Re Roadmap 2030 – NITI Aayog’s First Initiative

The “Report India’s Renewable Electricity Roadmap 2030—Toward Accelerated Renewable Electricity Deployment” was released at the Renewable Energy Global Investors Meet & Expo (RE-INVEST 2015) here today. The report was brought out by NITI Aayog with support of CII, Shakti Sustainable Energy Foundation and RAP (Regulatory Assistance Project), a global non-profit group, talks about the current scenario of renewable energy in India and what needs to be done for its accelerated deployment to address energy security concerns. Shri Piyush Goyal, Union Minister of State (IC) for Coal, Power and New & Renewable Energy, lauded NITI Aayog for the report and said that it has instilled a lot of hope for following more ambitious targets. “We need to create an enabling environment with respect to clearance, land acquisition and other regulatory support.” . The Minister suggested that the land owners, who provide their land for setting up renewable energy projects, could be given a stake in the projects as an incentive. He urged NITI Aayog to help in creating some innovative model for the RE sector. He addressed the panelists while sitting in the audience. . Commenting on the launch of the report, Smt Sindhushree Khullar, CEO, NITI Aayog- Govt of India stated that this is the first initiative of the Aayog. “Energy and renewable energy is a core area in India. We need to see actual movement on whatever the report suggests about,” said Smt Khullar. . Mr Deepak Gupta, Senior Programme Manager- Power, Shakti Sustainable Energy Foundation, said that the report suggests possible roadmap to achieve ambitious targets in the renewable sector after assessing several best practices around the world. . The panelists were of the opinion that India needs to keep renewable energy as a matter of national importance. They suggested that the need of the hour is to move away from the current practice and make RE as an integral part of the power sector. For this a comprehensive national policy framework would be required for smoother renewable projects development in the country. . Mr Mackay Miller, Technology Innovation Analyst, NREL, congratulated the Indian government for its ambitious RE targets and intent to attain that goal. He suggested that there is need to think about policy and financing mechanism so that investments take place. . Smt Varsha Joshi, Joint Secretary, Ministry of New and Renewable Energy, lauded the report terming it as a good effort by the compilers. “It’s time that India has to look at RE as a resource across the states. There are a lot of things to be learned and a lot to be done,” she said. . Shri Sumant Sinha talked about thinking ‘out of the box’ to operationalise the issues highlighted in the report. “Why can’t we make renewable energy as the backbone of India’s electricity generation? We have to re-think our entire reliability on coal. Discoms are reluctant on buying renewable power against highly subsidised conventional power,” Shri Sinha noted. . Getting fund is seen as one of the major challenges. However, Shri Rajat Misra, VP, SBI Capital Markets Ltd is of the opinion that funding is not a constraint if there is good policy in place. . Shri SK Soonee, CEO, POSOCO, raised the issue of grid as one of the major hurdles in increasing renewable potential. The experts stressed that renewable energy could be the backbone of Indian power scenario provided existing issues are addressed. They objected to having coal as the preferred power choice just because it is available beneath the earth. . Smt Khullar stated that there is misconception in India that renewable energy is for rich. She asked everyone to be a part of this movement in renewable energy. “We are starting this journey with great hope and we should walk together to make it happen,” Smt Khullar concluded. .

Straw in the wind

What does the decision to save groundwater in Punjab orHaryana have to do with air pollution in Delhi? Plenty. We need to know this because many actions have unintended and deadly consequences.

Groundwater extraction for rice cultivation has created a big problem for Punjab. Over time, water levels have dropped precipitously in the state. To deal with this, it enacted the Punjab Preservation of Subsoil Water Act, 2009, which prohibits farmers from transplanting rice in fields before June 10 of each year, or close to the onset of the monsoons. Haryana already had this law. Farmers who defy the law are fined Rs 10,000 per hectare per month. The two states are already recording improvement in their water table.

The downside is that the delay in planting rice results in delayed harvest, which leaves the farmer with little time to prepare the field for the next wheat crop.

This is not all. Over the years, farming has become mechanised. Today, combine harvesters are used to cut paddy. This leaves straw and stubble on the ground. With the planting period between crops shortened, farmers need their fields quickly, so they burn the straw in the field.

Satellite images of the period are stark: red dots of fire are seen across the plains of Punjab and Haryana. A study by the Haryana Space Application Centre, commissioned by the state pollution board, found that between October and November 2013, over 20 per cent of the state's paddy area - some 200,000 hectares - was burnt. Now, when the wind blows, the smoke, full of particles and other toxins, reaches the already polluted airshed of Delhi and its vicinity. People choke.

We have, thus, set into motion a spiral of events that will have major health impacts. On the one hand are the survival emissions of the paddy-wheat farmers and on the other hand luxury emissions of the owners of private cars and diesel sports utility vehicles (SUVs). All add to pollution. The airshed is not separated by class or region.

So what can be done? It is important to note that the two farming states are doing their bit to control this fire. Haryana banned burning of rice straw a few years ago and has made it a cognizable offence under the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981. In 2014, Punjab followed suit. News of this is broadcast through mass media and in both states farmers have even been prosecuted for setting fire to their fields. This is more than what happens to polluting factories or diesel car owners.

The real solution, however, lies in finding viable alternatives to the use of straw. This is where big opportunities lie. The fact is that rice straw is a resource; it can be used to generate renewable energy and, thus, reduce dependence on fossil fuels. Additionally, if straw is ploughed back into the soil, it will sequester organic carbon content in the soil, increasing its fertility and also storing carbon. More importantly, not burning straw will reduce black carbon emissions, which are a short-lived climate pollutant, called SLCP in climate jargon. Unlike carbon dioxide, black carbon does not have a long life in the atmosphere, but it is a potent greenhouse gas. Not releasing black carbon into the atmosphere will, therefore, bring quick climate benefits. Rice farmers in Punjab and Haryana can be big players in the climate change story. But all this needs to be handled with care, so that attention on open burning by farmers does not mean that the emphasis on the real culprit in climate change is diluted.

