Prime Minister to Launch Digital India Week on the First July

Prime Minister to Launch Digital India Week on the First July

Many of Digital India initiatives have now reached a stage where awareness on the part of potential users and their active participation is necessary for digital technology to be successful. Union Minister Ravi Shankar Prasad stating that today said that the Prime Minister would launch the Digital India Week on 1^st of July with a view to empower the people of the country through the Digital India Programme. He said this programme has been designed to be a game changer. The Government of India has been under taking a series ofinitiatives for developing various applications and portals that would go a long way in making the lives of the citizens better. The Digital India Week to be launched by the Prime Minister Shri Narendra Modi on 1^stJuly, 2015 aims at encouraging people’s involvement and creating awareness among them.

Digital India has been envisioned as an ambitious umbrella programmeto transform India into a digitally empowered society and knowledge economy. It comprises of various initiatives under the single programme each targeted to prepare India for becoming a knowledge economy and for bringing good governance to citizens through synchronized and co-ordinated engagement of the entire Government. 

This programme has been envisaged and coordinated by the Department of Electronics and Information Technology (DeitY) in collaboration with various Central Ministries/Departments and State Governments. The Prime Minister as the Chairman of Monitoring Committee on Digital India, activities under the Digital India initiative is being carefully monitored. All the existing and ongoing e-Governance initiatives have been revamped to align them with the principles of Digital India.

The vision of Digital India programme also aims at inclusive growth in areas of electronic services, products, manufacturing and job opportunities etc. The vision of Digital India is centred on three key areas -

(i)      Digital Infrastructure as a Utility to Every Citizen

(ii)    Governance & Services on Demand and

(iii)   Digital Empowerment of Citizens

With the above vision, the Digital India programme aims to provide Broadband Highways,Universal Access to Mobile Connectivity,  Public Internet Access Programme,  E-Governance: Reforming Government through Technology, eKranti - Electronic Delivery of Services,Information for All, Electronics Manufacturing: Target Net Zero Imports,  IT for Jobs  and Early Harvest Programmes.Several projects/products have already launched or ready to be launched as indicated below:

·        Digital Locker System aims to minimize the usage of physical documents and enable sharing of e-documents across agencies. The sharing of the e-documents will be done through registered repositories thereby ensuring the authenticity of the documents online.

·        MyGov.in has been implemented as a platform for citizen engagement in governance, through a “Discuss”, “Do” and “Disseminate” approach. The mobile App for MyGov would bring these features to users on a mobile phone.

·        Swachh Bharat Mission (SBM) Mobile app would be used by people and Government organisations for achieving the goals of Swachh Bharat Mission.

·        eSign framework would allow citizens to digitally sign a document online using Aadhaar authentication.

·     The Online Registration System (ORS) under the eHospital application has been introduced. Thisapplication provides important services such as online registration, payment of fees and appointment, online diagnostic reports, enquiring availability of blood online etc.

·     National Scholarships Portal is a one stop solution for end to end scholarship process right from submission of student application, verification, sanction and disbursal to end beneficiary for all the scholarships provided by the Government of India.

·     DeitY has undertaken an initiative namely Digitize India Platform (DIP) for large scale digitization of records in the country that would facilitate efficient delivery of services to the citizens.

·     The Government of India has undertaken an initiative namely Bharat Net, a high speed digital highway to connect all 2.5 lakh Gram Panchayats of country. This would be the world’s largest rural broadband connectivity project using optical fibre.

·     BSNL has introduced Next Generation Network (NGN), to replace 30 year old exchanges, which is an IP based technology to manage all types of services like voice, data, multimedia/ video and other types of packet switched communication services.

·     BSNL has undertaken large scale deployment of Wi-Fi hotspots throughout the country. The user can latch on the BSNL Wi-Fi network through their mobile devices.

·     To deliver citizen services electronically and improve the way citizens and authorities transact with each other, it is imperative to have ubiquitous connectivity. The government also realises this need as reflected by including ‘broadband highways’ as one of the pillars of Digital India.  While connectivity is one criterion, enabling and providing technologies to facilitate delivery of services tocitizens forms the other.

      Policy initiatives have also been undertaken by DeitY in the e- Governance domain like e-Kranti Framework, Policy on Adoption of Open Source Software for Government of India, Framework for Adoption of Open Source Software in e-Governance Systems, Policy on Open Application Programming Interfaces (APIs) for Government of India, E-mail Policy of Government of India, Policy on Use of IT Resources of Government of India, Policy on Collaborative Application Development by Opening the Source Code of Government Applications, Application Development & Re-Engineering Guidelines for Cloud Ready Applications

·     BPO Policy has been approved to create BPO centres in different North Eastern states and also in smaller / mofussil towns of other states.

·     Electronics Development Fund (EDF) Policy aims to promote Innovation, R&D, Product Development and to create a resource pool of IP within the countryto create a self-sustaining eco-system of Venture Funds.

·     National Centre for Flexible Electronics (NCFlexE) is an initiative of Government of India to promote research and innovation in the emerging area of Flexible Electronics.

·     Centre of Excellence on Internet on Things (IoT) is a joint initiative of Department of Electronics & Information Technology (DeitY), ERNET and NASSCOM.

·          Major industry leaders are likely to make announcements involving billions of dollars ofinvestments in Electronics Manufacturing and Digital India. These investments will also result in employment to several lakhs of people.

Following leaders are likely to participate in the Digital India Week launch function:

1. Shri Cyrus P Mistry, Chairman, Tata Sons Limited.

2. ShriMukesh D. Ambani, Chairman & MD, Reliance Industries Ltd.

3. Shri Sunil Mittal, Chairman and Group CEO, Bharti Enterprises

4. ShriKumaramangalam Birla, Chairman, Aditya Birla Group

5. Shri Anil Ambani, Chairman, Reliance Group

6. Shri Anil Agarwal, Chairman, Sterlite Technologies Limited.

7. Shri Ping Cheng, CEO, Delta Electronics, Inc.

8. Shri Azim Premji, Chairman, Wipro Limited.

9. ShriHari Om Rai, Chairman & MD, LAVA International Ltd.

10. Shri Peter Gutsmeidl, CEO, Airbus Group.

11. ShriPawan Munjal, Hero Group of Companies.

12. ShriMikio Katayama, Vice Chairman, Nidec Corporation

The estimated impact of Digital India by 2019 would be cross cutting, ranging from broadband connectivity in all Panchayats, Wi-fi in schools and universities and Public Wi-Fihotspots. The programme will generate huge number of IT, Telecom and Electronics jobs, both directly and indirectly. Success of this programme will make India Digitally empowered and the leader in usage of IT in delivery of services related to various domains such as health, education, agriculture, banking, etc.

