Slew of New Initiatives to Boost HAL Capability

Among the leading participants at Aero India 2015 exhibition is Hindustan Aeronautics Limited (HAL), torch-bearer of India’s aerospace sector in aircraft manufacturing since over seven decades. On the side-lines of Aero India 2015, HAL Chairman and Managing Director, Dr T Suvarna Raju spelt out some of the initiatives the DPSU has embarked upon to take on current challenges in the rapidly proliferating aerospace sector. A ‘green-field facility’ for manufacture of Light Utility Helicopter (LUH) and Naval Multi-role Helicopter (NMRH) in Timkur District, Karnataka is one such proposal. HAL and National Aeronautical Laboratory (NAL) will jointly take up design, development and manufacture of 70 to100-seater regional civil aircraft through a Special Purpose Vehicle (SPV), he also said. Towards narrowing the gap in skill requirements in the sector, now a meagre two percent when compared to Germany (75 percent), Korea (96), Japan (80) and UK (68), HAL has tied up with Bangalore Chambers of Industry & Commerce (BCIC) and Society of Indian Aerospace Technologies & Industries (SIATI) for skill development in aerospace sector. This aerospace skill council will firm up the skill requirements in long term of this highly technology intensive sector. A Design & Development Management Board (DDMB) under the chairmanship of HAL with members from DRDO Labs, Department of Defence Production and Services for synergizing the R&D efforts in country is also among the new initiatives. New manuals for purchase, system audit, accounts, outsourcing policy, indigenization policy, R&D policy, Employee Handbook have been released to align business processes towards better operational efficiencies, he also said. “The year 2015 is going to be a very special year for HAL as we will be celebrating 75 years of our existence and we are proud that we have been contributing to the nation’s defence needs and ‘Make in India’ concept over several decades,” he said. It may be recalled that Defence Minister Shri Manohar Parrikar on January 17, handed over the first series production (SP-1) Light Combat Aircraft, Tejas to the Indian Air Force. Tejas is among the star attractions at the Aero India 2015 air show. HAL has successfully absorbed the technology for manufacturing Su-30 MKI, a 4.5 generation fighter and is manufacturing the aircraft from raw material stage onwards. Till date 150 Su-30 MKIs have been delivered to IAF since 2005. In addition, the first overhauled Su-30 MKI aircraft was also handed over to IAF on January 9, from HAL’s newly established overhaul facility at Nashik. With the establishment of this facility, HAL has developed capacities and capabilities to support Su-30 fleet for next 30 to 40 years, he asserted. This will have significant export prospects since nearly ten countries operate the Su-30 fleet. . HAL’s foray into the realm of space includes significant contributions to the successful Mars Orbiter Mission and GSLV Mk-III launch. HAL’s Integrated Cryogenic Engine Manufacturing (ICEM) facility at Bangalore will manufacture, integrate and test the cryogenic engine CE20 and semi-cryogenic engine SE2000 for launch of GSLV MKII and GSLV MKIII launch vehicles. Besides Tejas, HAL-built Light Combat Helicopter (LCH) Technology Demonstrator TD-3 that made its maiden flight on November 12, 2014, is also among the display aircraft that is captivating audiences at the ongoing air show.

Eleven government services launched on eBiz Portal

Mission mode project a paradigm shift in Government’s approach in providing G2B services for investor and business communities

The Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP), Ministry of Commerce & Industry today announced the launch of 11 Central Government Services on eBiz portal. These services are required for starting a business in the country - four services from Ministry of Corporate Affairs, two services of Central Board of Direct Taxes, two services of Reserve Bank of India and one service each from Directorate General of Foreign Trade, Employees’ Provident Fund Organisation and Petroleum & Explosives Safety Organisation.  A business-user today avails these services either from the portal of respective Ministry/Department or by physical submission of forms. With the integration of these services on eBiz portal, he/she can avail all these services 24*7 online end-to-end i.e., online submission of forms, attachments, payments, tracking of status and also obtain the license/permit from eBiz portal.  Through eBiz portal, a business user can fill the eForms online/offline, upload the attachments, make payment online and submit the forms for processing of the department. He will be provided with copy of challan, which he can save or print, acknowledgement of submission and tracking of status of the form besides receiving sms alerts on important notifications. The certificate/clearance can be downloaded from eBiz. The eBiz platform, thus, enables a transformational shift in the Governments’ service delivery approach from being department-centric to customer-centric as a single window portal. eBiz – India’s Government-to-Business (G2B) portal  was conceptualized with support from National Institute of Smart Government (NISG) as the consulting partner and developed by M/s. Infosys Ltd., Bangalore in a Public Private Partnership (PPP) Model for a period of 10 years. The first three years of the term would be the pilot phase, while the remaining seven years will be the expansion phase. During the pilot phase, 50 (26 central + 24 state) services are being implemented across ten pilot states viz., Andhra Pradesh, Delhi, Haryana, Maharashtra, Tamilnadu, Odisha, Punjab, Rajasthan, Uttar Pradesh and West Bengal. It is envisaged that during the next few years, more than 200 services related to investors and businesses will be rolled-out across the country. One of the salient features of eBiz is its payment gateway solution. With integration of PSU banks, government fees are transferred on ‘T+1’ basis. For eBiz transactions, an electronic PAO system (ePAO) has been set up in DIPP which will make booking and reconciliation of all Central Government fees received through eBiz portal. The Comptroller General of Accounts has given approval to establish the electronic system of collection, apportionment and remittance of fees collected under the eBiz portal. It is for the first time in the country that collection of fees through credit and debit cards for different services have been permitted making it very convenient for business to deposit fees. Speaking on the occasion the Minister of Finance, Corporate Affairs and Information & Broadcasting Shri Arun Jaitley, said, “We are firmly committed to wide-ranging initiatives aimed at fostering the business environment in the country in a holistic manner. Our approach includes leveraging technology to bring transparency, improve efficiency and promote convenience. eBiz is an important step in this direction. With the integration of 11 services, an important milestone in the electronic service delivery mechanism between the citizens’ and Governments Departments has been achieved”. The Minister of State (Independent Charge), Commerce & Industry Smt. Nirmala Sitharaman said “Now, irrespective of the level of computerization at the Department’s end, whether online or not, eBiz platform will provide end-to-end online submission and processing of forms including online payment. This marks the highest level of maturity in web-based eGovernance applications as it strives to achieve horizontal integration across various verticals of Central government, State governments and Para-statal agencies. The integrated payment gateway, which is also the first of its kind in the country, provides for debiting from and crediting to multiple sources in a completely automated manner. Such a gateway can serve as the universal gateway for all eGovernance applications. All that would be required is integration of the department or the particular service with the eBiz portal.” Also present in the function, the Minister of State (Independent Charge), Labour & Employment Shri Bandaru Dattatreya said “we had earlier launched the ‘Employer Registration’ service of Employees’ State Insurance Corporation on eBiz portal in December, 2014 and with today’s launch of Employees’ Provident Fund Organisation’s service, another milestone has been achieved by the Ministry in creating conducive atmosphere for doing business with ease in the country.” List of 11 services 0S. No. Ministry/ Dept. Name Service  Name 1 Ministry of Corporate Affairs Name Availability 2 Ministry of Corporate Affairs Director Identification Number 3 Ministry of Corporate Affairs Certificate of Incorporation 4 Ministry of Corporate Affairs Commencement of Business 5 Central Board of Direct Taxes Issue of Permanent Account Number (PAN) 6 Central Board of Direct Taxes Issue of Tax Deduction Account Number (TAN) 7 Reserve Bank of India Advanced Foreign Remittance (AFR) 8 Reserve Bank of India Foreign Collaboration-General Permission Route (FC-GPR) 9 Employees’ Provident Fund Organization Employer Registration 10 Petroleum and Explosives Safety Organization Issue of Explosive License 11 Directorate General of Foreign Trade Importer Exporter Code License

