Address by the President of India, Shri Pranab Mukherjee on the occasion of Conferment of the Gandhi Peace Prize 2014 to ISRO

Address by the President of India, Shri Pranab Mukherjee on the occasion of Conferment of the Gandhi Peace Prize 2014 to ISRO

Distinguished Guests,

Ladies and Gentlemen,

I am delighted to be amongst you today. It is indeed appropriate that the Gandhi Peace Prize for 2014 is being conferred on the Indian Space Research Organization (ISRO) in recognition of its services in transforming India through the use of space technology and space based services.

2. The Government of India instituted the Gandhi Peace Prize in 1995 on the occasion of the 125th birth anniversary of Mahatma Gandhi as a tribute to his ideals. The Gandhi Peace Prize is awarded to individuals and institutions for their contributions towards social, economic and political transformation achieved through non-violence and other Gandhian methods. ISRO today joins the ranks of other eminent institutions such as the Rama Krishna Mission, the Grameen Bank of Bangladesh and the Bhartiya Vidya Bhawan who have been conferred this prestigious award in recent times.

3. ISRO has come a long way since its inception in 1969. The relevance of space research was questioned by many at that time. In the words of the late Dr A P J Abdul Kalam, “Many individuals with myopic vision questioned the relevance of space activities in a newly independent nation, which was finding it difficult to feed its population. Their vision was clear if Indians were to play meaningful role in the community of nations, they must be second to none in the application of advanced technologies to their real-life problems”.

4. India’s entry into the space arena was led by the visionary scientist, Dr. Vikram Sarabhai who foresaw the tremendous potential of space technology and its applications in addressing the needs of our country’s development. Countering the challenges of scarce resources, limited technical manpower and physical infrastructure in the early years, ISRO has today established operational space systems and services, attained self-reliance in development of indigenous technology and accomplished exemplary feats in space exploration. It has, at the same time, remained true to its mission of bringing space to the service of the common man.

5. From a humble beginning, launching small sounding rockets from Thumba for atmospheric studies, ISRO is today one of the six largest space agencies of the world. It has built an indigenous Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV) which is one of the most sought after launch vehicles in its class across the world. It has achieved 29 successful flights of the PSLV launching not only Indian satellites but also 45 satellites of 19 other countries. The recent launch of five satellites of the United Kingdom marked a new milestone in demonstrating the performance and reliability of the PSLV. ISRO has also successfully built the Geosynchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) with an indigenous cryogenic engine.

6. Scripting space history on September 24, 2014 India successfully placed the Mars Orbiter around Mars. It is the only country in the world to achieve this feat in its first attempt and the fourth space agency in the world to reach Mars. It makes us even more proud that this mission was achieved at a fraction of the cost incurred by other successful nations. In 2008, the Indian tricolour was planted on the lunar surface by ‘Chandrayaan-1’ on its maiden mission to the Moon, a mission which also led to the discovery of water in the lunar atmosphere.

7. ISRO has similarly deployed a Space Based Augmentation System “GAGAN” for use by the aviation sector for precise position information services, safety-of-life applications and better air traffic management over Indian airspace. India is the fourth country in the world after USA, Japan and the European Union to offer such services.

Ladies and Gentlemen,

8. India has today, through ISRO, established a well-knit endogenous space infrastructure with adequate ground systems and in-situ observation networks to support a multitude of applications. These applications address social, economic and cultural aspects of Indian society and provide inputs for informed decision-making at various levels. ISRO’s people centric space programmes are designed to support various national priorities such as food & water security, sustainable environmental practices, conservation of resources, livelihood support, poverty alleviation, rural prosperity, education and health care and disaster management amongst others.

9. Permit me to expand on a few initiatives of ISRO which have led to significant societal transformation in India, embodying a practical realization of Gandhian goals.

Rural Education and Health

ISRO’s Satellite Instructional Television Experiment (SITE) launched in 1975 was a pioneer in making available informational television programmes to rural India with the objective of educating the rural populace on various issues related to agricultural practices, occupational skills, general health and hygiene, family planning etc. The SITE transmissions had a significant impact on Indian villages and paved the path for use of advanced satellite broadcasting technology to fulfil the socio-economic needs of the country. Our satellite based networks are today playing a key role in taking education, health care and rural connectivity to the remotest parts of our country.

10. Disaster Management

India, on account of widely varying geo-climatic conditions, has always been vulnerable to natural disasters such as floods, earthquakes and cyclones. ISRO’s Earth Observation, Meteorological and Communication satellites are a core component of the disaster management scenario of the country. Meteorological satellites are used extensively to monitor weather events and forecast weather, including the genesis of cyclones, their track and landfall prediction. This helps minimize damage to life and property. The value added products generated using satellite imagery help address information needs of all phases of disaster management such as preparedness, early warning, response, relief, rehabilitation, recovery and mitigation.

11. Improving the livelihood of fishermen 

Millions of people living along the 7500 km long coastline in India are dependent on fishing for their livelihood. As fish stocks dwindle and move further offshore, search time, cost and effort increase for fishermen. Satellite based fishing zone advisories are made available in local languages on a daily basis to the fishing community resulting in enhanced fish catches, reduced search times and resultant savings in fuel costs, thereby improving the well-being and quality of life of our fishermen.

12. Conservation of resources

Speaking about the conservation of natural resources and protection of our environment, Mahatma Gandhi had said and I quote , “The earth, the air, the land and the water are not an inheritance from our fore fathers but on loan from our children. So we have to handover to them at least as it was handed over to us.”(Unquote).

Space applications have been suitably adapted to respond to the needs of integrated watershed development in the country, conservation of soil and water resources, and protection of the environment. They have helped draw up developmental plans for enhancing agricultural production in rain-fed areas leading to rural prosperity. Developmental plans drawn up at micro-watershed level using remote sensing images have resulted in increase in cropping intensity and crop yield, decrease in fallow lands, reclamation of wastelands, increase in irrigated crops and livelihood improvements.

13. Empowerment of Panchayats

Mahatma Gandhi had advocated democratic decentralization and Panchayati Raj where each village was responsible for its own affairs. ISRO’s programme of ‘Space Based Information Support for Decentralized Planning’ is inspired by Gandhiji’s vision of ‘Gram Swaraj’ or village self-governance. Under this programme, state-wise thematic databases on natural resources are being generated for the entire country. These spatial databases integrated with field level information and traditional wisdom help in preparation of locale-specific action plans for land and water management with people’s participation.

14. Preservation of Heritage Sites

A database of heritage sites and Site Management Plans drawn up using space technology helps policy planners take informed decisions regarding conservation and preservation and also enables monitoring of activities onsite. A pilot study has been carried out for the Hampi world heritage site. Space based technology tools are also being planned for mapping and identifying the vulnerability of each monument and for preparing plans to track and mitigate environmental or weather changes that may have an adverse impact on fragile monuments.

15. Indigenization 

Self-reliance and development of indigenous technology is a key policy of ISRO and its success in this endeavour can be seen in the areas of launch vehicles, satellites, communication, meteorology, space science and establishing of the required ground infrastructure.