PM's remarks at the launch of AMRUT, Smart Cities Mission and Housing for All (Urban) Mission

Text of PM's remarks at the launch of AMRUT, Smart Cities Mission and Housing for All (Urban) Mission

आज इस एक छत के नीचे शहरी भारत इकठ्ठा हुआ है। Urban India. एक प्रकार से इस विज्ञान भवन में वे लोग बैठे हैं जिनके जिम्‍मे देश के करीब-करीब 40 प्रतिशत नागरिकों की सुख-सुविधा की जिम्‍मेवारी है। इस देश की 40 प्रतिशत जनसंख्‍या करीब-करीब 40 प्रतिशत जो या तो शहरों में जीवन गुजारा करती है या शहरों पर आधारित अपना जीवन गुजारा करती है। उनको क्‍वालिटी ऑफ लाइफ कैसे मिले, एक सामान्‍य मानव की जो प्राथमिक आवश्‍यकता है उसकी पूर्ति कैसे हो और जब पूरे विश्‍व का ध्‍यान भारत की तरफ है तो हम.. दुनिया जिन ऊंचाइयों पर पहुंची है उसे बराबरी करने की दिशा में और उसे आगे बढ़ने की दिशा में पहल कैसे करें, प्रारम्‍भ कैसे करें और किस दिशा में आगे बढ़ें।

इन दोनों लक्ष्‍यों की पूर्ति को ध्‍यान में रखते हुए एक तरफ झुग्‍गी-झोपड़ी में जिन्‍दगी गुजारा करने वाला वो परिवार, एक तरफ रोजी-रोटी की तलाश में शहर की ओर आया हुआ मजबूर नागरिक और दूसरी तरफ बदलता हुआ वैश्विक परिवेश.. दो छोर की स्थिति में से हमें गुजरना है। हम इसलिए निराश हो करके नहीं बैठ सकते कि दुनिया तो बहुत आगे बढ़ चुकी, पता नहीं हम ये हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं। हम उदास हो करके नहीं बैठ सकते कि ठीक है भई वो अपनी रोजी-रोटी के लिए आए हैं वो अपना गुजारा कर लेंगे। जी नहीं! हमारे देश के गरीबों को हम उनके नसीब पर नहीं छोड़ सकते। हमारा दायित्‍व होता है, हमारी जिम्‍मेवारी होती है और उन जिम्‍मेवारियों को निभाने के लिए अगर योजनापूर्वक अगर हम आगे बढ़ते है तो परिस्थितियां पलटी जा सकती है, परिस्थितियां सुधारी जा सकती है और लक्ष्‍य को प्राप्‍त किया जा सकता है।

इन बातों को ध्‍यान में रखते हुए इस शहरी जीवन में बदलाव लाने के लिए आप सबके साथ दो दिन विस्‍तार से विचार-विमर्श होने वाला है। यहां पर चुने हुए जन-प्रतिनिधि भी हैं और यहां पर शहरी क्षेत्रों का दायित्‍व संभालने वाले चाहे नगर पालिका हों, या महा-नगर पालिका हों उसके सरकारी अधिकारी भी हैं। हम सब मिल करके आगे बढ़ने का संकल्‍प करने के लिए आज इकट्ट्ठे हुए हैं।

हिन्‍दुस्‍तान के इतिहास में 25-26 जून कोई भूल नहीं सकता है। 40 साल पहले सत्‍ता सुख के खातिर देश को आपातकाल के बंधनों में बाध करके जेलखाना बना दिया गया था। देश में सम्‍पूर्ण क्रांति का सपना ले करके चल रहे जय प्रकाश जी नारायण के नेतृत्‍व में लाखों देशभक्‍तों को लोकतंत्र प्रेमियों को जेलों में बंद कर दिया गया था, अखबार पर ताले लग गए थे रेडियो वही बोलता था जो सरकार बोलती थी। ऐसे दिन थे 40 साल पहले! आज 25 जून को और 26 जून को हम मिल करके उन सपनों को संजोना चाहते हैं कि जहां पर हर नागरिक इस लोकतांत्रिक व्‍यवस्‍था के बीच फूले-फले, प्रगति करे, उसको अवसर मिले, उसको सुविधा मिले। उस दिशा में हम काम करने के लिए संकल्‍पबद्ध हो रहे हैं।

आज मुझे खुशी है कि कल ही हमने कैबिनेट में लोकनायक जय प्रकाश नारायण जी के स्‍मृति में एक राष्‍ट्रीय स्‍मारक बनाने का निर्णय किया है। जो लोकतंत्र प्रेमी नागरिकों के लिए हमेशा-हमेशा वो दिशा-दर्शक बनता रहेगा और विकास की सारी योजनाएं, यात्राएं जन-सामान्‍य के सहयोग से, जन-सामान्‍य की भागीदारी से कैसे आगे बढ़ें उस दिशा में हम निरंतर प्रयत्‍नरत रहना चाहते हैं। हमारे देश में करीब 500 शहर हैं। ज्‍यादातर गांव से रोजी-रोटी कमाने के लिए लोग आते ही चले जा रहे हैं। बहुत तेजी से हमारा urbanization हो रहा है। अच्‍छा होता आज से 25-30 साल पहले हमने urbanization को एक opportunity समझा होता, urbanization को एक अवसर माना होता। छोटी जगह में thickly populated लोग एक प्रकार से देश की economic के driving source होते है। उस शक्ति को हमने पहचाना होता और हमारे urban growth engine के रूप में हमारी विकास यात्रा में उसकी भूमिका को हमने जाना होता और इस प्रकार से उसको ताकत दी होती तो हम भी आज दुनिया के उन समृद्ध और प्रगतिशील शहरों की बराबरी कर पाए होते। लेकिन.. देर आए दुरुस्‍त आए। पहले क्‍या नहीं हुआ उसका रोना-धोना गाते रहेंगे तो बात बननी नहीं है। पुराने अनुभव बहुत बुरे हैं, मैं जानता हूं और उसी के आधार पर निराश बैठने की भी आवश्‍यकता नहीं है। अगर स्‍पष्‍ट vision के साथ लक्ष्‍य को प्राप्‍त करने के इरादे के साथ और नागरिक को केंद्र में रखते हुए अगर हम योजनाएं करते हैं, तो मैं नहीं मानता हूं कोई रुकावट आ सकती है|

