#uppcs-2015 pre gs analysis

uppcs-2015 #pregsanalysis

launch of Social Security Schemes

text of PM's remarks at launch of Social Security Schemes

उपस्थित सभी महानुभाव, 

यह कार्यक्रम कलकत्ता के एक सभागृह में हो रहा है, लेकिन देश के 115 स्था नों पर simultaneous यह कार्यक्रम चल रहा है। उस कार्यक्रम में उपस्थित भी सभी महानुभाव को मैं अपना प्रणाम करता हूं। 

आज पूज्य। गुरूदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती का पावन पर्व है। बंगाल का स्म>रण करते हुए हर एक हिंदुस्ताटनी का सिर ऊंचा हो जाता है, आंखों में चमक आ जाती है, सीना चौड़ा हो जाता है। भारत के ऐतिहासिक जीवन की अनेक घटनाएं हैं, जिसकी प्रेरणा इस धरती से मिली। अगर परिवर्तन का कहीं प्रारंभ हुआ तो इसी धरती से हुआ। और गोखले जी कहा करते थे कि बंगाल जो आज सोचता है, हिंदुस्ताीन बाद में वही सोचता है। 

और यह धरती एक समय था जब हिंदुस्ता्न की आर्थिक विकास की पूरी बागडोर उसके हाथ में थी। भारत की आर्थिक गतिविधि बंगाल से केंद्रित होती थी। इस धरती की विशेषता रही है कि मां दुर्गा की पूजा में तो लीन रहते हैं। लेकिन इसे सरस्वषती का भी आर्शीवाद है और साथ-साथ लक्ष्मी का भी आशीर्वाद है। और जहां सरस्वाती और लक्ष्मीm दोनों को आशीर्वाद मिले हो ऐसी यह धरती रही है। औद्योगिक जगत में भी manufacturing sector की बात करें, यही धरती है जिसने बहुत बड़ा योगदान किया है। 

और अभी आदरणीय मुख्यजमंत्री जी अपने भाषण में उल्ले ख कर रहीं थी कि गांवों में बैंक भी नहीं है। 60 साल का हिसाब है यह। उनकी पीड़ा बहुत स्वालभाविक है, मैं भी उसमें अपना स्वनर जोड़ता हूं। लेकिन उन्हों ने यह बात मेरे सामने रखी, क्योंतकि उनको भरोसा है, अगर करेगा तो यही करेगा। आप कल्पूना कर सकते हैं कि देश में गरीबों के लिए बैंकों का राष्ट्री यकरण किया गया था। लेकिन इस देश के गरीब को कभी हमें बैंकों में देखने का अवसर नहीं मिला था। 

आज भी यह जो स्कीाम लेकर के हम आए हैं, 80 से 90 Percent इस देश के लोग हैं, जिनको कोई insurance नहीं है, जिनको कोई पेंशन की संभावना नहीं है। सवा सौ करोड़ का देश, 80-90 प्रतिशत जनसंख्या, इन सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति उसके भाग्य में न लिखी हो तो कितनी पीड़ा होती है। और ये सारी योजनाएं जन्म ले रही हैं, आ रही हैं, वो गरीबों के प्रति हमारे दायित्व में से एक है, गरीबों के प्रति संवेदना में से एक है। और हम विकास कितना ही करें, नई ऊंचाइयों को कितना ही पाएं, प्राप्त करें। लेकिन अगर इसके सुफल गरीबों की झोंपड़ी तक नहीं पहुंचते हैं तो विकास अधूरा है। और इसलिए एक तरफ हम विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए सारी दुनिया को झकझोर रहे हैं, Make in India के लिए प्रेरित कर रहे हैं तो दूसरी तरफ गरीब से गरीब का बैंक का खाता खुले इसके लिए दिन-रात कोशिश करते हैं। और मुझे खुशी है कि जब प्रधानमंत्री जन-धन योजना हम लेकर के हम आए, 15 अगस्त को मैंने घोषित किया, 26 जनवरी तक पूरा करने की कल्पना थी, लेकिन देश के बैंकों में काम करने वाले सभी मित्रों ने इतनी मदद की, एक ऐसा जनांदोलन बन गया। 15 करोड़ नए खाते खोल दिए और आज देश में करीब-करीब 95 percent से ज्यादा लोग अर्थव्यवस्था की जो मुख्यधारा होती है Banking Sector उससे जुड़ गए हैं। जो कभी आधे भी नहीं थे। 

ये काम सौ-सवा सौ दिन में पूरा कर दिया गया। और मैंने गरीबों को कहा था कि ये देश आपके लिए हैं, सरकार आपके लिए हैं, बैंक आपके लिए हैं। आपको एक पैसा देना नहीं है, बैंक का खाता खोलना है, Zero balance से। लेकिन गरीबों में अमीरी बहुत होती है। अमीरों की गरीबी की चर्चा करने की तो हिम्मत लोगों में कम होती है, लेकिन गरीबों की अमीरी की चर्चा मैं आज करना चाहता हूं। हमने तो कहा था Zero balance से खाते खोल देंगे। लेकिन मैं आज उन गरीबों को सलाम करता हूं कि उन्होंने मन में सोचा कि ये तो अच्छा नहीं है, ये तो हमें शोभा नहीं देता है। और मैं आज गर्व से कहता हूं कि ये जो 15 करोड़ बैंक खाते खुले उसमें 15 हजार 800 करोड़ रुपए राशि गरीबों ने जमा कर दी। 

