India ranks 143rd on global peace index; Iceland tops list

India ranks 143rd on global peace index; Iceland tops list
Iceland, Denmark and Austria are ranked top three on the index

India ranks a lowly 143rd on a global peace index, lagging way behind the likes of Bhutan, Nepal, Sri Lanka and Bangladesh with Iceland emerging as the most peaceful nation in the world.

According to the nonprofit Institute for Economics and Peace, Iceland, the thinly populated island in the midst of the North Atlantic has retained its place as the most peaceful country in the world. The institute released its Global Peace Index for 2015 recently, which ranks 162 nations around the globe based on factors like the level of violent crime, involvement in conflicts and the degree of militarisation. The nations are given a score on that basis. The more the score, the less peaceful the country is.

India is ranked at 143 on the index with a score of 2.504. The number of casualties from internal conflict also rose in India where a Maoist insurgency stills runs rife. The downgrade in India's score is tempered, however, by an improvement in political stability. The world's second most populous country witnessed an historic election in 2014 as the Bharatiya Janata Party secured India's first one-party majority since the mid-1980s," the report said. Six out of the top 10 most peaceful countries were European, with Denmark and Austria holding the second and third spots.

"Europe maintained its position as the most peaceful region in the world, supported by a lack of domestic and external conflicts," the report said. Pakistan fares badly, ranked at 154, with its score deteriorating on the back of a worsening of its perceptions of criminality, as a result, the country remains second from the bottom in South Asia.

"The country's dire domestic security situation continues to be hampered by the presence of Islamist militant groups. Even though the number of deaths from internal conflict did not worsen significantly over the past twelve months, Pakistan suffered a handful of high-profile incidents -- most notably the separate attacks on Jinnah International Airport and an army-run school in Peshawar," the report said.

Afghanistan remains the most lowly ranked in South Asia at 160.

Bhutan (18), Nepal (62), Bangladesh (84) and Sri Lanka (114) are all ranked above India, Pakistan and Afghanistan.

US is also ranked at a lowly 94 scoring badly in terms of militarisation, homicides and fear of violence. China is ranked 124.

Syria and Iraq where the Islamic State terror group has taken over large swathes of land are at the bottom of the table as the least peaceful countries.

No more using fresh water? Panel on Yamuna restoration suggests ban

A slew of measures have been suggested for maintaining the natural "ecological" flow of Yamuna while it passes through the capital.

A committee constituted by the National Green Tribunal has suggested that use of fresh water should be prohibited and made an offence in order to maintain the minimum environmental flow of Yamuna river.

The principal committee, headed by Shashi Shekhar, the Secretary in the Ministry of Water Resources, was constituted by the green panel on January 13 for implementing the Maili se Nirmal Yamuna Revitalization Plan, 2017.

The tribunal had directed the committee and the Chief Secretaries of all the states through which the river passes, to submit their suggestions on the issue of minimum environmental flow.

The principal committee has suggested a slew of measures to be adopted for maintaining the natural “ecological” flow of Yamuna while it passes through the capital.

The committee has recommended that in all the urban towns situated along the river, the sewage water must be mandatorily treated and supplied for industrial processes, railway and bus cleaning, fire-fighting, city parks, construction activities etc.

“For such purposes use of fresh water should be prohibited and made an offence. This will save significant amount of fresh water which is today diverted from the river and to the extent that such fresh water is saved, e-flow in the river should be further augmented from Hathnikund Barrage, the committee said.

It also advocated setting up of common effluent treatment plant with zero liquid discharge arrangement in industrial clusters located near the banks of the Yamuna.

“These industries, therefore, should be banned from drawing fresh water from the ground water or supply by the municipalities. This will again save huge quantum of fresh water and to that extent additional e-flow from Hathnikund Barrage should be released in the river Yamuna.

“Agricultural practices shall be mandatorily made water efficient in terms of cropping and water use. Use of fresh water from rivers for irrigation purposes shall be discouraged and the use of treated sewage from the urban centres shall be encouraged and rewarded. Current practice of indiscriminate extraction of the ground water to meet cash crop agricultural needs shall also be curtailed by law,” it said.

Rainwater could help Indians save money: NASA data

Rainwater could help Indians save money: NASA data

Rainwater harvesting is not a new concept, but researchers said it is a largely untapped technique in India.

Collecting rainwater for vegetable irrigation could reduce water bills, increase caloric intake and even provide a second source of income for people in India, according to a new study by scientists looking at NASA satellite data.

The study is based on precipitation data from the Tropical Rainfall Measuring Mission (TRMM), a joint mission between NASA and the Japan Aerospace Exploration Agency, which provided observations of rainfall over the tropics and subtropics from 1997 to 2015.

“India has severe problems getting potable water to all of its residents,” said Dan Stout, research assistant in the Department of Civil Engineering at the University of Utah.

“We considered collecting water in a relatively small tank, and it’s amazing the effect that doing something that small and simple can have on the Indian people,” Stout said.

Rainwater harvesting is not a new concept, but researchers said it is a largely untapped resource in India.

In the new study, the team examined the possibilities if Indians collected precipitation in cheap 200-gallon tanks that they could easily engineer to fit in densely populated urban areas, such as many of India’s growing cities.

The team analysed satellite data of precipitation in different areas to evaluate the availability of rainwater for direct harvesting.

The team used data sets provided every three hours from 1997 to 2011 to determine how much precipitation, on average, was available for collection and supplementation in each of the six test cities: Bangalore, Delhi, Hyderabad, Kolkata, Mumbai and Srinagar.

The team input TRMM data into algorithms that Stout developed to determine the benefit to each of two scenarios: indoor use and outdoor vegetable irrigation.

They estimated each person would require an average of about 35 gallons of water per day. For an average household of five people, demand would be about 178 gallons daily.

Outdoor vegetable irrigation would require less water.

The team calculated irrigation demands for a roughly 215-square-foot garden planted with tomatoes and lettuce.

The team found rainwater harvesting provided for nearly 20 per cent of the average indoor demand overall, though some seasons, such as southern monsoon season, provided more.