यहां दो दिन में हमारे सामने कई शहरों के best practices के प्रत्‍यक्ष किए हुए कामों को प्रस्‍तुत किया जाएगा। अगर हैदराबाद taxation system में unprecedented growth कर सकता है, किसी भी प्रकार के नए taxes के बजाए भी collection में इतना improvement कर सकता है तो और शहर भी कर सकते हैं। अगर कर्नाटक solid waste management में, उसमें compost की प्रक्रिया के संबंध में अगर आगे बढ़ सकता है तो और शहर भी बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसी चीजों की यहां चर्चा यहां होने वाली है कि जो हमने कभी सुना भी नहीं सोचा भी नहीं, नहीं! हम उन्‍हीं चीजों को करना चाहते हैं जो ये देश कर सकता है और किसी ने करके दिखाया है। अब उसको हमने सब मिल करके आगे बढ़ाना है, आप देखिए देश का रुतबा बदल सकता है। अब छत्‍तीसगढ़ जैसा प्रदेश, माओवाद के कारण परेशानियों से जूझ रहा प्रदेश, जंगलों की रक्षा करने वाला एक बहुत बड़ा दायित्‍व वाला प्रदेश, उसने open defecation के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किया है और उनकी कोशिश है कि हम छत्‍तीसगढ़ को open defecation से मुक्‍त कर देगें। एक लक्ष्‍य ले करके अगर नेतृत्‍व चल पढ़ता है तो स्थितियां बदली जा स‍कती है। बहुत कुछ हो रहा है। इस योजना के तहत उन सारे अनुभवों के आधार पर.. यानी कोई हवाई बातें नहीं हैं, उन अनुभवों के आधार पर एक कदम और कैसे आगे बढ़ाया जाए, पहले से कुछ अच्‍छा कैसे किया जाए, एक जगह पर होता है तो सब जगह पर कैसे हो | कुछ लोग करते हैं हम मिल करके सब लोग क्‍यों न करें उस भाव को पैदा करने का प्रयास। भारत जिस तेजी से urbanize हो रहा है, एक प्रकार से यूरोप का कोई छोटा देश देखें तो हिन्‍दुस्‍तान में हर वर्ष एक नया देश जन्‍म लेता है शहरों में, मतलब हमारे सामने कितनी बड़ी चुनौती है! उस चुनौती को पार करने के लिए हमें निश्चित योजनाओं के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। कुछ कानूनी बाधाएं होगी तो उसके रास्‍ते खोजने पड़ेगें, आर्थिक व्‍यवस्‍थाओं की भी व्‍यवस्‍था होगी उसके संबंध में स्‍थानीय इकाई राज्‍य सरकार, केंद्र सरकार सबने मिल करके एक मॉडल खड़ा करना होगा ताकि हम पैसों के कारण अटके नहीं।

आज पीपीपी मॉडल पब्लिक partnership का मॉडल करीब-करीब स्‍वीकृत हो चुका है उसको कैसे हम बल दें। हम ज्‍यादा से ज्‍यादा urban infrastructure के लिए foreign direct investment को कैसे लाएं। हम आर्थिक संसाधनों को विश्‍व में जहां से भी प्राप्‍त कर सकते हैं, कैसे प्राप्‍त करें, लेकिन निर्धारित समय में हम इन स्थितियों को कैसे बदलें।

किसी भी इंसान, गरीब से गरीब इंसान का एक सपना होता है उसका अपना घर हो और एक बार अगर खुद का घर हो जाता है तो फिर वो सपने संजोने लग जाता है। जब मकान मिलता है तो सिर्फ छत नहीं मिलती चार दीवारें नहीं मिलती है जब गरीब को घर मिलता है तो धीरे-धीरे उसके इरादें भी बदलने लग जाते हैं। घर मिलते ही मन करता है कि यार एक-आध दरी ले आयें तो अच्‍छा होगा। फिर मन करता है कि यार दो कुर्सी लाए तो अच्‍छा होगा। फिर करता है कि यार नहीं-नहीं टीवी मिल जाए तो अच्‍छा होगा, फिर लगता है ये सब करना है तो थोड़ी ज्‍यादा मेहनत करें तो अच्छा होगा फिर लगता है फालतू खर्चा करता था अब उसको थोड़ा पैसा बचाऊंगा, अगले महीने ये लाऊंगा। जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। और वही, self-motivation इन कारणों से आता है। हमारी कोशिश यह है सिर्फ मकान देना, यानी एक परिवार को जो कि बेघर है घर वाला बने इतना नहीं, उसको जीवन जीने की हैसियत देना, उसके मन में जीवन जीने की उमंग भरना, उसके जीवन में जीवन को साकार होने का आनंद देखने को मिले और आने वाले पीढि़यों को देने का सपना पूरा हो, ऐसा एक माहौल बनाने का इरादा है। शहरों में करीब-करीब दो करोड़ से ज्‍यादा परिवार, उनके लिए घर बनाने हैं। अब हमारा देश ऐसा है कि अगर नहीं बना तो जवाब मुझसे मांगा जाएगा। कोई उनसे जवाब नहीं मांगेगा कि ये दो करोड़ बेघर रहे क्‍यों। कोई नहीं मांगेगा, है देश का स्‍वभाव है, क्‍या करेंगे। हमें उसी से गुजारा करना है। लेकिन कोई कुछ कह देगा इस डर के कारण हम काम करना छोड़ दें तो देश का भला नहीं होगा। और इसलिए हमारा दायित्‍व बनता है कि हमारे गरीब परिवारों को घर मिले।