इस देश के गरीबों की अमीरी की ताकत देखिए। और तब जाकर के मन करता है, इन गरीबों के लिए कुछ करते रहना चाहिए। और मेरा ये विश्वास है, गरीबों को सहारा नहीं चाहिए। हमें हमारी सोच बदलनी होगी, हमारे कार्यकलाप बदलने होंगे, हमारे तौर-तरीके बदलने होंगे। गरीबों को सहारा नहीं चाहिए, गरीबों को शक्ति चाहिए। अगर उसको शक्ति मिलेगी तो गरीब गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है और गरीबी से मुक्ति का आनंद लेने के लिए वो पूरी शक्ति लगाने के लिए तैयार है, उसे शक्ति देने की आवश्यकता है। 

और आज जब गुरुदेव रविंद्र नाथ जी की जन्म जयंती की अवसर पर मैं बोल रहा हूं तब गुरुदेव ने 1906 में आत्मत्राण इस कविता में जो लिखा था, मैं समझता हूं 1906 की वो बात आज 2015 में भी हमें लागू हो रही है। गुरुदेव ने कहा था “It is not my prayer that you will save me from difficulties, give me the strength to overcome the difficulty. do not take away my burden or console me, give me the capacity to bear my burden” - यह बात गुरूदेव जी ने कही थी। और आज हमारा संकल्पe है उस आदेश का पालन करना जो गुरूदेव ने दिया है। और उसी में से यह योजना और कलकत्तेi की धरती पर हो रहा है। क्योंिकि मुझे विश्वांस है, जो चीज इस धरती से प्रारंभ होती है वो फिर आगे बढ़ती ही बढ़ती जाती है, परिणाम मिलता ही मिलता है। और रविंद्रनाथ जी के गुरूदेव की जन्मढ जंयती पर कोई चीज प्रारंभ होती हो और उन्होंंने जो भावना व्यिक्त की थी उसी की अभिव्य क्ति होती हो तो मुझे विश्वारस है गुरूदेव के आशीर्वाद इस योजना को सफल बनाएंगे और देश के गरीबों एक नई शक्ति प्राप्ति करने का अवसर प्रतिपादित होगा। यह मेरा पूरा विश्वारस है। 

हमने जब प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की तब कई लोगों को लग रहा था कि क्या् होगा, कैसे होगा लेकिन आज अनुभव यह आ रहा है कि गरीबों के लिए एक के बाद एक योजनाएं - एक बार बैंक खाता खुल गया, तो हम बात वहां रोकना नहीं चाहते। वो तो हमारा foundation था हम एक के बाद एक हमारी बातें unfold करते चले जा रहे हैं। हमने कहा आपको हैरानी होगी, इस देश में कुछ लोगों को सरकारी पेंशन मिलता है करीब 35 लाख लोग, करीब-करीब 35 लाख लोग और कितना पेंशन मिलता था? किसी को सात रुपया, किसी को 20 रुपया, किसी को सवा सौ, किसी को ढ़ाई सौ। बेचारे को पेंशन लेने के लिए जाना है इस उम्र में ऑटो रिक्शास में जाए या बस में जाए तो पेंशन से ज्याकदा खर्चा उसका बस में जाने से होता था। लेकिन यह चल रहा था। हमने आकर तय किया कि जिसको भी पेंशन मिलता है एक हजार से कम किसी को नहीं होगा। और हमने देना प्रारंभ कर दिया है। क्यों ? गरीब सम्माान से जीए, उसे शक्ति चाहिए। वो शक्ति देना का प्रयास उसको हमने आगे बढ़ाया। 

हमारे देश में कभी-कभी लोगों को लगता है कि ये जो बहुत बड़े-बड़े औद्योगिक घराने हैं न वो देश में बहुत बड़ी आर्थिक क्रांति करते हैं। यह बहुत बड़ा भ्रम है। उनका योगदान है लेकिन बहुत सीमित है। देश के अर्थतंत्र को कौन चलाता है? जो छोटा-सा कारोबार करने वाला व्योक्ति है, चौराहे पर खड़े रहकर के सब्जीह बेचता है, धोबी की दुकान चलाता है, biscuit बेचता है, चाय-पान का गल्लाह चलाता है, कपड़े बेचता है, readymade garment बेचता है। छोटे-छोटे लोग! हिंदुस्ताान में करीब साढ़े पांच करोड़ से ज्याेदा ये लोग देश को अर्थतंत्र को गति देते हैं। और बड़े-बड़े औद्योगिक घराने बहुत कम लोगों को रोजगार देते हैं, यह पांच-साढ़े पांच करोड़ जो छोटे काम करने वाले लोग हैं, वे करीब 14 करोड़ लोगों को रोजगार देते हैं, आप कल्पोना कर सकते हैं यानि 14 करोड़ परिवारों का पेट भरने का काम इनके द्वारा होता है। और उनकी Total संपदा जो है इतने सारे लोगों की बहुत ज्या दा नहीं है। कोई 11-12 लाख करोड़ रुपया है। और वो जो पैसा उनको चाहिए interest से, बाजार से - कोई बैंक वाला उनको पैसा नहीं देता है, व्याोपारी बड़े छोटे हैं। इन सबका average जो कर्ज है वो seventeen thousand rupees है, average अगर निकाली जाए तो seventeen thousand. उनको साहूकारों से पैसा लेना पड़ता है। उस प्रकार की कंपनियों के वहां जाना पड़ता है पैसा लेने के लिए कि जिसमें उनका खून चूस लिया जाता है। हम गरीबों की भलाई के लिए काम करने वाली सरकार होने के कारण हम एक मुद्रा बैंक का Concept इस बजट में लाए हैं और बजट में लाए इतना ही नहीं अभी तो बजट सत्र चल रहा है, वो मुद्रा बैंक का काम आरंभ हो गया। और उसके अंतर्गत ये जो साढ़े पांच करोड़ सामान्य लोग हैं, जिनको 5 हजार, 10 हजार रुपया भी मिल जाए तो बहुत तेजी से अपने काम को बढ़ा सकते हैं। उनको बैंक loan देने के लिए एक बहुत बड़ा अभियान हमने चलाया है। उनको पैसे मिलने चाहिए, सरकार सामने से जाकर के पूछ रही है कि बताओ भाई तुम्हारे आगे बढ़ने की कोई योजना है क्या? गरीबों के लिए काम करना है, एक के बाद एक कैसे काम होते हैं। 