Rainwater harvesting provided sufficient water source for vegetable irrigation, which demands less water than indoor use.

While rainwater collection for irrigation resulted in fewer water bill savings, it did provide vitamin—rich food, profit from selling excess vegetables and a significantly shorter payback period for infrastructure, operation and maintenance required for the endeavour.

This can help boost cost savings and increase quality of life in India, researchers said in the study published in the Urban Water Journal.

After a one-year payback period, rainwater harvesting for vegetable irrigation would provide a profit of between 1,548 and 3,261 rupees per year and a total cost savings of between 2,605 and 4,522 rupees per year.

Protection of Women from Domestic Violence Act 2005

     Who is entitled to claim maintenance under the PWDVA?

All categories of persons mentioned under Section 125 of the CrPC are entitled to claim maintenance under this law. This includes the wife, minor children whether legitimate or illegitimate, major children suffering from physical or mental abnormalities or injuries and the mother. Others entitled under their personal laws may also claim.

v     How is the amount for monetary relief to be calculated?

Under Section 20 of the PWDVA- the monetary relief amount has to be adequate, reasonable and fair and consistent with the standard of living to which the

aggrieved woman is accustomed. In calculating the amount of monetary relief the courts will follow the standards prescribed under the law of maintenance.

[Section 23(2) of the HAMA] Court has to consider the following factors while arriving at the amount of monetary relief to be granted:

o       The social status of the couple, this includes the husband's income and standard of living of the couple

o       The reasonable needs of the wife: this includes, at the very minimum, her needs as to food, clothing, residence and medical expenses

o       The value of the wife's property and income, if any

o       The number of persons entitled to maintenance from the husband under the HAMA: this includes, besides the wife, children, her parents and a widowed daughter-in-law.

v     Can an order for monetary relief be a lumpsum amount or does it have to be in monthly instalments?

Whether monetary relief is a monthly payment or in the form of a lump sum one time payment will depend on what the aggrieved woman has asked for and on the discretion of the court. Under the PWDVA either monthly payment or lump sum may be granted under Section 20 (3)

v     If a woman has already obtained an order under Section 125 CrPC or any other suit for maintenance, can she apply under the PWDVA seeking its enforcement?

There is no advantage to seeking the enforcement of a Section 125 order under this law. However, the breach of Section 125 order can be regarded as being economic abuse, and hence 'domestic violence'.

v     What does the proviso to Section 12(2) mean? How will the set off be calculated?

Proviso to Section 12 (2) states that where a decree for any amount as compensation or damages has been passed by any court in favor of the aggrieved person, the amount, if any, paid or payable in pursuance of the order made by the Magistrate under the PWDVA shall be set off against the amount payable under such decree and the decree shall be executable for the balance amount, if any, left after such set off.

After the order is passed, the amount will then be deducted in accordance with the provisions under Section 125 Cr PC or HAMA or any other law.

v     Can a Muslim woman seek an order for monetary relief under the PWDVA?

A Muslim woman who is not divorced can ask for monetary relief under the PWDVA. However, if she is divorced her rights will be determined under the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986 and she will have to go under that law or under Section 125 CrPC. (See Daniel Latifi v Union of India [(2001)7 SCC 740]

A Muslim woman can apply for an order for monetary relief against her son.

v     How will the court ensure that orders for monetary relief and compensation, alternate accommodation are executed when the respondent does not have the means of making the payment?

The Supreme Court in Leelavati v State of Uttar Pradesh (1982 (1) SCC 437) has opined that if a person is healthy and able bodied he must be held to have the means to support his wife, children and parents. The Court may initiate proceedings under Section 125 (3) of the CrPC and cause the Respondent to be arrested, if he does not pay on an order under Section 125.

v     What is the procedure to be followed in cases where an order for monetary relief is not complied with?

Rule 6 (5) provides that all orders under the PWDVA will be enforced the manner laid down under Section 125 of the Code of Criminal Procedure.

Rule 10 (e) provides that the Protection Officer, if directed to do so in writing by the Magistrate shall assist the courting enforcement of orders in the proceedings under the Act in the manner directed by the Magistrate, including orders under Section 12, 18,19,20 21,23.

Proceedings for enforcement of orders under the PWDVA may be initiated as provided under Section 125 (3) of the CrPC. Magistrate may issue a warrant for levying the amount due in the manner provided for levying fines and may sentence a person for the whole or any part of the monthly amount or any other amount mentioned in the order granting monetary relief.

In appropriate cases the Court may direct the respondent's employer to pay the aggrieved person directly, under Section 20 (6) of the PWDVA, by attachment of property, etc.

When the Magistrate gives an order for monetary relief coupled with a Protection Order, then non-compliance with the order shall amount to breach under Section 31 of the PWDVA. It is advisable always to ask for a protection order coupled with any other relief.

36. Under Section 20(4) the magistrate is required to send a copy of the order for monetary relief to the police. How will this order be enforced since the police have not been given any power to get the order enforced?

When the order is given to the police, the aggrieved person should also ask for an order directing the police to assist in the enforcement of the order. Even if such a direction is not given, it is necessary to keep a record of the domestic violence with the police so that they have a history of the case and can assist when the necessity arises. If a Protection Order has been given in conjunction with the order for monetary relief, then breach of a protection order is a cognizable offence and a complaint may be lodged with the police under Section 31.

CUSTODY ORDERS

v     Can a woman claim custody over her children under the PWDVA?

Yes, under Section 21 of the PWDVA. It is to be noted that custody orders can be applied for only in addition to applications for protection or other orders. This means that where there is domestic violence and a woman wants a protection order, etc, she can also apply for temporary custody.

The magistrate can give for orders of temporary custody of children only. This will not prevent the other party from going to an appropriate forum and seeking permanent custody or joint custody of the children.