आजादी के 75 साल हो रहे वर्ष 2022 में। उन आजादी के दीवानों का नाम लेते हुए हमें रोमांच होता है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरू को याद करते हैं तो लगता है, कैसा बलिदान था! गांधी सरदार उनकी विरासत को देखते हैं तो लगता है कितना कष्‍ट झेला था। उन्‍होंने जो सपने देखें थे उन सपनों में क्‍या ये भी एक सपना नहीं था कि आजाद कि हिन्‍दुस्‍तान में हर परिवार के पास अपना घर हो? मैं मानता हूं आजादी के जब 75 साल मना रहे हैं तब, हमारे भीतर एक आवाज उठनी चाहिए कि मेरे देश में कोई गरीब ऐसा न हो कि जिसको फुटपाथ पर या झुग्‍गी-झोपड़ी पर जिन्दगी गुजारने के लिए मजबूर रहना पड़े ये हम बदलेंगे। यह हमारा दायित्‍व है और एक बार इस मिजाज को लेकर यहां से निकलेंगे तो रास्‍ते आप मिल जाएंगे। आज शहरों का विकास कैसे हो रहा है? आप किसी भी शहर में जाकर पूछिए बहुत कम शहर ऐसे मिलेंगे कि जहां पर पांच साल के बाद शहर कैसा होगा उसका कोई खाका कागज पर मिलेगा। दस साल के बाद कैसा शहर होगा उसका खाका कागज पर नहीं मिलेगा। जो Private property developer हैं, उनको तो पता होता है कि शहर इतना बढ़ेगा, इस दिशा में बढ़ेगा फिर वो वहां जमीन ले लेगा, योजनाएं डाल देगा। मकान तो खड़े कर देगा लेकिन जिंदगी जीने योग्‍य व्‍यवस्‍था पहुंचती नहीं है। न रोड बनता है, न बिजली पहुंचती है, न drainage की व्‍यवस्‍था होती है। लोग आते हैं, पैसे देकर मकान भी लेते हैं। बाकी व्‍यवस्‍था होती नहीं क्यों? क्‍योंकि शहर के नेतृत्‍व ने शहर नहीं बनाया कुछ property dealer ने शहर को बढ़ाया है। ये जो mismatch है उस mismatch को बदलना है। शहर कैसा बढ़ेगा, कब जाएगा कहां, किस रास्‍ते आगे बढ़ेगा, west में बढ़ेगा आगे East में बढ़ेगा, समाज के छोटे से छोटे व्‍यक्ति के लिए भी उसमें क्‍या जगह होगी, ये Plan, जब तक शहर का नेतृत्‍व दीर्घ दृष्टि के साथ नहीं करता है ये स्थिति बनी रहेगी।

हम इस AMRUT योजना के माध्‍यम से ये एक बदलाव चाहते हैं। शहर खुद अपना सोचने लगे, शहर अपनी योजनाएं बनाने लगे, और कहां जाना कैसे जाना है, उसका फैसला शहर करे। जरूरत के आधार पर वो चलता जाए, बढ़ता जाए, और बाद में व्‍यवस्‍थायें विकसित कर रिकॉर्ड के involvement आ जाता है encroachment आ जाता है, Road नहीं होती है ट्रैफिक की समस्या आती है। पानी नहीं बिजली नहीं, सारी समस्‍या हम झेलते रहते हैं, और ये हर शहर के अगल-बगल में आपको देखने को मिलेगा कि किसी ने उसको बना दिया और बाद में उस शहर को गोद लेना पड़ता है और वो बहुत तकलीफ वाला होता है। हमने इसकी योजना क्‍यों नहीं करनी चाहिए।

हमारे देश में शहरों के विकास के लिए एक तरफ हम स्‍वच्‍छ भारत की बात जब लेकर आए, मैं मानता हूं कि सरकार से लोग दो कदम आगे हैं, स्‍वच्‍छ भारत के काम में, कहीं सरकार कम नजर आती हैं, लोग ज्‍यादा नजर आते हैं। मैं विशेष रूप से मीडिया का आभारी हूं। मैं देख रहा हूं, वरना मुझे याद है कि 15 अगस्‍त को जब स्‍वच्‍छ भारत की बात कहकर निकला तो मुझे डर लगता था। ये रोज मेरे बाल नोच लेंगे। यहां कूड़ा है, यहां कचरा है, लेकिन मैं आज उन सबको सलाम करता हूं जिन्‍होंने ऐसा नहीं किया उन्‍होंने नागरिकों को train करने का काम उठाया और सभी मीडिया के लोग कर रहे हैं। अपने-अपने तरीके से कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि क्यों, क्‍यों कूड़ा यहां है तुम यहां क्यों नहीं फेंकते हो।

मैं समझता हूं जब इतिहास लिखा जाएगा मीडिया के स्‍वच्‍छ भारत के अभियान का जो नेतृत्‍व जो आज मीडिया कर रहा है, देश में बदलाव लाने का कारण बनेगा। मैं, मैं देख रहा हूं। बदला जा सकता है ये और आज हमारे यहां Solid waste management, waste water treatment.. हमारा विकास ऐसा नहीं हो सकता कि जो शहर और गांव के बीच संघर्ष पैदा करेगा। हमारा विकास ऐसा होना चाहिए कि जो शहर और गांव एक-दूसरे के पूरक होना चाहिए। अगर शहर को पानी चाहिए, गांव वालों को पानी मिले या नहीं मिले, शहर को तो पानी देना ही पड़ेगा और पीने के पानी की एक बात ऐसी होती है, जहां मानवता का विषय होता है तो कोई बोल भी नहीं पाता है, क्‍या इसके उपाय नहीं है, क्‍यों न हम waste water treatment करें और वो पानी गांवों को खेतों में वापिस करें तो किसान भी परेशान नहीं होगा गांव भी परेशान नहीं होगा और शहर को पीने का पानी चाहिए उसकी उपलब्धता की भी कभी तकलीफ नहीं होगी। हम ये चिंता क्‍यों न करें, हम Solid waste management करके Compost बनाने के पीछे हैं। organic fertilizer तैयार करने की दिशा में क्‍यों काम न करें। वही fertilizer हम नजदीक के गांवों को दें। हमने देखा है कि बड़े शहर, बड़े शहर के आस-पास के 30-40 किलोमीटर के जो गांव होते हैं, वो ज्‍यादातर सब्‍जी की खेती करते हैं, ज्‍यादातर। क्‍योंकि उनको तुरंत सुबह-सुबह मार्केट मिल जाता है, शहर में उनका daily आधार पर चलता है बाजार। अगर हम organic fertilizer, compost fertilizer जो शहरों के कूड़े-कचरे से हम बनाते हैं, वो अगर हम गांव में दे दें, तो जो सब्जी मिलेगी वो organic सब्‍जी मिलेगी। अगर हमारा ये input cost कम होगा तो सब्‍जी भी सस्‍ती आएगी। सब्‍जी सस्‍ती आएगी तो गरीब आदमी भी 100 ग्राम सब्‍जी खाता है, तो दो सौ ग्राम खाएगा और सब्‍जी ज्‍यादा खाएगा तो Nutrition के problem solve होंगे Health के problem solve होंगे। ultimately बजट के Burden कम होते जाएंगे सुविधाएं बढ़ती जाएंगी। लेकिन हम अगर ये सोच करके काम करें तो ये काम बढ़ सकता है और इसलिए हमारे शहरों का विकास का Model है और इसलिए जो AMRUT योजना है इसमें इन बातों पर बल दिया गया है कि हम इन बातों को कैसे करें plan way में आगे बढ़े, गरीबों को घर मिले, जन-सामान्‍य को जीवन जीने की सुविधा मिले।