PM gives slogan: "Swasth Dharaa. Khet Haraa." - Healthy Earth. Green Farm.

PM launches 'Soil Health Card scheme', presents Krishi Karman Awards from Suratgarh, Rajasthan

PM gives slogan: "Swasth Dharaa. Khet Haraa." - Healthy Earth. Green Farm. The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today called for focusing attention on the health of soil in agricultural areas across the country, to boost productivity and bring about increased prosperity. He was speaking after launching the Union Government`s nationwide `Soil Health Card` Scheme from Suratgarh, Rajasthan. He described agriculture as the key to poverty eradication. Referring to the song "Vande Mataram," he said that in order to achieve land that is truly "Sujalam, Suphalam," it is necessary to nurture the soil. He said the soil health card scheme is a step towards fulfilling this dream. Calling for soil testing to be made a regular feature, the Prime Minister said a new class of entrepreneurs could set up soil testing labs even in small towns. The Prime Minister said schemes such as the soil health card scheme, and the recently launched Beti Bachao, Beti Padhao scheme were relevant across the country. Therefore he had recently launched the Beti Bachao, Beti Padhao scheme in Haryana, and was now launching this scheme in Rajasthan. He said it was essential to save both "Beti" and "Dharti Ma." The Prime Minister also spoke of the importance of water. He said that it was essential to use water judiciously and not waste even a drop. He said excess and scarcity of water were both dangerous, and therefore, the key to good agriculture was drops of water - "boond-boond paani." Prime Minister said he had asked each state to come up with agriculture plans under the aegis of the NITI Aayog. 14 crore Soil Health Cards are envisaged to be issued over the next 3 years.