Alternatives exist and are being tried. Punjab, for instance, provides a higher tariff for energy generated from rice straw. As a result, it has set up some 200 megawatts of power plants that use straw. The big obstacle is to bale the rice straw to transport it to power plants. Currently, the state is providing a subsidy to farmers to procure bailers to compress the residue, but more support is required.

Then there is farm equipment that can till the rice straw into the soil while simultaneously sowing wheat seeds. The Haryana and Punjab governments are providing subsidy on this equipment, but it is also insufficient. As a result, farmers continue to burn straw, pollute the air and damage health.

It is time we took responsibility for these unintended consequences. One way would be to pay rice farmers of Haryana and Punjab for providing the ecological and climate service of rice straw reuse and sequestration. The payment should come partly from the people of Delhi and other cities who want clean air. The rest should come from carbon capture service. It would require the world to rethink the infamous carbon credits scheme, so that for once it is the farmers and the poor who benefit. This way we all can win.

A diverse market Rural and urban India consume goods differently

Over the past decade or so, makers of soaps, detergents, personal care products and packaged foods - items that come under the rubric of fast-moving consumer goods(FMCG) - have diligently launched and re-launched products and cut costs in response to a market that grew more hyper-competitive by the day. These tactics stood them in good stead when markets slowed and consumers cut back on discretionary spending. But the latest survey from market research firm IMRB suggests that FMCG companies will have to become even more nimble because the FMCG market is becoming more fragmented and hard to predict. Consumption data for 2014 suggest that demand in rural India, the mainstay for many FMCG companies in previous years, shrank three per cent (in volume terms) from zero growth in 2013. In comparison, it was urban consumption that grew, to four per cent from minus two per cent the year before in volume terms. In overall value terms, urban Indian consumption outperformed consumption in rural India significantly at six per cent growth compared with three per cent.

The data contradict the received narrative that rural India is the faster-growing market for consumer companies in general. Analysts have attributed this skew to the fact that rural consumers down-traded owing to the economic slowdown, especially after rationalised subsidies reduced disposable income in rural hands. This may be the case for some consumers, but it simplifies a much more complicated picture. That's because the disaggregated data show divergent consumption patterns in rural and urban India. For instance, rural consumption of personal care products outstripped urban consumption both in volume and value terms. Rural consumption of personal care products grew five per cent in volume terms and a solid eight per cent in value terms. For urban India, the corresponding numbers are three and six per cent. These numbers are easy to explain in the sense that FMCGs are recession-proof products or what investors typically call "defensive stocks": their demand does not fall when gross domestic product (GDP) growth slows because people continue to have baths and brush their teeth whatever the state of the economy. But the eight per cent surge in rural consumption in value terms suggests that these consumers are not necessarily down-trading in their choice of personal care products. Interestingly, too, rural consumption on household care outstrips urban consumption - in volume terms it has grown, respectively, two and four per cent; in value terms, the growth is eight and nine per cent. Again, this contradicts the down-trading narrative. The significant shrinkage in overall rural consumption comes from foods: this category shrank dramatically by five per cent in volume terms and by one per cent in value terms. In contrast, urban consumption of foods grew four per cent in volume terms - a significant expansion from minus three per cent the year before.

It is difficult to read an overall message into a market as diverse as in India, but it is possible to discern how rural consumers define value: they will spend on indispensable items, like soap, toothpaste, detergent and cleaning fluids, without down-trading whatever the state of the economy - but they're likely to spend less on luxuries, like snacks and biscuits, in such a situation. The growth in personal care and household products in rural India could also be attributed to increased penetration by the FMCG companies in newer segments and territories, compared to an almost fully saturated market for such products in urban India. And that could mean that it is the urban markets that have become more difficult and unpredictable. Since this is still the significantly larger market, FMCG makers will have to sharpen their market intelligence skills even more to sustain their growth and stay competitive.

Regulators need to re-engineer to improve governance: Ajay Shah

Ajay Shah, professor, National Institute of Public Finance & Policy, and a member of Financial Legislative Reforms Commission (FSLRC), explains to Jayashree P Upadhyay &Sudipto Dey, how Indian Financial Code will impact the financial markets. Excerpts:

What is the relevance of the Indian Financial Code for a developing market like India?

Indian finance suffers from myriad problems. Most households are cut-off from finance, most firms suffer from financing constraints, consumers are routinely mistreated, the bond-currency-derivatives markets don't work, the monetary policy transmission is weak, and we regularly suffer from great bouts of inflation. These problems need to be diagnosed and solved. The IFC aims to create an environment for financial economic policy that addresses these problems.

The work on FSLRC began in the United Progressive Alliance (UPA) regime. Has the change of political regime - from UPA to National Democratic Alliance - created any disconnect on IFC?

No, I haven't seen any such disconnect. In my experience, with financial reforms from 1993 onwards, the basic ideas and work plan have continuity across changes in the government. Voters do not care about the financial sector reforms directly: they do not have a view about (say) whether or not the commodity futures are regulated by FMC or Sebi. Voters only care about the end-product, which is that India should have high gross domestic product (GDP) growth.

The determining factor in financial sector reforms is the skill and capability inside the Ministry of Finance. When we have a strong and capable Ministry of Finance, progress is faster.

How does the IFC plan to handle the proposed convergence of regulators, given the multiplicity of regulations and laws that exist under different regulators?