If a matter with regard to custody of children is pending in a court, an application under the PWDVA for temporary custody of children can be made in the same court.

v     How will the court decide on the best interest of a child

At the time of deciding on applications of temporary custody the best interests of the child or the welfare of the child must be kept in mind. In Rosy Jacob v Jacob Chakramakkal, the SC while opining on matters to be considered in appointing a guardian, held that

"In considering what will be the welfare of the minor, the Court shall have regard to the age, sex and religion of the minor, character and capacity of the proposed guardian and his nearness of kin to the minor…"

The welfare of the child is not to be decided on the aspect of material comforts alone. In McGrath (Infants) (1983) 1 Ch 143 quoted with approval in Dhanwanti Joshi v Madhav Unde (1998) 1 SCC 112 it was held that

".. the welfare of the child is not to be measured by money alone nor by physical comfort only. The word 'welfare' must be taken in its widest sense.

The moral and religious welfare must be considered as well as its physical well being. Nor can the ties of affection be disregarded."

Walker v Walker - 6 1981 New Ze Recent Law 257

"Welfare is an all encompassing word. It includes material welfare, both in the sense of adequacy of resources to provide a pleasant home and a comfortable standard of living and in the sense of an adequacy of care to ensure that good health and due personal pride are maintained. However, while material considerations have their place they are secondary matters, understanding care and guidance, the warm and compassionate relationships, that are essential for the full development of the child's own character, personality and talents."

ENFORCEMENT

v     How will an order against prohibiting the respondent from communicating with the aggrieved woman be enforced?

If the communication is by phone, a record can be kept and the aggrieved person can be advised to install a caller ID.

If the communication is by e-mail, a record of the same can be kept and produced before the court as evidence. If the respondent visits the aggrieved person at her office or at the residence, the aggrieved person should immediately call the police so that the respondent violating the order can be arrested.

Rule 10 (e): The Protection Officer, if directed to do so in writing by the Magistrate shall assist the courting enforcement of orders in the proceedings under the PWDVA in the manner directed by the Magistrate, including orders under Section 12, 18,19,20 21,23.

The Protection Office should be contacted and informed about the communication made by the respondent so that immediate action can be taken as per procedure under the PWDVA.

A bond to maintain peace (for preventing any further acts of domestic violence) may also be executed under section 19 (4). Police help may also be sought to give protection to the aggrieved woman or aiding her in the enforcement of any order given under this law.

v     What can be done to prevent the breach of a residence order?

The Magistrate order the Respondent to execute a bond for preventing the commission of domestic violence under Section 19 (3) which provides for residence orders. The breach of any order under Section 19 shall then be dealt with in accordance with the procedure set out in Chapter VIII of the CrPC. Hence violations of conditions in the bond may lead to the arrest of the respondent.

Govt launches new schemes to take education in India to newer heights

Setting up of a national digital library, provision of scholarship for differently abled to pursue technical education, connecting institutions of higher education to villages so as to solve the problems of the latter.

            These are but some of the new initiatives that have been taken by the new Government at the Centre headed by Narendra Modi in the area of human resource development over the last one year.

            One year is not a long time in the history of a country. But, going by the slew of measures taken by the Government within this period it seems quite clear that the country could be on the threshold of a sea change in the field of education.

            Even while being aware of the need for fiscal prudence, the Government has launched a long list of new schemes and projects covering the various aspects of human resource development. Interesting, none of the on-going programmes have been sacrificed too.   

            A key feature of the new initiatives is a focussed attempt to utilise the modern tools of information technology in the best possible manner. For instance, a project has been taken up to create a national digital library of ebooks and other e-contents on various subjects and topics and another to set up a platform through which highly qualified faculty of centrally sponsored institutions like IITs, IIMs and central universities would offer online courses free of cost.

            Called Swayam`’, the mass-scale online open course platform would be hosted on a virtual cloud and have provision for the beneficiaries to get certificates following tests at the end of the courses.The digital library, in turn, will be set up by IIT, Kharagpur, and a sum of Rs. 10 crore has already been released to the institute for the purpose.

In addition, technology is being used to identify geographical pockets which fared poorly in terms of education among girls, particularly of those belonging to marginalised sections of society so that corrective measures could be taken. The digital atlas project developed in partnership with UNICEF was launched on March 8 on the occasion of the World Women’s Day.

            Further, a separate portal has been developed by the All India Council for Technical Education to enable prospective students to make informed choices about which colleges to pursue admission in. The searchable database of all accredited colleges in the country provides detailed profiles for each of them. The `Know Your College Portal’ was launched on November 11 and has so far received 1.63 lakh hits.

            The Ministry of Human Resource Development has also taken an initiative to map the entire country on a GIS [Geographic Information System] platform to identify habitations which still do not have elementary and secondary schools. A total of 28 States and Union Territories have so far provided the necessary data and the National Informatics Centre has mapped them on the platform.

            Central Board for Secondary Education [CBSE] has also developed an innovative online self-assessment tool that could be used by schools to look at their performance at an aggregate level as also at the level of each student and compare them with regards to all CBSE schools at various levels. Called ‘`Saransh’’, the tool covers data for 2.02 crore students and 1.5 lakh teachers across 15,000 schools for a period of seven years.

            Apart from initiating schemes to make effective use of the latest tools of technology, the new Government has also come out with new schemes and projects to make the education system sensitive to the needs of the differently abled children and also children with special needs.  

            Among other things, it has launched a scheme called ``Saksham’’ under which differently abled students will be provided with a scholarship of upto Rs. 30,000 per year to pursue diploma and undergraduate level courses in technical institutions approved by All India Council for Technical Education. In all, 1,000 such students would be provided the scholarship every year. They would also be provided with an additional sum of Rs.2,000 per month for 10 months as contingency allowance.

            Likewise, a handbook has been brought out to guide teachers on how to take care of children with special needs. All primary school teachers across the country are to be given the handbook. The aim is to provide for inclusive classrooms.

            The new Government at the Centre has also come out with a special scheme called for Udaan for girl students. It is a mentoring and scholarship scheme to enable meritorious girl students to transit from schools to technical education without much difficulty and also aims to enrich and enhance teaching and learning of mathematics and science at senior secondary school level by providing free online resources for all.

            Pre-loaded tablets with text and video material, a helpline to enable the students to clarify doubts, along with 50 mentoring centres across the country which will have virtual classrooms have been made available.