Ladies and Gentlemen,

16. Science and Technology is a key driver for shaping the destiny of nations and people across the globe. Technology is built not so much by individuals but by organizations. The characteristics of organizations – their leaders, their structures and their cultures have a great bearing on catalysing innovations and putting them to use for the benefit of society. ISRO is one such Indian organisation, which has nurtured, developed and demonstrated world class capabilities. Even as it has sought to encompass the globe and reach for the stars, it has remained rooted in its core mission of national regeneration and improving the life of the common man, a goal set for the nation by Mahatma Gandhi.

17. I salute the ISRO Team for its committed, tireless and sustained service to the nation. I congratulate each and every member of the Indian Space community on ISRO being awarded the coveted Gandhi Peace Prize. I am confident that ISRO will continue to scale greater heights and bring glory to India in the years to come.

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Teacher Quality

Every year, thousands of young adults enter the teaching profession, in our education system that already has 8.5 million teachers. Teachers are responsible for more than just the academic achievement of their students. They have a huge impact on building their future and hence the future of our nation. The question that we need to ask is how are we supporting our teachers to be highly effective in their classrooms?

Many deep-rooted issues plague our current teacher development system. These issues range from inadequate preparation before entering the profession to lack of recognition and continuing professional development opportunities.

Teachers need to be equipped with the necessary skills and mindsets that can equip them to become competent educators committed to student learning. To support our teachers, some organisations are already building innovative models across three critical levers of teacher preparation, continuous professional development and motivation.

Enabling a practice-oriented teacher preparation system: Our current teacher preparation system relies too heavily on theoretical aspects of training, with a negligible practical component. When young teachers enter the profession, they are not adequately prepared for real-life classroom experiences.

I am a Teacher, a non-profit organisation, runs a residency-based teacher education programme where student teachers spend a whole year in classrooms teaching alongside mentor teachers. The combination of real classroom experience along with connections made to theory equips teachers for effective classroom instruction. The one-year course work is divided into four phases: building self-awareness, enhancing knowledge and skills, encouraging the building of a personal theory of education, and finally, creating a repository of best teaching practices.

Muktangan, an organisation running its own schools and teacher education programme, aims to provide experiential learning to its trainee teachers by constantly relating theory to practice. The trainees undertake intensive observation of individual children over the course of one year. They discuss and reflect upon their observations in a weekly tutorial with a faculty member and produce a detailed case study capturing all aspects of child development by the end of the course.

Ensuring continuing professional development for in-service teachers: Teachers need curriculum-aligned resources and opportunities that can help them evolve as professionals. They need to be empowered with the latest tools for lesson planning, assessments, integration of technology, inclusion in classrooms and promoting 21st century skills in students.

By using social networking platforms such as WhatsApp, teachers are already creating 'Communities of Learning' to share best practices on these areas with their peers.

Innovative teacher-mentor models are helping teachers improve their pedagogical skills, thereby empowering them for better classroom delivery. Sustained Mastery Programme run by 3.2.1 Education Foundation provides in-school coaching support to teachers after a two-day intensive workshop. The 1:1 mentoring where teachers get specific feedback on their classroom practice ensures that teachers are able to apply the knowledge they gained during the training workshop.

Enhancing teacher motivation: By creating an enabling environment for professional development in the current school environments, teachers can be motivated to improve their classroom delivery.

STiR is working with around 10,000 teachers across India to empower them to become committed, skillful and influential teachers. It engages with teachers over a three-year period. During this, it focuses on building motivation and cultivating a growth mindset in teachers, training them to integrate best practices in the classroom and sharing learning in their networks. STiR certifies its teachers based on professional skills, facilitation skills, classroom practices, and subject matter expertise.

Centre for Teacher Accreditation (CENTA) offers assessment and certification services for teachers based on competencies expected from them. Their vision is to motivate teachers to take full ownership of their own professional development and therefore also catalyse demand for high-quality teacher development.

While these organisations are leading the way for innovation in teacher development, there is a need for concerted effort by government, donors and civil society to scale these innovative models and build the capacity of teachers in our education system. The government can create an enabling policy environment for fostering such innovations, and donors and civil society can collaborate to identify the specific needs of teachers and develop solutions accordingly.

Teacher quality is central to the problems and solutions of our education system. Great teachers not only make learning fun and stimulating, but can impact children's lives, empowering them to become responsible and productive citizens. As we celebrate Teachers' Day, let's recognise and celebrate the role that teachers play in changing lives and building nations, and commit to enabling them for the highest level of performance and education delivery

Text of the PM’s address at special session of National Meet on Promoting Space Technology based Tools and Applications in Governance and Development

Text of the PM’s address at special session of National Meet on Promoting Space Technology based Tools and Applications in Governance and Development

साथियों, मैं 2014 जून में सरकार बनने के तुरंत बाद श्रीहरिकोटा गया था, क्योंकि इसी विभाग का मैं मंत्री भी हूं तो मंत्री के नाते भी मुझे इस विभाग के काम को समझना था, तो detailed presentation सब scientists ने मेरे सामने किया था और उस समय मैंने एक विषय रखा था कि Space technology का उपयोग सामान्य मानवी के लिए कैसे हो सकता है? हमारे सारे departments उस दृष्टि से क्या कर सकते हैं? और उसी में से तय हुआ था कि किस department में क्या हो रहा है, उसका एक लेखा-जोखा ले लिया जाए और जिन राज्यों में इस दिशा में कुछ न कुछ initiative लिए गए हैं, उसकी भी जानकारी इकट्ठी की जाए। और मेरे मन में प्रारंभ से ही था कि ज्यादातर सरकार का स्वभाव साहस का नहीं होता है। नई चीज करना, नई चीज को adopt करना, वो बहुत समय लगता है और ज्यादातर innovation होते हैं या initiative होते हैं तो एकाध उत्साही अधिकारी के आधार पर होते हैं। व्यवस्था के तहत बदलाव, व्यवस्था के तहत new initiative हो। ये जब तक हम ढांचा खड़ा नहीं करते, हम बदलते हुए युग में अपने आप को irrelevant बना देते हैं और इस बात को हमने स्वीकार करना होगा कि इस generation में हम पर technology एक driving force है, technology का बहुत बड़ी मात्रा में impact है और technology बहुत बड़ी मात्रा में solution का कारण भी है और इसलिए हमारे लिए आवश्यक होता है कि हम इन चीजों को समझें और हमारी आवश्यकता के अनुसार, हम इसे उपयोग में लाएं।

आज पूरे विश्व में Space के क्षेत्र में भारत ने अपनी गौरवपूर्ण जगह बनाई है। हमारे scientists ने, हर हिंदुस्तानी गर्व कर सके, ऐसे achievement किए हैं लेकिन जब से भारत ने Space Science ने पैर रखा, तब से एक विवाद चलता रहा है और वो विवाद ये चला है कि भारत जैसे गरीब देशों ने इस चक्कर में पड़ना चाहिए क्या, अगर हम आज Space में नहीं जाएंगे तो क्या फर्क पड़ता है, हम satellite के पीछे रुपए खर्च नहीं करेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? ये सवाल आज भी उठाए जाते हैं। डॉ. विक्रम साराभाई ने इसके लिए शुरू में एक बात बहुत अच्‍छी तरह बताई थी। उन्‍होंने कहा था कि ये सवाल उठना बहुत स्‍वाभाविक है कि भारत जैसे गरीब देशों ने इस स्‍पर्धा में क्‍यों जाना चाहिए और उन्‍होंने कहा था कि हम स्‍पर्धा के लिए नहीं जा रहे हैं। लेकिन हमारे देश के सामान्‍य मानवी की आवश्‍यकता की पूर्ति के लिए, हमारे प्रयासों में हम कम नहीं रहने चाहिए, हमारे प्रयास कम नहीं पड़ने चाहिए। जितने भी तौर-तरीके हैं, जितने भी माध्‍यम है जितनी भी व्‍यवस्‍था है, जितने भी innovations है, ये सारे भारत के सामान्‍य मानवी जीवन के बदलाव में उपयोग आ सकते हैं क्‍या? और उसमें हमें पीछे नहीं रहना चाहिए? विक्रम साराभाई ने उस समय जो दर्शन किया था, आज हम देख रहे हैं कि हम space के माध्यम से, हमारे science के माध्यम से, हमारे ISRO के माध्यम से, जो कुछ भी achieve हुआ है, आज हम देश के विकास में कहीं न कहीं इसको जोड़ने का, कम-अधिक मात्रा में सफल प्रयास हुआ है।