जो स्‍मार्ट सिटी का concept है उन स्‍मार्ट सिटी जो बनेगी ये पहली बार स्‍मार्ट सिटी योजना ऐसी है कि जिसमें शहरों का निर्णय भारत सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्‍मार्ट बनाने का राज्‍य सरकार नहीं करेगी। शहरों को स्‍मार्ट बनाने का निर्णय वो शहर का नेतृत्‍व, वो शहर के नगारिक, वे शहर के municipality के लोग तय करेंगे। थोपा नहीं जाएगा, आवाज नीचे से उठनी चाहिए और इसलिए पहली बार हिन्‍दुस्‍तान में challenge route के आधार पर स्‍मार्ट सिटी बनाने का निर्णय किया है। दुनिया के कई देशों ने ये प्रयोग किया है। कुछ पैरामीटर तय किये गए हैं और जो शहर इस पैरामीटर को पूर्ति करेगा वो entry पाएगा इस स्पर्धा में। फिर उसकी दूसरी exam देनी पड़ेगी फिर उसको पार करेगा तो select होगा, जब select होगा तो फिर भारत सरकार, राज्‍य सरकार मिल करके उस शहर की ताकत को जोड़ करके उसको स्‍मार्ट सिटी बनाने की दिशा में आगे बढ़ेगी। अगर ये योजना ऊपर से आएगी तो क्‍या होगा? ये काम क्‍यों नहीं हुआ है, वो दिल्‍ली वालों ने नहीं किया है, ये काम क्‍यों नहीं किया वो हमारे राज्‍य सरकार वाले नहीं करते, नहीं ! ये नीचे से होना है और कहीं पर कोई कठिनाई न आए उस दिशा में आगे बढ़ना है।

मैं समझता हूं यहां पर आये हुए सभी महानुभवों के लिए ये चुनौती है उस चुनौती को स्‍वीकार कीजिए और जो पैरामीटर तय हो उस स्पर्धा में आइये जीत करके आगे निकलिए और एक बार जब.. जीवन में स्‍पर्धा हर जगह पर होती है। आप मेयर भी बनते हैं तो स्‍पर्धा से ही तो बनते हैं, किसी ने ऊपर से तो नहीं बैठा दिया आपको। आप कहीं नौकरी लेने जाते हैं तो वहां भी तो competition होती हैं आप competition को पार करते हैं तो select होते हैं तो हमारे शहरी विकास में भी competition आवश्‍यक है। उस competition को ला करके स्‍मार्ट सिटी बनाने का प्रयास है। कभी-कभी कुछ लोग माथापच्‍ची इसी में खपा रहे हैं कि स्‍मार्ट सिटी चीज है क्‍या? बहुत.. बहुत ज्‍यादा दिमाग खपाने की जरूरत नहीं है। हम.. मान लीजिए किसी रेलवे स्‍टेशन पे गये, और जो पूछताछ वाला व्‍यक्ति वहां बैठा है उसको दो सवाल पूछने हैं और उसने हमको चार-पांच सवालों के जवाब दे दिए जो कि हम पहले उसको पूछने के लिए सोचकर गए थे लेकिन वो समझ जाएगा कि उनको ये पूछना है, वो जवाब दे तो हम कहें यार ये बड़ा स्‍मार्ट आदमी है। मेरी आवश्‍यकता से भी वो एक कदम आगे है, मेरे हिसाब से ही यही स्‍मार्ट सिटी है कि जो नागरिकों की आवश्‍यकता है उससे दो कदम हम आगे चललें, उसकी जो आवश्‍यकता है, आप मांगोगे हाजिर है, आप चाहोगे, हम सोच रहे हैं, आपका सुझाव है हां हमारी योजना बन रही है- दो कदम आगे है। आप देखिए देखते-देखते smart city बन जाएगी। technology है environment friendly development है। हमने प्रकृति के साथ जीना है energy saving यह हमारी स्‍वाभाविक व्‍यवस्‍था है walk to work ये concept लाना पड़ेगा वरना एक जगह पर रहता है और रोज डेढ़ घंटा वो travelling करता है फिर नौकरी पर जाता है तो उसकी maximum energy travelling में जाती है बची-खुची का में लगती है, तो वो काम कैसा होगा। अगर उसकी energy saving होती है। walk to work का concept develop धीरे-धीरे हमारे यहां होता है और एक composite व्‍यवस्‍था विकसित होती है कि जहां सबकुछ available हो साइकिल पर भी जाए तो अपना काम हो जाए। हमने इस प्रकार के मॉडल को develop करना ही होगा और जब ये develop करेंगे तो अपने आप शहर के भीतर कई छोटे-छोटे शहर बन जाते हैं। वो एक प्रकार से पूर्ण शहर बन जाते है। हम उस विचार को ले करके कैसे आगे बढ़ें तो smart city के concept को हमने आगे बढ़ाना है। चाहे housing for all की बात हो, चाहे हमारे 500 नगरों को प्राणवान बनाना है, अमृतमय बनाना है चाहे दुनिया की बराबरी करने वाले हमारे smart city की दिशा में कदम उठाना है। एक composite योजना के साथ urban India का हमारा विज़न क्‍या है, उसको ले करके हम आएं और ये योजना सरकार में बैठ करके कागज पर बनाई हुई योजनाएं नहीं हैं। शायद हिंदुस्‍तान में इतनी बड़ी मात्रा में consultation पहले कभी नहीं हुआ होगा, जितना consultation इस योजना को चरितार्थ करने के लिए लगाया गया है। सभी प्रकार के stake holders को इसमें जोड़ा गया है। उनसे पूछा गया, उनसे जानकारी ली गई है। उनकी समस्‍याओं को समझा गया है और उसको चरितार्थ करने का प्रयास किया है। financial world को भी, उनको भी विश्‍वास में लिया, बताइए कैसे होगा। real estate developers है उनको भी पूछा गया कि बताइए, भई कैसे आगे बढ़ सकते है जो कानूनविद हैं.. कि जिसके कारण कानूनी समस्‍याएं न आएं, उनसे पूछा गया। दुनिया में जो अच्‍छा हुआ है जिन्‍होंने अच्‍छा किया है उनको भी साथ जोड़ा गया है। इस क्षेत्र में जिन-जिन की पहचान है दुनिया में उन सबकी सलाह ली गई है और इन सबसे विचार-विमर्श करके black and white में चीजों को प्रस्‍तुत करने का प्रयास किया है। एक बार ये चीजें तैयार हुई हैं, अब आगे बढ़ने में देर नहीं।

