में कभी-कभी ऐसे अवसर आते हैं, जो हमें कहां से कहां पहुंचा देते हैं। आज वैश्विक परिवेश में मैं अनुभव करता हूं कि इस कालखंड का ऐसी golden opportunity को भारत को खोने का कोई अधिकार नहीं है। न सवा सौ करोड़ देशवासियों को ऐसी golden opportunity को भारत को खोने का कोई अधिकार है, न व्‍यवस्‍था में जुड़े हुए हम सबको इस golden opportunity को खोने का अवसर है। ऐसे अवसर वैश्विक परिवेश में बहुत कम आते हैं, जो मैं आज अनुभव कर रहा हूं। जो आया है, यह हाथ से निकल न जाए। यह मौके का उपयोग भारत को नई ऊंचाईयों पर ले जाने के लिए कैसे हम करें? स्थितियों का हम फायदा कैसे उठाए? और हम जो जहां है वहां, जितनी उसकी जिम्‍मेवारी है, जितनी उसकी ताकत है, हम उसका अगर पूरा भरपूर उपयोग करेंगे और तय करेंगे, नहीं नहीं मुझे आगे ले जाना है। आप देखिए देश चल पड़ेगा। मेरी आप सबको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत-बहुत धन्‍यवाद।