जब मैं ये presentation देख रहा था, मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि सब department अब इस बात से जुड़े हैं, कुछ department चल पड़े हैं, कुछ department दौड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं और कई department इन नई-नई चीजों को कैसे सोचे व्यवस्था को कैसा उपयोग किया जाए? मैं कुछ दिन पहले बनारस में जो Loko-shed है, वहां पर एक high power engine के लोकापर्ण के लिए गया था, तो अंदर जो उनकी सारी नई-नई व्यवस्थाएं थी, उनको देख रहा था तो मैं, मैंने उनको एक सवाल पूछा, मैंने कहा हवाई जहाज में हम देखते हैं तो एक monitor होता है pilot के सामने और उसे पता रहता है कि इतने minute के बाद cloud आएगा, cloud का ये की ये घनता होगी इसके कारण जहाज में जर्क आ सकता हो वो warning भी देता है अंदर passenger को। मैंने कहा, ये technology तो है, क्या हमारे engine में, जो engine driver है, उसको हम इस प्रकार का monitor system दे सकते हैं क्या? और satellite connectivity हो और जहां भी unmanned crossing होते हैं, उसको पहले से ही warning मिले monitor पर, special प्रकार का lighting हो और horn बजे और 2-4 किलोमीटर पहले से शुरू हो सकता है क्या? वहां ऐसे ही देखते-देखते मेरे मन में विचार आया था। मैंने वहां जो, engineer वगैरह थे, उनके सामने विषय रखा। फिर हमारे scientist मिले तो मैंने उनके सामने रखा कि भई देखिए जरा इस पर क्या कर सकते हैं और मुझे खुशी है। इन 3-4 महीनों के कालखंड में उन्होंने उस काम को तैयार कर दिया और मुझे बता रहे थे कि बस आने वाले निकट दिनों में हम इसको roll-out करेंगे। unmanned crossing की समस्या का समाधान के लिए कई रास्ते हो सकते हैं लेकिन क्या satellite भी unmanned crossing में सुरक्षा के लिए काम आ सकता है क्या? हमारे scientists को काम दिया गया और मैं देख रहा हूं 3-4 महीने के भीतर-भीतर वो result लेकर के आ गए।

मेरी department के मित्रों से गुजारिश है कि आप भी एक छोटा सा cell बनाइए अपने department में, जो ये सोचते रहे, जिसकी technology की nature हो कि इसका क्या-क्या उपयोग हो सकता है, कैसे उपयोग हो सकता है? अगर वो इस बात को समझ ले और वो फिर जरा discuss करे, नीचे ground reality क्या है, उसको देखें और फिर हम ISRO को कहें कि देखिए हमारे सामने ये puzzle है, हमें लगता है कि इसका कोई रास्ता खोजना चाहिए, ये-ये व्यवस्थाएं चाहिए। आप देखिए उनकी team लग जाएगी। Technology किस हद तक काम आ सकती है, data collection का काम आपका है, conversion का काम आपका है और किस प्रकार से उसके परिणाम लाए जा सकते हैं। कई नए initiative हम ले सकते हैं।

जब 2014, जून में मैं ISRO में गया था, श्री हरिकोटा में मैंने बात की थी, जैसा अभी किरण जी ने बताया कि 20 department में कम-अधिक मात्रा में काम हो रहा था। आज 60 departments में space technology के उपयोग पर pro active गतिविधि हो रही है। थोड़ा सा प्रयास हुआ, छोटी-छोटी meeting हुई department की, मैं मानता हूं शायद हिंदुस्तान में और सरकार के इतिहास में, ये पहली बड़ी घटना होगी कि केंद्र और राज्य के करीब 1600 अधिकारी पूरा दिनभर एक ही विषय पर brainstorming करते हो, workshop करते हो और जिसके पास जानकारी हो, दूसरे को दे रहा है, जिसके पास जिज्ञासा है, वो पूछ रहा है। शायद हिंदुस्तान के सरकार के इतिहास में इतनी बड़ी तादाद में एक ही विषय के solution के लिए ये पहले कार्यक्रम हुआ होगा। लेकिन ये एक दिन का workshop, ये एक दिन का workshop नहीं है इसके पूर्व पिछले 6-8 महीनों से लगातार हर department के साथ, हर राज्य के साथ, scientists के साथ मिलना, बातचीत करना, विषयों को पकड़ना, समस्याओं को ढूंढना, solution को ढूंढना ये लगातार चला है और उसी का परिणाम है कि आज हम एक विश्वास के साथ यहां इकट्ठा हुए हैं कि हम समस्याओं का समाधान खोज सकते हैं।

Technology का सर्वाधिक लाभ कम से कम खर्च में, हो सके उतनी सरलता से, गरीब से गरीब व्यक्ति को पहुंचे कैसे? यही हमारी सबसे बड़ी चुनौती है और आपने देखा होगा जैसे ये हरियाणा की एक घटना बताई गई कि उन्होंने उसका election का जो I-card है, उसको ही satellite technology का उपयोग करते हुए जोडकर के, उसके जमीन के document के साथ उसको, उन्होंने जोड़ दिया है। अब ये सब चीजें पड़ी थी, कहीं न कहीं पड़ी थी लेकिन किसी ने इसको दिमाग लगाया और जोड़ने का प्रयास किया तो एक नई व्यवस्था खड़ी हो गई।

हमारे सामने नया कुछ भी न करें। मान लो हम तय करें कि इस संबंध में नया कुछ नहीं होने वाला लेकिन कुछ उपलब्ध जानकारियां हैं, उपलब्ध technology है, उसी को हमारी आवश्यकता के अनुसार किस प्रकार से conversion किया जाए, इस पर भी हम mind apply करें तो हम बहुत बड़ी मात्रा में नए solution दे सकते हैं और easy delivery की व्यवस्था विकसित कर सकते हैं।