ये सरकार consumer की सुरक्षा इस पर सजग है। Parliament में एक बिल already हमारा गया हुआ है, इस अवसर पर चर्चा होगी हमारी। वरना हमारे देश में चाहे अनचाहे ये जो builder lobby है उनकी छवि काफी गिरी हुई है और गरीब आदमी अपनी जिंदगी का पूरा पैसा उसमें लगाता है यानी उसके जीवन की वो एक ही घटना होती है और फिर जब वो लुट जाता है तो उसका तो सब लुट जाता है। ये छोटे-छोटे गरीब consumer को protect करने के लिए संसद में कानून लाया गया है ये आने वाले सत्र में पारित होगा तो हम विकास चाहते हैं, घर को जोड़ना भी चाहते है लेकिन साथ-साथ हम सामान्‍य नागरिकों की आवश्‍यकताओं की पूर्ति को ध्यान देना चाहते हैं।

मुझे विश्‍वास है कि आज, 25 जून, ये शहरी भारत, विज्ञान भवन में एकत्र हो करके आधुनिक भारत के निर्माण के लिए वैज्ञानिक तौर-तरीके से आगे बढ़ने का संकल्‍प ले करके आगे बढ़ेगा। नगर-पालिका, महानगर पालिका का जो नेतृत्‍व आया है मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं यहां सब राजनीतिक दल के लोग होंगे, यहां सभी राजनीतिक पृष्‍ठभूमि के लोग होंगे लेकिन एक बात निश्चित है हम जब इतिहास पढ़ते हैं तो उन बातों को गौर करते हैं कि फलाना राजा था 5 साल ही उसको कार्यकाल मिला था लेकिन उसने अपने राज्‍यकाल में ये दो चीजें अच्‍छी करके गया था | 200 साल के बाद भी लोग उसको याद करते हैं 100 साल के बाद भी अच्‍छा उनके कार्यकाल में ये काम हुआ था, उनके कार्यकाल में उनके कार्यकाल में ये तालाब बना और शहर की पानी की समस्‍या हल हुई थी। उनके कार्यकाल में डेढ़ सौ साल पहले स्‍कूल बना था, स्‍कूल में से इतने बड़े-बड़े लोग तैयार हुए। जिसको शासन का अवसर मिलता है उनकी पहचान पचासों साल के बाद भी.. कौन सा अच्‍छा काम करके गये उससे तो नापी जाती हैं| मैं उन नगर-पालिकाओं के अध्‍यक्षों से कहना चाहता हूं। मैं उन महा नगर-पालिकाओं के अध्‍यक्ष से कहना चाहता हूं कल्‍पना कीजिए कि आप 80 साल के उम्र के होंगे आपका पोता उंगली ले पकड़ कर आपके साथ चलता हो तो आपके दिल में इच्‍छा क्‍या होगी। जरा कल्‍पना कीजिए मैं दावे से कहता हूं कि आपके दिल में इच्‍छा ये होगी कि जो छोटा पोता जो ज्‍यादा कुछ समझता नहीं उंगली पकड़कर वहां ले जाएंगे और कहेंगे देखिए ये भवन हैं न मैं जब अध्‍यक्ष था न तो मैंने बनाया था। ये जो गांव में तालाब है न, मैं जब अध्‍यक्ष था न मैंने बनाया था। हर किसी की ख्‍वाहिश होनी चाहिए कि अपने कार्यकाल में अपने शहर को कुछ अच्‍छा नजराना दे करके जाए। आपकी जीवन की सफलता उसमें है। आपकी जीवन की सफलता उस बात में नहीं है कि आपने कितने लोगों को पराजित किया कितनी बार चुनाव जीतकर आये। कितनी बार गठजोड़ करके सत्‍ता को हासिल किया। ये सफलता का मानदंड नहीं होता है। सफलता का मानदंड ये होता है कि जिस जनता जनता जनार्दन की आपको अवसर दिया है उनके लिए क्‍या करके गये, अगर ये मन में संकल्‍प ले करके जाते हैं ये इरादा ले करके जाते हैं कि मुझे पांच साल का कार्यकाल मिला है मुझे तीन साल का कार्यकाल मिला है जनता जनार्दन ने मुझे अवसर दिया है। मैं मेरे नागरिकों के लिए ये करके जाऊंगा और उसका जो संतोष मिलेगा ना अद्भुत संतोष होगा। अद्भुत संतोष होगा। जीवन भर जीने के लिए वो आपके लिए एक बहुत बड़ा अवसर बना हुआ होता है। अपने पोते के पोते भी अगर आपके आंखों के सामने हैं तो आपका मन करेगा कि आप अपना achievement उसको बता कर जाएं, ये आपका सपना रहता है।