उसी प्रकार से हमारे यहां, हम Corruption के खिलाफ भी बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं, एक ऐसी क्रांति ला रहे हैं जो इस प्रकार के Leakages को अपने आप ताले लग जाएंगे। हमारे यहां गैस सिलिंडर लेने वाले को सब्सिडी मिलती है। अमीर हो, गरीब हो सबको सब्सिडी मिलती है। हमने तय किया कि सब्सिडी Direct बैंक के खाते में जाएगी। जन-धन account खोल दिए, और उस बैंक के खाते में जिसके पास गैस सिलिंडर, Direct सब्सिडी जाएगी, ये दुनिया का सबसे बड़ा विक्रम है कि करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों के खाते में भारत सरकार सीधी-सीधी गैस सिलिंडर की सब्सिडी देती है। और उसके कारण पहले किसी न किसी नाम से सब्सिडी जाती थी वो सारा बंद हो गया, पहले की तुलना में बहुत बड़ा फर्क आया है। आकंड़ा में बोलना नहीं चाहता हूं इसलिए क्योंकि मैं चाहता हूं कुछ खोज करने वाले लोग इसको खोजें, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं अरबों-खरबों रुपयों का leakage था, अरबों-खरबों रुपयों का, जो हमने रोक दिया। 

जन-धन account खुलते ही उसको follow-up में किस प्रकार से काम होता है, इसके ये उदाहरण है। और आज तीन नई योजनाएं हैं। हमारे देश, हम जब मुद्रा बैंक लाए तो हमने कहा था “Funding the Unfunded” जिनको Fund नहीं मिलता है, जिनके पैसे नहीं मिलते हैं, उनको Fund देंगे। जब हम जन-धन योजना लेकर के आए तो हमने कहा था, जिसको Banking की व्यवस्था नहीं है, उसको Banking की व्यवस्था, जिसका खाता नहीं, उसका खाता खोलेंगे और आज हम आए हैं कि जिसको सुरक्षा का कवच नहीं है, उसको हम सुरक्षा का कवच देंगे। 

एक योजना है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना - अभी फिल्म में हमने देखा, बड़ा चोट पहुंचाने वाला dialogue था कि 12 रुपए में कफन भी नहीं मिलता है। 12 रुपए में दो लाख रुपए की Insurance scheme हम लेकर के आए हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि देश के सामान्य व्यक्ति के जीवन में - क्योंकि संकट अमीर को नहीं आता है, संकट गरीब को आता है, फुटपाथ पर सोता है, बेचारे को मरना पड़ता है, साईकिल लेकर जाता है, मर जाता है, बच्चा स्कूल जाता है, बस के नीचे आता है, मरता है - उनकी सुरक्षा कौन करेगा? और इसलिए एक जागरुकता आए, भागीदारी बने और जैसे रविंद्रनाथ जी टेगौर ने हमें आदेश दिया है, गुरुदेव का आदेश है, उसको शक्ति दो - ये शक्ति देने का प्रयास है। 

2 लाख रुपए का Insurance, अगर Injury हो गई, तो दो लाख रुपया भी मिल सकता है, एक लाख रुपया भी मिल सकता है। आप भी सोचिए, आपके यहां ड्राइवर होगा, आपके यहां झाड़ू-पोंछा करने वाले, कोई बाई काम करती होगी, खाना पकाने वाला कोई काम करता होगा। क्या आपको नहीं लगता है कि 12 रुपया खुद आपकी जेब से देकर के, उसको सुरक्षा का बीमा नहीं निकाल सकते आप? मैं इस देश के उन करोड़ों लोगों से आज प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अपनी जेब से, अपने यहां जो काम करने वाले लोग हैं, आपका ड्राइवर है, वो आपकी Society का lift man हो, गरीब लोग जिसके साथ आपका नेता, आपके मोहल्ले में झाडू लगाने आता है। आप उसे कहिए मेरे लिए 12 रुपये कुछ नहीं है। शाम को कभी कॉफी पीने जाता हूं तो 12 रुपये से ज्या दा खर्च करके आ जाता हूं। मैं तेरे लिए खर्च करूंगा। और अगर एक किस्तै बैंक में जमा कर दी और बैंक वालों को कह दिया कि ब्या ज उसका काटते रहिए, मुझे बताइये कि उसके जीवन को कितनी बड़ी सुरक्षा मिलेगी। और वो कभी आपको छोड़कर के जाएगा क्याउ? कभी नहीं जाएगा। 

उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योोति बीमा योजना - पहले वाला जो 12 रुपये वाली स्की म में है Natural Calamity में भी अगर किसी के मृत्युन होती है तब भी उसको benefit मिलेगा। अगर आज ऐसी स्की म नेपाल में हुई होती, तो नेपाल में जो हादसा हुआ उसने परिवारजनों को सबको मदद मिल जाती। और Natural Calamity हमारे हाथ में नहीं होती है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योीति बीमा योजना 18 से 50 साल के उम्र के लोगों की है। आमतौर पर आपको मालूम है आप insurance निकालने जाए तो पता नहीं कितने डॉक्टेर आपको check करते हैं, कितना Medical checkup होता है - और वो तय करते हैं कि इनको दें या न दें। पता नहीं यह लुढ़क जाएगा तो। यह स्की म ऐसी है आपको सिर्फ form भरना है। अगर आप बीमार भी होंगे तो भी इसको बीमा मिल सकता है। पहली बार इस प्रकार की सोच के साथ हम आए हैं। गरीब से गरीब व्यीक्ति भी और per day एक रुपये से ज्यासदा नहीं है। 330 रुपये एक दिन का एक रुपया। अगर आप अपने ही employee को, even house wife भी अपना insurance निकाल सकती है। आप अपने छोटे-मोटे काम करने वाले अपने घर के साथ दुकान में काम करने वाले लोग, उनसे भी यह करवा सकते हैं। आप विचार कीजिए 330 रुपया एक व्यमक्ति के लिए साल में खर्च करना, न उनके लिए कोई कठिन है, न उनके लिए कोई करे तो भी कठिन नहीं है। लेकिन एक समाज को सुरक्षा देने का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। 

तीसरी हमारी योजना आज जिसका हम प्रांरभ कर रहे हैं - अटल पेंशन योजना। आप देखिए कि हिंदुस्तापन में 10-15% लोगों को ही यह नसीब होता है पेंशन। बाकी सबके लिए बुढ़ापा कहां बिताएंगे चिंता का विषय है, कैसे बिताएंगे चिंता का विषय है। हमारे 60 साल से ऊपर के लोगों की जिंदगी कैसी हो? यह योजना ऐसी है जिसको वोट से लेना-देना नहीं है, क्योंीकि यह योजना का लाभ जब वो 60 साल का होगा, तब शुरू होगा। और अभी तो लगेगा हां यार योजना में जोड़ गया, लेकिन जब लाभ मिलना शुरू होगा न तब उसको रविंद्रनाथ टैगोर की याद आएगी, तब यह कोलकाता के कार्यक्रम की याद आएगी - और तब यह प्रसंग याद आएगा कि हां यार उस दिन यह हुआ था। अब बुढ़ापे में बच्चेद तो नहीं देख रहे, लेकिन यह मोदी जी कुछ करके गए थे यार, कुछ काम आ गया। सामान्यच रहते राजनेता उन योजनाओं को लाते हैं जिसके कारण अगले चुनाव में फायदा हो जाए। लेकिन मैं राजनेता नहीं हूं। मैं एक प्रधान सेवक के रूप में आया हूं। और इसलिए आज जो योजना लाया हूं उन नौजवानों के लिए हैं ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े। आपके भीतर की शक्ति हो, आपकी अपनी शक्ति हो। आप अपना गौरव के साथ बुढ़ापा भी बिता सको। 

अगर आपकी आवश्य कता एक हजार रुपये की पेंशन की है तो उसकी स्की म है, दो हजार पेंशन चाहते हो तो उसकी स्कीयम है, तीन हजार पेंशन चाहते है तो उसकी स्की,म है, चार हजार चाहो तो उसकी स्की म है, पांच हजार चाहो तो उसकी स्कीचम है। और जून महीने से मई महीने तक उसका tenure है, उसमें जुड़ने का। बचत आपको करनी है, लेकिन यह पहली बार ऐसी पेंशन स्कीसम है कि सरकार उसमें गांरटी देती है और आपके पैसे कम पड़ गए तो पैसे भरने का जिम्मास सरकार लेती है। अगर आपको उसका रिटर्न कम मिलेगा तो उसकी जिम्मेावारी सरकार लेती है। और उसके कारण, सामान्य गृहणी भी ये अटल पेंशुं योजना के साथ जुड़ सकती है। किसान - कभी किसान ने सोचा है कि मेरे लिए पेंशन हो सकता है? इस योजना के साथ अगर आज 18 से 40 की उम्र का किसान का बेटा जुड़ा जाता है तो वो जब 60 साल का होगा, अपने आप उसका पेंशन आना शुरू हो जाएगी। एक सुरक्षा का माहौल बनेगा और उसी माहौल को बनाने के लिए सामान्य मानव के जीवन में... और खासकर के गरीब और निम्न, मध्यम वर्ग के लोग जो जीवन को एक संतोष के साथ जीना चाहते हैं, उनके लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए। 

और इसलिए वोट की राजनीति से हटकर के भी, समाज में अगर शक्ति पैदा करेंगे तो शक्तिशाली समाज स्वंय गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सेना बनकर के खड़ा हो सकता है। और हमारी कोशिश ये है, हमें गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ना है लेकिन उस लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सिपाही, हम गरीबों को वो ताकत देना चाहते हैं, वो स्वंय इस गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारे सिपाही बनेंगे। 