हमारी postal department, इतना बड़ा network है। उस network का उपयोग हम Satellite system के साथ जोड़कर के कहां-कहां कर सकते हैं? देश का सामान्‍य से सामान्‍य नागरिक और व्‍यवस्‍थाओं से जुड़ता हो या न जुड़ता हो, लेकिन वो post office से जरूर जुड़ता है। साल में एकाध बार तो उसका post office से संबंध आता ही-आता है। इसका मतलब यह है कि सरकार के पास एक ऐसी इकाई है, जो last bench तक सहजता से जुड़ी हुई है और post office एक ऐसी व्‍यवस्‍था है कि आज भी सामान्‍य मानवी को उस पर बड़ा भरोसा है। जिसको आदत होती है तो डाकिया कब आएगा वो देखता रहता है, डाकिया आया क्‍या, डाकिया गया क्‍या। भले महीने में एक बार डाक आती हो लेकिन बेटा बाहर तो डाकिया का इंतजार करती रहती है मां। ये जो विश्वास है, वो विश्वास के साथ इस technology का जुड़ना, नई-नई चीजों को जोड़ना, कितना बड़ा परिणाम दे सकता है।

जब मैं राज्य में काम कर रहा था तो ये किरण जी भी हमारे वहीं थे तो हमारी अच्छी दोस्ती थी तो मैं उनसे काफी कुछ जानता रहता था, क्या नया हो रहा है, क्या कर रहे हो, दुनिया को क्या देने वाले हो। उसमें से एक हमारा कार्यक्रम बना fishermen के लिए, fishermen को हम mobile के ऊपर जानकारी देते थे कि इतने longitude पर, latitude पर catch है और fish का एक स्वभाव रहता है कि जहां जमघट रहता है उसका तो करीब-करीब 24 घंटे वहीं रहती है और वो पहले fishing के लिए जाते थे तो घंटों तक वो boat लेके जाते थे, वो देखते रहते थे, वो जाल फेंकते रहते थे, फिर मिला, फिर आगे गए, घंटों तक उनको प्रक्रिया करनी पड़ती थी। ये व्यवस्था देने के बाद वो targeted जगह पर पहुंचता है, कम समय में पहुंचता है, डीजल-वीजल का खर्चा कम होता है और भरपूर मात्रा में cash मिलता है, fishing करके वापस आ जाता है, समय और शक्ति बच जाती है। technology वही थी, उसका उपयोग गरीब व्यक्ति के लिए कैसे होता है।

आज जैसे अभी बताया। मध्य प्रदेश ने आदिवासियों को, जमीन के पट्टे देने में इसका उपयोग किया। इससे भी एक कदम आगे हम काम कर सकते हैं। कई लोग, कई आदिवासी claim करते हैं कि भई यहां हम खेती करते थे, ये हमारी जमीन है, ये हमको मिलना चाहिए। गांव के लोग कहते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रहा है, खेती नहीं करता था बेकार में जमीन हड़प करना चाह रहा है, उसका तो पैतृक जगह वो है, वहां करता था अब बच्चे बेकार में अलग हो गए हैं, सब झगड़े चलते रहते थे। लेकिन अब satellite से, पुरानी तस्वीरों को आधार पर उसको photographic system से, comparison से उसको बता सकते हैं कि यहां पर पहले forest था या खेती होती थी या कोई काम होता था, सारी चीजें निकालकर के हम उसको proof provide कर सकते हैं, एक आदिवासी hub को हम establish कर सकते हैं, just with the help of satellite. जिस scientist ने जिस समय satellite के लिए काम किया होगा तब उसे भी शायद पता नहीं होगा कि दूर-सुदूर जंगलों में बैठे हुए किसी आदिवासी के हक की लड़ाई, वो satellite के माध्यम से लड़ रहा है और उसको हक दिला रहा है, ये ताकत technology की है। जिस scientist ने उस काम को किया होगा, उसको जब पता चलेगा, अरे वाह मैने तो इस काम के लिए किया था, आदिवासी के हक के लिए मैं सफल हो गया, उसका जीवन धन्य हो जाता है। हमारा ये काम रहता है कि हम इन चीजों को कैसे उपयोग में लाएं। हम बहुत बड़ी मात्रा में लोगों का involvement करना चाहिए, क्या हर department, ideas के लिए young generation को invite कर सकते हैं कि भई हमारे सामने ये issue हैं, हमें technology के लिए, satellite या space system के लिए कैसे रास्ता निकालना चाहिए, आप student के सामने छोड़ दीजिए। आप देखिए वे exercise करेंगे, वो online आपके साथ जुड़ेंगे और नए-नए ideas देंगे। Department में एक cell बनाइए और young generation तो आजकल बड़ी techno-savvy होती है, उसमें से बनाइए, उसको कहिए कि देखे भाई आप जरा mind apply किजिए, आपको जरूर नए-नए ideas मिलेंगे और आपको इसका परिणाम भी मिलेगा।

हमारे देश में गरीब से गरीब व्यक्ति भी कुछ न कुछ दिमाग apply करने का स्वभाव रखता है। अगर भारत, innovative भारत इस पर अगर काम किया जाए, तो मैं नहीं मानता हूं कि हम कहीं पीछे नजर आएगें। हर प्रकार के, आपने देखा होगा कि कई अखबारों में पढ़ते हैं कि कोई किसान अपने खेत का पानी का पंप घर से ही operate करता है कैसे? Mobile Phone से operate करता है, उसने खुद ने technology develop की और mobile technology का उपयोग करता है और अपने घर से ही उसे पता चलेगा, बिजली आई है, तो अपने घर से ही वो पंप चालू कर देता है और पानी का काम शुरू हो जाता है, फिर उसके बाद वो खेत चला जाता है।

मुझे एक बार किसी ने बताया, कैसे दिमाग काम करता है सामान्य व्यक्ति का, वो व्यक्ति जिसने अपने घर में bio-gas का एक unit लगाया था, गांव के अंदर, किसान ने और अपने जो पशु थे उसका गोबर वगैरह डालता था, अपने घर में Kitchen में जो काम होता था वो गोबर डालता था और गैस पैदा करता था। अपने चूल्‍हे में requirement से भी ज्‍यादा गैस होने लगा। उसने बुद्धि का उपयोग कैसे किया, उसने tractor की tube में, अब tractor की tube कितनी बड़ी होती है, हमें अंदाजा है, वो गैस उसमें भर लेता था वो और scooter पर उसको उठाकर के, अब scooter पर कोई tractor की tube ले जाता है तो देखकर के डर लगता है कि क्या होगा, गैस tractor की tube में transport करके अपने खेत पर ले जाता था और अपने raw-wisdom से, उस गैस से वो अपना diesel engine को, जो उसने modify किया था, चलाता था और पानी निकालता था। अब देखिए कोई विज्ञान के तरीके, यानि सामान्य मानवी को भी ये मूलभूति सिद्धांत हो गए, वो उसमें से अपना रास्ता खोजता है और चीजों को apply करता है। हम किस प्रकार से इन चीजों पर सोचें नहीं तो ये सारा ज्ञान-विज्ञान भंडार बढ़ता ही चला जाएगा, लेकिन सामान्य मानवी की आवश्यकताओं के लिए हमारा विभाग क्या करता है।

आज हमारी education quality हमें ठीक करनी है, ये ठीक है, कोई कहेगा कि इतने गांवों में बिजली नहीं है तो कैसे करोगे? इतने गांवों में broadband connectivity नहीं है तो कैसे करोगे? इतने गोवों में optical fiber network नहीं है, तो कहां करोगे? जिसको ये सोचना है, वो ये सोचेगा लेकिन ये भी तो सोचो कि भई इतने गांवों में है, इतने शहरों में है। कम से कम वहां long distance education के द्वारा the best quality of the teachers और हिंदुस्तान के बड़े शहर में बैठकर के studio में वो बच्चों को पढ़ाएं, मैं समझता हूं कि उस teacher को भी quality education की तरफ, उसका भी training होगा और long distance education वो करेगा और दूर-सुदूर जंगलों में भी, हमारे गांवों में हम अच्छी शिक्षा को improve कर सकते हैं।