            The first batch of 950 students was selected by CBSE in November for the scheme. Of them, 307 girls belonged to families with income of less than Rs. one lakh.

            The focus of the project is to address the low enrolment ratio of girl students in prestigious engineering institutions and enable them to receive special incentives and support so that they can join these institutions and go on to take leadership roles in the future.

            Another interesting step is the launching of a mission named after freedom fighter and educationist Pandit Madan Mohan Malviya to build a strong professional cadre of teachers by addressing all the issues related to teachers, teaching, teacher preparation, professional development, curriculum design, design and development of more effective pedagogy and better assessment and evaluation methodologies.

            The Rs. 900 crore schemes were launched by Prime Minister, Narendra Modi, on the occasion of the Good Governance Day on December 25. An executive committee chaired by HRD Minister, Smriti Irani and a project approval board chaired by Secretary, Higher Education and co-chaired by Secretary-School Education and Literacy to monitor the mission have been established. As part of the scheme, the first inter-University centre for teacher education has been set up by University Grants Commission at Banaras Hindu University, Varanasi.

            The Central Government has also launched a scheme called Unnat Bharat Abhiyan to promote the transfer of technologies from the laboratory to the land. Under the scheme, institutions of higher education would connect with villages in their neighbourhood  and address the various problems faced by them. The scheme would particularly focus on offering solutions for water management, organic farming, renewable energy, infrastructure and livelihood. IIT, Delhi is the coordinating institute.About 130 villages have so far been adopted by IITs, NITs and IISERs across the country under the scheme..

            Besides a new scheme called `Gian`[Global Initiative for Academic Network]  has been launched which will bring world class educators from across the globe to teach in India. Indian American mathematician, Manjul Bhargava, has agreed to spearhead it. Prof. Bhargava is a winner of Fields Medal, which is considered as the highest honour for a mathematician in the world.

            `Gian` is aimed at tapping the talent pool of scientists and entrepreneurs internationally to encourage their engagement with the institutes of Higher Education in India so as to augment the country's existing academic resources, accelerate the pace of quality reform, and elevate India's scientific and technological capacity to global excellence.

            Among other things, the Central Government has also launched a scheme called Rashtriya Avishkar Abhiyan to revive interest in science, mathematics and technology among youth through support for innovative learning based on observations and experimentation. The thrust would be on learning outside the classroom through direct interaction with the environment around the educational institutions.

            Further, a campaign called `Pade Bharat, Badhe Bharat’ has been launched to ensure that learning levels of class I and II students in reading, writing language comprehension and numeracy is at par with the world. The campaign will also seek to ensure that every school provides teaching-learning for 200 days in a year, with 800 instructional hours.

            With year one taking off on such a sound note the expectation is that more benefits will accrue to the cause of education in the coming years thus taking country at a much faster pace towards the goal of a developed nation.  

Text of Prime Minister’s ‘Mann ki Baat’ on All India Radio

Text of Prime Minister’s ‘Mann ki Baat’ on All India Radio

मेरे प्यारे देशवासियो, आप सबको नमस्कार!

पिछली मन की बात में , मैंने आप लोगों से एक प्रार्थना की थी कि छुट्टियों में अगर आप कहीं जाते हैं, और वहां का कोई अगर यादगार चित्र है तो Incredible India hashtag पर आप post कीजिये। जब मैंने कहा था, तो मैंने सोचा नहीं था, कि ऐसा ज़बरदस्त परिणाम मिलेगा। लाखों लोगों ने फोटो पोस्ट किये, ट्विटर पे, फ़ेसबुक पे, इन्स्टाग्राम में। मैं कह सकता हूँ कि, एक से बढ़कर एक दृश्य देखने को मिले, भारत कितनी विविधताओं से भरा हुआ है। स्थापत्य हो, कला हो, प्रकृति हो, झरने हों, पहाड़ हों, नदी हो, समुद्र हो। शायद भारत सरकार ने कभी सोचा नहीं होगा कि tourism की दृष्टि से, लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं, जो आप लोगों ने किया है। और कुछ तो मुझे भी इतना भा गए कि मैंने भी उसको re-tweet कर दिया। और मैं समझता हूँ, शायद जिन लोगों ने आंध्रप्रदेश के बेलम की caves का फ़ोटो post नहीं किया होता, तो देश के कई लोगों को शायद पता नहीं होता कि ऐसी कोई चीज़ हमारे देश में है। मध्यप्रदेश में ओरछा की फ़ोटो हो, हम राजस्थान को तो हमेशा पानी के संकट वाला प्रदेश मानते हैं, लेकिन वहां से जब कोई मैनाल के waterfall का फ़ोटो भेजता है, तो बड़ा ही आश्चर्य होता है। यानि सचमुच में एक अद्भुत काम हुआ है। इसको हम आगे बढ़ाएंगे, जारी रखेंगे। दुनिया देखेगी, हमारे देशवासी देखेंगे, हमारी नई पीढ़ी देखेगी।

मेरे प्यारे देशवासियो, आपने मुझे प्रधानमंत्री तो बना दिया है लेकिन मेरे भीतर का इंसान कभी-कभार, बाक़ी सब पद-प्रतिष्ठाओं से हट करके अपने आप में खो जाता है। 21 जून, अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस। मैं कह सकता हूँ कि मेरे मन को उसी प्रकार से आंदोलित कर गया, जिस समय UN में मैंने ये विषय रखा था। तब ऐसा ही लग रहा था जैसे चलो भाई एक बात हो जाए। लेकिन 21 जून का जो दृश्य देखा, जहाँ-जहाँ सूरज गया, जहाँ-जहाँ सूरज की किरणें गयीं, दुनिया का कोई भूभाग ऐसा नहीं था, जहां योग के द्वारा सूर्य का स्वागत न हुआ हो। हम दावे से कह सकते हैं कि योग अभ्यासुओं की दुनिया में सूरज कभी ढलता नहीं है।