और इसलिए गरीबों के कल्याण के लिए आज इन तीन योजनाओं का आरंभ हो रहा है। मुझे विश्वास है कि देश के गरीब 115 स्थान पर इस कार्यक्रम को जो सुन रहे हैं। आज कार्यक्रम का आरंभ हो रहा है विधिवत रूप से, लेकिन हमने जब प्रधानमंत्री जन-धन योजना शुरू की थी तो एक हफ्ते पहले ट्रायल शुरू किया था कि भई देखो कैसे मामला गाड़ी चलती है। और तब हमारा अनुभव था प्रथम सप्ताह में जब हमने काम किया शुरू, नया था, लोगों को समझाना था। लेकिन एक सप्ताह के अंदर हम करीब 1 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोलने में सफल हुए थे। वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा record था। इस बार भी हमने 1 मई से Trail basis पर काम शुरू किया था। बहुत बड़ा announcement नहीं किया था, ऐसे ही शुरू किया था। और आज मुझे गर्व के साथ कहना है कि इस 1 मई से शुरू किया हमने, इस 7 दिन के भीतर-भीतर 5 करोड़, 5 लाख लोगों ने enrolment करा दिया है। 

ये अपने आप में सरकार की बातों पर भरोसा कितना है, स्वंय की सुरक्षा के लिए सामान्य मानव जुड़ने के लिए कितना आतुर है और हमारे banking sector के लोग भी सरकार के इस काम को करने के लिए कितने उमंग और उत्साह के साथ जुड़ रहे हैं, इसका ये जीता-जागता उदाहरण है। और मैं पश्चिम बंगाल को भी बधाई देता हूं, ये 5 करोड़, 5 लाख में, 42 लाख पश्चिम बंगाल में भी है, 42 lakhs. आने वाले दिनों में... क्योंकि 1 जून से योजना विधिवत रूप से प्रारंभ होने वाली है। अधिकतम लोगों से मेरा आग्रह है कि 1 जून के पहले इस योजना का लाभ लेने के लिए अपने निकट बैंकों का संपर्क करके, वो जुड़ें। और अटल पेंशन योजना में सरकार की तरफ से जो special incentive दिया जा रहा है, जिसमें सरकार आपको गारंटी दे रही है, सरकार कुछ न कुछ धन दे रही है, ये 31 December तक है। मैं चाहता हूं कि 31 December तक अटल पेंशन योजना में जो भारत सरकार का आपको योगदान मिल रहा है उसका फायदा उठाइए, जून महीने से कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है लेकिन इस बार हमने 30 अगस्त तक उसको लंबा किया है। तो मैं चाहूंगा कि 30 अगस्त के पहले इन तीन योजनाओं में सर्वाधिक लोग जुड़ें। 

मुझे विश्वास है कि एक ऐसी सुरक्षा की व्यवस्था हम लेकर के आए हैं जो मूलतः गरीबों के लिए है, सामान्य मानव के लिए है और जो संपन्न लोग हैं, वे भी अपने यहां काम करने वाले लोगों के लिए इस काम में जुड़कर के अपने यहां काम करने वाले और कुछ तो परिवार ऐसे होते हैं दो-दो पीढ़ी तक एक परिवार उनके यहां काम करता है। ड्राइवर होंगे तो तीन पीढ़ी से ड्राइवर उनके यहीं काम करने वाले होंगे, एक प्रकार से वो परिवार के अंग बन जाते हैं। सरकार की ये योजना आपके माध्यम से गरीब की सेवा का एक कारण बन सकता है, आपके जीवन में भी संतोष का कारण बन सकता है। और आखिरकर ये धरती ऐसी है स्वामी विवेकानंद ने हमें दरिद्र नारायण की सेवा करने की प्रेरणा दी थी। ये धरती ऐसी है जहां से रामकिशन मिशन के द्वारा आज भी गरीबों के कितने सेवा के काम हो रहे हैं। हम भी उस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ें, इस व्यवस्था का फायदा उठाएं, जन-धन की योजना को जन-कल्याण में परिवर्तित करें। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं। 

धन्यवाद। 

Constitutional Amendments The Constitution (122nd Amendment) (GST) Bill, 2014 The Constitution (One Hundred and Twenty-Second Amendment) Bill, 2014 was introduced in the Lok Sabha on December 19, 2014 by the Minister of Finance, Mr. Arun Jaitley. The Bill seeks to amend the Constitution to introduce the goods and services tax (GST).  Consequently, the GST subsumes various central indirect taxes including the Central Excise Duty, Countervailing Duty, Service Tax, etc.  It also subsumes state value added tax, octroi and entry tax, luxury tax, etc. Concurrent powers for GST: The Bill inserts a new Article in the Constitution to give the central and state governments the concurrent power to make laws on the taxation of goods and services. Integrated GST (IGST): However, only the centre may levy and collect GST on supplies in the course of inter-state trade or commerce.  The tax collected would be divided between the centre and the states in a manner to be provided by Parliament, by law, on the recommendations of the GST Council. GST Council: The President must constitute a Goods and Services Tax Council within sixty days of this Act coming into force.  The GST Council aim to develop a harmonized national market of goods and services.  Composition of the GST Council: The GST Council is to consist of the following three members: (i) the Union Finance Minister (as Chairman), (ii) the Union Minister of State in charge of Revenue or Finance, and (iii) the Minister in charge of Finance or Taxation or any other, nominated by each state government. Functions of the GST Council: These include making recommendations on: (i) taxes, cesses, and surcharges levied by the centre, states and local bodies which may be subsumed in the GST; (ii) goods and services which may be subjected to or exempted from GST; (iii) model GST laws, principles of levy, apportionment of IGST and principles that govern the place of supply; (iv) the threshold limit of turnover below which goods and services may be exempted from GST; (v) rates including floor rates with bands of GST; (vi) special rates to raise additional resources during any natural calamity; (vii) special provision with respect to Arunachal Pradesh, Jammu and Kashmir, Manipur, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Sikkim, Tripura, Himachal Pradesh and Uttarakhand; and (viii) any other matters. Resolution of disputes: The GST Council may decide upon the modalities for the resolution of disputes arising out of its recommendations. Restrictions on imposition of tax: The Constitution imposes certain restrictions on states on the imposition of tax on the sale or purchase of goods.  The Bill amends this provision to restrict the imposition of tax on the supply of goods and services and not on its sale.  Additional Tax on supply of goods: An additional tax (not to exceed 1%) on the supply of goods in the course of inter-state trade or commerce would be levied and collected by the centre.  Such additional tax shall be assigned to the states for two years, or as recommended by the GST Council.  Compensation to states: Parliament may, by law, provide for compensation to states for revenue losses arising out of the implementation of the GST, on the GST Council’s recommendations.  This would be up to a five year period. Goods exempt: Alcoholic liquor for human consumption is exempted from the purview of the GST.  Further, the GST Council is to decide when GST would be levied on: (i) petroleum crude, (ii) high speed diesel, (iii) motor spirit (petrol), (iv) natural gas, and (v) aviation turbine fuel.

