Details of uk budget 2017-18
#ukpcsmains #ukpcsinterview
उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का पहला बजट पेश, जानिए खास बातें
#ukpcs2016mains #ukpcsinterview
स्वास्थ्य, नगर विकास और शिक्षा को फोकस करते हुए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश कर दिया। बजट में भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में किए गए अधिकांश वादों को शामिल किया गया है। बजट में राज्य के लोगों को राहत देते हुए कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
सरकार ने बजट में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति को भी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रस्तुत किया है। गुरुवार अपराह्न चार बजे वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने अथर्ववेद के श्लोक के साथ शुरू करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ बजट भाषण खत्म किया। वर्ष 2017-18 के लिए 39 हजार 957 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया।
करीब पौने दो घंटे के संबोधन में पंत ने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि यह बजट सुधारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच बनाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। बजट में अवस्थापना विकास, शक्षिा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। यह राज्य को आगे ले जाने वाला बजट साबित होगा।
नगर विकास : शहरी विकास के बजट में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। पिछले बजट में नगर विकास के लिए 350 करोड़ की व्यवस्था थी। जिसे अब बढ़ाकर 591 करोड़ किया गया है। इस तरह से नगर विकास का बजट 67 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
स्वास्थ्य : पिछले बजट के मुकाबले 34 प्रतिशत का इजाफा करते हुए स्वास्थ्य के लिए 1871 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नए कदम उठाने के साथ ही अस्पतालों की स्थिति पर सुधारने पर जोर दिया गया है।
शिक्षा : शिक्षा के लिए बजट में 6787 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह राशि पिछले बजट के मुकाबले 16.72 प्रतिशत अधिक है। बजट में सरकार ने शक्षिा क्षेत्र में कई सुधार करने, स्कूलों में सुधार और बुक बैंक बनाने जैसे कदम उठाए हैं।
सुरक्षा : सुरक्षा का बजट बढ़ाकर 1564 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पिछले बजट के मुकाबले सुरक्षा के बजट को 13 प्रतिशत बढ़ाया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण के साथ ही सुरक्षा के लिए कई उपाय करने का फैसला लिया गया है।
पेयजल : पेयजल के लिए इस बार 844 करोड़ का बजट रखा गया है। पिछले बजट के मुकाबले यह राशि 11 प्रतिशत अधिक है। पेयजल सुधार के लिए नई पेयजल योजनाओं, नलकूपों, हैंडपंप लगाने और 35 नगरीय पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया है।
बजट के वादे : गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप व स्मार्ट फोन। सभी विश्वविद्यालयों में निशुल्क वाई-फाई। पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास। सीमांत क्षेत्रों के गंभीर बीमार व्यक्तियों के लिए एअर एबुंलेंस। चारधाम ऑल वेदर रोड को 2020 में पूरा करने का वादा। वर्ष 2019 तक हर गांव को बिजली। 24 घंटे बिजली देने को बजट में बढ़ोत्तरी। मदरसों का आधुनिकीकरण। जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना। काशीपुर में मेगा फूड पार्क खुलेगा।
#ukpcsmains #ukpcsinterview
उत्तराखंड में त्रिवेंद्र सरकार का पहला बजट पेश, जानिए खास बातें
#ukpcs2016mains #ukpcsinterview
स्वास्थ्य, नगर विकास और शिक्षा को फोकस करते हुए त्रिवेंद्र रावत सरकार ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश कर दिया। बजट में भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में किए गए अधिकांश वादों को शामिल किया गया है। बजट में राज्य के लोगों को राहत देते हुए कोई नया कर नहीं लगाया गया है।
सरकार ने बजट में भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टालरेंस की नीति को भी दृढ़ इच्छाशक्ति के साथ प्रस्तुत किया है। गुरुवार अपराह्न चार बजे वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने अथर्ववेद के श्लोक के साथ शुरू करके पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कविता के साथ बजट भाषण खत्म किया। वर्ष 2017-18 के लिए 39 हजार 957 करोड़ रुपये का बजट पेश किया गया।
करीब पौने दो घंटे के संबोधन में पंत ने सरकार की प्राथमिकताएं गिनाईं। वित्त मंत्री प्रकाश पंत ने कहा कि यह बजट सुधारीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देगा। राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास की पहुंच बनाने के लिए बजट में कई प्रावधान किए गए हैं। बजट में अवस्थापना विकास, शक्षिा और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस किया गया है। यह राज्य को आगे ले जाने वाला बजट साबित होगा।
नगर विकास : शहरी विकास के बजट में सबसे अधिक वृद्धि की गई है। पिछले बजट में नगर विकास के लिए 350 करोड़ की व्यवस्था थी। जिसे अब बढ़ाकर 591 करोड़ किया गया है। इस तरह से नगर विकास का बजट 67 प्रतिशत बढ़ाया गया है।
स्वास्थ्य : पिछले बजट के मुकाबले 34 प्रतिशत का इजाफा करते हुए स्वास्थ्य के लिए 1871 करोड़ की व्यवस्था की गई है। स्वास्थ्य क्षेत्र में कई नए कदम उठाने के साथ ही अस्पतालों की स्थिति पर सुधारने पर जोर दिया गया है।
शिक्षा : शिक्षा के लिए बजट में 6787 करोड़ की व्यवस्था की गई है। यह राशि पिछले बजट के मुकाबले 16.72 प्रतिशत अधिक है। बजट में सरकार ने शक्षिा क्षेत्र में कई सुधार करने, स्कूलों में सुधार और बुक बैंक बनाने जैसे कदम उठाए हैं।
सुरक्षा : सुरक्षा का बजट बढ़ाकर 1564 करोड़ की व्यवस्था की गई है। पिछले बजट के मुकाबले सुरक्षा के बजट को 13 प्रतिशत बढ़ाया गया है। पुलिस आधुनिकीकरण के साथ ही सुरक्षा के लिए कई उपाय करने का फैसला लिया गया है।
पेयजल : पेयजल के लिए इस बार 844 करोड़ का बजट रखा गया है। पिछले बजट के मुकाबले यह राशि 11 प्रतिशत अधिक है। पेयजल सुधार के लिए नई पेयजल योजनाओं, नलकूपों, हैंडपंप लगाने और 35 नगरीय पेयजल योजनाओं के जीर्णोद्धार का फैसला लिया गया है।
बजट के वादे : गरीब मेधावी छात्र-छात्राओं को नि:शुल्क लैपटॉप व स्मार्ट फोन। सभी विश्वविद्यालयों में निशुल्क वाई-फाई। पर्वतीय क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास। सीमांत क्षेत्रों के गंभीर बीमार व्यक्तियों के लिए एअर एबुंलेंस। चारधाम ऑल वेदर रोड को 2020 में पूरा करने का वादा। वर्ष 2019 तक हर गांव को बिजली। 24 घंटे बिजली देने को बजट में बढ़ोत्तरी। मदरसों का आधुनिकीकरण। जखोली में सैनिक स्कूल की स्थापना। काशीपुर में मेगा फूड पार्क खुलेगा।
No comments:
Post a Comment