अभी मुझे किरण जी बता रहे थे, हमारे health secretary ने जो कहा कि उनको broadband capacity की कोई समस्या है, मैं उनको पूछ रहा थे कि as per health is concerned हमारे पास access capability है। अगर हम इसका उपयोग करने के लिए सोचें, हमारे सेना के जवान सीमा पर हैं, उनको इसका उपयोग कैसे हो, उनकी requirement के लिए हम इस technology को कैसे जोड़ें? हम सीमा की सुरक्षा का बहुत बड़ा काम, हम इस technology के माध्यम से कर सकते हैं।

कभी-कभार जैसे हम बहुत बड़ा एक कार्यक्रम लेकर के चले हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की सफलता का सबसे पहला कोई कदम है तो हमारे space technology का उपयोग है। हम बढिया सा contour तैयार कर सकते हैं, गांव का contour तैयार कर सकते हैं और उसके आधार पर तैयार कर सकते है कि पानी का प्रवाह किस तरफ है, पानी का quantum कितना हो सकता है, rain fall कितना हो सकता है और इसके आधार पर भविष्य की पूरी design हम technology के आधार पर हम बना सकते हैं। एक प्रकार से ये science Good Governance के लिए एक अहम role पैदा कर सकता है। पहले हम planning करते थे तो सामान्य अपने अनुभव के आधार पर करते थे। आज satellite के माध्यम से हम वो planning कर सकते हैं कि जिसके कारण हमारा खर्च भी बच सकता है, समय भी बच सकता है और आज road network बनाना है। आज आप देखिए दशरथ मांझी इतना बड़ा popular हो गया है, लेकिन कारण क्या था, सरकार ने road ऐसा बनाया कि एक गांव से दूसरे गांव जाना था तो पहाड़ के किनारे-किनारे जाता था और 50-60 किलोमीटर extra जाता था। दशरथ मांझी का raw-vision कहता था, जन्‍म से लाया होगा GIS system वो, उसको लगता था यहां सीधा चला जाउं तो दो किलोमीटर में पहुंच जाउंगा। और अपने हथोड़े से उसने वो रास्‍ता बना दिया। आज technology इतनी available है कि कोई दशरथ मांझी को अपनी जिन्‍दगी खपानी नहीं पड़ेगी। आप shortest way में अपना रास्‍ता खोज सकते हो, बना सकते हो।

हम इस technology का कैसे उपयोग करें? और उपयोग कर-करके हम इसे। देखिए हमारे यहां canal भी बनती है। ऐसे-ऐसे-ऐसे जब हेलीकॉप्‍टर या हवाई जहाज से जाते हैं तो बड़ी पीड़ा होती है कि ये canal भी इतने-इतने सांप की तरह क्‍यों जा रही है। तो एक तो बनाते समय देखा होगा कि चलो यहां से चले जाएं, या तो कोई decision making पर कोई pressure आया होगा कि यार इसका खेत बचाना है, जरा उधर ले जाओ तो सांप की तरह हम लेते चले गए लेकिन हमने अगर technology का प्रयोग करते, उस समय technology करने का अवसर मिला हो तो perfect alignment के साथ हम काम कर सकते थे।

हमारे जितने भी, अब देखिए encroachment का highways पर बड़े encroachment की चिंता होती है, satellite के द्वारा हम regular monitor कर सकते हैं कि हमारे highway पर encroachment हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या गतिविधि हो रही है, हम आराम से कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं रास्ता।

हमारी wild life, हमारी wildlife क्यों गिनती करना का, पांच साल में एक बार करते हैं और wildlife की गिनती के लिए भी पचासों प्रकार के सवाल आते हैं, Camera लगते हैं, कोई उसके पैर का नाप ले लेता है, मैं मानता हूं हम satellite system से महीने भर observe करें तो हम चीजों को खोज सकते हैं कि इस प्रकार के जो हमारे wildlife हैं, इस प्रकार यहां रहता है, इनकी movement का ये area है, आप आराम से इन चीजों को गिन सकते हैं।

Technology का उपयोग इतनी सहजता से, सरलता से हो सकता है और मैं चाहता हूं कि हमारे सारे departments इस पर कैसे काम करें। हमारे पास बंजर भूमि बहुत बड़ी मात्रा में है। एक-एक इंच जमीन का सदुपयोग कैसे हो, इस पर हम कैसे काम कर सकते हैं।

हमारे जंगल कभी कट गए, इसकी खबर आती है। Red चंदन जहां, वहां कहते हैं कि कटाई बहुत होती है। क्या हमारा permanent high resolution वाले camera, regular हमें update नहीं दे सकते क्या कि भई Red चंदन वाला इलाका है, यहां कोई भी movement होगी तो हमें तुरंत पता चलेगा।

Mining..mining की विशेषता क्या होती है कि वो सारे system तो perfect होते हैं कागज पे, उसको mining का मिल जाता है contract मिल जाता है लेकिन जो उसको two square kilometer by two square kilometer area, मिला होगा, वो वहां शुरू नहीं करता है, उसके बगल में खुदाई करता है। अब कोई जाएगा तो उसको भी लगता है कि यार उसको तो contract मिला हुआ है, वो थोड़ा नापता है कि कितने फुट कहां है? लेकिन उसको अगर satellite system से watch किया जाए तो एक इंच इधर-उधर नहीं जा सकता, जो जगह उसको तय हुई है, वहीं पर ही mining कर सकता है और हम उसके vehicles को track कर सकते हैं कि दिन में कितने vehicle निकले, कितना गया और taxation system के साथ उसको जोड़ा जा सकता है, ये आराम से काम हो सकता है।

हमारे यहां road tax लेते हैं। कभी-कभार road tax में, हम technology का उपयोग करके, बहुत मात्रा में leakages बचा सकते हैं, just with the help of technology और हम बहुत व्यवस्थाओं को विकसित कर सकते हैं।

मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमारे पास एक ऐसी व्यवस्था उपलब्ध है और एक लंबे अर्से तक हमारे scientists ने पुरुषार्थ करके इसको पाया है, हमारा दायित्व बनता है कि हम इसको सहज रूप से कैसे अपने यहां लागू करें और जो भी विभाग इसका आदि होगा, जिसको जरा स्वभाव होगा। आपने देखा होगा कि उसको लगता है कि इसने तो मेरे पूरे काम को बड़ा easy बना दिया है, बड़ा सरल कर दिया है. तो वो उसमें फिर involve होता चला जाएगा। जिसको ये पता नहीं कि भई इसका क्या है, अब दो साल के बाद retire होना है, तो मेरा क्या, छोड़ो यार, तुम कर लेना। जो ऊर्जा खो देते हैं जी, वो retire होने के बाद भी जिंदगी का मजा नहीं ले सकते हैं और इसलिए हम हर पल, हर पल भले ही हम senior most हैं, जिंदगी के आखिरी पड़ाव आता है, तो भी हम ऐसी कोई foot-print छौड़कर के जाएं ताकि हमारे बाद की नई पीढियों को सालों तक काम करने का अवसर मिले।