Environment Stewardship Programme of NPCIL

About NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), a Public Sector Enterprise under the administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE), Government of India, is engaged in nuclear power generation. With its strong capabilities in design, construction, commissioning and operation, NPCIL builds and operates nuclear power plants in India. It presently operates 21 nuclear power reactors , with an total installed capacity of 5780 MW, located at seven different sites across the country. Its reactors fleet comprises two Boiling Water Reactors (BWRs), 18 Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) and a Pressurised Water Reactor (PWR). Besides, NPCIL is constructing five more reactors with a total capacity of 3800 MW.

A Passionate Programme: In Admiration of Nature

The areas around the Indian nuclear power plants shelter a plethora of wildlife. As a responsible corporate citizen NPCIL took decisive steps for the stewardship of this serene nature.

In 2006, it set off a special initiative called Environment Stewardship Programme or ESP with its nature-loving employees as members. Nature clubs were established and programmes like bird monitoring and habitat management were kicked off. The members have been helping conserve the ecosystem. During work time, they are busy generating electricity inside the nuclear power plant, while many of their dawns and evenings are spent observing the behaviour of wildlife and habitats around their workplace.

ESP follows a three-fold approach to make things happen professionally: One, association with premier nature conservation institutions for technical know-how; two, imparting training to its members to keep them up to date on nature watch and conservation; and three, sensitising the members of public to the importance of environment.

The Exclusion Zones: Where Nature Abounds

The Indian nuclear power plant sites are the places where modern science share space with the pristine nature. At each of these seven sites, there are two major parts which are separated by thin walls. Inside the boundary stands majestically the nuclear power plant, where atoms are split for electricity, and in its widespread fringe nature abounds.

There are rationales behind how these two phenomena go in concert. Only a fraction of this about-a-mile-radius area, called exclusion zone, is used for roads and plant buildings while the rest remains undisturbed. Secondly, it also has ample water resources, features a range of habitats, and holds a bounteous plant life. Thirdly, there is almost no human influence on the environment here, as no one dwells in this Central Industrial Security Force guarded place.

Above all, nuclear power generation maintains a perfect harmony with the nature. It never emits any harmful gases or particulates that affect the environment.  With no pollution around, the flora thrives generously and wilderness is preserved.

Refuge, food, water, and clear air: these features draw a great deal of wildlife like birds, butterflies, reptiles and mammals to the sites of Indian nuclear power plants. So no wonder many of them have made the EZ their homes. According to the studies conducted in collaboration with premier nature conservation institutions, the exclusion zones of Indian nuclear power plants are home to hundreds of plants, over 200 varieties of birds, about 70 species of butterflies, several mammals and reptiles, and a wide range of aquatic species

NPCIL's ESP helps to preserve these precious ecosystems. The members of ESP at each NPCIL site help preserve the nature around their respective region. They conduct seasonal surveys on birds and butterflies, monitor the migratory birds, prevent wetlands from drying up, establish pesticide-free gardens for butterflies, mange habitats, and create awareness among the public about the importance of wildlife.

Nature Clubs: To Help Preserve the Ecosystem

While launching the Environment Stewardship Porgramme, NPCIL has instituted seven nature clubs, one at each of its sites. The clubs were named after a threatened bird found in that region. For instance, the nature club in Narora Atomic Power Station was called Skimmer Nature Club to commemorate the Indian Skimmer Rynchops albicollis, a wetland bird classified as vulnerable, that is found in Narora. Similarly the nature club in Rajasthan Atomic Power Station was named after Gyps vultures as Gyps Nature Club. Along these lines other nature clubs were also named: Ibis Nature Club of Kakrapar Atomic Power Station; Harrier Nature Club of Tarapur Atomic Power Station, Frog Mouth Nature Club of Kaiga Atomic Power Station, Pelican Nature Club of Kudankulam Nuclear Power Project and the Stork Nature Club of Madras Atomic Power Station.

The employees of the respective site became members of these clubs. Passion for nature and willingness to take part in nature programmes were the only two requirements to join the club.  Support poured in, and about 30 - 40 employees at each site became members. In total, about 200 employees across NPCIL have been associated with the nature clubs.