The Ministry of Finance has to do the project planning about how the law will be enforced, once it is passed. That's true of all laws.

How should the different financial sector regulators prepare themselves for the IFC future?

A valuable step towards the IFC future has been in the form of the Handbook on adoption of governance enhancing and non-legislative elements of the draft Indian Financial Code, which features the governance improvements from FSLRC that regulators can adopt right now. Existing regulators need to substantially re-engineer themselves to improve governance in this fashion. This will be ideal preparation for IFC.

There has been public debate on RBI's staunch dislike for the proposals of FSLRC and IFC. What is your position on it?

Incumbent agencies generally oppose reforms. This is not surprising. India's interests are more important than RBI's interests, so we should not be stopped from making progress.

If I worked at the RBI, I would not speak about RBI's role, turf, powers, accountability, etc. This violates a basic principle of natural justice: "do not judge your own cause". It is human to crave for more power and less accountability - we should check our base desires.

How are we placed in terms of implementing the recommendations of FSLRC? 

There are three tracks in the story. The Ministry of Finance is evaluating all the feedback that has come on the IFC, and is refining the draft of the law. Regulators are re-shaping themselves to come up to the good governance norms of the Handbook. The Ministry of Finance has setup "task forces" to construct four institutions that would be required for enforcing the IFC. These are: the FSAT, the RC, the PDMA and the Financial Data Management Centre (FDMC). This work is now a few months old.

How would the Indian financial market look like after implementation of IFC, and the FSLRC recommendations?

The IFC would improve the good sense in financial economic policy in a practical and down-to-earth sense. This would be a gradual process in that one by one, the regulations of today would get replaced by superior regulations. Over a few years, we would get the unfolding of a financial system that caters to India's needs.

RE-Invest 2015, the first Renewable Energy Global Investors' Meet and Expo

PM's address at the inauguration of RE-Invest 2015, the first Renewable Energy Global Investors' Meet and Expo

PM: India`s thrust on Renewable Energy production is an effort to ensure universal energy access for India`s poor PM: India is graduating from Megawatts to Gigawatts in Renewable Energy production The Prime Minister, Shri Narendra Modi, today described India`s thrust towards renewable energy production as an effort to ensure universal energy access for India`s poor. He was speaking at the inauguration of RE-Invest 2015, India`s first Renewable Energy Global Investors` Meet and Expo, in New Delhi. Observing that India has now graduated from Megawatts to Gigawatts in terms of renewable energy production, the Prime Minister said that even today there are lakhs of families in the country that are deprived of energy connectivity. He said the fruits of development will not reach the common man until energy connectivity reaches every last household of the country. The Prime Minister asserted that in this age of globalization, we have no option but to make a quantum leap in energy production and connectivity. The Prime Minister asserted that India`s stress on renewable energy is not aimed at impressing the world, but to meet our own people`s energy requirements. The Prime Minister spoke of the "seven horses of energy." He said that so far, India has focused on thermal, gas hydro and nuclear power. But now we need to add Solar Energy, Wind Energy and Biogas Energy. The Prime Minister said India is also working towards evolving a consortium of about 50 countries that are blessed with abundant solar radiation. This will aim to pool research and technological advancements in the field of solar energy, to improve its accessibility to the poorest of the poor, and in the remotest of locations. Shri Narendra Modi suggested the possibility of hybrid energy parks harnessing solar and wind energy together in an area to maximize benefit. He also encouraged the installation of solar panels over water bodies to harness solar energy as well as minimize surface evaporation. He further spoke about the need for harnessing rooftop solar power. In the rural areas, he stressed on the need for solar pumps to reduce input costs for farmers. He further spoke about need for micro-irrigation to conserve water and enhance crop yield for farmers. He welcomed initiatives by many state governments in this direction. This collective effort, he said, will truly take the country "from Megawatts to Gigawatts". He said that if any country has the potential to lead the world in the domain of renewable energy, it is India. The Prime Minister said that loving nature and living in harmony with nature is a part of India`s DNA. At the same time, he said, we cannot merely rely on our culture and traditions to carry us through, but sustained efforts are needed to make a quantum leap in this direction. He called for sustained technological research in renewable energy; and a thrust on domestic equipment manufacturing for renewable energy as part of the "Make in India" initiative. The Union Minister of State (Independent Charge) for Commerce and Industry, Smt Nirmala Sitharaman, and Union Minister of State (Independent Charge) for Power, Coal and New & Renewable Energy, Shri Piyush Goyal, were present on the occasion.

Text of PM’s address at the inauguration of RE-Invest 2015, the first Renewable Energy Global Investors' Meet and Expo