ये जो आज प्रयास किया उसमें मैने एक प्रकार से तीन पीढ़ी को इकट्ठा किया है। जो fresh अभी-अभी मसूरी से निकले हैं, वो नौजवान भी यहां बैठे हैं और जो सोचते होंगे कि भई 30 तारीख को retire होना है, अगली 30 तारीख को होना है, वो भी बैठे हैं, यानि एक प्रकार से तीन पीढ़ी यहां बैठी हैं, मैंने सबको इकट्ठा करने का प्रयास यही था कि junior लोगों को ज्यादा यहां बिठाए, उसका कारण ये है कि मैं चाहता हूं कि ये legacy आगे बढ़े, ऐसा न हो फिर नई team आए, उनको चिंता न हो कि क्या करें यार, पुराने वाले तो चले गए या पुरान वाले सोचें कि अब आखिर क्या करें कि अब एक बार चला लें।

हमारे लिए सबसे बड़ी आवश्यकता है, हर department एक-एक छोटा काम सोचें कि हम 2015 में, अभी भी हमारे पास तीन-चार महीने है। एक चीज identify करें। हमें लगता है कि सैटेलाइट सिस्‍टम से हम इसको उपयोग कर सकते हैं और फिर उसके लिए outsource करना पड़े, कुछ नौजवानों की मदद लेनी पड़े तो हम ले लेकिन कुछ करके दिखाएं। उसी प्रकार से, जैसा ये एक पूरे देश का workshop हुआ है। राज्‍यों से भी मेरा आग्रह है कि राज्‍य भी अपने राज्‍य की इसी प्रकार की दो-तीन पीढ़ियों को इकट्ठी करके एक पूरे दिन का brainstorming करें, भारत सरकार के कोई न कोई अधिकारी वहां जाएं और वे भी अपने लिए plan workout करें।

तीसरा मुझे आवश्‍यक लगता है कि ये सब होने के बाद भी decision making करने वालों को अगर हम sensitize नहीं करेंगे। उनको अगर परिचित नहीं करवाया कि ये चीजे क्‍या है। गांव का जो प्रधान है, वहां से ले करके MLA तक जितने भी elected लोग है, उनको कभी न कभी ऐसे institutions दिखाने का कार्यक्रम करना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि देखिए भई आपके गांव की इतनी चीजों को satellite से हम organize कर सकते हैं। उसका विश्‍वास बढ़ जाएगा और वो इन चीजों को करेगा। एक बार हम और गांव के प्रधान को बुलाएंगे, तो वहां के पटवारी को भी आप जरूर बुलवाएंगे। तो एक गांव की पांच-सात प्रमुख लोगों की team होती है, जो सरकार को represent करती है, वे sensitize हो जाएगी। हमें इस चीज को नीचे तक percolate करना है। अगर हमें नीचे तक percolate करना है, तो मैं चाहूंगा कि इसके कारण हम कर सकते हैं। हम ये मानकर चले कि Good Governance के लिए, transparency के लिए, efficiency के लिए, accountability के लिए, real time delivery के लिए, real time monitoring के लिए technology हमारे पास सबसे ताकतवर माध्‍यम होता है। अगर हम Good Governance की बात करते हैं तो उसकी शुरूआत होती है perfect planning. perfect planning के अंदर आपको इतना बढ़िया database मिले, आपको maps मिले, आपको 3 D resolutions मिले, मैं नहीं मानता हूं कि planning में कोई कमी आ सकती है। अगर perfect planning है और proper road-map है implementation का और time frame में आपका goal set किए हैं, मैं मानता हूं कि हम जो चाहे वो परिणामों को technology के माध्‍यम से हमारा समय का span कम करते हुए, qualitative improvement करके हम परिणाम ला सकते हैं।

पिछले दिनों आपने देखा होगा कि दो ऐसी घटनाएं हुईं जो हमारे यहां बहुत ज्‍यादा notice में नहीं आईं है। लेकिन उसने हजारों लोगों की जिन्‍दगी को बचाया है, लाखों करोड़ो रुपयों का नुकसान बचाया है। पिछले वर्ष, नेपाल में, पहाड़ों में बर्फ की शिलाएं गिरी और बर्फ की शिलाएं गिरने के कारण जो पानी का प्रवाह बह रहा था वो सारा chock हो गया। अब बर्फ थे तो वो जम गए और उधर पानी जो रुकता गया वो भी जमता गया। अब हमारे सामने challenge ये आई कि जब गर्मी शुरू होगी और मान लीजिए ये पहाड़ जो बर्फ के पड़े हैं, वो एकदम से टूट गए और ये पूरा flow चल पड़ा तो नीचे कुछ नहीं बचेगा। बड़े-बड़े बर्फ के पहाड़ फिसलकर के नीचे आएंगे और गांव के गांव तबाह कर देंगे। हमारे यहां से NDRF की टीम गई, सेना के लोग गए, नेपाल सरकार को मदद की और bombarding करना पड़ा। हेलीकॉप्‍टर... कठिन था इलाका, गए हमारे जवान, bombarding करना पड़ा और उन पहाड़ों को शिलाओं को, बर्फ की शिलाओं को तोड़ा और पानी का प्रवाह शुरू किया। ये सारा संभव इसलिए हुआ कि satellite के द्वारा image मिली कि ये एक नया blockage शुरू हो रहा है। दू

सरी समस्‍या आई कोसी नदी पर। नेपाल में कोसी का जो हिस्‍सा है, landslide हुआ, पानी का प्रवाह बंद हो गया। उधर पानी जमता गया। मानते हैं, कल्‍पना कर सकते हैं मिट्टी का Dam बन जाए और पानी भर जाए और जिस दिन खुलेगा तो क्‍या होगा। सबसे पहले NDRF की टीमों को यहां से बिहार भेजा और कोसी के रास्‍ते पर जितने गांव थे सारे के सारे गांव खाली करवाए। लोग गुस्‍सा भी कर रहे थे, भई पानी तो है नहीं बारिश तो हो नहीं रही, आप क्‍यों खाली करवा रहे हो? उनको बड़ी मुश्‍किल से समझाया, दबाव भी डाला, उनको हटाया और उधर की तरफ उस पानी के प्रवाह को चालू करने के लिए रास्‍ते खोजते रहे, किस प्रकार से क्‍या समस्‍या का समाधान किया जाए। सदनसीब से रास्‍ते निकले और धीरे-धीरे-धीरे पानी का बहाव शुरू हुआ और हम एक बहुत बड़े संकट से बच गए और ये भी तब संभव हुआ, satellite का regular imaginary monitoring हो रहा था उससे पता चला कि इतना बड़ा संकट आने वाला है।