The club activities were birds-centric in the beginning, as birding was an easiest way to get close to nature and understand it. But as the days passed by, activities were widened and projects beyond avifauna were evolved. Habitat management programmes were started, butterfly gardens were established and a turtle-breeding center was established as part of ESP.

With total support from the NPCIL management, the members have been performing a range of environment activities. From nature watch to public awareness campaigns, from butterfly surveys to bird marathons, from wetland studies to turtle conservation, from habitat improvement to environment protection, and from field observation to report publication are to name a few.

Environment Stewardship Programme of NPCIL

About NPCIL Nuclear Power Corporation of India Limited (NPCIL), a Public Sector Enterprise under the administrative control of the Department of Atomic Energy (DAE), Government of India, is engaged in nuclear power generation. With its strong capabilities in design, construction, commissioning and operation, NPCIL builds and operates nuclear power plants in India. It presently operates 21 nuclear power reactors , with an total installed capacity of 5780 MW, located at seven different sites across the country. Its reactors fleet comprises two Boiling Water Reactors (BWRs), 18 Pressurised Heavy Water Reactors (PHWRs) and a Pressurised Water Reactor (PWR). Besides, NPCIL is constructing five more reactors with a total capacity of 3800 MW.

A Passionate Programme: In Admiration of Nature

The areas around the Indian nuclear power plants shelter a plethora of wildlife. As a responsible corporate citizen NPCIL took decisive steps for the stewardship of this serene nature.

In 2006, it set off a special initiative called Environment Stewardship Programme or ESP with its nature-loving employees as members. Nature clubs were established and programmes like bird monitoring and habitat management were kicked off. The members have been helping conserve the ecosystem. During work time, they are busy generating electricity inside the nuclear power plant, while many of their dawns and evenings are spent observing the behaviour of wildlife and habitats around their workplace.

ESP follows a three-fold approach to make things happen professionally: One, association with premier nature conservation institutions for technical know-how; two, imparting training to its members to keep them up to date on nature watch and conservation; and three, sensitising the members of public to the importance of environment.

The Exclusion Zones: Where Nature Abounds

The Indian nuclear power plant sites are the places where modern science share space with the pristine nature. At each of these seven sites, there are two major parts which are separated by thin walls. Inside the boundary stands majestically the nuclear power plant, where atoms are split for electricity, and in its widespread fringe nature abounds.

There are rationales behind how these two phenomena go in concert. Only a fraction of this about-a-mile-radius area, called exclusion zone, is used for roads and plant buildings while the rest remains undisturbed. Secondly, it also has ample water resources, features a range of habitats, and holds a bounteous plant life. Thirdly, there is almost no human influence on the environment here, as no one dwells in this Central Industrial Security Force guarded place.

Above all, nuclear power generation maintains a perfect harmony with the nature. It never emits any harmful gases or particulates that affect the environment.  With no pollution around, the flora thrives generously and wilderness is preserved.

Refuge, food, water, and clear air: these features draw a great deal of wildlife like birds, butterflies, reptiles and mammals to the sites of Indian nuclear power plants. So no wonder many of them have made the EZ their homes. According to the studies conducted in collaboration with premier nature conservation institutions, the exclusion zones of Indian nuclear power plants are home to hundreds of plants, over 200 varieties of birds, about 70 species of butterflies, several mammals and reptiles, and a wide range of aquatic species

NPCIL's ESP helps to preserve these precious ecosystems. The members of ESP at each NPCIL site help preserve the nature around their respective region. They conduct seasonal surveys on birds and butterflies, monitor the migratory birds, prevent wetlands from drying up, establish pesticide-free gardens for butterflies, mange habitats, and create awareness among the public about the importance of wildlife.

Nature Clubs: To Help Preserve the Ecosystem

While launching the Environment Stewardship Porgramme, NPCIL has instituted seven nature clubs, one at each of its sites. The clubs were named after a threatened bird found in that region. For instance, the nature club in Narora Atomic Power Station was called Skimmer Nature Club to commemorate the Indian Skimmer Rynchops albicollis, a wetland bird classified as vulnerable, that is found in Narora. Similarly the nature club in Rajasthan Atomic Power Station was named after Gyps vultures as Gyps Nature Club. Along these lines other nature clubs were also named: Ibis Nature Club of Kakrapar Atomic Power Station; Harrier Nature Club of Tarapur Atomic Power Station, Frog Mouth Nature Club of Kaiga Atomic Power Station, Pelican Nature Club of Kudankulam Nuclear Power Project and the Stork Nature Club of Madras Atomic Power Station.

The employees of the respective site became members of these clubs. Passion for nature and willingness to take part in nature programmes were the only two requirements to join the club.  Support poured in, and about 30 - 40 employees at each site became members. In total, about 200 employees across NPCIL have been associated with the nature clubs.

The club activities were birds-centric in the beginning, as birding was an easiest way to get close to nature and understand it. But as the days passed by, activities were widened and projects beyond avifauna were evolved. Habitat management programmes were started, butterfly gardens were established and a turtle-breeding center was established as part of ESP.

With total support from the NPCIL management, the members have been performing a range of environment activities. From nature watch to public awareness campaigns, from butterfly surveys to bird marathons, from wetland studies to turtle conservation, from habitat improvement to environment protection, and from field observation to report publication are to name a few.