योग को दुनिया ने जिस प्रकार से, पलक-पावड़े बिछा करके सम्मानित किया, सारे विश्व ने जिस प्रकार से अपने कंधे पर उठाया, कौन हिन्दुस्तानी होगा जिसको गर्व नहीं होगा। मैं भी आनंदविभोर हो गया। मन पुलकित हो गया। और जब फ़्रांस के लोग, जिनके लिए सीन नदी और Eiffel Tower बहुत ही गौरवपूर्ण प्रतीक है, उन्होंने योग करने के लिए उस स्थान को पसंद किया, बराबरी का स्थान दे दिया। न्यूयॉर्क में लोगों ने Times Square पर योग किये। ऑस्ट्रेलिया, सिडनी की बात हो तो Opera House का चित्र हमारे सामने आता है। ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों ने Opera House के बराबर में योग को रख कर के वहीं पर योग किया। चाहे नॉर्थ अमेरिका हो, सिलिकन वैली हो, Milan का Duomo Cathedral हो, ये अपने आप में गर्व करने की बात है। और जब 21 जून को मैंने UN के Secretary-General श्रीमान बान की मून को UN Headquarters पर योग करते देखा, कितना आनंद आया मुझे। उसी प्रकार से UN Peace-Keeping Force ने भी योग का बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। भारत में भी सियाचिन पर, सफ़ेद बर्फ़ की चादर पर हमारे जवान योग कर रहे थे, तो समुंदर में नौसेना के द्वारा, चारों तरफ़, जहां भी हमारे नौसेना के जहाज़ थे, योग के कार्यक्रम हुए। दिल्ली ने तो गिनीज़ बुक ऑफ़ वर्ल्ड रिकार्ड्स में अपना स्थान दर्ज करवा दिया। राजपथ योगपथ बन गया। मैं देश और दुनिया का ह्रदय से आभारी हूँ, और मैं कह सकता हूँ ये कोई कार्यक्रम की ख़ातिर कार्यक्रम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि विश्व के हर कोने से एक नई जिज्ञासा, एक नया आनंद, एक नयी उमंग, एक नया जुड़ाव।

कुछ दिन पहले मैंने जब ट्विटर पे, वियतनाम से एक परिवार ने छोटे बच्चे का योग करता हुआ फ़ोटो ट्वीट किया था, इतना प्यारा था वो फ़ोटो, दुनिया भर में वो इतना प्रचलित हुआ। हर कोई, स्त्री-पुरुष बूढ़े-बच्चे, गाँव-शहर हो, developed countries हो या developing countries हो, हर कोई जुड़ गया। योग सच्चे अर्थ में दुनिया को जोड़ने का एक कारण बन गया। मैं नहीं जानता हूँ, Intellectual class , Elite world इस घटना का कैसा analysis करेगा। लेकिन एक बात मैं महसूस कर रहा हूँ, और हर भारतवासी गर्व अनुभव कर सकता है कि विश्व भारत को जानने के लिए बहुत उत्सुक है। भारत के प्रति एक जिज्ञासा बढ़ी है। यहाँ की values, यहाँ की परम्पराएं, यहाँ की विरासत, दुनिया जानना चाहती है। हम सबका दायित्व है कि बिना लागलपेट के हमारी ये जो विरासत है, विश्व को हमें बांटना चाहिए, विश्व को परिचित कराना चाहिए। लेकिन ये परिचय हम तब करा पायेंगे जब हमें हमारी विरासत पर गर्व हो।

कभी-कभार हम इतने परिचित होते हैं कि अपनी चीज़ें, इसमें क्या नया है, ऐसा लगता है... जैसे हमारी family values, हमें पता नहीं है दुनिया के लिए भारत की family values बहुत बड़ी बात है। क्यों न हम विश्व को हमारी परिवार-प्रथा, family values इससे परिचित करवायें। विश्व को अचम्भा होगा। मैं ज़रूर कहता हूँ अचम्भा होगा। ऐसी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी हैं और जो श्रेष्ठ हैं, उस पर जगत का अधिकार है। अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस की सफलता आनंद और संतोष के साथ एक नई ज़िम्मेवारी ले के आयी है। ये हमारा दायित्व बनता है कि विश्व को उत्तम योग शिक्षक हम दें। ये हमारा दायित्व बनता है कि योग की सभी परम्पराओं को एक platform पर से जगत से देख पायें।

मैं देश के नौजवानों को विशेष करके IT Professionals को आग्रह करता हूँ, आप सब नौजवान मिल-जुल करके Online Yoga activity की कुछ योजना बनाइये। योग से संबंधित संस्थाओं का परिचय हो, योग गुरुओं की जानकारी हो, योग के संबंध में जानकारी हो। योग सीखना हो तो कहाँ सीख सकते हैं, योग टीचर चाहिये तो कहाँ से मिलेगा, एक database तैयार करना चाहिये और मैं मानता हूँ, आप कर सकते हैं। चलो, कहीं से तो कोई शुरू करें, ये भी एक नई शक्ति बन जायेगा। मैं पिछले कुछ दिनों की घटनाओं को और नज़रिये से भी देखता हूँ। काम करती सरकार, दौड़ती सरकार... एक बार लक्ष्य तय हो तो कैसे परिणाम ला सकती है, ये पिछले दिनों हमने देखा है। और जब चारों तरफ निराशा थी, ये हम न भूलें, एक साल पहले चारों तरफ़ से एक ही स्वर सुनाई देता था, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता।

आप कल्पना कर सकते हैं सरकार में आयुष एक डिपार्टमेंट है, कभी किसी का उस तरफ ध्यान नहीं जाता। 2-5 साल में एकाध बार कहीं छोटी-मोटी ख़बर अख़बार में आ जाये तो आ जाये इतना... एक कोने में, छोटा सा डिपार्टमेंट, लेकिन योग दिवस को उसने लीड किया। और दुनिया में छोटे से डिपार्टमेंट ने इतना बड़ा काम आयोजित करके दिखाया। अगर लक्ष्य सामने हो तो छोटी-सी-छोटी इकाई भी कितना उत्तम काम करती है, इसका नमूना है।