पिछले दिनों आपने देखा होगा, Vizag में जो हुदहुद आया और हमारे विभाग के लोग, राठौड़ यहां बैठे हैं। इतना perfect information दिया उन्‍होंने कि cyclone कितना दूर है, कितनी intensity है, किस angle से जा रहा है और कब वो आकर के Vizag को परेशान करेगा। मैं मानता हूं इतना perfect information था और just with the help of satellite technology और उसका परिणाम हुआ कि इतना बड़ा हुदहुद Vizag में आया, कम से कम नुकसान हुआ। हम disaster management की दृष्‍टि से, early warning की दृष्‍टि से, preparedness की दृष्‍टि से मानव जाति के कल्‍याण का एक बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और इसलिए हम इन विषयों में जितने हम sensitize होते हैं, हमारे सारे department उस दिशा में सोचने लगते हैं कि हां भाई हमारे यहां ये young team है, दो-चार लोगों को हम लगाएंगे।

मैं यह भी चाहता हूं कि ISRO भी जिस प्रकार से हमारे यहां अलग-अलग कार्यक्रम चलते हैं। हमारी space technology आखिर है क्या, हम students को तैयार करें, students को नीचे lecture देने के लिए भेजें, slideshow करें, एक अच्छी video बनाएं, लोगों को समझाएं कि भई क्या चीज है, कैसे काम आ सकती हैं, एक mass-education का कार्यक्रम ISRO ने initiate करना चाहिए, HRD ministry और बाकी ministry और state government इनकी मदद लेनी चाहिए, इनके लिए एक programming तैयार करना चाहिए और students, हमारे students को तैयार करना चाहिए, उनसे 1-2 week मांगने चाहिए कि भई आप 1 week, 2 week दीजिए, 10 स्कूल-कॉलेज में आपको जाना है, ये lecture देकर के आ जाइए, तो हमारी एक generation भी तैयार होगी इस चीजों से और जो सुनेंगे, उनको थोड़ा-थोड़ा परिचय होगा कि भई ये-ये चीजें हैं, ये करने वाला काम मुझे लगता है।

अभी 15 अगस्त को मैंने लालकिले पर से कहा था Start-up India-Stand up India, अभी जो बताया गया slide में करीब 3 हजार छोटे-मोटे private unit हैं जो हमारी इस गतिविधि के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि, मैं कोई scientist तो नहीं हूं लेकिन इस क्षेत्र में विकास के लिए sky is the limit, हम इस प्रकार के हमारे जो scientific temper के जो नौजवान हैं, उनको Start-up के लिए प्रेरित कर सकते हैं क्या? हम उनको blue print दे सकते हैं क्या? कि भई ये 400 प्रकार के काम ऐसे हैं कि नौजवान आगे आए और वो कुछ उसमें innovation करे, कुछ manufacturing करे, कुछ चीजें बनाए, हमारे space science के लिए बहुत काम आने वाली हैं, या हमारे space science की utility के लिए नीचे काम आने वाली है या तो हम upgrade जाने के लिए करें या downgrade जाने के लिए करें लेकिन हम दोनों रास्ते पर कैसे काम करें हम इस पर सोच सकते हैं क्या? अगर हम इस व्यवस्था को विकसित कर सकते हैं तो Start-up India-Stand up India ये जो एक dream है उसमें innovation technology का भरपूर हम उपयोगक कर-करके और financial institution भी, वे भी इस दिशा में सोचें कि इस प्रकार से Start-up के लोग आते हैं जो science में कुछ न कुछ contribute करने वाले हैं तो उनके लिए विशेष व्यवस्था की जाए, ISRO के साथ मिलकर के की जाए, आप देखिए हमको एक बहुत बड़ा लाभ मिल सकता है।

हर एक department की चिंता था कि capacity building की, ये बात सही है कि हम स्वभाव से इन चीजों को स्वीकार करने के आदि न होने के कारण इस तरफ हमने ध्यान नहीं दिया है। हम जब recruitment करें, हमारे नए लोगों को तो recruitment करने पर इस प्रकार के विज्ञान से जुड़े हुए लोगों को ज्यादा लें, ताकि हमें capacity building के लिए सुविधा रहे। हमारे यहां पूछा जाए department में कि भई हमारे यहां department में कितने लोगों कि इस-इस चीज में रुचि है। तो फिर इनको 7 दिन, 10 दिन का एक course करवाया जा सकता है। अगर हम इस व्यवस्था का, human resource development अगर हो गया तो institutional capital building अपना आप आना शुरू हो जाएगा। सिर्फ financial resources से institutional capacity नहीं आती है, institutional capability का आधार structure नहीं होता है, building कैसा है, वो नहीं होता है, equipment कैसे होते हैं, वो नहीं होता है, financial arrangement कैसे हैं, वो नहीं होता है, उसका मूल आधार होता है, human resource कैसा है। अगर आपके पास उत्तम प्रकार का human resource होता है, तो आप में से कभी, मैं तो चाहता था कि यहां एक slide दिखानी चाहिए थी। भारत Space Science में गया और जिसका आज इतना बड़ा नाम होता है। पहला जो हमारा space का जो छोड़ने का था, उसकी पहली फोटो है तो साईकिल पर एक मजदूर उठाकर के ले जा रहा है। भारत का पहला जो space प्रयोग हुआ, वो एक गैराज के अंदर trial हुआ था। यानि उसकी गतिविधि गैराज में हुई थी और साईकिल पर उसका shifting होता था ले जाने का यानि वहां से अगर, इसका मतलब ये हुआ कि और व्यवस्थाओं की ताकत कम होती है, human resource की ताकत ज्यादा होती है, जिसने हमें आसमान की ऊंचाइयों को सैर करने के लिए ले गए, जबकि जमीन पर उसको साईकिल पर उठाकर ले जाया गया। ये दो चीजें हैं, ये जो चीजें हैं हमारे लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है, इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है कि हमारे science में, हमारे भीतर की जो ताकत है, वो कितना बड़ा contribution कर सकती है, ये संभावनाएं हमारे पास पड़ी हुई हैं।

अच्छे planning के लिए, समय सीमा में implementation के लिए, हम इसका भरपूर उपयोग करें और मुझे विश्वास है कि आज पूरे दिनभर ये जो exercise हुई है, करीब 1600 अधिकारी और बहुत महत्वपूर्ण दायित्व संभालने वाले अधिकारियों के ये मंथन आने वाले दिनों में ऐसा न हो कि space technology in common man के बीच space रह जाए और इसलिए हमारा काम है common man और space technology के बीच में space नहीं रहना चाहिए। ये सपना पूरा करें, बहुत-बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।

How water conservation can save money in drought-ridden India

How water conservation can save money in drought-ridden India
Per drop, more crop" is not just a fanciful slogan; it is a dire necessity. In fact, this motto ideally needs to be expanded to "per drop, more crop - more reward" to add an income element to it as well. This objective can be realised through easy-to-adopt and cost-effective technologies and agronomic practices that can raise farm output with less water.

India is not an inherently water-short country. Its average total annual rainfall of around 1,200 mm, including pre-monsoon and winter showers, is higher than the world average of 990 mm. This should normally suffice to meet the country's critical needs. That, unfortunately, is not the case. The reasons are well known. The bulk of this rainfall (nearly 890 mm) is received in the four-month monsoon season (June to September). The spatial spread of the rains, too, is highly skewed - from a mere 100 mm in western Rajasthan to 11,000 mm in Meghalaya's Cherrapunji. This necessitates better management of water in terms of its storage, distribution and economical use. Otherwise, a sizeable part of the rainwater will continue to flow down wastefully to the seas, eroding precious soil in its trail.