उपस्थित सभी महानुभाव, मैं पीयूष जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि उन्हों।ने बहुत बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने के लिए निर्णय किया है और उसी के अनुसंधान में आज ये तीन दिवसीय workshop का आरंभ हो रहा है। एक बहुत बड़ा बदलाव हम लोगों ने नोटिस किया कि नहीं मुझे मालूम नहीं - सामान्य रूप से जब हम लोग देश में जब उर्जा की चर्चा करते आएं है तो Megawatt के संदर्भ में करते आएं हैं। पहली बार भारत ने Gigawatt की चर्चा करना शुरू किया है। कोई कल्पना कर सकता है कि Megawatt से Gigawatt की तरफ ये यात्रा कितनी Ambitious है, कितनी focussed है, और परिणाम प्राप्त करने का कितना आत्मविशवास भरा हुआ है। भारत में, जब मैं उर्जा के संदर्भ में सोचता हूँ, तब वैश्विक संदर्भों में जो चर्चाएं हो रही हैं वो अपनी जगह पर है। मेरे चिंतन के केंद्र बिंदु और कुछ है। हम सभी जानते हैं कि मानव की जो विकास यात्रा है, उस विकास यात्रा में उर्जा की अहम भूमिका रही है। पत्थर युग में भी लोग पत्थर घिस-घिस करके ऊर्जा की भूख मिटाने की कोशिश करता था। और तब से लेकर अब तक यह यात्रा निरंतर चल रही है। निरंतर नए-नए प्रयास हो रहे हैं। क्योंकि मानव ये मानता है कि उसकी विकास यात्रा में उर्जा की एक अहम भूमिका है। भारत में आज भी लाखों परिवार ऐसे हैं, जो ऊर्जा से वंचित हैं। गरीब से गरीब परिवार को भी यह अपेक्षा है कि उसका बच्चाि पढ़े, पढ़-लिख कर आगे जाए। लेकिन जब exam का समय होता है वो रात को पढ़ नहीं पाता है, क्योंसकि घर में ऊजाला नहीं होता है, और उसकी जिंदगी वहीं रूक जाती है। क्याक यह एक सरकार का, समाज का, देश का दायित्वक नहीं है कि हमारे गरीब से गरीब व्‍यक्ति को अपने सपनों को साकार करने के लिए जिस ऊर्जा की जरूरत है वो ऊर्जा उसे प्राप्तत हो? विकास का प्रकाश उसके घर तब तक नहीं पहुंचेगा तब तक कि वो खुद रोशनी से लाभान्वित नहीं होगा। और इसलिए मेरे दिल-दिमाग के अंदर भारत का एक सामान्यम व्य क्ति बैठा हुआ है, वह गरीब व्यदक्ति बैठा हुआ है। वो अंधेरे में डुबे हुए गांव मेरे दिमाग में सवार हैं। और उसके रास्तेय मैं खोज रहा हूं ताकि हमारे पास जो भी आज सामर्थ्य है, शक्ति है उसको optimum utilize करके हम इन आवश्यहकताओं की पूर्ति कैसे करें। सामान्यि से सामान्य व्य क्ति आज अपने आपको विश्वम के साथ जोड़कर के देखता है। कोई भी खबर सुनता है तो उसको लगता है कि हां यह मेरे पास भी होना चाहिए। उसके सपने अब बहुत ऊंचे हैं। और इसलिए उसे ज्याउदा इंतजार भी नहीं है। अपने देखते ही अपने सामने बदलाव देखना चाहता है, अपने बच्चोंइ के लिए कुछ करके जाना चाहता है और इसलिए हम one point आगे गए, टू प्वाचइंट आगे गए, फाइव प्वाेइंट आगे गए.. आंकड़े तो बहुत अच्छेव लगते हैं। लेकिन हमें quantum jump के बिना कोई चारा नहीं है। और इसलिए हम पहले जिस गति से आगे बढ़ते होंगे,इसे हम गति तेज भी करना चाहते हैं और नई ऊंचाईयों को पार करके आगे बढ़ जाए, उस सीमा की दिशा में आगे बढ़ने की सारी योजनाओं को लेकर के चल रहे हैं। उसमें ऊर्जा एक क्षेत्र है। दूसरी तरफ ऊर्जा के लिए जो हमारे स्रोत है। कौन से स्रोत से हम ऊर्जा पैदा कर पाएंगे उसका हिसाब लगाए बिना हम लम्बार सफर तय नहीं कर सकते। क्याओ हम ऊर्जा के संबंध में आश्रित रहना चाहते हैं? हमारे पास resources कौन से है? उनresources को optimum utilizationकरने का तरीका कैसे हो? और सफलता तब मिलती है कि जब हम हमारे पास उपलब्धu जो संसाधन है, उसको ध्या?न में रखकर के हमारी योजनाओं को बनाते हैं तो वो योजनाएं हमें लम्बे अर्से तक टिकने की ताकत देते है। और इसलिए ऊर्जा के क्षेत्र में अगर हमें हिंदुस्ताnन के हर गांव गरीब तक जाना है तो हमारी योजना का केंद्र बिंदु हमारे अपने उपलब्धह resources हैं उसी को केंद्रित करने की आवश्य कता है। एक तरफ climate को लेकर के दुनिया बहुत चिंतित है। Resources खत्मत होते जा रहे हैं लोग भयभीत हैं। और दूसरी तरफ प्रकृति के साथ जीवन जीते-जीते भी अपनी आवश्‍कताओं की पूर्ति कैसे की जाए उस पर अब गंभीरता से सोचा जा रहा है। और उसी के तहत आज Renewal energy जिसमें भारत अपना ध्याशन केंद्रित करना चाहता है और भारत अपनी आवश्‍यकताओं की पूर्ति के लिए, हमें दुनिया में अपना झंडा ऊंचा करने के लिए मेहनत नहीं कर रहे। मैं तो मेरे गरीब के घर में दीया जलें, रोशनी आएं उसके सपने साकार होने के लिए नए रास्तेक खुल जाएं इसलिए यह सब मेहनत कर रहे हैं। और इसलिए यह कोशिश है हमारी। और वही हमारा inspiration है। गरीब की झोपड़ी हमारा inspiration है और इसलिए इस मेहनत में रंग आएगा,यह मेरा विश्वाेस है। आज दुनिया जो climate की चर्चा कर रही है। अलग-अलग तरीके से उसको address करने के प्रयास हो गए हैं। लेकिन मैं एक बात की जब चर्चा