Text of PM’s address on launching of the 'Soil Health Card' Scheme

उपस्थित सभी मंचस्थ वरिष्ठ महानुभाव, राज्यों से पधारे हुए कृषि मंत्री, सरकारी अधिकारी, देश के अलग अलग कोने से आए हुए प्रगतिशील किसान, और प्यारे मेरे किसान भाईयों और बहनों, भारत सरकार आज से एक नवीन योजना का आरंभ कर रही है। इस योजना का आज इस धरती से आरंभ हो रहा है, वह योजना हिंदुस्तान के सभी किसानों के लिए है। आमतौर पर भारत सरकार ज्यादा से ज्यादा दिल्ली के विज्ञान भवन में कुछ लोगों को बुला करके कार्यक्रमों को करने की आदत रखती है। लेकिन मैं पुरानी आदतों को बदलने में लगा हूं। कुछ समय पहले भारत सरकार ने ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ इस अभियान का प्रारंभ किया। कई योजनाओं का प्रारंभ किया। लेकिन हमने तय किया कि योजनाएं हरियाणा में लागू की जाएं, शुरूआत वहां से की जाए क्योंकि हरियाणा में बेटों की तुलना में बेटियों की संख्या बहुत कम है और हरियाणा के लोगों को बुला करके बात बताई। आज ये कार्यक्रम राजस्थान की धरती पर हो रहा है। अभी हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बता रही थीं कि हमारे पास केवल एक प्रतिशत पानी है। अब एक प्रतिशत पानी है तो हमने कुछ रास्ते भी तो खोजने पड़ेंगे। राजस्थान को प्यासा तो नहीं रखा जा सकता। ..और यही तो राजस्थान है जहां कोई लाखा वणजारा हुआ करता था। जो जहां पानी नहीं होता था। वहां पहुंच जाता था, बावड़ी बनवाता था और प्यासे को पानी पहुंचाता था। जब मैं गुजरात में मुख्यमंत्री के नाते से काम करता था, मेरा ये सौभाग्य था कि दक्षिण राजस्थान में नर्मदा का पानी गुजरात से राजस्थान पहुंचाने का मुझे सौभाग्य मिला और उस समय हमारे भैरोसिंह जी मुझे कहा करते थे कि नरेंद्र भाई राजस्थान को कोई रूपया दे दे, पैसा दे दे, हीरा दे दे, उसके लिए इतनी पूजा नहीं होती है, जितनी पूजा कोई पानी दे दे तो होती है। पानी ये परमात्मा का प्रसाद है। जैसे मंदिर में प्रसाद मिलता है, गुरूद्वारे में प्रसाद मिलता है और एक दाना भी हम ज़मीन पर नहीं गिरने देते। अगर गिर जाए तो लगता है, पाप कर दिया है। ये पानी के संबंध में हमारे मन में यही भाव होना चाहिए कि अगर एक बूंद भी पानी बरबाद हुआ, गलत उपयोग हुआ तो हमने कोई न कोई पाप किया है, परमात्मा की क्षमा मांगनी पड़ेगी। पानी का इतना महातम्य..और हम राजस्थान और गुजरात के लोग तो ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि बिना पानी जि़ंदगी कितनी कठिन होती है, ये हम लोगों ने अनुभव किया है। .. और इसलिए आज किसानों के लिए ये कार्यक्रम का आरंभ हमने उस धरती से शुरू किया है, जहां मरूभूमि है, जहां पानी की किल्लत है, जहां का किसान दिन रात पसीना बहाता है, उसके बाद भी पेट भरने के लिए तकलीफ होती है.. उस राजस्थान की धरती से देश के किसानों को संदेश देने का प्रयास ..और इसलिए मैं आज राजस्थान के किसानों के चरणों में आ करके बैठा हूं। हमें हमारे कृषि विकास को, परंपरागत कृषि पद्धतियों से बदलना पड़ेगा और इसके लिए वैज्ञानिक तौर तरीकों को अपनाना पड़ेगा। एक समय था, हमारे देश में बीमारू राज्य जैसा एक शब्द प्रयोग हुआ करता था..बीमारू! जिसमें कि पिछले 20 साल से ये शब्द प्रयोग चल रहा है। बीमारू राज्य का मतलब होता था- बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश..ये बीमारू राज्य हैं। लेकिन मुझे विश्वास है कि राजस्थान के लोगों ने ऐसी सरकार चुनी है, आपको ऐसे मुख्यमंत्री मिले हैं, देखते ही देखते ये राजस्थान बीमारू श्रेणी से बाहर निकल जाएगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि मध्यप्रदेश की गिनती भी बीमारू राज्य में होती थी। लेकिन मध्यप्रदेश में शिवराज सिंह चैहान के नेतृत्व में आर्थिक विकास का एक अभियान चला और उसका परिणाम ये आया कि आज मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य में गिने नहीं जाते। उन्होंने जो विशेषता की, क्या की? मध्यप्रद्रेश ने जो सबसे बड़ा काम किया है, इसके लिए .. शिवराज जी तो आज आ नहीं पाए, लेकिन उनके राज्य को प्रथम नंबर का अवार्ड प्राप्त हुआ, तो सबसे ज्यादा कृषि उत्पादन के लिए हुआ। कृषि क्षेत्र में उन्होंने क्रांति की। उन्होंने सिंचाई की योजनाओं को आधुनिक बनाया, उन्होंने फसल को किसान के साथ आधुनिक शिक्षा पद्धति से जोड़कर develop किया..और कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि गंगा-यमुना के प्रदेशी कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, मध्यप्रदेश ने गंगा और यमुना के प्रदेशों को पीछे छोड़ दिया और आज देश में नबंर एक पर आकर खड़ा हो गया। वही एक ताकत थी जिसके कारण मध्यप्रदेश आज बीमारू राज्य की श्रेणी से बाहर आ गया। राजस्थान में भी हम कृषि को, किसान को, गांव को, गरीब को.. एक के बाद एक जो कदम ले रहे हैं, राजस्थान सरकार और भारत सरकार मिल करके जो परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, उससे मुझे विश्वास है कि वसुंधरा जी के नेतृत्व में भी इसी सरकार के कार्यकाल में राजस्थान अब बीमारू नहीं रहेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। मैं चुनाव में आया तब भी, कैंसर स्पेशल की चर्चा मैंने की थी। यहां की ट्रेन “कैंसर स्पेशल” के नाम से चर्चित हो गई थी। ये स्थितियां बदलनी हैं। मैंने अभी एक नीति आयोग के तहत सभी राज्यों को अपने अपने राज्य में कृषि को लेकर एक “हाई पावर कमेटी” बनाने के लिए कहा है; “एक्सपर्ट कमेटी” बनाने के लिए कहा है। नीति आयोग को भी कहा है कि वो भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाए। राज्य अपने राज्य की कृषि समस्याओं को ले करके, अपने राज्य में कृषि विकास के रास्ते तय करते हुए, वे अपनी योजना बनाएं। देश के सभी राज्य और भारत सरकार मिल करके उसमें से common minimum चीज़ों को छांट लें और पूरे देश में इसे कैसे लागू किया जाए..। अब तक top to bottom दूनिया चलती थी, अब हम bottom to top चलाने जा रहे हैं। पहले राज्य कृषि के विषय में योजना बनाएंगे, फिर भारत सरकार उनके साथ बैठ करके बनाएगी और वो काम अभी प्रारंभ हो चुका है। इसी तरह पानी .. राज्यों के बीच कुछ न कुछ समस्याएं हैं। उन राज्यों का फैसला हो जाए, बातचीत हो जाए। बैठ करके, बातचीत करके रास्ते खोजे जाएं और देश की समृद्धि की यात्रा में छोटी मोटी जो भी कठिनाईयां हैं, उन कठिनाईयों से रास्ते निकाल करके हम तेज़ गति से आगे बढ़ना चाहते हैं। देश को तेज़ गति से नई ऊंचाईयों पर ले जाना चाहते हैं। आज Soil Health Card.. पूरे देश के लिए इस योजना का आरंभ हो रहा है। और Soil Health Card के लिए उसका घोष वाक्य है- “स्वस्थ धरा, खेत हरा”। अगर धरा स्वस्थ नहीं होगी तो खेत हरा नहीं हो सकता है। खातर कितना ही डाल दें, खाद कितना ही डाल दें, बीज कितना ही उत्तम से उत्तम ला दें, पानी में धरती को डूबो करके रखें, लेकिन अगर धरती ठीक नहीं है, धरा ठीक नहीं है तो फसल पैदा नहीं होती, अच्छी फसल पैदा नहीं होती। कम फसल पैदा होती है। हल्की क्वालिटी की फसल पैदा होती है। इसलिए किसान को पता होना चाहिए कि जिस मिट्टी पर वो मेहनत कर रहा है, उस मां की तबीयत कैसी है? ये धरा मेरी मां है। अगर घर में मेरी बूढ़ी मां अगर बीमार है, तो मैं चैन से सो नहीं सकता हूं। मैं तो किसान हूं, धरती का बेटा हूं, मैं धरती की बेटी हूं, अगर ये धरा बीमार हो तो मैं कैसे चैन से सो सकता