पिछले दिनों दुनिया ने देखा कि हमारे लोगों ने यमन में से आफ़तग्रस्त लोगों को कैसे बचाया। घंटों के अंदर भारत के लोग नेपाल पहुँच करके मदद के लिए कैसे दौड़ पड़े, काम करने वाली सरकार जब बैंक में जनधन अकाउंट खोलने थे, सारे बैंक के लोग मैदान में उतर आये और कुछ ही समय में करोड़ों-करोड़ों देशवासियों को बैंक के साथ जोड़ दिया।

गत 15 अगस्त को मैंने लाल किले पर से स्कूलों में शौचालय के लिए अपील की थी। और मैंने कहा था अगले 15 अगस्त तक हमने इस काम को पूरा करना है। जो काम 60 साल में नहीं हो पाया वो एक साल में करने का आह्वान करना बड़ा साहस तो था, क़रीब साढ़े चार लाख टॉयलेट बनाने थे, लेकिन आज मैं संतोष के साथ कह सकता हूँ अभी तो 15 अगस्त आने की देरी है, लेकिन पूरा तो नहीं हुआ, लेकिन क़रीब-क़रीब स्कूलों में टॉयलेट बनाने के काम को लोगों ने पूरा किया।

मतलब सरकार, लोग, सरकारी मुलाज़िम, सब कोई देश के लिए काम करना चाहते हैं। निस्वार्थ भाव से सर्वजन हिताय-सर्वजन सुखाय, अगर हम संकल्प ले करके चलते हैं, तो सरकार भी दौड़ती है, सरकार के लोग भी दौड़ते हैं और जनता-जनार्दन पलक-पावड़े बिछा करके उनका स्वागत भी करती है।

ये मैंने अनुभव किया है और यही तो है जो देश को आगे बढ़ाने की सच्ची ताक़त है। पिछले महीने हमने तीन जन सुरक्षा की योजनाओं को लॉन्च लिया था, मैंने कलकत्ता से किया था। इतने कम समय में बहुत ही सकारात्मक परिणाम मिला है। भारत में जन सुरक्षा की दृष्टि से बहुत कम काम हुआ है लेकिन इन तीन योजनाओं के कारण एक बहुत बड़ा जम्प हम लगा रहें हैं। इतने कम समय में 10 करोड़ से भी ज्यादा लोग इन जन सुरक्षाओं की योजनाओं में कहीं न कहीं जुड़ गयें हैं लेकिन हमें इसको और आगे बढ़ाना हैं। मेरे मन में एक विचार आता है। ये विचार मैं आपके सामने रखता हूँ। अगस्त महीने में रक्षाबंधन त्योहार आता है। क्या हम सभी देशवासी रक्षाबंधन के त्योहार के पहले एक ज़बरदस्त जन आन्दोलन खड़ा करें और हमारे देश की माताओं-बहनों को ये जो जन सुरक्षा योजना हैं उसका लाभ दें। हमारे घर में खाना पकाने वाली कोई बहन हो या बर्तन साफ़ करने वाली बहन हो या हमारे खेत में मज़दूरी करने वाली कोई बहन हो या हमारे परिवार में अपनी बहने हों। क्या रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार को ध्यान में रखते हुए हम 12 रूपए वाली या 330 रूपए वाली जन सुरक्षा योजनायें जीवन भर के लिए अपनी बहनों को गिफ्ट दे सकते हैं। रक्षाबंधन की भाई की तरफ़ से बहन को एक बहुत बड़ी गिफ्ट हो सकती हैं। क्यों न हम रक्षाबंधन के पर्व को एक लक्ष्य मान कर के 2 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़... देखे तो सही, कितनी बहनों तक हम ये लाभ पहुँचा सकते है। आइए मेरे साथ मिल करके इस संकल्प को पूरा करने के लिए हम सब प्रयास करें। मैं

जब मन की बात करता हूँ तो कई सारे लोग मुझे सुझाव भी भेजते हैं। इस बार मानसून के लिए मुझे कुछ कहना चाहिए ऐसा सुझाव बहुत लोगों ने भेजे है। नागपुर के योगेश दांडेकर, मैसूर के हर्षवर्धन जी, प्रवीण नाडकर्णी जी, दिव्यांशु गुप्ता जी, उन्होनें कहा कि मानसून के लिए ज़रूर आप मन की बात में कुछ बाते बताइये। अच्छे सुझाव उन्होंने भेजे हैं। और वैसे भी ये मौसम मन को बड़ा प्रसन्न करने वाला मौसम होता है। और पहली बारिश तो हर कोई को, किसी भी उम्र में क्यों न हो, वर्षा का मज़ा लेने का मन करता है। आप भी हो सकता है बारिश में गर्म पकोड़ों का, भजीये का, कॉर्न का, साथ साथ चाय का मज़ा लेते होंगे। लेकिन साथ-साथ जिस प्रकार से सूरज की किरणें जीवन देती हैं, वैसे ही वर्षा हमारे जीवन को ताक़त देती है। बूँद बूँद पानी का बहुत मूल्य होता है। हमें एक नागरिक के नाते, समाज के नाते, बूँद बूँद पानी बचाने का स्वभाव बनाना ही पड़ेगा। गाँव का पानी गाँव में रहे, शहर का पानी शहर में रहे, ये हमारा संकल्प होना चाहिए, पानी रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। और वर्षा का पानी रूकता है और अगर ज़मीन में वापिस जाता है और ज़मीन में रीचार्ज होता है, तो सालभर की समस्याओं का समाधान हो जाता है। Rain water harvesting ये कोई नई चीज़ नहीं है, सदियों से चली आ रही है। Check dams हो, watershed development हो, छोटे तालाब हों, खेत-तालाब हों, हमें बूँद-बूँद पानी को बचाना चाहिए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि अगर महात्मा गाँधी का जन्म स्थान... गुजरात में पोरबंदर अगर आप जाते हैं और महात्मा गाँधी का घर अगर देखने जायेंगे तो दो सौ साल पुराने उनके घर के अन्दर भूगर्भ में टैंक है जिसमें वर्षा का पानी सीधा-सीधा वहाँ जाने की व्यवस्था थी। और आप जा के देखोगे महात्मा गाँधी का जन्म स्थान देखने जाओगे तो ज़रूर देखिये, दो सौ साल के बाद भी वो आज भी वैसा ही कार्यरत है। और पानी साल भर ज़रा भी ख़राब नहीं होता है। समुद्र के तट पर है पोरबंदर, लेकिन मीठा पानी वर्षा के पानी को संग्रह करके घर में रखा जाता था, उस समय भी इतनी केयर की जाती थी। हम भी तो कर सकते हैं। और ये जन आन्दोलन बनना चाहिए, गाँव-गाँव ये व्यवस्था होनी चाहिए।