करता हूं दुनिया अभी मेरे साथ उस विषय को चलने को तैयार नहीं है, न ही मेरी बात मानने को तैयार है। मैं हमेशा कहता हूं कि हम climate की इतनी सारी चर्चा करते हैं लेकिन हम... Carbon Emission का क्‍या होगा क्याइ नहीं होगा, हम इस पर तो बड़े लंबे-लंबे सेमिनार करते है। लेकिन ये हमारा अपना Lifestyle क्या है और उस पर चर्चा करने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंूकि सभी लोगों को मालूम है कि लाइफ स्टाऔइल की चर्चा करते ही मुश्किल कहां आने वाली है। और हम और यह आदतें इतनी बदली है कि हमें भी पता नहीं है कि हम जिंदगी को कैसे जी रहे है, पता नहीं है। आपने देखा होगा एयरपोर्ट पर एक्स लेटर पर हम चढ़ते है जब कुछ लोगों को बाते करते हुए सुनाई देता है कि मैं रेग्युहलर 15 मिनट जिम में वॉक करता हूं। और यहां एक्स लेटर पर जाता हूं। यानी पता नहीं है उसको कि लाइफ स्टा इल कैसे बदल गया हैकि वो खुद तो एक्सेलेटर पर जाता है लेकिन कहता है कि मैं 15 मिनट जिम में रेग्यु लर दौड़ता हूं। वॉक कर जाता हूँ। यानी यहां भी बिजली खराब करता हूँ, और वहां भी। मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं क्योंहकि मैं भी एक्स लेटर पर चढ़ता हूं। कहने का तात्परर्य यह है कि हम लोग की आदत इतनी बदल गई है कि हमें पता नहीं है कि सचमुच में हम हमारी भावी पीढ़ी के भाग्यी का जो है वो हम ही खाते चले जा रहे है। और ऐसे कैसे मां-बाप हो सकते है जो बच्चोंद का खाएं। हम अपनी भावी पीढ़ियों का खा रहे है। कोई मां-बाप ऐसा नहीं होगा जो अपने बच्चों कर्जदार देखना चाहेंगा हर मां-बाप चाहते है बच्चों के लिए कुछ विरासत छोड़कर जाएं। क्याद हम हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये बर्बाद विश्व‍ देना चाहते है, बर्बाद पृथ्वीद देना चाहते है? हम उसको खुली हवा में जीने का अधिकार भी नहीं देना चाहते? क्याा हमारी भावी पीढ़ी के अधिकारों की रक्षा करना ये हमारा दायित्वद नहीं है? और इसलिए हमने अपने जीवनशैली में भी बदलाव लाना चाहिए। और इसलिए जब climate के issueको Address करते है तो व्यलक्ति से शुरू कर करके ब्रह्मांड तक की चर्चाएं होनी चाहिए लेकिन हो रहा है ब्रह्मांड से शुरू हो रहा है लेकिन व्यकक्ति तक आने तक कोई तैयार नहींहो रहा है। सारे Discourses बदलने की आवश्यहकता है और यह बदला जा सकता है। दूसरी बात है कि हम लोग जिस परंपरा में पले बड़े हैं हमारे यहां जो कल्पंना जगत है उस कल्पसना जगत में कहते हैं ऊर्जा में उन्होंेने सूर्य भगवान की कल्पेना की है। और सूर्य भगवान के पास सात घोड़ों का रथ होता है। Mythology वाले या कल्पमना जगत वाले इस बारे में क्याा सोचते होंगे इसका मुझे पता नहीं लेकिन सूर्य ऊर्जा का केन्द्रन तो है ही इससे तो कोई इंकार नहीं कर सकता। आज के युग में मैं देख रहा हूं वो सात घोड़े कौन से होने चाहिए। हमारा जो यह सूर्य का घोड़ा है, ऊर्जा का घोड़ा है, वो कौन से सात घोड़े उसको चलाए? अब तक हमको आदत है एक Thermal की एक घोड़ा, दूसरी है Gas की, तीसरी Hydro की, चौथी है Nuclear करके। इसके आसपास तो थोड़ा हम चल रहे हैं। लेकिन हमें तीन और घोड़े लगाने की जरूरत है – Solar,Wind and Biogas. जो हमारी पहुंच में हैं और इसलिए इन सात घोड़ों से यह हमारा ऊर्जा का रथ आगे कैसे बढ़े, उसको लेकर के हमें चलना चाहते हैं। मैंने इस दिशा में प्रयास शुरू किया है। दुनिया में 50 से अधिक देश ऐसे हैं कि जिनके पास Solar radiation में ईश्वंर की कृपा रही है उन देशों पर, 50 के करीब देश है। हमारी कोशिश है कि इन 50 देशों का एक संगठन बनें और वे Solar Energy के क्षेत्र में साथ मिलकर के Research करे। Solar Energy को और viable कैसे बनाया जा सकता है। Technology up gradation कैसे किया जा सकता है। ये पचासों देश, जिनके पास यह सामर्थ्यT पड़ा है, वे मिलकर के अपनी ऊर्जा के सारे सवालों का जवाब खुद मिलकर के खोजने की दिशा में प्रयास करें। इस दिशा में हम कुछ काम कर रहे हैं। मुझे विश्वाकस है कि थोड़े से प्रयास में कभी न कभी हमें इसमें सफलता मिलेगी। मुझे याद है जब मैं गुजरात में था तो शुरू में तो Solar की बात करते ही बड़ी आग-सी लग जाती थी, क्योंहकि 19 रुपया, 20 रुपया से कम कोई बात नहीं करता था। और कोई भी ऐसी हिम्मगत करेगा तो दूसरे दिन ऐसी Headlines बनती है कि बाजार में ढ़ाई रुपये में बिजली मिलती है और मोदी 20 रूपये में ले रहा है। बहुत बड़ा भ्रष्टााचार! पता नहीं क्याे-क्याम होता, लेकिन हमने हिम्मतत रखी उस समय मैंने कहा होगी बदनामी होगी, लेकिन देश को बदलना है तो बदनामी किसी को तो झेलनी पड़ेगी। और हमने झेली, झेली लेकिन वो Game changer बना। जैसे ही हमने बड़े Mass scale पर Initiative लिया तो 20 का 19, 19 का 16, 15, 13 पर कम होते होते साढ़े सात पर आ गए है। और शायद