There are at least two more water-related factors that are worrisome. First, the rainfall pattern seems to be undergoing a perceptible change in recent years. Extreme weather events such as downpours, hailstorms and cloud bursts, which are injurious to crops, are becoming more frequent. The number of rainy spells, on the other hand, is tending to decline, thus causing relatively longer dry or drought-like phases even during the monsoon season. As many as 219 districts have been identified, which are now affected by drought more frequently than in the past. The agrarian distress in these tracts is relatively more predominant than elsewhere.

The second, and even more disquieting, factor is the rapidly receding water table, especially in the agriculturally progressive belts, due to indiscriminate extraction of groundwater. The Central Ground Water Board has identified 1,071 blocks and talukas where sub-surface water has been over-exploited. Urgent interventions are needed to curb excessive tapping of groundwater and to regularly recharge this vital water reserve.

To achieve the goal of more crop per drop, it is imperative to conserve water received through rains and snow melting and prevent its wastage. That will help irrigate more area with available water. Thankfully, the newly launched Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana has this as one of its objectives. The scheme aims at making at least life-saving irrigation available to as many fields as possible. It also has a component to promote more efficient use of water. At present, the water-use efficiency under most irrigation projects is far below the desirable level of 50 per cent. Even a 10 per cent increase in efficiency can irrigate 14 million hectares more with the available water.

Equally vital is to promote technologies and crop varieties that can ensure maximum output with minimum water. Fortunately, there is no dearth of such technologies and, hopefully, more are underway. These include, among others, micro irrigation systems like drip and sprinkler irrigation; conservation agriculture involving minimum disturbance of soil, raised-bed seed planting and furrow irrigation; and system of rice intensification, which helps nearly double the paddy yield with 50 per cent less water. Micro-irrigation should be made compulsory for other water-guzzling crops, notably sugarcane, to save water without affecting production. At present, water-saving techniques are deployed only on a fraction of the total cropped area though many states offer subsidies to promote their use. Obviously, more needs to be done for this, particularly in the water-deficient areas.

This apart, efforts to improve the photosynthetic capacity of crop plants and shorten their growing period to reduce their water uptake need to be redoubled. Major successes have already been achieved in shortening the maturity period of several key crops. However, the progress on enhancing photosynthesis efficiency of crop plants is still meagre and needs to be hastened.

Cleaning coal instead of wishing it away

Even with growth in renewable energy generation, coal will remain indispensable. The solution lies in better utilisation by moving towards more efficient power plants.

The World Bank recently announced that short of exceptional circumstances, they would no longer fund coal in developing regions. The U.S. and other nations are also contemplating, if not making, similar choices, driven in part by concerns about climate change. This view may be impractical, if not myopic, given that at least for India, coal isn’t going away anytime soon. Even with a very high Renewable Energy (RE) future, there will be an inevitable growth of energy from base-load power sources, which will likely be coal.

Coal is polluting, and studies by the Centre for Science and Environment (CSE), which recently came out with a benchmarking exercise, point out that many plants don’t do very well in terms of local air pollution. CSE’s head, Sunita Narain, mentioned that as an environmentalist, she would love to see coal power disappear, but it is not likely to do so, and perhaps in the short run there isn’t an easy alternative.

Not only are there a lot of old and cheap plants already installed, many new ones are under construction or planning. However, many of them aren’t run optimally, either from an efficiency perspective or from an environmental one. Instead of trying to wish coal away, a better strategy would be to improve and clean up coal combustion.

Phasing out inefficient plants

Commenting on such funding restrictions, Coal India Limited — which received a World Bank loan to help reorganise and improve operations, and repaid the loan early — has said thank you, but we don’t need funding any more. But, utilisation of coal continues under a business-as-usual approach, which is likely to be non-optimal and inefficient.

Use of less efficient and even dirtier plants is not unique to India. While India has strived for better performance and larger and more modern plants, China’s initial growth of coal power was based on regional plants of a “small” size (often under 50 MW), and it is only now that these plants are being phased out — more over local air pollution concerns than carbon per se. Of course, India is in a different league than China when it comes to carbon emissions from coal power plants; data from 2012 indicate that coal usage led to more than five times greater emissions from China than India.

Better coal utilisation is at multiple levels. If one is concerned about carbon, then simple efficiency improvements are key, like using less coal for more output. This means moving India away from its present sub-critical coal power plants to super-critical and ultra-super-critical ones. This could reduce coal usage by perhaps more than 15 per cent in new plants. This by itself will help reduce other pollutants.

Reducing local environmental impacts is an area where power plants should be helped, especially in relation to water use and particulate emissions, not to mention treatment of waste ash. Global assistance for this would go a long way in improving the quality of life of Indians, and leave them better off and willing to engage on broader carbon reductions.

So called “clean coal” is under development worldwide. But carbon capture and sequestration is some years away from commercialisation, let alone competitive commercialisation. Thus, “cleaner coal” — in the form of more efficient coal plants — requires innovation to work well with Indian (high-ash) coal. Such efforts need support, ranging from technology, to policy support and financing. Another need unique to India is for innovative coal plants that can better harmonise with varying grid conditions. With limits to hydropower growth, and little gas (let alone cheap shale gas), India’s coal plants will have to perform some level of grid balancing even in a high-renewable world, at least until the grid transforms through measures like deployment of ancillary services markets, storage technologies and smart grids.

CSE’s benchmarking was focussed extensively on local air pollution and pointed out that a lot of India’s power plants were now being built away from the cities, so “someone else” is burdened. This is classic NIMBY (not in my backyard).

BANANA advocacy

At a recent talk, Ms Narain jokingly mentioned that the best way to get enforcement of existing standards would be have plants built in urban areas, maybe next to the Prime Minister’s home. However, the global push to “end coal” appears to be a manifestation of BANANA (Build Absolutely Nothing Anywhere Near Anything), which is sometimes aimed at limiting dangerous forms of growth but often ends up being against all new growth.

Advocates of BANANA conveniently ignore history, and the history of aggregate consumption indicates India’s “fair share” of carbon emissions (if there is such a thing) to be decades away. Of course, the aim isn’t for India to reach emission levels close to those of China and the U.S but not to limit emissions at the cost of limiting human development. While carbon is a global pollutant, views on BANANA cannot override a nation’s choices regarding NIMBY. With or without state-of-the-art technology for lower emissions and higher efficiency, new plants are going to be built in India. Without global support and a push for improvements, the only result would be suboptimal and more polluting plants.

Agriculture Expert Ramesh Chand appointed as new full time member of NITI Aayog

Agriculture Expert Ramesh Chand appointed as new full time member of NITI Aayog

The Prime Minister has approved the appointment of agriculture expert Prof Ramesh Chand as one of the full-time members in the NITI Aayog. He has been a member of a task force on agriculture development under NITI Aayog which is formulating strategies to give a boost to the agriculture sector. Shri Ramesh Chand has also headed a government panel on Minimum Support Price and has been working as Director of National Institute of Agricultural Economics and Policy Research (NIAP) in New Delhi since 2010.

The National Institute of Transforming India, NITI Aayog under the Chairmanship of Prime Minister Narendra Modi has been set up in place of place of Planning Commission. It has noted economist Aravind Panagariya as its Vice Chairman while economist Bibek Debroy and former DRDO Chief VKSaraswat along with agriculture expert Ramesh Chand now as full time members.