उसी प्रकार से हरियाली हमारे आँखों को कितनी भाती है, हरा-भरा जीवन हमें कितना अच्छा लगता है, पेड़-पौधे, बाग़-बग़ीचे जीवन को हरा-भरा बना देते हैं। हम सब इस वर्षा के मौसम में वृक्षारोपण, पेड़ लगाने का अभियान सामाजिक संगठनों के द्वारा, युवकों के द्वारा बहुत बड़ी मात्रा में होना चाहिए। और मैं तो एक सुझाव देता हूँ और मेरा प्रत्यक्ष अनुभव है, बड़ा सफल अनुभव है। ये मेरी बिल्कुल ग्रामीण technology है। आप जब पौधा लगाते हो तो पौधे के बग़ल में एक पुराना मिट्टी का घड़ा भी लगा दीजिये और उसमे पानी भर दीजिये। महीने में एक दो बार पानी भरोगे तो भी चलेगा। वो पौधा बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा, विकास होगा। आप प्रयोग करके देखिये और पुराना मिट्टी का घड़ा तो मिल ही जायेगा। मैं तो किसानों को भी कहता रहता हूँ आप अपने खेत के किनारे पर बाड़ लगाने के बजाय पेड़ लगाइये। वो आपकी सम्पति बन जाएंगे।

ये बात सही है कि बारिश पसंद भी बहुत होती है, मज़ा भी आता है। लेकिन साथ-साथ कभी-कभी बारिश के सीज़न में ही सबसे ज़्यादा बीमारी आती है डॉक्टरों को फ़ुरसत तक नहीं मिलती, इतने पेशंट आते हैं। और हम जानते हैं कि बारिश के दिनों में पानी से बीमारियाँ बहुत फैलती हैं। वातावरण में नमी बढ़ जाने के कारण बेक्टेरिया पनपने लगते हैं और इसके लिए साफ़-सफ़ाई बहुत महत्वपूर्ण बन जाती है, स्वछता बड़ी महत्वपूर्ण बन जाती है। शुद्ध पानी पीने का आग्रह आवश्यक रहता है। ज़्यादातर लोग तो ऐसे समय में उबाल करके ही पानी पीते हैं और उसका लाभ भी होता है। ये बात सही है कि हम जितनी केयर करेंगे बीमारी हमसे दूर रहेगी। पानी तो चाहिये, वर्षा भी चाहिये लेकिन बीमारी से बचना भी चाहिये।

देशवासियो, अभी-अभी हम लोगों ने तीन नई योजनाओं को लॉन्च किया, ख़ास करके शहरी जनों के लिए। हमारे देश में क़रीब 500 छोटे-मोटे शहर हैं। waste to wealth... कूड़े-कचरे में से भी सम्पति बन सकती है, fertilizer बन सकता है, ईंटें बन सकती हैं, बिजली बन सकती है। गंदे पानी को भी शुद्ध करके खेतों में दुबारा उपयोग किया जा सकता है उस अभियान को हमने आगे बढ़ाना है।

अमृत(AMRUT) योजना के तहत हम अपने शहरों को जीवन जीने योग्य बनाने के लिए बड़ा अभियान उठाया है। उसी प्रकार से दुनिया की बराबरी कर सके ऐसा देश भी तो होना चाहिये। देश में, दुनिया की बराबरी कर सके ऐसी स्मार्ट सिटी होनी चाहिये और दूसरी तरफ़ देश के ग़रीब से ग़रीब व्यक्ति को भी रहने के लिए अपना घर होना चाहिए। और घर भी वो, जिसमें बिजली हो, पानी हो, शौचालय हो, नज़दीक में पढ़ने के लिए स्कूल का प्रबंध हो। 2022 में जब भारत आज़ादी के 75 साल मनायेगा हम देशवासियों को घर देना चाहते हैं। इन तीन बातों को ले करके एक बड़ी योजना को आरम्भ किया है। मुझे विश्वास है कि शहरी जीवन में बदलाव लाने में ये सारी योजनायें काम आएँगी।