उससे भी कम हो गया होगा इस बार। यानी हम Thermal के साथ बराबरी करने की दिशा में जा रहे हैं। यह अपने आप में Game changer बन गया, लेकिन हम सोचते ही रहते तो नहीं होता। आने वाले दिनों में मैं मानता हूं कि हम Solar Energy के क्षेत्र में जो नए Research हो रहे हैं, अवश्यन हम इसको सामान्य मानव को सुविधाजनक हो, ऐसी स्थिति में हम पहुंच पाएंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वायस है। और हमारे देश का Youth talent यह Research करेगा। नई नई चीजें खोजेगा। कुछ प्रयोग और भी कर सकते हैं। कुछ Hybrid system को हमने develop करना चाहिए। हम नहीं चाहते कि ज्यागदा जमीन इसमें चली जाए। लेकिन क्याe हम पहले उन location को पसंद कर सकते हैं, जहां Solar और Wind का Hybrid system हम develop करे। जहां wind velocity भी है, Solar रेडिएशन भी है, एक ही इलाके में विंड भी हो Solar भी हो, तो फिर Transmission cost एक दम से कम हो जाता है, infrastructure का खर्चा कम हो जाता है अपने आप कीमत कम होने के कारण हमें फायदा हो सकता है। यह जो मैं idea दे रहा हूं इसकी कोई consultancy fee नहीं है। क्यों न हम इस प्रकार से करें, जैसे अभी पीयूष जी बता रहे थे गुजरात में एक प्रयोग Canal के ऊपर डाला। हमारे देश में जो तालाब है। अब नरेगा के द्वारा तालाब खोदे भी जाते हैं। क्यां तालाब के अंदर ही Solar panel लगाए जा सकते हैं? नीचे पानी है ऊपर Solar है। पानी भी बच जाएगा, जमीन का खर्चा नहीं होगा और आपका Solar project अपने आप इतने नजदीक में आप develop कर सकते हैं। हम उस प्रकार की innovative चीजें जो हमारे देश को सुसंगत है, हम सोचे, खर्चा कम आएगा और कम खर्चे से हम ज्या दा प्राप्त कर सकते हैं। हम rooftop policy पर जा रहे हैं। जो remotest से remote area हैं जहां पर बिजली पहुंचाने के लिए infrastructure का इतना खर्चा है, कोई हिम्मeत ही नहीं नहीं करता है। क्यों न हम Solar पर काम करे? हमारे देश की talent ऐसे हैं, मुझे याद है। मैं कई वर्षों पूर्व हिमालय में एक गांव में देखने के लिए गया था उस गांव में ऊपर से पानी का झरना बड़ी ताकत से गिरता था। तो उसने, वहीं पर एक छोटा टर्बाइन अब फौज का कोई रिटायर्ड जवान था, छोटा टर्बाइन लगाकर के वो गेहूं पीसने की चक्कीो चलाता था। अब यह उसका Hydro Project था। यानी हम इस प्रकार की विकेंद्रित व्यकवस्था ओं को कैसे विकसित करें। जितनी बड़ी मात्रा में हम विकेंद्रित अवस्थाि डिसेंटलाइज सिस्टैम को develop करेंगे, वो सामान्यव व्यंक्ति को भी भी फायदा करेगा, खर्च कम होगा और loss minimize हो जाएगा। हम उस दिशा में कैसे आगे बढ़े? हमारे देश में किसान को कैसे इसका लाभ उठाए? मैं चाहता हूं हमारे जो Engineering field के लोग हैं उस पर काम करें। Solar pump हमारे देश के किसानों को अगर Solar पम्पक से पानी निकालने के लिए व्यrवस्था मिल जाती है, तो आज हमारे किसान की Input cost कम हो जाएगी और Input cost कम हो जाएगी, तो हमारा किसान ताकतवर बनेगा। आज उसकी Input cost में पानी की सबसे बड़ी कीमत देनी पड़ती है और पानी की कीमत का मूल कारण है बिजली। और बिजली मुहैया नहीं कर पाते फिर political पार्टियां क्याी करती हैं, हर चुनाव में घोषणा करती है “बिजली मुफ्त में देंगे”। और मुफ्त में देने की घोषणा कौन करते हैं, जिनके पास बिजली नहीं है। तो बिल देंगे, तो फिर उसका बिल आएगा न। लेकिन किसानों की समस्या,ओं को हमें समझना पड़ेगा और हमारे लिए आवश्यगक है कि हम किसानों को Solar pump के द्वारा पानी निकालने की पूरी व्यएवस्थाे मिले और अपने खेत में पानी... और एक बार उसके पास Solar Pump होगा, तो वो Micro irrigation में तुरंत चला जाएगा, क्योंेकि उसको Pumping System का भी लाभ मिलेगा। और micro irrigation में जाएगा तो न सिर्फ हम ऊर्जा की बचत करेंगे, हम पानी की भी बचत करेंगे। Not only that यह माना गया है कि agriculture sector में micro irrigation के द्वारा crop ज्यायदा मिलता है, quality ज्यामदा अच्छीे मिलती है, किसान को multiple benefit की संभावना होती है। तो हम जिस ऊर्जा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। हम समाज जीवन में कितना बड़ा बदलाव ला सकते हैं और उन बदलाव को लेकर के हम कैसे काम कर सकते हैं। इस पर हम गंभीरता से सोचेंगे। जैसे मैंने कहा ऊर्जा बचाना यह समय की मांग है। हमें सहज स्वहभाव बनाना पड़ेगा और ऊर्जा हम जितनी बचाएंगे, हम आने वाली पीढि़यों को बचाएंगे। ऊर्जा पीढि़यों के रक्षक के रूप में काम आ सकती है। और उस बात को गंभीरता से लेकर चलना भी आवश्य क है। भारत सरकार अकेली इस दिशा में आगे बढ़ रही है ऐसा नहीं है, आपने देखा करीब-करीब सभी राज्यर यहां पर मौजूद हैं। और यह वो राज्य हैं जिन्होंोने कुछ न कुछ achieve किया है। यानी आज