Pollution: #particulatematter in India higher than WHO limit

In 2010, air pollution killed nearly 600,000 people in India, according to the World Health Organisation (WHO). The situation has not changed in the last five years. A recent study shows that a significant population of Indian subcontinent breathes air with much higher particulate matter that is lesser than 2.5 micrometre (PM2.5) in size than the limit set by the WHO. Outdoor air pollution as a whole, especially the particulate matter, has been declared as class-1 cancer-causing agent (carcinogen) in 2013 by the International Agency for Research on Cancer (IARC), which is part of the WHO. Besides, it causes other respiratory and heart diseases.

The PM2.5 is particularly dangerous and can cause adverse health effects owing to its greater penetrability into the human respiratory system and eventual accumulation in human organs and blood. Rural women, children and elderly population are more prone to diseases caused by air pollution. Rural women, in particular, face a greater risk from indoor pollution — locally made mud stoves fuelled by solid biofuel emit a far greater amount of finer particulate matter.

Air quality of any area depends on local emissions, long-range transport, local and regional weather patterns, and to some extent the topography of the region. Due to increased buoyancy and efficient ventilation in summer, pollution plumes rise effortlessly to the free atmosphere. This leads to a reduced level of surface level PM2.5 concentration in our breathing zone. The problem gets aggravated during winter. Adverse conditions during winter help trapping of pollution leading to elevated level of surface PM concentration.

Compared with peninsular India and coastal regions, the situation is far worse in the Gangetic Basin, especially during winter months. The Himalayas act as a barrier to dissipation of pollution plumes emanating from the cities located in the Basin. As a result, cities in the Basin are more prone to sustained bad air quality.

Evidence is emerging that shows a strong positive relationship between increased pollution levels and occurrence of dense fog episodes. This clearly demands far more stringent emission norms in the cities located in GB if we have to achieve air quality to prescribed National Index. Although water is acknowledged as a precious resource, the air that we breathe is still not given a similar importance. It is time that an Air Resource Board be created, to begin with in a specific affected region of the country, which is equipped with larger and well-trained staff, technologists and legal aids, and has advanced monitoring stations — stationary and mobile — under it.

The state of California was infamous for its worst air quality in the U.S. in early 1950s due to large emissions and valley-like topography that allows trapping of pollution. However, with science-based policies, appropriate technologies and strict regulations, residents of California enjoy better air quality today despite a steady growth in transportation sector and continued industrialisation.

The State made effective use of diesel particulate filter (DPF) that does not allow emission of PM2.5 into environment in vehicular exhaust system. Refineries were augmented to produce low-sulphur fuel, a necessity for DRF installation. Recent epidemiological studies show reduced mortality and hospital admittance due to air pollution. The level of soot (therefore PM2.5) in California has reduced drastically over the last three decades, as a recent study reveals.

India has begun taking steps in the right direction. The National Air Quality index, introduced recently, has created greater awareness of air pollution amongst the people. Recently, plying of diesel vehicles older than 10 years has also been prohibited.

But the situation demands more action in order to restore good air quality and clear visibility. The economic gain due to avoidable loss of human life is too huge to be ignored. Technical intervention through efficient cooking stoves can significantly improve the lives of rural women. Improved power situation, especially in cold days, together with better handling of municipal waste and trash, can also help in achieving better air quality in the cities. Securing clean air, without compromising development, is achievable and sustainable. Environment protection is a challenge that has to be addressed more comprehensively.

Central Pollution Control Board can be divested into various regional air boards that will be responsible for securing the environment in a more proactive manner. If mandatory, more laws need to be enacted and strictly enforced to accomplish these goals.

Progress of #Industrial Corridor

Progress of Industrial Corridor

The Government of India has conceptualized the following Industrial/ Economic Corridors in the country:

1) Delhi-Mumbai Industrial Corridor (DMIC) which covers the States of Uttar Pradesh, Haryana, Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat and Maharashtra

2) Bengaluru- Mumbai Economic Corridor (BMEC) which covers the States of Karnataka and Maharashtra

3) Chennai-Bengaluru Industrial Corridor (CBIC) which covers the States of Tamil Nadu, Karnataka and Andhra Pradesh

4) Visakhapatnam-Chennai Industrial Corridor (VCIC) which covers the States of Andhra Pradesh and Tamil Nadu

5) Amritsar-Kolkata Industrial Corridor (AKIC) which covers the seven States namely Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, Jharkhand and West Bengal.

BMEC, VCIC and AKIC are in the initial stages of implementation whereas master planning for all the three nodes in CBIC and all nodes except for “Dadri Noida Ghaziabad” Investment region under DMIC have been completed. seven industrial cities have been taken up for development in the first phase of the DMIC project such as Ahmedabad-Dholera Investment Region in Gujarat; Manesar-Bawal Investment region in Haryana; Dadri-Noida-Ghaziabad Investment region in Uttar Pradesh; Khushkhera-Bhiwadi-Neemrana Investment region in Rajasthan; Shendra Bidkin Investment region in Maharashtra; Dighi Port Industrial area in Maharashtra; Pithampur-Dhar-Mhow Investment region in Madhya Pradesh. Various trunk infrastructure projects like development of roads and utilities, drainage, sewage, potable water, industrial water, water treatment & recycling, Sewage Treatment Plant, Common Effluent Treatment Plant, ICT etc. are being developed under DMIC,. The tender documents for construction of trunk infrastructure of Integrated Industrial Township “Vikram Udyogpuri” near Ujjain in Madhya Pradesh have already been issued. The tender documents for trunk infrastructure in Dholera, Shendra-Bidkin Industrial area & Integrated Industrial Township have also been proposed after detailed master planning and preliminary engineering. Infrastructure for creation of the industries in the other designated nodes in the region have already been identified and all of them are at different stages of implementation.