आपके दिल में भी वो सपने जगें, आप भी कुछ करने के लिए कृतसंकल्‍प हों। अर्थात प्रयत्‍न करके शहर के जीवन में बदलाव लाएं। वहां के सामान्‍य से सामान्‍य नागरिक के जीवन में बदलाव लाएं इन शुभकामनाओं के साथ मैं आज के इस अवसर पर विभाग के सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं ताकि देश के शहरी जीवन में बहुत ही अल्‍प समय में बदलाव आये और 2022 में जब देश आजादी के 75 साल मनाता हो तब हमारे शहरों में भी हर परिवार में स्‍वतंत्रता की आनंद की अनुभूति दें उसको हम सफलतापूर्वक पार करें इसी शुभकामनाओं के साथ बहुत-बहुत धन्‍यवाद। 

PM's remarks at the launch of AMRUT, Smart Cities Mission and Housing for All (Urban)

PM's remarks at the launch of AMRUT, Smart Cities Mission and Housing for All (Urban)

The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today said that for the first time in the country, the people, and the urban leadership would play the pivotal role in deciding the future course of their cities. He was speaking at the launch of three major urban development initiatives: AMRUT (Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation); Smart Cities Mission; and Housing for All (Urban), at Vigyan Bhawan in New Delhi.

The Prime Minister explained that for the first time in India, a challenge was being floated, in which the citizens of urban India could contribute in the formulation of development visions of their cities. Those cities which were able to competitively meet the required parameters would be developed as smart cities. Hence, the Prime Minister said, this competitive mechanism would end the top-down approach, and lead to people-centric urban development.

The Prime Minister said these urban development schemes were not prepared by the Government alone, but involved perhaps the biggest consultation exercise ever taken by the Union Government, involving all stakeholders and examining global best practices. The Prime Minister gave a simple vision of a smart city, as one which was a step or two ahead of people's aspirations. Technology, transportation, energy efficiency, walk-to-work, cycling etc were some elements mentioned by the Prime Minister. The Prime Minister said the Government is sensitive to consumer protection, and towards ending undue harassment, especially with regard to housing. He said one Bill towards this end has already been introduced in Parliament.

Stating that public representatives and leaders are remembered by the good work they did in their terms, the Prime Minister urged urban leaders to contribute to doing something for the good of the people. He said the people assembled in Vigyan Bhawan today, had on them the collective responsibility for better quality of life for 40 percent of India's population that either lived in cities, or were dependent on cities for their livelihood. He said the aspirations of migrants from rural areas, and slum dwellers, have to be balanced with the changing global environment. He said ensuring a good life for them is our responsibility. In this context, this 2-day workshop presented a good opportunity to work out strategies for the future.

Recalling the Emergency, which was imposed 40 years ago on this day, the Prime Minister said the dreams and aspirations that inspired people to struggle against the emergency, should be a beacon for this gathering. He said all schemes for urban development should move forward based on people's participation.

The Prime Minister said that urbanization should be viewed as an opportunity, and urban centres should be viewed as growth engines. He said if this had been done 25-30 years ago, it would have led to good results today, but better late than never. He said schemes which had a clear vision and were people-centric, were the need of the hour. He called for replication of best practices from across the country. In particular, the Prime Minister mentioned Hyderabad's tax collection system, Karnataka's efforts for solid waste management, and Chhattisgarh's work to eliminate open defecation.

Mentioning the challenge of rising population, he said all possible avenues should be explored to find the resources for urban development.

The Prime Minister said a House was a turning point in the lives of poor, which led towards a better life. He said the Government's effort was to not just provide a house, but to provide the right environment to live life to the fullest.

Citing the existing housing shortage of 2 crore units, the Prime Minister said that India was completing 75 years of independence in 2022, and by then, it was our responsibility to provide a house for everyone.

The Prime Minister said today there is a lack of holistic vision about urban planning, and expansion is driven not by the administrators of a city, but by property developers. Through AMRUT, the aim of the Government is to give cities themselves the chance to plan their future growth.

The Prime Minister appreciated people for their interest and work in the Swachh Bharat initiative, as well as the positive role played by media in generating awareness.

The Prime Minister said urban and rural development in our country should be complimentary. One way of doing this was to ensure waste water management in urban areas, so that the treated water could be returned to rural areas for irrigation. Similarly solid waste management could generate compost which could act as organic fertiliser for the surrounding rural areas.

The Prime Minister released logos, and taglines for AMRUT and Smart Cities Mission; and guidelines for AMRUT, Smart Cities Mission and Housing for All (Urban). The Prime Minister also visited an exhibition on best practices in urban development. 

monetary policy

Haridwar-Rishikesh to be developed under spiritual tourism

Centre is in process of giving Rs.100 Cr for development of Tourism at and around Tehri: Dr. Mahesh Sharma

Haridwar-Rishikesh to be developed under spiritual tourism

The Minister of State for Tourism (Independent Charge), Culture (Independent Charge) and Civil Aviation, Dr. Mahesh Sharma held a meeting with Chief Minister of Uttarakhand Shri Harish Rawat in New Delhi today. They discussed various important issues related to the development of tourism in the state of Uttarakhand. The Minister said that the Government of India has always been committed to the development of the Uttarakhand, especially after the destruction caused by floods. He said that the Government of India and the Government of Uttarakhand will work together to take tourism to the new hights.

Dr. Mahesh Sharma said that Rishikesh and Haridwar will be developed under the spiritual tourism scheme of Government of India. Central government is committed to development of Kedarnath and funds have already been sanctioned under PRASAD scheme, in addition to the Rs. 100Cr sanctioned for reconstruction and redevelopment after destruction caused by floods.

The ministry of Tourism has already approved for the development of tourism at and around Tehri, Dr. Sharma added. Shri Harish Rawat explained the ambitious project of ropeways being undertaken by the state government to promote tourism. Dr. Sharma said that the Ministry of Tourism is willing to contribute either from the Large Revenue Generating (LRG) or PRASAD schemes to expedite the ropeway project.

The Tourism and Culture Minister assured that all assistance including technical facilities will be given to increase the hour of operation at Dehradun airport. The issue related to the release of outstanding funds under the ongoing projects earlier sanctioned under PIDDC is being discussed with Ministry of Finance and action in this regard will be taken soon, the Minister said. 

Prime Minister to set Smart Cities Mission, Atal Mission, Urban Housing Mission rolling

Prime Minister Shri Narendra Modi will launch three major Missions intended to transform the urban landscape of the country which in turn would enhance the quality of urban living besides driving economic growth. He will set rolling the Smart Cities Mission, Atal Mission for Rejuvenation and Urban Transformation and Pradhan Mantri Awas Yojana for urban areas besides releasing operational guidelines for the three missions. 