मैं स्वयं तो सोशल मीडिया के द्वारा आप सब से जुड़ा रहता हूँ, बहुत से नये-नये विचार आप लोगों से मुझे मिलते रहते हैं, सरकार के संबंध में अच्छी-बुरी जानकारियां भी मिलती रहती हैं। लेकिन कभी-कभार दूर सुदूर गाँव में बैठा हुआ एक व्यक्ति भी, उसकी एकाध बात भी हमारे दिल को छू जाती है। आप जानते हैं सरकार की तरफ़ से एक “बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ” कार्यक्रम चल रहा है। लेकिन जब सरकार का कार्यक्रम कोई व्यक्ति, समाज, गाँव अपना बना ले, तो उसकी ताक़त कितनी बढ़ जाती है। पिछले दिनों, हरियाणा के बीबीपुर गाँव के एक सरपंच श्रीमान सुनील जगलान जी, उन्हें एक बहुत बड़ा मज़ेदार initiative लिया। उन्होंने ‘selfie with daughter’ इसकी स्पर्धा की अपने गाँव में, और एक माहौल ऐसा बन गया कि हर पिता को अपनी बेटी के साथ सेल्फ़ी निकाल करके सोशल मीडिया में रखने का मन कर गया। ये कल्पना मुझे अच्छी लगी उसके पीछे कुछ कारण भी है। हरियाणा में, बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या बहुत कम है। देश के क़रीब 100 ज़िले ऐसे हैं जिनमें भी ये हालत चिंताजनक है। हरियाणा में सबसे ज़्यादा। लेकिन उसी हरियाणा का एक छोटे से गाँव का सरपंच बेटी बचाओ अभियान को इस प्रकार का मोड़ दे, तब मन को बहुत आनंद होता है, और एक नयी आशा जागती है। इसलिए मैं अपनी प्रसन्नता तो व्यक्त करता हूँ। लेकिन इस घटना से मुझे प्रेरणा भी मिली है और इसलिए मैं भी आपसे आग्रह करता हूँ कि आप भी अपनी बेटी के साथ, ‘selfie with daughter’, अपनी बेटी के साथ selfie निकाल कर के #‘selfiewithdaughter ज़रूर पोस्ट कीजिये। उसके साथ बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ इस विचार को ताक़त देने वाला कोई tagline लिख करके दोगे, उत्तम पंक्ति लिख कर के दोगे, वो किसी भी भाषा में हो सकती है। अंग्रेज़ी हो, हिंदी हो, आपकी मातृभाषा हो, कोई भी भाषा हो। मैं उसमें से जो बहुत ही प्रेरक टैगलाइन होगी वो सेल्फ़ी आपकी बेटी की और आपकी मैं रीट्वीट करूँगा। हम सब एक प्रकार से बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ इस बात को जन आन्दोलन में परिवर्तित कर सकते हैं। जो काम हरियाणा के गाँव बीबीपुर से भाई सुनील ने प्रारंभ किया और हम सब मिल कर के आगे बढ़ाएं और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि #‘selfiewithdaughter आप जरुर post कीजिये। आप देखिये, बेटियों की गरिमा, बेटियों का गौरव, बेटी बचाओ अभियान कितना आनंद देगा। और ये जो कलंक है हमारे ऊपर, वो कलंक मिट जाएगा।

तो मेरी इस बारिश में आप सबको बहुत शुभकामनाएं, बारिश का मज़ा लीजिये। हमारे देश को हरियाला बनाइये। अंतराष्ट्रीय योग दिवस को एक दिन के लिए नहीं, आप योग की practice चालू रखना। आप देखिये, आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा। और मैं अपने अनुभव से कहता हूँ, इस बात को आगे बढ़ाइये। अपने जीवन का हिस्सा बना दीजिये, इसको ज़रुर कीजिये। और वो बात... Incredible India, आप कहीं पर यात्रा करें, फ़ोटो ज़रुर भेजते रहिये। देश और दुनिया को पता चलेगा कि हमारे देश के पास कितनी विविधता है। एक मुझे लगा कि उसमें handicraft के संबंध में बहुत कम आया है। आप अपने इलाक़े के handicraft को भी तो Incredible India में post कर सकते हो। ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके नगर में बनती होंगी, ग़रीब लोग भी बनाते होंगे। Skill जिनके पास है वो भी बनाते होंगे, उसको भी भेज सकते हैं। हमें दुनिया में पहुँचना है, चारों तरफ़ भारत की विशेषताओं को पहुँचाना है। और एक सरल माध्यम हमारे पास है, हम ज़रुर पहुँचायेंगे।

मेरे प्यारे देशवासियो, आज बस इतना ही, अगली मन की बात के लिए अगली बार मिलूँगा। कभी कभार कुछ लोगों को लगता है कि मन की बात मैं सरकार की बड़ी-बड़ी योजनायें घोषित करूँ... जी नहीं, वो तो मैं दिन-रात काम करते ही रहता हूँ। आपसे तो हलकी-फुलकी, खट्टी-मीठी बातें करता रहूँ, बस मुझे इसी में आनंद आता है। बहुत-बहुत धन्यवाद। 

PM’s remarks after laying the foundation stone of IARI, Jharkhand

PM’s remarks after laying the foundation stone of IARI, Jharkhand

The Prime Minister Shri Narendra Modi today said that amid rising population and increasingly fragmented land-holdings, the need of the hour for the nation is a second green revolution without any delay, which could only happen in eastern India.

He was speaking after laying the Foundation Stone of the Indian Agricultural Research Institute at Barhi in Jharkhand, and witnessing the exchange of an MoU between the Government of India and NMDC Ltd for setting up a new Steel Plant.

The Prime Minister also called upon farmers to raise the level of pulses production in the country, to help make India self-sufficient in pulses. Invoking former Prime Minister Shri Lal Bahadur Shastri’s call “Jai Jawan, Jai Kisan,” Shri Narendra Modi asked every farmer to try and grow pulses on a part of his land. He also mentioned steps being taken by the Union Government for the pulses sector. He said pulses were an important part of the diet of the common man.

The Prime Minister said he was happy to note that a large number of people from South Bihar were present at the function, because the Institute whose foundation was being laid today would serve that region as well.

The Prime Minister said Indian agriculture has been lagging in several areas including inputs, irrigation, value addition and market linkages. He said the Union Government was committed to modernizing Indian agriculture and making it more productive. He said this required proper allocation of resources and training.

Noting that population was rising and land holdings are getting fragmented, the Prime Minister emphasised the need to enhance productivity to ensure the nation’s food security as well as ensure good income for farmers.

Towards this end, the Prime Minister said proper research was required in all agro climatic zones of the country. This would ensure best results, as well as greater acceptability among farmers. He said this required the spread of agricultural research and education in various regions.

The Prime Minister said the need of the hour was a second green revolution, without any delay, in eastern India. He said that the Union Government was therefore committed to the development of this region. He mentioned the setting up of fertiliser plants, which would ensure proper availability of fertilisers in the region.

Shri Narendra Modi mentioned the Government’s programme to provide soil health cards to all farmers. This too, he mentioned, could provide a source of employment to youth, through soil testing laboratories.

The Prime Minister said animal husbandry and fisheries were equally important for the agriculture sector. He laid stress on the importance of raising productivity in the dairy sector. He said the Government had decided to pay special attention to the dairy sector in Jharkhand. He suggested that one district in each state could be developed as a honey producing district. He also mentioned the Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, to provide adequate irrigation to farmers. Recalling his mantra of per drop, more crop, the Prime Minister said micro irrigation helped raise productivity and incomes for farmers.