हिंदुस्तामन के सभी राज्योंय में awareness है, initiative है और ज्याeदा लोग राज्यों के साथ मिलकर के इसमें काम भी कर रहे हैं। मैं इसे एक शुभ संकेत मानता हूं। सभी राज्य जैसे मिलकर के आगे बढ़ते हैं तो मेगावाट का गीगावाट होने में देर नहीं लगती जी। यह ताकत वो है सब राज्यि जब मिलकर के काम कर रहे हैं, तो मेगावाट से गीगावाट का सफर अपने आप चल पड़ता है और उस सफर को पाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। मैं आपको विश्वा स दिलाता हूं। यह क्षेत्र ऐसे हैं जो मेरे article of faith हैं। मेरा इसमें विश्वामस है, मेरी इसमें श्रद्धा है। मैं मानता हूं कि मानवजाति के कल्या ण के जो रास्तेo हैं उस रास्तोंम से हटना नहीं चाहिए और मेरा यह विश्वांस है कि दुनिया को यह global warming से बचने के रास्ते दिखाने की अगर किसी के पास सहज शक्ति है, तो हिंदुस्तायन के पास है, क्योंस‍कि हम लोग जन्मनजात रूप से प्रकृति को प्रेम करना हमें सिखाया गया है। हमारे डीएनए में है, लेकिन हम ही उसको अगर भूल जाएंगे, तो दुनिया को रास्ताय कौन दिखाएगा? और फिर दुनिया Emission के हिसाब-किताब से अपने समय बर्बाद करती रहेगी। जीने का रास्ताे क्याय हो वो दिखाने की ताकत भारत के पास के है और जो हजारों साल उसने जीकर के दिखाया है। अकेले महात्मात गांधी को लें, उन्हों ने जिन बातों को जीकर दिखाया है उसी को भी अगर दुनिया समझना शुरू करे, तो मैं समझता हूं global warming से लड़ने का रास्ताद उसको मिल जाएगा, बचने का रास्ताो मिल जाएगा। हम प्रकृति को प्रेम करने वाले लोग हैं, हम ही तो लोग हैं, जो नदी का मां कहते हैं। यह हमारे स्वामभाव में है और इसलिए मानवजाति जिस संकट की ओर आगे बढ़ रही है उसको बचाने का भी मार्ग... लेकिन भारत को खुद ने भी उसको जीने का प्रयास एक बार फिर से शुरू करना पड़ेगा। हम यह कहे कि हमारे ग्रंथों में इतना महान पड़ा हुआ है, तो हमारी गाड़ी चल जाएगी। यह होना नहीं है। जो उत्त म है उसको जीने का हौसला भी चाहिए और जो जीने का हौसला होता है तो औरों को भी उस रास्तेी पर खींच कर ले जाने की ताकत रखते हैं। उस ताकत के भरोसे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं फिर एक बार इस प्रयास को बहुत शुभकामनाएं देता हूं। मैं चाहूंगा कि अनेक विषयों पर चर्चा होने वाली है, विभिन्न expert लोगों से विचार-विमर्श होगा और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग भी हमें भी मिलकर के research और innovation पर बल देना होगा। सिर्फ हम Quantum jump कितना करते हैं, पहले कितना मेगावाट थी और कितना गीगावाट हो गई उससे बात बननी नहीं है। हमें technological qualitative change लाने की जरूरत है और उसके लिए research की आवश्यoकता है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उस पर बल देना चाहिए। दूसरा Manufacturing. हम Make in India की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारे Solar या wind हो, Equipment manufacturing पर बल यहां पर मिले। अगर हम equipment manufacturing नहीं करेंगे और हम Equipment बाहर से लाएंगे और ईश्वमर कृपा से solar का फायदा उठाएंगे और बिजली बेचते रहेंगे तो हमारे यहां job creation ज्या‍दा नहीं होगा। अगर हमें Job create करनी है तो हमें Equipment Manufacturing पर भी बल देना पड़ेगा और उसमें भी innovations समय की मांग है। आज Wind energy में कितना Innovation हो रहा है और अब तो उसमें भी Hybrid system की संभावना दिखती है। मेरी क्षेत्र में रूचि होने के कारण इस प्रकार से काम करने वालों में, हमारे एक मित्र बता रहे थे कि अब wind mill जो होगी वो हवा में से जो humidity है उसको absorb करके वो बिजली भी दे सकती है और एक Wind Mill 10,000 litre शुद्ध पीने का पानी भी दे सकती है, हवा में से लेकर के। अब गांव में एक Wind लग जाए, मैं नहीं जानता वो technology सफल हुई है या नहीं, लेकर प्रयास चल रहे थे। अगर यह सफल होता है तो गांव में एक wind mill होगी। तो छोटा गांव होगा तो पीने के पानी की समस्याह भी अपने आप solve हो जाएगी। समुद्री तट के पीने के पानी तो तुरंत solution हो सकता है। यानी संभावनाएं जितनी पड़ी हैं हम innovation की तरफ जाए और इस समस्याu के समाधान के लिए काम करें। मुझे विश्वा स है हम एक ऐसे भारत को बना सकते हैं जो भारत में कभी आने वाली पीढि़यों का चिंता का विषय न रहे। और हम जो भी कर रहे हैं, गरीब के घर में दीया जलाने की हमारी कोशिश है। हम जो भी कर रहे हैं भावी पीढि़यों की जिंदगी बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उस कोशिश में आप हमारे साथ चल पड़े हैं। मैं आपका स्वा गत करता हूं और विश्वाोस दिलाता हूं कि हम सब मिलकर के इन सपनों को यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे।