हूं और इसलिए.. हमारी धरा, हमारी माता, ये हमारी मिट्टी, इसको बीमार नहीं रहने देना चाहिए। उसको और बीमार नहीं होने देना चाहिए। उसकी तबीयत की चिंता करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य की चिंता करनी चाहिए और उसकी जो कमियां हैं, उन कमियों की पूर्ति करने के लिए वैज्ञानिक तौर तरीके अपनाने चाहिएं। जैसे शरीर बीमार होता है और उसमें कभी डाक्टर कहते हैं- ये खाओ, ये न खाओ। कभी डाक्टर कहते हैं- ये दवाई लो, ये दवाई मत लो। कभी डाक्टर कहते हैं- थाड़े दिन आराम करो। जैसा शरीर के लिए नियम होते हैं न, वैसे ही सारे नियम ये मां के लिए भी होते हैं, ये मिट्टी के लिए भी होते हैं। ये हमारी मां हमने ऐसे वैसे नहीं कहा है। हमने उस मां की चिंता करना छोड़ दिया! क्योंकि हमें लगा- मां है, बेचारी क्या बोलेगी, जितना निकाल सकते हैं, निकालो! पानी निकालना है, निकालते चलो! यूरिया डाल करके फसल ज्यादा मिलती है, लेते रहो! मां का क्या होता है! कौन रोता है! हमने मां की परवाह नहीं की। आज समय की मांग है कि हम धरती मां की चिंता करें। अगर हम धरती मां की चिंता करेंगे तो मैं आपको वादा करता हूं, ये धरती मां हमारी चिंता करेगी। जिस मनोभाव से मैंने बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का काम चलाया है, उतने ही मनोभाव से ये धरती रूपी मां को बचाने के लिए मैंने अभियान छेड़ा हुआ है और मुझे मेरे किसान भाईयों का साथ चाहिए, सहयोग चाहिए ये, मां को बचाने है, ये मिट्टी को बचाना है, ये धरा को बचाना है और तब जा करके हम सुजलाम सुफलाम भारत का सपना देख सकते हैं। वंदे मातरम गाते ही कितना गर्व होता है, लेकिन वंदे मारतम हमें संदेश देता है ‘सुजलाम सुफलाम’ भारत माता का। ‘सुजलाम सुफलाम’ भारत माता! तब तक ‘सुजलाम सुफलाम’ नहीं बन सकती, जब तक इस माटी के प्रति हमारी ममता न हो, ये मां के प्रति हमारा प्रेम न हो। ये मां की रक्षा करने के लिए हम कदम न उठाएं। इस दायित्व को पूरा करने के लिए Soil Health Card एक उपाय है। आज से 40 साल 50 साल पहले अगर हम बीमार होते थे तो गांव का वैद्यराज भी कोई जड़ी बूटी देता था, हम ठीक हो जाते थे। लेकिन वक्त बदल गया। बड़े से बड़े डाक्टर के पास जाते हैं, तो भी वो दवाई पहले देता नहीं है। आपको जांच करने के बाद कहता है- ऐसा करो, ब्लड टेस्ट करा के ले आओ, यूरिन टेस्ट करा के ले आओ, कफ का टेस्ट कारा के ले आओ और हम लेबोरेट्री में जा करके रक्त परीक्षण करवाते हैं, लोहे का, हमारे रक्त का परीक्षण करवाते हैं, फिर उसकी रिपोर्ट के आधार पर डाक्टर तय करता है कि आपकी ये समस्या है। आपको ये इंजेक्शन लेना पड़ेगा, ये दवाई लेनी पड़ेगी, ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना होगा ..ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट के आधार पर करता है। जैसा शरीर का है, ब्लड टेस्ट कराने के बाद डाक्टर दवाई देता है, वैसे ही किसान को भी अपनी धरती की ये टेस्टिंग कराना ज़रूरी है.. किस उसमें कोई बीमारी तो नहीं है? कोई कमी तो नहीं आ गई? कोई तकलीफ तो नहीं हो गई है? और अगर हो गई है, तो धरा के भी डाक्टर होते हैं? वो हमें बताएंगे कि ये..ये करिए, आपकी मिट्टी के लिए ये काम आएगा। अब तक हमने नहीं किया है, लेकिन अब हमें करना होगा ताकि इसके कारण हमारी मेहनत बच जाएगी, हमारे पैसे बच जाएंगे, हमारा साल बच जाएगा और हम फसल जितनी चाहते हैं, उतनी प्राप्त कर सकते हैं। और किसान को..अब परिवार बढ़ता जा रहा है। पहले दो भाईयों के बीच में दस बीघा ज़मीन होगी, तो अब पांच भाईयों के बीच में दस बीघा ज़मीन हो जाती है तो फसल ज्यादा पैदा किए बिना किसान का परिवार ज्यादा चलने वाला नहीं है। इसलिए ये Soil Health Card, जिसका मंत्र है- “स्वस्थ धरा” और जिसका संदेश है- “खेत हरा”। “स्वस्थ धरा, खेत हरा”, ये सपना साकार करने के लिए मेरा सभी किसान भाईयों से आग्रह है कि हम हर वर्ष अपनी धरती का, अपनी खेती की ज़मीन का मिट्टी के नमूने का परीक्षण करवाएं। सरकार इस योजना को देश व्यापी लागू कर रही है। उसको और अधिक वैज्ञानिक बनाना है। जैसे आजकल हर छोटे मोटे शहर में ब्लड टेस्ट की लेबोरेट्री होती है, पेथालाजी लेबोरेट्री होती है, हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लाखों की तादात में ऐसे नए entrepreneur तैयार हों, जिनको ये सायल टेस्टिंग का काम आता हो। वे अपनी लेबोरेट्री बनाएं और वे किसानों को लैब में परीक्षण करके दें। जहां एपीएमसी है, एपीएमसी के लोग भी अपने यहां एक लैब बनाएं और जितने किसान आते हैं, उनको माटी का परीक्षण करके देने की व्यवस्था खड़ी करें। इतना ही नहीं, मैं देश की सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि अपने अपने राज्य में 10वीं कक्षा, 11वीं कक्षा, 12वीं कक्षा, कालेज, जहां भी ज्ञान की स्कूल है, वहां पर लेबोरेट्री होती है। स्कूल की लेबोरेट्री फरवरी महीने से जून महीने तक बंद रहती है, क्योंकि बच्चे exam में लग जाते हैं, बाकी vacation शुरू हो जाता है। स्कूल की लेबोरेट्री को ही vacation के समय में soil टेस्टिंग लेबोरेट्री में convert करें। हम 10वीं- 12वीं कक्षा के बच्चों को soil टेस्टिंग सिखाएं। vacation में उन गरीब बच्चों की इनकम भी होगी और जो विज्ञानशाला होगी उसको कमाई भी होगी और उस इलाके के जो किसान होंगे, उनकी मिट्टी का परीक्षण भी हो जाएगा। एक पंथ, अनेक काज, हम एक के बाद एक काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आगे चल करके यही विद्यार्थी, अगर ये विषय उनको आ गया तो स्वयं अपनी लेबोरेट्री खोल सकते हैं। वो अपना व्यापार धंधा इसी में शुरू कर सकते हैं और मेरा अनुभव है, जब मैं गुजरात में था, मैंने पूरे गुजरात में soil हैल्थ कार्ड लागू किया था। उसका परिणाम ये आया कि किसान मुझे कहने लगा कि साब हमें तो मालूम नहीं था कि हमारी मिट्टी ऐसी है। हम तो हर साल फसल डालते थे और हमारे रिश्तेदारों को तो ज्यादा फसल होती थी, हमारी नहीं होती थी। अब पता चला कि तकलीफ क्या थी। किसी ने कहा कि भई मैं तो ये दवाई डालता था, ये मिट्टी का परीक्षण करने के बाद पता चला कि मैं बेकार में दस हज़ार रूपए की दवा फालतू में डाल देता था। किसी ने देखा कि मैं फलाना फर्टिलाइज़र डालता था, ये परीक्षण के बाद पता चला कि मुझे तो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत ही नहीं थी। हम जो फालतू खर्चा करते हैं, ये मिट्टी परीक्षण के कारण हमारा फालतू खर्चा अटक जाएगा। मैं विश्वास दिलाता हूं कि माटी परीक्षण के द्वारा हमें जो सूचना मिली हो अगर उस पद्धति से हम खेती करेंगे, उस पद्धति से फसल का फैसला करेंगे, उस पद्धति से पानी का उपयोग करेंगे, उस पद्धति से दवाई और फर्टिलाइज़र का उपयोग करेंगे, बिना मेहनत, अगर तीन एकड़ भूमि होगी तो किसान कम से कम 50 हज़ार रूपया बच जाएगा, ये मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं.. जो कि फालतू में ही जाता था ..। एक किसान का 50 हज़ार रूपया बच जाना, मतलब उसकी जि़ंदगी में बहुत बड़ी जीत हुई है। हम वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ेंगे। फसल ज्यादा होगी, वो अलग, कमाई ज्यादा होगी वो अलग। फालतू खर्चा बच जाएगा। इसलिए मैं यहां आग्रह करने आया हूं कि जैसे हम बीमार होते हैं, ब्लड टेस्ट करवाते हैं, आप हमारी इस माटी का भी प्रतिवर्ष, खेती का सीज़न शुरू होने से पहले, उसका सायल टेस्टिंग कराना चाहिए। सरकार