Under AMRUT, focus will be on providing basic infrastructure like providing tap water and sewer connections to every urban household, solid waste management, provision of roads and public transport. Promotion of urban reforms to improve urban governance will also be supported. This Mission seeks to enable urban local bodies meet service level benchmarks in respect of various services. 500 cities with a population of above one lakh each would be included in AMRUT. 

Under PMAY, it is proposed to build 2 crore houses for urban poor including Economically Weaker Sections and Low Income Groups in urban areas by the year 2022. This Mission has four components viz., In-situ Slum Redevelopment with private sector participation using land as resource, Affordable Housing through Credit Linked Subsidy, Affordable Housing in Partnership with private and public sector and Beneficiary led house construction/enhancement. Under these components, central assistance will be in the range of Rs.1.00 lakh to Rs.2.30 lakh. 

Smart Cities Mission aims at development of entire urban eco-system of cities covering physical, social, economic and institutional infrastructure. The objective is to enable better living and driving economic growth for the benefit of all sections. This will be implemented through retrofitting (enhancing infrastructure in already built up areas and adopting smart solutions), redevelopment by demolishing already built up areas with fresh layouts for intensive land use and smart solutions, Pan-city projects for the benefit of all citizens like e-governance and appropriate smart solutions. Greenfield projects can be taken up for accommodating people outside existing cities. 

Speaking to media ahead of the launch of three missions, Minister of Urban Development and HUPA Shri M.Venkaiah Naidu said that Prime Minister will be heralding a new urban era in the country with the launch tomorrow. He said, “This marks the journey of Team India towards radical transformation of urban areas required to build a resurgent India. Effective implementation of identified reforms is the key to the success of new missions. Urban governance needs to be improved substantially ensuring citizen participation, transparency and accountability and efficient service delivery to citizens.” 

Shri Naidu further elaborated that the simultaneous launch of three urban missions reflects the integrated approach of the Government to urban development and these missions have been designed to be complementary to enable urban transformation. He said that the central government has committed itself to spend about Rs.four lakh crore on these three missions over the next five to six years, which is unprecedented. 

The Minister said that the new missions have been formulated after about an year long extensive consultations with States, Union Territories and Urban Local Bodies so as to involve them at every stage of formulation so as to avoid the pitfalls of implementation of Jawaharlal Nehru Urban Renewable Mission (JNNURM). 

Ministers of Urban Development and Housing of States and UTs, Mayors and Municipal Chairpersons of 500 cities with population of above one lakh, Principal Secretaries from States/UTs, Municipal Commissioners will also attend the launch. The launch of three new urban missions will be followed by a two day extensive consultations with States/UTs, elected and administrative heads of municipal bodies on implementation issues relating to new missions and Swachh Bharat Mission as well. 

first Public Private Partnership model based anganwadi centre ‘NandGhar’ in Sonipat District of Haryana

smt Maneka Sanjay Gandhi inaugurates the first Public Private Partnership model based anganwadi centre ‘NandGhar’ in Sonipat District of Haryana

4000 such modern model NandGhars to be set up across the country under the new initiative

The Union Minister for Women and Child Development, Smt. Maneka Sanjay Gandhi inaugurated the first of its kind modern and model Anganwadi centre ‘NandGhar’ on PPP model at Hasanpur village in Sonipat district of Haryana today. 

The Union Ministry of Women & Child Development will set up 4000 such multifunctional NandGhars across the country to benefit over 4 lakh women and children. 

Addressing the gathering after the inauguration, Smt Maneka Sanjay Gandhi said that the 4000 NandGhars proposed to be set up under this partnership, will have all facilities that can contribute to the healthy development of children. Their whole life will be better if they are provided good care and facilities in pre-school level, the Minister said. Smt Maneka Gandhi said that each Anganwadi should be treated as a centre where children can receive some education, can be fed and take part in play activities, she said. 

The Minister explained that this place can also be used as a community centre for women of the village to share their feelings and thoughts. The centre will also act as a platform for skill development. 

Smt Maneka Sanjay Gandhi also announced that the Central Government is soon going to open ‘One Stop Crisis Centres’ for women who are under any kind of physical, mental or psychological crisis. She said that the first such centre is being opened in Raipur District of Chhattisgarh and the first centre of Haryana will be opened in Karnal district of Haryana. 

Addressing the gathering on the occassion, the Women and Child Development Minister, Government of Haryana, Smt. Kavita Jain said that the state Government will provide all support including land and administrative support for development of these centres in the state of Haryana. She said that it will set a commendable example of partnership between the Government and corporate sector for the development of society. Smt Kavita Jain said that Haryana Government is functioning in the direction of achieving the target of ‘Beti Bachao, Beti Padao’ scheme of the Government of India and ‘Beti Bachao, Beti Padao Cell’ has been established by Haryana Government for this purpose. 

These Anganwadis have been named as “NandGhar” by the Prime Minister and a singular design will be followed for these centres at all locations. NandGhar initiative adds to the existing Anganwadi model of the Ministry’s ‘Integrated Women and Child Development Scheme’ and this centre will act as a focal area for immunization, gender sensitization and maternal care. 

The integrated Anganwadi model ‘NandGhar’ will provide smart education, mobile vans, Health Awareness and Skill training. The ‘NandGhar’ centres are proposed to be run as a shared space in which 50% of the time will be devoted to children’s education and the remaining half will support women’s skill development. 

The NandGhar structure has low lifetime maintenance cost, is spacious with ample light, and is fire, dampness and earthquake proof. NandGhar offers amenities of smart education through interactive graphics, Hygienic toilets, Safe drinking water, a dedicate kitchen and storage space and will run on Solar Panel Power. 

In this unique partnership, the Union Ministry of Women & Child Development and Vedanta will share the cost of construction of the buildings, which are prefab structures. The land for the Anganwadis will be provided by the Gram Panchayats and the construction will be undertaken by NBCC. 

The Member of Parliament from Sonipat, Shri Ramesh Chandra Kaushik, Shri Anil Agarwal ji, Chairman of Vedanta Group, senior officials of the Union Ministry of Women and Child Development and Government of Haryana were also present on the occasion.