Medicines in India, for India

Tropical diseases have often been neglected by pharmaceuticals because the size of the drug market is smaller, people have lower incomes and companies are uncertain about IPR

January marked an important breakthrough in the fight against tropical diseases. Researchers at the International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) in Delhi found a drug candidate that prevented TB and malaria pathogens from infecting human blood cells.

It is not just that this cutting edge research took place in India, but it also addresses Indian challenges whose solutions have global implications. Further, Anand Ranganathan and his colleagues did not just find this drug candidate, but also helped develop processes to develop these drug leads. It also happened thanks to a combination of a United Nations facility set up decades ago, attracting top global research talent to come back to India and work here. And the research was funded not just through international sources, but also a ‘Grand Challenge Programme’ on vaccines set up by the Department of Biotechnology, Government of India. Much of this success is the delayed fruit of a biotechnology push in India that started in the mid-1980s, and that has gained in strength over time.

However, the discovery of the drug candidate M5 synthetic peptide is the beginning of a long road and not the end. The process of drug discovery here is not yet complete, and has to be succeeded by more research and a host of clinical trials. Here is a plausible set of intermediate steps from the work of Dr. Ranganathan and others, before a new TB or malaria drug enters the market.

First steps forward

ICGEB researchers have attempted ‘rational drug design,’ where they have not only found a drug candidate, but have done so while identifying what protein target it interacts with in the body, and the mechanism it uses to prevent disease. The first steps forward for all interested researchers in the field will likely be to study further how the peptide drug candidate works, what its structure is, what the key biochemical interactions are, and how its target proteins behave.

“Policymakers in India will need to strike the right balance between public funding and the role and return on private investment on drug development”

While the drug candidate might work well in a test tube or an agar plate, its efficacy in the human body is an entirely different story. At this stage, whether the peptide can be easily absorbed by the body or be happy in blood, whether it finds the right targets, has no side effects or toxicity, are all unknown. Researchers, including those in private pharmaceuticals, can start developing variants of the M5 peptide that might have more desirable properties and have higher efficacy, and a good number of promising drug candidates might be patented by public sector researchers or pharma companies, depending on who discovers their utility.

It is after this that pre-clinical trials start on promising compounds, from tests in mammals to finally humans. Phase I clinical trials are typically about testing safety among healthy people. Phase II consists of small trials of efficacy among patients. The last and the most expensive Phase III involves large, double-blind tests to determine both safety and efficacy among large groups of people.

The entire process of drug development is one of attrition, where a hundred lead compounds might trickle down to one or two medicines. It can take a decade or more, and cost in the order of a billion dollars, or more than Rs.6,000 crore.

Science is often described in popular retelling in a triumphalist manner, when in reality research involves many misses by researchers, incremental progress, and the eventual success of someone who stands on the shoulders of many giants.

Robust research ecosystem

For this process to happen, you need to have a robust research ecosystem, adequate funding, and good pipelines that ensure minimum friction in the development of drug candidates and lead compounds into medicine that you can buy at the corner shop.

The challenge in India is that tropical diseases have often been neglected by pharmaceuticals because the size of the drug market is smaller, with people having lower incomes in tropical countries. Further, companies are uncertain about Intellectual Property Rights on essential drugs, unsure about whether they can recover high sunk costs in this inherently risky proposition. It is no surprise that big Indian corporations have stayed away from pharmaceutical R&D, finding more secure avenues for a return on their investment.

Policymakers in India will need to strike the right balance between public funding and the role and return on private investment on drug development. Greater clarity on India’s eminent domain and compulsory licensing positions could make foreign-patented drugs more costly for India, but might spur R&D on tropical and endemic diseases in the long run.

Further, the unwritten compact in developed countries on drug development is that a thick layer of public funds pay for the basic research up to and including drug candidate discovery. It is over and above this that private pharmaceuticals come in, patent drugs and develop them.

Indian funding on basic research and drug discovery remains minuscule in comparison, with the entire Department of Biotechnology budget being less than Rs.1,500 crore in 2014-15, or about $250 million. The Government of India’s spending on drug development is broadly of the same order of magnitude of what is spent by the Gates Foundation and others on drugs for tropical diseases, and both the quality and quantity of public spending has to dramatically improve if we want more drug candidates against TB, malaria, dengue, cholera and other diseases.

One way to increase funding is to redirect extensive funds that go towards large health-care subsidies, so that future drugs can be better and cheaper.

India also has the opportunity to re-examine how clinical trials are governed. While we want ethical and safe practices in clinical testing, American or European regulations have accumulated some extra bureaucracy and regulations along the way. India can also set new standards on transparency so that new research is easy to discover, verify and build on.

Getting 21st century medical solutions to India’s health concerns is a long slog. The new potential cure for TB and malaria gives us a chance to think through how to develop medicines in India, and for India.