उसके लिए एक बड़ा अभियान चलाने वाली है, आप उसको सहयोग दीजिए। दूसरी बात है, पानी। एक बात हमें समझनी होगी, पानी का अभाव जितना खतरनाक है, उतना ही पानी का प्रभाव भी खतरनाक होता है। हम पानी के अभाव के लिए तो रोते रहते हैं, लेकिन पानी के प्रभाव के कारण होने वाली परेशानियां.. उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं होता है। मुझे बताईए, हमारे गंगानगर इलाके में क्या हुआ? पानी तो था! लेकिन पानी का जो अनाप-शनाप उपयोग किया और उसके कारण हमारी मिट्टी का हाल क्या हो गया। सारा साल्ट मिट्टी पर कब्जा करके बैठ गया है। पूरी मिट्टी बरबाद कर दी, पानी ने बरबाद कर दी! क्यों? हमने पानी का अनाप-शनाप उपयोग किया। इसलिए मेरे भाईयों बहनों! पानी का अभाव और पानी का प्रभाव दोनों से बच करके चलना अच्छी खेती के लिए आवश्यक है और पानी के प्रभाव से बचना है तो हमें drip irrigation को लेना होगा। हमें पानी के अभाव से बचना है तो भी drip irrigation काम आएगा। हम micro irrigation पर चलें, स्प्रींकलर पर चलें। इस्राइल! इस्राइल के अंदर राजस्थान से ज्यादा बारिश नहीं होती है। मैं और वसुंधरा जी दोनों इस्राइल गए थे। क्योंकि राजस्थान और गुजरात दोनों जगह पर बारिश कम है, हम चाहते थे कि पानी कम है तो खेती हमें आगे बढ़ानी है। और वहां से जो लाए हम.. आपने देखा होगा, आपके यहां olive की खेती हो रही है। इसी बेल्ट में हो रही है, आपके यहां खजूर की खेती हो रही है और आने वाले दिनों में राजस्थान खजूर export करने लग जाएगा। एक छोटा सा प्रयास कितना बड़ा परिवर्तन लाता है, वो राजस्थान की धरती ने देखा है। अगर हम, जो इस्राइल ने किया है, drip irrigation के द्वारा.. टपक सिंचाई..बूंद बूंद पानी..। कभी कभी मैं ये बात बड़े आग्रह से कहना चाहता हूं, अगर फसल भी, जैसे घर में बच्चों को बड़ा करते हैं न.. वैसा ही काम है। बालक को बड़ा करने के लिए जितनी care करनी पड़ती है, फसल को भी बड़ा करने के लिए उतनी ही care करनी पड़ती है। अब मुझे बताइए मेरे किसान भाईयों बहनों, मैं एक छोटा सा विषय आपके सामने रखता हूं। मैं आशा करता हूं, ज़रा गौर से सुनिए। मान लीजिए आपके घर में तीन साल का बच्चा है। लेकिन उसके शरीर में उसका विकास नहीं हो रहा है, ऐसे ही मरा पड़ा रहता है, बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, उसके साथ खेलने का मन भी नहीं करता है, कभी हंसता नहीं है, ऐसी मरी पड़ी सूरत ले करके पड़ा रहता है, तो मां बाप को लगता है, कि बच्चे को कोई बीमारी है, कुछ करना चाहिए। मान लो, आपको, उस बच्चे का वजन बढ़े ऐसी इच्छा है, बच्चा तंदूरूस्त है, ऐसी इच्छा है तो कोई मां ये कहेगी कि बाल्टी भर दूध ले करके, दूध में केसर पिस्ता डाल करके, बढि़या सा दूध तैयार करके, फिर उस दूध में बच्चे को नहलाएगी? और रोज़ एक एक बाल्टी दूध से नहलाएगी! क्या बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा क्या? माताएं बताएं, आएगा क्या? बच्चे की तबीयत में फर्क आएगा? बाल्टी भर रोज़ केसर का दूध, उसको नहलाते चले जाएं, बच्चे के शरीर में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा न? लेकिन एक चम्मच ले करके दो दो बूंद दूध उसको पिलाएंगे, दिन में 10 बार-12 बार पिलाएंगे तो महीने भर में उसके शरीर में बदलाव आना शुरू होगा कि नहीं होगा? बाल्टी भर दूध नहलाने से उसका शरीर नहीं बनता है। दो दो बूंद पिलाने से उसका शरीर बनने लग जाता है। फसल का भी .. किसानों की सोच ऐसी है कि खेत लबालब पानी से भरा होगा पूरी फसल डूबी हुई होगी। पानी ही पानी नज़र आएगा तब फसल होगी। ये वैसी ही सोच है, जब बीमार बच्चे को दूध से नहलाते हैं। फसल को आप पानी से नहलाओ, ये ज़रूरी नहीं है। फसल को एक बूंद पानी पिलाना पड़ता है, एक-एक बूंद पानी पिलाना पड़ता है और इसलिए बूंद बूंद पानी से ही फसल अच्छी होती है। Flood-Irrigation से नहीं होता है। इसलिए मैं किसानों से आग्रह करने आया हूं कि भारत जैसे देश को यदि आगे बढ़ना है, तो हमें पानी बचाना पड़ेगा। “per drop more crop”.. एक एक बूंद पानी से अधिकतक फसल कैसे प्राप्त करें, ये ले करके हमें चलना है, तब जा करके हम कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ा सकते हैं। ये Soil Health Card की बात हो, पानी बचाने की बात हो, कृषि क्षेत्र को आगे ले जाने का प्रयास हो। मैं मेरे देश के किसानों से कहना चाहता हूं.. मैं पूरी तरह समझता हूं कि हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, तो हिंदुस्तान में गांव को आगे बढ़ाना पड़ेगा। गांव को को अगर आगे बढ़ना है तो किसान को आगे बढ़ाना पड़ेगा और किसान को अगर आगे बढ़ना है तो हमारे कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी पड़ेगी। इसलिए मेरी सरकार.. गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ने का अगर सबसे बड़ा कोई ताकतवर हथियार है तो वो हमारी खेती है, हमारे किसान हैं, हमारी कृषि है, हमारी माटी है, हमारी फसल है। इसलिए सरकार की सारी योजनाएं कृषि क्षेत्र को आधुनिक बनाना, कृषि क्षेत्र को ताकतवर बनाना, इसी पर हमने केंद्रित की है और वैज्ञानिक आधुनिक कृषि के लिए आज हमें वैज्ञानिक योजनाएं ले करके, आज राजस्थान की धरती से उसका आरंभ कर रहें हैं। आने वाले दिनों में, मैं किसानों से भी कहना चाहता हूं, हमें हमारी कृषि को आर्थिक रूप से भी अब जोड़ना चाहिए, उसका आर्थिक बैलेंस भी करना चाहिए। हमें अगर आगे बढ़ना है, तो किसानों को तीन भाग में खेती करनी चाहिए, तीन भाग में। एक तिहाई जो वो खेती करता है, अपनी परंपरागत करता रहे, उसमें आधुनिकता लाए, वैज्ञानिकता लाए, technology लाए। एक तिहाई हम वृक्षों की खेती करें, पेड़ की की खेती करें। आज हमारे देश में इतना टिम्बर इम्पोर्ट करना पड़ता है। हमारे खेत के किनारे पर हम बाड़ लगाते हैं और दो दो फीट दोनों किसानों की ज़मीनें खराब करते हैं। उस बाड़ की जगह पर अगर हम पेड़ लगा दें तो 15-20 साल के बाद वो पेड़ हमें लाखों रूपया दे सकते हैं। ज़मीन भी खराब नहीं होगी। पेड़ लगने से ज़मीन को भी लाभ होगा और हमारी फसल को भी लाभ होगा। एक तिहाई पेड़,एक तिहाई हमारी रेग्यूलर खेती और एक तिहाई पशु पालन, poultry farm , fisheries , इन कामों पर लगाया जाए। दूध उत्पादन करें, पाल्ट्री फार्म चलाएं, फिशरीज वाला काम करें। आप देखिए, किसान को कभी रोने की नौबत नहीं आएगी, गांव की economy बदल जाएगी। इसलिए मैं आज आपसे आग्रह करने आया हूं कि हम एक नए तरीके से कृषि जीवन को आगे बढ़ाने की दिशा में आगे काम करें। इसीलिए आज जब Soil Health Card आपके यहां आरंभ हो रहा है। श्रेष्ठ कृषि करने वाले देश के किसानों को आज सम्मानित करने का मुझे अवसर प्राप्त हो रहा है। हम उनसे सीखें, वो किस प्रकार की फसल उगाए हैं, क्या प्रयोग किए हैं, हम उनसे जानें और हमारे इलाके में हम उनको लागू करें। मैं फिर एक बारे वसुंधरा जी का आभारी हूं, उन्होंने भारत सरकार का इतना बड़ा समारोह अपने यहां organize किया, इतनी बड़ी सफलता के साथ organize किया। मैं इसके लिए राजस्थान सरकार को हृदय से अभिनंदन करता हूं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी बातें आपने उठाई हैं, उन सारी बातों का समाधान हम मिल-जुल करके करेंगे और राजस्थान को नई ऊंचाईयों पर ले जाने में भारत सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, ये मैं आपकों विश्वास दिलाता हूं।

Evidence matters to policymaking

The challenge for the Modi government is to evaluate what works in development programming before making large spending decisions

Governments in India have always launched big-ticket social development programmes with ambitious goals. The Narendra Modi government is no exception. Swachh Bharat Abhiyan aims to make India open defecation-free by 2019. The Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana’s financial inclusion programme set a target of opening 10 crore bank accounts by January 26, 2015. But are ambitious targets enough for achieving desired outcomes on the ground?

Most governments across the world run social development programmes that focus on increasing supply. So, the emphasis is on building toilets, creating bank accounts, providing loans and so on. For politicians, development needs to be visible for it to count as an achievement. It is harder to assess if these programmes are really achieving the results that matter and whether they are improving the lives of the poor. The focus on supply, while ignoring demand, is an approach that has often failed. For example, will toilets be used if they are built? The Ministry of Drinking Water and Sanitation is now asking people to post pictures of unused toilets on its website. Low usage of toilets is clearly an issue. Are the toilets that are being built improving sanitation and child health by reducing diarrhoea — a highly preventable condition that is the leading cause of death of children under five? The answers to these questions are not forthcoming. Nor can they be without rigorous evaluations.

Need for evaluations

Flagship development programmes in India have not been designed or modified based on evidence from evaluations. There has been a continuity of some social programmes over decades, although governments may have given them different names and made a few changes in design. Swachh Bharat Abhiyan builds on Nirmal Bharat Abhiyan (2012), the Total Sanitation Campaign (1999) and the Central Rural Sanitation Programme (1986). But politics rather than evidence is the key driver for programmes getting closed, changed or renamed.

Synthesised evidence from impact evaluations of water and sanitation programmes in low and middle-income countries shows that building toilets is not enough for improving sanitation. An impact evaluation of the Total Sanitation Campaign in Odisha in 2010 showed that demand-oriented programmes raised latrine use from just six per cent to 35 per cent. This seems like a useful increase, but not one that made any difference to people’s health, and left 65 per cent still not using the new facility. A more recent 3ie-supported impact evaluation in Odisha also showed a substantial increase in latrine coverage at the village level. But this increase was also insufficient to reduce child diarrhoea, most likely because the villages in the study were not open defecation-free. It is well established that open defecation supports various transmission channels by which children consume faecal matter: direct contact or indirectly from pets or other animals, and through flies crawling on both excrement and the food children may eat. According to the World Health Organization and UNICEF, diarrhoea causes the deaths of more than 7,50,000 children under the age of five every year. A study published in the Lancetin 2012 reports that in India alone, an average of 2, 12,000 children under the age of five die of diarrhoea every year.

Global evaluation evidence on sanitation interventions highlights the need to emphasise behavioural factors for promoting the use and sustained adoption of water, sanitation and hygiene technologies. Making people pay even a very small fee has put them off from using water treatment technologies. Changing behaviour can take years and decades. Sanitation programmes in India need to take this evidence into account.

Evidence in financial inclusion

In the same vein, financial inclusion programmes also need to consider evaluation evidence. According to a 2014 report brought out jointly by the World Bank, the Better than Cash Alliance and the Bill & Melinda Gates Foundation, over 2.5 billion adults around the world are ‘unbanked’. Evidence shows that just opening bank accounts in someone’s name, as the Jan Dhan programme is doing, doesn’t work. Many people don’t even access the account to take out the initial deposit placed there for them. Jan Dhan’s goal of opening accounts for 10 crore poor people is not enough by itself. There are many reasons people don’t use bank accounts: lack of trust in financial institutions, distance to the bank, illiteracy and reliance on informal and traditional banking sources. In addition to tackling these issues, there may be a need for complementary activities to ensure that the poor can benefit from having bank accounts.

“Plenty of inspiration can be found for evidence-based policymaking from Latin American countries such as Mexico, which is known for its system of evaluating social programmes”

The challenge for the Modi government now is to evaluate what works in development programming before making large spending decisions. This would mean putting in place rigorous evaluations of the new programmes it is launching. Existing programmes need to also be evaluated before major decisions are made about their future. Building a culture of evidence-informed policymaking would also require moving towards institutionalising evaluation within government.

Randomised controlled trials

There is plenty of inspiration that can be found for this from other countries, particularly those in Latin America. Mexico is widely known in the international development community for its system of evaluating social programmes. In the mid-90s, the Mexican government launched Progresa, one of the world’s first conditional cash transfer programmes. Progresa handed out cash to poor families on the condition that they send their children to school and young mothers seek antenatal care. Giving cash directly to the poor was not the only innovative aspect of Progresa. The government put in place a rigorous randomised evaluation of the programme. Just as clinical trials have informed evidence-based medicine, randomised controlled trials of social programmes provide rigorous evidence of whether programmes are working or not.

The impact evaluation showed that Progresa increased school enrolments and use of health services and reduced poverty. Given the strong evidence on the programme’s impact, the new government that came into power soon after the evaluation decided to retain the programme — although they renamed it as Opportunidades. It continues to survive today as one of the world’s largest social programmes. Mexico has since also set up CONEVAL, the National Council for the Evaluation of Social Development Policy. It is a governmental body that has the mandate to independently evaluate government programmes and policies. Based on the evaluations, programmes are scaled up, closed down or modified.

India can have the same reputation as Mexico. It is home to many bold social development programmes. But the failure to evaluate them is a lost opportunity. It is a lost opportunity for governments to achieve recognition for what they are doing. A lost opportunity for those working for social programmes to know they are making a difference. Most importantly, it is a lost opportunity for the millions of poor to have better lives.

From promises to policy Renewable energy needs government to draft sensible policy

Judged solely by the promises made by prospective green power producers at the government's conference on renewable energy, RE-invest 2015, India's declaration that it would create 100 gigawatts of solar power by 2022 now looks surprisingly modest. Over 290 public and private companies made commitments for setting up capacity to generate nearly 260 GW of renewable energy in the next five years. This is far higher than the government's lofty targets of 100 GW solar, 60 GW wind, 10 GW bio-energy and five GW hydro power generating facilities by 2022. Unsurprisingly, however, the credibility - not to mention its feasibility - of these goals is likely to be questioned by many. After all, despite numerous fiscal and other incentives, no more than around 3.3 GW of renewable power capacity has actually been installed till now. Of this, around 3 GW is in the solar sector alone. The huge potential of the wind, biomass and other sectors has remained by and large unexploited. Further, these pledges come at a time when some major global clean energy players have begun to develop cold feet in view of oil prices plummeting to nearly half their levels in June 2014.

The imperatives of renewable energy go beyond a simple cost-based substitution away from petroleum. India is obliged to tap this sector to improve its energy security as also to contribute to the battle against global warming. At present, the bulk of the country's total installed power generation capacity is based on coal - the most environmentally harmful mode of energy production. The outcome of this conference, and the grand promises made, are likely to have a bearing on India's "intended domestically determined contributions" (INDCs) towards emission reduction which all countries have to communicate to the United Nations by June. This is part of the process to finalise a new international agreement on climate change at the next climate summit at Paris in December this year.

The commitments made at the conference will not become a reality without major policy changes. The availability of proper financial instruments and an increase in the ease of doing business are the most critical. Access to land, the creation of infrastructure for power evacuation, the pricing and marketing of green electricity, and the ready availability of the latest equipment are also notable. Technology is doing the rest: the capital cost per megawatt of solar power has fallen from around Rs 14 crore to less than Rs 8 crore. This has brought down the per unit production cost of power from over Rs 20 at one stage to close to grid parity with thermal power. But these costs need to be trimmed further to insulate renewable energy against fluctuations in the prices of conventional fuels. Besides, marketing of green energy would have to be assured though strict enforcement of renewable power purchase obligations of public and private power utilities. Moreover, considering the inherent irregularity in renewable electricity generation, the development and use of energy storage devices, too, will need to be promoted. Thus, for the government, work on renewable energy must go beyond making promises.

Prime Minister at Aero India Show

Text of address by Prime Minister at Aero India Show

My ministerial colleagues, Distinguished participants and guests I am delighted to participate in the 10th edition of Aero India. More than 250 Indian companies and more than 300 foreign firms are here. There are defence ministers, senior officials and hundreds of business leaders from around the world. A big welcome to each of you! This is the largest ever Aero India. This reflects a new level of confidence within our country and global interest in India. To many of you, India is a major business opportunity. We have the reputation as the largest importer of defence equipment in the world. That may be music to the ears of some of you here. But, this is one area where we would not like to be Number One! Our security challenges are well known. Our international responsibilities are evident. We do need to increase our defence preparedness. We do have to modernize our defence forces. We have to equip ourselves for the needs of the future, where technology will play a major role. As a nation of one billion people, we also have huge requirements for managing internal security. We are increasingly integrating technology and systems into it. These opportunities make Aero India an important international event. For me, this is not just a trade fair for defence equipment. This is a mega meeting of one of the largest global supply chains, with the most advanced technology and complex equipment And, a platform to launch India`s defence manufacturing sector. A nation with a strong defence industry will not only be more secure. It will also reap rich economic benefits. It can boost investment, expand manufacturing, support enterprise, raise the technology level and increase economic growth in the country. In India, the defence industry in the government sector alone employs nearly 200,000 workers and thousands of engineers and scientists. They produce an output of nearly 7 billion dollars annually. It also supports a very large pool of small and medium enterprises. Our defence industry in private sector is still small. But, it already employs thousands of people. This is despite the fact that nearly 60% of our defence equipment continues to be imported. And, we are spending tens of billions of dollars on acquisitions from abroad. There are studies that show that even a 20 to 25% reduction in imports could directly create an additional 100,000 to 120,000 highly skilled jobs in India. If we could raise the percentage of domestic procurement from 40% to 70% in the next five years, we would double the output in our defence industry. Imagine the impact in terms of jobs created directly and in the related manufacturing and services sector! Think of the spin off benefits on other sectors in terms of advanced materials and technologies! That is why we are focusing on developing India`s defence industry with a sense of mission. This is why it is at the heart of our Make in India programme. We are reforming our defence procurement policies and procedures. There would be a clear preference for equipment manufactured in India. Our procurement procedures will ensure simplicity, accountability and speedy decision making. We have raised the permitted level of Foreign Direct Investment to 49%. This can go higher, if the project brings state-of-the art technology. We have permitted investments up to 24% by Foreign Institutional Investments. And, there is no longer a need to have a single Indian investor with at least a 51% stake. Industrial licensing requirements have been eliminated for a number of items. Where it is needed, the process has been simplified. We are expanding the role of private sector, even for major platforms. Our goal is to provide a level playing field for all. We speak in terms of national capacity, not public sector or private sector. Offsets system is a crucial instrument to develop and upgrade our defence industry. We have introduced significant reforms in our offsets policy. I am acutely aware that it still needs a lot of improvements. We will pursue them in consultation with domestic industry and our foreign partners. I want our offsets policy not as a means to export low-end products, but to acquire state-of-the art technology and skills in core areas of priority. Government`s support for research and development is essential for defence sector. And, it should also be accompanied by a degree of assurance on purchase. We are introducing a scheme to provide up to 80% of funding from the Government for development of a prototype in India. And, we are also launching a Technology Development Fund. For too long, our research and development has been confined to government laboratories. We must involve our scientists, soldiers, academia, industry and independent experts more closely in research and development. Last month at the Army Day Reception, I had asked to meet our officers and soldiers, who had made the best innovations in our defence equipment. I was impressed with what I saw. Finally, we have made our export policies clearer, simpler and predictable. But, we will also abide by the highest standards of export controls and international responsibility. We will expand our exports, but we will ensure that our equipment and technology do not fall into the wrong hands. India`s record in this area has been impeccable and it will remain so. I am pleased with the positive impact of our policies. Indian private corporations have responded with enthusiasm. There is new excitement in our small and medium scale sector. Many of the biggest global firms are forming strategic partnerships in India. Some of them have already begun using India as part of their global supply chains or engineering services. In September 2014 Dynamatic Technologies and its collaborator Boeing inaugurated a plant in India to manufacture critical parts for a Boeing helicopter that is sold globally. I understand that it was a day after Make in India was launched. I am pleased to learn that the first set of parts is ready for shipment today. But, we still need to do more. We have to further reform our acquisition and approval processes. We must indicate a clear roadmap of our future needs. This must take into account not only new technology trends, but also the nature of future challenges. We must pay attention to developing supply chains, with emphasis on innovation. We must bridge the gap between prototype development and quality of production. We must develop a financing system suited to the special needs of this industry. It is a market where buyers are mainly governments, the capital investments are large and the risks are high. We must ensure that our tax system does not discriminate against domestic manufacture in comparison to imports. More broadly, our defence industry will succeed more if we can transform the manufacturing sector in India. We need great infrastructure, sound business climate, clear investment policies, ease of doing business, stable and predictable tax regime, and easy access to inputs. We need a national industry that produces advanced materials, the most sophisticated electronics and the best engineering products. Over the last eight months, we have worked hard to create that environment for you. Above all, we need a vast pool of highly skilled and qualified human resources for the defence industry. Our aerospace industry alone would need about 200,000 people in another ten years. We will set up special universities and skill development centres to cater to our defence industry, just as we have done in atomic energy and space. I have especially invited the State Governments to come here with package of facilities to attract investments in defence manufacturing. Distinguished guests, This is a new era for the defence industry in India. It will be no longer enough to buy equipment and simply assemble them here. We have been doing this in the past, without absorbing any technology or developing our own capabilities. In some areas, we are where we were three decades ago. Frankly, our public sector needs to do much better than they are doing now. We have to exploit their huge assets and a vast potential. At the same time, we have to make them accountable. We want to develop an industry is dynamic. It should constantly stay at the cutting edge of the global industry. I am confident that India will emerge as a major global centre for defence industry. We have the basic building blocks for it in India; and, a large nation requirement. We will build an industry that will have room for everyone – public sector, private sector and foreign firms. From sellers, foreign firms must turn into strategic partners. We need their technology, skills, systems integration and manufacturing strength. The nature of industry is such that imports will always be there. In turn, they can use India as part of their global supply chain. Defence budgets around the world are becoming tighter. India`s frugal but sophisticated manufacturing and engineering services sectors can help reduce costs. India can also be a base for export to third countries, especially because of India`s growing defence partnerships in Asia and beyond. A strong Indian defence industry will not only make India more secure. It will also make India more prosperous. Aero India can be a catalyst in realizing our goals. That is why I am here today. So, as we look at these wonderful aircraft and enjoy the amazing fly pasts, I also hope we can get some business done. And, sow the seeds of successful new ventures and partnerships – to give our people new opportunities, to make our nations safer, and the world more stable and peacefu